सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गत बैशाख १७ गते महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको नाम र चिन्हमा एकरुपता ल्याउनको लागि शिक्षा नियमावलीको केही अंश लेखेर नियमको पालना गर्न अनुरोध गरेका थिए । सो सँगै उनले नियमको कार्यान्वयन नभएमा महानगर कानुनी कारबाही गर्न बाध्य हुने बताएका थिए । तर, महानगर प्रमुख शाहले नियमावली कार्यान्वयन गर्नको लागि विद्यालयहरुलाई जानकारी गराएको १८ दिन बित्दा पनिअहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले सो विषयमा चासो देखाएका छैनन् । काठमाडौं महानगरभित्र यतिबेला ५०४ वटा संस्थागत र ९४ वटा सामूदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगर शिक्षा विभागका अनुसार ती मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विद्यार्थी नपढाएका तर अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली संस्कृतिसँग नमिल्दो नाम जोडेका झण्डै एक तिहाईको संख्यामा विद्यालय छन् । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाका अनुसार प्रमुखले जानकारी गराएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि विद्यालयको सो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । उनका अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय सकिएपनि कुनै विद्यालयले नमिल्दो नाम परिवर्तन गर्ने र चिन्ह परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सम्पर्क वा चासो व्यक्त गरेका छैनन् । साथै कुनै पनि विद्यालयले सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेर पनि जानकारी गराएका छैनन् । ‘विद्यार्थी भर्ना हुने बैशाख मसान्तभित्र हो, बैशाख सकियो, भर्नाको म्याद सकियो भन्ने बुझ्छौं हामी, अनि जेठको पहिलो हप्ताभित्र कतिले पठाउनु हुन्छ, ७ गतेसम्म वेट गरौं’, उनले भने, ‘कसले पठाउनुभयो कसले पठाउनु भएन भनेर हामीले हेर्छौं ।’ उनले विद्यालयको प्रतिक चिन्ह षटकोणको विषय अनुगमनको क्रममा हेर्ने तयारी भएको बताए । महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षा नियमावली अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र सो विवरण विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक जानकारी गराएका थिए । तर, भर्ना अभियान सकिएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले सो विषयमा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, सो विषयमा भने केही विद्यालयहरुले काम गर्दै गरेको भनेर जानकारी आएको प्रमुख कोइरालाले बताए । ‘हामीले छात्रवृत्ति दिएका छौं, अपलोड गर्दैछौं, तयारी गर्दैछौं भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ, छात्रवृत्ति छनोटमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ, त्यसैले अध्यक्षले समय दिनुपर्ने हुँदा र समितिले समय नदिएको हुँदा रोकिएको भनेर जानकारी पनि आएको छ,’ उनले भने । तर, वेबसाइट अपलोड गर्यौं भनेर जानकारी भने नआएको उनले बताए । महासचिव भन्छन् – नाममा नेपालीपन हुनु राम्रो हो निजी तथा आवसाीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिब आरबी कटवालले मौलिकता झल्कने गरी नाम राख्ने विषय राम्रो भएको तर सो विषयले शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नपार्ने बताए । ‘नेपालीपन झल्कने नाम राख्नु राम्रो हो, तर नामले पढाइको गुणस्तरमा खासै तत्विक भिन्नता दिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन’, उनले भने । महानगरको कदम सकारात्मक भएको र नाम परिवर्तन फेरि गर्ने विषयमा प्राविधिक कारणले कठिनाइ बनाएको उनले बताए । साथै उनले सो नाम स्थापित गर्नमा करोडौं खर्च भइसकेको पनि बताए । ‘यो नाम भनेको हिजो नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय थियो त्यसले दिएर उहाँहरुले सञ्चालन गर्नुभएको हो, सो नाम अहिले सोसाइटीमा वा बजारमा जुन किसिमले पुर्याउनुभएको छ, त्यसमा करोडौं खर्च भएको छ’, उनले भने । साथै विद्यार्थीहरुको सर्टिफिकेटसँग पनि सो विषय जोडिएकोले नाम राख्नेहरुलाई नाम परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडी सारेको बताए । उनले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरु मात्रै लिएर जानु उपयुक्त हुँदैन, नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ, नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा बनाउनुपर्छ ।’ बैठकमा बोल्दै नेकपा९माओवादी केन्द्र०का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विधेयकलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । विधेयक कसले ल्यायो भन्दापनि कस्तो ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठिक भएको खण्डमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । विधेयकको सम्बन्धमा पछाडी फर्किनु नहुने उनले धारणा राखे । यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, सम्भव भए नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई जहाँबाट आएको हो उतै पठाइदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गर्नको लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ५२ लाख विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । सरकारले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति विद्यार्थी ठूलो राशी खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको निजी विद्यालयमा वार्षिक ७१ अर्ब खर्च हुने गरेको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै फ्लासको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या १८ लाख रहेको देखाएको छ । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च वार्षिक रुपमा ४० हजार हो, तर, प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षमा खर्च बढी हुने भएकाले सो २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म बढी हुन आउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दक्षीण एशियाली मुलुकको सरदर प्रति विद्यार्थी खर्च ४६ हजार ८ सय रहेको देखाउँछ । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि शिक्षामा खर्च गर्ने हो भने दुई खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । निजी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ३२ हजार र माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रकम खर्चको लागि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षामा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेखित खर्च बाहेक अहिले सञ्चालन गरिएको खाजालाई पोषणयुक्त बनाउने हो भने प्रति विद्यार्थी दैनिक कम्तिमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । त्यसो गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुने दुई सय २० दिनमा ५१ अर्ब ४८ करोड खर्च हुन आउँछ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै तीन अर्ब ४१ करोड खर्च भइरहेको छ । यी दुबै खर्च जोड्दा चार खर्ब ३३ अर्ब ८९ करोड आवश्य पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक सहयोगत तथा विकास संगठन (ओइसीडी)मा आवद्ध रहेका देशहरुमध्ये लक्जमबर्गले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २२ हजार डलर, माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २५ हजार डलर र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५१ हजार डलर खर्च गर्दै आएको छ । डलर मूल्यमा हेर्ने हो भने नेपालले प्राथमिक तहमा एकसय ३८, माध्यमिक तहमा एकसय ७६ र उच्च शिक्षामा तीनसय ७ डलर मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च भन्दा धेरै ओइसीडीमा आवद्ध मुलुकहरुले ट्वाइलेट पेपरमा गर्ने खर्च भन्दा कम रहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माथि भनिएजस्तै बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । दोब्बर बढाउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय सरकारलाई गहारेर मात्रै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको बजेट बाहेक उनीहरुको आफ्नै लगानीबाट मुस्किलले २२ अर्ब रकम शिक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारबाट सम्भवत शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्न सकिँदैन । थप कर आम नागरिकले थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, अहिलेको कर नै उच्च् बिन्दुमा भएकाले थप प्रगतिशिल कर उपयुक्त हुने पनि देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरुमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च भित्र पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगन्य भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भनेर औंल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास खर्चमा प्राविधिक कारणले गर्दा सो खर्च नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चमा केही कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । जस्तै, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा धेरै विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये केही संरचनालाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो संरचनालाई हटाउन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई र शिक्षा निर्देशनालयहरुको आवश्यकता छैन यीनलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आकारलाई घटाउन सकिन्छ । बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणामा लगेर जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई हटाउन सकिन्छ । किनकी आजको दिनमा निजी प्रकाशनले पनि तोकिएकै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक नियुक्तीको काम लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्दा छ अर्ब रुपैयाँ खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आठ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा योजना २०२२–३१ को पहिलो पाँच वर्षको लागि झण्डै १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यक्रममा १० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक सहायता वापतको रकम पर्दछ । उच्च शिक्षा अन्तर्गत एनइएचइपी कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रयोग गरिएको छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेलासम्म अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको सटही दरको हिसाबले यो रकम २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । दुई प्रतिशत सफ्ट लोन भनेर लिइएको र तिर्ने बेलामा एकसय ५० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणका लागि सरकार मरिहत्ते गरेर लाग्छ, तर त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार दिलाउन पनि सकेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, जुन अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षामा बजेट वृद्धि राज्यले धान्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षामा आवश्यकताअनुसारको बजेट वृद्धि राज्यले धान्दिन भन्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरिएको जस्तै शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिको लागि चार खर्ब ३३ अर्ब लाग्ने मध्ये अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले थप २२ अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक दातृ निकायको निकायको तर्फबाट २२ अर्ब प्राप्त हुन्छ । बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब स्वयम् सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले २१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको भएकाले यदि सो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव हुने देखिँदैन । शिक्षामा खर्च नबढाउने हो भने के सरकारको अगाडि यी प्रश्नहरु उठ्दैनन् ? के यो देशमा लोकतन्त्र भनेको नव धनाड्य र धनाड्य बर्गको हितमा मात्रै हो ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने ? लोक रिझाउने खालको निःशुल्क शिक्षाको रटान किन गर्ने ? कि संविधान संशोधन गरेर हामी सकेनौं भनेर माफी माग्ने ? गरिब जनतालाई निरक्षर नै बनाउने ? हुने खानेका लागि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर । पैसा कहाँ छ ?  देशमा ८८४ सांसद राखेर सबैलाई निजी सहायक, गाडी, इन्धन र कर्मचारी जस्तो सुविधा दिने गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था भएको छ । विशिष्टको उपचारको नाममा जम्बो टोली विदेश गएर अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा अपारदर्शी ढंगले भरणपोषण गर्ने काम भएको छ । अन्त्यमा, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानरगर, उपमहानगर र पालिकाहरुको पारदर्शिता खोजिने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने हो भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सम्भव छ । काठका बाकसमा आउने लासले पठाएको विप्रेषण र निम्न आय भएका जनताले तिरेको करले के सरकारले चालु खर्च मात्रै व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि कतिन्जेल ? के बालबालिकामाथिको उपयुक्त लगानी देशकै दायित्व हैन ? (शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रा.डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा विचारमा आधारित)