इञ्जिनीयरिङ कलेजलाई पढाइ शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रालयको पत्राचार
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्णयबमोजिम इञ्जिनीयरिङ कलेजलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिन विभिन्न विश्वविद्यालयलाई आज पत्राचार गरेको छ । सो समितिले मङ्गलबार ‘इञ्जिनीयरिङ कलेजको विवादित शुल्कका विषयमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण कायमै रहेका अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बुधबार सो निर्णय गरेरसम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई बोधार्थ दिइसकेका छन् । पत्रमा सोबारे निर्णय कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ । सो पत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यलाय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई पठाइएको छ । शुल्क विवाद हुँदा उक्त सङ्कायका परीक्षा अन्योलमाा परेका थिए ।
सिटिइभिटीको छात्रवृत्ति आवेदन फारम शुल्क खल्तीबाट भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडाैं । खल्ती डिजिटल वालेटले सिटिइभिटीबाट खुलाइएको प्रि–डिप्लोमा तह, डिप्लोमा, र प्रमाणपत्र तहका छात्रवृत्ति आवेदनको फारम शुल्क खल्तीबाट सिधै शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट एसइइ/एसएलसी/टिएसएलसी अध्ययन गरेको विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति आवेदन फारम भरी त्यसमा लाग्ने शुल्क खल्तीबाट सिधै तिर्न सक्नेछन् । निजी विद्यालयबाट एसइइ/एसएलसी/टिएसएलसी अध्ययन गर्नेको हकमा भने उक्त छात्रवृत्ति लागु हुनेछैन । त्यस्तो आवेदकले छात्रवृत्तिको आवेदन फारम भरेमा उक्त फारम स्वतः रद्द हुने साथै शुल्क फिर्ता नहुने प्रावधान रहेको छ । छात्रवृत्तिको आवेदन फाराम भर्ने आवेदकले डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरु मध्ये आवेदकले कुनै एक तहको एक वटा कार्यक्रममा मात्र भर्न पाउनेछन् । भदाै ७ देखि २३ गतेसम्म आवेदकहरुले छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कार्यालयमा धाईरहनुपर्ने वा लाइनमा घण्टौ बस्न पर्ने झन्झटलाई डिजिटल भुक्तानीको माध्यमद्वारा न्युनीकरण गर्ने उक्त सेवा संचालनमा ल्याएको मर्चांन्ट एक्युजिसन का वरिष्ठ अधिकारी हरुन राईले बताए ।
व्यास नगरपालिकाका ४९ विद्यालयले एक/एक लाख रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका ४९ विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय एक लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाको मङ्गलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले प्रतिविद्यालय एक लाख रुपैयाँका दरले ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रविधिमैत्री कार्यका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ का अध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त रकमबाट विद्यालयले आवश्यक प्रविधि खरिद गर्नेछन् । ‘उक्त कार्यका लागि विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेका थियौं, विद्यालयले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा सबै विद्यालयलाई एक लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ’, श्रेष्ठले भने । नगरपालिकाले यही भदौ १३ गतेदेखि प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बमोजिम जोखिम क्षेत्रको विश्लेषण गरी लकडाउन गर्ने र विद्यालयमा सकभर अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा २५ जनाभन्दा बढी कक्षामा नरहने गरी विद्यालय खुलाउने तयारी गरिएको हो । ‘सकेसम्म अनलाइन नै सञ्चालन गर्ने हो, तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने विद्यालयका हकमा २५ जना विद्यार्थी राखेर पठनपाठन शुरु गराउन समितिमा सिफारिस गरिएको छ’, श्रेष्ठले भने । बैठकले नगरपालिकाभित्रका स्नातक तह उत्तीर्ण बेरोजगार महिलालाई उद्यमशीलता अनुदान उपलब्ध गराउन भदौ महिनाभित्र वडाको सिफारिससहित प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडा नं ६, १०, ११, १३ र १४ मा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बैठकले नगरपालिकाभित्र विपद्बाट असर पुगेका खेत, कुलो, घरलगायतका विषयमा प्राप्त वडागत प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी वडाको सिफारिसमा विपद्बाट असर पुगेका लाभग्राहीलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । रासस
