काउन्सिलले तोक्यो मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या, कसकाे कति ?
काठमाडौँ, २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालु शैक्षिकसत्रका लागि शुक्रबार मेडिकल कलेजको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले एमबिबिएसमा अधिकतम ११५ सिट र बिडिएसमा अधिकतम ५० सिट तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसपटकको सिट सङ्ख्या निर्धारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिटको अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । गत वर्ष अधिकतम पाउनेले एमबिबिएसमा १३५ र बिडिएसमा ६० पाएका थिए । सिट निर्धारण गर्दै काउन्सिलले आज सूचना प्रकाशित गरी मेरिटका आधारमा भर्ना लिन कलेजलाई निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजलाई चार वर्षपछि एमबिबिएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । विसं २०६९ मा सो कलेजलाई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । यस शैक्षिकसत्रका लागि जानकीले एमबिबिएसमा ८० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको छ । यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ९०, चितवन मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ३५, नेशनल मेडिकल कलेज ११५, आर्मी मेडिकल कलेजले ११५ र किष्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११० र बिडिएसमा ५० कोटा पाएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १०५ र बिडिएसमा १५, नेपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, काठमाडौँ मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५, मणिपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १००, विराट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ७५ र देवदह मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा भर्ना गर्न २४ कोटा पाएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा २५, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ५०, कान्तिपुर डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ४५, केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्जले बिडिएसमा ३५, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ५० र काठमाडौँ युनिभर्सल स्कुल अफ मेडिसिन काभ्रेले बिडिएसमा ४५ सिट पाएको छ । रासस
नमुना विद्यालय निर्माण गर्न एडिबीद्वारा १२ अर्ब ऋण तथा अनुदान दिने घोषणा
काठमाडौँ, १८ कात्तिक । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न १२ अर्ब ऋण सहयोगको घोषणा गरेको छ । बैंकले उक्त ऋणमध्ये पाँच करोड अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइने मनिलास्थित उक्त बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराइने उक्त ऋण र अनुदान दुईसयवटा नमुना विद्यालय भवन निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । साथै, ती नमुना विद्यालय भवन विपद् जोखिम सामना गर्नसक्ने हुनेछन् । रासस
विदेशी कोर्सलाई धरौटी अनिवार्य, कक्ष ८ सम्म ८ लाख र १२ सम्म १५ लाख रुपैयाँ चाहिने
काठामाडौं ११, कात्तिक । विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर स्वदेशमा विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले अनिवार्य रुपमा धरौटी राख्नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । फाइल तस्बिर शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। यो नियम यसअघि अर्थमन्त्रालयको अनुमति लिइसकेका विद्यालयलाई भने लागू नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। विदेशी पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुने शैक्षिक संस्थामा पढ्न चाहने हरेक विद्यार्थीले राजस्वलगायत दुई हजार तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्ध लिएर नेपालमा कक्ष ८ सम्म पठाउने संस्थाले ८ लाख रुपैयाँ र कक्षा १२ सम्म पठाउने विद्यालयले १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
