नेपाल एसबिआई बैंक र जीआईजेट नेपालबीच हरित यातायात प्रवर्द्धनका लागि सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड र जीआईजेट नेपालबीच दिगो विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले ‘सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल’ (एसईटी–४ एनपीएल) परियोजनासँग सहकार्य गर्दै हरित यातायात विस्तारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सम्झौता गरेको हो । एसईटी–४ एनपीएल परियोजना माइग्रेसन एक्सन फ्यासिलिटीको आर्थिक सहयोग, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युसनको सहकार्यमा जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जीआईजेट)द्वारा सञ्चालित कार्यक्रम हो । उक्त परियोजनाले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्दै आएको छ । परियोजनाअन्तर्गत करिब ३ हजार ५०० विद्युतीय माइक्रोबस तथा मिनिबस खरिद तथा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधनमा जीपीएस, ई–टिकटिङ उपकरण तथा नेटवर्किङ प्रणाली जडान गरी केन्द्रीय वेब पोर्टलमार्फत सबै सवारीसाधनलाई एकीकृत गरिने व्यवस्था रहेको छ । यसले सार्वजनिक यातायातलाई दिगो, सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले परियोजनामा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको हरित पहलमा जिम्मेवार साझेदार बन्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ । समझदारी पत्रमा बैंकका प्रमुख कर्जा अधिकृत रोशन कोइराला र परियोजनाका तर्फबाट जीआईजेट नेपालका मुख्य सल्लाहकार डा. मेघा कनोजिया बीच हस्ताक्षर आदान–प्रदान भएको हो । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले विगत ३२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकका देशभर १०२ शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र, १२७ एटिएम तथा एक कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
नबिल इन्भेस्टमेन्ट १६औँ वर्षमा प्रवेश, रक्तदान कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले १५ वर्षको सफल सेवा पूरा गर्दै शुक्रबार १६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नक्सालस्थित नारायणचौरको प्राङ्गणमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । २०६६ साल माघमा स्थापना भएको नबिल इन्भेस्टमेन्टले नेपालको पूँजी बजार तथा लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ । स्थापना कालदेखि नै व्यावसायिकता, सुशासन, पारदर्शिता र ग्राहक–केन्द्रित सेवाका माध्यमबाट संस्थागत विश्वास निर्माण गर्न सफल हुँदै आएको संस्थाले बदलिँदो वित्तीय परिवेशअनुसार आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै आएको जनाएको छ । नबिल इन्भेस्टमेन्टले मर्चेन्ट बैंकिङ अन्तर्गत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धन, डिपी सेवा, सेयर रजिस्ट्रार, सेयर प्रत्याभूति लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । साथै इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ अन्तर्गत लगानी व्यवस्थापन, सामूहिक लगानी कोष तथा संस्थागत परामर्श सेवासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त संस्थाले कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाअन्तर्गत पुनर्संरचना, मूल्यांकन, व्यवसायिक योजना, लोन सिन्डिकेशन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, मर्जर तथा एक्विजिसन तथा लगानीसम्बन्धी परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । निकट भविष्यमा विशिष्टिकृत लगानी कोषअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी फन्ड सञ्चालन गर्ने तयारीमा पनि संस्था रहेको जनाएको छ । १५औँ वर्षको उपलब्धिलाई संस्थागत गौरवका रूपमा मनाउँदै नबिल इन्भेस्टमेन्टले आगामी दिनमा नवीन सोच, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री सेवा तथा दिगो लगानी अभ्यासमार्फत नेपाली पूँजी बजारको विकासमा थप योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संस्थाले आफ्ना ग्राहक, नियामक निकाय, सञ्चारकर्मी, संस्थापक कम्पनी तथा शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बीमाको दायित्व बजेटभन्दा दोब्बर बढी, स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च नगर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । स्रोत सुनिश्चित नगरी जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, 'बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनु भयो । अब मैले नेपाल सरकारले बीमाका लागि यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यसभन्दा बाहिर जानुपर्‍यो भने अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बीमा बोर्डले स्रोतको सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने र रकम खर्च गर्दै जाँदा दायित्व यति बढेको छ कि वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ ।' मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले बीमा बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन् ।
