सिटिईभिटीले बढाएको शुल्क खारेज गर्न डा. केसीको माग
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटी)ले बढाएको शिक्षण शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शबिना गरिएको शुल्क वृद्धि गलत र बदनियतपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । साथै वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् । उनले सिटिईभिटीमा स्वार्र्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्ति भएका पार्टीका कार्यकर्ता तथा माफिया पदाधिकारीका कारण यस्तो निर्णय भएको उनले आरोप लगाएका छन् । ‘नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको विरोध गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहितको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं। नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने व्यवस्थाको माग पनि हामीले लगातार गरिरहेका छौं। तर कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म दलसम्बद्ध माफियाहरुको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेका छैनन्’, डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सिटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) र डिप्लोमा इन फार्मेसीको अध्ययन शुल्क बढाएको छ । सीटीईभीटीले नयाँ शुल्कका विषयमा जानकारी दिन गत शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचना अनुसार सीटीईभीटीले नर्सिङ तर्फ एक लाख ४९ हजार २३० रुपैँया, एचए तर्फ १ लाख १९ हजार रुपैयाँ र फार्मेसी तर्फ साढे ८६ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सिटिईभिटीको शुल्क वृद्धिको निर्णय विरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले समेत असहमति जनाएर विरोध गरेका छन् ।
कानुनले नचिनेको प्लस टु तह अर्को वर्ष खारेज गर्ने तयारीमा महानगरपालिका
काठमाडौं । शिक्षा ऐन र शिक्षा नीतिले नचिनेको प्लस टु तह अर्थात् कक्षा ११/१२ अझै खारेज हुन सकेका छैनन् । संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहहरुलाई दिएपनि स्थानीय तहहरुको उदासिनता एवं व्यवस्थापन असक्षमताका कारण प्लस टु अर्थात् कक्षा ११/१२ मात्रै सञ्चालन भएका विद्यालयहरु खारेज हुन नसकेका हुन् । कक्षा १० सम्मको माध्यमिक शिक्षामा दुईवटा कक्षा थप गर्नको लागि तत्कालीन सरकारले ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६’ ल्याएको थियो । शिक्षा ९आठौं संशोधन० ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आएसँगै उच्च शिक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत सञ्चालित कक्षा १० को एसईई परीक्षा र कक्षा ११/१२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हेर्नेगरेको छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार भने कक्षा ११/१२ तहको शिक्षा पनि विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत पर्ने भएकाले सो तहको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, शिक्षा ऐन र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले नचिनेको प्लस टु अर्थात कक्षा ११/१२ तहको मात्रै शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्थानीय तहहरुले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रभित्र ल्याउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहहरुले कानुनी व्यवस्था गरेर जिरो प्लस टु तहको बारेमा निर्णय गर्नसक्ने बताएका छन् । तर, विशेषगरी ठूला सहरहरु केन्द्रित रहेका पालिकाहरुले पछिल्लो ६ वर्षको सत्ता अभ्यासमा सो सम्बन्धी कुनै कानून तथा नीति नै निर्माण गर्न सकेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०७९ सम्म कक्षा ११ र १२ मात्रैको शैक्षिक तह सञ्चालन गर्ने स्कुलहरु देशभरी एकसय तीनवटा रहेका छन् । सो मध्येको ठूलो संख्या राजधानी र अन्य सहरी क्षेत्रमा रहेको छ । काठमाडौं महानगर शिक्षा विभाग प्रमुखका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा मात्रै कक्षा ११/१२ सञ्चालन गर्ने स्कुलहरु चारसय भन्दा धेरै रहेको छ । काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ निर्वाचित भएर आएपछि उनले शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको विभिन्न सुधारका कामलाई अगाडि बढाएसँगै जिरो प्लस टु मात्रै सञ्चालन गरेका निजी क्षेत्रका स्कुलहरु पनि तरंगित भएका छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) बागमतीका अध्यक्ष भवानी भवानी पौडेलका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रका जिरो प्लस टु लाई स्कुल तहसँग जोड्न लागिपरेको बताए । नयाँ संविधानअनुसार छ वर्ष वढी समयसम्म स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा ऐन र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार आफ्नो कानून निर्माण गरेर अगाडि नबढ्दा स्कुल सञ्चालकहरुले पनि सो विषयमा तदारुकता देखाएनन् । तर, बालेनको चासोपछि निजी शिक्षा क्षेत्र समेत सो विषयमा सोच्न बाध्य भएको देखिएको छ । ‘दबाब नदिई काम गर्ने नेपालीको बानी छैन नी त, अहिले चाहिँ सबै लागेका छन्, प्लस टु सञ्चालन भइरहेको ठाउँमा स्कुल बनाउने नभए केही वरपर सोही नामको स्कुल सञ्चालन गर्ने तयारीमा सबै लागेका छन्’, हिसान बागमती अध्यक्ष भवानी पौडेलले भने । काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका जिरो प्लस टु स्कुलहरुलाई स्कुल तह सम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने वा खारेज गर्ने विकल्प सहितको व्यवस्था गरेर महानगरको शिक्षा ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको छ । महानगरमा शिक्षा नीति पनि सोही अनुसार निर्माण गर्ने गरी सभामा प्रस्तुत भएको महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले बताएका छन् । अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पहलकदमी नलिएको कारण सबै काम थाती अवस्थामा रहेको थियो । सभाका सदस्यहरुले प्रस्तावअनुसार शिक्षा ऐनको संशोधन गरेमा र शिक्षा नीति निर्माण गरेमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट जिरो प्लस टु काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालन नहुने प्रमुख कोइरालाले विकासन्युजलाई बताए । ‘हामीले काठमाडौं महानगरको आफ्नै शिक्षा नीति पनि बनाउँदै छौं, हामीले महानगरको शिक्षा ऐन पनि संशोधन गर्दैछौं, ११/१२ मात्रै सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको अस्तित्व चिन्दैन, यसलाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’, प्रमुख कोइरालाले भने । ‘हामीले अहिलेलाई भने ती स्कुलहरुको विषयमा केही गर्न सक्दैनौं, अर्को शैक्षिक सत्र शुरु हुँदा चाहिँ जिरो प्लस टु मात्रै भएका स्कुलहरु सञ्चालन नगर्ने नीति महानगरले अवलम्वन गर्छ’, उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन कक्षा ११/१२ सरहको हुने ए लेभलको शैक्षिक कार्यक्रम पनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगर्ने थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । सो विषयलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा भने मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । संघीय तहको ऐन र नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल गर्ने वा समन्वय गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय सँधै नै उदासिन रहेको देखिन्छ ।
चीनमा नक्कली विश्वविद्यालयको बिगबिगी
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा चीनमा नक्कली विश्वविद्यालयको बिगबिगी बढेको चाइना डेलीले उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ शिक्षा अधिकारीहरुले विद्यार्थीहरुलाई नक्कली विश्वविद्यालयको चालमा नपर्न चेतावनी दिएका छन् । खासगरी सयौं नक्कली विश्वविद्यालयहरुले राष्ट्रिय स्तरको प्रवेश परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेका विद्यार्थीहरुलाई टार्गेट गरेर अनलाइनमा प्रचार गरिरहेका छन् । नक्कली विश्वविद्यालयहरुको नाम पनि सक्कलीसँग मिल्दोजुल्दोगरी राखिएको चाइना डेलीले उल्लेख गरेको छ । ती विश्वविद्यालयहरुले पैसा तिरेपछि राष्ट्रिय मापदण्डको स्कोर (गाओकाओ स्कोर)मा कमि आएपनि फरक नपर्ने र आन्तरिक हिसाबले कोटा सुरक्षित रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । केही संस्थाहरुले राम्रा विश्वविद्यालयसँग तालिमको लागि सहकार्य गरेका हुनसक्छन् तर, पछि उनीहरुले अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सो संस्था विश्वविद्यालयको भाग नै भएको बताउने गरेका छन् । चिनियाँ शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयको प्रमाणिकता राम्रोसँग जाँच्न सचेत समेत गराएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मानक कोटाअन्तर्गत कुनै शुल्क लाग्ने व्यवस्था नभएको र कुनै विश्वविद्यालयले कोटाको लागि शुल्क मागेको छ भने त्यसमा विश्वास नगर्न भनेको छ । तरपनि केही गाओकाओ स्कोर ल्याएका विद्यार्थीहरु भने नक्कली विश्वविद्यालयको चालमा फस्ने क्रम जारी छ । नक्कली विश्वविद्यायहरुले विद्यार्थीहरुबाट करोडौं रकम ठग्ने गरेको र केहीलाई अदालतले कैद र जरिवाना समेत गराएको चाइना डेलीले उल्लेख गरेको छ ।
