आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २३ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी
काठमाडौं । नेपालमा पनि भर्चुअल र अन्य माध्यमबाट आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदैछ । ‘मानवकेन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता’ भन्ने नाराका साथ मनाइने दिवसमा कोभिड–१९ का कारण भौतिक उपस्थितिका कार्यक्रम राखिएको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दिवसका अवसरमा आज भक्तपुरमा वृक्षरोपण कार्यक्रम तय गरेको छ । हाल १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता ६७ दशमलव नौ प्रतिशत छ । सोही समूहका पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७८ दशमलव छ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । मुलुकका ५४ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । कूल २३ जिल्ला र दुई सय १८ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । हाल ३५ हजार ६७४ कुल विद्यालय रहेकामा २७ हजार ८१८ सामुदायिक विद्यालय, छ हजार ७३२ संस्थागत ९निजी० र एक हजार एक सय ३० परम्परागत (धार्मिक) विद्यालय रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
तत्काल विद्यालय खोल्न हतार नगर्न आग्रह
काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिमको विश्लेषणका आधारमा काठमाडौँ र अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा आगामी असोज १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको छ । मंगलबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य जोखिमको स्थिति विश्लेषण गरी जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँगको समन्वयमा कुन समूह वा सिफ्टमा विद्यालय खोल्ने भन्ने एकरूप कार्ययोजना पेश गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो । विद्यालय खोल्न सकिने स्थानका शिक्षक र कर्मचारीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्नेलगायतका आधार बनाइएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले स्मार्ट लकडाउनअन्तर्गत विद्यालयलगायतका क्षेत्र खोल्न सकिने निर्णय यसअघि भइसकेकामा सम्बन्धित पालिकाले त्यसको ढाँचाबारे आवश्यक परामर्श गरी कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको जानकारी दिईन । उनले जोखिम भएका स्थानमा अनिवार्यरूपमा विद्यालय खोल्नुपर्ने भन्ने नरहेको स्पष्ट पारिन । हतार नगर्न अभिभावकको आग्रह राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घले भने जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न हतारो नगर्न आग्रह गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शहरी क्षेत्रमा जोखिम कायम रहेको, महत्वपूर्ण चाडपर्व आउन लागेको, सबैले खोप नलगाएको र बालबालिका प्रभावित हुने गरी तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले तत्काल विद्यालय खोल्न नहुने सुझाव सरोकार भएकाहरुको बैठकमा दिइएको बताए । भौतिकरूपमा विद्यालय बन्द हुँदा हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहयोगमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता दिइएको छ ।
अनिवार्य शिक्षा कि अनिवार्य सीप ?
काठमाडौं । “आरनमा कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा फलाम तातेपछि त्यसलाई बङ्ग्याएर हसिया बनाउन सकिन्छ ? के हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यस्तो परम्परागत ज्ञानलाई कहिल्यै सिकाइसँग जोडेको छ ?” शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने नीति भए पनि व्यावहारिक रुपमा त्यसतर्फ शिक्षा उन्मुख हुन नसकेको बारेमा सार्वजनिक शैक्षिक मञ्चमा बहस चल्दै आएको छ । शिक्षामा रुपान्तरण र सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि नयाँ शिराबाट बहश चलाउनुपर्नेमा नीति निर्माता र विज्ञबीच समान मत भए पनि वर्षाैँदेखि उस्तै प्रकारको प्रश्न उठाउनुपरेको शिक्षामा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आज ‘महामारीको शिक्षामा क्षति र यसका आर्थिक सामाजिक असरहरु’ विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (पिडिआरसी) का निर्देशक दालबहादुर विश्वकर्माले सांसद्, शिक्षाविद् र शिक्षाकर्मी सामु यही प्रश्न उब्जाए । शिक्षाविद् डा विष्णु कार्कीले विद्यालय शिक्षामा ‘प्याराडायम सिफ्ट’ का लागि सिकाइ पद्धतिप्रतिको बुझाइमै परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिँदै चक, डस्टर र पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षामा मात्रै नबाँधिएर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्दै विद्यार्थी घर वा विद्यालय जहाँ रहे पनि उनीहरुले जीवनोपयोगी सीप सिकेको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले अनिवार्य शिक्षा भन्नुभन्दा अनिवार्य सीप हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न आग्रह गर्दै सामान्य मेसिन, औजार चलाउन सक्ने तथा घर नजिकको ढल जमेमा मर्मत गर्न सक्ने हुनुलाई शिक्षा प्राप्तिसँग जोड्नुपर्ने जनाए । अर्का शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुईँटेलले शिक्षालाई निश्चित पाठ्यक्रम, पढाइ र परीक्षाको बन्दी नबनाइ खुल्ला आकाशमा विचरण गर्न दिनुपर्ने आग्रह गर्दै प्रयोग मूलरुपमा पढाउन सक्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा प्रविधिको कुरा गर्दा डोको, डालो र कुटो कोदालोलाई पनि प्रविधिकै रुपमा समावेश गरेर सिकाउन अत्यावश्यक भएको भनाइ प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल ल्याउनु र प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढाउनु चुनौतीको विषय रहेको भनाइ राखे । उनले शिक्षामा पूर्वाधारको विकास गर्दै शिक्षालाई समाज र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा स्पष्ट पारेर शिक्षामा स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाए । सांसद् वृन्दा पाण्डेले राजनीतिककर्मीको सोचमा परिवर्तन ल्याएर शिक्षामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताए । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले संविधानमा माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि व्यवहारमा हस्तान्तरण भइनसकेको गुनासो गरे । नगरपालिका महासङ्घका उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गानाले स्थानीय जडिबुटी, ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षामा समावेश गर्ने नीति ल्याउनु समयको माग भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले सन् १९६६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष (सन् २०२१) का लागि दिवसको नारा ‘लिट्रेसी फर ह्युम्यान सेन्टर्ड रिकोभरी: न्यारोइङ द डिजिटल डिभाइड’ रहेको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसकै दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउँदै आएकामा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन अलग्गै मिति तय गर्ने सरकारको तयारी रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । शैक्षिक नागरिक संस्थाहरुको सञ्जाल एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आफूहरुले मुलुकका १८ जिल्लामा नीतिग बहस र शैक्षिक सुधारका लागि खबरदारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछ । रासस
