सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को सहकार्यमा आयोजित ‘एडुक्लेभ २.०’ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । सोमबार काठमाडौंको होटल म्यारियटमा आयोजित एडुक्लेभको दोश्रो संस्करणमा विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कसनसहित समापन भएकाे हाे । वक्ताहरुले ज्ञान अर्थतन्त्र र नेपालको उद्यमशीलता पहिचान विषयमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन र मुलुकमा शैक्षिक जनशक्तिहरुका लागि अवसर सृजना गरेर विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा पनि उनीहरुको विशेष जोड थियो । ‘द पोलिसी डायलग’ नाम दिइएको दोश्रो संस्करणको एडुक्लेभको सुरुवात इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले स्वागत मन्तव्य दिएर गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टराईले यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन साथै सुधारको लागि शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा हाल ५ हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेको र त्यसबाट ७० हजार बढीले रोजगार पाएको पनि उनले दाबी गरे । ‘शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, जसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, हजारौंले रोजगारी पाएका यस क्षेत्रमा सरकारको चासो नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो,’ उनले भने । ऐन निर्माणका लागि यो कार्यक्रमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष भट्टराईको धारणा छ । एडुक्लेभमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा छुट्टै ऐन बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । परामर्श क्षेत्रका लागि यस सम्बन्धी ऐन आवश्यकताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै ऐन बनाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक बेथितिका बीच पनि सहि बाटो देखाउन मद्दत गरेको पनि बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघ विदेशमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघसँग जोडिएमा नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले विदेशमा पाएको एक्पोजर, सरकारी नीति नियम, विद्यार्थीमैत्री भए नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढेको मान्न सकिने बताए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।‘नीतिगत भन्दा पनि नियतको चिन्तन हो, शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवार बहन हुनसक्ने किसिमको काम भएको छैन, शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नु पर्छ,’ उनले भने । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको भविष्य सर्भिस इन्ड्रस्टीमा रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा आईटी क्षेत्रमा निकै राम्रो भविष्य रहेको छ । उनले नेपाली आइटी विद्यार्थीहरुले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको बताउँदै स्टार्टअपका लागि चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । श्रेष्ठले भने, ‘परामर्श संस्थाहरूलाई विभिन्न आरोप पनि लागेका छन् । तथापि युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित बनाउन परामर्श संस्था लागिरहेका छन् ।’ त्यस्तै, इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने ‘हामी खराब छैनौं, खराब गर्नेलाई रोक्ने नीति नियम बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमै लगानीमैत्री वातावरण बने विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने बताए । निजी क्षेत्रले जस्तै सरकारले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न अंगका रुपमा लिएको खण्डमा देशमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने पनि उनले औंल्याए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले युवाहरू विदेश जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए। उनले युवा पलायन हुनु गलत भए पनि अध्ययन र रोजगारीका लागि जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। अर्थविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर प्राडा। अच्युत वाग्लेले ३८ हजार नेपाली नर्सहरु विदेशिए भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । उनले नेपाली विद्यार्थीहरुले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि अवसर पाउने भएकाले नर्स तथा विद्यार्थीहरु विदेशिँदा खुसी हुनुपर्ने बताए । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अबको महिना दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर नै काम गरिरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले अब एनओसी २४ घण्टाभित्रै दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । प्राध्यापक डा‍‍. विष्णु उप्रेतीले नेपालका सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नभएकोमा गुनासो गरेका छन् । ‘प्रकृया गलत भयो भने परिणाम ल्याउन सकस हुँदोरहेछ, आम नागरिकलाई सहज हुने नीति नियम बनाउनुपर्छ । मैले ३ वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट सुझाव दिएर नीति नियम बनाउँदा पनि त्यो नीति कस्ता बने भनेर छलफल भएन ।’ उनले भने । इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूलाई कटाक्ष गर्दै विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुछ भने राजनीतिक पार्टी ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाललाई साँच्चिकै शैक्षिक हब बनाउने हो भने विश्व विद्यालयका अग्रज मित्रहरूले राजनीतिक पार्टीको ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्यो, विश्वविद्यालयका नाममा राजनीति गरी जागिर खाएर बस्ने अनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई गाली गरेर बस्न चाँही भएन,’ उनले भने । कार्यक्रममा बहसका क्रममा अन्य वक्ताहरुले पनि बाहिरको शिक्षालाई विरोध भन्दा पनि सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको र विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएकाहरुले नेपाली समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको भुल्नु नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताए । उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान् शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।’ शिक्षासेवी सम्मानित कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा. नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौंको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी, १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियो भने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ । हालैको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन मापदण्ड तयार गरी र आयोगका हाल जारी परीक्षा सम्पन्न भएपछि मात्रै अन्तरजिल्ला सरुवा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए । रासस