सुप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय दुई महिनादेखि बन्द
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम (सुप) विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय दुई महिनादेखि बन्द रहेको छ । विद्यार्थी सङ्गठनले विभिन्न माग राख्दै केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको तालाबन्दी दुई महिना बितिसक्दासमेत खुल्न सकेको छैन । दुई महिनादेखिको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट विभिन्न आङ्गिक क्याम्पस र केन्द्रीय विभागमा रिक्त रहेका क्याम्पस प्रमुख र विभाग प्रमुखको विषयलाई लिएर विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा गत साउन १ गते नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियू र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेको थियो । यी दुई सङ्गठनसँग सहमति भएर ताला खुले पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी सङ्गठनको ताला खुल्न सकेको छैन । समाजवादी निकट अनेरास्ववियूले पदाधिकारी र प्राध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो । केन्द्रीय कार्यालयमा दुई सङ्गठनले लगाएको ताला खुले पनि समाजवादी निकट अनेरास्ववियूको ताला खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष विष्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले प्रशासनले ताला खुलाउन छलफल गरिरहेको छ ।’ विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी दुई महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कसैले चासो लिएको पाइँदैन । विश्वविद्यालयले गरेका हरेक निर्णयमा जहिले पनि तालाबन्दी हुने गरेको छ । यसअघि पनि विश्वविद्यालयमा नौ महिनासम्म तालाबन्दी गरिएको थियो । अनेरास्ववियू कञ्चनपुरका संयोजक रमेश पन्तले विश्वविद्यालयले ताला खुलाउन छलफल नै नगरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टारले हामीसँग छलफलका लागि कुनै चासो नै दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ रासस
‘पर्याप्त गृहकार्य नगरी शिक्षा विधेयक ल्याइयो’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका पक्षसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएकामा टिप्पणी गरिएको छ । आजको बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसहित सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले विगतमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न सहमति भएकामा त्यसको सम्बोधन नगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएकाले शिक्षकले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। ‘सरकार सहमति गर्न अगाडि छ, तर कार्यान्वयनमा भने पछाडि देखिन्छ । कतिपय विधेयकमा के के विषय समावेश हुँदैछ भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहानै हुँदैन । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामै कतै कमी रहेको देखिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद् अनिता देवकोटाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए । समितिमा आमन्त्रित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ‘प्याब्सन’ का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेकाले अभिभावकको रोजाइमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले नीति, निर्माणका तहमा आफ्नो महासङ्घलाई एक हिस्सेदारका रुपमा राख्न माग गरे। नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले निश्चित शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका रामप्रसाद न्यौपानेले राज्यको उच्च तहमा रहेका र कर्मचारीका छोरीछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेमा प्रस्ताव गरे । उच्चमाध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले उच्चमावि तहका शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न माग गरे । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि असोज ५ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत महासङ्घबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो ।
बागमती प्रदेशले पनि अगाडि बढायो नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रकृया
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बागमती प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको सचिवालयले योग्यता पुगेका क्याम्पस र शैक्षिक संस्थाहरुले विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आवेदन गर्न सक्ने जनाएको छ । प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा ८ र ११ तथा प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, व२०७९ को नियम व१० बमोजिम विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम नयाँ विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सूचनाअनुसार आवश्यक पर्ने मापदण्ड तथा पूर्वाधार पुगेका इच्छुक क्याम्पस वा शैक्षिक संस्थाहरुमध्ये स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र कानूनको क्षेत्रमा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठिान स्थापना गर्न प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली अनुसार एक लाख रुपैयाँ आवेदन शुल्क बुझाएर निवेदन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता खुविराम अधिकारीले विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले देखाएको सम्भावनाका आधारमा प्रदेश सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए ।
