हुलदंगा बीमा नेपाल रिमा मात्रै, हिमालयन रि जोगियो
काठमाडौं । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मात्रै गरेको पाइएको छ । यस अर्थमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिको ठूलो दबाब नेपाल रिमा पर्ने देखिएको छ । हिमालयन रि भने यस पटकको हुलदंगा बीमा क्षतिको भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबबाट जोगिएको छ । सामान्यतया कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमाको जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्ने गर्छन् । हुलदंगा बीमाको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । एक बीमा कम्पनीका स्रोतका अनुसार हुलदंगाबाट सिर्जित क्षतिको दाबी भुक्तानी ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीबाट र ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार हुलदंगाको पुर्नबीमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग पनि गरिएको छ । गत २२ गते युवापुस्ताले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा देशभर गरेको प्रर्दशनका कारण सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति पुग्यो । विश्वकै ठूलो चेन होटलमध्येमा पर्ने हिल्टन होटल पुनःनिर्माण नै गर्न नमिल्नेगरी जलेको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार हिल्टनमा मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । जसमा बीमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँको रहेको खुलेको छ । त्यस्तै, भाटभटेनीका देशभरका दुई दर्जन स्टोरमा क्षति पुगेको छ । यसबाट पनि अर्ब रुपैयाँको दाबी बीमा कम्पनीमा पर्ने देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उक्त हुलदंगा तथा आतंकजन्य गतिविधिबाट के कति क्षति पुगेको छ मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। नेपालमा हुलदंगा र आतंकवादसम्बन्धी व्यवस्था निर्जीवन बीमा व्यवसायअन्तर्गत जमिनमा आधारित सम्पत्ति तथा घरसम्बन्धी बीमाको स्वीकृत बीमालेख तयार गरी त्यसका लागी आवश्यक पर्ने बीमादर निर्धारण तालिकासमेत निर्माण गरी प्रचलनमा ल्याउनका लागि बीमादर सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १६६ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० जारी गरेको छ । सोही निर्देशनको परिच्छेद २ मा हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य क्षति उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनको परिच्छेद ३ मा बीमादरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिच्छेदको बुँदा ३० मा अनुसूची १६ मा रहनेगरी हुलदंगा तथा आतंकवादसम्बन्धी बीमादर निर्धारण गरिएको छ ।
बीमक र पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणको छलफल, दाबी भुक्तानी छिटो गर्नेबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिबाट बीमा क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा आइतरबार छलफल गरेको छ। प्राधिकरको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल भएको हो । छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीमध्ये सानो दाबी रकम बीमकले तत्कालै भुक्तानी गर्नसक्ने, त्यसभन्दा माथिको बीमा दाबी भुक्तानीको हकमा नियम बमोजिम पुनर्बीमकले पेश्की स्वरूप अग्रिम रूपमा रकम दिनुपर्ने र तरलता व्यवस्थापनमा पुनर्बीमकले सहजीकरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । साथै उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पूर्णरूपमा क्षति भएका भौतिक सम्पत्तिको बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा विशेष परिस्थितिका कारण सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसकिने र वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण सिफारिश समेत प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले न्यूनतम कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । यसैगरी, पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमकले पुनर्बीमाका लागि प्रस्ताव गर्दा तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्ने, दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा गर्न सकिने सहयोग गर्न पुनर्बीमकहरू तयार रहेको लगायतका धारणा राखे । छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपदमा भएका क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवं सहज बनाउन प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझावहरू दिन बीमक तथा पुनर्बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अनुरोध गरे । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा गरेपछि बीमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आश्वस्त हुनेगरी काम गर्न र बीमा दाबी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न फोकल पर्सन तोकेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन बीमकहरूलाई निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमकहरूले आफूले बीमा गरेका भौतिक तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिका बारेमा जानकारी पाएमा त्यसका बारेमा यथाशिघ्र बीमितलाई जानकारी दिएर दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न समेत निर्देशन दिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारी तथा निर्देशक शाम्भराज लामिछाने र निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो । बीमा सर्भेयर संघ, नेपालसँग छलफल यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालको गैरप्राकृतिक विपद्को अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने सम्बन्धमा बीमा सर्भेयरको भूमिकाका सम्बन्धमा आजै बीमा सर्भेयर संघ, नेपालसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा बीमा सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूले हालको विषम अवस्थालाई ध्यानमा राखी न्यूनतम कागजातका आधारका सर्भे प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूले समानुपातिरूपमा काम पाउनुपर्ने, क्षति भएका स्थानमा बीमा सर्भेयरले सहजै प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा नियमावली, २०८१ मा गम्भीर प्रकृतिको विपद्को समयमा प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि लागू गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्राधिकरणले सङ्क्षिप्त कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझाव दिन सर्भेयर संघका पदाधिकाहरुलाई आग्रह गरे । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा सर्भेयरले आफूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रका आधारमा हालको अवस्थामा पनि सहजै काम गर्न सक्ने स्पष्ट गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी, निर्देशक निर्मल अधिकारी तथा निर्देशक शाम्भराज लामिछाने र बीमा सर्भेयर संघ, नेपालका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
भौतिक रूपमै बीमाको काम गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आजदेखि सबै बीमा कम्पनीलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले विगत केही दिनदेखि उत्पन्न विषम परिस्थिति हाल सामान्य बन्दै गएकाले पूर्ववत् कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको हो । सुरक्षा निकायले कर्फ्यु र निषेधाज्ञालाई समेत खुकुलो पार्दै लगेकाले सम्पूर्ण बीमा कम्पनी र तिनका शाखा कार्यालय आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणले भौतिक रूपमा नै कार्यालयमा उपस्थित भई कार्य गर्न गराउन अनुरोध गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि प्राधिकरणले यही भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीको कामलाई सहज र सरल बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
