सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अलगै मन्त्रालय बनाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले विज्ञान तथा प्रविधिलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने योजना बनाएका छन् । यो विषयमा मन्त्रालयले अब काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको जनाइएको छ ।  मन्त्रीले गरेको निर्णयमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले नवप्रर्वतन, सूचना प्रविधि, जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी कामहरू गर्ने छ ।  यस्तै मन्त्री पुनले विश्वविद्यालय रिक्त पदमा निष्पक्ष तरिका योग्य व्यक्ति छनोट हुने बताएका छन् । उनले अघिल्ला सरकार जस्तो राजनैतिक भागबण्डा नमिलेर रिक्त रहेका पदमा योग्यताको आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने बताका छन् । समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री पुनले लेखेका छन्,‘ निष्पक्ष तरिकाले यो पदाधिकारी छान्ने काम अगाडि बढेको छ यसमा कुनै भनसुन लाग्दैन ।’ मन्त्री पुनका अनुसार नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा रिक्त १० जना र शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ७ जना सिनेटर पद रिक्त रहेको छ ।  

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. संगिता मिश्राको नाम सिफारिस गरे पनि उनी मन्त्री बन्न सफल भइनन् । त्यसपछि पनि विभिन्न व्यक्तिको नाम स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चामा आइरहेको छ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना जलेर नष्ट भएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको (एनएचआरसी) भवनमा बसिरहेको मन्त्रीविहीन मन्त्रालयलाई जलेको संरचना र कागजातबारे द्रुतरुपमा  काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यस्तो बेला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै मन्त्रालयले केही नीतिगत महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । अरु नियमित काममा भने मन्त्री नहुँदा कुनै समस्या नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री नहुँदा केही तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पेण्डिङमा रहेको बताउँछन् । उनले अन्य नियमित काम भने भइरहेको जानकारी दिए ।  अन्य काम भने स्थायी सरकारले गरिरहेको उनके भनाइ छ । मन्त्री छैनन् भनेर हामीले नियमित कामहरु रोक्दैनौं, मन्त्री भनेका अस्थायी हुन्, हामी भनेका स्थायी सरकार हौंं, स्थायी सरकारले आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  ‘तत्काल मन्त्री नहुँदा त्यति ठूलो समस्या त छैन तर मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा भइदिएको भए  केही कन्फ्युज्ड भएको रेकर्डहरू तथा जलेका कागजातको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सहज हुन्थ्यो,’ बुढाथोकीले भने ।  हस्ताक्षर गर्न दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा नियमित कामकाजमा समस्या नभए पनि नीतिगत काममा भने मन्त्रालयले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री नहुँदा तत्काल मन्त्रालयबाट मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कार्कीलाई भेट्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । एउटा फाइल अथवा निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको समयका लागि दिनभर कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यो सजिलो अहिले छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरी पास गर्नुपर्ने निर्णयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको छ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेको हुनाले एउटा हस्ताक्षरको लागि फाइल बोकेर  कर्मचारी बालुवाटार जानुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका एक कर्मचारीले भने ।  मन्त्रालयका कर्मचारीले कुनै निर्णय गर्नुपरे दिनभर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर भट्नुपर्छ, त्यसमा पनि समय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने ।  उनका अनुसार अहिले विभिन्न कर्मचारीका सरुवा बढुवा, अवकासका कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भक्तपुरमा रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्दका तत्कालीन निर्देशक पुकार चन्द्र श्रेष्ठ अवकास भइसकेका छन् । अस्पतालमा नयाँ निर्देशक पठाउन सकिएको छैन भने मानव अंग समन्वय समिति, केही अस्पतालका समितिमा पदहरू रिक्त हुने अवस्था छ  ।  ‘हामीले विभिन्न फाइलहरू पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो भने काम हुन्छ होला भन्ने आशामा छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्, हाम्रो विषयले प्राथमिकता पाएर भेट्न पाउने अवस्था छैन ।’ उनले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लिने मन्त्री नै नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विषय पेण्डिङमा बसेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।  जलेको मन्त्रालयको काम बढेन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन जलेको एक महिना नाघि सकोके छ । अब मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चत छ । जलेका संरचनासँग कागजात समेत नष्ट हुँदा काममा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तत्काल मन्त्री नहुँदा अब के गर्ने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लाग्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  ‘हामीसँग आफ्नो भवन छैन, अहिले बसेको संरचना हाम्रो लागि उपयुक्त पनि होइन मन्त्री भइदिएको भए जग्गा वा भवनको कुरा अगाडि बढ्नसक्थ्यो,’ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले भने । कतिपय कर्मचारीले यो मन्त्रालयको भवन ऐतिहासिक भएकाले यसलाई  पुर्ननिर्माण गर्नुभन्दा संग्राहलय बनाउन उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । कुनै पनि संरचना नहटाइ यसलाई संग्राहलयको रुपमा राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क भए पनि निश्चित धारणा भने भइसकेको छैन ।  नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल जलेका संरचना कागजातले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनले पूराना इमेलमा भएका कागजातहरू जुटाउँदै काम गरिरहेको अवस्थामा कसरी काममा सहज बनाउने भन्ने हिसाबमा आफूहरू लागिरहेको बताए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय देशभरका अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, नीति र मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने यस्ता कामहरूमा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।  के भन्छन् विज्ञ ?  स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयले ३४ दिनदेखि नीतिगत तहका काम गर्न नसक्नुले जनस्वास्थ्यका काममा पनि प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  एक दिन रोकिएको कामले पनि जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिनाैंसम्म काम रोकिँदा अवस्था डर लाग्दो हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको हकमा केही काम प्रधानमन्त्री आफैले हेरिरहे पनि मन्त्री भए जस्तो सहज नहुने बताउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा भएजस्तो सजिलो हुँदैन, कुनै यस्तो निर्णय हुन्छ एक दिनको ढिलाइले नागरिकको सेवामा असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा लामो छलफल गर्नुपर्ने, पटक पटक बैठक गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्ने सक्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता खतरनाक हुन्छ । बजेट, कार्यक्रम र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित काम ढिलाइ हुँदा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’ मरासिनीसका अनुसार अहिले सरकारले सचिवको अधिकार पहिलेको भन्दा कटौती गरेकाले पनि मन्त्री नहुँदा असर पर्ने बताउँछन् ।  ‘पहिले सचिवको अधिकार बढी थियो, अहिले सचिवको अधिकार कटौती गरेर मन्त्रीको अधिकार बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चायत कालमा र प्रजातन्त्रमा सचिवको पावर धेरै थियो । उनीहरू आफैले पनि धेरै निर्णय गर्न सक्थे मन्त्रिपरिषदमा जाने बाहेक अरु धेरै निर्णय सबै आफै गर्न सक्थे तर अहिले त्यस्तो छैन मन्त्री नहुँदा धेरै काममा असर पर्छ ।’ नेपालको संघीय सरकारको संरचना अनुसार मन्त्रीहरू नीतिगत नेतृत्वकर्ता हुन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख सचिव भए पनि मन्त्री राजनीतिक रणनीतिक र नीतिगत निर्णयका लागि प्रमुख हुन्छन् । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वीकृति गर्ने, बजेट योजना र अनुगमन गर्ने, मानव स्रोत सरुवा र नियुक्ती गर्नु पर्ने हुन्छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले एकातिर जलेको संरचना र कागजात कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छ भने अर्कोतिर नीतिगत नेतृत्वको रिक्तता हुँदा पनुर्निमाणदेखि प्रशासकिय काममा समस्या भोगिरहेको छ ।   

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर बाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न क्याम्पसहरुको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । उपत्यकाभित्र रहेका १५ वटा क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको हो । कतिपय क्याम्पसले जानाजान जग्गा भाडामा लगाएको र कतिपय क्याम्पसको जग्गाको यकिन नाप नक्सा नखुलेको र कतिपय जग्गा विवादित रहेको खुलेको हो । त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पती खोजबिन समितिले उपत्यकाका २१ वटा कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेर १५ वटा क्याम्पसकाे जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।    त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका आंगिक क्याम्पसहरूसँग १ हजार दई सय ५३ रोपनी १३ आना दुई पैसा एक दाम क्षेत्रफल जमिन छ । ती जमिनका क्याम्पसका आफ्ना संरचना भवनहरू बनेका छन् ।  कुन-कुन क्याम्पसको जग्गा हडपियो ? ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स क्याम्पस विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आएको कलेज हो । यो कलेजको जग्गा अहिले खोज्दा एक रोपनी गायब भएको पाइएको छ ।  सुरुमा ७ रोपनी चार आना तीन पैसा तीन दाममा रहेको भनिएको जग्गा पुर्जामा अहिले ६ रोपनी चार आना तीन दाम तीन पैसामा लेखिएको पाइएको छ । समितिले यस विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  थापाथली क्याम्पस थापाथली क्याम्पसमा ३१ रोपनी ९ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा रहेको छ । यो कलेजले आफ्नो सबै जग्गा आफै भोगचलन गरिरहेको छ । यो क्याम्पसको स्वामित्वको जग्गामा ६ वटा भवन, लाइब्रेरी, क्यान्टिन, रोबोटिक्स भवन गरी १० वटा भवन सञ्चालनमा छन् ।  समितिले यो क्याम्पसमा गरेको स्थलगत भ्रमणमा २०७२ सालको भुकम्पले छात्रावास बस्न लायक नभएको र टुकुचा खोला क्षेत्रमा खोला क्षेत्रको सिमा छाड्नुपर्ने अवस्था भएकाले जमिनको नापजाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरेको छ ।   पब्लिक युथ क्याम्पस पब्लिक युथ क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गा १० रोपनी सात आना दुई दशमलव सात दाम जग्गा  मध्ये हाल ८ रोपनी चार आना तीन दाम मात्रै देखिएको छ । जग्गा कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा मोहीको नाममा गएको पाइएको छ । जग्गाको पाँच वटा कित्तामा मोही लागत कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयबाट निवेदन दर्ता भएको पाइएको छ ।  वि.सं २०२९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना लागू भएपछि यो कलेज निजी भएकाले त्रिविमा गाभिन आएको र कलेजको २०२४ र २०२७ सालमा रिमाल र राणाहरुसँग राजीनामा अप्रमाणित टिपोटहरूबाट देखिएको गरी लिएको जग्गा हो । त्यो बेलाको कागजातमा कहीँ मोही उल्लेख थिएन । पछि क्याम्पसले लालपूर्जा प्राप्त गर्दा चार कित्तामा मोही र जग्गाधनीको रूपमा क्याम्पसकै नाम उल्लेख भएको तर आधिकारिक पुष्टि हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । हाल क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गाको पूर्वउत्तर तर्फको सिमाना स्पष्ट रेखाङ्कन नदेखिएको साथै दक्षिण पश्चिम सिमाना रहेको जग्गामा ५ घर विगत देखिनै न्यूनतम कूत क्याम्पसलाई तिरी बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तै गरी पश्चिम उत्तरतर्फ सडक पारी क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको ग्यारेज पनि उपयोग गर्न नसकिएकोले चार किल्ला सिमाना खुल्ने गरी जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  हाल क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको क्षत्रफल र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा रहेको जग्गाको क्षत्रफल कसरी फरक पर्यो भन्ने विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।  त्रिचन्द्र कलेज त्रिचन्द्र कलेजको २३ रोपनी जग्गा फरक परेको पाइएको छ । घण्टाघर पछाडिको भागमा ओशो भवनसँग जोडीएको भाग र पूर्वदक्षिण कुनाको केही जग्गा स्थानीयबाट मिचिएको आशंका छ भने विश्वज्योतितर्फको क्याम्पसको जमिन बाटो विस्तार गर्दा बाटोमा परेको लगभग ३ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने भनिएकोमा हालसम्म नदिएको पाइएको छ ।  यो विषयमा क्याम्पस प्रशासनले नापजाँच गरी गराई आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी साँध सिमाना सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले देखेको छ ।  समितिले महानगरपालिकासँग समन्वय गरी पूर्वसर्त अनुसार क्याम्पसको अचल सम्पत्ति जग्गा जमिन वा भवन मध्ये के कुन विषयमा के कस्तो सहयोग हुन सक्ने हो भन्ने विषयमा त्रिविले समन्वय गरि दिनुपर्ने बताएको छ । पाल्पामा रहेको जग्गाको फरक परि भवन निर्माणको विवाद रहेको र मलेखुको जमिनको अवस्था र सुरक्षाको बारेमा यकिन नभएको भन्ने पाइएको छ । यस्तै त्रिचन्द्र कलेजको जग्गा लैनचौर क्षेत्रमा रहेको थियो भन्ने सूचना प्राप्त भए पनि समितिले प्रतिवेदन अवधिसम्म खोजबिन गर्दा पत्ता लाग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  नेपाल ल क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसले आफ्ना १८ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको पाइएको छ । ७ रोपनी १२ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा रहेको कलेजले १८ सटर कवल कुन संस्था वा व्यक्तिलाई कति रकममा भाडामा लगाएको हो भन्ने विवरण भने  सार्वजनिक गरेको छैन । समितिले त्रिविबाट थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।    नेपाल कर्मस क्याम्पस मिनभवनमा रहेको नेपाल कर्मस क्याम्पसको २१ रोपनी जग्गा त्रिविको क्याम्पसको नाममा रहेको छ । नेपाल कमर्स क्याम्पसले  मुलगेटदेखि पूर्व भोगाधिकारमा प्राप्त भएको तीन रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई प्रदान गरेको बाहेक बाँकी रहेको जमिनमा २० वटा पसल सटर निर्माण भई भाडामा लगाएको पाइएको छ ।  २०७८ साल असोज १ गतेबाट लागू हुनेगरी प्रतिसटर ६ हजार ७ सय ५० प्रतिमहिना र प्रति वर्ष १० प्रतिशतका दरले सम्झौता गरेको देखिएको छ । तर, लामो समयदेखि व्यापारीले भाडा नदिएको र भाडा असुलीका लागि कारबाही पनि नभएको पाइएको छ ।  २१ रोपनी बाहेक नेपाल कमर्स क्याम्पसका नाममा केही जग्गा रहेको फेला परेको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका १ मा २१ रोपनी ११ आना   जग्गा रहेको फेला परेको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा कानुन अनुसार लिने, हालसम्म भाडा नतिरेका व्यवसायीको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।  पाटन क्याम्पस पाटन संयुक्त क्याम्पसको जग्गाको प्रमाण क्याम्पससँग नभएको पाइएको छ । विभिन्न ठाउँमा छरिएको जग्गाको यकिन हिसाब नहुँदा यकिन जग्गाको विवरण र उपयोगमा समस्या भएको खोजविन प्रतिवेदन समितले उल्लेख गरेको छ ।  पाटन क्याम्पसको लागि ललितपुर पाटन ढोकामा ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको भए पनि तत्कालिन सरकारबाट २०२६ सालमा अधिग्रहण भइ क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम मध्ये विभिन्न कित्ताभित्रको २९ रोपनी चार आना एक पैसा जग्गाका अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेको छैन । पुल्चोकस्थित रानी जगदम्बाको १० रोपनी ९ आना दुइ पैसा जग्गा ललितपुर विशालबजार मल्टिपलेक्स प्रालिलाई लिजमा दिएको छ । यो सबै गरी हाल पाटन क्याम्पसले ५८ रोपनी दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । यस्तै लबीमलले सर्वोच्चबाट रीट फिर्ता लिएपछि  भाडा तिर्दै आएको छ । पाटन संयुक्त क्याम्पसको नाममा रहेका जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा मध्ये केहीमा अझै मोहीको नाम रहेको पाइएको छ ।  इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान  ललितपुरमा रहेको पुल्चोक क्याम्पसले तीन सय ६९ रोपनी एक आना, दुई पैसा, दुई दाम जग्ग भोगचलन गरिरहेको छ । क्याम्पसमा के कती भवनहरू छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भने क्याम्पसले समितिलाई कुनै जानकारी दिएको छैन ।  पुल्चोकबाट पाटनढोकातिर जाने बाटोमा रहेको दुइतले भवन इम्बार्क कलेजलाई भाडामा दिएको छ भने फोटोकपी स्टेसनरीका लागि डी ब्लक ओम स्टेशनरीलाई भाडामा दिइएको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अझै यकिन नभएको, केही कित्ता जग्गामा अझै मोही लगत कट्टा नभएको र केही कित्तामा अझै मोही विवाद रहेको जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गामा अझै दोहोरो स्वामित्व देखिने  कागजात हुँदा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।  विश्वभाषा क्याम्पस काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. ३१ क्याम्पसको स्वामित्वमा हाल २८ कित्तामा १ सय ८४ मा क्षेत्रफल सात रोपनी १५ आना दुई दाम दुई रोपनी जग्गा छ । जहाँ तीन तला रहेको पुरानो भवन, ५ तला रहेको पुरानो भवन एक पालेघर शौचालय छ ।  यो क्याम्पस र साझा प्रकाशन बीच प्रदर्शनीमार्ग स्थित नवनिर्मित भवनको व्यापारिक कम्प्लेक्सको भुईतला २०७० साउनदेखि  ५ वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार मासिक ७५हजार ६सय ८४ पाउने गरी सहमती भएपनि सम्झौताको म्याद समाप्त भएपश्चात् हालसम्म उक्त संस्थासँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता करार नविकरण नभएको पाएको छ । समितिले क्याम्पसलाई आर्थिकहानी हुनेगरी भइरहेको यो गतिविधिको छानविन हुनुपर्ने बताएको छ ।  भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस वि.सं. २०१६ साल कार्तिक १९ मा स्थापना भएको भक्तपुर क्याम्पसको ४३ रोपनी १२ आना जग्गा क्याम्पसका नाममा स्वामित्व कायम भएको देखिन्छ । यस बाहेक भक्तपुर न.पा. वडा नं. १७ रहेको जग्गासमेत गरी कूल एकाउन्न रोपनी एघार आना रहेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिन्छ। यो क्याम्पसमा पनि जग्गा विवाद देखिन्छ ।  समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा क्याम्पसको मध्य दक्षिण सिमादेखि वायव्य कोण र वायव्य कोणदेखि मध्य पश्चिम सिमानामा टोलबासीसँग पर्खाल निर्माण गर्ने क्रममा विवाद रही दबाब दिएकाले पर्खाल निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । यस्तै क्याम्पसको उत्तरतर्फ रहेको भाजु पोखरीको वरीपरीको डिलमध्ये दक्षिण तर्फको क्याम्पससँग जोडिएको बाहेक अन्य सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भई रहेको र दक्षिणतर्फको डिलमा पनि करिब २० फिटको चौडाई भएको बाटो नगरपालिकाले जबरजस्ती खोल्न लागेको छ । उक्त बाटो खुलाउँदा क्याम्पसको जमिन जाने मात्र होइन क्याम्पसको पठन पाठन सुरक्षामा समेत असर पर्न जाने देखिएको छ । दुधपाटीस्थित क्याम्पसको भाजुपोखरीको दक्षिण तर्फको डिलमा लायन्स भवन देखि पश्चिमतर्फ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले साबिकको कम्पाउण्ड पर्खाल (भुकम्पबाट क्षति भई पूर्ण जोखिममा रहेको ८० फिट लम्बाई रहेको सिमाना पर्खाल हटाउने विषयमा दुवै पक्ष विच विवाद उत्पन्न भएको छ । पोखरीको डिल वरिपरी सार्वजनिक बाटो बनाउने कार्यबाट क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण र सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले स्थानीय तहसँग विवाद रहेको छ । टेबुलटेनिस हल र तीन तलाको भवन निर्माण सम्बन्धमा नक्सा स्वीकृति विना बनाउन लागेको समेत विवाद रहेको पाइएको छ ।  महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसको जग्गा क्याम्पसको नाममा छैन । २०४२ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित शैक्षिक तथा प्रशासनिक र छात्रबास भवनको करिब ३० रोपनी जग्गा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय अन्तर्गत रहेको तर क्याम्पसको नाममा लालपूर्जा हालसम्म उपलब्ध नभएको पाइएको छ ।  क्याम्पस रहेको जग्गा समेत नेपाली सेनाबाट १ सय ६२ रोपनी प्रस्तावित टिचिङ्ग हस्पिटलका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयबिच पत्राचार भएको तर जग्गाको कित्ता नम्बर कुन कुन हुन् भन्ने जानकारी छैन । क्याम्पससँग तत्काल जग्गाको नक्सा पूर्जा नभएको समितले जनाएको छ । महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस यो क्याम्पसको नाममा अहिले कुनै पनि जग्गा नरहेको पाइएको छ । क्याम्पस स्थापना हुँदा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नै भएको र क्याम्पसले चर्चेको सबै अचल सम्पती संस्थानको नाममा रहेको पाइएको छ । संस्थान अन्तर्गतको हाराजगंज परिसरमा रहेको शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियो सेण्टर, बिपि कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र, डिन कार्यालय, महाराजगंज नर्सिङ्ग तथा महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस समेतको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा यस अध्ययन संस्थान र अन्तर्गतका उक्त निकायहरूमा नरहेकोले जग्गाधनी पूर्जा यस कार्यालयको नाममा उपलब्ध गराइदिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार भईरहेको पाइएको छ ।  चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनले २०३७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई महाराजगञ्ज स्थित् नेपाली शाही सेनाको १ सय ६२ रोपनी जग्गा प्रस्तावित टिचिङ अस्पताललाई हस्तान्त्रण गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट समेत निर्णय भएको थियो तर अहिलेसम्म जग्गा नाममा नभएको पाइएको छ ।  महेन्द्ररत्न क्याम्पस  ताहचलमा रहेको महेन्द्र रत्न क्याम्पसको १३ रोपनी चार आना दुई पैसा जग्गा हराएको पाइएको छ । क्याम्पसको ५१ रोपनी १० आना तीन दाम जग्गामध्ये हाल ३८ रोपनी ६ आना दुई दाम २.७ पैसामात्र क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको छ । समितिका पदाधिकारीले गरेको खोज अनुसार साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँ हालको जि.शि. समन्वय इकाई, विद्यालय शिक्षक किताव खाना (कि.नं. ५२) मा र केही जग्गामा मन्दिर र मेघदुत बक्सिङ्ग क्लबले भोगचलन गर्दै आएको पाएको छ ।  यसका साथै तत्कालिन खानेपानी संस्थानलाई जमिन डिप बोरिङ्ग गरी १ इन्चको पाईपको पानी उपलब्ध गराउने शर्तमा दिएको र उत्तरतर्फ शिलबन्दी कोटेशन मार्फत १२ वटा सटरहरू भाडामा लगाएको देखिएको छ । महेन्द्र रत्न क्याम्पस तथा त्रि.वि. रजिष्ट्रार कार्यालय समेतले विभिन्न मितिमा शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको तर कस्तो कारबाही भयो भन्ने कुराको जानकारी नभएको पाइएको छ ।  रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसले ७ रोपनी १५ आना तीन दाम दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । क्याम्पसका प्रशासनिक भवन र शैक्षिक भवन समेत गरी ६ वटा भवन र १८ वटा सटरहरू भाडामा लगाइएको पाइएको छ ।  भाडामा लगाइएका भवनसँगको सम्झौता भने २०७८देखि २०८१ सालसम्मको मात्र रहेको पाइएको छ । कुन सटरको भाडा कति भन्ने यकिन विवरण नदेखिएको समितिले जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गा कतै अतिक्रमित गरे पनि सटरको भाडामा भने आर्थिक अनियमित रहेको जनाएको छ ।  सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस काठमाडाैं महानगरपालिका १६ मा दश रोपनी १५ आना एक पैसा तीन दाममा रहेको यो क्याम्पसले ९ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनमा र एक सटर बैंकलाई भाडामा दिइएको छ । समितिलेस टरको भडा र सम्झौता उपलब्ध गराउन भनेपनि उपलब्ध नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यले आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने अनुमान समितिको छ ।  सानोठिमी क्याम्पस  क्याम्पसको जग्गा र जग्गाको प्रकृतिलाई हेर्दा करिब ३० रोपनी जग्गामा बालीनाली लगाउन ठेक्कामा दिएको देखिएको छ । तर क्याम्पसले कति वर्षदेखि उक्त जग्गामा कस कसलाई के कुन शर्तमा ठेक्कामा लगाएको हो भन्ने कुरा शुरूमा समितिलाई प्राप्त पत्र व्यहोरा हेर्दा स्पष्ट गर्न नचाहेकोमा समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।  क्याम्पसको २०८१ कार्तीक १२ को पत्र अनुसार  क्याम्पस छात्रावासको पूर्वतर्फ रहेका १२ रोपनी ८ आना  जग्गा र सानोठीमी क्याम्पस हाताभित्र मेन गेटको पूर्व छात्राबासको पश्चिम तर्फ रहेको १७ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको पाइएको छ ।  २१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ?