महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको ३ दिने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ । यही माघ १२ देखि १४ गते सम्म भएको उक्त सम्मेलनमा देशैभरिबाट आएका ६० भन्दा बढी शाखा र उपशाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, उपक्षेत्रीय प्रमुख र प्रधान कार्यालयका पदाधिकारी समेत गरी ७५ जनाको सहभागिता रहेको थियो। ‘प्रत्येक घरमा एउटा जीवन बीमा’ नाराका साथ संचालन भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा कम्पनीको सबै शाखा उपशाखाको ६ महिनाको प्रगति समिक्षा, गुणस्तरीय व्यापारको लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति र कार्यक्रम तथा गाउँ गाउँमा, घर घरमा बीमा सम्बन्धि जनचेतना जगाउन प्रत्येक घरमा एउटा जीवन बीमा कार्यक्रम माथि छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्तिम दिन अण्डरराईटिङ, विभिन्न पोलिसीहरु र एजेन्सी सम्बन्धी १ दिने तालिम संचालन गरिएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन तथा समिक्षा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले गरका थिए । तालिम तथा कम्पनीको रणनीति बारेमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत द्वय कमल पन्थी र रामेश्वर श्रेष्ठ तथा सहायक महाप्रबन्धक सपना खरेल र प्रशान्तराज धमलाले प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रमको संचालन एजेन्सी प्रमुख सिताराम धिमालले गरेका हुन् । २०७५ माघ २७ गतेबाट कारोबार संचालन गरेको कान्छो जीवन बीमा कम्पनीले एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा ६० वटा शाखारउपशाखा संचालन, ६५ जिल्लामा जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न, ६,००० भन्दा बढी अभिकर्ता इजाजत स्विकृति, ९ वटा बीमा प्रोडक्ट घोषणा गरि कुल ५३ करोड भन्दा वढीको व्यवसाय गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले जीवन बीमाको विभिन्न क्षेत्रमा २ वर्षमा नयाँ कम्पनी मध्ये र ५ वर्ष भित्र सबै जीवन बीमा कम्पनीलाई नेतृत्व गर्ने गरी अग्रणी स्थान बनाउने सम्मेलनमा घोषणा गरेको छ ।
बीमा संस्थानलाई खाद्यको जवाफः ९ रोपनी ६ आना जग्गा दिन्छौं, बाँकी पैसा फिर्ता लिनु
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (तत्कालिन खाद्य संस्थान) र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीचको जग्गा विवादको टुङ्गो लाग्ने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन । सरकारी स्वामित्वका दुई सरकारी संस्थानबीच जग्गाको विषयमा मत बाँझिदै आएका कारण कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । खाद्यले २०३१ सालमा नै पूरै पैसा लिएर विक्री गरेको रामशाहपथको १५ रोपनी जग्गा आफूलाई पास गरेर नदिएको बीमा संस्थानको आरोप छ । जग्गा पास गर्न आउन बीमा संस्थानलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि नआएको खाद्य संस्थानले जिकिर गर्यो । जग्गा पास गर्न बीमा संस्थानलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि संस्थानले पास नगरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सूचना अधिकारी सर्मिला सुवेदीले बताइन् । ‘जग्गा पास गर्नका लागि बीमा संस्थानलाई विभिन्न मितिमा बोलाएका थियौं, तर, उहाँहरु आउनु भएको छैन, बोलाएको समयमा किन आउनु भएन भन्ने हामीलाई जानकारी भएन, जग्गा बेचेर पैसा लिने र जग्गा नदिने भन्ने हाम्रो नीति होइन,’ सुवेदीले भनिन् । खाद्य संस्थान र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीच रहदै आएको विवादलाई दुवै निकायले तत्काल समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । दुवै संस्थानहरुले सो विषयलाई सुल्झाउन आवश्यक ठानेपनि सोअनुसार काम भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफूहरुले समयमा नै पैसा तिरेकोे भएपनि खाद्यले जग्गा पास नगरिदिएको आरोप लगाएको छ । बीमा संस्थानले २०३१ सालमा प्रतिरोपनी ५२ हजार रुपैयाँका दरले ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको दाबी गरेको छ । पैसा तिरेपछि खाद्यले दिन्छु भनेको जग्गा अझै पास नगरिदिएको बीमा संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ४५ वर्षअघि पैसा तिरेको जमिन आफ्नो बनाउन नसकिएको पाठकको भनाइ छ । ‘बीमा संस्थानको तर्फबाट कुनै कमजोरी नै छैन भन्न त मिल्दैन, खाद्यले जग्गा पास गर्न बोलाएको पनि हो, तर जति जग्गा दिने भनेर पैसा लिएको हो, सोअनुसारको जग्गा अझै संस्थानको नाममा आएको छैन, सरकारी निकायबीच नै विवाद हुनु राम्रो होइन,’ प्रशासक पाठकले भने । खाद्य भन्छः १५ रोपनी त दिन सक्दैनौं २०३१ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले खाद्यको स्वामित्वमा रहेको १५ रोपनी जग्गा किन्ने सम्झौता भयो । बीमा संस्थानले खाद्यलाई जग्गाको मूल्य वापत दिनुपर्ने ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दियो पनि । तर, २०४४ सालमा खाद्यको संचालक समितिले बीमा संस्थानलाई बेचिएको १५ रोपनीमध्ये ९ रोपनी ६ आना जग्गा दिने र बाँकी जग्गाको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । खाद्यको यही निर्णयका कारण जग्गा विवाद बढ्दै गएको हो । खाद्यको संचालक समितिले गरेको निर्णय परिवर्तन भएकोले आफूहरु सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्रै सक्ने संस्थानका उच्च अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । बीमा संस्थान भने आफूले १५ रोपनी जग्गा किन्न भनेर पैसा दिएकोले सबै जग्गा पाउनुपर्ने अडानमा छ । सम्बन्धित सामग्री २ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै
पाँच अर्ब लागतमा सङ्घीय संसद् भवन निर्माण कार्य अघि बढ्यो
काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माण शुरु भएको सङ्घीय संसद्को भवन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको छ । शुरु भएको चार महिनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहँदा र आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन हुँदा समयमै सकिने देखिन थालेको हो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण शुरु भएकामा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति झण्डै पाँच प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २२ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महिनामा पाँच प्रतिशतको लक्ष्य लिइएकामा दुई महिना बाँकी रहँदा नै लक्ष्यमा पुगिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । चालु आवमा २० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । एक सय ७३ रोपनी आठ आनामा फैलिने सो भवन निर्माणका लागि भ्याटबाहेक रु पाँच अर्ब तीन करोडमा कबोल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोजमा सो भवनको शिलान्यास गरेका थिए । संसद् भवन निर्माण प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो निर्णय भएकाले आफूले विशेष महत्वका साथ निर्माणलाई हेरिरहेको र आवश्यक स्थानमा सहजीकरण गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीका विकास समन्वय विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले बताए । सो स्थानमा नेपाली सेनाको चण्डीदल गण रहेको थियो । त्यससँगै परिसरमा रहेका अन्य कार्यालय त्यहाँबाट स्थानान्तरणलगायतका काममा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “ठूलो योजना र समय कम भएकाले एक दिन पनि काम नअड्किओस् भन्नेमा सजग छौँ ।” निर्माण कार्य समयमै वा समयभन्दा अघि नै सम्पन्न होस् भनेर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई लाभांश वा जरिवाना दुवै व्यवस्था गरेको छ । एक दिनमात्रै चाँडो हुँदा रु २५ लाखसम्म लाभांश र एक दिन ढिला हुँदा त्यति नै रकम जरिवाना हुने विज्ञ थपलियाले जानकारी दिएका छन् । अहिले निर्माण व्यवसायीले साइटमा गरिरहेको काम हेर्दा ढिलाइ हुने देखिएको छैन । उनले भने, “केही महिना पहिले नै सम्पन्न गरेर बोनस लिनहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो ।” भवन निर्माणस्थलमा आठ मुख्य र चार सहायक गरी १२ भवन बन्दैछ । यहाँ निर्माण हुने भवन परम्परागत शैलीमा हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सबै भवनको डिजाइन काठमाडौँको स्थानीय वस्तुकला झल्कने खालको हुने विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकीर्ण तुलाधरले बताए । भवन अत्याधुनिक हुने भए पनि भवनको बाहिरी देखिनेस्वरुप नेपालको आफ्नो मौलिकता झल्कने खालको हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हाम्रो आफ्नै कलाको प्रयोग गर्दै आधुनिक भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।” यसको डिजाइनमा खुला स्थानलाई समेत जोड दिइएको छ । भवन क्षेत्र, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र गरेर चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तुलाधरले बताउनुभयो । परिसरको ६० प्रतिशत क्षेत्रमा खुला हरियाली चौर, बगैँचा, पानीको फोहरालगायत रहनेछ भने बाँकी स्थानमा विभिन्न पूर्वाधारको निर्माण हुनेछ । खुला स्थानमा हरियाली चौर, पानीको फोहरा, सार्वजनिक खुला चौरलगायतलाई प्रत्येक भवनको वरिपरि निर्माण गरिने उनले बताए । त्यस्तै, डिजाइनमा आपत्कालीन अवस्थाको समेत ध्यान दिइएको छ । उनले भने, “भूकम्प, आगलागीजस्ता विपद्का समयलाई समेत यसमा ध्यान दिएर निर्माण भइरहेको छ ।” नयाँ बन्ने संसद् भवनमा अतिआधुनिक सुरक्षाको प्रविधिबाट जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्न सकिने बताइएको छ । यस परिसरको गुरुयोजनामा सुरक्षा निकायलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । परिसरको मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने संसद्को प्रवेशका लागि उत्तरतर्फ नयाँ गेट रहने र दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारण प्रवेशका लागि गेट रहने गरी डिजाइन भएको उनले बताए । संसदीय दलको भवन र कार्यालय भवन पाँचपाँच तलाको हुने विभागले जनाएको छ । तीबाहेक परिसरमा हुने सबै भवन बढीमा तीन तलासम्मको हुने र भवनमा आवश्यकतानुसार भूमिगत वा अर्धभूमिगत कक्ष पनि निर्माण हुन सक्ने तुलाधारले बताए । भवन भूकम्प, आगलागीलगायतका विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिने परिसरमा कुन भवन कहाँ ? मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने ठूलो हल र दायाँतर्फ राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने हल बन्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा भवनमा ४०० अट्ने ठूलो हलसँगै विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभामुख कार्यकक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, विशिष्ट कक्ष, कमिटी हललगायतका कक्ष रहने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर ताम्राकारले बताए । सो भवनमा ३०० पत्रकार, दर्शक र आगन्तुक अट्ने बाल्कोनी र २०० अट्ने अर्काे हल हुनेछ । राष्ट्रियसभा भवनमा झण्डै १०० अट्ने ठूलो हल, विभिन्न प्राविधिक कक्ष, सभा अध्यक्षको कक्ष रहनेछ । साथै, सो भवनमा २०० अट्ने बाल्कोनी र ३०० अट्ने अर्काे हल रहने बताइएको छ । राष्ट्रियसभा भवनको उत्तरतर्फ अतिविशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय भवन निर्माणका लागि डिजाइन बनेको छ । सो भवनमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतको कार्यकक्ष रहने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा भवनको उत्तरतर्फ पुस्तक अध्ययन कक्ष, इ–पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रशासनिक कक्षसहितको चार तले पुस्तकालयको भवन निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । मुख्य संसद् भवनको उत्तरपूर्वमा संसदीय समितिको कार्यालय भवन र त्यसको दायाँतर्फ सानो छापाखाना रहने बताइएको छ । मुख्य भवनको उत्तरतर्फ पाँच तले पार्टी कार्यालय भवन हुनेछ । सो भवनमा बैठक कक्ष, शिशु स्याहार कक्षलगायतका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष रहने उनले जानकारी दिए ।रासस
