एनसीएचएलद्धारा २४ वटा वाणिज्य बैंक कनेक्ट आरटीजीएस प्रणालीमा जडान
काठमाडौं । एनसीएचएलले २४ कमर्सियल(वाणिज्य) बैंकहरु कनेक्ट आरटीजीएस प्रणाली जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्दै एनसीएचएलले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आरटीजीएस प्रणालीमा भुक्तानी कारोबारहरु प्रविष्ट गर्न तथा बैंकको बैंकिङ्ग सिस्टमसँग अटोमेटेड गर्न बैंकहरुले कनेक्ट आरटीजीएसलाई गेटवेको रुपमा प्रयोग गर्ने छन् । अधिकांश बैंकहरुले आरटीजीएस कार्यान्वयनका लागि एनसीएचएललाई इन्टिग्रेसन पार्टनरको रुपमा नियुक्त गरेका थिए जसअन्तर्गत इन्वार्ड, आउटवार्ड र रिपोर्टिङ्गका लागी आवश्यक सिस्टमहरु त्था बैंकहरुलाई स्वसंचालन सम्बन्धी सहयोग एनसीएचएलले गरेको छ । आरटीजीएस प्रणालीमार्फत ठूलो मुल्य र तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने कारोबारहरु सदस्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबीच गरिन्छ । आरटीजीएस प्रणाली सामान्यतया तत्काल फण्ड प्राप्त गर्न र अन्य भुक्तानी प्रणालीको फर्छौट सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्र्न प्रयोगमा ल्याइने एक राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको आरटीजीएस प्रणालीलाई नेपालमा भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रको लागि एक महत्वपूर्ण कोशेढुङगाको रुपमा लिइएको छ । आरटीजीएस प्रणाली तथा यसमा गरिने कारोबारको बृद्धिको लागी एनसीएचएलद्वारा प्रदान गरिएको कनेक्ट आरटीजीएस बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बैंकिङ्ग प्रणालीसँग इन्टिग्रेट गराई आरटीजीएस प्रणालीमार्फत भुक्तानी कारोबार फर्छौटलाई टेवा पुर्याउने एनसीएचएलको प्रतिवद्धता रहेको छ । एनसीएचएलले आफ्ना सदस्य बैंक तथावित्तिय संस्थाहरु, गैर-बैंकिङ्ग सदस्यहरु जस्तै सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, पीएसपी/पीएसओ र अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारहरुको स्थापना तथा सञ्चालन मार्फत समग्र बैकिङ्ग क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । साथै, एनसीएचएलको कनेक्ट आरटीजीएसएक थप प्रणाली हो जसले उद्योगलाई न्यूनशुल्कमा सहयोग पुर्याउदै आएको छ । एनसीएचएलसँग उपलब्ध भएका पूर्वाधारलाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको अनुपालनसहित कनेक्ट आरटीजीएस बैंक र वित्तिय संस्थाहरुका लागी न्यून मुल्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । उक्त प्रणाली पहिलो चरणमा “क” वर्गका बैंकहरुका लागि प्रदान गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पश्चात यसलाई “ख” तथा “ग” वर्गका वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि उपलब्ध गरिने छ । एनसीएचएलले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरुमध्ये विद्युतिय चेक क्लियरिङ्ग, अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली , कनेक्ट आईपीएस ई पेमेन्ट प्रणाली र नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस संचालन गर्दै आइरहेको छ । जसअन्तर्गत ७५ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र २० भन्दा बढि पीएसपीएस÷पीएसओएस लगायत गैर-बैंकिङ संस्थाहरु सदस्यरहेका छन् ।
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्द्धन गर्न एनसीसी बैंक र सेलपेबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल कमर्श एण्ड क्रेडिट(एनसीसी) बैंकले आफ्ना सबै ग्राहकहरुमा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्धन गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलपेसँग सहकार्य गरेको छ । सहकार्य सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश राजअर्याल र सेलकम प्रा. लि. का प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । एनसीसी बैंकका ग्राहकहरुले सेलपेमा आफ्नो खाता आवद्ध गर्ने वित्तिकै १०० रुपैयाँको मोबाइल रिचार्ज (टप–अप) पाउने, सेलपे मार्फत बिलहरुको भुक्तानी गर्दा आकर्षक लोयाल्टी पोईन्ट पनि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । सेलपे, सेलकम प्रा. लि.द्धारा संचालित, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक हो । जसले मोबाइल तथा वेबको माध्यमबाट आफ्नो बैंक खाता मार्फत डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरण सेवा प्रदान गर्दछ । ग्राहकहरुले सेलपेमा आवद्ध गरि सकिएका अन्य बैंकमा वा त्यहाँबाट एनसीसी बैंकको खातामा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर मार्फत रकम स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले सेलपे भुक्तानी सेवा रहेका स्थानहरुमा सेलपे मार्फत अन्य व्यापारिक भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसमार्फत मोबाइलको टप-अप, बिजुलीको बिल, खानेपानीको बिल, इन्टरनेटको बिल, केबलहरुको बिल लगायत बिल भुक्तानी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले १२० शाखाहरु र ९४ एटीएमहरु मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेसँगै अनलाइन सपिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै सरकार
काठमाडौं । समय परिवर्तन भएसँगै हाम्रो समान किन्ने वा बेच्ने प्रक्रिया पनि फरक हुँदै गहिरहेको छ । आजभोलि इन्टरनेटको माध्यमबाट सोसल मिडियाहरुको प्रयोग गरेर वेवसाइटहरु बनाइ समान खरिद भैइरहेको छ । अनलाइन सपिङमा विद्युतीय सामग्री, लुगाफाटा, भाडा, फर्निचर, औषधि र कस्मेटिक्स लगायतका बस्तुहरु सस्तोमा भनेर सजिलै विज्ञापन गरेकाे देख्न सकिन्छ । यसरी झुठो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ । यस्ता प्रविधिमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । सोसल मिडियाको प्रयोग गरी अनलाइन सपिङबाट समान किन्दा ठगियाे भनेर उजुरु गरे पनि कारवाही गर्ने कानुन छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले यस्ता व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन निर्माण गर्न लागिएकाे बताए । सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङले उपभोक्ता ठगेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको उनले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ मार्फत विद्युत र वेवसाइडमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो । इन्टरनेटमार्फत वेवसाइट र समाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वस्तुको गलत विवरण राखेर बिक्री गर्ने, गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने, बढी मूल्य लिने, कबोल गरेअनुसार बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध नगराउने, समयमा वस्तुको डेलिभरी नदिने जस्ता कार्य याे व्यवसायबाट हुँदै आएकाे छ । कानुन निर्माण भए पछि अनलाइन सपिङ वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आफूखुसी व्यापारिक कारोबार गर्न पाइने छैन । कानुनले विद्युतीय व्यापार गर्ने वेबसाइट, एप्लिकेसन, विज्ञापन, कानुनले रोक लगाएका र मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तु तथा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको वस्तुको विज्ञापन तथा बिक्रीलाई रोक्ने छ ।
