लोकसेवा आयोगमा पाँच हजार ८१२ माग गरिएकोमा चार लाख बढीकाे आवेदन
काठमाडौं, ३ असोज । लोकसेवा आयोगमा सरकारी सेवातर्फको आवेदन दिनेको सङ्ख्या माग गरेको भन्दा कैयौँ गुणा दरखास्त दिनेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको पाइएको छ । आयोगले माग गरेको भन्दा सङ्ख्याको अनुपातमा धेरै नै आवेदन दिने गरेको आयोगकी सूचना अधिकारी गीता हुमागाईंले जानकारी गराए । उनका अनुसार गतवर्ष माग गरिएका पाँच हजार ८१२ माग गरिएकामा चार लाख ४३ हजार ७४१ जनाले आवेदन फाराम भरेका थिए । उनका अनुसार शाखा अधिकृतमा ५५० मा ३९ हजार ४०५, नायब सुब्बामा ५१२ मा एक लाख १० हजार २९२, खरिदारमा एक हजार दुईमा एक लाख ३९ हजार १६२, स्टाफ नर्स १९४ मा १७ हजार ५६८, अनमी दुई हजार ६० मा ४३ हजार ५८२, अहेब एक हजार ३६० मा पाँच हजार २२३ र सहायक महिला विकास निरीक्षक १३४ मा ४१ हजार ५०२ जनाले दरखास्त फाराम भरेका थिए । “सरकारी सेवातर्फ आकर्षण बढेकाले आयोगबाट खुलाइने पदमा आकर्षण बढेको छ”, उनले भने – “जसले गर्दा माग गरिएका सङ्ख्याभन्दा कैयौँ गुणा आवेदन दिने गरेका छन् ।” उनका अनुसार २०७१ सालमा आयोगले विभिन्न पदमा तीन हजार ७०३ को सङ्ख्यामा दरखास्त माग गरेकामा चार लाख ७७ हजार ४३५ जनाले आवेदन दिएका थिए । सरकारले यसरी आयोगमार्फत गरिने दरखास्तबाट वार्षिक करिब रु १८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । गतवर्षको आवेदनको सङ्ख्याबाट करिब रु १८ करोड नौ लाख ९७ हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको आयोगका लेखापाल सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले आयोगबाट सहसचिव, उपसचिव, शाखाअधिकृत, खरिदार सरह र बढुवा फारामबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । उनका अनुसार गतवर्ष आयोगले शाखा अधिकृतदेखि खरिदारसम्म सात पदमा दरखास्त माग गर्दा सरकारले रु १७ करोड ३४ लाख ९१ हजार ८०० र सहसचिव, उपसचिव तथा बढुवा फारामबाट रु ७५ लाख पाँच हजार ९२५ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार २०७१ सालमा आयोगबाट माग गरिएका दरखास्तबाट सरकारले करिब रु १८ करोड ७५ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले सहसचिव एक हजार ५००, उपसचिव एक हजार २००, शाखा अधिकृत एक हजार, नायब सुब्बा ४००, खरिदार, स्टाफ नर्स ४००, अनमी, अहेब र सहायक महिला विकास निरीक्षक ३०० रुपैयाँ दरखास्त फाराम शुल्क तोकेको छ । यसैगरी आयोगले दरखास्त गर्दा सङ्कलन गरिएको राजस्वभन्दा करिब दुईगुणा बढी खर्च परीक्षामा लाग्ने गरेको छ । उनका अनुसार परीक्षा सञ्चालनमा करिब रु ३० करोड ५९ लाख २४ हजार ३९० खर्च हुने गरेको छ । जबकि दरखास्त आवेदनबाट रु १८ करोड नौ लाख ९७ हजार ७२५ मात्र सङ्कलन हुने गरेको छ । विज्ञापन, प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका, शैक्षिक सामग्री, परीक्षा सञ्चालन, कोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । शर्माले विभिन्न पदको विज्ञापन गर्दा मात्र रु तीन करोड खर्च लाग्ने गरेको बताए । आयोगले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेलाई १०० पूर्णाङ्कको सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । रासस
स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित
काठमाडौं, २७ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७२ साल माघमा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विषय ९सोधपत्र बाहेक० को परीक्षाको परीक्षाफल सोमबार प्रकाशित गरिएको छ । त्यसैगरी, २०७३ साल वैशाख/जेठ महिनामा सञ्चालित शिक्षाशास्त्र सङ्काय स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षाको परीक्षाफल पनि आजै प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षाफल www.educationsansar.com, www.edusanjal.com, www.tu.ntc.net.np तथा www.educationkhabar.com मा हेर्न सकिने छ भने नेपाल टेलिकमको १६०२ नम्बरमा डायल गरी तथा ४९४९ मा म्यासेज गरेर पनि थाहा पाउन सकिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । रासस
शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्दछ– राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं, २६ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पका कारण शिक्षा क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षति र शिक्षाको बढ्दो मागका कारण सरकारले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको रजतजयन्ती समारोहको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले शिक्षा क्षेत्रमा आएको नयाँ अवधारणाले सामुदायिक क्याम्पसले पनि शैक्षिक क्षेत्रका चुनौतीको सामाना गरी अघि बढ्नुपरेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक क्याम्पसको अफ्ठ्यारा र चुनौतीलाई सामना गर्न सरकार र संबद्ध निकायको उचित ध्यान जानुपनर्ने बताउँदै “समग्र शिक्षा प्रणालीले भोग्नुपरेका समस्याको योजनाबद्ध ढङ्गले निराकरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, हस्तक्षेपमुक्त र सर्वसुलभ कसरी बनाउने भन्ने आजको चुनौती हो” भने । सिर्जना र सक्रियताका संवाहक आजका विद्यार्थी राष्ट्रका भोलिका नीति निर्माता र महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा समेत रहेकाले नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा दुर्तरत विकास र समाजिक रुपान्तरणमा विद्यार्थीको अहम भूमिका रहने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा अङ्गिकार गरेको अवस्थामा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको दायित्वमाथि सामुदायिक क्याम्पसले ‘होस्टेमा हैसे’ गरेको छ भने। सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, “उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र छाता कानुन निर्माणको गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ ।” क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले मुलक निर्माणका लागि शिक्षा आधारभूत विषय भएको उल्लेखगर्दै शिक्षाले विपन्न वर्गलाई सम्पन्न बनाउने काम गरेको बताए । क्याम्पस प्रमुख घमानसिंह खड्काले क्याम्पसका गतिविधिका बारेमा अवगत गराउँदै आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई बानेश्वर क्याम्पसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको बिचार व्यक्त गरे । क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका सदस्य डा केदार न्यौपानेले सामुदायिक क्याम्पसले भोग्नुपरेको चुनौतीका बारेमा प्रकाश पार्दै स्थानीयवासीले क्याम्पस सञ्चालनका लागि गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । रजतजयन्तीका अवसरमा क्याम्पस परिसरमा स्तम्भको शिलन्यास गरिनुका साथै रजहाँस स्मारिकाको लोकार्पण गरिएको थियो । रासस
