सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपालमा दर्जन बढी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा ‘नयाँ विशेषता’ बोकेको प्रस्तावित ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ ऐन निर्माणको चरणमा पुगेको छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालयको विधेयक निर्माणको काम सम्पन्न भई राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर विषयगत समितिमा जाने अवस्थामा छ । संसदीय प्रकृयामार्फत् विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण भइसकेपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको एक संख्या थपिनेछ । तर, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिमा सदस्यको रुपमा रहेका डा. सुर्यराज आचार्यले भने ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ विशुद्ध नयाँ विशेषता बोकेको विश्वविद्यालय निर्माण हुने बताए । नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमा एउटा विषयमा मात्रै आधारित रहेर अध्यापन गर्ने गरिएको र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको कारणले नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । डा. विपिन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको ६ सदस्यीय ‘नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने कानून निर्माण, स्रोतहरुको पहिचान तथा परिचालन समिति’ मार्फत नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार समितिले प्रस्तावित ‘नेपाल विश्वविद्यालय’को विधेयक निर्माण गरेको हो । विश्वविद्यालयको विधेयकमा यसको संस्थागत संरचना, पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकृया र सञ्चालन प्रकृया नयाँ विशेषता सहितको हुने उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेज हुनेछन् र ती संस्थाहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालय हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक र प्रिन्सिपल रहनेछन् । विधेयकमा कार्यकारी परिषद् नै विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा उपकुलपतिको संयोजकत्वमा डीन र निर्देशकको तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र रजिष्ट्रार रहने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी परिषद्ले वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र शुल्क निर्धारण गर्ने लगायतका काम गर्नेछ । डा. सुर्यराज आचार्यका अनुसार नेपाल विश्वविद्यालयले केही नयाँ विशेषताको अभ्यास गर्नेछ । ‘अहिले अन्य विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति, रेक्टर र डिन लगायतका पदाधिकारीहरुलाई राजनीतिक ढंगले नियुक्ती गर्ने गरिन्छ, तर प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकहरुको कार्यकारी परिषद् भन्ने हुन्छ, यो नै कार्यकारी हुन्छ’, डा. आचार्यले भने । विधेयकमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रुपमा प्राज्ञिक परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपकुलपतिको संयोजकत्वमा डिन, अनुसन्धान निर्देशक, प्राध्यापक, विषय विज्ञ, निर्देशकहरुबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहनेछन् । प्राज्ञिक परिषद्ले प्राज्ञिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, अनुसन्धान तथा नवपर्वतन सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतका कामहरु गर्ने र कार्यकारी परिषद्लाई सुझाव दिने काम गर्नेछ । विश्वविद्यालयले अध्यापन अनुसन्धान केन्द्र प्रयोजनका लागि स्कुल र अनुसन्धान र नवपर्वतनका लागि अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘अहिलेका विश्वविद्यालयले सरकारी वा निजी क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, चाहे राज्यको संयन्त्रमा काम गर्ने जनशक्ति होस वा नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिने जनशक्ति होस’, डा. आचार्यले भने, ‘त्यसैले हाम्रो मोटिभेसन के हो भने साँच्चीकै विश्विद्यालयजस्तो देखिने, त्यसको प्राज्ञिक पक्ष/वातावरण होस, पढ्ने पक्षमा त्यस्तो जाँगर पनि होस र अध्यापन गर्नेसँग पनि त्यस्तो गुणस्तर होस ।’ भएका पुराना विश्वविद्यालयहरुमा कर्मचारी सरुवा गरेजस्तै प्रकृतिले पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने परम्पराको कारण विश्वविद्यालय भित्रको आधारभूत प्रकृति नै प्राज्ञिक नभएर प्रशासनिक हुन गएको डा. आचार्य टिप्पणी गर्छन् । त्यसैले नेपाल विश्वविद्यालय प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको सहभागितामा बनाइने संरक्षण परिषदले सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा बाहिरबाट नै उपकुलपति लगायतको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेका विश्वविद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षामा विषयगत एकांकीपना भएको र यस्तो अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकमा नभएको डा. आचार्यको भनाइ छ । ‘यहाँ ११ कक्षादेखि नै शिक्षा, मानविकी, म्यानेजमेन्ट के पढ्ने भनेर छुट्याउँछन्, कुनै पनि देशमा यस्तो प्रकारको अभ्यास हुँदैन’, विश्वविद्यालयमा डक्टर र इन्जिनियरिङ पढ्नेको पाठ्यक्रम हेर्यौं भने त्यहाँ विषयगत अध्ययन भन्दा बाहिरको आधारभूत ज्ञान पनि दिईँदैन ।’ सोही कारणले डाक्टरहरुले आजको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हाँक्न सक्नु पर्नेमा व्यवस्थापन र अर्थराजनीतिक ज्ञानको पाटोमा कमि भएका कारणले गर्दा त्यसो हुन नसकेको डा. आचार्य बताउँछन । विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा आफ्नो विशिष्टिकृत विषयमा दक्ष हुने तर अन्य विषयमा पनि सामान्य जानकारी राख्ने प्रचलन जस्तै नेपाल विश्वविद्यालयले पनि शुरुवात देखि नै सो प्रकारको पाठ्यक्रम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । अहिलेका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने अधिकांश प्राध्यापकहरु प्राज्ञिक बन्ने भन्दापनि जागिर जोगाउने मानसिकताका भएको उनी बताउँछन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा प्राज्ञिक सोधपत्र नभइकन प्राध्यापक भएका छन्, विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरुको आफ्नो विषयमा अनुसन्धान, क्षमता र सोध हुनुपर्छ, तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने एउटा प्राध्यापकको सोधपत्र छैन, पत्रिकामा आर्टिकल लेखेको भरमा मेरो कृति यति छ भनेर जागिर खाने परम्परा छ’, डा. आचार्यले भने । नेपाल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरुको छनोटको विधि नयाँ गरिने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि प्राध्यापकको कक्षा लिने क्षमता, आफ्नो विषयवस्तुमा दखल र अनुसन्धानमा निरन्तर रुपमा संलग्नताको आधारमा प्राध्यापक लिने व्यवस्था गरिने हुँदा अहिलेका विश्वविद्यालय भन्दा नितान्त फरक र भिन्न गुणस्तरको विश्वविद्यालय बन्ने डा. आचार्यको भनाइ छ । अहिलेको विश्वविद्यालयको परिवेशमा देशभित्रैका क्षमतावान व्यक्तिले पनि प्राध्यापन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले दक्ष जनशक्तिको लागि विश्वभरी नै समन्वय गरिरहेको र विश्वभरी छरिएर रहेका क्षमतावान प्राध्यापकहरु ल्याएर शुरुवात गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । शुरुवातमा नै अहिले भइरहेका विश्वविद्यालय भन्दा भिन्न अभ्यास गर्ने उनको भनाइ छ । ‘देशभित्रै रहेका जो सक्षम प्राध्यापन गर्न सक्ने छन् तिनीहरुलाई ढोका खुला हुन्छ, दोस्रो नेपाली मुलका तर, विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरु र तेस्रोमा क्षमतावान विदेशी जनशक्ति नै भित्र्याउने छौं’, उनले भने । डा. आचार्यले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका सल्लाहकार समिति रहेको र उनीहरु नेपाल विश्वविद्यालयको अभियानमा सरिक भएको उनको भनाइ छ । गुणस्तरमा देखिनेगरी विश्वविद्यालयको तयारी गरिरहेको र भविष्यमा सबै विषयमा जाने तर शुरुवातको चरणमा थोरै तर गुणस्तरमा सम्झौता नगरीकन सिमित विषयको अध्यापन शुरु गर्ने डा.आचार्यको भनाइ छ । नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार समितिका निर्देशक बिजयराज बडुका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि नवलपरासीका मध्यविन्दु नगरपालिका र होप्सेकोट गाउँपालिकाले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । सोही अनुसार विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले ती लगायतका सोही क्षेत्रका अन्य भूगोलमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म समितिले विधेयक निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गर्ने, वैदेशिक भ्रमण गर्ने, जग्गाको समन्वय गर्ने लगायतका कामहरु गरेको छ । नेपाल सरकारले समितिलाई कार्यालय सञ्चालन लगायतका कामहरु गर्नको लागि ३० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख निकासा गरेको निर्देशक बडु बताउँछन् । सरकारले ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) आदेश २०७७ मार्फत सो विश्वविद्यालय निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाएको हो । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जोडिएर नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश, मधेस प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ ले पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन् । जसमा मधेस प्रदेशले २ वटा विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली युवालाई स्वदेशमै नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न गराउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सम्मेलन’मा उनले भने- ‘हरेक दिन रोजगार तथा अध्ययनका लागि हाम्रो देशबाट युवा विदेशिने क्रम जारी छ । यो अवस्थालाई रोक्न योग्य, सक्षम युवालाई नेपालमै बसेर नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री खनालले अबको भविष्य प्रविधिमा नै भएकाले यो क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । विश्वले प्रविधिमा धेरै ठूलो फड्को मारिरहँदा नेपालमा अझै पनि कूल जनसङ्ख्यामध्ये ३८ प्रतिशतमा मात्र पूर्णरुपमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले देशको वास्तविकता बुझेर सोहीअनुरुप काम गर्नुपर्ने औंल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययन/अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले रिसर्च तथा डेभलपमेन्टका लागि छुट्याइएको बजेट निकै नै कम छ ।’ डा फुँयालले भने- ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जाने बजेटबाट नै अनुसन्धान तथा विकासको लागि बजेट जान्छ तर मन्त्रालयमा जाने बजेट नै थोरै हुँदा अनुसन्धानको क्षेत्रमा बजेट जान सकेको छैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको सबै तहमा बस्ने व्यक्तिले नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्नसक्ने सोच राख्न आवश्यक छ । त्यसका लागि एउटा फ्रेमवर्क नै आवश्यक छ ।’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा नवप्रवर्तन सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति, राष्ट्रिय नवप्रवर्तन प्रणालीसम्बन्धी फ्रेमवर्क र विश्व नवप्रवर्तन सूचाङ्क तथा राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचाङ्कजस्ता विषयमा छलफल समूहगत छलफल भएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सभापति प्रकाश पन्थले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पु¥याउन शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । यसअघि बैठकमा मन्त्रालयका पदाधिकारीले पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले निर्णय कार्यान्वयन नभइ विद्यार्थी अन्यायमा पर्ने अवस्था हुन नदिनेमा मन्त्रालय सहज र सचेत रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संसद् र संसदीय समितिका सुझाव, ध्यानाकर्षण र निर्देशनका आधारमा सहकार्य गर्दै समयमै पाठ्यक्रम पु¥याउने विषयमा खरोरुपमा उत्रने छौँ’, सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने । उनले पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण सहज भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका कारण कागज खरिदमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको बताए । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि देशभर रहेका कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म रङ्गिन ठूलो आकार, कक्षा चारदेखि कक्षा १० सम्म चार रङ्गमा पाठ्यक्रम छपाइ भइरहेको जानकारी दिइयो । कक्षा नौ र १० का ऐच्छिक विषय तथा कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक श्वामश्वेत छपाइ गरी वितरण गर्ने योजना रहेको समितिलाई जानकारी गराइयो । आगामी शैक्षिक सत्र २०८० का लागि आवश्यक पर्छ । जसमा करिब दुई करोड ४० लाख थान पुस्तकमध्ये करिब ५० लाख छपाइ मौज्दात छ । बाँकी एक करोड ६७ लाख पुस्तकका लागि दैनिक दुई लाख ५० हजारका दरले छपाइ गर्न दैनिक २० घण्टामा मेसिन सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरियो । बैठकमा सदस्यहरुले विगतका सोच र सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र नभइ समयमै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पु¥याउन जनशक्ति, बजेट र नीतिमा के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि राज्य समयमै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समिति सदस्य शारदादेवी भट्टले भने, ‘किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक अभाव भइरहन्छ भने देशले कसरी विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न सक्ला १’ अर्का सदस्य कमलादेवी पन्तले मुलुकमा दुई खाले शिक्षा रहुन्जेल संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने धारणा राखे ।