विकास वहस

कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष-डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव र गुणात्मक रुपमा वृद्धि भएको व्याजदरले वित्त बजार र अर्थतन्त्रलाई तताएको छ  । बैंकहरुले ३ महिनामा ३ गुणा व्याज बढाएका छन् र पनि कर्जाको माग थेग्न नसकेर छट्पटाईरहेका छन् । यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा ऋण नपाएको, बढी व्याज तिर्नु परेको भनेर उद्योग व्यवसायी बैंकरहरुलाई गाली गरिरहेका छन् । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि बैकरहरुलाई नै दोषी ठहर्याएका छन् । यो समस्या आउनुमा के बैकरहरु मात्र दोषी छन् ? प्रस्तुत छ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेसँग गरिएको विकास वहस । कर्जा लगानी विस्तार गर्न पूँजीको अभावले बैकिङ क्षेत्र तनावमा देखिन्छ । यो अवस्थामा विकास बैंक चलाउन कति सहज छ ? समग्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी कम हुँदा विकास बैंकहरु पनि त्यसबाट प्रभावित भएका छन् । दैनिक रुपमा बैंक चलाउन कठिन छैन । तर लगानी विस्तार गर्न पुँजी अभाव छ । साथै, तरलताको अभावले बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्ने होडबाजी छ र आफ्ना ग्राहक अरु बैंकतिर जालान कि भन्ने डर पनि छ । वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकले सरह ब्याज दिन थालेका छन् । तर तरलताको चाप परेको समयमा विकास बैंक चलाउन तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । सीएलआर र एसएलआरबाहेक रकम अन्य बैंकमा राखिएको हुन्छ, त्यो पैसा निकाल्न पाइन्छ । विकास बैंकहरुको सीडी रेसियो कति छ ? विकास बैंकहरुको ७९ प्रतिशत छ । ७७ वा ८८ प्रतिशत मात्र भएको भए समस्या नै हुने थिएन । यस्तो समस्या किन आयो ? समस्यको जग भूकम्पपछि नै बनेको थियो । भूकम्पपछि विदेश जाने नेपालीको संख्यामा कमि आयो । त्यसपछि विस्तारै रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा कमी आयो । नाकाबन्दीले आर्थिक कारोबारमा थप संकुचन आयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ अघि नै आयो । सरकारले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्यो । ठूलो साईजको बजेट आयो । देशको अवस्था पनि सामान्य बन्दै गयो । कर्जा माग बढ्यो । बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी झण्डै दोब्बर बढी गरे । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्यो, सरकारले लक्ष्य गरे अनुसार पुँजीगत खर्च भएन तर राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी उठ्यो र सरकारको ढुकुटीमा २ सय अर्बभन्दा बढी रकम भयो । त्यसले निक्षेप संकलन वृद्धि हुन सकेन । यस्तो समस्या आउनुमा बैंकर्सहरु जिम्मेवार छैनन् ?   हिजो ६ प्रतिशत व्याजका बैंकहरुले कर्जा दिन तयार हुँदा कर्जा लिन आउने व्यवसायी अर्को बैंकमा गएर साढे ५ प्रतिशतमा वार्गेनिङ गर्दथे । अहिले तिनै व्यवसायी १४ प्रतिशत भए पनि, १५ प्रतिशत भए पनि कर्जा लिन तयार छन् । ‘व्याज जति लिए पनि लिनुहोस्, पैसा जसरी पनि दिनुहोस्’ भनेर आईरहेका छन् तिनै व्यवसायी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले २ वर्षको समय दियो । छोटो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि उच्च दरमा भयो । लगानी वृद्धिसँगै नाफा पनि वृद्धि गर्न बैंकमाथि लगानीकर्ताको दवाव पनि पर्यो । यसरी कर्जा लगानी विस्तार गर्न बैंक व्यवस्थापनलाई दवाव परिरहेको समयमा कर्जाको माग पनि बढ्यो । यदि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको लागि समय २ वर्षको सट्टा ४ वर्ष समय दिएको थियो भने बैंकहरुलाई कर्जा लगानी विस्तार गर्न यति धेरै दवाव पर्ने थिएन । पुँजी वृद्धिसँगै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव परेको थिएन भने बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा दोब्बर कर्जा लगानी गर्ने अवस्था आउने थिएन । अझै पनि म के भन्छु भने बैंकहरुले गलत गरेका छैनन् । कर्जा लगानी गर्नु बैंकहरुको व्यवसाय हो । उनीहरुले सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भने त्यसलाई ठिक नै मान्नुपर्छ । बैंकहरुलाई लाग्यो यो वर्ष साउनदेखि नै बजेट खर्च हुन्छ र बजारमा पैसा आउँछ । तर बैंकहरुको त्यो अनुमान फेल खायो । साउनदेखि पुँजीगत खर्च भएन । बजेट जेठमा नै ल्याउनुको अर्थ पनि भएन । चार महिनाअघिसम्म बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन्थे, अहिले १४/१५ प्रतिशत पुर्याए । ६ महिना अघिसम्म बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत ब्याज दिन्थे, अहिले १२/१३ प्रतिशत पुर्याए । यति छोटो अवधिमा ३०० प्रतिशतसम्म व्याज वृद्धि राम्रो हो ? किन यस्तो धेरै उतार चढाव ? यो अलि बढी नै भयो । २/३ महिनाको बीचमा २/३ गुणा ब्याज वृद्धि हुनु राम्रो हुँदै होइन । हाम्रो बजार यस्तै छ । तपाईसँग कुरा शुरु गर्दा (गत विहीबार) नेप्से २५ अंकले बढ्यो । बीचमा १३ अंकले घट्यो र फेरी ७ सात अंकले बढ्यो । एक घण्टा पनि भएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र अस्थिर नै छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत भन्दा कम भयो । यो वर्ष साढे पाँच प्रतिशत देखि साढे ६ प्रतिशतसम्मको अनुमान गरिएको छ । व्याजदर वृद्धि हुनुमा बैंकहरुलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । हिजो ६ प्रतिशत व्याजका बैंकहरुले कर्जा दिन तयार हुँदा कर्जा लिन आउने व्यवसायी अर्को बैंकमा गएर साढे ५ प्रतिशतमा वार्गेनिङ गर्दथे । अहिले तिनै व्यवसायी १४ प्रतिशत भए पनि, १५ प्रतिशत भए पनि कर्जा लिन तयार छन् । ‘व्याज जति लिए पनि लिनुहोस्, पैसा जसरी पनि दिनुहोस्’ भनेर आईरहेका छन् तिनै व्यवसायी । मैले साना व्यवसायीको कुरा गरेको होइन, ठूला व्यवसायीको कुरा गरेको । उनीहरु नै अहिले बैंकलाई गाली गर्दै हिड्छन् । यतिबेला बैंकहरु आफै बसेर व्याजदर वृद्धि रोक्न प्रयास गरेका छन् । तर  सरकारले कुनै प्रयास गरेन । सरकारको ढुकुुटीमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंक मार्फत बजारमा पठाएर व्याजदर वृद्धिलाई रोक्न सक्थ्यो । त्यो काम भएन । अर्थतन्त्र महँगो भयो भने राम्रो हुँदैन । यो विषय सरकारलाई थाहा नभएको होइन । तर पहिला जस्तो ५÷६ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था पनि राम्रो होइन । ४ महिना पहिला ५ प्रतिशत व्याजमा मुद्दती खातामा एक वर्षको लागि पैसा राख्ने निक्षेपकर्ता यतिबेला गम्भिर समस्यामा परेका छन् । ५ प्रतिशत व्याजदरमा मुद्दतीमा पैसा राख्नेले अहिले ७ प्रतिशतमा कर्जा लिन्छु भन्दा पनि पाएका छैनन् । ११ प्रतिशत घटी कर्जा दिनै मान्दैनन् बैंकहरु । सामान्यतया २ प्रतिशत बढी व्याज दिएपछि मुद्दती बचतको सुरक्षण मानेर कर्जा दिनु पर्ने हो नि बैंकहरुले । यो पनि भएन । यसरी व्याजदरमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा सरकारले हेर्नुपर्छ । प्रष्ट देखियो बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी विस्तार गरेका रहेछन् । राष्ट्र बैंकले दिनदिनै बजारबाट रिपोर्ट लिएको हुन्छ । उसले भन्न सक्थ्यो नि कर्जा विस्तार बढी भयो, कम गर भनेर । त्यो पनि भएन । समस्या आईसक्यो । अब त समस्या समाधानको दिशामा काम हुनुपर्यो नि । सुधारात्मक पहल त कसै न कसैले गर्नुपर्छ नि । बैंकको व्याजदर कति हुनु राम्रो हो ? मेरो विचारमा मुद्दती खातामा १० प्रतिशत व्याज हुनुपर्छ । बचत खातामा ५/६ प्रतिशत व्याज बैंकहरुले दिनुपर्छ । कर्जाको व्याजदर ९ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा हुनुपर्छ, प्रडक्ट हेरेर । यो आईडल रेट हो । भारतमा नै हेर्ने हो भने निक्षेपकर्ताले ७/८ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जाको व्याजदर १०/११ प्रतिशत हुने गरेको छ । तपाईले भन्नु भयो कि पुँजी वृद्धिसँगै नाफा वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन समूहलाई सञ्चालक समितिले दवाव पर्यो र उच्चदरमा कर्जा लगानी विस्तार भयो  । यसरी दवावमा गरिएको लगानी कति सुरक्षीत छ ? कहाँ भयो लगानी ? प्रेसरमा भन्दा पनि माग भएर कर्जा लगानी भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात धेरै नै बढेको छ । व्यापार कर्जाको माग पनि उच्च छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा धेरै लगानी भएको छ । यो क्षेत्रमा देखिने गरि परियोजनाहरुमा कर्जा लगानी भएको छ । अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बैंकहरुलाई गाली गरे हायर पर्चेजमा, रियलस्टेटमा लगानी बढी भयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो भनेर । त्यो बेकारको कुरा हो । पछिल्लो समय देशमा शान्ति छ । गाउँ गाउँमा विकास निर्माणको काम भएका छन् । गल्ली गल्लीमा सडक बनेका छन् । खोला खोलामा हाइड्रो बनेका छन् । सहरमा सडक विस्तार भईराखेका छन्, पीच भइराखेका छन् । त्यसमा प्रयोग हुने डोजर, लोडर, ट्रिपर, स्काभेटरको आयात बढेको छ । त्यो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? पछिल्लो समयका सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढेको छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखि उत्पादित सिमेन्ट बोक्न सयौ ट्रक, ट्रिपर चाहिन्छ । यस्तो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? जनसंख्या बढेको छ । स्कूल कलेजहरु बढेका छन् । उनीहरुले विद्यार्थी बोक्न बसहरु किनेका छन् । यस्ता बस किन्न स्कूल कलेजलाई दिएको कर्जा उत्पादक कि अनुत्पादक ? गाउँगाउँमा सडक विस्तार भएको छ । त्यहाँ जाने बसहरु खरिद भएका छन् । ढुवानीको सवारी खरिद भएका छन् । त्यहाँका मान्छेले आफ्नो क्षमताअनुसार निजी सवारी पनि किनेका छन् । यो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? स्कूलले किनेको बस, गाउमा जाने बस, सिमेन्ट उद्योगले किनेको ट्रक, निर्माण व्यवसायीले किनेको डोजर, लोडर, ट्रिपर, स्काभेटरलाई पनि अनुत्पादक लगानी भन्न मिल्दैन । हिसावमा ती सबै लगानी हायर पर्चेजमा पर्छन । केही कार, जीप थपिएका छन् । हाइड्रोपावर बन्ने काम शुरु भयो, त्यसको फिल्ड म्यानेजरलाई जीप चाहिँदैन ?  कसैले मैदा मिल खोल्यो, त्यसको साहुले एउटा कार नकिन्ने ? सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, त्यसको जनरल म्यानेजरलाई कार किन्न लोन नदिने ? गत वर्ष डिजेल पेट्रोल किन्न पाइदैन थियो । गाडी आयात कम थियो । यसपाली बढेको छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । त्यसैले बैंकले दिएको कर्जा असुरक्षित छैन । विकास बैंकहरुको पुँजी वृद्धिको अवस्था कस्तो छ ? धेरै विकास बैंकहरु मर्जरको प्रक्रियामा छन् । कुनै बेला ८६ वटा विकास बैंक थिए, अहिले ५२ वटामा झरेका छन् । मलाई लाग्छ यो संख्या ३० वटामा झर्छ । एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका केही विकास बैंक पुँजी वृद्धि गर्न सक्रिय देखिदैनन् । तर अधिकांश विकास बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार कि मर्जमा जाँदैछन् कि पुँजी वृद्धि गरेर जाँदैछन् । उद्योग व्यापार गर्न कर्जा लिएर व्यवसायीले बैंकको पुँजी वृद्धिमा लगानी गरे भनेर राष्ट्र बैंक बोल्यो । साँच्चिकै त्यस्तो भएको हो ? सबैलाई थाहा छ नबिल बैंक कसको ? सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एशिया, कुमारी, सनराईज, एनएमबी, लक्ष्मी बैंक कसको ? यस्तै अरु धेरै बैंक छन् जहाँ उद्योगी व्यापारीले लगानी गरेका छन् । ती बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा प्रमोटरले ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । उनीहरुको घरमा सन्दुकमा पैसा थन्याएर राखिएको हुँदैन, ऋण नलिए कहाँबाट पैसा ल्याउने ? तर उनीहरुले हकप्रद सेयर किन्न भनेर कर्जा लिदैनन् । घर कर्जा भनेर पनि लिएका छैनन्, किनकी उनीहरुलाई करोडले पुग्दैन । उनीहरुले कर्जा लिँदा उद्योग व्यापार नै देखाउँछन् । उनीहरुले कर्जा लिएर कहाँ लगानी गरे भनेर कसैले पनि ट्रयाकिङ गरेका छैनन्, सम्भव पनि छैन । बैंक ठूला भए तर चलाउन कति सहज छ, जनशक्ति कस्तो छ ? हो, बैंकहरु २ वर्षमा ४ गुणा ठूला भए पुँजीको हिसावले । तर जनशक्तिको क्षमता चार गुणा वृद्धि भएको छैन । यो विषयमा हामीले ध्यान दिएकै छैनौं ।

स्टेट युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्कबाट फाईनान्समा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका सञ्जिव न्यौपाने यतिबेला अपि पावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अमेरिकी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको जागिरको अफरलाई छाडेर नेपालमै केहि गर्नु पर्छ भन्दै फर्किनु भएका न्यौपानेले जनता बैंक स्थापनामा सहभागी हुनु भयाे । पछि चार बर्षसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा  काम गर्नु भएका न्यौपानले विगत ५ बर्षदेखि अपि पावर कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अपि पावर, रिडी हाइड्रो, अरुण भ्याली, अरुण कावेली, कञ्चनजंघा हाउजिङ, सिद्धकाली पावर लिमिटेड लगायतका कम्पनीमा गुरु प्रसाद न्यौपाने परिवारको बहुमत सेयर रहेको र व्यवस्थापनमा पनि आफैं सहभागी रहेपछि संस्थागत सुशासनका सवालमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रस्तुत छ सञ्जिव न्यौपानेसँग गरिएको विकास बहस । तपाई सहभागी अपि पावर लगायतका कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? अपि पावर कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख किर्तिचन ठाकुरले तयार पार्नु भएको थियो । उहाँले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हामीले लिएका हौं । साइटको अवस्था हेरेर कम्पनी टेक ओभर गरेका थियौं । र निर्माण गरेर सञ्चालन पनि गरिरहेका छौं । अहिले संखुवासभामा ३ मेगावाटको अरुण भ्याली प्रोजेक्ट छ । १२ बर्षदेखि नियमित रुपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ । नौगाढ प्रोजेक्ट अपिले नै बनाएको हो र त्यो १७ महिनामै सम्पन्न गरेका थियौं । अरुण भ्याली, रिडी हाइड्रो, अपि पावर कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत छन र चौथोमा अरुण कावेली पनि सूचिकृत हुँदैछ । अहिले सिद्धकाली पावर लिमिटेडका नाममा ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी आयोजना बैशाखबाटै आरम्भ गर्दैछ । हिजो अस्ति मात्रै ८ मेगावाटको  अपर नौगाढ पनि निर्माणको चरणमा पुर्याएका छौं । इवा खोलामा १० मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । पाँचथरमा २५ मेगावाटको कावेली पी १ अन्तिम चरणमा छ ।  अहिले अरुण भ्याली ३ मेगावाट, नौगाढ साढे ८ मेगावाट, रैराङ ५०० किलोवाट, रिडी २ दशलम ४ मेगावाटका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । र, हाल १९ मेगावाटको सोलारको काम पनि अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । सिद्धकाली पावरको काम कति अघि बढ्यो ? सिद्धकाली पावर लिमिटेडका लागि संस्थापक सेयर खुल्ला गरेका छौं । एक लाख भन्दा बढि लगानी गर्न सकिन्छ । २५ सय जनाले लगानी गरिसकेका छन् । आयोजना निर्माण सुरु हुने वित्तियकै आयोजना प्रभावितका लागि शेयर जारी हुन्छ । रातोमाटे र मासटारलाई बिशेष प्राथमिकताका आधारमा २० प्रतिशत शेयर एक सय रुपैंयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसपछि आइपिओ पनि खोल्छौं । काठमाडौंबाट ५५ किलोमिटरको दुरीमा यो आयोजना पर्छ र त्यहाँ उत्पादित विद्युत सिधै काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यसको ड्याम नुवाकोटको रातोमाटेमा पर्छ र धादिङको मासटार गाबिसमा पावर हाउस रहन्छ । यसमा ८ मिटर ब्यासको ८ किलोमिटरको सुरुङ रहन्छ । आठ मिटर ब्यास भनेको दुइ तले घर बराबरको हुन्छ ।  मासटारको पावर हाउसमा साढे ३७, साढे ३७ मेगावाटका २ वटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र रातोमाटेबाट सुरुङमा हालिएको त्रिशुलीको पानी मासटारमा पुगेपछि फेरी त्रिशुलीमै छोडिन्छ ।  लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा १० वटा बैंकले कन्र्साेर्टियममा ९ अर्ब लगानी गर्दैछन् । एक हप्ता भित्रै फाइनान्सीयल क्लोजर हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुको नाफाको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सञ्चालन गरेका सबै कम्पनीहरुले बर्षेनी न्युनतम ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिईरहेका छन् । बैंक ऋण र सञ्चालन खर्चले लाभांश निर्धारण गर्छ तर हामीले सधैँ लाभांश वितरण गरिरहेका छौं । अरुण कावेली र अरुण भ्यालीको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नेपालमा उर्जा कम्पनीको मर्जर अहिलेसम्म भएको छैन् । हामीले पहिलो पटक मर्ज गर्न चाहेका छौं । अरुण भ्याली अहिले नेप्सेमा सूचिकृत भएर कारोबार भैरहेको छ । अरुण कावेली भने सूचिकृत भएको छैन् । सूचिकृत कम्पनी र सूचिकृत नभएको कम्पनीको मर्जर गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसकारण अरुण कावेलीलाई पनि सूचिकृत गराउने अभियान अघि बढाएका छौं । एक हप्ताभित्रै सूचिकृत हुन्छ । दुबै कम्पनीको साधारण सभाले मर्जरको निर्णय गरिसकेका छन् । दुबै कम्पनी सूचिकृत भैसके पछि स्वतन्त्र लेखा परिक्षकबाट डिडिए गराएर स्वाप रेसियो निकाल्छौं । त्यसका आधारमा मर्जर अघि बढ्छ ।  स्वाप रेसियो सहितको प्रस्ताव फेरी दुबै कम्पनीको साधारण सभाबाट पास गराएर मर्जरमा जान्छौं । न्यौपाने समूहले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुमा शेयरको संरचना कस्तो छ ? अरुण भ्याली, रिडी वा अपि पावर सबैमा बहुमत शेयर हाम्रो परिवारले होल्ड गरेको छ । यसका पछाडी पनि कारणहरु छन् । हामीले काम गरेको मोडल भनेको नेपालका लागि सर्वाेत्कृष्ठ मोडल हो । सस्तो र सुरक्षित प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि बहुमत शेयर होल्ड गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पब्लिक कम्पनीमा एउटै समूहको बहुमत रहनु कतिको सहि हो ? आधुनिक चीनका निर्माता देङ स्याओ पिङले भनेका थिए की बिरालो कालो होस वा सेतो त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको त्यसले बिरालो मार्नु हो । यहाँ आउनेहरु गुरु सरको अनुहार हेरेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो मोडल आवश्यक छ । उर्जा बाहेक कहाँ कहाँ लगानी गरेको छ न्यौपाने समूहले ? हामीले उर्जा बाहेक जनता बैंक, भैसेपाटीमा जनता आवास योजना, कञ्चनजंघा हाउजिङ मार्फत टे«ड टावर र सोलारको काम पनि गरिरहेका छौं । अब हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना पनि बनाईरहेका छौं । हामी कञ्चनजंघा हाउजिङलाई पनि नेप्सेमा सूचिकृत गर्ने योजनामा छौं । हामीले होल्डिङ कम्पनी भने बनाएका छैनौं । होल्डिङ कम्पनी बनाउने सोँच छैन ? हामीले होल्डिङ ग्रुप बनाउने योजना पक्कै पनि बनाएका छौं । एउटा ग्रुप कम्पनी बनाएर त्यसका सहायक कम्पनीका रुपमा उर्जा, मेकानिकल, हाउजिङ लगायतका काम गर्ने योजना छ । तपाईहरुको दीर्घकालिन योजना के हो ? हाम्रो दीर्घकालिन योजना भनेको उर्जा नै हो । जलविद्युत, सोलार, हावा, बायो लगायतका उर्जामा लगानी गर्ने हाम्रो मुल उदेश्य हो । नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातको अवस्थामा पुर्याउन हाम्रो पनि केहि योगदान होस भन्ने चाहाना हो । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । तपाईहरुको बार्षिक कारोबार कति छ अनि लगानी र ऋणको मात्रा कति हो ? हाम्रो बार्षिक कारोबार २ अर्बको हुन सक्छ । लगानी पनि दुई अर्बकै हाराहारीमा गरेका छौं । बैंकको ऋण २ अर्ब भन्दा अलि बढि नै होला । जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ आम्दानी पनि हुन्न भन्ने मान्यता हो । हाम्रो ठुलो मात्रामा ऋण छ तर कुनै पनि बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न एक दिन पनि म्याद नघाएका छौनौं । एउटै परिवारका मान्छेले बहुमत शेयर होल्ड गरेका कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ ? संस्थागत सुशासन भनेको हाम्रो मुल मर्म नै हो । त्रैमासिक विवरण, समयमै साधारण सभा गर्ने, हिसाब किताब स्पष्ट पार्ने काम गर्छाै । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि साधारण सभा नै सर्वेसर्वा हुने हो । हामीले सबै निर्णय साधारण सभाबाटै पारित गराउँदै  आएका छौं ।  हामी बहुमतमा रहेपनि कुनै पनि निर्णय पेलेर गर्दैनौं । हामीले सबै सेयर धनीहरुको आवाज सुन्ने गरेका छौं । कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक छुट्याउने अवधारणा छ, तर तपाई कहाँ त त्यस्तो पनि देखिएन नि ? कसैले एउटा संस्था खोल्दा  आफ्ना सबै कुरा जोखिममा हालेर लगानी गरेको हुन्छ । यो क्यापिटल डेमोक्रेसीको समय हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगानी कर्ताले हेर्न पाउनु पर्छ । लगानी गरेर बजारबाट व्यवस्थापक ल्याउने एउटा मोडल हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन आफैै गर्छु र नियम कानुन पनि पालना गर्छु भन्ने नयाँ मोडल हो र त्यो हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । सबै कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक आफैं बसेपछि तपाईहरुको कम्पनी डुब्ने त होइन भन्ने आंशका छ बजारमा , कसरी चिर्नु हुन्छ ? हामीले १२ बर्षदेखि उर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । कुनै पनि समयमा हाम्रो कम्पनी जोखिममा पुगेको छैन् । प्रत्येक पल सफलताकै बाटोमा अघि बढिरहेको छ । उर्जाका धेरै कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छैनन् । अरुण भ्यालीमा एक सय रुपैंयाँ लगानी गर्नेहरुले एक सय ९० रुपैंयाँ रिटर्न पाईसकेका छन् । हामीले जंग बहादुरले जसरी कम्पनी चलाईरहेका छैनौं । अपि पावरको एक बराबर २ कित्ता अनुपातको हकप्रद शेयर किन अड्कियो ? हामीले साधारण सभाबाट पारित गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका थियौं । हामी नै हकप्रद सेयरको प्रयास गर्ने पहिले उर्जा कम्पनी थियौं । बैंक र इन्स्योरेन्स जस्तो फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर नभएकाले धितोपत्र बोर्डले नयाँ नियम ल्याएको छ । बोर्डले साधारण सेयर निष्काशन गरेको २ बर्ष पुगेपछि मात्रै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाइन्छ भनेको छ । हामीले २०७२ भदौंमा साधारण सेयर निकालेका थियौं । अब ७४ भदौंमा अपिको हकप्रद सेयर आउँछ ।

चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष–बीमा समिति चिरञ्जीवि चापागाई बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम होइन तर उहाँ बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले पुस २७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षको लागि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षसँग बीमा क्षेत्रको विकास बारे के कस्तो योजना छन् ? प्रस्तुत छ यही प्रश्नमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्षसँग गरिएको विकास वहस । तपाई बीमा क्षेत्रको उच्च पदमा नियुक्त हुनुभयो तर बीमा क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? यसअघि म नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशक पदमा थिए । राष्ट्र बैंकमा मैले २७ वर्ष काम गरे । बीमा समितिमिा नियुक्त हुनुपूर्व म राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अहिले बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु । करिव ४९ वर्षअघि म बाग्लुङको अमलाचौर गाविसमा जन्मिएको हुँ । विद्यालय तहको शिक्षा गाउँमै लिएको हुँ । एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ । उच्च शिक्षा र कार्य अनुभव लिदै राज्यको उच्च पदमा पुग्ने अभिलासा बोकेको थिए काठमाडौं आउँदा । त्यसैअनुसार मैले लगभग एउटै समयमा राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषमा भ्याकेन्सी खुल्यो । तीन वटै ठाउँमा फारम भरे परीक्षा दिएँ । तीन वटै संस्थामा नाम निस्कियो । साथीभाइको सल्लाह अनुसार तीन निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक रोजे । कामसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको शिक्षा हासिल गरे । राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष काम गर्दा महत्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव हासिल गरेको छु । त्यो अनुभवले बीमा समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न मलाई धेरै सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका के फरक पाउनुभयो ? नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियमनकारी निकाय छन् । तीनमा राष्ट्र बैंक अब्बल नियमनकारी निकाय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक शसक्त निकाय हो । ऐन कानुन पनि राम्रा र समय सापेक्ष सुधारिएका छन् । स्रोत साधन पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पनि अब्बल छ । जुन निकायको नियमन राम्रो हुन्छ, त्यो क्षेत्रको विकास पनि राम्रो हुने रहेछ । बैकिङ क्षेत्रमा त्यो प्रष्ट देखिन्छ पनि । बीमा समिति राष्ट्र बैंक जस्तो हरेक पक्षमा अब्बल देखिरहेको छैन । ऐन कानुन, कर्मचारीको क्षमता र लगानी कर्तालाईसमेत हेर्दा यहाँ राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्र जस्तो शसक्त अवस्था देखिएन । अब तपाईले कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? पहिलो प्राथमिकता बीमा क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । निर्माणको तहमा रहेको ऐनलाई अघि बढाएर बीमा समितिलाई स्वायत्त र शसक्त बनाउने पहिलो जिम्मेवारी हो । ऐनलाई संसदबाट पास गर्न भूमिका खेल्छु । दोश्रो प्राथमिकता भनेको बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपल अनुकुल बनाउनुतर्फ हुनेछ । तेस्रो प्राथमिकता भनेको २७ वटा बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै कमजोरी सुधार्ने तर्फ हुनेछ । चौथौ प्राथमिकता बीमा सेवाको पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछु । यी सबै काम एकै पटक अघि बढ्छ । एउटा सकिएपछि अर्काे गर्ने भन्ने होइन, सबै सँगसँगै अघि बढाउने हो । यतिबेला बीमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कति हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी पुँजी भएका बीमा कम्पनीहरूलाई पनि बीमा समिति नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । अब बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी कति तोकिदैछ ? पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । अहिले जीवन बीमाको न्यूनतम पुँजी ५० र निर्जीवनको न्यूनतम पुँजी २५ तोकिएको रहेछ । सबै जसो कम्पनीले त्यो भन्दा बढी नै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, तपाईले भने जस्तै तोकिएको भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पनि नगद लाभांश वितरण गरिएको अवस्था रहेछ । साथै, लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीहरूको लागि लाइसेन्स पनि बन्द छ । धेरैले पुँजी र लाइसेन्सका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् । नियामक निकायले पुँजी वृद्धिको कुरा लहडको भरमा बढाउने कुरा गर्दैन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा पुँजी वृद्धि गरिन्छ । आर्थिक अवस्थाले मागे अनुसारको पुँजी नियामक निकायले तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गराएको छ वित्तीय संस्थाहरूको । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्दा बजारमा परेको प्रभावबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ । पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ, त्यसका लागि पुँजी बढाउनु पर्छ तर एकै पटक पुँजी धेरै बढाउँदा बिजनेश नभए समस्या पनि हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि बीमा क्षेत्रमा हुँदैन । पुँजी र व्यवसायको आकार सन्तुलित बनाउन बीमा क्षेत्रमा पनि क्यापिटल एडेक्वेसीको सीमा तोक्ने अभ्यास छ । हामीले पनि पहिले बीमा ऐन ल्याएपछि क्यापिटल एडेक्वेसी तोक्नेबारे सोचिरहेका छौं । बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । लाइसेन्स पोलिसीबारे बीमा समितिको अबको नीति के हुन्छ ? कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । २७ वटा बीमा कम्पनी छन् । भर्खर सात आठ प्रतिशत मात्रै बजार कभर भएको छ । स्वास्थ्य बीमा र पशुबीमाले १० प्रतिशत कभर पुग्छ की भन्ने छ । यसमा संख्याले अर्थ राख्दैन, मूल कुरा भनेको कभरेज हो । बीमा क्षेत्रकै मान्छे पनि आएर आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा छन, तीनले नाफा लैजानु पर्यो भनिरहेका छन् । तर, लान पाईरहेका छैनन् । संयुक्त लगानीका कम्पनीको नियमनमा पनि समस्या छ नै । बजारको अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स खुल्ने नखुल्ने निर्धारण हुन्छ । म आएको एक हप्ता भयो अर्काे हप्ता नै लाइसेन्स खुल्छ भन्ने होइन । अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । २५ करोड र ५० करोडको पुँजी छ, कम्पनीहरूले नगद लाभांश बाढ्न पाइरहेका छैनन् । विदेशी कम्पनीले लाभांश लैजान पाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ पुँजी वृद्धि नगरि पार पाइने अवस्था छैन् । तर, कहिले र कति बढाउने भन्ने चाँहि अध्ययन गरिनु पर्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । शाखाका रूपमा नेपालमा रहेका बीमा कम्पनीले लाभांश लैजान नपाएका हुन् ? उनीहरूले लाभांश लैजान पाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि काम गर्न कति पुँजी आवश्यक पर्ने हो ? त्यसबारे स्पष्ट नीति बन्न जरुरी छ । पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । त्यसपछि कति पैसा बाँच्छ, त्यो फिर्ता लैजान दिन्छौं । बैकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । त्यसैले जति पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बैंक खोले त्यसमा नेपालीको पनि सेयर लगानी छ । यस्तै नीति बीमा क्षेत्रमा लागू गर्दा हुन्न ? पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताले संयुक्त लगानीका कम्पनी र शाखाका रूपमा लगानी गर्न दिने भनेको छ । बीमा क्षेत्रमा भने आधार बिनै विदेशी कम्पनीका शाखा रहेछन् । पोलिसी बिनै शाखा सञ्चालन भैरहेका छन् । कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् हामी थप अध्ययन गर्छाै । यसको अर्थ विगतको नेतृत्वले कामै गरेन भन्ने पनि होइन । उहाँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ । स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गरेन भनेर गाली गर्नु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्र भन्दा एक दशक पछि मात्रै बीमा क्षेत्र आएको हो, बैंकको पहुँच ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्दा बीमाको पहुँच ७/८ प्रतिशतमै सीमित छ । यसको कारणहरू के के हुन सक्छन् ? बीमालाई संस्कृतिका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने थियो तर नेपालमा त्यस्तो भएन । विदेशमा तालिम लिन जनु पर्दा पनि ट्राभल इन्स्योरेन्स नगरी जान नपाउने व्यवस्था छ । हामी कहाँ त घर बनाउँदा ऋण लिनु पर्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । बीमा नगर्दा बैंकले ऋण दिँदैन भन्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । हामीले बीमालाई संस्कृतिका रुपमा अगाडि बढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । मैले अघि नै भने बलियो कानुन, स्वायत्त र प्रभावकारी नियामक नभएको क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । नयाँ ऐन बन्दैमा बीमा समिति बलियो हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला बीमा समितिलाई निर्णय गर्ने कानुनी आधिकार चाहिन्छ । बीमा समिति स्वायत्त बन्नुपर्छ । कानुनसँगै आर्थिक स्रोत र साधन पनि प्रयाप्त हुनुपर्छ । अधिकार भएपनि पैसाको लागि अन्तै धाउनु पर्ने निकाय बलियो हुँदैन । अधिकार र स्रोतसँगै जनशक्ति विकास जरुरी छ । बीमा समितिका कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल नै उच्च नरहेको देखियो । एउटा स्वायत्त निकायका कर्मचारीले सुपरिवेक्षणमा जाँदा उच्च मनोबलसहित जानुपर्छ । तर कर्मचारीको मनोबल उच्च देखिएन् । तलब सुबिधा पनि न्युन देखियो । तालिम र अनुसन्धानका काममा पनि खासै ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकमा प्रत्येक वर्ष धेरै कर्मचारी तालिमका लागि विदेश जान्छन् । तर यहाँ त कुनै अतिरिक्त तालिमको व्यवस्था पनि रहेनछ । हामीले ऐन पास गराएर स्वायत्त निकायको मान्यता पाइसकेपछि हामी काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छौं । क्षमता अभिवृद्धि, तालिमका लागि बीमा प्रतिष्ठानको अवधारणा छ । त्यो काम गर्ने योजना छ मेरो । बीमा प्रतिष्ठान खोल्न सकियो भने क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ र वैदेशिक तालिमका लागि पनि पठाउने योजना छ । यहाँ समस्यै समस्या छन्, तिनलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । धेरै कुरा बीमा ऐनमा अड्केको देखियो, कहिले आउँछ बीमा ऐन ? चालु आर्थिक बर्षभित्रै बीमा ऐन आउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । म यसका लागि तीब्रताका साथ काम गरिरहेको छु । मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय र त्यहाँबाट क्याबिनेट हुँदै संसदमा पठाउनु पर्छ भन्ने छ । सबैले त्यसका लागि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तपाई राजनीतिक नियुक्तीमा आउनु भएको मान्छे, सरकारी परिवर्तन भयो भने समस्या होला, यहि सरकारकै पालामा बीमा ऐन ल्याउने सम्भावना छ ? निश्चय पनि यो राजनितिक नियुक्ति नै हो । त्यसकारण राजनीतिक निकटता देखिनु स्वभाविक नै हो । तर म जो सरकार आउँछ, ऊसँग काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ । मेरो विगतको अभ्यासले पनि त्यहि देखाउँछ । बीमा क्षेत्र भनेको पक्ष विपक्षको होइन भन्ने मेरो बुझाई हो । बीमा क्षेत्रको आवश्यकता भनेको कुनै सरकारको फरक फरक पाटो हुँदैन । सबैसँग समान दुरी कायम गरेर काम गर्न सक्छु । बीमा समितिले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्न परिपत्र जारी गर्यो तर ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले पनि साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्, निर्जीवन तर्फ पनि धेरैको बाँकी छ । बीमा कम्पनीले बीमा समितिलाई नटेरेका हुन् कि बीमा समितिले अव्यवहारिक निर्देशन दिएको हो ? बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिलाई नटेरेको भन्ने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनमै पुस मसान्तमा नभ्याए ३ महिना समय थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्याङकन गर्न ढिलाई भएको देखिन्छ । केही सुधार बीमा समितिबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनमा राख्नु पर्ने कुरा विषय निर्देशिका मार्फत गरिरहेका छौं । कानुन भन्दा निर्देशिका धेरै कमजोर हुन्छ । अहिले नै यहि सिस्टममा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिन्न । त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कानुनी रूपले समितिलाई दरिलो बनाएपछि मात्रै कडा नियमन गर्न सकिन्छ । विगतमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको अधिकारसमेत खोस्नेगरि माइक्रो म्यानेजमेन्टका काम गरेको बजारको आरोप छ । तपाईको कार्यकालमा यो नीतिले निरन्तरता पाउँछ वा बीमा समिति उदार बन्छ ? बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? कुनै व्यक्तिले आफ्नो पैसा बैंकमा राख्छ, बैंक पनि भाग्यो वा केहि भयो भने बीमाले दिन्छ भन्ने छ । यस कारण बीमाका केहि बिशेष चरित्र छन्, जसलाई समितिले नेतृत्व गरिरहेको छ । हामीले नियमनका विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? त्यसो भन्दैमा सबैलाई एउटै भाँडोमा हालेर हेर्नु भएन । कम्पनीको अवस्था हेरेर काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी बैंक टेक ओभर गरेको थियो । त्यसको वर्किङ टिममा म पनि थिएँ । त्यहाँका मान्छे भन्थे यो राष्ट्र बैंक निजी बैंकमा किन आएको ? राष्ट्र बैंकले त बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक पो हेर्ने हो भन्थे । अर्थात हामीले पब्लिकको लगानी रहेको क्षेत्रमा अनुगमन अनिवार्य गर्नु पर्छ । समितिले एक प्रतिशत बीमा शुल्क असुलेर ठूलो रकम जम्मा गरेको छ । शुल्कमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।  त्यो रकमको सदुपयोग भएन भन्ने आरोप पनि छ, अब के गर्नु हुन्छ ? बीमा समितिको मुल आम्दानी भनेकै बीमा शुल्क हो । नविकरण र जरिवानाको शुल्क अत्यन्तै न्युन छ । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तर्फ के योजना छन् ? अहिले बीमा संस्थाहरू शहर केन्द्रीत छन् । गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । बीमा समितिले भर्खरै बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशतसम्म पशुपंक्षी र माइक्रो लेभलको इस्योरेन्समा खर्च गर्न भनेका छौं । नयाँ ऐन मार्फत माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवधारणा पनि ल्याएका छौं । घ वर्गका वित्तीय संस्थासँग काम गर्ने गरि माइक्रो इन्स्योरेन्स स्थापना गर्छाै । जसले गाउँ गाउँसम्म इस्योरेन्सलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकोस् ।