विज्ञानका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई चिनियाँ अनुदान प्रदान
काठमाडौं । काठमाडौं सेन्टर फर रिर्सच एन्ड एजुकेसन (केसिआरई) ले चाइनिज एकेडमी अफ साइन्सेसको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग तथा सम्बन्धित क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका १३ उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शैक्षिक अनुदान पुरस्कार दिएको छ । वार्षिक रुपमा उपलब्ध हुने उक्त शैक्षिक अनुदानको राशि जनही ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चाइनिज एकेडमी अफ साइन्सेसबीच सन् २०१४ मा सहमति भई उक्त राशिको अनुदान केन्द्रीय विभागलगायत क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने त्रिविका विद्यार्थीले प्राप्त गरिरहेका छन् । हालसम्म एक सय ३० विद्यार्थीले सो अनुदान पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् । कीर्तिपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले उत्कृष्ट शोधार्थी विद्यार्थीलाई सो अनुदान प्रदान गर्दै विज्ञानका उत्कृष्ट वैज्ञानिक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको गरिमा बढाउने र भविष्यमा थप उत्कृष्ट कार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन प्राडा विनिल अर्यालले चाइनिज एकेडमी अफ साइन्सेस विश्वकै उत्कृष्ट वैज्ञानिक निर्माण गर्ने संस्था रहेको र नेपालमा विज्ञान शिक्षाको विकास तथा गुणस्तरका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको बताए । जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा दीपक अर्यालले आर्थिक प्रोत्साहनका अन्य स्रोतमार्फत विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताए । रासस
निजी शैक्षिक संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने रास्वपाको प्रस्ताव, बोर्डिङमा पनि लाइसेन्सको प्राबधान
काठमाडौं । संसदमा प्रस्तुत भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेको छ । रास्वपाकी सांसद तथा पार्टी शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले विधेयकको पुर्नलेखनको माग सहित पार्टीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरिरहेको बताएकी हुन् । नेतृ श्रेष्ठकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य रुपमा राजनीतिकरण र व्यापारीकरण हुनबाट जोगाउन रास्वपाले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुलाई दलीयकरण गर्ने र निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई नाफामूलक बनाउन उद्दत भइरहेको अवस्थामा रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संविधानकै आडमा प्रगतिशील अडानका साथ संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई १० वर्षमा गैरनाफामूलक बनाउने गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुठी संरचनामा लैजाने प्रस्ताव रास्वपाले गर्न खोजेको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा राज्यले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषय नधान्न सक्छ, हामीले आदर्शका कुरा नगरेर व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले शिक्षा क्षेत्रको व्यापारिकण रोक्न सेड्युल नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ साथै उनले गैरनाफामूलक रुपमा अगाडि बढ्दा गुठी भौचर वा अन्य कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्ने विषयमा भने अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताइन् । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुको महासंघलाई स्वीकार गरिएको छ, तर शिक्षकहरुको दलीय आबद्धतालाई भने अस्वीकार गरिएको छ । सोही विषयलाई शिक्षकहरुले आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो र ट्रेड युनियनको अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा सम्झौता समेत गरेको छ । तर, रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने राजनीतिकरणलाई भने पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने बताएको छ । नेतृ श्रेष्ठका अनुसार रास्वपाले गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ लिएको छ । त्यसैले बालविकास कक्षादेखि शिक्षकहरुको योग्यताको विषयमा आफ्नो नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ । ‘शिक्षकहरुले बिएड नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दापनि ए ग्रेड तहका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक पेशामा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ’, नेतृ श्रेष्ठले भनिन्, ‘लाइसेन्सको प्रावधान पनि अपडेट गर्नुपर्छ, लाइसेन्स एकपटक मात्रै दिने होइन, बरु तीन-तीन महिनामा मूल्यांकन हुनुपर्छ, निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा शिक्षकको लाइसेन्स हुनै पर्छ ।’ गुणस्तरको सन्दर्भमा शिक्षा पनि विषयगत भन्दा प्रयोगात्मक वा व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्नेमा उनको जोड छ । ‘शिक्षा भनेको कन्टेन्ट वेस नभएर कम्पिटेन्सी बेस हुनुपर्छ’, उनी भन्छिन् । विद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने निकाय पनि पदेन हुने अभ्यास गरिएकोमा असहमति जनाउँदै उनले अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था आवश्यक भएको बताइन् । नेतृ श्रेष्ठका अनुसार संशोधन प्रस्तावको विषयमा पार्टीले अवधारणा तयार गरिसकेको र त्यसलाई लिखित रुपमा अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ । रास्वपाले संसदमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा प्रस्तुत गर्ने विधेयकमा मुलतः दलीय संगठनमा आबद्ध शिक्षक र व्यवसायिक शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको निजी क्षेत्रले विमति राख्ने सम्भावना देखिन्छ ।
टाइम्स हाइयरले अनुसन्धान साइटेसनको अंकभार घटाउँदा हाम्रो स्तर घट्यो : त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आउँदो वर्षको लागि टाइम्स हाइयर एजुकेसनको मापदण्डमा स्तर खस्किने बताएको छ । मंगलबार विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै टाइम्स हाइयर एजुकेसनको मापन अनुसार त्रिवि ८०१ देखि एक हजारको र्याङकिङमा रहेकोमा सन् २०२४ मा भने १२०१ देखि १५०० को बीचमा रहने जनाएको छ । साथै त्रिवि एशियामा भने २५१ देखि ३०० को बीचमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा टाइम्स हाइयर एजुकेसनले अनुसन्धान साइटेसनलाई दिइने अंकभार घटाएर ३० प्रतिशतबाट १५ मा झारेकोले विश्वविद्यालयको र्याङ्किङमा असर परेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालय स्तर मापनका विभिन्न सूचकहरुमा सुधार गर्दापनि विश्वविद्यालयको र्याङ्किङमा कम देखिनुमा सो कारण भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । टाइम्स हाइयर एजुकेसनले परिवर्तन गरेको अंकभार सम्बन्धी नीतिको असर चीन भारत लगायतका देशहरुका विश्वविद्यालयलाई समेत परेको त्रिविको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । टाइम्स हाइयर एजुकेसनले तय गरेको नयाँ मापदण्ड पश्चिमा देशका विश्वविद्याल लक्षित रहेको र त्रिविको स्तर पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै त्रिविले विज्ञप्तिमार्फत दाबी गरेको छ ।
