लोक सेवा आयोगको पनि परीक्षा स्थगित
काठमाडौं । लोक सेवा आयोग माघ ११ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म निर्धारण गरेको सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । यस्तै आयोगको अनुसार फागुन १ गतेदेखि हुने भनिएको लिखित परीक्षा समेत कम्तिको ७ दिनको पुर्व सूचना दिई पुनस्तलिकाकरण गरी संचालन गरिनेछ । लिखित परीक्षा बाहेक आयोगको पुर्वनिर्धारीत कार्यक्रमहरु भने यथावत रुपमा संचालन हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको पाए परीक्षा स्थगित प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जारी परीक्षाहरुमा सामाजिक दूरी कायम भए/नभएको र परीक्षा कोठामा स्यानेटाइजर एथेष्ट मात्रामा भए नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आज त्रिविका परीक्षा सञ्चालन भएका कलेजहरुमा अनुगमन गर्न र कोभिड–१९ का मापदण्ड पालना नभए केही हप्ता परीक्षा स्थगित गराउन निर्देशन समेत दिएकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परीक्षामा कोभिड–१९का मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न उनले निर्देशन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले परीक्षा हलमा कोभिड–१९ का मापदण्ड नभएको पाइएका केही हप्ता परीक्षा स्थगित समेत गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव बैरागीलाई निर्देशन गरेका छन् ।
बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा दुई मन्त्रीबीच छलफल
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । गत पुस ३० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानूनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा आज साँझ छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीका पक्षमा रहेको भन्दै आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । “पटकपटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु । केही दिनअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन थप एक्सन लिन प¥यो”, छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले भने । गत पुस ३० गते शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, छात्राबाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्ने र ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षसँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो । छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय विद्यार्थीका पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौँ, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका सिडिओमार्फत त्यहाँको यथार्थ स्थिति बुझेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
