फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँगै न्यून भूमिकामा सिमित भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा नै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रुपमा ब्युँताएर सरकारले विगतकै भूमिका दिन खोजेको हो । सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ । साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था भएकोमा सरकारले संविधानसँग नै बाझिनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ । विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । शिक्षकहरुको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राख्न नहुने माग राख्दै आएको थियो । सरकारले ऐनमार्फत् महासंघको सो मागलाई ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, मिडियामार्फत् बाहिर आएको विधेयकमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकांश मागहरु सम्बोधन नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । सार्वजनिक भएको शिक्षा ऐनलाई लिएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विरोध गरेर आन्दोलन समेत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले भने लामो समयपछि संसदमा विधेयक पेस हुन लागेकोले आफ्ना मुद्दाहरुको लागि संसदीय प्रकृयाबाट सम्बोधन गराउन दबाब दिने बताइन् ।
अब निजी स्कूल गुठी संरचनामा मात्रै खोल्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय शिक्षा विधेयक ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अगाडि सारेको विधेयक संसदबाट प्रकृयासम्मत ढंगले अगाडि बढेर पारित भएमा त्यसको कार्यान्वयनसँगै अब निजी विद्यालय अहिलेकै कानुनी ढाँचामा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयककाअनुसार सो विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि निजी विद्यालय निजी गुठी अन्तर्गतको कानुनी ढाँचामा रहेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’, दफा ४ को उपदफा १ मा सो ऐन लागू भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्ने भनिएको छ । नयाँ संघीय ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ लागू हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु भने पुरानै अवधारणमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछ’, प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा अहिले सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक वा निजी गुठीका विद्यालय पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट र सुविधा समेत दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ’, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको दफा (५) मा उल्लेख गरिएको छ ।
डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विद्यालय बन्द
धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु भाइरस नियन्त्रणका लागि पालिकाभित्रका सबै शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन बन्द गरिएको छ । मङ्गलबार कार्यपालिका बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको हो । विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरी डेङ्गु नियन्त्रण अभियान चलाउने निर्णय गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङले जानकारी दिए। उपमहानगरले बिदाको बेला विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीलाई डेङ्गु नियन्त्रणका लागि अभियानमा सहभागी गराउन आह्वान गरेको छ । बैठकले शिक्षक र विद्यार्थीसँगै सबै वडामा सामाजिक सङ्घसंस्था, टोल विकास समिति, स्थानीय समुदाय एकसाथ आ–आफ्नो वडाको टोलटोलमा खटिन अनुरोध गरेको छ । डेङ्गु फैलाउने एडिज एजिप्टाई जातको लामखुट्टेको फुल पार्ने स्थान, लार्भा र प्युपा बन्ने स्थान पहिचान गरी नष्ट गर्ने अभियान चलाउन विद्यालय बन्द गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले बताए। वडा समिति कार्यालय आ–आफ्नो वडामा निःशुल्क जाँच र औषधि वितरणका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि लामखुट्टेको फुल, लार्भा र प्युपा नै नष्ट नगरेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण नहुने देखिएकले व्यापक जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरिएको धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारामले बताए। धरानमा डेङ्गुबाट गत जेठ तेस्रो सातायता एक बालिकासहित आठजनाको मृत्यु भइसकेको छ । निजी क्लिनिक, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतमा डेङ्गुका बिरामीले शय्या पाउन मुश्किल भएको छ । यही साउन १५ गतेसम्ममा चार हजार दुई सय १८ जनाको जाँच गर्दा दुई हजार चार सय ९५ जनामा डेङ्गु पोजिटिभ पाइएको धरान उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताए । रासस
