नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी पाँच अर्ब पुर्याउने, संस्थागत लगानी खोज्दै
२९ माघ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने भएको छ । कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुसंग पूँजीवृद्धिको लागि लगानी माग गर्ने भएको स्रोतले बताए । बिहीवार डा. रमेश कुमार भट्टराईको संयोजकात्वमा बनेको पूँजी पुनर्संरचना समितिले चुक्तापूँजी बढाउन संस्थागत लगानीकर्तालाई आवहान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीले छिट्टै नै लगानी माग गर्दै सुचना सार्वजनिक गर्ने भएका छौं,’ कम्पनी स्रोतले भने । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा जीवन बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी , बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा लगानी गर्न सक्ने ती स्रोतले जानकारी दिए । कम्पनीमा नीजि क्षेत्रका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने छन् । लगानीको लागि सिमा भने तोकिएको छैन । ‘कम्पनीमा हाल १७ निर्जीवन बीमा कम्पनी र सरकारको लगानी रहेको छ , निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि चाँहेमा लगानी बढाउँन सक्छन,’ ती स्रोतले स्पष्ट पारे । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ र जारी पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा पुर्नबीमाको काम गर्ने एक मात्र कम्पनीको रुपमा यस कम्पनी सञ्चालनमा छ । १० करोड रुपैयाँको बीज पूँजीबाट शुरु भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई गत कात्तिक २१ गतेबाट कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । शुरुवाती दिनमा कम्पनीका सरकार र १४ नीर्जीवन बीमा कम्पनीको लगानी रहेको थियो । कम्पनीको उद्घाटन गत पुस सात गते अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । कम्पनीको अध्यक्षता अर्थमन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले गरिरहेका छन । बीमा गरिएका क्षेत्रको जोखिमभार कम्पनीहरुले व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा सारिन्छ । हालसम्म नेपालमा सञ्चालीत बीमा कम्पनीहरुले अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमाको सुविधा लिदै आएका छन ।
बीमा कम्पनीको प्रमोटर सेयरमा अंकुश, सेयरधितो र खरिदबिक्रीमा नयाँ व्यवस्था
२१ माघ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धक सेयरधनीको अधिकारमा थप अंकुश लगाएको छ । सेयर खरिदबिक्री र सेयर धितो कर्जामा समितिले बिभिन्न अंकुश लगाएको हो । समितिले बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशतभन्दा बढि संस्थापक सेयर हुनेले अंकित मुल्यको आधारमा आफुसंग भएको सेयरको ५० प्रतिशतभन्दा बढि रकमको सेयर धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुल्यांकन तथा कर्जा लगानी सिमाको कुनै मापदण्ड रहेको थिएन । बैंकहरुले आफ्नो कर्जा नीति अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अब भने यसरी धितो राख्न लगानीकर्ताले बीमा कम्पनीसंग पनि स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले यस्तो कर्जा एक बर्षभन्दा बढि समयको लागि समेत धितो राख्न पाउँदैन भने यसरी लिइएको कर्जाको पुनरसंरचना र नविकरण समेत गराउन पाउँने छैन । यदी संस्थापकले कर्जा नतिरेर कालो सुचीमा परेमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई १५ दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहको एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर बिक्री गर्नु परेमा बीमा समितिको स्वीकृती लिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार संस्थापक समुहको सेयर बिक्री गर्दा पहिले त्यही समुहको लागि बिक्री गर्न सुचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सुचना गरेपछि पनि सेयर बिक्री नभएको अवस्थामा बोलकबोल मार्फत् सर्वसाधारणमा सेयर बिक्रीको लागि सुचना जारी गर्नुपर्छ । केही कम्पनीहरुले यस्तो अभ्यास नगरेर सेयर बिक्री गर्नथालेपछि बीमा समितिले यसअघि नै पनि आफुसंग स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सानासाना परिमाणको संस्थापक सेयरको बिक्रीमा समेत समितिको स्वीकृती लिन व्यवहारिक नदेखिएपछि समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेर एक प्रतिशतभन्दा बढिको सेयर बिक्रीमा स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कम बोनस सेयर दिने बीमा कम्पनी बीमा समितिको अनुसन्धानमा
१३ माघ । हालै सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २१.०५२ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो । तर यो प्रस्ताव बीमा समितिको नियम विपरित भएको हुनसक्ने भन्दै समितिले कम्पनीहरुसंग वार्षिक वित्तिय विवरण माग गरेको छ । ‘हामी कहाँ वित्तीय विवरण आइपुगेको छ, अध्ययनको क्रममा छौं, ’ समितिका एक अधिकारीले बताए । बीमा समितिको नियम अनुसार कम्पनीहरुले वितरण योग्य मुनाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढि नगद लाभांश दिन नपाउँने व्यवस्था छ । तर यी दुई कम्पनीले यो व्यवस्थामाभन्दा बढि नगद लाभांशको घोषणा गरेको बुझाईमा समितिमा अध्ययन भइरहेको हो । कसरी निकालिन्छ वितरण योग्य मुनाफा ? नियम अनुसार कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट त्योभन्दा अघिको नोक्सान भएमा घटाउने र नाफा भएमा जोड्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन । उनका अनुसार यसरी आउँने रकम डिफर्ड ट्याक्स (कम्पनी अगाडी नोक्सानमा जाँदा वा अन्य कारणले तिर्न बाँकी रहेको कर लगायत) मा घटाउनु पर्दछ । यसरी घटाएपछिको रकमबाट पुनः १० प्रतिशत रकम क्याटसट्रोफि फण्डमा छुट्याउनु पर्दछ । ‘यसरी छुट्याएपछिको बाँकी रकमबाट २० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश दिन पाइने व्यवस्था छ,’ तीनले भने । अन्य रकम भने कम्पनीले बोनस सेयरको रुपमा दिन सक्दछ । सगरमाथा कम्पनीले हालको चुक्तापुँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । तर कम्पनीले घोषणा गरेको नगद लाभांश वितरण योग्य आयको २० प्रतिशत भए नभएको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सगरमाथाले गत आवमा २० करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
