सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १९ गते सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको ३० बुँदाको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयको स्तरको विषय पनि उठाइएको थियो । ‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकारण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनमा भनेका छन् । संविधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको स्तर औसतमा नआएको विषय वर्षेनी सार्वजनिक हुने परीक्षाको नतिजाले पनि देखाएको छ । साथै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभएको विषयमा धेरैले विभिन्न मञ्चमार्फत् आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने गरेका पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा के कारण वा समस्याले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन वा समयानुकुल हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा शिक्षाविद् डा. कोइराला सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कम हुनुमा मुलतः राजनैतिक नेतृत्व र सरकार नै दोषी भएको बताउँछन् । सबै शिक्षकहरु राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा नै रहेको हुँदा नेतृत्व तहबाट विद्यालयमा शिक्षकहरुले राम्रो गुणस्तर कायम गर्नका लागि निर्देशन भएमा मात्रै सम्भव भएको उनले बताए । ‘सबै शिक्षकहरु राजनीतिक नेतृत्वको अन्तर्गतमा रहेका छन्, जुन दिन राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षकलाई हाम्रो पार्टीले अपेक्षा गरेको शिक्षाको गुणस्तर यो हो, त्यसैले आफ्ना शिक्षकहरु लागि पर्छन भनेको दिनमा मात्रै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ’, डा. कोइरालाले भने । शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षकको भएको हुँदा शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई पढाउनुपर्छ भनेर नभनेर गैरजिम्मेवार भएको डा. कोइरालाको आरोप छ । शिक्षक महासंघमा आवद्ध शिक्षकहरुले आफूहरुलाई ट्रेड युनियवादी बुझेको तर व्यवसायिक शिक्षकको नबुझेको उनले बताए । ‘म सिकर्मी हुँ भनेपछि काठको काम त जान्न पर्यो नी, काठ बिग्रियो भने त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ नी’, डा. कोइरालाले भने । डा. कोइरालाले शिक्षकहरुलाई व्यवसायिक बनाउन नसकिएको कारणले गुणस्तरमा समस्या भएको बताए । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी दिएको र सो निकाय जिम्मेवार नहुँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘१२ कक्षा सम्मको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि उनीहरुले प्रतियोगिता गराउने हो की, प्रतिस्पर्धा गराउने हो की, शिक्षकहरुलाई तालिम दिने हो की, शिक्षकहरुको बीचमा संवाद गर्ने हो की आदि के गर्ने भन्ने काम त त्यो निकायको हो नी ।’ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नमा प्राणालीको पनि दोष रहेको कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षकको वितरण प्रणालीमा समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘मुस्ताङमा ३ जना विद्यार्थीको लागि ३ जना शिक्षक दिनसक्ने तर कञ्चनपुरमा १ सय विद्यार्थीको लागि १ जना शिक्षक दिने अहिलेको व्यवस्था छ, मुस्ताङको शिक्षकलाई कञ्चनपुरमा सार्नुपर्छ भन्ने बुद्धी किन नआएको हो ?’ शिक्षकहरु कक्षा गणना दिने हो की विद्यार्थी गणना गरेर दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै उनले पछिल्लो समयमा जन्मदर घटेको र विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घटेको कारणले कक्षाअनुसार शिक्षक दिने अवस्था नबनेको बताए । सरकारी विद्यालयमा १ शिक्षक बराबर २३ जना विद्यार्थी रहेको र निजी विद्यालयमा भने १ जना शिक्षक बराबर २८ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले संख्यात्मक अवस्था हेर्दा भने शिक्षक थप्न सक्ने आधार नभएको बताउँछन् । डा. कोइरालाका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकास भएको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुमा प्रविधिको सहायतामार्फत् छिटो सिक्न सक्ने क्षमता देखिएको तर सो सन्दर्भमा शिक्षक आउटडेटेड भएका छन् । तर, शिक्षकहरुलाई बर्गिकरण गर्ने काम भने नभएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षकहरुलाई क्षमताअनुसार बर्गिकरण अरुले गरिदिँदा विरुद्धमा आउने अवस्था रहने हुँदा त्यसको लागि मापदण्ड बनाउँदा आँफैले आफ्नो अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उनले त्यसरी असक्षम शिक्षकहरुलाई हटाउन सजिलो हुने बताए । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउने तर त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने काम नभएको डा.कोइरालाको भनाइ छ । ‘यदी कुनै दिन भौतिक कक्षा हुँदैन भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन ?, टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न मिल्दैन ?, प्रोजेक्ट वर्क दिन मिल्दैन ?, अनुसन्धानको काम दिन मिल्दैन ?’, उनले भने, ‘यी ४/५ वटा विषय त वैकल्पिक रुपमा दिनुपर्यो नी ।’ विद्यार्थीले जन्मसिद्ध नै धेरै कुराहरु जानेर आएको हुने र व्यवहारिक विषयलाई जोडेर पढाउने काम गर्न सकेमा शैक्षिक क्षेत्रले धेरै छिटो फड्को मार्ने बताउँदै उनले शिक्षकहरुमा सो प्रकारको क्षमताको अभाव रहेको उनले बताए । अहिलेकै पाठ्यक्रममा आधारित पाठयपुस्तक पढाउँदा सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिएको विषयमा डा.कोइरालाले अध्ययन विधिमा रहेको कमजोरीलाई औंल्याए । उनले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई घोकाउने काम गरेको तर सरकारी विद्यालयले सो अवलम्बन नगरेको बताए । ‘घोक्नु समस्या होइन भन्ने कुरा विद्यार्थीहरुलाई लाग्यो भने त्यो विधि पनि राम्रो हुनसक्छ’, उनले भने, ‘हामी कम्युनिटी ब्रेनका मान्छे हौं, सज्ञानात्मक ब्रेनका मान्छे हौं, यो ब्रेनको विशेषता नै घोक्ने हो ।’ यो कुरा सरकारी विद्यालयमा बुझ्ने बुझाउन नसकिएको र निजी विद्यालयहरुले संज्ञानात्मक विधिलाई समात्न सफल भएको उनले बताए । अध्ययन विधि कुन विषयमा कस्तो लागू गर्ने भन्ने विषयमा पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने वा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको अभावको कारणले नै समस्या बल्झिरहने काम भएको डा.कोइरालाको भनाइ छ ।

काठमाडौैं । झापाका शिवप्रसाद शिवाकोटीलाई वि.सं. २०२८ सालमा राजद्रोह मुद्दा लाग्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्री सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीसँगै शिवाकोटी पनि एउटै पार्टीका सहयात्री थिए । राजद्रोहको मुद्दा लागेपछि उनी स–परिवार भारत हानिए । सरकारले उनको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदियो । उनको परिवारको १८ वर्ष भारतमै बित्यो । वि.स २०४६ सालको आन्दोलनपछि देशमा परिवर्तन आयो । त्यसपछि उनको परिवार नेपाल फर्कियो । सरकारले शिवाकोटीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लियो । उनको परिवार स्वतन्त्र बन्यो । त्यसपछि वि.सं. २०४८ सालमा सुरु भयो अल्फाबिटा । त्यतिबेला खासै कन्सल्टेन्सी थिएनन् । कोचिङ, ट्युसन, ट्राभल्स् एण्ड टुर गाईड, टिकेटिङ, कम्प्यूटर ट्रेनिङ हुन्थ्यो । अल्फाबिटाका अध्यक्ष द्विराज शर्माका दाई (युवराज शर्मा)ले अल्फाबिटाको स्थापना गरेका हुन् । जतिबेला द्विराज अध्ययनको लागि सिंगापुरमा थिए । शर्माले सिंगापुरमा रहँदै नेपालमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको सम्भावना भएको अनुमान गरिसकेका थिए । ‘सिंगापुरमा अध्ययन गरेर फर्किएँ, त्यतिबेलासम्म नेपालबाट अध्ययनको लागि विदेश जाने सिलसिलामा व्यावसायिक परामर्श दिने संस्थाहरु खुलिसकेका थिएनन,’ स्थापनाका दिनहरु स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘मैले नेपालमा यो व्यवसायको सम्भावना छ भन्ने अनुमान गरेको थिएँ, भोलि नेपालको विकास हुन्छ, नेपालीहरु पनि धनी हुँदै जान्छन्, त्यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षामा नेपालीहरु पनि विदेश जान्छन्, दाईसँग सल्लाह गरेर अल्फाबिटा कन्सल्टेन्सी खोलेका हौं ।’ उनले सिंगापुरमा रहँदा धेरै चिनियाँ र अरु देशका नागरिकहरु पनि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा ठूलो संख्यामा अध्ययनको लागि गएको देखेका थिए । आफ्नो अनुभव र अनुमान अनुसार नै शर्मा सन् २००० तिरबाट दाईले शुरु गरेको इन्स्टिच्युटबाट नै कन्सल्टेन्सी सेवाको शुरुवात गर्नतर्फ लागे । उनी पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले समेत अल्फाबिटामा नै कम्प्यूटर सिकेको स्मरण गर्छन् । अल्फाबिटाको नामकरणको विषय पनि गज्जबको छ । विज्ञानका विद्यार्थीलाई कोचिङ पढाउने  अल्फाबिटा योजना थियो । विज्ञानमा बढी जस्तो अल्फाबिटा लगायतका शब्दहरुको प्रयोग हुन्छ । त्यसपछि कन्सल्टेन्सीको नाम नै अल्फाबिटा राखेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । अल्फाबिटाको नाम जुराउने व्यक्ति हुन् पुरुषोत्तम विष्ट । जो त्यतिखेरका सोही कम्पनीका लगानीकर्ता थिए । अहिले शर्मा एक्लै छन् । पछिल्लो २ दशक यता नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायले आफ्नो उपस्थितिलाई जर्बजस्त बढाउँदै लगेको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको सहजीकरणबाट लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु विश्वको विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनको लागि पुगेका छन् । जसमध्ये अधिकांशको शैक्षिकस्तर र जीवनस्तर पनि बदलिएको छ, अर्थात सम्पन्नतातर्फ उन्मुख भएका छन् । त्यतिमात्रै भएको छैन राज्यको अर्थतन्त्र विकासमा पनि उनीहरुले निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । अध्यक्ष शर्मा अल्फाबिटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीहरुमाझ थप स्थापित र विश्वासिलो बन्दै गएका बताउँछन् । नेपालमा कन्सल्टेन्सी क्षेत्र व्यवसायको रुपमा स्थापित भई नसकेको अवस्थामा शुरु भएको कन्सल्टेन्सीले ठूलो आरोह अवरोह भोगेको उनको भनाई छ । नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जान लागेको लामो इतिहास भएको छैन । शर्माले यो सेवाको शुरुवात गर्दा नेपालमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने धेरै व्यवसाय थिएनन् । उनका अनुसार एउटा इन्टरफेस भन्ने अस्ट्रेलियन कम्पनी थियो, नोवेल इन्स्टिच्युट, युनिभर्सल, लगायत थोरै मात्रै थिए । त्यस्तै भाषा शिक्षा दिने संस्थाहरु १/२ वटा मात्रै थिए । तर, धेरै नेपाली कन्सल्टेन्सीभन्दा बाहिरबाट पनि अमेरिका गइराखेका हुन्थे । शर्मा भन्छन्, ‘अमेरिकामा खासगरी उच्च घरानियाका छोराछोरी पढ्न गइराखेका हुन्थे, युएसइएफ भन्ने छ, उनीहरुले पनि परामर्श दिने काम गर्दथे’, उनले भने, ‘अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरुले कमर्सियल एजेन्ट राख्दैनथे, खासगरी अमेरिकामा साइलेन्टली ५/६ हजार विद्यार्थी गइराखेका हुन्थे ।’ पहिलेदेखि नै बुढानिलकण्ठ, सेन्ट जेभियर्स र भारतमा राम्रो स्कुलमा पढेर आएकाहरु अमेरिका अध्ययन गर्न जाने गरेको अन्य धेरै व्यक्तिहरुले पनि बताउँछन् । नेपालमा परामर्श सेवाको व्यावसायिक सेवा शुरु भएको भने अस्ट्रेलिया, युके र क्यानडाको भिसाको कारणले भएको शर्माको भनाइ छ । उनीहरुले जुन संख्यामा विद्यार्थीको माग गर्न थाले त्यसले सो क्षेत्रमा व्यवसायको शुरुवात गर्ने वातावरण नै निर्माण भएको उनी बताउँछन् । वातावरण बनेपछि भने विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्यामा विस्तारै वृद्धि हुन थाल्यो । ‘हामीले इन्स्टिच्युटको शुरुवात गर्दा अध्ययनको लागि अहिले जस्तै आम मानिसहरु विदेश जान्थेनन्, प्रायः उच्च वर्गका मानिसहरु मात्रै अध्ययनको लागि विदेश जान्थे, अहिले धेरै विद्यार्थीहरु जान थालेका छन्, सबै वर्गका मानिसलाई विदेश पठाउने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न मद्दत गर्न हामीले धेरै भूमिका खेलेका छौं’, शर्माले भने । विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय सामान्य होइन । त्यसमा विशेष प्रकारको क्षमताको आवश्यकता पर्छ । भाषाको विषय त झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । भारत र सिंगापुरमा अध्ययन गरेको र अंग्रेजी भाषामा राम्रो क्षमता भएकाले शर्मालाई विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न समस्या भएन । अर्को त उनले सिंगापुरमा अध्ययनकै क्रममा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानिसहरुसँग डिल गर्न सिकिसकेका थिए । उनी भन्छन्, ‘कामको शुरुवात गरेको वर्षबाट नै सफलता प्राप्त गर्न शुरु गर्यौं, मैले सिंगापुरमा पढेर आएको त्यहाँ मैले सम्बन्ध बनाएको थिएँ, त्यसैले पनि शुरुवातको वर्षमा थोरै मात्रै संख्यामा विद्यार्थी सिंगापुर, केही साइप्रस र थोरै विद्यार्थी युके पठाउन सफल भयौं ।’ शुरुवातदेखि अहिलेसम्म व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाँदा शर्माले विश्वका ५० वटा भन्दा धेरै देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । पछिल्लो २० वर्षमा ३० पटक अमेरिका मात्रै पुगेको उनी सुनाउँछन् । व्यवसायको शुरुवात गरिसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार हुँदै जाने उनको बुझाइ छ । ‘विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई पनि विद्यार्थीको आवश्यकता पर्छ, सोही अनुसार उनीहरुले पनि एक प्रकारको मार्केटिङ गर्छन्, मैले पनि धेरै देशहरुमा यसकै लागि यात्रा गरें,’ उनी भन्छन्, ‘अल्फाबिटाको अर्को उपलब्धि भनेको हामीलाई सबैलाई समेट्न सक्यौं ।’ अहिलेको जस्तो सन् २००० तिर सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्था थिएन । जसले गर्दा आम सूचनाको पहुँच सबै विद्यार्थीहरुमा थिएन । विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा पढ्न जान सकिन्छ भन्ने कतिपयमा ज्ञानको समेत अभाव थियो । त्यसैले शुरुवातको अवस्थामा विद्यार्थी खोज्ने विषय पनि असहज भएको शर्माको अनुभव छ । सूचना प्रविधिको विकासको कारणले भने पछिल्लो समयमा काम गर्न सजिलो हुँदै गएको छ । ‘विद्यार्थी खोज्नको लागि विज्ञापन गर्थ्यौं, अहिलेको जस्तो इमेल इन्टरनेटको अवस्था थिएन, विश्वविद्यालयमा डकुमेन्ट पठाउनको लागि फ्याक्स कुरियरको सहायता लिनुपर्दथ्यो, प्रकृया शुरु गरेर सम्पन्न गर्न नै महिनौं समय लाग्थ्यो’, शर्माले आफ्नो अनुभव सुनाए । थोरै विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा पठाउनेबाट शुरु भएको शर्माको अल्फाबिटा अहिले देशकै स्थापित कन्सल्टेन्सी बनेको छ । अहिलेसम्म कन्सल्टेन्सीले १० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जानको लागि सहजिकरण गरिसकेको उनी बताउँछन् । ‘औसतमा हाम्रो सहजिकरणबाट वार्षिक रुपमा ४/५ सय विद्यार्थी अध्ययनको लागि जाने गरेको उनी बताउँछन् । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म १० हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी गएको उनी सुनाउँछन् । ‘नेपालको भन्दा बढी बजेट एउटा विश्वविद्यालयको हुन्छ, विश्वमा सबैभन्दा राम्रो अनुसन्धान उनीहरुले गर्ने गर्छन्, शिक्षा र ज्ञान पाइने ठाउँमा स्वाभाविक रुपमा सबैको आकर्षण हुन्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘नपढीकन राम्रो युनिभर्सिटी नगईकन सिक्न सकिँदैन, त्यसैले राम्रो शिक्षा र सुन्दर भविष्यको लागि धेरैले राम्रो विश्वविद्यालय रोज्ने गर्छन् ।’ आफूहरुको इमान्दारिता र मिहिनेतले नै सो क्षेत्रमा सफल हुन सकेको उनी बताउँछन् । मिहिनेत गरेर पैसा कमाउने आदर्श आफूहरुलाई आमाबुवाले नै दिएको उनको तर्क छ । ‘हामीले यसको शुरुवातदेखि निरन्तर मिहिनेत ग¥यौं, नतिजालाई पछ्याउने भन्दापनि निरन्तर मिहिनेत गर्ने कामलाई छोडेनौं, यो पेशामा हामीले रमाएर पनि काम ग¥यौं, जीवनमा आफुले गरेको कामलाई सफल बनाउनु पर्छ भनेर लाग्यौं, ‘क्लिन मनी’ कमाउनको लागि मिहिनेत नै गर्नुपर्छ, यसको आदर्श हामीलाई आमाबुवाले नै दिनुभएको हो’, शर्माले भने । अल्फाबिटाले परामर्श व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको दाबी छ । आफूहरुले सोही क्षेत्रबाट आर्जन गरेको पुँजी देशभित्र नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर कर्पोरेटको विकास गरेको र जसको अन्य लगानीकर्ताहरुमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । ‘धेरै परामर्श व्यवसायीको लागि सायद अल्फाबिटाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, ‘मानिसहरुले पैसा आर्जन गरिसकेपछि जग्गामा लगानी गर्छन् भने हामीले यो क्षेत्रमा पैसा आर्जन गरेर कर्पोरेटको रुपमा विकास गर्यौं, कम्प्लेक्स बनायौं, यो सँगै जोडेर  यहीँ अन्य व्यवसायको विस्तार गर्यौं’, उनले भने, ‘यसको प्रभावको कारणले हुनसक्छ अरुले पनि अहिले आफूलाई कर्पोरेट ढंगले विकास गर्न थालेका छन् ।’ अल्फाबिटाले परामर्श व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको दाबी छ । आफूहरुले सोही क्षेत्रबाट आर्जन गरेको पुँजीभित्र नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर कर्पोरेटको विकास गरेको र जसको अन्य लगानीकर्ताहरुमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । ‘धेरै परामर्श व्यवसायीको लागि सायद अल्फाबिटाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, ‘मानिसहरुले पैसा आर्जन गरिसकेपछि जग्गामा लगानी गर्छन् भने हामीले यो क्षेत्रमा पैसा आर्जन गरेर कर्पोरेटको रुपमा विकास गर्यौं, कम्प्लेक्स बनायौं, यो सँगै जोडेर निजी शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा आफूहरुको पनि राम्रो योगदान रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले स्कुल कलेजको क्षेत्रमा डनबस्को र ह्वाइट हाउस कलेज लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्यौं, जसले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि शुरुवात गर्ने वातावरणको लागि सकारात्मक प्रभाव छाड्ने काम गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘स्कुल कलेजहरुलाई आधुनिकीकरण र गुणस्तरीय बनाउनको लागि हामीले शुरुवाती योगदान गरेका छौं, अहिले एउटा सफल व्यावसायिक ग्रुपको रुपमा परिचित छौं ।’ अल्फाबिटासँग काम गरेका र साझेदारी गरेका धेरै व्यवसायीहरुले पछिल्लो समयसम्म व्यावसायिक क्षेत्रमा निकै विकास गरेका छन् । शर्माका अनुसार अल्फाबिटामा सिकेर व्यवसाय शुरुवात गर्नेहरुले अहिले विश्वस्तरको कम्पनी सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् । आफू पनि नेपालभन्दा बाहिर बसेर काम गरेको भए यहाँको तुलनामा धेरै विकास गर्न सकिने शर्माको भनाइ छ । ‘मुलुकभित्रको अस्थीर राजनीतिक अवस्थाको कारणले सबै उद्यमीहरुलाई काम गर्न सहज भइरहेको छैन, अल्फाबिटाले पनि धेरै प्रकारको संघर्ष गर्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘यही मिहिनेत विदेशमा रहेर गरेको भए धेरै ठूलो स्तरको विकास हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा आज अरु व्यवसायीहरुको उदाहरणले देखाएको छ ।’ नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि सक्दो प्रयास गरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार  अल्फाबिटाले इथिकल परामर्श, विश्वस्तरको संरचना, गुणस्तरीय शिक्षक, विश्वविद्यालयसँग विश्वसनियता र सेवाको गुणस्तरलाई विशेषताको रुपमा स्थापित गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेभन्दा अध्ययनको लागि जानेहरुको मुलुकमा ठूलो योगदान हुन लागेको परामर्श व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न गएका नेपालीहरुको अवस्था र तिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे सरकारले आधिकारिक रुपमा लेखाजोखा गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक विकासमा विदेशमा रहेका शिक्षित नेपालीहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने गरेको उनको दाबी छ । शर्मा भन्छन्, ‘विदेशमा गएका नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा मजदुरीमा खाडी मुलुक गएकाहरु भन्दा विद्यार्थी भिसामा अन्य विकसित मुलुकमा गएका नेपालीहरुको आम्दानी पनि धेरै छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विषयमा लेखाजोखा के कति गरेको छ, तर यसको लेखाजोखा गर्न जरुरी छ ।’ शर्मा थप्छन्, ‘उनीहरुले मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सोचको हिसाबले कति योगदान पुर्याइरहेका छन भन्ने विषयको लेखाजोखा हुनुपर्छ, विदेश पढ्न गएका नेपालीले राज्यको अर्थतन्त्रको विकासमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, राजनीतिक परिवर्तनका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने हेर्ने हो भने निकै राम्रो गरिरहेका छन् ।’ शर्माले अध्ययनको क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई खर्च हिसाबले हेर्न नहुने बताउँछन् । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले अध्ययन, सीप र पैसा सबै ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेशमा गएका विद्यार्थीहरु पछिल्लो समयमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तहमा पुगेका छन्, जसमा सूचना प्रविधि व्यवसाय थप सम्भावित भएर गएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपालीको लगानी सुरक्षित गर्नको लागि इन्स्योरेन्स सुरु गर्नुपर्ने जसले गर्दा भोलिको दिनमा कुनैपनि विद्यार्थीको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनले बताए । ‘विदेश अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीले निश्चित शुल्क लिएर जान्छ, त्यसको लागि इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो गर्न सकियो भने भोलिको दिनमा यदि कुनै विद्यार्थीको लगानी डुव्यो भने उसले राहत पाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ’, उनले भने, ‘गलत डकुमेन्ट बनाएर काम गर्नेहरुको हकमा भने राज्यसँग कानूनी व्यवस्था छँदैछ ।’ कन्सल्टेन्सीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा राखेर गरिएको नियमन पनि स्वभाविक नभएको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा यो सेवामूलक पेसालाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न जरुरी होइन’, उनले भने, ‘किनकी हामीले विश्वविद्यालयको सूचना विद्यार्थीलाई दिने काम मात्रै गर्ने हो, त्यो पनि विश्वविद्यालयले काम दिन बन्द गर्दाको दिनबाट हाम्रो व्यवसाय बन्द हुन्छ ।’ ‘म काठमाडौं फर्कदा खल्तीमा ५०० डलर थियो, ५ सयमा लगानी सुरु गरेका हौं, केही समय सुरु गरेपछि पाँच लाखमा पनि नबिक्ने अवस्थामा थियो तर अहिले १० अंकभन्दा बढी भ्यालूको कम्पनी बनिसकेको छ, अझै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘अल्फाबिटालाई यस क्षेत्रको अग्रणी र नमूना संस्था बनाउन चाहन्छौं, अहिलेसम्मको उपलब्धिमा हामी सन्तुष्ट छौं ।’ (देशविकास पत्रिकाको  वर्षअङ्क बाट) सम्बन्धित सामग्री :  सेयरबाट उद्यमी, ‘१० वर्षपछि अर्कै हुन्छ अम्बिका’ अर्बपति सन्यासी, पोल्ट्रीका फादर चम्किँदै चन्द्र, चौतर्फी प्रशंसा

काठमाडौं । विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकका योजना सञ्चालन गरेका खोटाङका ४६५ वटा सामुदायिक विद्यालयका नाममा बेरुजु देखिएको छ । विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला, आइसिटी तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनलगायत विभिन्न शीर्षकका योजना सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू बेरुजुमा फसेका हुन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र सबैभन्दा कम केपिलासगढी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय बेरुजुमा परेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १०४ र केपिलासगढी गाउँपालिकाका १७ विद्यालयका नाममा बेरुजु देखिएको हो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ९३, ऐँसेलुखर्कका ५३, दिप्रुङ चुइचुम्माका ४७, बराहपोखरीका ४५, रावाबेँसीका ४१, खोटेहाङका २४, जन्तेढुङ्गाका २३ र साकेला गाउँपालिकाका १८ विद्यालयका नाममा बेरुजु देखिएको शिक्षा विकास तथा एकाइ खोटाङका प्रमुख सेमन्त गौतमले जानकारी दिए । ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयले बेरुजु बोकेका विद्यालयहरूलाई हप्तादिनभित्र फछ्र्योट गर्न पत्राचार गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘योजना सम्पन्न नभएका भएमा तत्काल सम्पन्न गर्न र सम्पन्न भइसकेको भएमा प्रमाणित कागजातसहित पुस २१ गतेको मितिले सात दिनभित्र निवेदन पेस गरी बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको हो ।’ योजना सञ्चालनका क्रममा फरफारक नगरेका विद्यालयका नाममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएको तथा उक्त योजनाको रकम सम्परीक्षण गर्न/गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट पटकपटक ताकेता भएको भन्दै कार्यालयले फछ्र्योटका लागि समयसीमा दिएको जनाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६९/०७० देखि ०७४/०७५ सम्मको अवधिमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत बजेट लिएर काम गर्ने क्रममा कमजोरी गरेका विद्यालयका नाममा बेरुजु औँल्याएको हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बेरुजु फछ्र्योट गर्ने क्रममा सम्बन्धित योजनाको सम्झौता फाराम, सम्बन्धित योजनाको नक्सा तथा अनुमानित लागत स्टिमेट, बिल भरपाई, खर्च अनुमोदन तथा फरफारकसम्बन्धी विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को निर्णय, फरफारकसम्बन्धी विद्यालयको पत्र, सम्पन्न योजनाको रङ्गीन फोटो, सम्पन्न योजना हाल प्रयोग भइरहेको विद्यालयको पत्र, सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र पेस गर्न भनिएको छ । यस्तै, विज्ञान, अङ्ग्रेजी प्रयोगशाला, आइसिटी तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना फछ्र्योटका लागि खरिद आदेश र दाखिला रिपोर्ट, कोटेसन, सामान खरिद गरेको बिल भरपाई (भ्याटबिल) र १.५ प्रतिशत टिडिएस जम्मा गरेको भौचार, सामान उपलब्ध गराउने पसल वा सप्लायर्सको भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विव्यसको निर्णय सहितको पत्र (प्रस्ताव एवं खरिद आदेशबमोजिम सामान खरिद र विद्यालयमा दाखिला गरी फरफारकका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने निर्णय), ल्याब व्यवस्थापन गरिसकेपछि प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरेको फोटो र सम्बन्धित स्थानीय तहले फरफारकका लागि गरेको सिफारिस पेस गर्न पत्रमा भनिएको छ । २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेको खोटाङ जिल्लामा ४९० वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन् । देशमा सङ्घीयता लागू भएसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधारयुक्त तथा प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ५ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका विभिन्न योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यायका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित मावि, निमावि र आविका विव्यस अध्यक्षहरूले १५ तथा प्रअहरूले १७ वटा बुँदामा शिक्षा सुधारका काम गर्ने नगरपालिकासमक्ष लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यकताका आधारमा नगर शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, विद्यालय थपघटलगायतका योजना बनाएको छ । विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न सरकारले लागू गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाइएको छ । उता केपिलासगढी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको होमवर्क जाँच (गृहकार्य परीक्षण) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा थप क्रियाशील गराउन गाउँपालिकाले निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका (कापी) वितरण गर्ने र विद्यार्थीले लेखिसकेका कापी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जाँच गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको हो ।