कोभिडपछि विदेशीने विद्यार्थीको संख्यामा ३६ प्रतिशतले वृद्धि, ५५ प्रतिशतको रोजाई अमेरिका
काठमाडौं । विश्वभरका सीमानाहरू पुनः खुल्न थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा नेपालबाट विद्यार्थी भर्ना हुने क्रम उल्लेख्यनीय रूपमा बढेको छ । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक स्टडी ग्रुपका अनुसार सन् २०२० यता ३६प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना वृद्धि भएको छ । अष्ट्रेलिया विद्यार्थीहरुको मनपर्ने गन्तव्यको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने अमेरिका, बेलायत र युरोप पनि यस सूचीमा सामिल रहेका छन् । अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक स्टडी ग्रुपका दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक श्रीनी बन्दाराका अनुसार ५५ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीहरूले उत्तर अमेरिकाका आफ्नो मनपर्ने विश्वविद्यालयहरूमा आवेदन दिए । त्यसैगरि ४५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना भए र १० प्रतिशत विद्यार्थीले अष्ट्रेलियालाई आफ्नो मनपर्ने गन्तव्यको रूपमा रोजेका छन् । यी विद्यार्थीमध्ये अधिकांश नेपालका बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रका रहेका छन् । नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, बिजिनेश एड्मिनिस्ट्रेसन, इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन, लेखा, सूचना प्रविधि, डाटा विज्ञान, प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा, शहरी योजना र इन्जिनियरिङ लगायतका अध्ययन कार्यक्रमहरू नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाईमा पर्ने गरेको छ । विदेशमा गएर अध्ययन गर्नु नेपालका धेरै विद्यार्थीहरूका लागि आकांक्षा हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय जीवनशैलीको अनुभव गर्न मन पराउँछन्, आफ्नो पाठ्यक्रम पूरा गरेपछि रोजगारीको लागि विशाल अवसरहरू खोज्दछन् र जो विदेशमा बस्न इच्छुक रहेका छन् ।
उच्च शिक्षाको लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारद्वारा ७ अर्बको कार्यक्रम सुरु
काठमाडाैं । उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले सात अर्ब १४ करोडको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा मङ्गलबारदेखि उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका हुन् । पाँच वर्षे कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजार सान्दर्भिकताअनुरुप उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सहयोगी अनुसन्धान र ‘अनलाइन’ सिकाइलाई बढावा दिँदै विपन्न क्षेत्रका विपन्न र कमजोर विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपालमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग मिलाउन, सहयोगपूर्ण अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई बढावा दिन, सुशासनमा सुधार गर्न र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउनमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । कोरोना महामारीले अनलाइन सिकाइलाई विस्तार गर्न बलियो आधार बनाएको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा विस्तार गर्नेछ । बाल्यकालदेखि उच्च शिक्षासम्म मानव पूँजीमा लगानी गर्नु भनेको नेपालका युवालाई उनीहरूको विकास क्षमताको अनुभूति गर्न मद्दत गर्नु हो भन्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले उक्त कार्यक्रमले उद्योगसँगको सहकार्यमा उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलगायत नेपालभरका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । यहाँस्थित विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा माग रहेको गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र सीपमा पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीको पहुँचमा सुधारका साथै कोभिड–१९ पछिको पुनःप्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने राजनीतिक दवाव आउने गर्छ: शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ठूल्ठूला व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने खालका राजनीतिक दवावहरु आफूमाथि आउने गरेको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले माथिल्लो तहबाट बेलाबेलामा बोलाउने गरेको र जाँदाखेरी शैक्षिक प्रणाली सुधार्ने भन्दापनि ठूल्ठुला व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने गरी दवाव आउने गरेको बताएका हुन् । सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग बुधबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको सामूहिक भेटमा उनले आफूले ती राजनीतिक दवावहरुलाई पदमा रहन्जेल प्राथमिकता नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पहिलो पहलकदमी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने योजना पनि सार्वजनिक गरे । उनले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने र प्राविधिक शिक्षालाई परिणाममुखि बनाउन समेत आफू लागिपर्ने बताए ।
