सेवा : शिक्षा

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाका सरोकारवालाले ‘विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाऔँ’ अभियान थालेका छन् । उनीहरुले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने घोषणा गरेका हुन् । बिहीबार बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङमा वडा भेला आयोजना गरेर अभियानको थालनी भएको हो । भेलामा सहभागीले सामुदायिक विद्यालय बचाउन र गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकका बालबालिका आफ्नै विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरे । पहिलो चरणमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई आफ्नै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने र क्रमशः सार्वजनिक पदमा बसेकाका बालबालिकालाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने तयारी उनीहरुको छ । वडाध्यक्ष राजु थापाले पहिला म र हामीबाटै सुरु गरेपछि सबैका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन सकिने धारणा राखे । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत र अन्य काम भए वडाध्यक्षको नाताले काम गर्ने भन्दै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने काममा शिक्षकले थालनी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘मैले के काम गर्नुपर्छ गर्छु, तर शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी यहीँ पढाऔँ’, थापाले भने, ‘हामीले नै सदरमुकाम वा बोर्डिङमा पठाइयो भने सर्वसाधारणका छोराछोरी के भनेर भर्ना गराउने ?’ वैशाख २ गतेदेखि नै बालबालिका भर्ना अभियान चल्ने भएकाले त्यसअघि आम भेला गरेर अभियान चलाउने घोषणा गरेको उनले बताए । दुई साताअघि वडा शिक्षा समितिले यो निर्णय गरेर अभिभावक र सरोकारवालाको भेला गरिसकेको हो । तित्याङमा १० सामुदायिक विद्यालय छन् । बिहीबारको वडा भेलामा पुगेका उपप्रमुख राजु खड्काले शिक्षकले चाहेमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्ने भन्दै शिक्षकलाई तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले वडा शिक्षा समितिको निर्णयको स्वागत गर्दै अब नगरपालिकालाई पनि नैतिक बाध्यता परिसकेको भन्दै अब नगरस्तरमा पनि यस्तै निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखे । वडाध्यक्ष राजु थापाको अध्यक्षतामा बिहिबार भएको वडा भेलामा सामाजिक विकास समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र गौतम, नगर शिक्षा समितिका सदस्य गोपालकुमार शर्मा, सामुदायिक विद्यालय सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष टीकाराम खड्कासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु, प्रधानाध्यापक र शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीले वडाको निर्णयको स्वागत गर्दै सबै सरकारी कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका ल्याउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले वैधता दिनका लागि नगरको निर्णय चाहिने भए पनि वातावरण बनाएर सामुदायिक विद्यालय जोगाउने अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शिक्षकबाट सुरु गरेको अभियान सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसम्म पु¥याउन सकेमा बन्द हुनै लागेका विद्यालय बचाउन सकिनेसमेत सहभागीको धारणा थियो । रासस

जुम्ला । हिमाली जिल्ला जुम्लामा यस पटक शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । सरकारले हिमाली जिल्लालाई समेत वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गरेसँगै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएका हुन् । आवश्यक पाठ्यपुस्तक जिल्लामा आइपुगेको जुम्लास्थित सन्ध्या स्टेसनरीका सञ्चालक सुमन खड्काले जानकारी दिए । कक्षा १ देखि १० सम्मका करिब सात सय थान पाठ्यपुस्तक आइसकेका छन् । जिल्लाको हिमा र तातोपानी गाउँपालिकाको मागअनुसार पाठ्यपुस्तक पुगेको उनको भनाइ थियो । यही वैशाख ३ गतेदेखि हिमा गाउँपालिकामा पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले पनि पुस्तक माग गरेको छ । अरू स्थानीय तहबाट पनि माग आउन थालेको र थप पुस्तक पनि आउने काम भइरहेको सञ्चालक खड्काले जानकारी दिए । अहिले छ हजार एक सय थान पाठ्यपुस्तक जिल्लामा पुगेको जिपी स्टेसनरीका सञ्चालक गणेश रोकायाले बताए ।सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर पुस्तक आएको छ । विगतका वर्षमा शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पनि पाठ्यपुस्तक आइपुग्दैनथ्यो । यो वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक आएकाले विद्यार्थीलाई सहज हुने देखिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यो वर्ष समयमै पुस्तक छापेकाले चाँडै पुस्तक ल्याउन सकिएको यहाँका स्टेसनरी सञ्चालकले बताए । स्थानीय पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न थालिसकेका छन् । जिल्लामा कूल एक सय ८४ सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४० हजार हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको शिक्षा समन्वय इकाइले जनाएको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा फागुनदेखि विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीहरूको पढाइमै असर परेको थियो । मतपत्र समयमै पुग्ने तर विद्यार्थीका लागि किताब नपुग्नाको कारणबारे जिल्लाका सांसदले सांसदमै आवाजसमेत उठाएका थिए । स्थानीय सरकारबाट किताब पुगअपुग भएको सन्दर्भमा केही जानकारी नआएको यहाँका सामुदायिक विद्यालयले जनाएका छन् । जुम्लामा वैशाखदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै जुम्लामा पनि सोही अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम लागू हुने भएको हो । विसं ०७९ माघ ६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सबै जिल्लामा वैशाखदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ तर अघिल्ला वर्षमा हिमाली जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको थियो । हिमाली जिल्लाले पुस १० देखि माघ २५ गतेसम्म बिदा दिने र लगत्तै नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्दै आएका थिए । रासस

विद्यालय तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मको नयाँ भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन नयाँ वर्षसँगै बैशाख ३ गतेबाट हुँदैछ । प्रस्तुत छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाले नयाँ शैक्षिक सत्रको कसरी शुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछ, के विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा वृद्धि हुँदैछ, आदि विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष तथा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीका प्रिन्सिपल डिके ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क वृद्धिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै निकालेको विज्ञप्तिलाई प्याब्सनले कसरी लिएको छ ? अहिले स्थानीय शिक्षाको सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । शुल्क निर्धारणदेखि लिएर पाठ्यपुस्तक अनुगमन, नियमन, आदि सबै गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनौं । ऐन/नियममा आधारित रहेर संघीय मन्त्रालयले हेर्ने विषय भएको भए प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने कुरा हुन्थ्यो, संघीय मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति एउटा जननिर्देशन जस्तो औपचारिक मात्रै हो । के नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी आवासीय विद्यालयहरुले भर्ना तथा ट्युशन शुल्कमा वृद्धि गर्दैछन् ? हामीले शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनैपनि छलफल गरेका छैनौं । जब हामीले संघीयताको अभ्यास शुरु गर्यौं, त्यसपछि यसको प्रकृया पालिका तहबाट नै अगाडि बढ्ने हुनाले पालिका स्तरको कमिटिले नै निर्णयको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । हामीले स्थानीय स्तरका कमिटिलाई स्थानीय सरकारहरुसँग नै छलफल गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका छौं । यो विषयमा केही दिन अगाडि हामीले सर्कुलर पनि जारी गरेका छौं । जसमार्फत हामीले नियमित भर्ना गर्ने अभियानलाई भड्किलो रुपमा प्रचार नगर्ने, प्रकृया पुरा गरेर स्वस्थ र मर्यादित ढंगले विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनुस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं । शुल्क वृद्धि गर्नको लागि तीन महिना अगाडि नै पालिकाले सूचना जारी गर्नुपर्ने लगायतका प्रकृयाहरु छन् । कतिपय पालिकाहरुले नयाँ प्रस्ताव नै नगरेको विगतको शुल्कलाई नै निरन्तरता दिएको अवस्था पनि छ । हाम्रो अहिले छ सय बढी स्थानीय र सरकारमा समिति भएको अवस्था छ र ती समितिहरुले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर नै काम गर्छन् । अझैपनि स्कुलहरुले पढाउने अलावा किताब, कापी, कलम, पोशाक लगायतका विषयहरुको व्यापार गरे भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा अझै पनि सुधार हुन नसकेको हो ? तपाईंले गर्नुभएको जस्तो व्यवसाय अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्कुलहरुले छाडिसके । केही साना विद्यालयहरुले गरेको भए अलग विषय हो, कतिपय अभिभावकहरुले यहीँ ल्याइदिनुस् पनि भन्नुहुन्छ । पछिल्लो समयमा केही विषयहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग पहिलेको जस्तो सूचना नपुग्ने भन्ने भएन, सञ्चार सबैको हातमा छ । ०४७/४८ सालतिर अभिभावकहरुले विद्यालयले लिने शुल्क के हो ? शुल्कका शिर्षक के हुन भन्ने विषयमा धेरै ज्ञान राख्दैनथे, आज एउटा बच्चा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा कस्तो छ, शिक्षक कस्ता छन्, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ लगायतका धेरै विषयमा बुझ्छन् । साथै, शुल्क के कति छ, कहाँ बुझाउने, कसरी बुझाउने सबै कुरा बुझेर मात्रै अगाडि बढ्ने ठाउँमा अहिलेका अभिभावक विद्यार्थी पुगेका छन् । हिजो हामीले पनि स्कुलबाट नै किताब वितरण गर्ने गर्दथ्यौं, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । किताबको मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको छ, पसलेले कति नाफा कमाउने र विद्यालयमा कमिसन पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने विषय सबैले थाहा पाउन सकिने अवस्था बनेको छ । कहिँ कतै भएको कुराले मात्रै प्रश्न उठेको हो, नत्र आम तहमा पारदर्शिताको अवस्था भइसकेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालय तह स्थानीय सरकारको नियमनमा त आए । तर संस्थागत रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरु बलियो रुपमा प्रस्तुत भइदिँदा स्थानीय सरकारहरुले नियमन गर्नै सकेनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी । कतिपय इन्ट्रेस्ट राखेर राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरु हामीसँग जोडिएका हुन्छन्, तर अभिभावकहरुको अवस्था बलियो छ । त्यसैले सर्वसाधारणको अगाडि कमिकमजोरी गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । भौतिक रुपमा बिल काटेर कुनै समय हामीले अभिभावकलाई पठाउने गर्दथ्यौं, अहिले हामीले डिजिटल बिलको प्रयोग गर्न थालेका छौं । पेमेन्ट अनलाइन हुन थालेको छ । अहिले हामीले राखेको सफ्टवेयर आन्तरिक राजस्व विभागबाट एप्रुभ हुनुपर्छ । भोलि कुनै दिन सम्पूर्ण सरकारी नियामक निकायसँग डिजिटल रुपमा जोडिने दिनपनि आउन सक्छ । अहिले हामी विकासक्रमकै चरणमा छौं, रातारात ठूलो परिवर्तन त भैहाल्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव निजी शैक्षिक संस्थामा पनि परेको देखिन्छ । यसले वार्षिक शुल्क उठाउनमा कत्तिको समस्या भएको छ ? आर्थिक मन्दीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै समस्या देखिएको त छैन । विद्यार्थीसँग लिने शुल्क हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १५ देखि ३५ प्रतिशत बाँकी रहेको देखिन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ५० प्रतिशत सम्म उठ्न नसकेको पनि देखिन्छ । मुख्य कुरा मन्दीको प्रभावले विद्यार्थीको शुल्क क्लियरेन्स गर्नेभन्दा पनि आइरहेको विद्यार्थी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । संख्यात्मक रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु धेरै छन्, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्तै स्कुलहरु पनि मर्जर हुन सम्भव छ की छैन ? तपाईंहरुले यसतर्फ कुनै पहल गर्नुभएको छ ? प्याब्सले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं । जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अहिले १० हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरु एक सय भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी लिएर पढाउने काम गरेका छन् । त्यस्तै निजीतर्फ पनि झण्डै २५ प्रतिशत विद्यालयहरु न्यून संख्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले २/३ वटा विद्यालय मर्ज गर्दाखेरी विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने, संस्था पनि बलियो हुने, गुणस्तर पनि कायम हुने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने भन्ने विषयमा हामीले छलफल नै शुरु गरेका छौं । यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ । सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।