काठमाडौं । १७ वाणिज्य बैंकहरूको ८८ अर्ब रुपैंयाँ निक्षेप जोखिममा पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानका कारण ती वाणिज्य बैंकहरूको उक्त परिमाणको निक्षेप रकम गुम्ने जोखिम देखिएकोे हो । यो जोखिमलाई कम गर्न वाणिज्य बैंकहरूसँग ६ महिनाको समय छ तर, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्यलाई हासिल गर्ने दिशाभन्दा झनै उल्टो दिशामा आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन् ।
विषय हो कल डिपोजिटको । गत जेठ ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कल डिपोजिटको हिस्सा तोकिएको सीमामा ल्याउन निर्देशन दियो । सो परिपत्रले वाणिज्य बैंकलाई १० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई त्यस्तो हिस्सा १५ प्रतिशतमा ल्याउन भनेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिइएका छ ।
तर, ६ महिनाको अवधि बितिसम्दा पनि बैंकहरूको कल निक्षेपको आकार घट्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । असार मसान्तमा बैंकहरूमा उल्लेख्य रुपमा निक्षेप बढ्दा केही कम देखिएको उक्त आकार पनि कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
कुन बैंकको कस्तो अवस्था ?
अहिले १७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूको कल निक्षेप जम्मा निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा माथि छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्शियल बैंकको सबैभन्दा बढी २४.९२ प्रतिशत छ । प्राइमको जम्मा निक्षेप ८८ अर्बमध्ये २२ अर्ब निक्षेप कल खाताबाट आएको हो ।
प्राइमसँगै एनसीसी बैंकको २१.११ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको १९.७ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक १८.९३ प्रतिशत, नविल बैंकको १८.६१ प्रतिशत, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको १८ प्रतिशत तथा मेगा बैंकको १७.९ प्रतिशत निक्षेप कल खाताबाट संकलन भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै, कुमारी बैंकको १५.७९ प्रतिशत, सिभिल बैंकको १५.३ प्रतिशत, सिद्धार्थको १४.७५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १३.६७ प्रतिशत, प्रभु बैंकको १२.३० प्रतिशत, माछापुच्छे बैंकको १२.२७ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ११.२३ प्रतिशत कल डिपोजिट छ । लुम्बिनी बैंक, ग्लोबल बैंक र एनएमबी बैंकको त्यस्तो हिस्सा क्रमशः १०.८३ प्रतिशत, १०.५२ प्रतिशत तथा १०.५२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यी १७ बैंक बाहेक कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, सानिमा बैंक र एभरेष्ट बैंकको भने यस्तो निक्षेप लक्षित सीमाभित्रै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । लक्षित सीमाभित्र रहेकामध्ये एभरेष्ट बैंकको सबैभन्दा बढी ९.८८ प्रतिशत तथा कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा कम २ं.०५ प्रतिशत त्यस्तो निक्षेप छ ।
त्यसो त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । सञ्चालनमा रहेका १० विकास बैंकमध्ये ८ ओटा बैंकहरूको कल डिपोजिट तोकिएको १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी कल डिपोजिट भएको लुम्बिनी विकास बैंकको २४.०७ प्रतिशत कल डिपोजिट हुँदा कैलाश विकास बैंकको २०.८१ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकको १९.३९ प्रतिशत, गण्डकी विकास बैंक १८.५० प्रतिशत, गण्डकी विकास बैंकको १६.६६ प्रतिशत, देव विकास बैंकको १६.२७ तथा कामना सेवा विकास बैंकको १५.५२ प्रतिशत डिपोजिट कल निक्षेपबाट संकलन भएका छन् ।
सांग्रिला र महालक्ष्मी विकास बैंकको भने यस्तो डिपोजिट तोकिएको सीमाभित्रै छ । सांग्रिलाको यस्तो हिस्सा १४.९५ प्रतिशत तथा महालक्ष्मीको १४.६४ प्रतिशत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कात्र्तिक मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा आधारित राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
१ खर्ब निक्षेप जोखिममा
कल डिपोजिटकै कारण वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक गरी २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २५ वाणिज्य बैंकहरूको करिब १ खर्ब रुपैंया निक्षेप जोखिममा पर्ने भएको छ । तोकिएको भन्दा बढी कल निक्षेप भएको र त्यस्तो निक्षेपको हिस्सा घटाउने वैकल्पिक स्रोत नभएका कारण ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सो परिमाणको निक्षेप बाहिरिने खतरा बढेको हो । असार मसान्तमा यदि राष्ट्र बैंक यस्तो डिपोजिटमा कठोर बन्यो भने ती बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी निक्षेप लिन पाउँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा बढी निक्षेप स्वीकार नै नगर्ने वा त्यो रकमलाई चालु खातामा सार्नुपर्ने वाध्यता बैंकहरूलाई हुन्छ ।
बैंकहरूलाई दुईओटा विकल्प
बैंकहरूलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउने दुईओटा विकल्प छन् । कल डिपोजिटकै हिस्सा घटाउने वा अन्य डिपोजिटको हिस्सा बढाउने । यदि बैंकहरूले दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको कल डिपोजिटको करिब १० गुणा तथा विकास बैंकहरूले करिब ७ गुणा निक्षेप बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा २५ बैंकहरूले मात्रै करिब १० खर्बको निक्षेप बढाउनुपर्छ जुन सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा कल डिपोजिटलाई नै चालु खातामा रुपान्तरण गर्ने विकल्प बैंकसँग हुन्छ ।
तर, त्यो पनि सजिलो चाहिँ छैन । त्यसरी परिवर्तन गर्न ग्राहकको सहमति चाहिन्छ भने परिवर्तित चालु खातामा ब्याज दिन पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरू कम कल डिपोजिट भएका बैंकहरूमा पलायन हुनसक्ने खतरा हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्राइम कमर्शियल बैंकले पछिल्लो समय कल डिपोडिट खाताको रकम घटाउँदै लगेको बैंक संञ्चालक गजेन्द्र विष्टले बताए । ‘बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा चालु आवको अन्त्यसम्म कल डिपोजिट खातामा रहेको रकमलाई १० प्रतिशत सीमा झारिसक्छौं,’ उनले भने ।
