सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापामा रहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको छ । बी एन्ड सी मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखी दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा फैसला गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले बीएन्डसी कलेजलाई मेडिकल कलेजको मान्यता नदिएपछि कलेजका तर्फबाट प्रसाईंले २०७७ असार २१ र २०७७ असोज ३० गते आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो । संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा उक्त आग्रह गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउनु आग्रह गरिएको  मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको हो । नियमावलीको नियम ११ र १२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन  पनि मन्त्रालयलको आग्रह रहेको छ । यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४) र (५) अनुसार निजी लगानीका ९संस्थागत० विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था हुन सङ्घीय सरकारले आग्रह गरेको छ । विद्यालयलाई मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन र भोजन शुल्कबाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ (१) अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकाले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वानमा  निएको छ । रासस

काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । उक्त विधेयकमा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका दुईवटा बैठकयता संशोधनकर्तासँग छलफल हुन थालेको छ । हालसम्म आठ संशोधनकर्ता सदस्यका विचार मात्र प्रस्तुत भएका छन् भने बाँकी एक सय ४४ संशोधनकर्ताले आफूले राखेका संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त विधेयक छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेका बेला धेरै संशोधन भएकाले यसले छलफलमा समय लिने देखिएको छ । संशोधनकर्ता सांसदले विचार राखिसकेपछि समितिमा दफाबार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताए । उनले संसद् सचिवालयमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई दर्ताक्रम, विधेयकका प्रस्ताव, नेपालको संविधान र संसदीय नियमावली अनुकूल भए नभएको यकिन गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले संशोधनका कतिपय प्रस्ताव संविधानमा रहेका तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रसँग बाझिने किसिमका भएकाले पनि समितिले यति धेरै संशोधनलाई छिट्टै पार लगाउन कठिन हुने जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफलअघि समितिले सरोकारवाल पक्ष, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालक पक्षसँग विभिन्न चरणमा सुझाव मागेको थियो । विधेयकका विभिन्न पक्षमाथि केन्द्रित भएर संसद्बाहिर पनि छलफल र बहस भइरहेको छ । विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइरहेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायत काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल गराएका छन् । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यस दिन बोलाइएमा मध्ये एक सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए । सभापति थापाले हालसम्म आठ संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल भएकाले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताए । सांसदहरुले व्यस्तताका साथै अरु समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले अमन्त्रित सदस्य नआइँदिदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको बताएका छन् । समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलका लागि लाने योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिने रहेको सांसदहरु बताउँछन् । शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्राललयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएका सहमतिअनुसार विधेयक चाँडो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोत साधनको अपर्याप्तता देखिन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग तथा मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई तत्कालिन मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । सो विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज हुनेछ ।