विकास वहस

पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विगत १४ वर्षमा नेपालले तीन वटा संविधान भोगिसक्यो । २०६३ मा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान दशौं पटक संशोधन भयो । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानको दोस्रो संशोधनको गृहकार्य भईरहेको छ । यसबीचमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । तर यस अवधिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुन सकेको थिएन । कात्तिक ४ गते सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर महासंघको अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो विधान छैटौ पटक संशोधन गरेको छ, त्यसमा नयाँ कुरा के के छन् ? यस पटक विधानमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु संशोधन भएका छन् । २०५९ सालपछि महासंघको विधान संशोधन भएको थिएन । त्यसयताको १४ वर्षमा देश विदेशमा धेरै परिवर्तन आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो । आर्थिक नीतिहरुमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसका आधारमा हामीले महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले सोही अनुसार महासंघको संरचनामा सुधार भएको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुनेछ । यसले महासंघ भित्र गुटगत विवाद अन्त्य हुने र संस्था बलियो हुने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुको जिम्मेवारी र अधिकारलाई संशोधित विधानले अझ बढी विस्तार र सुनिश्चित बनाएको छ । बस्तुगत संघहरु र द्धिराष्ट्रिय संघहरुको जिम्मेवारी अझ फराकिलो बनाइएको छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु र घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदेशमा अझ बढी सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएका छन् । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या केही वृद्धि गरिएको छ । कार्यसमितिमा कुल सदस्यमा ५ जना थप गरिएको छ । त्यसमा संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट एक सदस्य संरक्षण गरिएको छ । २०४९ पछि महासंघमा पहिलो पटक कोषध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष साधारणसभाको प्रक्रियाकै क्रममा विवाद देखियो र विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो, संशोधिन विदानमा फेरी विवाद आउने हो कि ? उच्च अदालतले विशेष साधारणसभालाई बैधानिकता दिईसक्यो । विधान संशोधन गर्ने अधिकार विशेष साधारणसभाको हो भनेर अदालतले भनिसक्यो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको छ । विशेष साधारणसभाबाट पारित यस विधानको बैधानिकतामा अब विवाद आउने छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? अब महासंघमा अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन हुने छैन । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अबको अध्यक्ष हुने हो । यसअघिको निर्वाचनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई भावी अध्यक्ष भनेर उम्मेदवार खडा गरिएको पनि थिएन, मतदाताले उपाध्यक्षपछि अध्यक्ष हुने भनेर भोट हालेका पनि होइनन् । यसमा विवाद हुँदैन ? विवाद हुँदैन । संसोधित विधानमा नै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सर्वसहमति भइसक्यो । अब विधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अबको ६ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा हो भनेर हलले पास गरिसक्यो । अध्यक्ष पदमा चुनाव छोडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावमा जाने निर्णय गराउनुको कारण के के हुन ? यसले महासंघलाई के के फाइदा हुन्छ ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष नभएको समयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर समेत काम गरेको हुन्छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षको निर्वाचनमा जाँदा हार्न पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा उसको अनुभयो र क्षमताबाट संस्थाले लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन । संस्थाले ग्रुमिङ गरेको मान्छे चुनावबाट वाहिरीदा संस्थालाई धेरै नोक्सानी पनि भएको हुन्छ । विगतमा यस्तो भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यासबाट संस्थाले निखारिएको नेतृत्व पाउँछ । त्यसबाट संस्थाले लाभ नै पाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा संधै चुनाव हुन्छ । चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि यो मेरो समर्थक, यसले मलाई भोट दियो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काखी च्याप्ने र अर्कोतिर यसले भोट दिएन, चुनावमा सहयोग गरेन, यसलाई मैले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने खालको खेल भइरह्यो । यस्तो प्रवृतिले संस्थाको हित गरेन । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावले यस्तो गुटको अत्त्य गर्छ त ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि अध्यक्ष हुने भएपछि कुलिङ पिरेड हुन्छ । अध्यक्ष भएपछि उसको मनमा गुटेको कुरा हुने छैन । महासंघ जस्ता विश्वका धेरै संस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यास छ । भारतमा सीआईआईमा, फिक्कीमा पनि सेकेण्ड म्यानलाई स्वत फष्ट म्यान बनाउने अभ्यास छ । हामीले धेरै देशको अभ्यासलाई हेरेर नै नयाँ व्यवस्था गरेका हौ । नयाँ व्यवस्थाले महासंघलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । विभिन्न क्षेत्रबाट महासंघमा प्रतिनिधित्व हुने अनुपात पनि फेरिएको हो ? महासंघमा जिल्ला नगरबाट ५० प्रतिशत, बस्तुगत संघबाट ३० प्रतिशत र एसोशिएटबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व पदेन रुपमा हुन्थ्यो । उनीहरुलाई कार्यसमितिमा मताधिकार पनि थिएन । त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । महासंघको विशेष साधारणसभामा ८ जना पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी भएनन्, ६ जनाले त सूचना नै नपाएको, विधान संशोधनबारे परामर्श नै नगरिएको भन्दै वहिस्कार गरे । किन यस्तो भयो ? निवर्तमान अध्यक्ष विदेशमा भएकोले आउन सक्नु भएन । ६ जना पूर्वअध्यक्षहरुले सूचना नै नपाएको भनेर मलाई भन्दा पहिला सञ्चार माध्यमलाई पत्र सन्देश प्रेसित गर्नुभएछ । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो । तर उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो । निम्तो नपाएको भन्ने भनाई सरासर झुट हो । उहाँहरुलाई उचित समयमा, उचित माध्ययबाट निम्तो गरिएको छ । उहाँहरुले निम्ता बुझिलिएको भर्पाई समेत महासंघको सचिवालयमा सुरक्षित छ । एक जना पूर्वअध्यक्ष त अहिले मात्र होइन, कहिल्यै पनि आउनुहुन्न । पूर्वअध्यक्षहरुले महासंघको महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्ने र नयाँ नेतृत्वले आफूले गरको निर्णय नै सहि भन्ने संस्कार महासंघको विकशित हुँदै गएको छ । अध्यक्ष सुरज बैंद्यको समयमा पनि यस्तै भएको थियो, तपाईको पालामा पनि त्यहि भयो । यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँदैन ? पूर्वअध्यक्षहरु नआउँदैमा महासंघ कमजोर हुन्छ, फुट्छ, यसको गरिमा घट्छ भन्ने तर्क उचित होइन । महासंघप्रति निजी क्षेत्रको आकार्षण बढेको छ । सदस्यता लिनेको चाप एक दमै बढेको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या १०५ पुगेको छ । बस्तुगत संघको संख्या ९९ पुगेको छ । एशोसियट सदस्यको संख्या ८५० भन्दा बढी पुगेका छन् । विशेष साधारणसभामा सहभागीहरुको उत्साह, अभिव्यक्ति, एकतालाई हेर्दा महासंघ कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । विधान संशोधनपछि महासंघ पहिला भन्दा धेरै बलियो भएको छ । पूर्वअध्यक्षहरु त बोलाएर पनि आएनन् भन्नुभयो । विशेष साधारणसभामा संचारकर्मीलाई निषेध गर्नु पर्ने कारण चाही के थियो ? विधान संशोधन जस्तो नीतिगत विषयमा वहस हुने सभामा संचारकर्मीलाई प्रवेश दिँदा के समस्या आउँथ्यो ? विशेष साधारणसभामा हामीले उद्घाटन सत्र राखेनौ । उद्घाटन सत्र राखिएको थियो भने महासंघले पत्रकारलाई बोलाउथ्यो । यसपटक विशेष साधारणसभामा बन्द सत्र मात्र राखियो । बन्दसत्रको हलमा हाम्रा आन्तरिक कुरा मात्र छलफल हुने भएकोले पत्रकारलाई राख्न जरुरी भएन । यसअघि भएका साधारणसभाको बन्दसत्रमा पनि सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई निम्त्याइएको थिएन । हामीलाई कुनै पनि विषय लुकाउनु छैन । बन्द सत्रमा भएको छलफललाई पनि हामीले अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर राखेका छौं । गोप्य राख्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । अहिले नै विशेष साधारणसभा गर्नु पर्ने र विधान संशोधन गर्नु पर्ने कारण के थियो, चैतमा हुने साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेको भए पनि हुने थियो होला नि ? चैतमा हुने साधारणसभा वार्षिक साधारणसभा हो र चुनावीसभा पनि हो । त्यसमा वार्षिक गतिविधिको बारेमा, नयाँ नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ । विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अलग्गै साधारणसभा गरेर गम्भिर रुपमा बहस गर्ने उदेश्यका साथ विशेष साधारणसभा गरिएको हो । वार्षिक साधारण सभामा ४० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्छ । विशेष साधारणसभा बस्न कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । धेरै जनाको उपस्थितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गरेर विधान संशोधन गर्नको लागि विशेष साधारणसभा गर्नु परेको हो । यसअघि महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनेको थियो तर महासंघ आफै संघीय स्वरुपमा गयो । कुरा एउटा काम अर्को किन ? अहिलेको अवस्थामा संघीयता मुलकको लागि फलदाही हुन सक्दैन भन्ने महासंघलाई लागेको हो । पहिला महासंघले संघीयतामा जानुपूर्व अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन गम्भिर अध्ययन आवश्यक छ भनेको पनि हो । तर नेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि महासंघले संघीयतामा जाँदैनौ बनेर बस्न सक्दैन । अब संविधानको विरोध गरेर बस्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सातै प्रदेशमा महासंघको प्रभावकारी उपस्थिति छ । हरेक प्रदेशमा भएको उद्योगहरुको समस्या त्यही प्रदेशबाट समाधान खोज्नु पर्ने भएकोले सातै प्रदेशमा महासंघको शाखा रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भविष्यको कुरा भयो ।

शंकरदेव क्याम्पसबाट बीकम गरेपछि फ्रान्सबाट एमबीए अध्ययन गर्नुभएको मित्तलले एक दशक भन्दा बढी विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम गर्नु भएको थियो । नेपालका लागि आईएफसीको पहिलो आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गर्नु भएको मित्तलसँग ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, भारतसहितका मुलुकका रहेर काम गरेको अनुभव छ । आईएफसीको जागिर छोडेर मित्तलले गत वर्षदेखि बाबु वनवारीलालले एउटा उचाईमा पुर्याउनु भएको कम्पनीको नेतृत्व समाल्नु भएको छ । उहाँले हेलिकोप्पटको साथै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको तयारी थाल्दै हुनुहुन्छ । अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूलाई अन्तराष्ट्रिय उडानमा स्थापित गर्ने उहाँको योजना के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सुधीर मित्तल, अध्यक्ष्य, श्री एयरलाइन्स धेरै नेपालीको सपना हुन्छ विश्व बैंकमा काम गर्ने । तर तपाईले विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम छोडेर व्यवसायमा थाल्नुभयो । आईएफसीको जागिर छोड्ने निर्णय गर्न गाह्रो भएन ? गाह्रो भएन । त्यो डिसिजन मेरो लागि कुनै गाह्रो थिएन । मैले मेरो बच्चालाई अमेरिकी वातावरणमा हुर्काउन नचाहेकोले पनि नेपालमा नै आउछु भनेर आएको हो । मैले नै नेपालमा द्वन्द्वकालको समयमा नेपालमा आइएससीको अफिस खोल्न पहल गरेको थिए । आइएफसी पनि तयार भयो । म यहाँ आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गरेँ । त्यसपछि फेरि दिल्लीमा गएर पनि बसे । दिल्लीमा दुई वर्ष जति काम गरेपछि अमेरिका बोलायो । मलाई अमेरिकामा लामो समय बस्नु मन लागेन । मैले नेपालमा बस्ने, नेपालमा नै केही गरु भनेर आइएफसी छोड्ने निर्णयमा पुगेको हुँ । आईएफसी जस्तो ठूलो संस्था छोडेर निजी व्यवसाय समाल्न आउनुभयो । काम गर्ने सिस्टममा कति फरक पाउनु भयो ? विश्व बैंकमा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । १२० भन्दा बढी देशमा कार्यलय रहेका छन् । त्यहाँको काम गर्ने सिस्टम त यहाँ हुँदैन । सिस्टम भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँड र जिम्मेवारी बोध हो । आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पूरा गर्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । आफ्नो बुबाले शुरु गरेको व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ ? मेरो बुबाले स्थापित गरेको हेलिकोप्टरको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने काम छदैछ । मैले यसको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु । श्री एयरलान्इसले आन्तरिक र वाह्य क्षेत्रमा हवाई उडान सेवा सञ्चालनको तयारी गर्दैछ । मेरो मुख्य योजना त आन्तरिक नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । आन्तरिकमा उडानतर्फ बुद्ध, यती तथा सिम्रिक एयरले राम्रै योगदान पुराएका छन् । अरु थप आन्तरिक वायु सेवाको आवश्यकता तत्कालका लागि देखिएको त हैन । तर सरकारको नीति आधारमा पहिले आन्तरिक उडान र त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानु पर्ने अवस्था छ ।   अनुभवको लागि पहिला आन्तिरिक उडानमा जानु परेको हो ? हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनुभवी छौं । हाम्रो एमआइ १७ नामका ठूला हेलिकोप्टर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नै प्रयोग गरिरहेका छौैं । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मार्फत अफ्रिकामा ६ वर्ष हेलिकोप्टर उडाइसकेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले अब हामी सीधै जहाज उडान गर्न चाहन्छौ । हेलिकोप्टर र फिक्स विंग्स (जहाज) संचालन गर्ने भन्नु खासै फरक पर्दैन । आखिर दुबै उडान जहाज नै हो । हेलिकोप्टर र जहाज उडानको सबै प्रोसिड्युअर एउटै हो । सेफ्टिी स्याण्डर्ड एउटै अपनाउनुपर्ने हो । मेरो बुझाईमा त हेलिकोप्टर भन्दा फिक्स विंग्स (पंखा जडित) नियमित उडानका जहाज उडाउन सहज हुन्छ । हामीले मन्त्रालयबाट आन्तरिक उडान सुरु गर्न अनुमति पाएका छौ । अहिले आन्तरिकबाट नै नियमित उडानको सेवा सुरु गछौं । त्यसपछि मेरो दीर्घकालिन मिसन अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । ६/८ महिना आन्तरिकमा उडान अनुभव हासिल गर्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पूरा नगरुजेन्लसम्म मात्रै आन्तरिक उडान गर्ने हो ? हामीले आन्तरिक उडान खोजेको होइन । हामीले खोजेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । हुन त यो एभिएशन उद्योग एकैपटक १०÷२० वटा जहाज किनेर लामो दूरीको गन्तव्यमा उडान गर्छु भनेर लाग्न सकिने क्षेत्र पनि हो । एकैपटक अमेरिका, यूरोप उडान गर्छु भनेर लागियो भने सफल हुन सकिएला तर सानो कमजोरी मात्रै भयो भने डुब्छ पनि । मेरो बुवाको अनुभव हेर्ने हो भने सिक्दै पनि जाने र काम गर्दै पनि जाने हो । हामीले पनि सानो कदमबाट विस्तारै बढाउँदै जाने हो । आन्तरिक उडान कहिलेबाट थाल्नु हुन्छ ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजत पत्रको अनुमति हामीले लिइसकेका छौैं । अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान संचालन उडान अनुमति (एओसी) लिन बाँकी छ । प्राधिकरणले जति समय लगायो हाम्रो उडान पनि त्यति नै समयपछि हुन्छ । एओसीको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । आन्तरिक उडान सेवा सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा जान्छौ । उडान सेवा सञ्चालनको लागि प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको हो ? हामीसँग पाइलट र इन्जिनियर तयारी अवस्थामा नै छन् । एउटा प्रकारको जहाज उडाइरहेका पाइलटले अर्को उडानुपर्दा हुने तालिमको विषयमा पनि हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । एउटा जहाज उडाउने पाइलटले अर्को प्रकारको उडानुपर्दा टाइप रेटिङको तालिम दिनुपर्छ । यो तालिम जर्मनीको लुफ्थान्सको तालिम केन्द्रमा गराउने भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । यस विषयका बारेमा उड्डय प्राधिकरणलाई हामीले निवेदन पनि दिएका छौं । कुन प्रकारको जहाजबाट उडान हुँदै छ ? क्यानडाको बम्बाडियन कम्पनीले बनाउँने सीआरजे २०० नामक ५० सिट क्षमताको जहाज हो । यस्तो जहाज नेपालमा सौर्य एयरलाइन्सले पनि उडाइरहेको छ । हामीले शुरुमा दुईवटा जहाज ल्याउने तयारी गरिरहेको छौं । अहिले आन्तरिकमा उडान गर्छौ पछि अन्तर्राष्ट्रियमा गएपछि पनि त्यही जहाजले उडान गर्न सक्छ । यो जहाजमा काठमाडौैंबाट चेन्नाई, हैदरावससम्म उडान गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनको क्षेत्रमा ठूला हवाई सेवा प्रदायकहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसको लागि अनुभव, ठूलो मात्रामा लगानी जरुरी हुन्छ, यसतर्फ तपाईले के सोच्नु भएको छ ? हामी एउटा सिस्टममा जादैछौं । पहिले सानो दायरा बनाएर जाने र विस्तारै बढाउँदै जाने हो । लगानी यति नै हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यतिबेला हामीले करिव २ अर्ब रुपैया थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईले अनुभवको कुरा फेरी उठाउनु भयो । हामीले लामो समय हेलिकोप्टर उडाएकोले अनुभव प्रमाणित गर्नुुपर्ने जरुरी छैन । अफ्रिकाजस्तो ठाउँमा टेण्डर जितेर रसियन पाइलट नै राखेर त्यही रसियन जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उडान गरिरहेका छौं । हामीले दिएको सेवालाई नै हरेक तीन महिनामा मूल्यांकन गरेर एक्सिलेन्ट भनेर प्रमाणपत्र पनि दिएको छ । ठूला जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा पनि हामीले यस अघि नै सुरु गर्न सकेको भए विदेशी वायुसेवाले लैजाने पैसा नेपालमा नै हुुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारका नीति र संरचना भित्र छ । नेपालमा वायुसेवा उद्योगले प्राथमिकता पाएकै छैनन् । नेपालमा ट्राभल तथा टुर कम्पनीले नै सवारी साधान खरिदमै पाउने भन्सार छुट पर्यटकीय सेवा खटिने वायुसेवा कम्पनीले पाएका छैनन् । हामी पनि विदेशी यात्रु बोक्नुपर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनी हौ । हामीलाई भन्सारमै पनि निकै धेरै झण्झट छ । विश्वकै सबै ठाउँमा सेकेण्ड ह्याण्ड पाटपूर्जा प्रयोग हुन्छ । जहाजमा एउटाको समान निकालेर पठाउने र अर्कोको राख्ने नै अभ्यास हुन्छ । संसारमा जहाज ग्राउण्डमा हुँदा एओजी (एयरक्राफ्ट अन ग्राउण्ड)को सिस्टममा तुरुन्तै बनाउनुपर्छ । हामीले पठाउनेलाई एक्सापोर्ट र आउनेलाई इम्पोर्ट गराएर भन्सार तिरेरै ल्याउनुपर्छ । हाम्रो नियम कानुनले पैसा नपठाएको कारण नभए सामान छुट्दैन । नीतिगत दुःख पनि धेरै छन् । नेपालमा राष्ट्र बैैंक, अर्थ मन्त्रालय, उड्ड्यन प्राधिकरणसहितका धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । हवाई क्षेत्रको लागि नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीले दिने सेवा कस्तो छ ? बैंक ऋणमा बढी व्याजदर छ । त्यो सबै नेपालीको एउटै समस्या हो । हवाई दुर्घट्ना बढी भएकोले हवाई बीमाको प्रिमियम पनि बढ्दै गएको छ । यसमा बैंक वा बीमा कम्पनीलाई दोष दिएर हुँदैन । समग्रमा बैकिङ सेवा, बीमा सेवामा ठूलो समस्या छैन । तपाईले त आइएफसीमा बसेर काम गर्नुभएको मान्छे, पुहुँच पनि छ, आइएफसीबाट कर्जा लिँदा व्याज सस्तो हुन्छ भनिन्छ । आइएफसीबाट कर्जा लिने सोच बनाउनु भएको छ ? हाम्रो प्रोजेक्ट त्यति ठूलो होइन र आईएफसीसँग नै ऋणका लागि जानुपर्ने अवस्था छैन । आइएफसीको कर्जाको व्याज सस्तो हुँदैन, लामो अवधिको लागि कर्जा पाइन्छ । हाइड्रो पावर भएको भए मैले त्यतातर्फ पनि विचार गर्न सक्थे । आर्ईएफसीले दिने ऋण भनेको डलरमा नै हो । हामीले त्यसलाई नेपालीमा स्वाप गर्ने हो । मैले आएइएफसीसँग काम गर्दा र नेपालकै कन्ट्री डाइरेक्टर भएर काम गर्दा सरकारलाई बारम्बार नेपाली रुपैयाँमा बन्ड जारी गर्न आग्रह गरेका थियौ । तर, त्यो भएन । आइएफसीको स्टेन्थ्र व्याजदरमा होइन लामो अवधिका कर्जामा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानमा जाँदा विदेशी संयुक्त लगानीमा जानेबारे कुनै योजना बनाउन भएको छ ? आजको दिनमा कुनै साझेदार र संयुक्त लगानीको योजना छैन । भोलीका दिनमा काम राम्रो गर्दै जान सकेको अवस्थामा १०/१५ वटा जहाज भयो भने संयुक्त लगानीको बारेमा पनि सोच्न सकिन्छ । युएनमा गएको हेलिकोप्टरको अवस्था चाहिँ के छ ? हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र कमजोर भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनको प्रतिवदेन पछि युनएनले हाम्रो ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । इयूको कालोसूचिमा परेको भनेर नेपाल सरकारबाट पनि कुनै पहल नभएका कारण हामीले पटकपटक सरकारसँग अनुरोध गर्दा पनि अझै केही भएको छैन । हाम्रो केही गल्ती नहुदाँ पनि हामी चुप लागेर बस्न बाध्य छौ । अहिले नेपालमा दुईवटा ओभरअलमा र दुईवटा अफ्रिकामा छन् । अफ्रिकामा नै राख्नुको कारण ? काम पायो भने गर्ने भनेर हो । केही गरी टेण्डर पायो भने एक सातामै उडाउनुपर्छ । नेपालबाट जान १५ दिन भन्दा बढी लाग्छ । त्यसैले टेण्डर पायो भने छिटो उडाउन सजिलो हुन्छ भनेर अफ्रिकामा नै राखेको हो । जबसम्म उड्डयन प्राधिकरणको कामजोरी हट्दैन तबसम्म युएनले लिन्न भनेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले भने लिएको छ । तर उसको अहिले ठेक्का छैन ।

सिभिल बैंक सबैभन्दा कान्छो बैंक हो । स्वभाविक रुपमा कान्छो बैंकलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि २ वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिले नयाँ चुनौति थपिदियो । यस पृष्ठभूमिमा सिभिल बैंकले एक विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई आफूमा मर्ज गराई सक्यो भने पुँजीको हिसावले वाणिज्य बैंक सरहको आईएलएफसिलाई पनि आफूमा गाभ्दैछ । यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सलाई पनि एक्वाएर गर्दैछ । यति धेरै मर्ज र एक्वाएर गर्दा पनि पुँजी ८ अर्ब पुग्दैन । थप पुँजी वृद्धिको लागि अबको बाटो के हो ? मर्जपछिको चुनौति के के हुन् ? प्रस्तुत छ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनसँग गरिएको विकास वहस यस पटक। किशोर महर्जन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैंक लिमिटेड मर्जरको काम कति सजिलो काम हो ? मर्ज भन्ने काम मर्ज हुने संस्थाहरुको प्रमोटर्स र बोर्ड मेम्बर कस्ता छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । मर्ज सहज, असहज, ढिलो, चाँडो भन्ने कुरा यिनै पक्षमा निर्भर गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति आएपछि मर्जर प्रक्रियाले गति लियो । त्यसअघि पनि हामीले मर्ज गरिसकेका थियौं । पुँजी बढाएर बजार विस्तारमा जानु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्यौं । त्यसै अनुसार एक्सिस विकास बैंक र सिभिल मर्चेण्ट वित्तिय संस्थासँग सफल मर्ज गरेका थियौं । छोटो समयमा पुँजी बढाएर आठ अर्ब पुर्याउनु पर्ने मौद्रिक नीति आएपछि मर्ज तिब्र गतिमा अघि बढाएका हौं । दुई अर्बको पुँजी भएको ग वर्गको संस्थाका रुपमा रहेको आइएलएफसीसँगको मर्ज अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कात्तिक भित्र एकिकृत कारोबार हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो मर्जसँगै हाम्रो पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । थप तीन अर्ब पुँजी कसरी जुटाउने योजना छ ? हामीलाई आठ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । हामी नयाँ बैंक भएकाले बोनस सेयर धेरै दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अवस्था पनि हामीसँग छैन । त्यस कारण अझै केही विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीसँग मर्ज गर्ने वा अक्वायर गर्नेबारे सोच्दैछौं । युनिक फाइनान्स एक्वायर गर्न पहिलो चरणको सम्झौता गरेर काम अघि बढिसकेको छ । हामा मर्चेण्ट अक्वायर गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । मर्जरको काम सम्पन्न नभएसम्म अक्वायरको काम गर्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको नीति आयो । मर्जर सम्पन्न भएपछि अक्वायरको काम अघि बढ्छ । अर्काे एउटा वित्तीय संस्थासँग पनि अक्वायरको कुरा भैरहेको छ । यी तीन वटा संस्था अक्वायरको प्रक्रिया सम्पन्न गरी माघ १ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यी सबै मर्जर र अक्वायर पुरा हुँदा हाम्रो पुँजी ६ अर्ब नाघ्छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयरबाट पुँजी बढाउँछौं । नपुग करिव सवा अर्ब पुँजी हकप्रद सेयर जारी गरेर पुर्याउँछौं । यसका आधारमा हामी समयमै आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्छौं । आठ अर्ब पुँजी पुगेपछि अघि बढ्न बैंकका लागि चुनौती के के छन् ? पुँजी बढेपछि बजार बढाउन सहज हुन्छ । तर निक्षेप संकलनका लागि प्रतिष्पर्धा बढ्छ । न्युन लागतमा निक्षेप संकलन गर्न पुराना बैंक भन्दा हामीलाई अलि असहज नै हुन्छ । नाफाको दृष्टिकोणले पनि पुराना बैंकले जुन पोर्टफोलियाबाट जति नाफा कमाउँछन हामीले त्यति नै पोर्टफोलियाबाट पुराना बैंकको तुलनामा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै नाफा कमाउन सक्छौं । किनभने हाम्रो कस्ट अफ डिपोजिट आजको दिनमा ५ प्रतिशत छ भने धेरै पुराना बैंकको २ देखि साढे दुई छ । बीच अवधीमा खुलेका बैंकको साढे तीन प्रतिशत छ भने हामी जस्ता पछिल्ला बैंकको पाँच प्रतिशत माथि छ । ऋणको कुरा गर्ने हो भने सबैले ६ प्रतिशतमा दिन्छन् । हामीले पनि ६ प्रतिशत मै दिनुपर्छ तर पुरानाले साढे ५ प्रतिशतमा दिन सक्छन् । उस्तै पोर्टफोलियोमा कर्पाेरेट सेक्टरमा एक प्रतिशत, एसएमईमा साढे २ प्रतिशत र रिटेलमा तीन देखि साढे तीन प्रतिशत स्प्रेड मात्रै पाउँछौं । उनीहरुले कर्पाेरेटमा साढे २ देखि तीन प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछ । हामी एक प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछौं । पुराना बैंक र हामीमा दुई प्रतिशतको ग्याप हुन्छ । पुराना बैंकले एक अर्ब ऋणमा दुई करोड बढी नाफा हुन्छ । १० अर्बको कर्पाेरेट ऋणमा पुराना बैंकले २० करोड नाफा हुन्छ । यहि स्प्रेडका कारण हामीलाई अलि असहजता छ । केन्द्रिय बैंकले दिएको ५ प्रतिशत स्प्रेड पुर्याउन हामीलाई मुस्किल छ । हामी तीन प्रतिशतको हाराहारीको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौं । नयाँ बैंकलाई अघि बढ्न अलि बढि नै गाह्रो छ । एउटा बैंकले ६ प्रतिशतमा ऋण दिन्छ भने हामीसँग ७ प्रतिशतमा ऋण किन लिन्छन मान्छेहरुले ? लगानीका नयाँ क्षेत्र आईसकेका छैनन् । पुँजीको आकार बढेसँगै बजार बढाउन निकै मुस्किल छ । आज दुई तीन अर्बको पुँजीमा हामी २५ देखि ३० अर्बको पोर्टफोलिया बोकेर बसेका छौं । आठ अर्बको पुँजी पुग्दा ७५ अर्ब जतिको पोर्टफोलियो पुर्याउनु पर्छ, जुन चानचुने कुरा होइन् । दुई वर्षभित्रै ४० देखि ४५ अर्बको पोर्टफोलियो पुर्याउन मुस्किल नै छ । पुराना बैंकलाई ३० देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउन २५ वर्ष लाग्यो । आजको अवस्थामा हामी जस्ता साना बैंकलाई यत्तिको प्रतिष्पर्धालाई चिरेर ३५ देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउनु पर्ने चुनौती छैन । ती चुनौति कसरी पार गर्छन त नयाँ बैंकहरुले ? यसका दुई वटा अप्सन थिए । ठूलो पोर्टफोलियो भएका दुई वटा बैंक मर्ज गर्ने अनि बिजनेश पनि जोड्ने । दुई दुई अर्बको पुँजी मर्ज गरेर चार अर्ब बनाउने, २०/२० अर्बको लोन मर्ज गरेर ४० अर्ब पुर्याउने । तर अवस्था त्यस्तो भएन। बिओके र लुम्बिनीले मात्रै त्यसरी मर्ज गरे । मौद्रिक नीति आएपछि भने ३२ वटा बाणिज्य बैंक १४ वटामा झर्छन भन्ने आंकलन थियो । तर बाणिज्य बैकको संख्या २८ वटामै अडियो । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउने नीति लिन सक्छ ? दुई वटा राम्रा बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गर भनेर केन्द्रिय बैंकले भन्न सक्दैन् । तर कुनै बाणिज्य बैंक डुब्नै लागेको छ भने चाँही केन्द्रिय बैंकले केही गर्न सक्छ । ठूलो संस्थासँग मर्ज नगराउँदा बैंक डुब्छ भन्ने अवस्थामा राम्रो गतिमा हिडेको बैंकसँग मर्ज गराउन सक्छ । तर आफ्नै गतिमा प्रगति गरिरहेका बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउन सकिँदैन् । पहिले पुँजी बढाउँदा पनि संख्या घट्छ भन्ने थियो तर बाणिज्य बैंकको संख्या त्यतिबेला पनि घटेन । सबैभन्दा पछि खुलेको सिभिल बैंक नै ६ बर्षको भयो, अब कति वर्षसम्म नयाँ बैंक भन्ने ? हामी भन्दा पछि अर्काे बैंक नआउँदासम्म हामी नयाँ बैंक नै हो । ५० वर्षको भए पनि नयाँ छोरो छैन भने ऊ कान्छो नै हुन्छ । हाम्रो सवालमा भन्ने हो भने १२ देखि १५ बर्ष अपरेशन गरेपछि हामी अलि स्थापित हुनेछौं । त्यसपछि नयाँ भन्ने रहँदैन । तीन लाखको बचत खाता, ८० देखि ९० वटा शाखा, त्यति नै संख्यामा एटिएम, स्वस्थ पोर्टफोलियो भएपछि हामी नयाँ हुँदैनौं । त्यसका लागि १० देखि १२ वर्ष लाग्छ । आजको अर्थतन्त्रको अवस्थामा यति कुरा चाडै प्राप्त गर्न सकिन्न । लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र देखिएका छैनन् । सिमेन्ट र उर्जा क्षेत्र लगानीको क्षेत्र देखिन्छ । त्यसमा पनि नयाँ उर्जा आयोजना पनि आएको छैन । सिमेन्टमा मात्रै नयाँ उद्योग आएका हुन् । फलाम, टेक्सटाइल, तेल, चिनीका नयाँ उद्योग आएका छैनन् । दुई चार वटा होटल र रिसोर्ट मात्रै खुलेका छन् । व्यापार केहि फस्टाएको छ । व्यापारले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा विदेश पठाउने मात्रै हो । नाडा अटो शोमा साढे तीन अर्बको व्यापार भयो तर त्यसले प्रडक्टीभीटी बढाएको छैन् । विदेशी मुद्रा विदेश पठाएको मात्रै हो । हामी सबै कुरा आयात गरेर खाईरहेका छौं । हाम्रा खेत बाँझै छन्, काम गर्ने पाखुरा भएकाहरु विदेशिएका छन् । आर्थिक उन्नतिका लागि जुन जुन तत्व आवश्यक पर्ने हो त्यो झन्झन् कम हुँदै गएको छ । सरकार परिवर्तनका क्रम बढेकै छन् । करारमा झै सरकार बदलिएका छन् । सेवा र व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भैरहँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास चाँही किन नभएको होला ? हामी उच्च दरको मुद्रा स्फितिको अवस्थामा छौं । कसैले मनग्गै नाफा कमाईरहेको छ र कुनै क्षेत्रले त्यसको बोझ बोकिरहेको छ । नाडामा साढे तीन अर्बको गाडी बुक हुनु भनेको मुद्रास्फितिको फाइदा उठाउको भन्ने नै हो । साढे ६ सय अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यो कहाँ गयो भन्दा त्यो नाडा अटो शो जस्तै क्षेत्रमा गएको हो । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको फाइदा यस्तै क्षेत्रले पाईरहेको छ जसले मुद्रास्फिति बढाउन सहयोग गरेको छ । गत वर्ष २९ लाख वटा मोबाइल फोन आयात भएको छ । यस वर्ष ५० लाख आएको छ । पछिल्लो समय २ करोड वटा सेट आयात भएको छ । जुन क्षेत्रले जीडीपीमा २९ प्रतिशत योगादन दिएको छ, त्यसले उत्पादनमा योगदान नगर्नु दुःखद पक्ष हो । उद्योग नफस्टाएको र उपभोगमा मात्र खर्च भएको अवस्थामा बैंकहरुको भविष्य चाँही कस्तो छ ? भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर नै यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । यसको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्नुका पछाडि केहि कारण छन् । बैंक भनेको राम्रो नियम र कानुनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । कडा नियमनको व्यवस्था छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ यो क्षेत्रमा । कर्मचारीदेखि लगानी कर्तासम्मका लागि बैंक क्षेत्र भनेको राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । यसको अर्काे पक्ष भनेको राम्रो काम गरिएन भने सेयरको मूल्य घट्छ र पोर्टफोलियो खराब भयो भने कर्मचारी र सेयर होल्डरको आत्मबल घट्छ । लाभांश दिन सकिन्न । पोर्टफोलियो खराब भयो भने निक्षेपकर्ताको विश्वास पनि घट्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाहीको सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसकारण बैंक क्षेत्रमा हरेक समयमा लगानी कर्तादेखि व्यवस्थापनका सबै मान्छे चनाखो भएर बस्छन् । त्यसकारण पनि अरु क्षेत्र भन्दा बैंकको प्रगति राम्रो छ । र भबिष्य पनि राम्रो छ । पुँजी वृद्धिको अनुपातमा रिटर्न रेसिया कस्तो हुन्छ ? पुँजी बढ्दै गएपछि प्रतिशतका हिसाबमा आम्दानी घट्छ । दुई अर्ब पुँजीमा २० करोड नाफा दिनु भनेको १० प्रतिशत हुन्छ । तर ८ अर्ब पुँजीमा १० प्रतिशत नाफा दिनु भनेको ८० करोेड हुन्छ । यसपाली २० करोड कमाउनेले अर्काे बर्ष ८० करोड कमाउन सक्दैन् । ५० प्रतिशत नै आम्दानी बढेछ भने पनि ३० करोड मात्रै हुन्छ ।  आज १० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकहरुले ८ अर्ब पुँजी पुगेपछि पनि १० प्रतिशत नै लाभांश दिन भने केही वर्ष लाग्छ नै । सुरुका केहि वर्षहरुमा धेरै कसरत गर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रको सेयर मूल्य कस्तो रहला आगामी दिनमा ? अब सेयर बजार पनि करेक्सन हुन्छ । सेयर बजारमा बैंकहरुकै हिस्सा ठूलो छ । बजार बढाएको भने हकप्रद सेयरकै कारण हो । पहिले बोनस आयो भने बजार बढ्थ्यो । अहिले हकप्रद आउछ भनियो भने सेयर बजार झनै बढ्न थालेको छ । एक सय रुपैंयाँमा सेयर पाउने भएपछि लगानी कर्ता आकर्षित भैरहेका छन् ।  जुन दिन सबै कम्पनीको हकप्रद सकिन्छ र सबैको पुँजी ८ अर्ब पुग्छ त्यो दिन बजारमा स्थिरता आउँछ । त्यसपछि प्रतिफल कति आउँछ भनेर हिसाब किताब सुरु हुन्छ । त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कुर्नु पर्छ । मर्जपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ? कतिपय कर्मचारीले छोड्छन् । त्यसका लागि विभिन्न आधार तयार गरिएका हुन्छन् । हामीले कर्मचारीको पोजिसन मिलान गर्छाै । अनक्वालिफाइड भएको अवस्थामा भिआरएस वा सिआरए गराउँछौं । कसैले पोजिसन घटेपनि काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । कसैले छोड्छन पनि । हामीले एक्सिस विकाससँग मर्ज गर्दा खासैले छोडेनन् । आइएलएफसीमा मर्ज गर्दा चार पाँच प्रतिशतको योग्यता पुग्दैन् । केहि चाँही आफुले चाहेको पोष्ट नपाउने भएपछि सिआरएस वा भिआरएस लिन चाहनेहरुको संख्या पनि १० देखि १२ प्रतिशत छन् । सिआरएस र भिआरएसको प्याकेज कसरी बनाउनुभएको छ ? सिआरएस भनेको अनिवार्य अवकास हो । उमेर, पद, क्षमता हेरेर २४ महिनादेखि ३० महिनाको प्याकेज दिएर बिदा गर्छाै । भिआरएसमा कति समय काम गर्यो र अब कति समय काम गर्न सक्थ्यो भन्ने हेर्छाै । मेनेजरका लागि ३० देखि ३५ महिना, अफिसरका लागि २४ देखि ३० र असिस्टेन्टका लागि १८ देखि २० महिनाको तलव दिएर भिआरएस कार्यक्रम बनाएका छौं ।