ग्लोबल आईएमईको आईएमई आंकाक्षा छात्रवृत्ति, १ देखि ११ कक्षासम्म अध्ययनरतले आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं, ३ कात्तिक । आईएमई तथा ग्लोबल आईएमई बैंकद्धारा हिसान तथा प्याब्सनको सहकार्यमा ‘आईएमई आंकाक्षा छात्रवृत्ति’ ल्याईएको हो । यसको मुख्य उदेश्य आर्थिक रुपमा विपन्न तथा जेहेन्दार विधार्थीहरुको शैक्षिक आंकाक्षालाई आर्थिक सहयोग पुर्याउनु हो । सार्वजनिक, नीजि तथा सामुदायीक विद्मालयमा कक्षा १ देखि ११ कक्षासम्म अध्ययनरत छात्र/छात्राहरुले यसका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । छात्रवृत्ति कोषको स्थापनाः– प्रति वर्ष १० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना हुनेछ । यो कोषबाट हिसान तथा प्याब्सनसँग सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाका अतिरिक्त अन्य सरकारी तथा सामुदायिक विधालयमा अध्यनरत विधार्थीहरुको शैक्षिक आंकाक्षालाई परिपूर्ति गर्न वार्षिक एक सय जना विधार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । हिसान तथा प्याब्सनले यो कोषमा २५ प्रतिशतसम्म थप गरि आफु सम्बद्ध विधालयमा अध्ययनरत विधार्थीको शुल्क मिनाहा एवम् छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । प्रक्रियाः– १) देशको जुनसुकै स्थानमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ११ कक्षासम्मका छात्र/छात्राहरुले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । २) आवेदन दिने म्याद कात्तिक ३ देखि कात्तिक ३०, २०७३ सम्म हुनेछ । विस्तृत जानकारीका लागि संचारका माध्यममार्फत् सम्प्रेषित सूचना, हाम्रा आधिकारिक वेब पेज एवम् फारम उपलब्ध हुने स्थानमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । ३) ईच्छुक विधार्थीले आईएमई सेन्टर, आईएमई एजेन्ट आउटलेट एवम् ग्लोबल आईएमई बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा उपलब्ध फारम भरि यही कार्र्तिक ३० गतेभित्र बुझाईसक्नु पर्नेछ । ४) फारम आफुलाई पायक पर्ने आईएमई सेन्टर, एजेन्ट आउटलेट एवम् ग्लोबल आईएमई बैंकका शाखा कार्यालयहरुमार्फत् भर्न सकिनेछ । आवेदन दर्ता गर्दा सम्बन्धित विधालयका प्रधानाध्यापकको सिफारिश सहित दुुई वर्ष अघिका शैक्षिक प्रमाण–पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । ५) यसरी प्राप्त हुन आउने आवेदनमा छात्रवृत्ति छनोट उप–समितिले निर्धारित मापदण्ड अनुरुप छात्रवृत्तिका लागि योग्यहरुको सूची प्रकाशित गर्नेछ । उक्त समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । ६) छनोटमा परेका विधार्थी र निजका अभिभावक र समितिवीचमा सम्झौता हुनेछ । त्यही सम्झौताको अधिनमा रहेर छात्रबृत्ति प्राप्त विधार्थीको शैक्षिक उपलब्धि वर्षमा दुई पटक परिक्षण गरिनेछ ।
१० कक्षाको परीक्षा पनिकाले लिने, यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिदै
काठमाडौं ३, कात्तिक । १० कक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षा यसवर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । पनिकाले परीक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ । फाइल तस्बिर शिक्षा ऐन संशोधनसँगै गठन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको क्षेत्रीय कार्यालयले यस्तो परीक्षा दिने बताइएको थियो । तर बोर्डको केन्द्रीय संरचनाले पूर्णता नपाएको तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । यस वर्ष कक्षा दशको परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनिकालाई दिइएको परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएको समाचार बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएन, नियामावली बनाउन तोकेको साढ तीन महिनाको समय सकियो
काठमाडौं, ३० असोज । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको साढे तीन महिना वितिसकेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन तोकिएको समय यहि असोजमसान्त आजैका दिनबाट सकिदै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्ने समयसीमाभित्र केवल आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण कार्यमात्र गर्न सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार १६ गते नै नियमावली निर्माणका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला असोज महीनाभित्र नियमावलीको बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै यस्तै पारा हो भने मंसिरमा पनि नियमावली आउन मुस्किल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नियमावलीलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्री बढी जिम्मेवार भएको मन्त्रालय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । साउन १९ गते नयाँ सरकार बने पनि त्यसको करीब १ महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको थिएन । ढिला गरी आएका शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समयसीमामा नियमावली बन्न नसकेको हो । मन्त्रीले सक्रियतापूर्वक सरोकारवालासँगको छलफल अघि बढाए नियमावली निर्माणले चाँडै नै पूर्णता पाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘हामीले आन्तरिक मस्यौदा त बनायौं । तर, त्यहाँ बीचबीचमा धेरै खाली ठाउँ छन्’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो खाली ठाउँ भर्ने भनेको उच्च (मन्त्री)स्तरीय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको निर्णयबाट हो ।’ ऐनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ, जुन रकम मन्त्रालय आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन । रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नु पर्ने स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कानून मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यालय सम्बद्ध सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालासँगका छलफलपछि मात्रै नियमावलीले पूर्णता पाउने भएकाले समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दीलगायतका लामो समयदेखिका आवश्यक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूको व्यवस्था माग गरेको छ । यस्ता विषयको सम्बोधन नियमावली निर्माण समितिले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नु पर्ने वाध्यता मन्त्रालय रहेको उच्च स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जोड्ने र परिचालन गर्ने विषयहरू धेरै भएकाले अन्तर मन्त्रालय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अन्यथा विवादहरू निम्तिने सम्भावना हुन्छ । ‘मानौं माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिकतहका विद्यालयलाई यतिजना यो यो पदमा कर्मचारी दिने भनियो भने सबै विद्यालयको विद्यार्थी संख्या एउटै त हुँदैन । त्यस्तोमा धेरै विद्यार्थी हुनेलाई धेरै दिऊँ न त भन्दा अन्य विद्यालयबाट हामी पनि उस्तै स्तरका हौं भन्ने गुनासा आउन सक्छन् । यस्ता ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि केही समय लाग्न सक्छ ।
