सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) को आज डिल्लीबजारमा बसेको बैठकले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न जारी निर्देशिकामार्फत सरकारले कडाइ गरेपछि आपत्ति जनाएको हो । इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको बैठकले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको इक्यानको आरोप छ । निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दै इक्यानले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले इक्यान एक्लै र अरु छाता सङ्गठनको सहकार्यमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सोभन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ, चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ, किन नियोजन गर्न खोजिँदैछ, हामी अचम्मित छौँ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको समयमा गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन पर्ने इक्यानको माग छ । यसैगरी मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिमा परामर्शदाताको पनि सहभागिता हुनपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको इक्यानले जनाएको छ । निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा विद्यार्थी अभावका कारण नेपालका अधिकांश उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्यापन क्षमताको तुलनामा आधा संख्या मात्रै विद्यार्थी पढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा थप बढी संख्यामा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । किनकी चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तुलनामा फागुन महिनामा विदेश अध्ययन गर्न जानको लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या झण्डै दोब्बर हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ५९ हजार आठ सय ५७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने फागुन महिनामा मात्रै १३ हजार नौ सय ४५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । नेपालमा २०७७ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा ३ लाख ४४ हजार सात सय २१ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी ०७८ सालमा तीन लाख ७५ हजार १५ जना र ०७९ सालमा ३ लाख ९६ हजार एक सय ८५ जना विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म नेपालमा सञ्चालित १४ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पाँच लाख ७६ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा तहमा अध्ययन गर्ने गर्दथे । पछिल्लो समयमा सो संख्या घट्न पुगेको जानकार आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा वास्तविक तथ्यांक झण्डै एकवर्षदेखि सार्वजनिक गरेको छैन् । सामान्यतया कक्षा १२ मा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी उत्तिर्ण हुने गर्छन् । त्यसैले औसत रुपमा कक्षा १२ उत्तिर्ण भएकामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा र रोजगारको लागि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । देशको सम्भावित दक्ष जनशक्ति तिव्र रुपमा पलायन हुने विषयले देशको भविष्यमाथि अवश्य रुपमा प्रश्न उठाएको छ । मुलुकले बोकेको विकासको सम्भावनालाई समात्न र कार्यान्वयन गर्न अवश्य पनि सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा वर्षेनी विदेशीने गरेको खरबौं रकम रोकेर त्यसलाई मुलुकभित्रै उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ । विद्यार्थी थेग्न के गर्न सकिन्छ ? के भन्छन् विज्ञहरु ? अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले विद्यार्थी विदेश जानबाट रोक्नको लागि राज्यले विश्वविद्यालयहरुको संरचनात्मक रुपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको शिक्षा रिसर्च ओरियन्टेड हुन आवश्यक छ, कामकाजी हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि विश्वविद्यालयको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र उपकुलपतिमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रणाली नै हटाउनुपर्ने बताए । ‘उपकुलपतिलाई कसरी न्यायोचित बनाउने, पदाधिकारीको काम कर्तव्यलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, यो विषय भनेको राजनीतिसँगै जोडिएको हुन्छ’, उनले भने । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विदेश जाने विद्यार्थी रोक्नको लागि सरकारले केही नीतिगत काम गर्नसक्ने बताउँछन् । उनले स्नातक स्तरको परीक्षा पास नभइकन विदेश नजाउ भन्न सकिने बताए । ‘सरकारले बिए पास नभई विदेश नजाउ भन्न सक्छ’, डा. कोइरालाले भने । अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको विषय मात्रै विद्यार्थीले पढ्ने अवस्था रहेकोमा अब विद्यार्थीले रोजेको विषय विश्वविद्यालय दिनुपर्ने नीति सरकारले बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले खोजेको शिक्षा विश्वविद्यालयले पढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै गर्न चाहन्छन्, विश्वविद्यालयहरुले पढ्ने कमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।’ सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरुले उच्च शिक्षा सञ्चालनको लागि ठूलो लगानी गरेका छन् । तर, विद्यार्थीहरुको पलायनको दर थप तिव्र हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रका कतिपय लगानीकर्ताहरु चरम निराशाको स्थितिमा पुगेका छन् । अधिकांश मुलुकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा जिडिपिको ७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेकोमा नेपालमा भने ३ प्रतिशत मात्रै गर्ने गरिएकोले सो क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको धारणा छ । ‘अन्य मुलुकमा जिडिपिको ७ प्रतिशत सम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिन्छ, हामीकहाँ जम्मा तीन प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने । विश्लेषक रोकाले उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने क्रियाकलापको विषयमा सम्बन्धित क्षेत्र र विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी रोक्नको लागि कलेजहरुले पनि उपाय अपनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘विश्वभरी उच्च शिक्षामा अडिट र क्रेडिट कोर्षको प्रचलन छ, अडिट कोर्ष भनेको विद्यार्थीले इच्छा लाग्यो भने लिन सक्छन्, क्रेडिट कोर्ष भनेको उसलाई पढ्नको लागि दिइने कोर्ष’, उनले भने, ‘कलेजहरुले विद्यार्थीहरुले खोजेको अडिट कोर्ष सञ्चालन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्छ ।’ कलेजहरुले पढाउने डिजाइनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने डा कोइरालाको तर्क छ । ‘अब कलेजहरुले बहु शिक्षकबाट पढ्ने डिजाइन अँगाल्नुपर्छ, विभिन्न उद्यमीहरु तथा विज्ञहरु कक्षा लिने गराउन सकिन्छ’, उनले भने । त्यसो गर्न सकेमा विद्यार्थीहरुले व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने डा कोइरालाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीको विदेश मोह बढ्न थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तत्थ्याङ्कानुसार गएको साउनदेखि यही चैत २२ गतेसम्म ८० हजार नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान अनुमतिपत्र एनओसी लिएका छन् । उक्त शाखाले एनओसीका लागि अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छ । अनलाइनमा आवेदन आएको एक दिनमा रुजु गर्ने र अर्को दिन एनओसी दिन थालिएको छ । बिहीबारमात्रै छ सय नौ अनलाइन आवेदन परेकामा पाँच सय २९ आवेदन स्वीकृत भएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिव वासुदेव वस्तीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आवेदन स्वीकृत भएका पाँच सय आवेदकले आज एनओसी पत्र पाउनेछन् । वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार विसं २०७८ को वैशाखमा एक हजार छ सय ९६, जेठमा चार सय ५६, असारमा तीन हजार एक सय नौ, साउनमा पाँच हजार तीन सय ४१, भदौमा पाँच हजार आठ सय ६०, असोजमा चार हजार नौ सय ६३, कात्तिकमा तीन हजार सात सय ५७, मङ्सिरमा पाँच हजार छ सय ९५, पुसमा सात हजार ८५, माघमा नौ हजार पाँच सय १३, फागुनमा १३ हजार नौ सय ७२ र चैतमा १६ हजार तीन सय ४८ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र एनओसी लिएका थिए । यस वर्षको वैशाखमा १५ हजार सात सय ७१ र जेठमा १४ हजार छ सय १३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र क्यानडा जानेको सङ्ख्या बढी छ । हाल औसतमा दैनिक छ सय जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइरहेको शाखाले जनाएको छ । अनलाइनबाट आवेदन दिने, रुजु गर्ने र एनओसी पाउने समय सम्बन्धित विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन थालेपछि लाइन बस्नेको सङ्ख्या घट्नाका साथै सेवा प्रवाह सहज र छिटो भएको एनओसीले जिकिर गरेको छ । रासस