विजय लघुवित्तको एफपीओ बिक्री खुला, १ हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज पुस २१ गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । लघुवित्तले ४ करोड ६६ लाख ८१ हजार ७ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेको हो । साविकको नयाँ सारथी र विजय लघुवित्तको मर्जर पश्चात् बनेको विजय लघुवित्तको हाल कायम चुक्ता पुँजी ७४ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा संस्थापक सेयरधनी समूहको ७४.३९ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको २५.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको सेयर स्वामित्व न्यूनतम ३० प्रतिशत कायम गर्न एफपीओ जारी गर्न लागेको हो । एफपीओ जारीपश्चात् लघुवित्तको जारी तथा चुक्ता पुँजी ७९ करोड १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको सेयरमा पुस २४ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा सम्पूर्ण कित्ता बिक्री नभएमा माघ ५ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २६औँ वार्षिक साधारण सभा शनिबार वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द लाल संघईको अध्यक्षतामा पर्साको होटल भिष्वामा सभा सम्पन्न भएको हो । सभामा अध्यक्ष संघईले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन छलफलपछि पारित गरिएको छ । साथै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरणलगायतका वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएको छ । सभाले आ.व. २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक पनि निर्धारण गरेको छ। साधारण सभाले आ.व. २०८१/८२ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँको २१.०५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । यसअनुसार सेयरधनीलाई १६.०५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) र ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गरिनेछ । सभाले संस्थापक समूहतर्फबाट गोविन्द लाल संघई, कमलेश कुमार अग्रवाल र विवेक कुमार अग्रवाललाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । साधारण सभा सम्पन्न भएपछि बसेको सञ्चालक समितिको ४०७औँ बैठकले संघईलाई पुनः सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको छ । अध्यक्ष संघईले कम्पनीको व्यवसायिक हिस्सा र गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउन संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुशासनको कडाइ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण, नविन प्रविधिको प्रयोग, ग्राहक केन्द्रित योजना र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा तयार गरी व्यवसायसँग सम्बन्धित जोखिमको उचित व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद कम्पनीले अग्रस्थान कायम गर्न सफल भएको बताए । वर्तमान म्याक्रो–आर्थिक अवस्थाले बीमा व्यवसायलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवाला एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले आ.व. २०८१/८२ मा सामना गरिएका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै हासिल गरिएका उपलब्धि र आगामी योजना प्रस्तुत गरे । आर्थिक अवस्था सहज नभए पनि लाभांश वितरण गर्न सफल हुनु गौरवको विषय भएको उनले बताए । कम्पनीका अनुसार २०८२ असोज मसान्तसम्म यसको कुल लगानी २५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने जीवन बीमा कोष २४५ अर्ब र सेयरधनी कोष १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । नेपाल लाइफले देशभर रहेका १ सय ९७ कार्यालय सञ्जालमार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले हालसम्म ३२६ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको र १०३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । ग्राहक हितलाई केन्द्रमा राख्दै समयसापेक्ष सेवा र सुविधामा निरन्तर सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
बीमाको महत्व विद्यालय तहदेखि पढाइने, प्राधिकरण–शिक्षा निकायबीच छलफल
काठमाडौं । विद्यालय तहको सामाजिक अध्ययन विषयका पाठ्यपुस्तकमा बीमा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्ने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । शनिबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा आयोजित कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र तथा सामाजिक अध्ययन विषय समितिका पदाधिकारी, विज्ञ र लेखकहरूको सहभागिता रहेको थियो । विद्यालय तहका सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक परिमार्जन तथा पुनर्लेखनका क्रममा बीमा शिक्षा समेट्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनक राज शर्माले विद्यालय तहदेखि नै बीमाको आवश्यकता र महत्वबारे पाठ्यपुस्तकमार्फत जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताए । उनले बीमालाई मानव जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्न प्रारम्भिक तहदेखि नै सचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 'बीमाले मानव जीवन र सम्पत्तिको वित्तीय सुरक्षण गर्छ भन्ने जानकारी सानैदेखि दिनुपर्छ,' अध्यक्ष शर्माले भने, 'यसले बीमाको दायरा विस्तार, लागत घटाउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ ।' शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले विद्यार्थीहरूले विद्यालय तहबाटै बीमाका बारेमा बुझ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकमा बीमा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिँदै आएको बताए । उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै परिमार्जित पाठ्यक्रम सबै प्रक्रिया पूरा गरी आगामी २०८४ सालको शैक्षिक सत्रदेखि देशव्यापी रूपमा लागू गरिने बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा सामाजिक अध्ययन विषय समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारीले सामाजिक अध्ययनका पाठ्यपुस्तक लेखन र प्रश्नपत्र निर्माणमा बीमा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्न विषय विज्ञ र लेखकहरूलाई आग्रह गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले विद्यालय तहका सामाजिक अध्ययन विषयका प्रस्तावित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकामा समावेश गर्न सकिने बीमा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु पहिचान गरी सुझावसहित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पदमप्रसाद सोडारीले बीमा शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए । छलफलका क्रममा कक्षा ४ देखि १२ सम्मका प्रस्तावित पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकिने बीमा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुहरूबारे विस्तृत विचार–विमर्श भएको थियो । कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सामाजिक अध्ययन विषय समिति तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारी, विज्ञ र लेखकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
