सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश शिक्षाका पुरानै कार्यक्रम परेका छन् । शिक्षालाई हरेक वर्ष गुणस्तर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम यो वर्ष पनि लगभग उस्तै खालका छन् ।  शिक्षाका कार्यक्रम : विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने  'उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा' को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने  उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने  शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने  विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने  संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत व्यवस्था गरिने  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रियशैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुदृट गरिने   विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान, प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइने विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने  प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोसमेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने  स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने  बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ’कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गरिने विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ। निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा तथा शिक्षक किताव खानाका काम प्रर्णलीगत रुपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तानत्रण गरिने  उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने  विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने  सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइने  सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ट पोषण गराइने  साइबर सेक्विरिटी डेटा सुरक्षा ऐप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्यावत्मक तवरबाट अघि बढाइने बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने  सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने निजी शिक्षक र कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने भएका छन् । शिक्षकले बुधबार साँझ सरकारसँग गरेको ९ बुँदे सहमति गरेसँगै अब निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीको पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएका हुन् । तर, उनी आबद्ध हुनुअघि केही नीति बनाएर काम गर्ने तयारी सरकारको छ ।  अब सामुदायिक विद्यालयमा रहेका करिब ३५ हजार कर्मचारी र अनुमानित ३० हजार निजी स्रोतका शिक्षकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी छन् ।  जसमा कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मका २० हजार विद्यालयमा एक एक जना कार्यालय सहयोगी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढाइ हुने ७ हजार २ सय १३ विद्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी र अर्को एकजना सहायक गरी ३४ हजार ४ सय ६६ कर्मचारी छन् । अब शिक्षा मन्त्रालयले यी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने गरी नीति बनाउने भएको छ ।  अन्य शिक्षकहरूमा स्थायी शिक्षक पहिले नै यो कार्यक्रममा आबद्ध छन् भने, अस्थायी शिक्षकलाई पनि स्वतः स्थायी बनाउने भएकाले अन्य शिक्षक पनि यो सेवामा प्रवेश गर्ने भएकाले निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको नेपाल शिक्षक संघका महासचिव तुल थापाले बताए ।  उनी भन्छन्, राहतले यो कार्यक्रममा आबद्ध नहुने पहिले नै भनिसकेको थियो, अरु अस्थायी र करार शिक्षकलाई थायी बनाएर एक मुष्ट पेन्सन उपलब्ध गराइने भएपछि अरु शिक्षकको हकमा यो लागू भएन ।’ छैन यकिन तथ्याङ्क शिक्षकहरूले निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेपनि निजी स्रोतका शिक्षक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क कोहीसँगै छैन । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी निजी स्रोतका शिक्षक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क आफूहरूसँग नभएको बताउँछन् । शिक्षकको हकहितका लागि भन्दै एक महिनासम्म सडक आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूसँगै पनि यकिन डाटा छैन । शिक्षक कर्मचारीको संख्या चार लाख बढी रहेको दाबी गर्दै आएको शिक्षक महासंघले निजी स्रोतका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संख्या पनि यकिन नभएको जनाएको छ ।  महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोरी सुवेदी निजी स्रोतका शिक्षकको संख्या यकिन नरहेको बताउँदै अब यो संख्या यकिन गर्ने बताउँछन् । उसो त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग पनि निजी शिक्षकहरूको संख्या कति भन्ने तथ्यांक छैन । विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी हरि प्रसाद अर्याल विद्यालयहरूलाई शिक्षक संख्या पठाउन भने पनि नपठाउँदा तथ्याङ्क नरहेको बताउँछन् । उनी कर्मचारीको संख्या करिब ३५ हजार भने पनि विद्यालयमा त्यो भन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘केन्द्रबाट तलब जाने संख्या भनेको करिब ३५ हजारमात्र हो,’ उनी भन्छन् ‘आजभोलि धेरै विद्यालयले स्कुल बस सञ्चालन गरेका छन् ड्राइभर राखेका छन्, सेक्युरिटी गार्डहरू राखेका छन्, ठूला विद्यालयले अझ त्यो भन्दा धेरै संख्यामा कर्मचारी राखेका भएपनि दरबन्दी अनुसार संख्या थोरै छ ।’  कोषमा आवद्ध हुँदा फाइदा  सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा यस्तो कार्यक्रम हो, जसले आम श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षामा टेवा पुर्याउँछ । यो कोष २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यो कोषमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन्छन् । सरकारले श्रमिकहरूका लागि ल्याएको यो कार्यक्रममा श्रमिकले आफ्नो कमाइको ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत थपेर कुल ३१ प्रतिशत रकम श्रमिकको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।  अब निजीस्रोत र विद्यालय कर्मचारीको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । शिक्षक र कर्मचारीले आफ्नो कमाइको ११ प्रतिशत र बाँकी सम्बन्धित विद्यालयले थपेर ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यो गरेवापत कर्मचारीले विभिन्न सुविधा पाउन सक्ने छन् । योगदानमा आधारित यो कोषमा आबद्ध भएको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत चारवटा सुविधा पाउँछन् । जसमा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आकस्मिक तथा दीर्घरोग योजना र आवासीय वृद्धावस्था पेन्सन तथा परिवार सहायता योजना सम्बन्धी सेवा दिइरहेको छ ।  औषधी उपचारमा छुट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध व्यक्तिलाई स्वास्थ्य समस्या हुँदा जाँच गर्नदेखि औषधी किन्न समेत छुट हुन्छ । तर, यसका लागि उपचार गर्न जाने अस्पताल यो कोषमा आबद्ध भएको हुनुपर्छ । बिरामी अस्पताल भर्ना हुँदा रोगको परीक्षण तथा उपचार, औषधी, गर्भवती परीक्षण प्रसूति तथा शल्यक्रिया सुत्केरी खर्च र तीन महिनाको शिशुको उपचार पनि गरिन्छ ।  यस्तै, योगदानकर्ता दुर्घटनामा परे कार्यालयमै काम गर्दा भएको दुर्घटना भए सबै खर्च उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाइन्छ  भने कार्यालय बाहिर हुँदा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले बेहोर्छ । दुर्घटना पछि काम गर्न सक्ने अवस्था नभए जीवनभर आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम बराबर हरेक महिना उपलब्ध गरिने उल्लेख छ ।  ऋण पनि पाइने  सामाजिक कोषमा आबद्ध भएका व्यक्तिलाई ऋण आवश्यक परे पनि कोषले सहजै दिने गर्छ । तर यसका लागि योगदाकर्ता कोषमा आवद्ध भएको तीन वर्ष भइसकेको हुनुपर्छ । कोषले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत सम्म योगदानकर्तालाई ऋण दिन सक्छ । जसवापत ब्याज भने तिर्नुपर्छ । तर अन्य बैंकबाट लिएको ऋणभन्दा सस्तो ब्याज पर्ने कोषको भनाइ छ ।  अवकाशपछिको सुविधा योगदान कर्ता ६० वर्ष पुगेपछि कामबाट अवकाश लिँदा उसले पेन्सन पाउने सुविधा पनि कोषमा उल्लेख छ । तर, यो बीचमा यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएको खण्डमा भने कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यो रकम प्राप्त प्रतिफल समेत जोडेर आउने रकम योगदानकर्ताको हकवालालाई दिइने व्यवस्था छ ।  कोषलाई पनि टेवा पुग्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक र कर्मचारी आबद्ध हुँदा कोषलाई पनि केही हदसम्म फाइदा हुन्छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी कोषमा जति धेरै रोजगारदाता आबद्ध भयो उति कोष दिगो हुने बताउँछन् ।  ‘कोषमा आबद्ध हुँदा विद्यालय र शिक्षक दुवैका लागि फाइदा हुने नै भयो कोषलाई पनि फाइदा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, धेरै पुलिङ हुँदा  तथा यो सुविधाको उपभोग गर्दा यो कार्यक्रमको पनि दिगोपना हुन्छ, जति धेरै व्यक्ति यसमा आवद्ध हुनुभयो त्यति नै सजिलो हुन्छ ।’ अधिकारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकहरू अहिले पनि यसमा आबद्ध छन् ।  कोषमा जोसुकै व्यक्ति आबद्ध भएपनि सेवासुविधा भने सबैलाई एकनासको हुने उनको भनाइ छ ।  कोषमा आबद्ध, शिक्षक हुन् या डाक्टर वा साधारण श्रमिकले काम गर्ने कामदार जोसुकै भएपनि उनीहरूले पाउने सेवासुविधा भने सबै एकखालको उनको उनले जानकारी दिए ।  निजी र सामुदायिक विद्यालय अहिले पनि आबद्ध भएकाले अहिलेको यो निर्णयपछि ठ्याक्कै यति शिक्षक कर्मचारी आबद्ध हुन्छन् भन्ने विश्लेषण भने कोषले गरेको छैन । अधिकारी भन्छन्, ‘शिक्षक र सरकारबीच निर्णय भएको छ, अब ऐन बन्नुपर्ला, नियम बन्दैछ, त्यसपछि आबद्ध हुनेक्रम बढ्ला यो राम्रो कार्य हो ।’  

काठमाडौं । शिक्षकहरूले सरकारसँग गरेको सहमतिमा असहमति जनाउँदै आएको विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले वैशाख २१ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।  जसअनुसार वैशाख २१ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, जेठ चार गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने मिति तय गरेको छ । यस्तै जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, ६ गते ७७ वटै जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आन्दोलनको जानकारी सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ७ गते ७ वटै प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र १० गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डालमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।  पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गर्ने जनाइएको छ । विद्यालयका कर्मचारी अझै असन्तुष्ट, फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी