लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका फरार अभियुक्त यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख

bikashnews.com काठमाडौं, ३ जेठ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत रहिरदा कारवाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्स छाडेर यूटाइटेड इन्स्योरेन्समा गएको तथ्य खुलेको छ । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी हाजिर भएको ठिक एक महिनापछि बीमा समितिले बराललाई कारवाही गरेको छ । बराल युनाईटेड इन्स्योरेन्समा बैशाख १७ गतेदेखि हाजिर भएका हुन् । जेठ १८ गते बीमा समितिले उनीमाथि कारवाही गरेको पत्र लेखेको छ । बीमा समितिले बराललाई ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र काटेको छ । उक्त रकम १५ दिनभित्र बीमक (लुम्बिनी इन्स्योरेन्स)को कोषमा जम्मा गरी त्यसको भौचर बीमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार बरालले असार १ गतेभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्नु देखिन्छ । तर निर्देशन अनुसारको रकम कोषमा जम्मा गरिएको छैन । त्यसबारे बीमा समितिलाई जानकारी दिईएको पनि छैन । ‘गलत ढंगले गरिएको ३८ लाख रुपैयाँ निर्णय गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न, कार्यकारी प्रमुख, दावी भुक्तानी उपसमिति संयोजक र सञ्चालकबाट बराबर असुल गर्न निर्देशन दिएका हौ, तर अझै असुल गरि कोषमा जम्मा गरिएको छैन’ बीमा समितिका एक अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । ठमेलस्थित फेसेस लाउन्स एण्ड रेष्टुरेन्टमा भएको आगलागी र त्यसमा भएको दावी भुक्तानी सम्बन्धि कम्पनीको निर्णय बीमा समितिले उल्ट्याउदै कार्यकारी प्रमुख, दावी उपसमितिका संयोजक र तीन जना संचालकलाई बीमा समितिले दोषी ठहर गरेको छ । उक्त रेष्टुरेन्टमा बीमा गर्दा स्टकको बीमा गरेको तर आगलागी दावी भुक्तानी गर्दा स्टकमो मात्र नगरि फर्निचर, फिक्चर, स्टक्चर, इक्वीपटमेन्ट लगायत सजावटका सामानको क्षति मूल्याङकन गरी बीमकलाई नोक्सान पुर्याई दावी भुक्तानी गरेको बीमा समितिको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सर्भेयर सूर्य जोशीले ४५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको रिपोर्ट बनाएका रहेछन् । पछि मोलमोलाई गरी ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको रहेछ । यस प्रकरणमा बीमा समितिले कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरुलाई पटक पटक स्पष्टीकरण लिएको तर बीमा समितिलाई मान्य प्रष्टीकरण नदिएपछि कारवाही गरिएको देखिएको छ । तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखबाट भुक्तानी रकम असुल गर्न र १० हजार जरिवाना गर्न बीमा समितिले लुम्बिनीलाई पत्र काटेपछि लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले बराल सम्पर्कमा नभएको जवाफ दिने भएको छ । लुबिम्नी इन्स्योरेन्सले बराल फरार बेहोरासहित पक्राउन गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । शेखर बरालबारे थप समाचार कार्यकारी प्रमुखलाई प्रहरीले पक्रेपछि युनाईटेड इन्स्योरेन्समा तनाव, लुम्बिनीमा अर्कै लफडा शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्सबाट बर्खास्त, यूनाईटेडमा नियुक्त लुम्विनी इन्स्योरेन्समा पहिरो गयो, सीईओ र डेपुटी सीईओले पनि खुट्टा उचाले  

१९ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितलाई दुई करोड २५ लाख सघाए

२५ जेठ । बिभिन्न १९ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा दुई करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएका छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषको पछिल्लो विवरण अनुसार लाईफ र नन लाईफ गरि कुल १९ वटा कम्पनीले कोषमा दुई करोड २५  लाख बराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन । । सबै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीका रुपमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५१ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ भने अधिकांश कम्पनीले पाँच लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेका छन । सबै भन्दा न्युन रकम सहयोग गर्ने इन्स्यारेन्स कम्पनी भने एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । उसले जम्मा तीन लाख ११ हजार रुपैंयाँ दिएको छ । ११ वटा कम्पनीले पाँच पाँच लाख सहयोग गरेका छन । ती कम्पनीहरुमा फ्रुडेन्सियल यन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबि इन्स्योरेक्स, अमेरिक लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स रहेका छन । यी बाहेक प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ लाख सघाएको छ भने युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पाँच लाख १० हजार सहयोग गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १० लाख सघाउँदा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले १५ लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ भने एनएलजी इन्स्योरेन्सले सात लाख ५१ हजार उपलब्ध गराएको छ ।  नेपालमा आठ वटा लाइफ र १६ वटा नन लाईफ गरि कुल २४ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु रहेका छन ।

पुर्नबीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको तलब ४ गुणा बढाइदै, अर्थमन्त्रीको नाममा १२ लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप

नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले इच्छुक व्यक्तिलाई जेठ ३० गतेसम्म आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ । कम्पनीमा कर्मचारी नियामावली नै नबनाई पदाधिकारीहरुको मिलोमत्तोमा आफन्तहरु नियुक्तीको सिलसिला जारी रहेको बेलामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती प्रक्रिया थालिएको छ । bikashnews.com खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट चार वर्षको लागि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने भनिए पनि भित्रभित्रै मिलोमत्तो र मोलमोलाई शुरु भएको स्रोतले बतायो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले छनौट सम्वन्धि निर्णय गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीको हवाला दिदै नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको अध्यक्षले उक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न चाहाने आकांक्षीसँग एजेन्टमार्फत मोलमोलाई गरिरहेको स्रोतले बतायो । कम्पनीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले कार्यकारी प्रमुखका आकांक्षीसँग मोलमोलाई गर्न खत्री थरका एक व्यक्तिलाई एजेन्ट बनाए परिचालन स्रोतको दावी छ । ‘मासिक २ लाख तलबसहित आकार्षक सुविधाको प्रबन्ध गरिने छ, कम्तिमा ६ महिनाको तवल अहिले नै खर्च गर्नुपर्छ’ अध्यक्षका एजेण्टले गरेको प्रस्ताव सुनाउँदै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तका एक आकांक्षीले बताए । ‘पैसाविना निर्णय हुँदैन, राजनीतिक नियुक्ती पाएका अध्यक्षले पनि ठाउँमा पैसा बुझाउनुपर्छ’–एजेण्टको भनाई उदृत गर्दै कार्यकारी प्रमुख बन्न लविङ गर्दै हिडेका ती आकांक्षीले बताए । कम्तिमा ६ महिनाको तलव भनेर १२ लाख रुपैयाँ मागेको उनको दावी छ । चार बर्षसम्म हटाउन नसक्ने गरि नियुक्ती पत्र दिने, कसैले हटाए पनि अदालतमा पुर्नवहानी हुने गरि बेहोरा उल्लेख गरेर नियुक्ती दिलाउने एजेन्टको प्रस्ताव छ । नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कति तलव दिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले अहिलेसम्म निर्णय नगरेको कम्पनीका एक सञ्चालकले बताए । ‘पाँच अर्बको कम्पनी चलाउनु छ, ढेडदेखि दुई लाख रुपैयाँ तलव दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अध्यक्षले ल्याउनु भएको छ । तर निर्णय भएको छैन’ उनले भने । यस विषयमा कुरा गर्दा अध्यक्ष पौडेलले आफू कम्पनीको प्रबक्ता पनि नभएको र कार्यकारी अध्यक्ष पनि नभएकोले केही बनाउन नसक्ने बताए । यसअघिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपाल सरकारको सचिव सरह करिव ४५ हजार रुपैयाँ तलव खाने गरेको कम्पनी स्रोतले बतायो । उनी कम्पनी, उनी पदका लागि एकै पटक चार गुणा भन्दा बढी तलव वृद्धि गर्ने अध्यक्षको प्रस्तावले बीमा कम्पनीहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु समेत शसंकित भएका छन् । साभारःदेशविकास साप्ताहिक