विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउन ध्यानाकर्षण, शिक्षाक्षेत्र सुधार गर्न अख्तियारको चुनौति
काठमाडौं ६, पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्साशास्त्र शिक्षातर्फको एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सरल एवं सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित अख्तियारका सबै आयुक्तको उपस्थितिमा मङ्गलबार सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूसँग भएको सामूहिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो। त्यस क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले अख्तियारबाट गराइएको ध्यानाकर्षणका विषयमा जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। चिकित्साशास्त्रतर्फ एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले मङ्गलबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित संस्थाले तोकेभन्दा बढी रकम लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरोकारवाला निकायले भूमिका खेल्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूले आफूलाई कानुनप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्ने, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, कार्यक्रम अवधि र शुल्कका सम्बन्धमा अन्तरविश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानमा एकरूपता हुने गरी पारदर्शी व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तै त्यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि नियामक निकायले अनुगमनलाई प्रभावकारीसमेत बनाई नेतृत्वदायी र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको अख्तियारले जनाएको छ। सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले त्यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिन संस्थागत रूपमै प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा आआफ्नो क्षेत्रबाट आफूलाई प्राप्त कार्यादेश एवं जिम्मेवारीबमोजिम कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ। छलफलमा आयुक्तहरू नवीनकुमार घिमिरे, गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र डा। सावित्री थापा गुरुङ उपस्थित थिए। यस्तै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र सङ्कायका डिन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार लगायतको उपस्थिति थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
कार्यविधि नबन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारको निर्णय अलपत्र, एनएमबी बैंकले शैक्षिक शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन थाल्यो
काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेको विद्याद्र्यीलाई ‘शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो’ राखेर कर्जा दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । जेठ १५ अघि नै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत घोषणा भएको, संसद्ले पास गरेको र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र बनेको छ । ‘स्नातक र सो भन्दा मार्थिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ’ बजेटको २३० बुँदा नम्बरमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने तर रकमको अभावमा पढाइलाई अगाडि बढाउन नसकेका विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउन तत्काल काम शुरु गर्न निर्देशन दिएको छु,’ राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेको सचिव सुवेदीले भने ‘ऋण व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि बन्ने वित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ ।’ तर यस विषयलाई कार्यान्वनमा लैजान राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको देखिदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कार्य अघि नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘ऋण उपलब्ध गराउन त आधार तय हुनु पर्छ, लगानी सुरक्षित नभइ बैंकहरुले ऋण दिन सक्दैनन्,’ उनले भने । यो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले भनेजति सजिलो र सहज नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त कार्यविधि बन्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा बैंकहरुले ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयमा लैजान अन्योलता भएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । कुन तहका लागि कति समयावधिको लागि कतिसम्म ऋण दिने र ऋण तिर्ने आधारहरु स्पष्ट नभइ ऋण दिन अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने प्रक्रिया र असुली गर्ने माध्यम बारे बेग्लै निर्देशिका आवश्यक एक बैकर्सले बताए । बैंकहरुले अहिलेसम्म आमाबाबुको आम्दानी हेरेर उच्च शिक्षाको लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भारत र इजरायलमा भने पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । भारतमा सरकार नै जमानी बसेर शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालका अनुसार विद्यार्थी आफंैले कमाएर तिर्छन् भन्ने आधारमा ऋण दिने व्यवस्था तथा प्रचलन नेपाल छैन । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएपछि यसैको आधारमा सरकारको जमानीमा बैंकहरुले ऋण दिने उनले बताए । विदेशमा बैंकले कर्जा असुली गर्न सकेन भने सरकारले नै असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको दाहालले बताए । इजरायलमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनेका लागि कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषबाटै त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुल उपरको जिम्मा–जमानत सरकार आफैंले लिए मात्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिना आधार ऋण दिन सक्ने अवस्था बैंकहरु नभएको उनले बताए । सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि निजी बैंकहरुलाई वाध्य बनाउन मिल्दैन,’ सिटिजन इन्टरनेशनलका कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका भण्डारीले भने ‘सरकारी बैंकबाटै यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सरकार वा कलेजमध्ये कुनै एक जमानी बसिदिएमा बैंकहरु ऋण दिन तयार भएको उनले बताए । विद्यार्थीले अध्ययन गरेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएमा बैंकलाई ऋण दिन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उपलब्ध गराउने नसक्ने बताइरहेकै बेला एनएमबी बैंकले भने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो । यस सम्बन्धमा एनएमबी बैंक र हिमालय कलेजबीच सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार हिमालय कलेजमा इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।
आइओएम डिन जगदीश अग्रवाललाई बर्खास्त गर्न माग, नहटाईए अनशन बस्ने चेतावनी
काठमाडौं, ४ पुस । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बचाउ सङ्घर्ष समितिले संस्थानका डिन डा जगदीश अग्रवाललाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । अग्रवाललाई हटाएर प्रक्रियागत रुपमा नयाँ डिन नियुक्ति नगरिए अनशन बस्ने चेतावनी समितिका संयोजक डा सुरेश उप्रेतीसहितको टोलीले दिएको हो । समितिले विगत १६ दिनदेखि डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएको छ । डा गोविन्द केसीको अनशन तोडाउन सरकारले अग्रवाललाई नियुक्त गरेको थियो । शिक्षामन्त्री पौडेलले सङ्घर्षरत पक्षलाई वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले यही पुस १४ गते बस्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने बताए । रासस
