लक्ष्मी इक्विटी फण्डको भदौ २३ गते बुक क्लोज, नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित लक्ष्मी इक्विटी फण्डको आगामी भदौ २३ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । फण्डले नगद लाभांश वितरण गर्नको लागि उक्त एक दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो । फण्डले आर्थिक वर्ष २०७६/७७को लागि योजना इकाईधनीहरुलाई कर ४.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । लक्ष्मी इक्विटी फण्ड लक्ष्मी बैंकद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट योजना व्यवस्थापक रहेको लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित रहेको छ ।
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड र ब्यालेन्सड् फण्डले तोके बुक क्लोजको मिति
काठमाडौं । योजना व्यवस्थापक एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेकाे एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड र एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्डले आगामी भदौ २५ गते बुक क्लोज गर्ने भएका छन् । यी दुई फण्डले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि योजनाको इकाईधनी दर्ता पुस्तिका उक्त एक दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उक्त निर्णय भदौ १६ गते बसेको एशिया क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डका इकाईधनीहरुलाई कर सहित १२ प्रतिशतका दरले १० करोड २ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्डका इकाईधनीहरुलाई कर सहित ८ प्रतिशतका दरले हुन आउने ६ करोड ४ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।
बीमा गराउनेको पैसा कैंची लगाउने यन्त्र बन्यो अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनस
काठमाडौं । कुनै बीमा कम्पनीमा यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ नयाँ (प्रथम) बीमा शुल्क आयो भने अभिकर्ताले २५ करोड रुपैयाँ कमिसन लान्छन् । किनभने पहिलो पटक बीमा गराएको व्यक्तिले तिरेको बीमा शुल्कको सामान्यतः २५ प्रतिशत रकम अभिकर्तालाई कमिसन दिइन्छ । त्यसपछि अभिकर्ताले १८ करोड रुपैयाँ इन्सेन्टिभ बोनस वापत लान्छन् । किनभने बीमा नियमावलीमा अभिकर्तालाई १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ बोनस दिन पाइने व्यवस्था छ । यो बेलासम्म यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कमा ४३ करोड रुपैयाँ अभिकर्ताले नै लगिसकेका हुन्छन् । यति मात्रै होइन, खर्च अझै बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउँछन् । व्यवस्थापन खर्चभित्र १८ प्रतिशतसम्म अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनस र १२ प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतमा खर्च गर्न पाइन्छ । अर्थात अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ कमिसन दिएर बाँकी रहेको १२ प्रतिशतसम्म रकम कर्मचारीको तलब भत्ता जस्ता कुरामा खर्च हुन्छ । यसो गर्दा यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँमा थप १२ करोड खर्च जोड्दा ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क पाउने पक्ष वा निकाय अझै सकिएको छैन । बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम नियामक निकाय बीमा समितिलाई बुझाउनु पर्छ । अर्थात १ करोड रुपैयाँ बीमा समितिले लान्छ । यसो हुँदासम्म यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ सकियो । बाँकी रहेको ४४ करोड रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन गरेर बीमा कम्पनीहरुले समय पूरा भएपछि बिमित (बीमा गराउने व्यक्ति) लाई बोनससहित रकम फिर्ता गर्छन् । यद्यपि, बीमा कम्पनीहरुले एक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क पाउने भने होइन । २० वर्षका लागि बीमा गराइएको रहेछ भने बाँकी १९ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँका दरले नवीकरण बीमा शुल्क आउने गर्छ । यसरी २० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँका दरले बीमा शुल्क आउँदा २० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । एजेन्टले तोकिए अनुसारको प्रतिशतका हिसावले १० वर्षसम्म नियमित रुपमा नवीकरण बीमा शुल्कमा पनि कमिसन पाउँछन् । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार प्रथम बीमा शुल्कको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म रकम अभिकर्ताको कमिसनमा सकिन्छ । अर्थात यो वर्ष आएको १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कमा ७० देखि ९० करोड रुपैयाँसम्म अभिकर्तालाई कमिसन दिन्छन् । र, २० वर्षका लागि बीमा गराइएको रहेछ भने विमितलाई २० अर्ब रुपैयाँमा बोनस दर थप गरेर रकम फिर्ता गर्छन् । माथिको बीमा शुल्क रकमबाट अर्काे पक्षको पनि व्याख्या गरौं । जस्तो कि १ अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्कबाट पहिलो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ र अवधि पूरा हुँदासम्म ७० देखि ९० करोड रुपैयाँसम्म अभिकर्ता कमिसन जान्छ भन्ने मान्यता राखेर नै एक्चुरी (बिमांकीय मूल्यांकनकर्ता) ले बीमा प्रोडक्टको डिजाइन गर्छ । बीमा समितिले १ करोड रुपैयाँ (एक प्रतिशत) बीमा शुल्क लिन्छ भन्ने पनि जानकारीमा राखिन्छ । र, बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई तलब भत्ता जस्ता कुरामा वार्षिक १० प्रतिशत जति रकम खर्च हुन्छ भन्ने हिसाव पनि गरिन्छ । किनभने ५ वर्षदेखि संचालनमा रहेको जीवन बीमा कम्पनीले बीमा शुल्कको १० प्रतिशतभित्र आफ्नो व्यवस्थापन खर्च पुर्याउनु पर्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड नै छ । यद्यपि, समितिले तोके अनुसारको १२ प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्ता जस्ता शिर्षकमा खर्च हुनु भनेको अन्तराष्ट्रिय सीमाभन्दा केही बढी नै हो । तर, कुनै पनि जीवन बीमा प्रोडक्टको डिजाइन गर्दा १८ प्रतिशत अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनसको हिसाव नगरिने भएकोले आफूहरुलाई समस्या भएको बीमा कम्पनीहरु बताउन थालेका छन् । किनभने अभिकर्तालाई दिइने इन्सेन्टिभ बोनस कम्पनीको नाफाको आधारमा नभइ बीमा शुल्कका आधारमा दिनुपर्ने वाध्यता कम्पनीहरुलाई छ । र, जीवन बीमा कम्पनीहरुले गरेको नाफाबाट ६ प्रतिशत बोनस अभिकर्तालाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । ‘प्रथम बीमा शुल्कमा २५ प्रतिशत कमिसन अभिकर्ताले पाउँछन्, १० वर्षसम्म तोकिए अनुसार कमिसन पाउँदा अभिकर्ताले प्रथम बीमा शुल्कको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म रकम कमिसनको रुपमा लान्छन्, यसमा समस्या हुदैन, फेरि कम्पनीले गर्ने नाफाको ६ प्रतिशत बोनस अभिकर्ताको भागमा पर्छ, यो पनि नाफाबाट दिने रकम भएकोले समस्या भएन तर बीमा शुल्कको आधारमा १८ प्रतिशतसम्म अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनस दिनु भन्ने समितिको निर्देशनले बिमित ठगिएका छन्, बीमा गराउने वित्तिकै कमिसन पाउने र नाफाबाट बोनस पाउने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा फेरि इन्सेन्टिभ बोनसको नाममा बीमा शुल्कको १८ प्रतिशत रकम दिनु भन्ने समितिको निर्देशन बिमितलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने खालको छ,’ एक जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विकासन्युजसँग भने । अभिकर्तालाई दिने आर्थिक लाभ कम भएको अवस्थामा कम्पनीको नाफाबाट बोनस बढाउन सकिने विकल्प उपयुक्त हुने कम्पनीहरुको भनाइ छ । बीमा शुल्कका आधारमा इन्सेन्टिभ दिदा कम्पनी नोक्सानमा गएको अवस्थामा पनि इन्सेन्टिभ बोनस दिनुपर्ने र यस्तो व्यवस्थाले बीमा गराउने व्यक्ति नै नोक्सानीमा पर्ने कम्पनीहरुले बताए । ‘इन्सेन्टिभ बोनसका नाममा बीमा शुल्कको १८ प्रतिशत रकम दिनु नपर्ने हो भने त्यस्तो रकम जीवन बीमा कोषमा जान्छ, जीवन बीमा कोषको रकम बिमितको हो, यस्तो रकमले बीमाको बोनस दर बढाएर बिमितलाई बढी लाभ प्राप्त हुन्छ, त्यसैले बिमितको मुख मोसेर अभिकर्तालाई बढी लाभ दिने अहिलेको व्यवस्था पुनर्बिचार आवश्यक देख्छु,’ अर्काे एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । कसरी आयो इन्सेन्टिभ बोनसको व्यवस्था ? बीमा समितिले २०६६ सालमा अभिकर्तालाई बीमा शुल्कको ६ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ बोनस दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाएको र बिकृति बढेको समितिले गरेको एक अध्ययनले देखायो । यस्तो तथ्य फेला परेपछि बीमा समितिले २०७३ सालमा अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बोनसको व्यवस्था हटायो । समितिले गरेको सो निर्णय विरुद्ध अभिकर्ता आन्दोलित भए । अभिकर्ताले समितिका तत्कालिन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीको कार्यकक्ष घेर्नेदेखि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन संचालन गरे । यही परिवेशमा केसीको कार्यकाल पूरा भयो । केसीपछि समितिको अध्यक्ष भएर आएका चिरन्जीवी चापागाईंले अभिकर्तालाई बीमा शुल्कको १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ बोनस दिन पाइने नीतिगत निर्णय गरे । सबै पक्षको सहमतिमा निर्णयः अध्यक्ष चापागाईं बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंका अनुुसार अभिकर्ताहरुको इन्सेन्टिभ बोनसको विषयमा सबै पक्ष सहमत भएपछि निर्णय भएको हो । बिमक संघ र अधिकर्तासँग छलफल गरेर तथा बीमा समितिले समेत अध्ययन गरेर ल्याएका कारण यसमा धेरै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्णय गर्ने बेलामा बिमक र अभिकर्ता जस्ता सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेका थियौं, सबै पक्ष सहमत भएपछि सो निर्णय गरिएको थियो, ऐनमा ३० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने व्यवस्था छ, अहिले जम्मा १८ प्रतिशतमै अभिकर्ताहरु चुप बसेका छन्, यसमा बिमकका तर्फबाट अन्तुष्टी आउनु पर्ने जस्तो त्यति देखिदैन’, बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले विकासन्यूजसँग भने । ‘पहिले पनि हामीले समिति नै बनाएर काम गरेका हौं, समितिमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि रहनु भएकै थियो, सोही कारण थप नयाँ केही समस्या आएका भए लिखित रुपमा हामीलाई जानकारी गराएमा बीमा समिति समस्याको समाधान गर्न तयार छ,’ अध्यक्ष चापागाईंले थपे । घटाउन पाइदैनः पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ अभिकर्ताहरुको संस्था पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्दप्रसा तिवारीले इन्सेन्टिभ बोनस घटाउन नपाइने बताएका छन् । अभिकर्ताहरुले दिन रात मेहेनत गरेर व्यवसाय ल्याउने भएकोले कुनै पनि निकायले त्यसमा तलमाथि गरे आफूहरुलाई सह्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘बिमितको बोनश वृद्धिको लागि अभिकर्ताहरुले जोडबल गरेका हुन्छन्, बिमितको भाग खोसेर खाने अभिकर्ताको चाहना वा लक्ष्य हुदैन, हामीले बिमितिको लागि काम गरेर बीमा उद्योग नै बलियो एवम् समृद्ध बनाउने हो, यस्तो अवस्थामा १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ घटाउने कुरामा हामी सहमत छैनौं’, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तिवारीले भने । सम्बन्धित सामग्री जीवन बीमामा अभिकर्ता किन राख्ने ?
