सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएर संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गन नबनको विधेयक’ नै संविधानको बर्खिलापमा रहेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा संयुक्त रुपमा लिखित सुझाव पेस गर्दे महासंघले विधेयकले संविधानअनुसार स्थानीय सरकारमा रहेको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको संगठनले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको नाम नै फेर्नुपर्ने, व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव लिखित रुपमा पेस गरेका छन् । विधेयक संघीयता र स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई वेवास्ता गरी ल्याइएको भन्दै ‘यस ऐनको नाम “विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन, २०८० राखु पर्छ । अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ जसको निराकरणको लागि संवैधानिक इजलाशले गर्नु पर्ने छ । हामीले खोजिरहेको संघीय शिक्षा ऐन हो। तर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको बिद्यालय शिक्षा विधयेक आएको छ’, संयुक्त सुझावमा भनिएको छ ।। विधेयक शिक्षा भन्दा पनि शिक्षक केन्द्रित भएर आएको आशंका गर्दै पालिकाहरुले विधेयकबाट शिक्षकको विषय निकालेर निजामती सेवा ऐन जस्तै भिन्नै ऐन बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रिय भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौती हो । यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधयेकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ’, लिखित सुझावमा भनिएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन हुँदा अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको स्थानीय तहहरुले लिखित रुपमा नै आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरुले जनप्रतनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने र योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको र सरकारको तहबाट उनीहरुसँग संविधान विपरित सम्झौता भएको पालिकाहरुको आरोप छ । ‘कर्मचारी (शिक्षक) हरुले जनप्रतिनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाइ नै चुनौती दिने, विगतमा सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरित भएका सहमती र सम्झौता जस्ता कारणहरुले यो विधयेक संविधान र संघीयता कार्यान्यनको मूल स्प्रिट भन्दा बाहिर जादैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’, पालिकाहरुले संसदीय समितिमा बुझाएको लिखित सुझावमा भनिएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा तीन तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने माग पालिकाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भिन्दाभिन्दै स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय समितिमा पालिकाहरुले संयुक्त संगठनात्मक रुपमा बुझाएको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ : संघको भूमिका संघीय शिक्षा नीति, ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तकको रकम उपलब्ध गराउने, न्युनतम शिक्षक दरवन्दी र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले संचालन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई, विशेष शिक्षा तथा घुम्ति शिक्षा र शैक्षिक विकासका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली तयार गर्ने, गुणस्तरमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा डिजिटल सामाग्रीको विकास र हस्तान्तरण गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने, अपांगता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक सामाग्री उपलव्ध गराउने, बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रभित्र परेका, बहुवन्चितिकरणमा परेका, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडिपरेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि विद्यार्थि वित्तीय सहायता प्रणाली लागू गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सन्चालन गर्ने, प्रदेशको सहमतिमा अन्तर प्रदेश शिक्षक/कर्मचारी सरुवा गर्ने । कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघ र महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने । प्रदेशको भूमिका विद्यालय शिक्षाको साझा अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक भाषाको निर्धारण गर्ने, कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व सामाजिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघरमहासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने, बहुआयामिक गरिबी, बहुवन्चितिकरण तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका लागि विद्यार्थी वित्तीय सहायता उपलव्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापनाका लागि नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवग दृष्टिविहीन अपांगता भएका र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक विद्यालय सुनिश्चित गर्न नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चितका लागि सशर्त अनुदानका साथै अन्तरपालिका साझेदारीका लागि उत्प्रेरणा कोष स्थापना गरी प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावक विहीन बालबालिका र अतिविपन्न बालबालिकाको लागि नक्सांकन तथा उत्प्रेरणा कोष मार्फत स्रोत सुनिश्चित गरी अन्तरपालिका साझेदारीबाट आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सीप नक्सांकन गरी प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँच विस्तार गर्न तालिम प्रदायक संस्था, सार्वजनिक, सहकारी र औद्योगिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यस्थलको सिकाइ सहित रोजगार सुनिश्चित गर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहले भोगेको बाह्य प्रभाव सम्वोधन हुनेगरी स्रोतको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक तालिम संचालन गर्ने, विद्यालय कर्मचारी तालिम संचालन गर्ने, स्थानीय शिक्षा शाखा तथा विषयगत समितिलाई तालिम दिने, स्थानीय शिक्षा समितिलाई अनुशिक्षण गर्ने, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई उपलव्धी नमूना परीक्षण गर्ने, शिक्षा विकासमा स्थानीय तहबाट संविधान तथा कानून बमोजिम कार्य भए नभएको सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहबाट भएका शैक्षिक कृयाकलापको सुपरीवेक्षण गरी प्रदेश समन्वय परिषदबाट आवश्यक निर्णय गर्ने, कक्षा १० को परीक्षा संचालन गर्ने, प्रदेशभित्र शिक्षण सिकाई उपलव्धीमा अव्वल सावित भएका स्थानीय तह र विद्यालय लाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा मान, पदवी तथा विभूषण प्रदान गर्ने । स्थानीय सरकारको भूमिका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौं । कुनै समय विद्यार्थीको संख्या पुरा भई विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने सूचना निकाल्नुपर्ने नेपालका कलेजहरूलाई आजभोलि विद्यार्थी पाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ । प्लसटुसम्म सजिलै विद्यार्थी पाइने भए पनि स्नातक तह (ब्याचलर्स लेबल) मा अहिले विद्यार्थी पाउनै सकस भएको हो । काठमाडौंको मूख्य केन्द्र बागबजारमा रहेको काठमाडौं मोडेल कलेजले पनि स्नातक तहमा पूर्ण विद्यार्थी पाउन सकेको छैन । स्नातकका लागि कुल २५० विद्यार्थीको भर्ना लिने योजना बनाएको उक्त कलेजमा अहिलेसम्म करिब २ सय जनामात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । कुनै बेला भर्नाका लागि आएका विद्यार्थीलाई फर्काउनुपर्ने अवस्था स्मरण गर्दै किलेजका प्राचार्य सुरेन्द्र सुवेदी भन्छन्, ‘ब्याचलर्समा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले भर्ना भएका विद्यार्थी पनि कोर्स पूरा हुञ्जेलसम्म बस्ने ग्यारेन्टी नै छैन । यस्तै हो भने कलेजको अवस्था गाह्रो हुने भइसक्यो ।’ कलेजको समेस्टर प्रणालीको कोटामा अहिले पनि भर्नाक्रम चलिरहेकाले कोटा पूरा हुन्छ हुँदैन भन्न सकिने अवस्था नरहेको सुवेदी बताउँछन् । बीबीएम, बीबीएस, बीबीएलगायतका फ्याकल्टीमा प्रक्षेपण गरे जति विद्यार्थी नपाएको कलेजले जनाएको छ । ‘कलेजका हिसाबले, लोकेसनका हिसाबले पायक पर्ने कलेज, नेपाल सरकारले नेपालका निजी कलेजमध्ये सर्वोत्कृष्ट कलेजका रूपमा अवार्ड दिएका कलेजको अवस्था यस्तो छ भने अरु कलेजकोे अवस्था के होला ?,’ सुवेदीले भने । पछिल्लो समय नामै चलेका कलेजहरूलाई समेत विद्यार्थी पाउन गाह्रो परेको छ । काठमाडौँको पुतली सडकमा रहेको हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका प्राचार्य तोयनारायण पौडेल पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले विद्यार्थीको चाप हुन्थ्यो अहिले त्यति विद्यार्थी छैन्न, ब्याचलर्स तहमा पनि विद्यार्थी संख्या ओरोलो लाग्न थालेको छ ।’ काठमाडौँको मध्येबानेश्वरमा रहेको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा टियूको एमबीएस र बीबीएसमा विद्यार्थी न्युन संख्या भएर कार्यक्रम नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अब कलेजले एमबीए र बीबीएमात्र पढाउने तयारी गरेको कलेजका अध्यक्ष डा. खगेन्द्र ओझाले बताए । ‘एमबीएस र बीबीएस शंकरदेव मिनभवनलगायत धेरै कलेजमा सर्वसुलभ पढाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ फिस पनि अलि महंगो भएर हुन सक्छ विद्यार्थी नै नहुने भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारीमा छौँ। बाँकी बीबीए र एमबीएमा अहिलेसम्म विद्यार्थीको संख्या पुगेकै छ ।’ अन्य कलेजमा भने विद्यार्थी पाउन नै समस्या भएको खगेन्द्र बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म आबद्ध अन्य कलेजमा पनि विद्यार्थीको समस्या छ, अरु कलेजका साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि यही कुरा गर्नुहुन्छ, समग्रमा हेर्ने हो भने ब्याचलर्स तहमा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भइसकेको छ ।’ पहिले एमबीएमा भर्नाका लागि सोर्सफोर्स आउँथ्यो । अहिले ६० वटा सिट रहेका थुप्रै कलेजमा ३० जना पनि विद्यार्थी नरहेको सञ्चालकहरू नै बताउँछन् । नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३ लाखको हाराहारीमा प्लसटु सकेका विद्यार्थी ब्याचलर्सका लागि तयार हुन्छन् । तर, ति सबै नेपालमा पढ्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा मात्रै २ लाख ५० हजार विद्यार्थीले प्लसटु पास गरे । सोही वर्ष १ लाख १० हजार २ सय जनाले बााहिर अथवा विदेश पढ्न जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका थिए । गएको वर्षलाई मात्र आधार मान्ने हो भने २ लाख ५० हजार विद्यार्थीमा १ लाख १० हजार बढी बाहिर जाँदा करिब डेढ लाख विद्यार्थीमात्र नेपाल रहे । यो वर्ष पनि गएको वर्षकै हाराहारीमा एनओसी लिनेहरू देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । एनओसी नलिई भारतमा जाने विद्यार्थीको संख्या छुट्टै छ । मुलूकभरि सामूदायिक, निजी, आंगीक गरी १ हजार ४ सय ५५ कलेज सञ्चालनमा छन् । कलेजको संख्या बढ्दै जानु र विद्यार्थीको संख्या घट्दै जानुले पनि कलेजलाई विद्यार्थी पाउन समस्या भएको हो । काठमाडौँको ग्लोबल कलेजमा ३ हजार विद्यार्थी एक वर्षमा १२ कक्षा पास गर्छन् । तिमध्ये ७२ प्रतिशत बाहिर जाने तयारीमा रहेका छन भने २८ प्रतिशतमात्र नेपालमा रहने भएका छन् । कलेजका अध्यक्ष खगेन्द्र ओझा वर्षेनी यो संख्या बढ्दै जाने बताउँछन् । राेजगारी अभाव पनि कारण पढाइका लागि देश बाहिर जाने सबै विद्यार्थीको एउटै गुनासो छ- ‘नेपालमा बस्ने वातारण नै छैन ।’ विदेशमा पढ्न पनि पाइने, पैसा पनि कमाउन सकिने भएकाले प्लसटुपछि विद्यार्थीको रोजाइ विदेश हुन थालेको छ । अध्यक्ष ओझा भन्छन्, ‘विदेशमा पढ्दै कमाउँदै गर्न मिल्छ । केही पैसा बचाएर नेपाल पठाउन पनि मिल्छ । तर, नेपालमा मास्टर पढदा २० हजारको जागिर गर्छुभन्दा पाइँदैन, आमाबुवाबाटै मागेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । पढिसकेपछि पनि जागिर पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने एकीन छैन ।’ उनीे पढाइका लागि नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएका नभइ बेरोजगारीका कारण बाहिर गएको बताउँछन् । अमेरिका, जापान, अस्टे«ेलिया जाने अधिकांश विद्यार्थी अब नेपाल फर्किन्छन् कि फर्किँदनन् भन्ने समेत आशंका रहेको कलेजका सञ्चालकहरू बताउँछन् । अध्यक्ष ओझा नेपालमा राम्रो वातावरण नहुँदा विद्यार्थी बाहिर जान थालेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थी पढ्न गएर उतै बस्ने हो भने भविष्यमा जोखिम आउने छ,’ उनले भने, ‘त्यही बिहे गरेर त्यही बच्चा जन्माउछन्, जसले गर्दा जनसांख्यिक समस्या देखिन्छ । अबको १५-१६ वर्षपछि जनसंख्या नै नहुने सम्भावना छ ।’ खुट्टा लागेपछि मान्छे हिँड्छ कलेजका सञ्चालकहरू विद्यार्थी रोक्ने सरकारले नीति र अवसर दिनुपर्ने बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले दिने नो अब्जेक्न लेटरमा कडाइ र राष्ट्र बैंकले डलरमा कडाइ नगरुञ्जेल अवस्था विकारल हुनेछ । तर, समस्या रोजगारीको हो । ओझा थप्छन्, ‘नेपालमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएर पनि हाम्रा विद्यार्थी पढिरहेका पनि छैनन् । त्यहाँ किन जान्छन् भने त्यहाँ आफै काम गर्न पाउँछन्, जबसम्म युवाहरूलाई सुलभ र गुणस्तरीय रोजगारीको वातावरण बन्दैन त्यहाँसम्म बाहिर जानेक्रम रोकिँदैन । यसलाई जबरजस्ती रोक्न खोज्यो भने झन समस्या निम्तन्छ ।’ तर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थी बाहिर जानु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थी फल्दैनन्, जनसंख्या घटेपछि विद्यार्थी घट्नु स्वभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी बाहिरिनु पनि अत्यन्त स्वभाविक हो । किनभने हात खुट्टा लागेपछि मान्छे हिँड्छन् ।’ उनी बाहिर गएका विद्यार्थीलाई हाम्रा विद्यार्थी बनाउने कसरी भन्ने विषमा हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजले ठ्याक्कै नबुझेको बताउँछन् । अहिलेको युग भनेको प्रविधिको युग हो । अब कलेजले विद्यार्थी भएनन्, छैनन् भन्नुभन्दा प्रविधिको उपयोग गर्न सके राम्रो हुने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । कोइराला भन्छन्, ‘अब कक्षामै विद्यार्थी आउनुपर्छ भन्ने कुरा हैन कि, जुम, मीटलगायत जे प्रविधि हुन्छ, त्यसमा अन्तराष्ट्रियमा छरिएका मान्छेलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ ।’ उनी अब कलेजहरूले विद्यार्थी बनाउन दुई/तीन वटा काम गर्न सकिने सुझाउँछन् । –विद्यार्थी भनेको नियमितरूपमा विद्यालय आउनुपर्छ । यति उमेर पुगेको मान्छेमात्र कलेज आउनुपर्छ भन्ने चिन्तन छोड्नुपर्यो । त्यसको सट्टा गृहणी, राजनीतिज्ञ, कोही अर्थशास्त्री होलान, अब तिनीहरूलाई पढाउने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । –खाडी मुलुक तथा युरोप अमेरिका गएका मान्छे त्यहाँ आफै पैसा तिरेर पढ्न सक्दैनन् । श्रमको तथ्यांकले के भन्छ भने विदेश पढ्न जाने भन्दै गएका १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पढछन् । बाँकी काम गरेर पैसा कमाउँछन् । त्यसो हो भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि नेटको प्रयोग गर्नुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपयोग गर्ने तरिका अपनाउनुपर्छ । –युरोपले विद्यार्थी पाउन छोड्यो त्यसैले उसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका मान्छे बटुल्छ । अमेरिकाले विद्यार्थी पाउन छोड्यो उसले पनि विद्यार्थी बटुल्छ, अस्टे«लियाको पनि त्यही दशा हो । अब हामीले हाम्रा ठाउँमा विद्यार्थी ल्याउने तरिका अपनाउनु पर्छ । कोइराला नेपालका जडिबुटीका बारेमा अनलाइन कोर्सेस बनाएर युरोप अमेरिकाका मान्छेलाई यहाँ ल्याउन सक्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले ‘ई-लर्निङ थी्र सिक्सटीन’ भन्ने मुमेन्ट चलिरहेको छ । यो भनेको विश्वभरिका मान्छेले चौबिसै घन्टा पढ्न पाउने ठाउँ हो । खाँदा, उठदा, बस्दा, हिँड्दा जतिखेर जसरी पनि पढ्न पाइन्छ । यसका लागि कलेज चाहिन्छ त्यही आउनुपर्छ वा यिनकै विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । शिक्षाविद् कोइराला नेपालका कलेजहरूले पनि यसरी चिन्तन गर्न सके भने मान्छे नपाउने समस्या नहुने बताउँछन् ।

भोजपुर । जिल्लाको षडानन्द नगरपालिकाले शैक्षिक सुधार नियम तर्जुमा गरी त्यसको अक्षरसः कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नगरपालिकाले नियम बनाएर सुधार योजना कार्यान्वयन थालेको हो । बालागुरु षडानन्द अधिकारीले विसं १९३२ चैतमा स्थानीयको संलग्नतामा नर्मदेश्वर शिव मन्दिर निर्माण गरी पहिलो संस्कृत पाठशाला स्थापना गरेका थिए। जनस्तरबाट व्यवस्थित यो विद्यालय नेपालको पहिलो भनिन्छ । शिक्षाको उर्वरभूमि मानिने षडानन्द क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नगरले आवश्यक सुधारका लागि जोड दिएको हो । विशेषगरी नगरपालिकाले कुनै पनि विद्यालयमा कुनै कारणवश शिक्षक पद रिक्त भएमा त्यहाँ पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षामा पारदर्शिता कायम राख्दै क्षमतावान् शिक्षकको छनोटका लागि आफ्नै नियम बनाएर सुधार अभियान थालेको छ । जिल्लाका धेरै विद्यालयमा करारमा शिक्षक छनोट प्रक्रियाको परीक्षा पारदर्शी नभएको, मिलेमतोमा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको भन्ने स्थानीयबाट आउने गरेको आरोपलाई ध्यानमा राख्दै नगरले आफ्नै नियम तयार गरेको नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले जानकारी दिए । नगरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षालाई लक्ष्य गरेर नियम बनाइएको उनको भनाइ छ । नगरले शिक्षकको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षा विज्ञहरूबाट गोप्यरूपमा प्रश्नपत्र सङ्ग्रह (प्रश्न बैंक)को समूह निर्माण गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन गरिने प्रमुख उदासले बताए । ‘शिक्षक छनोटका लागि लिइने धेरै परीक्षा पारदर्शी भएन भन्ने मैले पनि सुन्ने गरेको छु, जनतामा शङ्का उत्पन्न हुनु  राम्रो होइन । नगरले कुनै पनि विद्यालयमा करारमा शिक्षक छनोटका लागि लिइने परीक्षाका लागि नियम बनाएको छ’, उनले भने । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि नगरले प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको उनले बताए । नगर क्षेत्रका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको उनको भनाइ छ । त्यसनिम्तियोजनाबद्धरूपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । रासस