पत्रकारका लागि ७५ रुपैयाँमा पाँच लाखको दुर्घटना बिमा, एनएलजीले पायो बिमा गराउने अनुमति
काठमाडौं ८, कात्तिक । पत्रकारका लागि जम्मा ७५ रुपैयाँमा पाँच लाखको दुर्घटना बिमा हुने भएको छ । यही कात्तिक १७ गतेदेखि लागू हुने गरी एनएलजी इस्योरेन्सले पत्रकारको पाँच लाख रुपैयाँको बीमा गराउने भएको छ । सूचना बिभागले मागेको प्रस्तावमा विभिन्न बिमा कम्पनीले आवेदन दिएकामा एनएलजीले अनुमति पाएको छ । यो कम्पनीले कम्तिमा एक हजार जानको लागि बिमा गराउने एनएलजी इन्स्योरेन्सका मार्केटिङ कन्सल्ट्यान्ट विक्रान्त पाण्डेले बताए । ‘गत वर्ष पनि हामीले नै पाएको थियो यो वर्ष पनि हामीलाई नै सूचना विभागले छनोट गरेको छ,’ पाण्डेले भने । उनका अुनसार नेपाल सरकार सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको संयुक्त प्रयासमा पत्रकारको बिमा गर्ने काम भएको हो । महासघंले विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरेका पत्रकारको तथ्यांकको आधार बिमा हुने उल्लेख छ । सूचना विभागले महासंघबाट लिएको पत्रकारको विवरण हामीलाई उपलब्ध गराउँछ र ती सबैको बिमा हुने पनि पाण्डेले बताए । उनका अनुसार हाल न्युनतम एक हजार जनाको बिमा हुने जानकारी दिएको छ । श्रमजीबी पत्रकारको हकमा सुचना विभागले उपलब्ध गराएका सबै पत्रकारको बिमा हुने पनि पाण्डेको भनाइ छ । यस्तो बिमामा विमा समितिले तोकेको मापदण्ड र खाकामा रहेर विमा पोलीसी जारी हुन्छ । पाँच लाखको यो दुर्घटना बिमा योजनामा बिमित पत्रकारको दुर्घटनामा मृत्यु भएमा, दुर्घटनाबाट दुबै आँखा र दुबै हात वा खुट्टा गुमाएमा पनि पाँच लाख उपलव्ध हुने छ । अन्य अंगहरुको हकमा आंशिक रकम उपलव्ध हुने छ भने दुर्घटनावापतको औषधिउपचार खर्च एक लाख रुपैयाँसम्म हुने पनि पाण्डेले जानकारी दिए । श्रमजीवी पत्रकारले पाउने यो सुविधा व्यवहारिक र आवश्यक पनि भएकोले यस्तो योजना सबै नेपाली नागरिकसम्म पुग्न जरुरी रहेको पनि पाण्डेको बुझाई छ । पाण्डेका अनुसार यही कात्तिक ५ गते एनएलजीले सूचना विभागसँग सम्झौता गरेको छ । आगामी कात्तिक १७ देखिनै बिमा आब्हान हुने भएकोले आगामी असार मसान्तभित्र जुन महिनामा बिमा भएको छ अर्को बर्ष सोही महिनासम्म लागू हुने पनि उनको भनाइ छ ।
एक करोड डलर ल्याउन २३ लाख खर्च, डलर अभाव भएपनि चार्टर गरेर ल्याउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं ८, कात्तिक । बजारमा नगद डलर अभाव हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट कात्तिक महनिाभित्र १ करोड डलर ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीएमबी बैंकबाट डलर ल्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीलाई केही दिन अगाडि सिंगापुर पठाएको छ । अधिकारीले सिंगापुरमा गएर गरेको सम्झौता अनुसार एकैपटक १ करोड डलर नेपाल ल्याइने छ । राष्ट्र बैंकले १ सय रुपैयाँ नोटका दरले १ करोड डलर सिंगापुरबाट चार्टर्ड गरेर ल्याउन लागेको हो । यसरी नेपालमा नगद डलर ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई २३ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । कारोबार दैनिकबाट
बाफिया विवाद टुंग्याउन सरकारको प्रस्ताव, विधेयक फेरि संसदमा पेश गरिदै
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा उत्पन्न विवाद मध्यमार्गबाट समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्ताव पारित भए अहिलेको विवाद ‘गिभ एन्ड टेक’मा आधारित भएर टुंगिनेछ । अर्थमन्त्री भएपछि संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पहिलोपटक बाफियामाथि धारणा राखेका अर्थमन्त्री महराले विवादलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका हुन् । महराले सरकारले पेस गरेअनुसारको विधेयक पारित भएमा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सजिलो हुने बताए । ‘विधेयकमाथि धेरैपटक छलफल भइसकेको छ, विवाद भएका विषयलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंगो लगाएर पारित गर्दा सबैको हितमा हुने देखिन्छ,’ महराले भने । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीले समिति बैठकमा लिने अडान तथा सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ । महराले सोमबार विवाद रहेका आठ वटा बुँदालाई केही परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल गरेर संसद्मा पेस गरेको बाफियामा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदले चलखेल गरेर व्यावसायिक स्वार्थअनुसार ऐन बनाएकोमा आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए । संसद्ले अर्थ समितिलाई विधेयक निर्माणमा विवादित बनेका आठ बुँदामा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ । विवादित विषयमा अध्यक्षको कार्यकाल हटाएको, संस्थापक सेयरको स्वामित्व सात वर्षमा परिवर्तन हुने तथा कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको विषय हटाइएको समाचार बुधबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइले विवादित आठ वटा बुँदामा समितिले केही परिमार्जन गर्ने गरी ऐन पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर विधेयक पारित गर्ने भन्दै अर्थसमिति सभापति प्रकाश ज्वालाले विवाद रहेका आठ वटा बुँदाको छलफलमा अर्थमन्त्री महरालाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
