एउटा विद्यालय जहाँ ४२ वर्षदेखि कसैले पनि कक्षा ५ पास गरेको छैन
हुम्ला । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा शिक्षक जम्मा एकजना छन्। उनी पढाउन आउँछन्, आउँदैनन् ठेगान हुँदैन। शिक्षक नै आए–नआएको हिसाब नहुने विद्यालयमा विद्यार्थीको हाजिरी कसले गर्ने रु सायद त्यसैले ४२ वर्षदेखि सो विद्यालयबाट कक्षा ५ पास गरेर कोही पनि बाहिर गएको छैन। हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–५ यारीमा रहेको अरनिको आधारभूत विद्यालय पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट तीन दिन लाग्छ। हाल शिशु कक्षामा १४, कक्षा १ मा आठ, कक्षा २ मा ६, कक्षा ३ मा चार र कक्षा ४ मा पाँच गरी ३५ जना भर्ना छन्। ५ कक्षासम्म पढाइ हुने भए पनि सो कक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी छैनन्। कक्षा पाँच त अहिलेसम्म कसैले पास गर्न सकेको छैन। नपढाई शिक्षकले कसरी खान्छन् तलब ? हिउँदको समयमा अत्यधिक हिउँ पर्ने भएकाले यो विद्यालय वर्षमा ६ महिना मात्र खुल्छ। विद्यालय खुल्ने समयमा शिक्षक अनुपस्थित रहने भएकाले कहिल्यै पढाइ नहुने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारी शिक्षक वर्षको एकपटक आउने र मौखिक रूपमा कक्षा चढाउने गरेका छन्। ‘नपढाई कसरी तलब खाएका होलान्, हामीलाई थाहा छैन,’ एक स्थानीयले भने। परीक्षा नदिई नै पास भएको स्थानीय पूर्वविद्यार्थी भुटी लामाको भनाइ छ। ‘हाम्रा पाला पनि शिक्षकहरू वर्षमा एकपटक आउने र किताब वितरण गरेर जानुहुन्थ्यो। परीक्षा नदिएरै कक्षा उत्तीर्ण भएका हौं। शिक्षकहरू आएर कक्षा २ पास भयौ भनेर जानु हुन्थ्यो। हामी दिनहुँ विद्यालय आउँथ्यौं, शिक्षकहरू आउनु हुन्नथ्यो। त्यसपछि किताब बोकेर फर्कन्थ्यौं। शिक्षक र हाम्रो चिनाजान नै राम्रोसँग हुँदैनथ्यो,’ उनले विगतमा भोगेको जस्तै स्थिति अहिले पनि यथावत् छ। सरकारी शिक्षक स्कुल आउँदैनन् हाल विद्यालयमा जम्मा ३५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, १५ जना मात्र विद्यालय आउने गरेका छन्। निजीस्तरमा राखिएका शिक्षक राजबहादुर शाही भने विद्यालयमै भेटिए। उनको तलबभत्ता गाउँलेले नै व्यहोर्ने गरेका छन्। हाजिरकापीमा विभिन्न बिदा उल्लेख गरेर प्रधानाध्यापक रामबहादुर शाही हिल्दुमस्थित आफ्नै घरमा बस्ने गरेका छन्। करार शिक्षक सुशीला शाहीबारे गाउँलेलाई कुनै जानकारी छैन। उनले दुई वर्षअघि करारमा नियुक्ति पाएकी हुन्। तर, नपढाईकनै तलब बुझ्दै आएकी छन्। कक्षा ५ को कोठा खाली अरनिको आधारभूत विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। तर, कक्षा ५ मा विद्यार्थीको संख्या शून्य छ। नियमित शिक्षक नआउने र पढाइ नहुँदा आफ्ना बालबालिका अर्कै विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य भएको स्थानीय खारकेप लामाले बताए। कक्षा २ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई याल्वाङको गुम्बामा रहेको विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। पटक–पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा यसबारे जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएको स्थानीयको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म बनेनन् भत्किएका तीन हजार विद्यालय
काठमाडौं । भूकम्प गएको तेस्रो वर्षसम्ममा पनि करिब ३ हजार भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माण अझै सुरु भएको छैन । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयहरुको पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भएपनि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, पर्याप्त बजेटको अभाव तथा दाताहरुको ढिला सुस्तीले विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिन नसकिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा दाताहरुको सहयोगलाई स्रोत मानिएको छ । अधिकांश दाताहरुले आफैं विद्यालय बनाउने भनेका छन् । त्यस बाहेक सकारी स्रोतबाट निर्माण गरिने विद्यालयहरुका लागि यथेष्ठ बजेटको पनि अभाव रहेको उनी बताउँछन् । २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा ८ हजार ६ सय ८० वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ । उक्त क्षति पुगेको भवनमा २ हजार ५६ वटा विद्यालय भवनको मात्र निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ति भइरहेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ हजार ९ सय ७८ वटा बाँकी रहेका भवनहरु निर्माण हुने भएका छन् । विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा १ हजार २ सय र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुबाट ९ सय गरी जम्मा २ हजार १ सय विद्यालयहरु सम्पन्न गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट १ हजार र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा ६ सय गरी जम्मा १६ सय वटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । एडीबी र जीसीएको सहयोगमा १ सय ६४ वटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको तथा जेएफपीआरको सहयोगमा ८ वटा विद्यालय भवन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ । भारतीय ऋण सहायता र अनुदानबाट ६ सय २२ वटा विद्यालय निर्माणको लागि कार्य भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
अबैध पुस्तक छाप्दा साझा करोडौं घाटामा, कमिसनले छवि विग्रीयो साझाको
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक डोलीप्रसाद शर्माले साझाकै लोगो अवैध रुपमा प्रयोग रुपमा संस्थालाई करोडौं नोक्सानी पुर्याईरहेको तथ्य फेला परेको छ । शर्माले कक्ष ११ र १२ माा पढाई हुने सबैको नेपाली र एक चिहान लिंक ईङलिस् पुस्तक छापाखानभन्दा बाहिरबाट साझाकै लोगो राखेर प्रकाशन गरी विक्रि गरिरहेको पाईएको हो । यी तीनैवटा पुस्तक कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थी सबैले पढ्नैपर्छ । साझा बाहिरबाट छापिएको पुस्तक विक्री गर्दा भने लेखकले पाउने २० प्रतिशत रोयल्टी र साझादे पाउने नाफा १५ प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत नोक्सान भएको छ । सबैको मूल्या २९९ रुपैयाँ रहेको छ । साझाले आफ्नो प्रकाशनमा एक हजार प्रतिभन्दा कम पुस्तक खरिदमा २५ प्रतिशत छुट दिन्छ । तर, साझाकै पुस्तक बजारमा ३० प्रतिशत छुटमा विक्री भइरहेको छ । यसले पनि साझाले निजी प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकासित गरेको देखाउँछ । नागरिक दैनिकबाट।
