सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेययकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका विषयहरुमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले मंगलबार प्रत्रकार सम्मेलन गरेर संयुक्तरुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । विधेयकमा प्रस्तावित कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले विधेयकको विरोध गरेका छन् । विधेयकमा निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाई छ । उनीहरुले देशभर विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार पालिका/जिल्ला प्रशासन कार्यालय/शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ÷प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने बताएका छन् । बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् । साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै भदौ १ गते विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारले शिक्षा गरेको लगानी जत्तिकै लगानी गरिरहेको तर, विधेयकमार्फत निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले विधेयकको ड्राफ्ट भने गोप्य राखेको छ । सरकारी स्रोतबाटै विकासन्युजले प्राप्त गरेको विधेयकको ड्राफ्ट हेर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा पश्चगामी बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाको आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको थिएन । तर, संघीय व्यवस्था बमोजिम विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको पूर्ण अभ्यास नहुँदै सरकारले विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीय सरकारको मातहत ल्याउने गरी विधेक प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा खारेज भइसकेको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युताउँने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय स्तरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विभाग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालय शिक्षक सेवा जस्ता शक्तिशाली संरचनाहरुको स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । संघीय व्यवस्था विपरितको विधेयक नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका तोकिएको छ । तर, सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पाठ्यक्रम निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मको अधिकार संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विधेयकमा संघीयता विरोधी प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाबको लागि आग्रह गरेको थियो । विधेयकको ड्राफ्टको प्रकृति हेर्दा सरकारले संघीयताको अभ्यास गर्न नचाहेको र संविधानको अनुसूची ८ विपरित विधेयक अगाडि बढाएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारले अगाडि सारेको विधेयकअनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग, परिषद्, बोर्ड र आयोग लगायत आधा दर्जन शक्तिशाली संघीय संरचना रहनेछन् । जुन संरचनाको अभ्यास नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको र त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको सत्य हो । सोही आधारमा नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो’, कोइरालाले भने । संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म अधिकांशले स्थानीय शिक्षा ऐन नै बनाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नबनाउनु नै हो । तर, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक शक्ति अभ्यास गर्ने र खर्च गर्ने संरचनाको प्रस्ताव विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ । मुख्य राजनीतिक दलमा भएको पश्चगामी सोचले गर्दा यस्तो विधेयक आएको शिक्षाविद् डा. कोइरालाले बताए । संघमा शिक्षा विभागको आवश्यकता नै नपर्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भनेको छ । विद्यालयका शिक्षकको तलब भने स्थानीय तहबाट जान्छ । शिक्षकको सरुवा र व्यवस्थापनमा पनि पालिकाको भूमिका हुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्त गरेको प्रधानध्यापक र पालिकाको अधिकारीको मत नमिल्दा विद्यालय नै तहस नहस हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षा इकाइमा भएका कर्मचारीको स्तर र माध्यामिक तहका शिक्षकको स्तर नमिलेको भन्ने शिक्षकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अह्रनखटन सहनु परेको भन्दै माध्यामिक तहका शिक्षकहले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसैको सम्बोधनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूताउँने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । तर, उपल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षकको गुनासो व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय कार्यालय त चाहिँदै नचाहिने शिक्षाविद्हरुले बताएका छन् । ‘विभाग त चाहिँदै चाहिँदैन, अष्ट्रेलियामा हेर्ने हो भने संघीयतामा संघीय विभाग नै हुँदैन, मन्त्रालय नै हुँदैन, सरकारको एउटा विभागले हेर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीसँग शिक्षा मन्त्रालय पनि हुने, शिक्षा विभाग पनि हुने, जनशक्ति विकास केन्द्र पनि हुने, जिल्ला भनेको संविधानले चिन्दैन, जिल्लाको काम नै छैन ।’ सरकारले किन अनावश्यक संरचना निर्माण गर्न खोजेको भन्ने नबुझिएको कोइरालाको भनाई छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पनि सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक व्यवस्थाकै विरुद्धमा आएको भन्दै सो विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढ्न नदिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन’, देवकोटाले भने । शिक्षकहरुको दबाबमा राखियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव शिक्षकहरुकै दबाबमा आएको खुलेको हो । राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक र शिक्षकहरुको छाता संगठनले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुकै मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । विधेयकमा आएको जिशिकासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि शिक्षकहरुले दबाब दिएको शिक्षाविद् कोइरालाले पनि बताएका छन् । ‘शिक्षकले हामी कहाँ स्थानीय तहको नियमनमा बाँधिन्छौं ? शिक्षकस्थानीय तहको अधिनमा बस्नु हुँदैन बस्दैनौ भनेपछि, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रावधान आएको हो’ शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले जिल्लामा संरचना राख्नु राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु भएको बताए । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलबिध हुनेछैन, हुँदैन’, उनले भने । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रका सञ्चालकले समेत विरोध जनाएका छन् । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बीचको विवादले गर्दा सिटिइभिटीमा सञ्चालन भइरहेको चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । सिटिइभिटीले साउन २० र २४ गते तोकिएको प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गरेर आउँदो भदौ २ र ६ गतेलाई सारेको छ । तर, सो मितिमा पनि सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै निश्चित छैन । सोही कारण, प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेका हजारौ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । शैक्षिक सत्र ०७९/८० मा सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रममा ११ हजार दुई सय २२ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले ४९ वटा आंगिक कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको एक सय ४९ वटा कलेजमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहमा नयाँ भर्नाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जुन भर्ना प्रक्रिया विवाद चर्किसँगै अनिश्चित भएको छ । सिटिइभिटीले पछिल्लो दुई वर्षयता स्वास्थ्य अन्तर्गतका प्रि –डिप्लोमा कार्यक्रम स्थगित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक, प्रमाणपत्र र नर्सिङ कार्यक्रममा वर्षेनी ११ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । सिटिइभिटीमा अघिल्लो शैक्षिक सत्र ०७८/७९ मा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ अन्तर्गत एक हजार सात सय ३७, अप्थाल्मिक साइन्स अन्तर्गत २०२, जनरल मेडिसिन अन्तर्गत तीन हजार सात सय ९२, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी अन्तर्गत २ हजार ४८ र डिप्लोमा इन फार्मेसी अन्तर्गत दुई हजार दुई सय ६८ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रमाणपत्र तहकै डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफीमा ५३२, डेन्टल साइन्समा ३४१, आयुर्वेदमा १०१, अक्कुपञ्चर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सबुसनमा १५, फिजियोथेरापीमा १३९ र डिप्लोमा इन योग नेचुरोप्याथीमा ११ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम पनि समावेश गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउन ८ मा सूचना निकालेर सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम गैरकानूनी भएको बताएको थियो । सूचनामा आयोगले भर्ना कार्यक्रम अघि नबढाउन समेत भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्क छ । सोही विषयमा गत बुधबार र बिहीबार शिक्षा मन्त्री र सचिव सहितको बैठकले तत्कालका लागि सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक भन्दा तल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा लिदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६  मा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापनको लागि आयोगबाट  सम्बन्धनको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरुले मात्रै सिटिइभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम एकलौटी रुपमा अगाडि बढाउन नमिल्ने आयोगको तर्क छ । अहिलेको शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउनदेखि माघसम्मको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ । अहिले आयोग र सिटिइभिटीबीच जारी विवादले प्रमाणपत्र तहमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् । सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विद्यार्थी भर्नाको बेलामा असमझदारीहरुलाई हटाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको कोटाहरु आयोगलाई लिखित रुपमा पठाउने काम समेत सिटिइभिटीले गरेको उनले बताएका छन् । ऐनमा प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको उनको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि व्यवस्था छ, तर प्रस्ट उल्लेख छैन, त्यो प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको हो’, उनले भने, ‘की हामीहरु टसल गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो, हैन जता गरेपनि देशकै कुरा हो भनेर कसै न कसैले सानो भैदिदा मिल्छ भने सानो भैदिउँ भन्ने कुरा हो ।’  आयोग र सिटिइभिटीले समझदारी गर्दा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । विद्यार्थीको भर्ना र अध्ययन प्रक्रिया अनिश्चितत भएको बारेमा  उपाध्यक्ष अधिकारी पनि चिन्तित देखिएका छन् । तर, समझदारीको प्रकृया अगाडि बढ्न लागेकाले सो विषयमा धेरै टिप्पणी नगर्ने उनले बताए । ‘अहिले समझदारी कायम गर्दैछौं, समस्याहरु छ, सहमतिबाटै समाधान निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा हो’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘समझदारीबाटै अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो नहोला भन्ने सोच बनाएका छौं ।’ चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्त स्नातक तह भन्दा मुनिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका सिटिइभिटीले निर्वाह गर्ने हुँदा छिटो समस्या समाधान गरिएन भने प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा ७० भन्दा धेरै शिक्षालय बन्द चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको क्रममा २०७७ सालबाट ७० भन्दा धेरै संख्यामा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ कलेज सञ्चालन हुँदै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ कलेजहरुले एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार कलेजहरुले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेपछि तिनीहरु स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विवादसहित सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्यस कदमका विरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।