विकास वहस

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित केही गम्भिर विषयहरु अहिले बहसको केन्द्रमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी ठप्प पार्दा आर्थिक वृद्धि कम हुने चिन्ता छ । पुँजी वृद्धिको तुलनामा बैकिङ विजनेश विस्तार नहुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने झण्डै १५ लाख सेयर लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन् । सेयर बजारप्रति नरम मानिएका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले यस बजारप्रति किन नरम नीति लिएनन् ? ५०० र १००० दरका भारु सटही नहुँदा भारुमा कारोबार गर्ने ठूलो संख्यामा व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको मुख ताकेर बसेका छन् । । निजी सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले अटोमोवाईल व्यापार क्षेत्र तनावमा छ ।  जनताले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई पचेन वा अर्थतन्त्रले पचाएन ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको अन्तरवार्ता यस पटकको विकास वहस । निक्षेप वृद्धि कम भएकोले वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले के के काम गरिरहेको छ ? निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने काम बैंकहरुको हो । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज वृद्धि गरेपछि निक्षेपकर्ता आकर्षित हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साधारण बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । कल खाता भन्दा बचत खाताका व्याज कम हुनु हुँदैन भनेका छौं । अब साधारण बचत खाताको व्याजदर वृद्धि हुनेछ र निक्षेप पनि बढ्छ । यसअघि माघको दोस्रो साता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसको १५ दिनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ । साथै हामीले कर्जा लगानी जथाभावी नगर्न भन्यौ । त्यसपछिको १५ दिनमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी भएको छ । कर्जा लगानी कम  हुनु पनि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन । कर्जा लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुन जान्छ । कर्जा लगानी विस्तारमा सहयोग गर्नु पनि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी होइन ? त्यसैले त हामीले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा लचिलो नीति लिएका छौं । सीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्मको सीमामा लगानी गर्न पाईने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत सीडी रेसियोमा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो नीतिका आधारमा तत्काल १२७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न मिल्छ । यसले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न पनि बाटो खुला गरेको छ । तर बैंकहरुले पनि मनपरि खर्च गर्नु भएन । बैंकहरुको विजनेश प्लान हुनुपर्यो, विजनेशप्लान अनुसार खर्च गर्नुपर्यो । ८/८ अर्ब सेयर पुँजी भएको, त्यत्तिकै रिर्जभ तथा संचित कोष भएका बैंकहरु पनि बिजनेश प्लानबिना खर्च गर्दा रहेछन् ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको  नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो ।   बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको  नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो । त्यसैले नयाँ वाफियामा सञ्चालकहरुको योग्यता तोकिएको छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकका सञ्चालकहरुलाई तालिम दिनको लागि राष्ट्र बैंकले पाठ्यक्रम नै तयार गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई तालिम दिने अन्तिम तयारी हुँदैछ । उनीहरुलाई बैंक भनेको निजी व्यापार होइन, यो पब्लिक इन्टिटि हो, तपाईहरु ट्रस्टी मात्र हो भनेर पढाउने तयारी गरिरहेका छौं । यो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । बैंकहरुले मुद्दती खातामा संस्थालाई १४ प्रतिशतसम्म र व्यक्तिलाई १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेको पनि २ महिना नाघ्यो । तर उच्चदरको व्याजले पनि निक्षेप वृद्धि नभएको बैंकर्सको भनाई छ । समस्या के हो ? निक्षेप वृद्धि छैन भन्ने कुरा गलत हो । विगत पाँच वर्षसम्म लगातार निक्षेपको वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्द्गत आधारमा निक्षेपको वृद्धि २० प्रतिशत छ भने कर्जा लगानी ३० प्रतिशतभन्दा बढी भयो । ७/८ महिनाअघिसम्म निक्षेप वृद्धि उच्च थियो । अधिक तरलताको समस्या थियो । त्यसपछि बैंकहरुले घरजग्गामा, सवारी साधन तथा सेयर बजारमा बढी लगानी गरे । अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । अब विस्तारै समस्या समाधान हुन्छ । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याज घरी ३/४ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १२/१३ प्रतिशतमा चढ्छ । कर्जाको व्याज घरी ५/६ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १५/१८ प्रतिशतमा चढ्छ । व्याजदर स्थिर बनाउने तर्फ राष्ट्र बैंकले किन काम गर्दैन? व्याज दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने होइन, बजारले निर्धारण गर्ने हो । भारत, चीन, जापान, अमेरिका लगायत कुनै पनि देश, उत्तर कोरियोको कुरा नगरौं, संसारमा जहाँ पनि बजारले नै व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेका छौं, कल डिपोजिटको व्याजदर बचत खाताको व्याजदरभन्दा बढी हुनुहुदैन । त्यसले व्याजदरमा हुने ठूलो अन्तर कम गर्न मद्दत गर्छ । हामीले नैतिक दवाव दिएर व्याजदरमा स्थायीत्व दिन प्रयास गरिरहेका छौं । कर्जाको व्याज अस्वभाविक वृद्धि राम्रो होइन । ६ महिनाअघि ६ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज अहिले १२/१३ प्रतिशत पुर्याईएको, व्याजदर वृद्धि भएकै कारण ऋणि समस्यामा परेको गुनासा पनि आएका छन् । त्यस्तोमा हामी एक एक गरी केस छानविन गर्छौं र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्छौं । बैंकहरुलाई अनुशासनमा राख्न राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने कारवाही गर्छ । बचतको व्याजदर कति होस्, मद्दतीको व्याजदर कति होस्, कर्जाको व्याजदर कति देखि कति सम्म होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहाना हो ? यसरी भन्न मिल्दैन । मैले मात्र होइन, संसारका कुनै पनि गभर्नरले यसको जवाफ दिदैनन् । बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि उचित व्याज दिनुपर्यो, ऋणीसँग पनि उचित व्याज लिनुपर्यो । बैंकहरुले पनि नाफा कमाउनु पर्यो । तर बैंकहरुले धेरै नाफा खोजेर मनपरी गर्न भएन । सैद्धान्तिक रुपमा भनिन्छ नि मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी हुनुपर्छ, सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज बढी हुनुपर्छ । तर यी सैद्धान्तिक आधार नेपालको अर्थतन्त्रमा किन देख्न पाइदैन ? तपाईले जे भन्नुभयो, सैद्धान्तिक आधार त्यही हो । सिद्धान्तअनुसार व्याजदर निर्धारण हुन आर्थिक वातावरण पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यो भन्दा कम हुनु पनि सक्छ । निक्षेपको व्याजदर त्यसभन्दा माथि रहोस् भन्ने चाहाना हुन्छ । तर व्याजदर यति नै गर, उती नै गर भन्न मिल्दैन । व्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भन्नुभयो । तर गाडी कर्जा दिँदा मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइदैन भन्नुभयो । आफूलाई अनुकुल हुँदासम्म बजार अर्थनीतिको कुरा गर्ने, अनुकूल भएन भने रेगुलेशनको आवश्यकता देख्ने । राष्ट्र बैंकको दोहोरो नीति किन ? नागरिकले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई नपचेको हो कि अर्थतन्त्रले नपचाएको हो ? नागरिकले कार चढ्दा सरकारलाई पचेन भन्ने वा सैह्य भएन भन्ने तर्क म मान्दिन । नेपालमा मात्र होइन, संसारमा जहाँ पनि एउटा लिमिट हुन्छ । त्यो लिमिटलाई कुन सिच्य्ुएशनमा हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । यसअघि अटोलोनमा बैंकहरु स्वतन्त्र नै थिए । तर पछिल्लो समयमा अत्याधिक पैसा त्यता गयो । तत्कालका लागि त्यसले सबैलाई लाभ दिएको छ । तर दीर्घकालिन रुपमा हेर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरिरहेको छैन । अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन हितको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ, रोजगारी पनि बढाउँछ । आम्दानी पनि बढाउँछ । मानिसको जीवनस्तर माथि जान्छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले धेरैलाई लाभ हुन्छ । तर एउटा व्यक्तिले कार किन्यो, चढ्यो, सकियो, फिनिस्ट । त्यसले के फाइदा भयो त अर्थतन्त्रलाई । केही पनि हुँदैन । उत्पादनलाई सहयोग गर्ने साधन र सार्वजनिक यातायातमा सहयोग गर्ने साधन खरिदका लागि दिने कर्जामा हामीले कुनै सीमा तोकेका छैनौ । निजी सवारी कर्जा सम्बन्धमा लिएको यो नीति पनि लामो समयका लागि होइन, छोटो समयका लागि मात्र हो । तपाईले उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जामा जोड दिदै आउनु भएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भन्ने नीति पनि छ । तर बैंकहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । किन यस्तो भई राखेको छ ? राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले मानिरहेका छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई अटेर गरेका छैनन् । २०७४ असार मसान्तसम्म पनि तोकिए अनुसार लगानी गरेनन् भने जरिवाना लाग्छ । अहिले जरिवाना पनि बढेको छ । उत्पादनमुलक कर्जा लगानी नगरी बैंकहरुलाई सुखै छैन । तपाईले संसदीय समितिमा गएर १६ बैंकले मनपरी लगानी गरेको बताउनु भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा ६ वटा बैंकलाई करवाही गरिएको बताउनु भयो । तिनको नाम किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न ? नाम नभनौं । उनीहरुले सीमा भन्दा बढी लगानी गरे । सीडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्ने नियम नयाँ होइन । सबै बैंकलाई थाहा छ । तर उनीहरुले मनपरी ढंगले लगानी गरे । नियम, अनुशासनमा नबस्ने जो कोहीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । उनीहरुलाई के कति कारणले मनपरी गरेको भनेर चिठ्ठी पठाएका छौं । उनीहरुको जवाफ आउँछ । नेपालीको आफ्नो साथमा भएको ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैयाँ कहिले साट्न पाउँछन् ? यो राष्ट्र बैंकको मात्र कुरा भएन । भारतीय रिर्जभ बैंक, भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको कुरा भयो । आरवीआईको गभर्नरसँग मेरो त व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । तर मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धले र राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्र यो समस्या हल हुँदैन । नेपाल र भुटान फरक हो । भुटानमा लिगल टेण्डरमा भारतीय मुद्रा र भुटानी मुद्रा समान चल्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । यो भारत सरकारको नीतिसँग जोडिएको विषय भयो । आरवीआईको पोलिसी थियो भने यो उहिल्यै चेन्ज हुन्थ्यो । नेपालीसँग भएको मुद्राको विषयमा भारत सरकार सकारात्मक नै छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले पनि भारतसँग कुरा गर्नुभएको छ । भारतको मुद्रा र भारत सरकारकै नीति भएको कारण हामीले चाहेर मात्र यो समस्या हल हुन सक्दैन । यस विषयमा कुरा गर्न भारतीय टिम पनि नेपाल आउँदैछ । फेब्रुवरी २२ मा आउने कुरा थियो । फेरी सरेको छ । ५०० र २००० दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चलन चल्तीमा कहिले आउँछ वा आउँदैन ? यो विषयमा पनि कुरा भएको छ । पुराना नोट सटही भएपछि मात्र नयाँ नोट नेपाली बजारमा आउँछ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले आरवीआईलाई पत्र पठाईसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिएको समय सीमा २०७४ असारमा सकिदैछ । राष्ट्र बैंक समय थप्ने तयारीमा हो ? अझै ५ महिना समय छ । १३० वटा संस्था मर्ज भएर ४२ वटा भए । ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै मेटिएको छ । अझै केही संस्था मर्जको प्रक्रियामा छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्दै छन् । समय थप्ने विषयमा मैले सोचेको पनि छैन । कति प्रतिशत संस्थाले तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न सक्छन् ? प्रतिशत त म भन्दिन । अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समय सीमा भित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्नेछन् । उनीहरु प्रक्रियामा छन् । उत्साहजनक ढंगले पुँजी वृद्धि गर्न लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ अर्बको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका छन् । ५ अर्बको एफपीओ आयो । हौवा फैलाइए जस्तो हकप्रद र एफपीओमा बैंकको सबै लोन गयो भन्ने पनि होइन । तपाईकै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण नै गरेको हो नि क्रेडिट क्रञ्च हुनुको मुख्य कारण पुँजी वृद्धि हाे, हकप्रद सेयर र एफपीओ भर्न प्रमाेटरले अर्काे बैंकबाट कर्जा लिए ? हो र ? मलाई थाहा थिएन । खैर छोडौं । मैले त अरु अरुले भनेको सुनेको थिए, बाहिर बाहिर । तपाईहरुलाई सबै थाहा छ नि । धितोपत्र बोर्डले तथ्याङ्क नै राखेको छ । कसले कति हकप्रद सेयर निष्काशन गर्यो, कति बोनस सेयर थपिए, कति एफपीओ आयो । सबै कुरा पारदर्शी छन् नि । तपाई पुँजी बजारलाई माया गर्ने मान्छे । करिब तीन वर्षअघि नेप्से घटेर ७०० हुँदा तपाई आफै नेप्सेको हलमा उभिएर भन्नु भएको थियो नेप्से कम्तिमा २००० हुनुपर्दथ्यो । गत असारमा नेप्से १८८१ पुगेको थियो । तपाईले भनेको २००० विन्दु छुनै लागेको थियो । सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्दिनुभयो । त्यसपछि बजार घटेर १२०० मा झरिसक्यो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा सेयर बजारलाई राहात दिने नीति किन ल्याउनु भएन ? सेयर बजार भनेको कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ । संसारभरको चलन नै यस्तै हो । म त नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत भएर काम गरेको मान्छे । धेरै भन्दा धेरै मान्छेलाई यो बजारमा सहभागी गराउनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डसँग कुरा हुँदा पनि धितोपत्र बजारमा जनसहभागिता बढाउनुपर्छ भन्छु । पुँजीबजार प्रति म लचिलो मान्छे हो । बजार बढेपछि मान्छेको पुँजी बढ्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग गर्छ । पुँजी बजारमा आकर्षण हुँदा ठूलो उद्योगहरु आउन सक्छन् । सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० वा ७० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिओस भन्ने लगानीकर्ताको माग छ । लगानीकर्ताको यो माग राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्दैन ? अहिले त सक्दैन । तत्काल त्यस्तो हुँदैन । यसमा हामीले एक्लै निर्णय गर्दैनौ । धितोपत्र बोर्डसँग पनि राय सुझाव लिनुपर्छ । हामी आवश्यकताअनुसार, भोलिको बस्तुस्थिति निर्णय लिन्छौं ।

सरोजकाजी तुलाधर,अध्यक्ष-नेपाल वित्तीय संस्था संघ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ उच्चदरमा व्याज बढाईरहेका छन् । यसरी व्याज वृद्धि हुनु ठिक हो कि बेठिक ? निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ व्याज बढेको छ । पहिला निक्षेपमा व्याज बढ्यो, त्यसपछि कर्जाको व्याज बढ्यो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर कति वृद्धि भयो भनेर अब हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गाईडलाईन अनुसार ५ प्रतिशत स्प्रेडदर भित्र रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ । केहि समय अघि वाणिज्य बैंकहरुले ५ देखि ८ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने विकास बैंक र फाइनान्सले ९ देखि १२ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले अचानक उच्च व्याजदर बढाएपछि समस्या आयो । व्याज पनि शुन्य दशमलव ५ वा एक प्रतिशत बढेन । एक महिनामा नै ५ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो । मुद्दती खातामा छोटो अवधिमा ५÷६ प्रतिशत व्याज बढेपछि कम व्याजदरका मुद्दती खाताको निक्षेपकर्ताले निक्षेपलाई नै धितो राखेर कर्जा लिने र त्यो रकम अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दतीमा राख्न थाले । ६ प्रतिशतमा मुद्दती खातामा पैसा राख्नेले त्यसैलाई धितो राखेर ८ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप रकमको ९० प्रतिशत कर्जा लिने र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्ने काम शुरु भयो । निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत फाइदा भयो । यति धेरै मार्जिन भएपछि सबै निक्षेपकर्ताले त्यसै गर्ने भए । जब वाणिज्य बैंकले मुद्दतीमा ११/१२ प्रतिशत व्याज दिन थाले तब फाइनान्स कम्पनीले ८ प्रतिशतमा लिएको मुद्दती पनि कर्जामा परिणत हुँदै वाणिज्य बैंकमा जान थाले । त्यसपछि फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि १२/१३ प्रतिशत व्याज दिन बाध्य भए । फाइनान्सहरुले व्याज वृद्धि गरेपछि अहिले सहकारीको बचतकर्ता फाइनान्समा आउन थालेका छन् । यसको असर के हो भने एकातिर बजारमा कुल निक्षेप वृद्धि भएन भने अर्कोतिर कर्जा लगानी वृद्धि भयो । एउटा बैंकमा भएको निक्षेप पनि अर्को बैंकमा जान थाल्यो । सीसीडी रेसियो कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झनै कठिन भयो । यो समस्या समाधान गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दतीको व्याज वृद्धि गर्न बाध्य भए । मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । बचतकर्ताको लागि सबैभन्दा सुरक्षीत बचत भनेको सरकारको ऋणपत्र हो । सरकारको ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा ५/६ प्रतिशत व्याज दिएका थिए । किन सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा निजी बैंकले दिने व्याज कम भयो ? के सरकार भन्दा निजी क्षेत्र बलियो र विश्वसनीय भएको अवस्था हो ? सरकारी क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिमरहित भएको अवस्था थियो त ? हामीले कलेजमा पढेको के हो भने जोखिमको हिसावले सरकारी ऋणपत्र भन्दा बैंकको मुद्दती बचतको जोखिम बढी हुन्छ । जोखिम बढी भएको ठाउँमा व्याज बढी हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले पनि सरकारी ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनुपर्ने हो । त्यस्तै हामीले पढेको के हो भने मुद्रास्फीतिभन्दा व्याजदर माथि हुनुपर्ने हो । तर मुद्रास्फीति ९/१० प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले मुद्दतीमा ४/५ प्रतिशत व्याज दिए । त्यहाँ पनि मिलेको थिएन । निक्षेपकर्तालाई मर्का परेकै थियो । मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यतिबेला बैंकहरुले दिएको व्याज ठिक छ । सरकारी ऋणपत्रको व्याजदरभन्दा पनि बैंकले मुद्दती खातामा दिने व्याजदर पनि बढी छ । मुद्रास्फीतिदर भन्दा पनि बैंकले दिने व्याजदर माथि छ । अब बचतकर्तालाई फाइदा हुन्छ । यो अवस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन्छ । हामीले भुल्न नहुने अर्को कुरा के छ भने १०० जनाले बैंकमा बचत गरेको पैसाबाट करिब ८ जनाले कर्जा लिन्छन् । निक्षेपको व्याज वृद्धिले ९२ प्रतिशत उपभोक्तालाई लाभ भएको हुन्छ भने कर्जाको व्याज वृद्धि गर्दा ८ प्रतिशत उपभोक्तालाई असर परेको हुन्छ । कर्जाको व्याज वृद्धि हुँदा ऋण लिनेलाई मर्का पर्ने होइन, बस्तु तथा सेवाको लागतमा केही वृद्धि हुने हो । तर कुनै पनि बस्तु तथा सेवाको लागतमा बैंकको व्याजको हिस्सा थोरै हुन्छ । त्यो पनि उपभोक्तामा नै सर्दै जान्छ । त्यसैले व्याजदर वृद्धि धेरै जनताको हितमा छ । श्रीलंकामा हेर्ने हो भने सरकारी ऋणपत्रमा भन्दा बैंकले दिने व्याजको दर २/३ प्रतिशत बढी हुन्छ । त्यसमा ५/६ प्रतिशत बढी व्याज राखेर कर्जा लगानी गरिएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि पनि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । फाइनान्सहरुले कति प्रतिशत व्याज दिएका छन् ? मुद्दती खातामा १२ देखि १३ प्रतिशत छ । एक दुईवटा फाइनान्सले अल्पकालको लागि १४ प्रतिशतसम्म दिएका छन् । निक्षेपको व्याज जति बढ्यो, कर्जाको व्याज त्यति धेरै बढ्छ । कर्जाको व्याजदर १७/१८ प्रतिशत नाघेपछि माग हुँदैन । त्यसैले निक्षेपको व्याजदर १२/१३ प्रतिशत भन्दा माथि जान पनि गाह्रो छ । पहिला वाणिज्य बैंक र फाइनान्सबीच निक्षेपमा दिने व्याज र कर्जामा लिने व्याजबीच अलि धेरै अन्तर हुन्छ । पछिल्लो समय यस्तो अन्तर कम भएको देखिन्छ । के फाइनान्स कम्पनीहरु व्याजदरमा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनेको हो ? फाइनान्स कम्पनीहरुको क्षमता वाणिज्य बैंकको भन्दा राम्रो छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौ । अहिले प्रमाणित भयो । फाइनान्स कम्पनीहरु संस्थागत निक्षेपमा आधारित भएर चलेका छैनन् । फाइनान्स कम्पनीहरुमा सर्बसाधारणको मात्र पैसा छ । निक्षेपको कम्पोजिशन राम्रो छ । ग्राहकसँगको सम्बन्ध राम्रो छ । सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोषहरुमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण जस्ता ठूलो निक्षेपकर्ताको पैसा फाइनान्स कम्पनीमा छैन । उनीहरु वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्छन् । जबसम्म वाणिज्य बैंकहरु ठूला संस्थाको निक्षेपमा निर्भर हुन्छन् तबसम्म उनीहरु अहिलेको जस्तो समस्याबाट माथि उठ्न सक्दैनन् । निक्षेपको कम्पोजिशनलाई सन्तुलिन बनाउन प्रयास नहुनु, व्याज बढी पर्छ भनेर मुद्दती बचतलाई निरुत्साहित गर्नु, व्याज कम पर्ने वा नपर्ने चालु तथा कल एकाउण्टमा भएको निक्षेपमा बढी भर पर्नु जस्ता कारणले पनि अहिलेको समस्या आएको हो । बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याज दिएपछि फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप बैंकमा सर्ने समस्या कत्तिको छ ? छैन । अहिले पनि फाइनान्स कम्पनीहरुको निक्षेप वृद्धि भएको छ । बैंकहरुले ५ वर्षसम्मको मुद्दती बचत लिन थालेका छन्, यसले के संकेत गर्छ ? पहिला विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्र लामो अवधिको मुद्दती लिन्थे । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले पनि लिन थाले । उनीहरुमा पनि चेत खुलेको देखिन्छ कि लामो अवधिको निक्षेप पनि आवश्यक छ । अहिलेको संकटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालिन स्थायीत्वमा सहयोग नै गर्छ । कर्जाको व्याजदर वृद्धि लगत्तै कर्जा असुली सम्बन्धी सूचनाहरु पत्रिकामा प्रकाशन हुने चाप बढी देखिनथालेका छन् । व्याजदर वृद्धिले ऋण असुलीमा कठिन बन्ने र खराव कर्जा बढ्ने जोखिम कति छ ? व्याजदर बढेकै कारण ऋण असुली सम्बन्धी सूचना बढी देखिन थाले भन्ने कुरा सहि होइन । ६ महिना, १ वर्षसम्म सावाँ व्याज किस्ता भुक्तानी नभएपछि मात्र यस्तो सूचना प्रकाशित हुन्छ । आम्दानी र कर्जाको किस्ता रकम बराबर वा थोरै फरक राखिएको ऋणीको हदमा व्याजदर वृद्धिपछि भुक्तानी कठिन बन्न सक्छ । जसको आम्दानी निश्चित छ, व्याज वृद्धि हुँदा आम्दानी बढाउने ठाउँ हुँदैन, त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा तिर्न कठिन हुन्छ । तर व्याज वृद्धि हुँदा त्यसको भार आफ्ना ग्राहकलाई सार्ने व्यवसायीहरुलाई व्याजदरको ठूलो असर हुँदैन । औसतमा व्याजदर वृद्धिले कर्जा डिफल्ट रेसियो वृद्धि गर्छ । यसले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कति प्रतिशतले घट्ने सम्भावना छ ? तपाईहरु खाली नाफाको समाचार लेख्नुहुन्छ । पत्रकारहरुले बैंकहरुको नाफाको मात्र रिपोटिङ गर्नु भएन । निक्षेपकर्ताले कम व्याज पाए भनेर पत्रकारले कहिल्यै लेखेनन् । मुद्रास्फीति १०/११ प्रतिशत हुँदा र बैंकले बचतकर्तालाई २/३ प्रतिशत मात्र व्याज दिँदा पनि पत्रकारले यो विषय उठाएनन् । अहिले व्याज बढ्यो भनेर धेरै समाचार आए । समाचार ऋणीको पक्षमा मात्र, सेयरधनीको पक्षमा मात्र आउनु भएन, निक्षेपकर्ताको पक्षमा पनि समाचार लेखिनुपर्यो । बढी नाफा गर्ने १० बैंक भनेर समाचार बन्छन्, तर ग्राहकलाई दिने सेवा स्तर उच्च भएको बैंकबारे समाचार बन्दैन । स्प्रेडदर कसको कम भनेर समाचार बन्दैनन् । बरु पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले यस्तो बेलामा पनि बैंकहरु नाफा बढाउन केन्द्रीत हुने होइन भनिरहेका छन् । बैंक तथा फाइनान्स भनेको एक/दुई वर्षको नाफा रहेर चल्ने होइन, १००/२०० वर्षको सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा कति वटा फाइनान्सहरुले चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउन सक्छन् ? पहिला ७२ वटा फाइनान्स थिए । अहिले ३६ वटा छन् । ८ वटा मर्जमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । ८ वटा मर्जमा गएपछि २८ वटा बाँकी रहन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र लिँदा राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति, निर्देशन पालना गर्ने सर्त मानिएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि पालना गर्नुपर्छ । फाइनान्सहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न कठिन पनि छैन । गाह्रो त वाणिज्य बैंकहरुलाई बढी हुन्छ । कठिन छैन भने किन फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जमा गएका ? लगानीकर्ताको इच्छाको विषय हो । कसैलाई विकास बैंक बन्न मन लागेको होला, कसैलाई बाणिज्य बैंक बन्न मन लागेको होला । कसैलाई वित्त कम्पनीको रुपमा रहेर काम गर्न मन लागेको छ । मेरो अनुमानमा कम्तिमा १५ वटा वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहनेछन् । यूनिभर्सल बैकिङको अवधारणा आएको छ । त्यसबारे वित्तीय संस्था संघको धारणा के हो ? कुनै समय यस्तो थियो कि वाणिज्य बैंकलाई एउटा कानुन थियो, विकास बैंकको लागि अर्को कानुन थियो, फाइनान्स कम्पनीको लागि अर्को कानुन थियो । पछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त सबैलाई एउटै ऐन बनाइयो । अहिले यूनिभर्सल बैकिङको कुरा आएको छ । यूनिभर्सल बैंकिङ भनेको बैंकले बीमाको काम पनि गर्छ, सेयर ब्रोकरको काम पनि गर्छ । के त अब बीमा समिति पनि राष्ट्र बैंकमा मर्ज हुन्छ ? त्यो नभई यूनिभर्सल बैकिङ कसरी चल्छ ? राष्ट्र बैंक र बीमा समिति दुबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्ने हो ? बजारमा गलत सन्देश के आएको छ भने अब वाणिज्य बैंक मात्र रहन्छ । ख, ग र घ वर्ग भन्ने हुँदै हुँदैन भनिन्छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि प्रष्ट बोल्नु पर्ने भएको छ । यदि ठूला वित्तीय संस्थाको मात्र कल्पना गरिएको हो भने त्यसले मोनोपोलिष्ट (एकाधिकार) बजार निर्माण गर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तारै घट्छ । सर्बसाधारण मानिसले बैंकबाट कर्जा लिन सक्दैनन । तर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म क, ख, ग र घ वर्ग हुँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा पनि भनेको छैन । क, ख, ग, घ भनेर वर्ग निर्माण गर्न पनि जरुरी छैन । पुँजी र क्षमताको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुन सक्छ ।

दुई महिनापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको नेतृत्वमा जान चाहाने आकांक्षीहरु उक्त निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छन् । त्यसमध्ये एक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । उहाँ महासंघको एशोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा देखिनुभएको छ । महासंघको कार्यसमिति सदस्यको रुपमा तीन पटक निर्वाचित प्रधानले खासगरी उर्जा क्षेत्रमा बढी काम गर्नुभएको छ । उहाँ आफै इन्जिनियर, उर्जा उद्यमी र उर्जाविज्ञको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ महासंघको निर्वाचनमा उहाँको तयारी र अजेण्डाको विषयमा गरिएको कुराकानी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष भएर के काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? व्यापारिक संस्थाहरुले राज्यलाई राम्ररी गाईड (मार्गदर्शन) गर्न सकेको छैन । हामीले थिङ्क ट्याङकको रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो काम गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कही न कही चुकेको छ । महासंघ मात्र होइन, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श वा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । काम गर्न सकेनन् भन्ने आधार के हो ? चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले आफ्नो भूमिका राम्ररी निभाएको भए देशको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा रहने थिएन । बैदेशिक व्यापारले यस्तो नियति भोग्नु पर्ने थिएन । आयात यसरी बढ्दैन थियो । निर्यात यसरी घट्दैन थियो । डलर र भारुको अभाव यसरी हुँदैन थियो । औद्योगिक उत्पादनमा यसरी ह्रास आउने थिएन । थिङ्क ट्याङकको रुपमा काम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कमी कमजोरी रहेकै हुन् । निजी क्षेत्रका संस्थाहरु पनि सरकारी लहलहैमा हिडेको मैले पाएको छु । तपाई पनि त महासंघको विगत ९ वर्षदेखि कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ, तपाईको पनि त त्यसमा कमजोरी होला नि ? हो म पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएर बिताए । त्यस अवधिमा मेरो तर्फबाट धेरै काम गरेको छ । म गर्वका साथ भन्न सक्छु हाम्रो भूमिकाको बलमा आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । सबैलाई थाहा छ कि जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने मामिलामा, विद्युतको माग र आपूर्तिको अवस्था सन्तुलित बनाउने मामिलामा २०५० देखि २०६० सम्मको दशकमा सरकारको तर्फबाट ठूलो कमजोरी भयो । निजी क्षेत्रले पनि त्यति उल्लेख्य काम गरेन । त्यतिबेला निजी क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आकर्षित भएको पनि थिएन । २०६० देखि २०७० दशक जलविद्युत क्षेत्रको लागि निकै महत्वपूर्ण रह्यो । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ पनि यहि बेलामा भयो । जलविद्युत क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, कसरी लगानी आकर्षित गर्ने, सरकारको नीति नियम कस्तो हुने भन्ने विषयमा धेरै वहस भयो । वहसको लागि बहस मात्र भएन, सभा, सम्मेलन मात्र पनि भएन, काम पनि धेरै भयो । धेरै नीतिगत व्यवस्था भयो । निजी क्षेत्रको लगानी पनि आयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन पनि थपियो । मैले महासंघमा यसअघिको चुनावमा भनेको थिए, ‘लोडसेडिङको अन्त्य हाम्रो कार्यकालमा हुनुपर्छ ।’ अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको क्रेडिट निजी क्षेत्रले कसरी लिन सक्छ, त्यसमा महासंघको भूमिका के देखिन्छ ? हो, लोडसेडिङ अन्त्य हामीले गरेको होइन, कुलमान घिसिङले गरेका हुन्, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका हुन्, सरकारले गरेको हो । तर त्यसमा हाम्रो सहयोग महत्वपूर्ण छ । जनार्दन शर्मा मन्त्री भएको भोलिपल्ट हामीलाई डाक्नु भएको थियो । यो यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौ । हामीले विगत एक दशकमा गरेको अध्ययन र छलफलका निष्कर्षहरु उहाँलाई सुनायौ र उचित सुझाव दियौ । उहाँले ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजानुभयो, निरन्तर मिहेनत गर्नुभयो । हामीले पनि सहयोग गर्यौ । परिणाम राम्रो आएको छ । अब महासंघको निर्वाचनमा तपाईको अजेण्डा के हुन् ? मुल रुपमा पाँच वटा अजेण्डा छन् । पहिलो पावर उत्पादन गर्ने, दोस्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने, तेस्रो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, चौथो निर्यात वृद्धि गर्ने, पाँचौ सरकारको राजश्वमा योगदान गर्ने । लोडसेडिङ अन्त्यलाई निरन्तरता दिन, आन्तरिक विद्युत उत्पादन वृद्धि गरि आयात प्रतिस्थापन गर्न, वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको अर्बौको विजुली निर्यात गर्न पावर उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ । उर्जा विकासको अजेण्डालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको अजेण्डामा स्थापित गराई राख्ने र विजुली निर्यातबाट बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने, डलर र भारुको अभाव अन्त्य गर्ने अजेण्डालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धी सोच, नीति, गणना नै गलत छ । सबैभन्दा कहाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । विदेशी लगानी त्यस्तो उद्योगमा हुनुपर्छ जहाँ नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग होस् र उच्च भ्यालु एड होस् । विदेशीले कम्पनी खोलेकै भरमा विदेशी लगानी आयो भनेर भन्नु गलत हो । रियलमा पुँजी नेपालमा आउनु पर्यो, लगानी हुनु पर्यो, उत्पादन थाल्नु पर्यो, नेपालीले रोजगारी पाउनु पर्यो । विदेशी लगानीका लागि कृषि र जडिबुटीमा आधारित उद्योग हुनुपर्छ । जलविद्युत हुनुपर्छ । कार्पेट उद्योग हुन सक्ला, गलैंचा उद्योग हुन सक्ला । भारतबाट पाता ल्याएर कर्कट बनाएर बेच्ने प्रकृतिको उद्योगले नेपाललाई उल्लेख्य लाभ हुन्न । विदेशी लगानी आयो तर त्यसले नेपाली समाजलाई लाभ वितरण गर्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैन, कम्पनी घाटामा देखाउँछ, राजश्व तिर्दैन । त्यस्तो कम्पनी काम छैन । यो देशमा रोजगारीको तथ्याङ्क छैन । विदेशमा रोजगारी पाउनेको तथ्याङ्क हुन्छ, नेपालमा कतिले रोजगारी पाए तथ्याङ्क हुँदैन । कृषि क्षेत्र प्लटिङ र जग्गा व्यापारमा रुपान्तरित भएको छ । मान्छे कृषि उत्पादन गरेर धनी भएको छैन, जग्गा बेचेर धनी भईराखेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि इथिपियाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । उसले एमएबीए गरेको जनशक्ति होइन, जेटिए गरेको जनशक्तिमा जोड दियो । कुनै बेला खान नपुग्ने इथिपियाबाट आज सबैभन्दा धेरै खाद्यान्य निर्यात हुन्छ । सन फ्लावर उत्पादनमा नम्बर वान देश भईसक्यो । त्यस्तै, जीडीपीमा ३२/३३ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले गरेको छ । यो त औपचारिक तथ्याङ्क हो । हुण्डिबाट, भारतबाट, हातहातै आउने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्ने हो भने जीडीपीमा यसको हिस्सा ५० प्रतिशत भइसक्यो । तर रेमिट्यान्स भनेको अर्थतन्त्रको लागि सुगर भएको विरामीलाई चिनी खान दिए जस्तै हो । रेमिट्यान्सको पैसाले उपभोग बढेको छ । आयात बढेको छ । अहिले सुनमा कोटा लागेको छ, अब गाडीमा कोटा लाग्न सक्छ, त्यसपछि अन्य बस्तुमा पनि कोटा लगाउनु पर्ने हुन्छ । किनकी हामीसँग विदेशी मुद्रा संचित हुँदैन । त्यसैले अब हामीले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नै पर्छ । बैदेशिक रोजगारीमा पनि समस्या देखिएको छ । अहिले रेमिट्यान्सलाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यो धेरै राम्रो प्रस्ताव हो तर बनिरहेको प्रोजेक्टको सेयर लडाकूलाई बेच्ने, कहिले बन्ने, कहाँ बन्ने थाह नै नभएको प्रोजेक्टमा रेमिट्यान्स लगानी गर्ने भनेर हुँदैन । उनीहरुलाई पनि लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्यातको लागि प्राथमिकताको सूचि तयार गर्नुपर्छ, भ्यालु एडको आधारमा । बैदेशिक लगानी सम्बन्धी नयाँ नीति आउँदैछ । त्यो पनि काम छैन । त्यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति बन्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने म संस्थाको हितमा काम गर्छु । महासंघको सदस्यको हितमा बोल्छु । नबोल्ने मान्छे महासंघमा काम छैन । आफ्नो लागि काम गर्ने मान्छे महासंघको नेतृत्वमा काम छैन । तपाईका लागि चुनावी वातावरण कस्तो छ ? महासंघमा तीन पटक चुनाव लडे । सबै चुनावमा हाईएस्ट (सबैभन्दा बढी) भोट ल्याएर जित्न सफल भए । आगामी चुनावको तयारीको क्रममा मैले महासंघका सदस्य साथीहरुसँग सम्पर्क गरेको छु, भेटेको छु । उहाँहरुले मलाई उत्प्रेरित गर्नु भएको छ । चुनाव जित्छु भन्नेमा विश्वस्त छु । हाम्रो पुरानो टिम पनि इनट्याग छ । एशोसिएटतर्फ हाम्रो टिमका सबैले जिते । यसअघिको टिम नै यस वर्षको निर्वाचनमा बलियो हुनेछ । परिवर्तित विधान भएको छ, त्यसले संस्थागत विकासमा के के फरक पार्छ ? हामी राजनीति गर्नेको आलोचना गर्छौ । तर महासंघ भित्रको राजनीति झन् गएगुर्जेको छ । पूर्व अध्यक्षहरुले नयाँ विधानको विरोध गरे । पूर्वअध्यक्षहरुले नै उठाएको हो वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्ने भनेर । त्यो काम पशुपति मुरारकाले गरे । महासंघको लागि पशुपति मुरारका कुलमान घिसिङ जस्तै हुन् । धेरै वर्षदेखि हुन नसकेको विधान संशोधन भयो । भवानी राणालाई नै अध्यक्ष बनाउनका लागि विधान संशोधन गरिएको भन्ने कुरा सहि होइन । भवानी राणा सबैले बनाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अब अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । देश संघीयतामा गएपछि महासंघको विधान पनि सोही अनुसार बनाएको छ । विधान संशोधनपछि परिवर्तित समयमा महासंघलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।