सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदले संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गोप्य रुपमा उल्ट्याउने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज सिंहदरबारमा भएको सरकारको गत आवको वार्षिक समिक्षा तथा चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौतामा बोल्दै संसदमा पेस गर्न पास गरिएको शिक्षा विधेयक गोप्य रुपमा उल्ट्याइएको र उल्ट्याउने व्यक्तिको खोजी गर्ने बताएका हुन् । मन्त्रीपरिषदले संसदमा पेस गर्न भनेर पास गरेको विधेयक उल्टिएर आएपछि त्यसलाई संसदमा पेस गर्न नसकिएको उनले बताएका छन् । ‘संघीय शिक्षा ऐन शुरुमा जस्तो थियो त्यो बनेर आउँदा त बिल्कुल उल्टो बनेर झन नेगेटिभ भएर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौं’, प्रधानमन्त्रीले भने । साथै उनले उल्टिएर आएको विधेयकलाई सुधार नगरीकन संसदमा पेस गर्न नहुने समेत बताए । साथै उनले कसले विधेयकको ड्राफ्ट उल्ट्याएको हो भन्ने विषयमा पनि खोजी गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यसलाई त सुधार नगरिकन पठाउन हुँदैन भन्यौं । हामी त्यसको खोजिमा छौं, कसले यसो गर्यो, कहाँबाट कुन ठाउँबाट यो भयो भन्ने कुरा ।’ क्याबिनेटमा राम्रोसँग अध्ययन समेत गर्न नपाएको विधेयकको ड्राफ्ट बजारमा गएर बहस भइरहकोमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । ‘अर्कोतिर क्याबिनेटमा हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएकै छैनौ मिडिया र बजारमा यो गलत र सही भन्ने आउने स्थिति कसरी भयो ? या त त्यो विषयमा कि त त्यो विषयमा पार्टनरहरुको पहिल्यै नै सल्लाह गरेर छलफल गरेर राय सल्लाह लिने हुन पर्यो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘टुंगिएको विषय बजारमा सरकारको हातमा भन्दा पहिले कसरी पुग्यो भन्ने कुरा पनि अल्लि गम्भिर नै देखिएको छ ।’ अर्को प्रसंगमा मन्त्री तथा सचिवहरुलाई लक्षित गरेर बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको समेत बताए । ‘कैयौं निर्णय क्याबिनेटले गर्छ, क्याबिनेटको निर्णय लागू हुन अप्ठयारो भएको स्थिति बडो अनौठो स्थिति एकआध देखा पर्यो ।’

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुसँग छलफल नगरेको धारणा राखे । उनले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अहिले गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताए । ढुङ्गानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौं । यो प्रावधान खेदजनक छ । विभिन्न चरणमा सरकारकै पहलमा सरकारी, गुठी भएको हो । अहिले कम्पनीलार्ई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरु आफैँमा प्रताडित छन् । उनीहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । र, जतिपनि कम्पनीमा लगानी गरेका विद्यालयहरु छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना भएको छ । हाम्रो कुरा चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस् । हामीलाई बन्द भन्ने शब्द अप्रिय लाग्छ । हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानून आउन लागेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ’, उनले भने । बिरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजीमैत्री नभएको बताए । सिलवालले प्रश्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । सिलवालले भने, ‘प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेषगरी निजीमैत्री भएन । एकातिर सरकारले सम्पत्तीको हक संविधानले ग्यारेन्टी गर्दीएको छ भनेको छ भने अर्कोतर्फ विधेयक ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम गरेको छ । तीतो होला बन्ध्याकरण गर्ने सम्मको काम गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरुलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपपछि सरकारलाई तालाचाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ । यसको बिरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।’ बिरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले शिक्षा संवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहीतको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु पालिका र जिल्लामा अगाडी बढीसकेको जानकारी दिए । उहाँले अहिलेपनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘कसको लागि शिक्षा ऐन आएको हो ? अहिले तमाम शिक्षा संवद्ध व्यक्तिहरु आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री ज्यु, शिक्षामन्त्री ज्युलार्ई आग्रह गर्र्न चाहन्छु संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरु खुला छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गर्नेकुरा अप्रिय हुनसक्ला । अब कालो दिन शुरु हुँदैछ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीप्रति हामी चिन्तित छौं । आम लगानीकर्ता आज दुुःखित छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएपनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रश्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरि अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ ? रोजगारीको लागि सधैँ विदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो ? जवाफ देउ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट साउन १६ गते स्वीकृत भए पनि हालसम्म विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमादर्ता भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो भने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक जानकारी दिइसकिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मस्यौदा मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सदनमा दर्ता गरिने बताए । हालसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विधेयकको मस्यादौलाई विभिन्न स्रोतबाट लिइ त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान)ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी शिक्षालयका संस्थाहरुले मस्यौदा संशोधन गराउन यही साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने आज मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । विधेयकले पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर-फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेकामा ती संस्थाको आपत्ति रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक नभएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भने दरबन्दीसरह सेवासुविधा हुने गरी सम्बोधनको प्रयास गरिएको जनाएको छ ।