खोटपूर्ण कानुनले हरेक वर्ष पेनाल्टी खाँदै बीमा कम्पनीहरु, ३९ वटा कम्पनी एजीएम गर्न असफल
काठमाडौं । यस वर्ष पनि बीमा कम्पनीहरु पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) गर्न असफल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म एक मात्र बीमा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ भने ३९ वटा बीमा कम्पनी साधारणसभा गर्न असफल भएका छन् । कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक साधारणसभा गर्नैपर्छ । नगर्ने कम्पनीले पुँजीका आधारमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । जति बढी पुँजी भयो, त्यति बढी जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने जनशक्ति (बीमाङ्की) को अभाव भएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा कानुनले तोकेको समय भित्र गर्न नसेकेको बीमा समितिको तर्क छ । नेपालमा एक्चुरी नभएकाले सो काम भारतबाट गराउनु पर्ने, भारतका एक्चुरीहरुले नेपालका बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता नदिने, उनीहरुले भारतीय कम्पनीहरुको बीमाङ्कीय सकेर मात्र नेपाली कम्पनीको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको काम गर्ने भएकोले बीमा कम्पनीहरुले समयमा साधारण सभा गर्न ढिलाई भएको बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अरु कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयव्याय लेखापरीक्षण गरि साधारणसभा गर्न सक्छन् भने बीमा कम्पनीहरुले लेखापरीक्षणको अतिरिक्त बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । लेखापरिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङकन सकेपछि बीमा कम्पनीहरुले सबै रिपोर्ट बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसमा बीमा समितिबाट स्वीकृत पाएपछि मात्र बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सक्छन् । बीमा समितिका अनुसार अजोड इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स वित्तीय विवरण बीमा समितिलाई बुझाएका छन् । त्यस मध्ये अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिबाट स्वीकृत गराई साधारणसभा पुस ११ गते गरेको छ । प्रभु र सानिमाले समितिबाट स्वीकृत पाउन बाँकी छ । पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा नगर्ने ३९ वटा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुन नै अव्यवहारिक पुस मसान्तभित्र बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा नगर्नुलाई साधारण लगानीकर्ता, नियामक तथा आलोचकहरुले बीमा कम्पनीको अटेरी पनलाई दोष दिन्छन् । तर भोक्ताहरुको मत फरक छ । बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको हकमा अतिरिक्त समय आवश्यक भएको उनीहरु बताउँछन् । कम्पनी ऐन बनाउनेहरुले बीमाको प्राविधिक पक्ष र बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने एक्चुरीको अभाव जस्तो विषयमा ध्यान नदिदा सबै बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष जरिवाना तिर्नु परेको एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘कानुनमा खोट छ, हामीले जरिवाना तिर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘नेपालमा करिब २ लाख ३० हजार कम्पनी संचालनमा छन्, ती सबै कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष दाहालले विकासन्युजसँग भने ‘कानुनले तोकेकाे समयमा साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदन पेस नगर्नेलाई कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ । कानुनले तोकेएको जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा पुस मसान्तमा गर्न नसकेको यो पहिलो वर्ष होइन । गत वर्ष पनि अधिकांश कम्पनीले जेठ र असारमा मात्र साधारणसभा गरेका थिए । गत वर्ष एनएफआरएसका कारण साधारणसभा गर्न ढिला भएको तर्क गरिएको थियो । तर यसवर्ष पनि हालत उस्तै देखिएको छ ।
सेन्टर माईक्रोफाइनान्सको कार्यकारी अध्यक्षमा रेवत कार्की
काठमाडौं । डा. रेवतबहादुर कार्की सेन्टर फर माईक्रोफाइनान्स नेपाल (सीएमएफ)को कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । यससँगै उनले एक कार्यकालसम्म संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष पदको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष डा. कार्की यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष थिए । बोर्डको अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला उनले साेही संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यभार सम्हालेका थिए । बोर्डमा ४ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भएका कार्कीले त्यसअघि बाेर्डकै सञ्चालकको रुपमा जिम्मेवार सम्हालेका थिए । साथै, उनले वाणिज्य बैंककाे अध्यक्ष, मध्यपश्चिममाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको महाप्रबन्धक भई काम गरेका थिए । यससँगै उनले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सल्लाकार भएर करिब तीन वर्ष काम गरेका थिए । डा. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । डा. कार्कीले भारतको मगधा विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका थिए ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले एकै झट्कामा गुमायो २८ करोडको व्यापार, अध्यक्ष भन्छन्ः फेरि आउँछ
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २८ करोडको व्यापार गुमाएको छ । पूर्व राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको पहलमा भएको कर्मचारी संचय कोष र कम्पनीबीचको सम्झौता तोडिदा कम्पनीको व्यापार गुमेको हो । कम्पनी र कोषबीच करिब १ वर्ष अगाडि कोषका संचयकर्ताको स्वास्थ बीमा कम्पनीले गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार कोषका संचयकर्तालाई साधारण औषधी उपचारको लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा दाबी भुक्तानी दिने भन्ने थियो । कोषमा आवद्ध ६ लाख संचयकर्ताको बीमा सो कम्पनीमा गरिएको थियो । यसका लागि कोषले कम्पनीलाई २५ करोड रुपैयाँ र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) वापत ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी नगरेपछि कोषले सम्झौता तोडेको हो । कोषका संचयकर्ताको धेरै दवाब भएपछि कोषले कम्पनीसँगको सम्झौता तत्कालका लागि स्थगित गरेको कम्पनीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले वताए । ‘साधारण औषधी उपचारमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो, यस्तो दाबी भुक्तानीमा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियालगायतका विषयमा संचयकर्ताले कोषमाथि दबाव दिएपछि तत्कालका लागि सम्झौता स्थगित भएको हो,’ कम्पनीको संचालक समिति अध्यक्ष उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । सम्झौताअनुसार सर्जरी, औषधी खरिद, प्याथोलोजीको यति भन्ने जस्ता शर्त उपचार कार्यको रकम तोकिने भएकोले कम्पनीले सोअनुसार भुक्तानी दिएको तर संचयकर्ताले १ लाख रुपैयाँ पाउने उपचारमा एकमुष्ठ १ लाख र १० लाख पाउने उपचारमा एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँको दाबी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको अध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ । किन भयो खटपट ? कोषलाई समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा कोष र कम्पनीबीच खटपट उत्पन्न भएको हो । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी सहज गर्न नसक्दा वार्षिक २८ करोड रुपैयाँको व्यापार गुमेको छ । ‘हाम्रो केही कमजोरी नै छैन भन्ने पनि होइन, दुई पक्षबीचको समझदारीमा केही अन्तर हुन पुगेकोले त्यसको प्रभाव व्यवसायमा समेत पर्न गयो’, कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइरालाले भने । दाबी भुक्तानीकै कारण केही असमझदारी सिर्जना हुँदा बीमा कम्पनीको व्यवसायसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । कम्पनीले कोषको बीमा पूर्णरुपमा आफूबाट भने नखोसिएको दाबी गरेको छ । तर, कोषसँग खटपट भएको कुरा भने कम्पनीले स्वीकार गरेको छ । पहिलो वर्ष संचयकर्ताले गरेको दाबी रकम करिब १२ करोड रुपैयाँ थियो । यसमध्ये कम्पनीले करिब ८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी रहेको नियमसंगत दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने कम्पनीको भनाइ छ । कोषका अनुसार कम्पनीको सबै शाखाहरुबाट भुक्तानी हुनुपर्ने भएपनि कम्पनीले सो व्यवस्था गर्न सकेन । यस्तै, कम्पनीले धेरै प्रिमियम लिएको र नियमसंगत दाबी भुक्तानीमा पनि कम्पनीले बखेडा झिकेको कोषको दाबी छ । र, दाबी भुक्तानीको समय पनि निकै लामो भएकोले सम्झौता तोड्न वाध्य हुनुपरेको कोषले वतायो । कोषका संचयकर्ताको तर्फबाट २ हजार ५ सयवटा दाबी परेको थियो । यसमध्ये कम्पनीले १ हजार ८ सय दाबीको भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी दाबी भुक्तानी पनि गर्दै जाने कम्पनीको भनाइ छ । यस्तो थियो दाबी भुक्तानी गर्ने समय कम्पनी र कोषबीच भएको सम्झौताअनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्मको दाबी १५ दिनभित्र, १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी ३० दिनसम्म तिर्ने र सोभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी ४५ दिनभित्र तिर्ने भनिएको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौताअनुसारको समयभित्र दाबी भुक्तानी नदिएको कोषको आरोप छ ।
