५ वर्षमा शतप्रतिशत साक्षरता, स्वास्थ्य क्षेत्रका के-के विषय समेटिँदैछन् ?
काठमाडौं । अहिले मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको १६औँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा ५ वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दामाथिको साक्षरतादर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सोमबार र मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । आयोगका अनुसार ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६.२ प्रतिशतमात्रै छ । १६औँ योजना सकिने मिति अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । यसैगरी, १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आयोगले निर्धारण गर्न लागेको हो । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी लक्ष्यमाथि अन्तिम टुङ्गो नलागेको आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । पौडेलकाअनुसार मस्यौदा माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदा माथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरु समेत समेटेर आयोगले आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइनेछ । शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.९ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमा यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ । यसैगरी आधारभुत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने र माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आव २०८५÷८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका के–के विषय समेटिँदैछन् ? आयोगमा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँच वर्षे आवधिक योजनामा गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुनसक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा र्पुयाउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापाी, पहुँचयुक्त र समतामुलक बनाउने लक्ष्य राखेको सदस्य डा विच्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६औँ योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ । जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ रहेकोमा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पुर्याउने १६औं योजनाको लक्ष्य छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या प्रतिएक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले यो आँकडा ९.५ जना छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । यो तथ्याङ्क अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत र्पुयाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ । आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरु समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ । रासस
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा हल्ट प्राइजको नयाँ संस्करण जारी
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा विद्यार्थीहरूको लागि नोबेल पुरस्कारका रूपमा परिचित हल्ट प्राइजको नयाँ संस्करण सुरू भएको छ । विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक र सामाजिक उद्यमहरू विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने हल्ट प्राइजको यो संस्करणमा सहभागीहरूले आ आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिइरहेका छन् । नेक हल्ट प्राइजका क्याम्पस निर्देशक सुवास खनालका अनुसार प्रतियोगिताले युवा विद्यार्थीहरूमा रहेको नविनतम सोच, खोज र आइडियालाई प्रस्फुटन गराउन र इन्टरनेशनल एक्सपोज प्राप्त गर्न टेवा दिइरहेको छ । नेकमा भइरहेको प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरुले दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछन् । हल्ट प्राइज नेक क्याम्पस निर्देशक खनालका अनुसार कलेज स्तरीय प्रतियोगिताका विजेताले भारतको मुम्बईमा हुने एसिया रिजनल प्रतियोगितामा भाग लिनेछन् । त्यहाँ उत्कृष्ट भए ग्लोवल प्रतिष्पर्धामा भाग लिँदै उत्कृष्ट हुनेले एक मिलियन डलर बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
निजी शैक्षिक संस्था राज्यले किनिदिन माग
फाइल तस्बिर काठमाडौं । निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो संस्थालाई अनिवार्य रूपमा गुठी (ट्रस्ट) मा लैजाने बाध्यकारी कानुन नबनाउन सांसदहरूसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा ती संस्थाका प्रतिनिधिले हाल सञ्चालमा रहेका शैक्षिक संस्थलाई गुठीमा लैजान खोज्नु गलत भएको बताए । बैठकमा बोल्दै निजी शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले उचित मुआब्जा दिने हो भने आफूहरू सबै निजी शैक्षिक संस्था राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी शैक्षिक संस्थाले समेत विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सिलवालले भने, ‘सकिन्छ भने सरकारी विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाऔँ । सरकारी कोषबाट पैसा लिने सबै व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारीमै पढाउनुपर्ने नियम बनाऔँ । त्यसका लागि सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’ बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेनस (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले पाठ्यव्रmम, परीक्षा र अनुगमन पक्षलाई राज्यले जति कडाइ गरे पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने तर जसरी पनि विद्यालयहरू गुठीमा जानै पर्छ भन्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । अहिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको तर्फ कसैले ध्यान नदिएको तर स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा दिइरहेका शैक्षिक संस्थालाई मात्रै लपेट्ने नीति ल्याउन खोज्दा आफूहरूलाई समस्या परेको ढुङ्गाानाले बताए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले खर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका शैक्षिक संस्थालाई अकस्मात् गुठीमा लैजान खोज्नु भनेको आफूहरूलाई मृत्युदण्ड दिएसरह हुने बताए । बैठकमा बोल्ने निजी शैक्षिक संस्थाका अधिकांश प्रतिनिधिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन समितिले निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको हो । विधेयकको दफा ४ मा हाल प्रचलित कम्पनी कानुुन बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर उक्त विधेयकमा सांसदहरूले गरेको संशोधन प्रस्तावमा भने निश्चित मिति नै तोकेर संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीका रूपमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाेरखापत्रबाट ।
