विकास वहस

आङछिरिङ शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा अब्बल ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ आङछिरिङ शेर्पा । सक्रिय पर्यटन व्यवसायमा चार दशकको समय बिताउनु भएका शेर्पा हाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालका लागि वेल्जियमका अवैतानिक महावाणिज्य दूत समेत रहनुभएको शेर्पाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारी चासो, नीति नियम र व्यवस्थित बजार बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । प्रस्तुत छ: पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्याहरु एनएमएले उठाउँदै आएको रोयल्टी विवाद केन्द्रीत उहाँसँगको कुराकानी यस पटकको विकास वहसमा । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको मन्दी अन्त्य भएको हो ? त्यसको असर सकिएको छैन । अहिले पनि व्यवसायीको मूल समस्या भनेकै भूकम्पपछिको पर्यटकीय अवस्था विग्रनु नै हो । भूकम्पले नेपालको पर्यटन जति ध्वस्त भयो थियो, त्यो भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भएको नेपालको तत्कालिन अवस्थामा भएको नकारात्मक प्रचारले महत्व पाएको थियो । यसले नेपालको पर्यटनमा निकै ठूलो असर प¥यो । भूकम्पको घाउँ सेलाउन नपाउँदै भएको नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्रलाई अझै ठूलो असर पारेको थियो । अहिले विस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सुरु भएको छ । मनसुन सकिएपछि पदयात्रा पर्यटनको सिजन सुरु हुँदै छ, यो सँगै पर्यटकीय वातावरण पनि विस्तारै सहज हुन थालेको होइन र ? अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा परेको समस्या तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावको विषयमा बोलिदिने निकाय नै भएन । विदेशमा भन्ने हो भने कन्जुमर लको भूमिका निकै सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ । हामीकोमा यस्तो कानून नै भएन । पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिए र पर्यटकलाई दिन्छु भनेर प्रमिस गरेर ल्याएको सुविधा दिन नसके निकै ठूलो सजाय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुन्छ । हाम्रोमा त्यो वातावरण नै भएन । बाहिरको कन्जुमर ल निकै बलियो छ । यही कारणले उनीहरूको कम्प्लेन आउने र यहाँका व्यवसायीले दिन्छु भनेको सुविधा दिन दिन नसकेकै कारण विदेशी टुर अपरेर्सले नेपाली पर्यटकीय प्याकेजको सेल गर्न नै डराएका छन् । त्यसभित्रको खास समस्या के हो ? विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन बीमा रकमको शुल्क अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । यसले गर्दा नेपालको प्याकेज बेच्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकले सम्बन्धित देशबाट नै बीमा रकम भुक्तानी गरेर आउने गरेका छन् । नेपाल आउन बीमा रकम बढ्नु र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अभावमा नेपाल आउने प्याकेज नै महङ्गो पर्ने गरेको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको लागि बीमा रकम बढ्नु, सेवाको लागत बढी पर्नुले नेपालका व्यवसायीले प्याकेज बिक्री गर्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकको बीमा रकम महङ्गो हुनुमा हवाई उड्डयन सुरक्षा पनि जिम्मेवारी होला नि त ? हवाई उड्डयन सुरक्षा नै नेपालमा पर्यटकको बीमा रकम बढाउने माध्यम बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको हवाई यात्राको असुरक्षा पनि यसको कारण हो । गत फेब्रूअरीमा तारा एयरको दुर्घटना भएको दुई दिनमै काष्टमण्डपको जहाज दुर्घटना हुनु, दुई साताअघि मात्रै मकालु एयरको जहाज कर्णालीमा दुर्घटना पर्नु, फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुनुले जोखिम बढी देखाउँछ । साथै, विमानस्थलको धावनमार्ग तथा चराकै कारण पनि हवाई क्षेत्रलाई चुनौति बढरहेको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अनपेच्छित घटना बढाएका छन् । यसैकारण यूरोपका नागरिकलाई नेपालको आन्तरिक वायुसेवा सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भनेर एड्भाइजरी जारी गरेको अवस्था छ । हवाई यात्रादेखि पर्यटकीय क्षेत्रको जोखिम र हाम्रो पर्यटन प्रतिको जिम्मेवार संयन्त्र नभएको कारण पर्यटकीय चुनौति धेरै भएका हुन । पर्यटक ल्याउन नसक्नुमा बीमा रकम बढेर मात्रै प्याकेज महङ्गो भएको हो र ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटकीय प्याकेज भूकम्प र नाकाबन्दीपछि दोब्बर नै महङ्गो भएको छ । एक साताको शुल्क, दुई साताको र महिनाको शुल्कमा फरक फरक शुल्क हुन्छ । पर्यटकले गर्ने सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बीमा रकममा हुने गरेको छ । नेपाल बसाई जति लामो भयो उति धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा रकम बढेसँगै पर्यटकको नेपाल बसाई खर्च, नेपाल आउन लाग्ने शुल्क, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नहुँदा बढ्ने हवाई भाडासहित पर्यटकको खर्च निर्धारण हुने गरेको छ । बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लुफथान्सा, एरोफ्लोटले अन्य ठाउँमा नाफा धेरै भएकोले नेपालबाट उडान झिकेर बाहिर लग्यो । विदेशी वायुसेवा तथा निजी वायुसेवा जहाँ नाफा हुन्छ त्यही जाने भएकोले पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विनाको पर्यटक विकास असम्भव नै छ । सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने तथा यसको सदुपयोगको नीति बनाउँनुपर्छ भन्ने व्यवसायी लविङ कहाँ पुग्यो ? सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्ने तथा संरक्षणको नीति बनाउनैपर्छ । सिस्टम बसाउन सकिएमात्रै पर्यटकीय सेवा सहज बनाउन सकिन्छ । प्रदूषण हुन्छ भने सरकारले नै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खुम्बु क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९८० मा यहाँ ८ हजार पर्यटक जाँदा सबैले हल्ला गरेका थिए । यो क्षेत्रको भू—भागले थेग्न नसक्ने भो, पर्यटक धेरै आए भन्थे । तर, अहिले यो क्षेत्रमा वार्षिक ४० हजार पर्यटक जान थालिसकेको छन् । अझै पनि कुनै समस्या छैन । ८ हजार पर्यटक आउदा हुने अलिअलि फोहोर थियो होटल अहिले ४० हजार आउदा कुनै फोहोर छैन । अहिले यो क्षेत्र निकै व्यवस्थित भैसकेको छ । सरकारले व्यवस्थित पर्यटकीय सेवाको अभियान संचलान गर्ने गर्नु नै पर्छ । सगरमाथा र अन्नपूर्णमा लाखौ पर्यटक पुग्दा मनास्लु हिमाल विश्वकै आठौ अग्लो हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा पर्यटक तथा आरोही पुग्न नसक्नुमा कमजोरी कस्को ? यो सरकारको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारको नीति आरोहण, व्यवासायी, श्रमिक मैत्री हुनुपर्छ । सरकारले पालना गर्न नसिकने र पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने नीति बनाएर यसको कुनै अर्थ रहदैन । पर्वतारोहमा जाने पर्यटक नेपालको मन्त्रालय र विभाग धाउन आएका त होइनन् नी । उनीहरूलाई छिटो र छरितोसँग सेवा सुविधा दिनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ । व्यवसायी आफैंले धेरै पर्यटक पठाएर राज्यको आवश्यकता औल्याउन सक्नुपर्ने होइन र ? सरकारले अन्य क्षेत्रको जस्तै सहज नियम बनाएमा जरुर पर्यटक बढ्छन् । सरकारले मनास्लु क्षेत्रमा जाने पर्यटकको लागि झन्झटिलो अनुमति प्रणाली हटाउने र सहजीकरण गर्ने हो भने मात्रै पनि एक दुई वर्षपछि नै मनास्लुमा वार्षिक ५० हजार पर्यटक जान्छन् । सरकारले कुनै पनि पर्यटकले प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ भनेको छ, व्यवसायी यसैलाई झन्झट मान्छन, किन ? पयटकको लागि सरकारले लिने शुल्क नै दुई तीन ठाउँमा तिर्नुपर्छ । काठमाडौंबाट मनास्लु जान दुई ठाउँमा शुल्क तिरेर गैसकेपछि पनि मनास्लु क्षेत्रमा पनि दुई ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकराले त एकद्वार नीति लागू गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो नी । मैले मनास्लुको प्रसङ्ग जोडेर भन्नुको अर्थ पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रित क्षेत्र राखेकै कारण पर्यटक पुग्न नसकेको विषयसँग नै हो । नेपालमा विदेशी पर्यटक बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कसरी अगाडि आउनुपर्छ ? नेपाल वायुसेवा निगम सीधै जर्मनसम्म पुग्दा त्यहाँबाट बार्षिक ४९ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यो संख्या अहिले २०/२२ हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । निगमको सीधा उडान नहुँदा आधा पर्यटक त्यसैपनि घटेको देखिएको छ । निगम सीधै लण्डन जाँदा ४४ हजार पर्यटक आएका थिए भने अहिले २७ हजारको अनुपातमा मात्रै छन् । फ्रान्सबाट ३३ हजारको संख्यामा आउने पर्यटक अहिले १८ /१९ हजार पनि छैन। निगमले सीधै जापान उडान गर्दा ४७ हजार जापानी पर्यटक वर्षमा नेपाल अउँथे भने अहिले १६ हजार पनि छैन । यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसम्म नपुगेसम्म पर्यटक बढाउँन सकिदैन भनेर हामीले बुझिसकेको कुरा हो । पर्यटकले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई जसरी सजिलै विश्वास गर्छन अरुलाई गरेका हुँदैनन् । त्यसैले पनि बाहिरको अपरेटर्सहरुलाई सम्बन्धित राष्ट्रको वायुसेवाबाट पर्यटक पठाउँन सहज हुन्छ । सयौंको संख्यामा पर्यटक पठाउँने कम्पनीको विश्वास नै सम्बन्धित मुलुकको ध्वजाबाहक नै हो । जहाजसँगै विमानस्थल विस्तार पनि हुनुपर्यो नि त ? जहाजको संख्या बढाउँदै जाँदा त्यसलाई सेवा दिने विमानस्थल पक्कै पनि हुनुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीलाई जरुरी रहेको भनेकै बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यो विमानस्थल नभएसम्म हामीले चाहेको सेवामा जहाज ल्याउनै सक्दैनौ । भएकै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिनुपनि पर्छ । अहिले दिउँसो मारामार उडान हुने गरेको छ भने राती विमानस्थल सुनसान छ । राती उडान बढाउन सरकारले पार्किङ, ल्याण्डिङ, नेभिगेसनसहितका सेवामा शुल्क घटाइदिनु पर्छ । पर्वतरोहण रोयल्टीमा विवाद निकै चुलिएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ? सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मै व्यवस्था गरेर दिएको १५ वटा हिमचुलीको रोयल्टी उठाउँने अधिकार एनएमएलाई सधैका लािग दिएको हो । बाँकी १२ वटा हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दै जानुपर्ने सर्त राखेर दिएको छ । नवीकरण गर्नुपर्ने हिमालको समय सीमा अहिलेलाई १६ जुलाई २०१८ सम्म छ । त्यसपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा सबैको छ । अहिलेलाई भने १५ वटा सधैको लागि छ । बाँकी १२ वटाको विषयमा मुद्दा परेको भएपनि भर्खरे सर्वोच्च अदालतले हामीलाई नै दिनु भनेर अन्तिम फैसला दिएको छ । अब विवाद छैन, विभिन्न २७ वटा हिमालको पीक आरोहण शुल्क उठाउने अधिकार हाम्रै हो । एनएमएको पीक रोयल्टीको उपलब्धी मूलक काम भएन भनेर पनि विवाद आएकोले अब दुई वर्षपछि नवीकरण नै नहुने हल्ला छ नि त ? एनएमएको हिमालको पीक रोयल्टी लिएको होइन सेवा शुल्क हो । हामीले वार्षिक करीब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छौं । यस्तो शुल्कको संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा नै खर्च हुने गरेको छ । हामीले १२ किसिमका तालिम हरेक वर्ष दिने गरेका छौं । यही तालिम नेपाल सरकारले दिनुपर्यो भने १५ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अर्को कुरा हरेक वर्ष दुई तीन वटा हिमालको सरसफाई एनएमएले नै गरिरहेको छ । पोखरामा माउन्टेन म्युजियम र ककनीमा पनि पर्यटकीय गतिविधि विकास गरिरहेका छौं । अदालतले रोयल्टी उठाउने अधिकार एनएमएकै भएको फैसला दिएको कारण अब दुई वर्ष पछि नवीकरण हुने वा नहुने भन्ने विषय त त्यो बेलाको सरकार र समय परिस्थितिमै भर पर्छ । तर, सरकारले १८ हिमाल कानुनमै व्यवस्था गरेर दिएको र बाँकी १२ वटाको हकमा पनि अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला दिएकोले अब हिमाल आरोहणको रोयल्टी अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । एनएमएको आफ्नै स्रोत हुँदाहुँदै उचित सदूपयोग गर्न नसकेर आरोहण शुल्कमा नै अल्झिनुको कारण के हो ? हामीले हिमालको सेवा शुल्क उठाउन पाउने भएकैले बाहिरको सहयोग आउदैन । यदि सरकारले पीक सेवा शुल्क उठाउनै दिएन भने त यसको विकल्पको खोजी अवश्य पनि हुन्छ । यो संस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ । यस अघि गत असोजदेखी मंसिरसम्म सरकारल एनएमएलाई हिमालको कुनै पनि शुल्क उठाउन नदिँदा विदेशी अल्पाइन क्लवको निकै ठूलो सहानुभूति थियो । तर, एनएमएले गरेको सकारात्मक कामकै गतिको कारण अदालतले एनएमएको पीक फिर्ता आएको छ । एमएमएको आम्दानीको लागि सधैं हिमालमा नै भर पर्ने कि ककनी तथा पोखरामा भएको सम्पत्तिको पनि सदूपयोग गर्ने त ? पोखराको जातीय संग्राहालय संस्थाको लागि आर्थिक आधारको एउटा प्रक्रिया हो । हामीले संग्राहालयमा पनि धेरै लगानी गरिसकेका छौं । ककनीमा पनि कहिले जग्गा विवाद कहिले बाटोको समस्या छ । हामीले आफ्नै स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्न लागिपरेका छौं ।

विजयबहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ यतिबेला बीमा बजारप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ । सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १८०० को वरिपरि हुँदा बीमा समूहको परिसूचक ८५०० वरिपरि छ । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति हुँदा बीमा कम्पनी नै टाट पल्टिन्छन् कि भन्ने आशंका बजारमा थियो । तर बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई गत वर्ष अघिल्ला वर्षको भन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा बीमा बजार विस्तार २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बीमा कम्पनीहरुको नाफा पनि त्यत्तिकै बढेको छ । कारणहरु के के हुन् त ? नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष समेत रहनु भएको एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । तपाई बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बीमा बजारको विस्तार उच्च दरमा भएको देखिन्छ, कम्पनीहरुको नाफा त्यतिकै बढेको छ, बीमा कम्पनीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढेको छ । यतिसम्म कि नेप्से १८०० हुँदो बीमा समूहको परिसूचक ८५०० छ । बीमा बजारप्रति मानिसहरुको क्रेज बढ्नुको कारण के के हुन् ? त्यसका कारण धेरै हुनसक्छन् । एउटा लगानीकर्ता भन्दा लाखौ लगानीकर्ता धेरे बुद्धिवान र बलबाल हुन्छन् । लाखौ लगानीकर्ताले लाखौ कोणबाट विश्लेषण गरेका हुन्छन् । मेरो बुझाईमा बीमा बजारको महत्व नेपालीहरुले बुझ्न थालेका छन् । देश जति विकसित हुँदै गयो, बीमा बजार त्यति धेरै विकसित र विस्तारित हुँदै जान्छ । विकसित देशहरुमा बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र माथि हुन्छ । बीमा कम्पनीले जोखिम बहन नगर्दासम्म ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन्, उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । आज बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत मात्र छ भने भोली १४ प्रतिशत हुन सक्छ, २१ प्रतिशत हुन सक्छ भन्ने लगानीकर्ताको विश्लेषण हुनुपर्छ । दोस्रो, सेयर बजारमा छोटो अवधिका लगानीकर्ता पनि हुन्छन्, लामो अवधिको लगानीकर्ता पनि हुन्छन् । छोटो अवधिका लगानीकर्ताले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि हुन्छ, मूल्य बढ्छ र नाफा गर्न सकिन्छ भनेर लगानी गर्नुभएको होला । दीर्घकालिन रुपमा बीमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी लाभदायक छ भनेर बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ होला । तेस्रो, गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि १८ अर्बको दावी बीमा कम्पनीहरुले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न कम्पनीहरु सफल भए । त्यति ठूलो दावी भुक्तानी हुँदा पनि बीमा कम्पनीहरु नोक्सानमा गएनन् । यति ठूलो जोखिम वहन गरेपछि आम लगानीकर्तामा बीमा कम्पनीप्रति विश्वास बढेको हुनुपर्छ । बास्तवमा बीमा कम्पनीहरु प्रति लगानीकर्ताले गर्नु भएको विश्वास धेरै महत्वपूर्ण छ । यसलाई निरन्तरता कायम गर्न बीमा कम्पनी सञ्चालकहरुले अझ बढी मिहेनतका साथ काम गर्नु पर्ने दिन आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरुको काँधमा जिम्मेवारी बढेको छ । यतिबेला दोस्रो बजारमा बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्नेहरुले कति जोखिम लिएका छन् ? उनीहरुले कस्तो प्रतिफल पाउँलान ? सेयरबजार निकै संवेदनशिल भएकोले यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहान्न । गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई औषतमा २० प्रतिशत प्रतिफल दिए । आव २०७२÷७३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तार २५ प्रतिशतले भएको छ । मेरो अनुमान के छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस वर्ष पनि गत वर्ष कै हाराहारीमा वा त्यो भन्दा बढी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनेछन् । बीमा बजारको विकास आगामी दिनमा कस्तो होला ? गोर्खा भूकम्पपछि आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको छ । सर्बसाधारण तहमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याएको छ । दोस्रो, गोर्खा भूकम्पपूर्व बैंकबाट कर्जा लिने क्रममा बीमा गर्दा ऋण रकम बराबरको बीमा हुने गरेको थियो । अहिले पुरै सम्पत्तिको बीमा हुन थालेको छ । अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने अभ्यास हटेको छ । तेस्रो, बीमा कम्पनीहरु पनि सपना देख्न थालेका छन् । ६ वटा निर्जीवन कम्पनीले गत वर्ष १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा शुल्क आर्जन गरे । त्यसैको परिणाम थियो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतको व्यापार वृद्धि । मलाई लाग्छ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बीमा बजार झनै वृद्धि हुने छ । यो वर्षको सरकारी बजेट बास्तवमै बीमामैत्री छ । यसले बीमाको धेरै ढोकाहरु खोलि दिएको छ । सरकारले आफ्ना सम्पत्तिको बीमा गर्ने भनेको छ, जुन विगतमा गरिदैन थियो । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम आएका छन् । यात्रुको बीमा २ लाखबाट ५ लाख बनाईएको छ । त्यसैले मैले के देखिरहेको छु भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बीमा क्षेत्रको लागि अर्को ल्याण्डमार्क एयर हुनेछ । बीमा बजार एउटा अर्विटबाट अर्को अर्विटमा प्रवेश गर्दैछ । २०७१/७२ मा १२ अर्बको बीमा उद्योग २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्बको भयो । २०७३/७४ मा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्बको हुने सम्भावना छ । अब एनएजली इन्स्योरेन्सको कुरा गरौं । बीमा शुल्क आम्दानीको हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवनतर्फ दोस्रो ठूलो कम्पनी भएको छ । यो सफलताका आधार के के हुन् ? कुनै पनि संस्थाको सफलताको पछाडि सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै महत्व हुन्छ । धेरै सफल कम्पनीहरुले सफलताको पछाडि कर्मचारीको भूमिकालाई बढी महत्व दिन्छन् । तर मलाई लाग्छ हाम्रा ग्राहकले कम्पनीप्रति गरेको विश्वास नै सफलताको मूख्य आधार हो । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको दुरदर्शिता, निर्णय क्षमता, कम्पनीको लागि दिने मार्गदर्शन सफलताको अर्को महत्वपूर्ण धरातल हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउँदै सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बजारको विकासमा नियामक निकायको भूमिका पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका कसको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भनेर १,२,३,४ गरेर भन्न मिल्दैन । सबैको सामूहिक प्रयासमा नै यो सफलता मिलेको हो । तपाई यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको ८ वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यस अवधिमा कम्पनीमा कति परिवर्तन भयो ? हो, १ महिनापछि म यो कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको ८ वर्ष पुरा हुँदैछ । यस अवधिमा एनएलजी इन्स्योरेन्सको विजनेश ५०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६५ असार मसान्तमा यस कम्पनीको बीमा शुल्क आय २० करोड रुपैयाँ थियो । २०७३ असार मसान्तमा बीमा शुल्क आय १२१ करोड रुपैयाँ भएको छ । म आउँदा यो कम्पनी तलबाट दोस्रो नम्बरमा थियो । अहिले माथिबाट दोस्रो नम्बरमा आएको छ । यो त एउटा मात्र सूचक हो । कम्पनी कुन अवस्थामा छ भनेर जाँच गर्ने अरु धेरै मापदण्ड हुन्छन् । कम्पनीको सम्पत्तिको गुणस्तर र व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, लगानी, शाखा संख्या, ग्राहक संख्या, कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड इमेज) कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था धेरै राम्रो भेटिन्छ । उल्लेखित मापदण्डमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कुन कुन स्थानमा छ ? बीमा शुल्कको आधारमा हामी दोस्रो स्थानमा भए पनि अरु धेरै मापदण्डमा हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्राहक संख्याको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । १ लाख ६० हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । शाखा, उपशाखाको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्रामिण अर्थतन्त्रमा बीमा सेवा पुर्याउने हिसावले हामी पहिलो नम्बरमा छौं । कृषि, पशुपालन नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, अर्थतन्त्रको इन्जिन हो भनेर हामीले पशु तथा वाली बीमालाई अभियानको रुपमा कार्यक्रमहरु गर्यौ, जनचेतना फैलाउने काममा लाग्यौ । त्यसैले पशु तथा बाली बीमाको कुल बजारको ५५ प्रतिशत हिस्सा एनएजली इन्स्योरेन्सले लिन सफल भएको छ । बाँकी १६ वटा कम्पनीले ४५ प्रतिशत बजार लिएका छन् । यसले हामीलाई ठूलो हौसला मिलेको छ । बीमा सेवा नपुगेको ठाउँमा गएर सेवा गर्न पाउँदा हामीलाई हौसला मिलेको छ । कम्पनीको ख्यातीलाई मापन गर्न कठिन छ तर ख्यातिका हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स धेरै अगाडि छ । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको मूल्याङ्कनमा कम्पनी पहिलो हुँदै आएको छ र हरेक वर्ष विभिन्न विधामा अवार्ड हासिल गरेको छ । यो ख्यातिले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा आगामी दिनमा धेरै मद्दत गर्नेछ । तपाईले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको मुख्य काम के हो ? चाहेर पनि गर्न नसकेका कार्यसूचि धेरै लामो छ । तर एउटा मात्र भन्नुपर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग चाहेजति गर्न सकिएको छैन । हामीले मात्र होइन, बीमा क्षेत्रले नै सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीसँग मोवाईल फोन छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढीसँग स्मार्ट फोन छ । गाउँ घरका मानिसहरु पनि भाईवरमा कुरा गर्छन । फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूव चलाउँछन् । तर बीमा कम्पनीहरुले यस्ता सोसियल मिडिया प्रयोग गरेर बीमाको महत्व प्रचार गर्न सकेका छैनन् । बीमा समितिलाई समेत साथमा लिएर प्रविधिको प्रयोग गरेर बीमा पोलिसी बिक्रीदेखि दावी भुक्तानी सम्मको काम मोवाईलबाट गर्न सकियो भने बीमा सेवा सहज हुन्छ । बीमा सेवाको लागत पनि कम हुन्छ, पहुँच पनि विस्तार हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउँछन् ? नियमअनुसार जुन मितिबाट यो कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन पाउने थियो, त्यस मितिदेखि लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिदै आएको छ । यो एनएलजीको यथार्थ हो । यो यथार्थ भविष्यमा पनि परिवर्तन नहुने गरी हामीले अठोट लिएका छौं । कतिपय कुरा कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदैन । कम्पनीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको प्रभावले कम्पनीलाई ठूलो असर पारेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीले सेयरधनीलाई विगतमा जस्तै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । भविष्यमा दिने लाभांशको अनुमान गर्दा धेरै पक्षको विकास कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । देशको राजनीति स्थर हुन्छ वा अस्थीर ? आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ वा न्यून ? बीमा बजारको विस्तार कस्तो हुन्छ ? बीमा सेवामा विविधिकरण र आधुनिकरण कसरी हुन्छ ? बीमा कम्पनीहरु कति सिर्जनात्मक भएर काम गर्न सक्छन् ? नियामक निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ ? नीतिगत परिवर्तन कस्तो हुन्छ ? यी धेरै फ्याक्टरले कम्पनीको नाफामा प्रभाव पारेको हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्समा तपाईको दोस्रो कार्यकाल सकिदैछ । यस कम्पनीमा तपाईको पदावधि थप्नको लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले रोक्छ कि रोक्दैन ? यसमा बीमा समितिले के भनेको छ भने संस्थागत सुशासन निर्देशिका आईसकेपछिको कार्यकाललाई पहिलो कार्यकाल मान्न सकिन्छ । त्यस आधारमा म एनएलजीमा संलग्न भएको ८ वर्ष वितेपनि संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि एक कार्यकाल मात्र वितेको छ । त्यसैले म यस कम्पनीमा थप एक कार्यकाल काम गर्न योग्य छु । यो कम्पनीमा कार्यकाल थप्न नमिल्ने भएकोले अर्को कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा आएको छ, त्यो सत्य होइन ? यस विषयमा निर्णय गर्ने सबै पक्षहरुबीच कुनै दुविधा छैन र मेरो कार्यकाल थप्न मिल्छ । बजारमा चलेको हल्लाबारे मैले केही पनि सुनेको छैन । मैले यस कम्पनीमा नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्यो भने अरु कम्पनीका शाखाका उत्कृष्ट काम गरिरहेका कर्मचारीलाई ल्याउन प्रयास गर्छु । सायद बजारमा अरु कम्पनीले पनि राम्रो सिईओको खोजी गर्ने त्यही गर्छन् र मेरो नाम कसैले कही लियो होला । तर यसबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन । एनएलजीमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । तर मेरो करार नविकरण हुने नहुनेबारे छलफल भएको छैन । सामान्यतय करार अवधि सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि पूर्व सूचना आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ, तपाईको हदमा पनि छलफल त भएकै होला नि ? तपाईले भनेको कुरा प्राक्टिसमा हुन्छ । तर हामीेबीच त्यस्तो भएको छैन । फेरी बीमा उद्योगको बारेमा हामी सबै जानकार छौं । धेरै कम्पनी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चलाई राख्नु भएको छ । यो विषयमा पक्कै पनि हाम्रो सञ्चालक समितिले सोचेको हुनुपर्छ । तर हामीबीच यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राजनीतिक रुपमा कम्यूनिष्ट विचार मान्नुहुन्छ । विचार मात्र होइन, उहाँको व्यवहारमा पनि कम्यूनिष्टपन देख्न सकिन्छ । उहाँलाई सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरिरेको, फुटपाथमा हिडिरहेको, सामान्य पसलमा चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा देख्न, भेट्न सकिन्छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षको बस्तुगत अध्ययनमा रमाउने र आफूलाई सत्य लागेको बोल्ने प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ । अस्थिर राजनीति र त्यसले अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तपाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो, प्रचण्ड फेरी प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको छ, तपाई अब के बन्ने ? फुटपाथमा हिड्ने नेपालीले जे परिकल्पना गरेका छन् त्यसभन्दा बढी मैले पनि परिकल्पना गरेको छैन । तपाईले पुरानो प्रसंग उठाउनु भयो । त्यतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो । जनताले पत्याएर निर्वाचित भएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रचण्डको करिष्मा र बाबुरामजीको बैचारिक शक्तिको कम्विनेशन थियो । यि दुई पात्रप्रति जनताको पनि विश्वास थियो, मेरो पनि विश्वास थियो । तर उहाँहरुले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सक्नुभएन । समाजको रुपान्तरण गर्न सक्नुभएन । बरु उहाँहरुलाई समाजले रुपान्तरण गर्यो । वर्तमान सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु झन् गलत हुन्छ । सरकारी नियुक्ती पाए पनि काम गर्ने अवस्था म देख्दिन । र, कुनै पद लिनेतर्फ सोचेको पनि छैन । तपाई माओवादीप्रति राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध अर्थविद् होइन ? २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु भएपछि माओवादी पार्टीको नाम अगाडि आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि कम्यूनिष्ट हो, नाम जे जे भएपनि । म कहिले कम्यूनिष्ट भए भनेर तपाईलाई सुनाउँदा पत्याउन गाह्रो होला । म चिनियाँ सास्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित भएको २०१९/२० सालतिर । त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति उत्सर्गमा थियो । उनीहरुको प्रचार सामाग्रीहरुको ग्राहक नै बनेर पढ्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला देखि नै कम्यूष्टिप्रति मेरो झुकाव भयो । जनताको हितमा बोल्नेहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दर्शनप्रति विश्वास राखेर, त्यसलाई आधार मानेर काम गर्ने हो । म खान नपाएर पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेको नेपालीको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति हुँ म । हिलो र दुलो लागेको नेपालीको पक्षमा बोल्न चाहान्छु । उनीहरुको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दललाई म मान्छु । अहिले पनि माओवादीले पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छन ? सैद्धान्तिक हिसावले हेर्दा को होइनन् जस्तो देखिन्छ । नेताहरु सत्तामा पुग्ने वित्तीकै राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला आयो भन्छन् । साथ साथै के पनि भन्न थालियो भने ‘राजनीति जोगि बन्नको लागि गरिएको होइन’ । पछिल्लो अवधारणप्रति मेरो पटक्कै सहमति छैन । पैसाको लागि राजनीति गर्ने होइन, व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्दा हुन्छ । तर गहिरिएर हेर्यो भने राजनीति ठेक्कापट्टा जस्तो भयो । गहुँगो सुटकेश बोकेर गयो भने सभासद् पनि हुने, सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश पनि हुने, संबैधानिक निकायमा नियुक्ती पनि पाउने गरेको देख्न सकिन्छ । यस्तो विकृति झाँगिएर गयो । त्यतिमात्र होइन, राजनीति नेतृत्व र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने माओवादीको संगठनात्मक स्वरुप हेर्नुभयो भने स्थानीय स्तरमा केही पनि छैन । हिजो युद्धमा लडेर, दुनियाँ खेपेर केन्द्रमा आउनु भएका नेताहरुलाई केन्द्रीय नेता प्रमाणित गर्ने हतार छ । विना जनता कुनै पार्टी र नेता दिगो हुन्छ ? केन्द्रीय समितिमा १४९९ जना छन् क्यारे ? रुट (जरो)मा त शून्य देख्छु म । तपाई आफूलाई कम्यूनिष्ट भन्न नै रुचाउनु हुन्छ ? के माओवादी नेताहरुको व्यवहार कम्यूनिष्टको जस्तो छ ? नेपालमा कम्यूनिष्ट नेताहरु छन् ? सिद्धान्तको आधारमा व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरु कम हुँदै गएको छन् । नेताहरुमा जतनाप्रतिको इमान्दारितामा ह्रास हुँदै गएको छ । सँगै जसले सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा उतार्छु भन्छ उसलाई मान्यता नदिने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ । समाज कस्तो भयो भने पाखुरा बलियो हुने सुकुम्बासीले लाठ्ठी बजारेर १० ठाउँमा घर बनाउने र १० जनालाई दास बनाएर राख्ने प्रवृति हावी हुँदै गयो । जनस्तरमा यस्तै मान्छे स्थापित हुने, अरुले पनि यस्तै प्रवृति अनुसरण गर्ने संस्कृतिको विकास भयो । हिजो पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरु अहिले उनीहरुलाई नै सम्मान गर्छन । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक पुष्पलालको शालिकमा माला लगाउन जानुभयो । अहिले प्रचण्डले पनि त्यहि गर्नुभयो । तपाईले मान्ने नेता डा.बाबुराम भट्टराई हो ? बाबुराम भट्टराई मैले आदर्शको रुपमा मान्ने नेता होइन । अरुको तुलनामा उहाँ बेटर लिडर हो । जसले सडकमा हिड्ने, धुलो र हिलोमा काम गर्ने जनताको पक्षमा बोल्छ, काम गर्न प्रयत्न गर्छ म त्यसलाई नेता मान्छु । फेरी पाकेको स्याऊ जस्तो गाला भएको नेपालीलाई नेपाली नै होइन, उनीहरुको कुरै सुन्नु हुन्न भन्ने पक्षमा पनि म छैन । अर्थराजनीतिकै कुरा गरौं । बजेट अन्तरगत विनियोजन विधेयक पास भयो, आश्रित विधेयकहरु फेल भए । नयाँ सरकारको अबको बाटो के हुन सक्छ ? शाही कालमा पनि, राणा कालमा पनि, पञ्चायत कालमा के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुन्न भन्ने निश्चित संस्कार थियो । २०४६ सालपछि राजनीतिक दल मिलेर जे गरे पनि हुने संस्कार विकास भयो । २०४७ सालको अन्तरिम सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले संसदले गर्नु पर्ने निर्णयहरु गर्यो । २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान ९ पटक संशोधन भयो । अहिले कै संविधानको कुरा गरौं, यो संविधान आउन खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । के राजनीतिक दलका नेताहरु झोली बोकेर पहेँलो बस्त्रमा बनारस गएका थिए ? अहिले संविधान आयो । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्न पनि भ्याए । संविधान आउनुपूर्व विरोध पनि भए । यो संविधानको कमा र पुलिष्टप पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने शक्ति सत्ता बाहिर पुग्यो, संविधान पुनरलेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरु सत्तामा जाँदैछन् । अहिले संविधान संशोधनमा नै चित्त बुझाउँछु भनेका छन् क्यारे । बजेटमा भएको पनि यस्तै हो । नीति, नैतिकता र पद्दति नभएपछि यस्तै हुन्छ । जहाँ टेक्दा एकछिन अडिन सकिन्छ, त्यहि टेकेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ । नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ वा पुरानै मान्नुपर्छ ? पुरानै बजेटलाई मानेर जान वर्तमान सरकारलाई नैतिक धरातल छ । माओवादीसहितको सरकारले बजेट बनाएको हो, उनीहरुको सहभागिता र समर्थनमा बजेटको विनियोजन विधेयक पारित पनि यो । सरकारले चायो भने पुरक बजेट ल्याउन पनि सक्छ । सरकारको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस हो । उसले हिजो पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएकै हो । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्रको लागि ठिक छ कि छैन ? तपाई आफै भन्नुहोस, गुगलव्याई भन्ने नाम गरेको बालक प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिन सक्ने अर्थतन्त्र छ नेपालको ? केपी ओलीको साम्राज्य विस्तार हुँदै जान्छे भनेर कसैले भनिदियो भन्दैमा उसलाई करोडौ रुपैयाँ दिने सरकारले कस्तो बजेट बनाउँछ ? बजेठ आफ्नो पकेट क्षेत्रलाई खुशी बनाउने गरि ल्याइएको छ, वितरण मुखी छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दैन । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङ त्योक्यो । रिपोटर्स क्लबमा मैले पत्रकारसँग त्यतिबेलै भनेको थिए–सरकारले १० खर्ब ५० अर्बको बजेट ल्याउछ, सरकार ढुकुटीको पैसा बाँडेर जनतालाई खुशी बनाउँन चाहान्छ भनेर । आखिरी सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्यायो । मेरो मुखमा सरस्वती बस्नु भएको रहेछ भन्छु म त । यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ वा ल्याउँदैन ? तपाईको भविष्यबाणी के हो ? अहिलेको बजेट छोडेर माओवादीले पाउने के ? नेपाली काँग्रेसले पाउने के ? एउटा राइटिष्ट पार्टी छ, अर्को लेफ्टिष्ट पार्टी छ । उनीहरुको बीचमा पनि मान्य बजेटको खोजी हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको बजेट नै मानेर जाने सम्भावना बढी छ । काँग्रेस नेता रामशरण महतले पनि आईसकेको बजेटलाई मान्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनको लागि अर्थमन्त्रीलाई सजिलो पनि छैन । बजेट वितरण मुखी आएको कुरा पनि गर्नुभयो । जुनसुकै सरकार पनि जनतालाई पैसा बाँड्ने होडबाजीमा लागेको छ । अहिले कै सरकारले पनि नाकाबन्दी गर्ने आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ? जबसम्म आर्थिक समृद्धि हुँदैन तबसम्म सरकाले यस्तो फेशन निर्णय गरिरहन्छ । राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । परनिभरता बढ्दो छ । सरकार क्यास बाँड्न आतुर देखिन्छ । यो संस्कार, प्रवृति अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ । सीमा पारीबाट वारी ढुंगा हान्ने र नाकाबन्दी गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख, बाढी पहिलोबाट परिवारको ३/४ जना गुमाएको छ भने उनीहरुको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ बाँडिरहेको छ सरकारले । यो कति सहि अभ्यास हो ? यो गलत मानसिकताको उपज हो । कतिसम्म भएको छ भने अपराध गरेर जेझमा परेको व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गर भनेर जिल्ला बन्द गर्ने पार्टी अहिले सरकारमा छ । शहिदहरुको उपहास भएको छ । आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा कम छ, ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको उपहार यहि हो ? त्यसो पनि नभनौं । राष्ट्रपति महिला हुनुभयो, सभामुख महिला हुनुभयो, प्रधानन्यायधिश महिला हुनुुभयो । प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकमा पनि महिलाको अपेक्षा हुन थालेको छ । शान्ता चौधरी जस्ता मान्छेलाई अवसर दिने काम गणतन्त्रले नै दिएको छ । हिलाहरुले यो स्थान पाउनुमा जनयुद्धलाई शाख दिनुपर्छ । त्यसमा पनि महिलाहरु सहभागीता धेरै महत्वपूर्ण छ । माओवादी सेनामा महिलाको प्रयोगले सेना र प्रहरीमा महिलाले प्रवेश पाए । जनचेतना, सामाजिक, सास्कृतिक परिवर्तन धेरै भएको छ । गणतन्त्रपछि पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणाली जरुरी छ ।