विर्तामोडस्थित सहारा नेपाल अति विपन्नलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने
बनियानी । झापाको विर्तामोडस्थित सहारा नेपाल ‘साकोस’ले अति विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने भएको छ । संस्थाको २५औँ साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा आज वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीले अति विपन्न (सन्थाल, मुसहर, लेप्चा, किसान) सदस्यका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग गरिने बताए । ‘क्षमता भएका तर आर्थिक अभावले डाक्टर बन्नबाट वञ्चित अति विपन्न परिवारका सदस्यलाई पढाउने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘यस वर्षदेखि दुई जनाबाट सुरुआत गर्दैछौँ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संस्थाले त्यस्ता परिवारका १० छोराछोरीलाई चिकित्सक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, संस्थाले यसवर्ष दुई सय अति विपन्न परिवारलाई राशन कार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ । राशन कार्ड पाएपछि उनीहरुले चामल, दाल, तेल, नून र चिनीमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने प्रमुख गिरीले बताए । संस्थाले १० कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिएर गाईभैँसीपालन गरिरहेका सदस्यलाई गाईभँैंसी सुत्केरी भए रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको ६ पालिकाबाट सो कार्यक्रमको सुरुआत गर्दैछ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एग्रो बिजनेश युनिट’ स्थापना गरी किसान र बिक्रेतालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्दै आएको प्रमुख गिरीले बताए । ‘हामी आफै व्यापार गर्दैनौँ’, उनले भने, ‘किसान र बिक्रेतालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्छौं ।’ संस्थाले यसवर्ष पाँचथर र उदयपुरका विकट पालिकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चार एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने भएको छ । यसअघि सोही क्षेत्रका दुई पालिकाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एक एक एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश १ का ११ जिल्लाका ८० पालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २०७८ असार मसन्तसम्म एक लाख ५० हजार ३५४ जना शेयर सदस्य आवद्ध छन् भने एक अर्ब ४६ करोड ६५ लाख शेयर पूँजी रहेको छ । संस्थाले आव २०७७/७८ मा ४५ करोड १२ लाख खुद मुनाफा गरेको छ । रासस
कोभिडपछि विदेशीने विद्यार्थीको संख्यामा ३६ प्रतिशतले वृद्धि, ५५ प्रतिशतको रोजाई अमेरिका
काठमाडौं । विश्वभरका सीमानाहरू पुनः खुल्न थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा नेपालबाट विद्यार्थी भर्ना हुने क्रम उल्लेख्यनीय रूपमा बढेको छ । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक स्टडी ग्रुपका अनुसार सन् २०२० यता ३६प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना वृद्धि भएको छ । अष्ट्रेलिया विद्यार्थीहरुको मनपर्ने गन्तव्यको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने अमेरिका, बेलायत र युरोप पनि यस सूचीमा सामिल रहेका छन् । अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक स्टडी ग्रुपका दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक श्रीनी बन्दाराका अनुसार ५५ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीहरूले उत्तर अमेरिकाका आफ्नो मनपर्ने विश्वविद्यालयहरूमा आवेदन दिए । त्यसैगरि ४५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना भए र १० प्रतिशत विद्यार्थीले अष्ट्रेलियालाई आफ्नो मनपर्ने गन्तव्यको रूपमा रोजेका छन् । यी विद्यार्थीमध्ये अधिकांश नेपालका बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रका रहेका छन् । नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, बिजिनेश एड्मिनिस्ट्रेसन, इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन, लेखा, सूचना प्रविधि, डाटा विज्ञान, प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा, शहरी योजना र इन्जिनियरिङ लगायतका अध्ययन कार्यक्रमहरू नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाईमा पर्ने गरेको छ । विदेशमा गएर अध्ययन गर्नु नेपालका धेरै विद्यार्थीहरूका लागि आकांक्षा हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय जीवनशैलीको अनुभव गर्न मन पराउँछन्, आफ्नो पाठ्यक्रम पूरा गरेपछि रोजगारीको लागि विशाल अवसरहरू खोज्दछन् र जो विदेशमा बस्न इच्छुक रहेका छन् ।
उच्च शिक्षाको लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारद्वारा ७ अर्बको कार्यक्रम सुरु
काठमाडाैं । उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले सात अर्ब १४ करोडको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा मङ्गलबारदेखि उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका हुन् । पाँच वर्षे कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजार सान्दर्भिकताअनुरुप उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सहयोगी अनुसन्धान र ‘अनलाइन’ सिकाइलाई बढावा दिँदै विपन्न क्षेत्रका विपन्न र कमजोर विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपालमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग मिलाउन, सहयोगपूर्ण अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई बढावा दिन, सुशासनमा सुधार गर्न र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउनमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । कोरोना महामारीले अनलाइन सिकाइलाई विस्तार गर्न बलियो आधार बनाएको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा विस्तार गर्नेछ । बाल्यकालदेखि उच्च शिक्षासम्म मानव पूँजीमा लगानी गर्नु भनेको नेपालका युवालाई उनीहरूको विकास क्षमताको अनुभूति गर्न मद्दत गर्नु हो भन्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले उक्त कार्यक्रमले उद्योगसँगको सहकार्यमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलगायत नेपालभरका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । यहाँस्थित विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा माग रहेको गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र सीपमा पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीको पहुँचमा सुधारका साथै कोभिड–१९ पछिको पुनःप्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
