डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षामा ४४ प्रतिशत मात्रै उत्तिर्ण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा मेडिकल तर्फ ४४.४० प्रतिशत उत्तिर्ण भएका छन् । काउन्सिलका अनुसार असोज १० देखि १२ गतेसम्म भएको उक्त परीक्षामा मेडिकल तर्फ सहभागी भएका १४९१ मध्ये ६६२ जना उत्तिर्ण भएका हुन् । त्यस्तै, डेन्टल तर्फको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी भएका ३२० जना मध्ये १७१ अर्थात ५३.४४ प्रतिशत उत्तिर्ण भएका छन् । समग्रमा दुवै विषयमा ४६ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तिर्ण भएको काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलले गत जेठमा लिएको परीक्षामा भने ३८.३९ प्रतिशत मात्रै परीक्षार्थी उत्तिर्ण भएका थिए ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री राईले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानको प्रबन्धअनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिनुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जवाफमा मन्त्री राईले विसं २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुनः मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गरे । उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १६ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
राहत शिक्षकहरु स्थायीका लागि एक पटक शतप्रतिशत कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
काठमाडौं । विद्यालय तहमा पढाइरहेका राहत कोटाका शिक्षकहरु स्थायी हुन एकपटक शतप्रतिशत आन्तरिक कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकार र राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो । सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलन भन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए । सहमतिपछि सञ्चानरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए । उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए । उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रश्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए । उनले भने, ‘यो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न यो विधेयक जुन छ, यो विधेयकमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदा, कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने हिसावले यो शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो । त्यसमा सबै शिक्षक साथीहरु उत्साहपूर्वक सहमतिमा आउनुभएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको छ । यी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा त्यस चिजलाई सामेल गरियोस् । यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र आएको छ ।’ सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सहमति पत्र
