नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आजको बैठकले परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो । उच्च शिक्षामा देखिएको जेजस्ता चुनौती छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा यो विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढेको हो । मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषयहरू समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने सोच रहेको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको आगामी वैठकमा उक्त विधेयक मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने छ । गत माघ १३ गते समितिमा प्रवेश पाएको उक्त विधेयकमाथि प्रारम्भमा सैद्धान्तिक र त्यसपछि दफाबार छलफल भएको समिति सचिव मनोज गिरीले बताए । सो क्रममा संशोधनकर्ता सदस्य एवं विषय विज्ञको राय सुझावसमेत लिइएको थियो । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहने संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष रहने तथा सदस्यमा उपकुलपतिदेखि दाता, महिला, किसानसमेत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रावधान गरिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिस भने मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहने उक्त विश्वविद्यालय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा रहने छ । विश्वविद्यालयले सहिद, वेपत्ता पारिएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीको प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । प्रतिवेदन स्वीकृतपछि सभापति जयन्ती राईले विधेयकलाई गुणस्तरीय र समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा ठूलो प्रयास भएको जनाउँदै राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्धलगायतका व्यवस्थापनका लागि विगत छ वर्षदेखि गृहकार्य भइरहेको थियो । मुलुकका प्राज्ञिक, विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका व्यक्तित्वसँगको हातेमालो र सहकार्यमा यससम्बन्धी कार्य र अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि नै यससम्बन्धी तयारी कार्य व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन विकास समिति गठन गरेर कार्य जिम्मेवारीका साथ निर्देशन दिएको थियो । रासस
सरकारले माध्यमिक शिक्षा र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउँदैछ : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय राजनीतिक गतिविधिले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेकाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे्को बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए । बैठकमा समितिका सांसदहरुले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
गर्मी बढेपछि रामपुरका विद्यालय बन्द
पाल्पा । अत्यधिक गर्मी बढेपछि पाल्पा रामपुरका विद्यालय बन्द गरिएको छ । रामपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै शैक्षिक संस्थामा गर्मीले पठनपाठन सञ्चालनमा कठिनाइ भएकाले आजदेखि पाँच दिनसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको हो । रामपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको यही जेठ २८ गतेको निर्णयअनुसार आजदेखि असार १ गतेसम्म नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक, संस्थागत तथा मन्टेश्वरीमा बिदा दिने दिइएको छ । बर्खे र हिउँदे बिदामा मिलान हुने गरी बिदा दिइएको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत विकल काफ्लेले बताए । शिक्षा शाखाले तातो हावा ९लू०बाट बच्न सतर्कताका सुझाव सम्प्रेषण गर्न विद्यालयलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । लामो समयसम्म पानी नपरेपछि यस क्षेत्रमा गर्मी अत्यधिक बढेको छ । गर्मीले पठनपाठन, दैनिक कामकाजमा समस्या भएको छ ।
