विकास वहस

९२ रुपैयाँँको आयात गर्दा ८ रुपैयाँ मात्र निर्यात गर्छ नेपालले । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापारमा नेपालले ७०३ अर्ब नोक्सान व्यहोर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापार घाटा ८०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति र चिन्ताको विषय हो । तर सरकारी नीति उत्पादन मुलक उद्योगमैत्री नभएको सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा औषधि, सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता उत्पादनमुलक र बैंक, बीमा, सूचनाप्रविधि जस्ता सेवा मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको युवा उद्यमीसँग विकास वहस गरेका छौं । प्रवलजंग पाण्डे, युवा उद्यमी तपाईले उत्पादन मुलक र सेवा मुलक दुबै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आउनु भएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ? सजिलो र गाह्रोको विषय कुरै नगरौं । जुनदिन औषधिको एउटा केसमा मलाई प्रहरी एक दिन समातेर लग्यो र भोलि पल्ट छोडिदियो । त्यहि वेला मैले भनेको थिए, ‘नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्नु भनेको पाप गर्नु हो ।’ अहिलेसम्म मेरो बुझाई त्यहि हो कि उद्योगमा लगानी गर्नु पाप गर्नु नै हो । यति धेरै निराश हुनुको कारण ? उद्योगमा ठूलो लगानी हुन्छ । उद्योग खोलिसकेपछि बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ । नेपालमा उद्योगमा उत्पादनको लागत बढी छ । बजार सानो भएकोले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिदैन । थोरै उत्पादन हुनु नै लागत बढी हुनु हो । उर्जाको समस्या छ । कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्छ । अधिकांश नेपाली उद्योग विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छन् ।  नेपालमा ढुवानी तथा यातायातको लागत पनि बढी छ । समुद्रमा सिधै पहुँच पनि छैन । रेल सेवा पनि छैन । १० टनभन्दा बढी तौलको सामान ढुवानी गर्न बलिया र फराकिला सडक पनि छैनन् । कच्चा पदार्थको ढुवानी देखि उत्पादित बस्तु बजारमा वितरण गर्दा पनि ढुवानी लागत बढी छ । भारतमा नै हेर्ने हो भने प्रमुख सहरमा रेल सेवा छ । ठूलो उद्योगहरु रेलमार्गमा जोडिएर खुलेका छन् । उनीहरुको ढुवानी सेवा सस्तो छ । नीतिगत अस्थिरता अर्को ठूलो समस्या हो । हरेक ९/१० महिनाको अन्तरमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुन्छ ।  सबैलाई थाहा छ कि जग्गा व्यापारीले नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरे पुग्छ । उद्योगीले नाफामा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जग्गा व्यापारीलाई उत्पादन पनि गर्नु पर्दैन, कर्मचारी पनि राख्नु परेन, कार्यालय चलाउनु पनि परेन, भाडा तिर्नु पनि परेन, सरकारी नीति निर्देशनको तनाव पनि हुँदैन । जसले अर्थतन्त्रलाई कुनै योगदान गर्दैन । उद्योग चलाउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान मिल्छ । उत्पादन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयवृद्धि सँगै उपभोग बढ्छ । व्यापार वृद्धि हुन्छ । सरकारको राजश्वमा बहुआयामिक योगदान दिन्छ । तर जग्गा व्यापारीलाई भन्दा उद्योगीलाई सरकारले दोब्बर कर लगाएको छ । यी सबै समस्याका बाबजुत उद्योगको विकल्प उद्योग नै हो, अरु हुन सक्दैन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले चलाएका सबै उद्योग घाटामा छन् । निजी क्षेत्रले चलाएको उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै प्राथमिकता दिएको छैन । चोर भने पनि, ठग भने पनि हामी उद्योगमा नै छौै । हामी व्यापारमा छैनौं । अरब र खाडी मुलुकको श्रम बजारमा नेपालीलाई पठाएर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई किन प्राथमिकता दिएन भन्ने लाग्छ ? सरकारी कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आएन । विश्व बजार जहाँ कही पनि उद्योग खोल्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ, जग्गा किन्नु पर्दैन । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ, कर्मचारीतन्त्रलाई पनि थाहा छ । तर उद्योग खोल्नेलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदैन । नेपालमा उद्योग खोल्ने हो भने सबैभन्दा बढी लगानी जग्गामा जाग्छ । शहर र शहरउन्मुख कुनै भागमा जग्गा किन्नुपर्दा रोपनीको १० औं लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको ठूलो भार उद्योगको उत्पादन लागतमा पर्न जान्छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रवाभित क्षेत्रमा रोपनीको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने सरकारी निर्णयले अब जलविद्युत निर्माणको लागत बेपत्ता बढाउने भयो । रोपनीको १० हजार रुपैयाँमा नबिक्ने भीरलाई सरकारले प्रति रोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दियो । त्यो करको दुरुपयोग हो । निजी क्षेत्रले त्यति धेरै मूल्य तिरेर जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्दैन । एकातिर उद्योग चलाउनै गाह्रो छ, अर्कोतिर उद्योग स्थापना गर्न नै ठूलो खर्च हुने भयो । फेरी उद्योगीलाई इज्जत नै दिइएन । सरकारले वा समाजले उद्योगीलाई किन इज्जत दिदैनन् ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन । तर जतिसुकै दुःख भएपनि हामी उद्योग बन्द गर्दैनौ । हामी जस्ता धेरै उद्यमी, जो निरन्तर उद्योगमा लागेका छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै छौ । जलविद्युत उत्पादनमा धेरै काम हुँदैछ । औषधि उद्योगले बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भईरहेको छ । एउटा नयाँ उद्योग खोल्नु भएको बल्ड प्रेसरको अर्को एउटा औषधि थप्नु हो । मैले अहिले ३ वटा उद्योग हेर्छु । मैले दैनिक ४ प्रकारका औषधि खान्छु । मैले नयाँ उद्योग खोले भने ५ प्रकारका औषधि खानुपर्ने हुन्छ । नयाँ उद्योग खोल्नु भनेको अर्को तनाव लिनु हो । तर म नयाँ उद्योग खोल्छु । मसँग अरु विकल्प छैन । आज सरकारले बुझेको छैन, तर कुनै दिन सरकारले बुझ्ने छ । साँच्चै नियमित औषधि खानुहुन्छ ? हो । साँच्चिकै खान्छु । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । कुन कुन उद्योग चलाउँदै आउनु भएको छ ? लोमश फर्मास्युटिकल्स उद्योग छ । यस उद्योगसँग सम्बन्धित व्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेटेड उद्योग लगाउँदैछौ । औषधिका बोटलिङ, प्याकेजिङका सामान बनाउने उद्योग लगाउने तयारी गरिरहेका छौं । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी औषधि उत्पादन गरिरहेको छौ । मूल्य र गुणस्तर दुबैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ८ भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गर्दै आएको छौं । अझ मूल्य घटाउने उपायहरु अपनाउँदै छौं । पहिला हामी ग्राण्डिङ गर्ने सिमेन्ट उद्योग चलाउँथ्यौ, अब हामी क्लिङकर उत्पादन शुरु गर्दैछौं । पुसदेखि क्लिङकर उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । सिमेन्ट उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? बंगलादेशमा क्लिङकर छैन, हामी बंगलादेशमा क्लिङकर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसको लागि प्रतिटन १५०० देखि २००० रुपैयाँ मूल्य घटाउनु पर्नेहुन्छ । भारतको केही प्रदेशहरुमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । विजुलीको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । विजुली नियमित आपूर्ति भयो, नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेशबीच रेल नेटवर्क जोडियो भने नेपालले ठूलो परिणाममा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ । त्यस्तै, ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला आयोजना निर्माण गर्दैछौं । औषधिको उत्पादन हरेक वर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएका छौं । पहिला जनकपुरमा मात्र सिमेन्ट उद्योग थियो, अहिले विराटनगरमा पनि सिमेन्ट उद्योग लगाएका छौं । जनकपुरमा पहिला ४०० मेट्रिकटन उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर ८०० मेट्रिकटन पुर्याएका छौं । एक महिना भित्र क्लिङकर उद्योग सञ्चालन गर्दैछौं । हामीले लगानी गरेको जुनसुकै विजनेश वार्षिक १५/२० प्रतिशत वृद्धि भईरहेको छ । उद्योग होस्, बैकिङ होस् वा बीमा । एउटा उद्योगीले उद्योग विस्तार गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । उद्योग विस्तार रोकिनु भनेको त्यो व्यवस्थापन असफल हो । बैंकहरुले ऋणको व्याज कहिले ६ प्रतिशत बनाउँछन्, कहिले १२/१४ प्रतिशत पुर्याउँछन् । यसले उद्योगलाई कति असर परेको छ ? हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब २ अर्ब ऋण लिएर लगानी गरेका छौं । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नाफा लिन सक्दैन । विगतमा हाम्रो डिजेल र पेट्रोलमा खर्च हुन्थ्यो । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । श्रम समस्या समाधान भएको हो ? पहिला जस्तो समस्या छैन । श्रमिकहरुले पनि उद्योगको महत्व बुझ्दै गएका छन् । यूनियन पहिला भन्दा लचिलो भएका छन् । त्यस्तै उद्योगीहरुले पनि श्रमिक र यूनियन प्रति लचिलो नीति लिएका छन् । पहिला भन्दा धेरै सहज भएको छ तर अझै केही समस्या छन् । तपाईको बुझाईमा कस्ता उद्योगको भविष्य राम्रो छ ? जुन उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छ, ती उद्योग नै चलाउन सजिलो छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा आधारित उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । सबैसँग आ–आफ्नै महत्वकांक्षा हुन्छ, तपाईको महत्वकांक्षा के छ ? हरेक वर्ष एउटा उद्योग खोल्दै जाने । सानो होस वा ठूलो । अहिलेसम्मको रेकर्ड ? हरेक वर्ष व्यवसाय विस्तार भईराखेको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दुबै प्रकारका औषधि चलाई राखेका छौ । दुईटा सिमेन्ट भए । औषधि र सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगहरु लगाउने तयारी छन् । एउटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका छौं । पब्लिक कम्पनीहरु सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सिभिल बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्समा लगानी गरेका छौं । टेक्टोलोजी तथा डाटा सेन्टर बिजनेशमा छौं । होटल र कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । तर एउटा उद्योगमा सफल नभई अर्को उद्योगमा लगानी गर्दैनौं । उद्योग र व्यापार मध्ये कुन क्षेत्र चलाउन सजिलो छ ? सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र हुन्छ । उद्योगले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले उद्योग चलाउन गाह्रो छ ।  सेवा क्षेत्रमा पनि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु संलग्न छन्, बैकिङ, बीमा, टेक्नोलोजि सबैमा । सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र भनेर कसरी भन्ने ? हामीले औषधि उद्योग चलाएका छौं । विश्वका कुनै पनि औषधि नेपाल आउँन सक्छन् । हामीले औषधि निर्यात गछौं, विश्वका जुनसुकै उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उनीहरु ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्छन । उनीहरुको उतपादन लागत कम हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा आएर उत्पादन गर्छ भने हामी ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । त्यो अवस्थामा उनीहरुले पनि यहाँको जमिनको लागत, यहाँको लोडसेडिङ, यहाँको श्रम समस्या, यहाँको ढुवानी समस्या ती उद्योगले पनि सामाना गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्र फरक छ । विदेशी बैंंक, बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोले, वा विदेशी सयुक्त लगानीको बैंक बीमा कम्पनी छ भने उसले दिने सेवाको लागत र हामीले दिने सेवाको लागत उस्तै हुन्छ ।

प्रेमकुमार श्रेष्ठ – रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीहरुको संख्या र सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्म कम्पनीहरुको दर्ता संख्या एक लाख ६० हजार पुगेको छ । यो कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी असारसम्मा १ हजार तीन सय ५०, प्राइभेट लिमिटेडको दर्ता एक लाख ५० हजार ८ सय ९४, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी एक हजार ७९ र विदेशी कम्पनीको शाखा एक सय २७ वटा दर्ता भएका छन् । पहिलो चौमासिकमा ६ हजार ४ सय ३६ वटा कम्पनी थपिएका हुन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता संख्या बढेको हो ? पक्कै पनि बढेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ आउनु अघि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ताको व्यवस्था थिएन । ऐनमै व्यवस्था भएपछि भने त्यस्ता कम्पनीको संख्या बढेको छ । यस्ता कम्पनीहरु भनेको करिब करिब गैर सरकारी संस्थाकै स्वरुपमा रहेका देखिन्छन् । त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कस्ता पात्रहरुले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी दर्ता गर्दा रहेछन् ? मुलतः कम्पनी भनेकै नाफा कमाउने भन्ने हो तर पछिल्लो कम्पनी ऐनको संसोधनले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । गैर सरकारी संस्था र नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी उस्तै उस्तै हुन् । विदेशतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका संस्थालाई खासै मान्यता नदिने चलन रहेछ । त्यसकारण पनि कम्पनी ऐेन अनुसार नै दर्ता हुन आउँछन् । २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा १ लाख ६० हजारभन्दा बढी कम्पनी त कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नै दर्ता भएका छन् । त्यसवाहेक घरेलु तथा साना उद्योग विभावमा, वाणिज्य विभागमा पनि लाखौं फर्महरु दर्ता भएको छन् । यति धेरै कम्पनी किन दर्ता हुन्छन् ? दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या हेर्दा धेरै नै हो । तर दर्ता भएका मध्ये दुई तिहाई कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । दुईचार जना भेटेकै भरमा कम्पनी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । मानिसहरु क्षणिक आवेशमा कम्पनी दर्ता गरेर पछि सञ्चालन नगरि बस्ने गरेका छन् । एउटै ग्रुपले सयौं कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको पनि देखिन्छ, किन होला ? मानिसहरुले विभिन्न नामका कम्पनी चाहेको जस्तो देखिन्छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कार्य क्षेत्र व्यापक भएकाले पनि कम्पनी दर्ताको होड जस्तै चलेको देखिन्छ । ग्यासको कम्पनी सञ्चालन गर्नेले खानेपानीको कम्पनी पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अर्काे भनेको सिजनल बिजेनशले पनि कम्पनी दर्तामा भूमिका खेलेको छ । गार्मेटको निर्यात बढेका बेला गार्मेट कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । अहिले होटलको सिजन चलेको छ । होटलका कम्पनी दर्ता हुन आईरहेका छन् । मेनपावर कम्पनीको दर्ता पनि अहिले बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न आउनेहरु कत्तिको हुन्छन् ? कम्पनी बन्द गर्न त्यति मानिस आउँदैनन् । कम्पनी ऐनले कम्पनी त्यतिकै बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बन्द गर्दा त्यतिबेलासम्मको विवरण बुझाउनु पर्छ । यो ज्ञानको अभावले पनि समस्या हुन्छ । अर्काे पक्ष भनेको समयमा आवश्यक कागजात बुझाएको छ भने मात्रै कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नत्र लामो समय अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु बन्द गर्दा कर र कागजात बुझाउनु पर्छ । त्यसैले पनि कम्पनी बन्द गर्नु भन्दा त्यतिकै बस्नु ठिक ठान्छन् । कम्पनी बन्द गर्न नसक्नुलाई पनि ठूलो समस्याका रुपमा हेरिन्छ, किन ? एउटा व्यक्ति प्राकृतिक हुन्छ । जब उसले कम्पनी खोल्छ तब ऊ कानुनी व्यक्ति बन्छ । कम्पनी भनेको कानुनी व्यक्ति हो र उसले राजश्व तिर्ने देखिका अन्य दायित्व बोक्नुपर्छ । जब उसले आफ्नो कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन तब उसले कानुनी बाटो पुरा गर्ने, राजश्व तिर्ने, कागजात बुझाउने तिर लाग्नु भन्दा पनि चुप लागेर बस्ने बाटो रोज्छ । उसले कम्पनी दर्तादेखि पछिल्लो समयसम्मको राजश्व चुक्ता गर्ने र आवश्यक कागजात बुझायो भने कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । कम्पनी दर्ता गरेपछि केहि समय सञ्चालन गर्न सकिएन, वा वार्षिक रुपमा विवरण बुझाएन भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने गुनासो सुनिन्त । वास्तविकता के हो ? हो यस्तो अवस्था छ नै । त्यहि भएर पनि धेरै कम्पनी सञ्चालन नभएका र खारेजीमा पनि नगएका हुन् । हामीले अहिले कम्पनी ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । दर्ता भएका कम्पनी काम नगरी खारेजीमा जान लागेका छन् भने चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत दस्तुर तिरेर खारेजीमा लाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं । संसोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । त्यो पारित भयो भने कम्पनी बन्द वा खारेज गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्छ । एउटै कम्पनीको कारोबार विवरण धेरै वटा सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । एउटा कार्यालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ? सबै सरकारी कार्यालयका लागि इन्टरनेटमा गभर्मेन्ट क्लाउड नामको सफ्टवेयर बनाएर काम गर्ने प्रयासअघि बढेको छ । त्यसपछि एक ठाउँमा विवरण बुझाएपछि अन्त बुझाउनु पर्दैन । एउटा फाइल बोकेर धेरै कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग र हाम्रो कार्यालय लगायत छलफलमा जुटेका छौ । अहिले पनि हामी कहाँ कम्पनी दर्ता गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पनि त्यो विवरण पुग्छ र अटोमेटिक रुपमा प्यान नम्बर दर्ता हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भैरहेको छ । अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । एनसीसी बैंकको मर्जर प्रक्रियाको फाइलन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आएर रोकिएको छ, किन ? करिब एक महिनाअघि एनसीसी बैंकका २० प्रतिशत लगानीकर्ताले मर्जर प्रक्रिया रोकेर बिशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्नु भएको थियो । कात्तिकको पहिलो हप्ता अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर डिडिए कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको रहेछ । अदालतको अन्तरिम आदेश र २० प्रतिशत शेयरधनीको निवेदनका आधारमा मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । हामीले रिजेक्ट गरेका होइनौं, तत्कालका लागि रोकेका मात्रै हौं । दुबै पक्ष मिलेर सहमति गरेर आउनुस भनेका छौं । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा हामीले निर्णय गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले पनि हामीले मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । अब कहिलेसम्म अध्यावधिक हुन्छ ? एनसीसी बैंकका दुई पक्षबीच सहमति भएर अदालतबाट मेलमिलाप गरेर आएपछि मर्जरको निर्णय अद्यावधिक हुन्छ । कानुनले १० प्रतिशतले साधारणसभा मागे भने डाक्नु पर्छ भनेको छ । यहाँ त २० प्रतिशतले साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनेका छन् । दोस्रो चरणमा फेरी १४ प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेर निवदेन गर्नुभएको छ । हामी त्यसलाई भेरीफाई गर्यो । ४ प्रतिशत सेयरधनी दोहोरिएका रहेछन् । जम्मा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेका छन् । यसअघि नै विशेष साधारण सभा भएको छ, सर्बसहमतिमा मर्ज गर्ने निर्णय भएको छ । अब फेरी साधारणसभा माग गर्नुको औचित्य के छ ? उजुरी कर्ताहरुका अनुसार विशेष साधारण सभाले कुमारी बैंक समेत आउने गरि मर्जरमा जाने स्विकृति दिईएको हो । अब कुमारी बैंक नआउने भएपछि पुनः बिशेष साधारण सभा चाहियो भन्नु भएको छ । त्यस बाहेक डिडिए पनि फेरी गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ । यहि बिषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश पनि छ । बैंकको संस्थापन पक्षको भनाई के छ ? अहिले एनसीसीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हालिरहेको छ । उहाँहरुसँग पनि भेट भएका छन् । अन्य चार वटा बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । तर कुरा अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले हामीले केहि गर्न सक्दैनौं । पहिलो २० प्रतिशतले बिशेष साधारण सभा डाक्नु पर्यो भनेका थिए । अहिले १० प्रतिशत थपिएर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ३० प्रतिशत सेयर धनीको असन्तुष्ठि र अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको अवस्थामा हामी केहि गर्न सक्दैनौं । अन्तिम कुरा भनेको बैंकको सेयरधनीहरुले कानुन बमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गराएर ल्याउने कुरा नै हो ।

एनसीसी बैंकमा सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पाँच वटा संस्था मर्जभई एउटा भएको अभिलेख गर्न मानेको छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएर एकिकृत कारोबार हुन सकेको छैन । एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन र मर्जर प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । के चाहान्छन् त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ ? विकासन्युजले श्रेष्ठसँग मंगलबार साँझ प्रश्न गर्यो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ -प्रवद्र्धक, एनसीसी बैंक मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तपाईले गर्न खोजेको के हो ? मर्जर प्रति हाम्रो असहमति छैन । हामी मर्जको विपक्षमा छैनौं । हामी बैंकको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिको पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको पनि हामी पालना गछौं । मर्जरमा पनि जान्छौ । तर सम्पत्तिको मूल्याङकन सहि हुनुपर्यो । स्वाप रेसियो उचित हुनुपर्यो । एनसीसीको सम्पत्ति मूल्याङकन कम भएको छ । यस बैंकका सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले एनसीसी बैंक भित्रको समस्या हेरोस् । यो समस्या राष्ट्र बैंकले हेरोस्, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि हेरोस् । राष्ट्र बैंकले नै भ्यालुएटर तोकोस् । राष्ट्र बैंकप्रति मेरो सम्मान छ, राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास छ । अहिले एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई परेको मर्का राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो, अब त के हेर्नु नि ? हामी सबैले विधि, प्रक्रिया, कानुन, अदालत मान्नु पर्छ । एनसीसी बैंकका सेयरधनी अन्यायमा परेका छन् । हामीले अदालतमा न्याय मागेको छौ । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । राष्ट्र बैंक यो देशको/राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राष्ट्र बैंकले पनि हामी माथि न्याय गर्नुपर्छ । एनसीसी बैंकका को को सेयरधनी अन्यायमा परे ? कसरी अन्यायमा परे ? अहिले एनसीसी बैंकका ४० हजार सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङकन गरेर मर्जमा स्वाप रेसियो तय गरियो । एनसीसी बैंकका सेयरधनीले ५१ करोड रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो । मर्जको प्रक्रियामा सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्दा हरिसिद्धिको ९३ रोपनी जग्गा मूल्य २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको छ । त्यहि सम्पत्ति बिक्री गर्न बैंकले टेण्डर गर्दा ८० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । त्यो जग्गाको मूल्याङकन कानुनी रुपमा नै ८० करोड भईसक्यो । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड मूल्याङकन गरेर मर्ज गर्नु भनेको एनसीसी बैंकका सेयरधनीमाथि ठूलो अन्याय हो । पहिला २९ करोड मूल्याङकन गर्दा तपाईले पनि सहमति जनाउनु भएको देखिन्छ । किनकी विशेष साधारणसभाले स्वाप रेसियो पास गरेको देखिन्छ । त्यसमा तपाईले पनि हस्ताक्षर गुर्न भएको छ ? आफैले सहि गरेको निर्णय विरुद्ध आफै गएर बैंक कसरी चल्छ ? सहमति दिदाँको परिस्थिति अर्कै थियो । मूल्याङकन कर्ताले २९ करोड मूल्याङ्कन गर्यो । त्यतिबेला त्यो सम्पत्तिको मूल्य २९ करोड होइन, ८० करोड भनेर मैले भन्ने आधार थिएन । अहिले त कानुनी रुपमा नै ८० करोडको मूल्याङकन भईसक्यो । सर्बसाधारणले कति दुःखले आर्जेको सम्पत्ति एनसीसी बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । ऋण लिएर, मासिक तलव बचाएर, गाँस कटाएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सेयरको अवमूल्यन गरेर उनीहरु माथि अन्याय कसैले पनि गर्नु भएन । बजारमा सेयरको मूल्य १० रुपैयाँ घट्दा लगानीकर्तालाई रातभरी निद्रा लाग्दैन । एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई त ५० रुपैयाँ नोक्सान परिसक्यो । त्यतिबेला कुमारी बैंकसहित ६ वटा बैंक मर्ज हुने भन्ने निर्णय भएको थियो । दुई दिनपछि कुमारी बैंकले मर्जको विपक्षमा निर्णय लियो । दुई दिनपछि आउने निर्णय हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन । यो विषय पनि साधारणसभामा लैजानुपर्छ । एनसीसी बैंकमा धेरै लगानीकर्ता छन्, तपाईले अन्याय महसुश गर्ने, तपाईको मात्र टाउको दुख्ने कारण चाहीँ के हो ? म मात्र होइन, सबै सेयरधनीले अन्याय महसुश गरेका छन् । साना लगानीकर्तालाई बैंक भित्र के भईराखेको छ, जानकारी नै हुँदैन । आफू अन्यायमा परेको थाहा छैन । थाहा पाएर पनि बोल्न सकेका हुँदैनन् । यहाँ लक्ष्मीबहादुरको मात्र कुरा होइन, अरु ठूला लगानीकर्ताले पनि अन्याय महसुश गरेका छन् । विशेष साधारणसभा गरौ, त्यहाँ सबै सेयरधनीले आफ्नो भनाई राख्छन् । एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मर्जर पार्टनर बैंकहरुको पनि सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्नु पर्ला नि, एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य १०० हुँदा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ? उसको पनि त मूल्य बढ्ला, अरुको पनि स्वाप रेसियो बढ्ला नि ? आवश्यक छ भने अरु बैंकहरुले पनि आफ्नो सम्पत्तिको पूनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । डीडीए नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै सम्पत्तिको कम मूल्याङकन भएको छ भने त्यो उहाँहरुलाई जानकारी हुने विषय हो । उहाँहरुले पुनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । सबै बैंकहरु पुनःमूल्याङकनमा जाने, फेरी विशेषसाधारणसभामा जाने गर्दा त लमिलठ्ठ हुने भयो नि ? धेरै समय लाग्दैन । ७ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउन सकिन्छ । एक महिना मित्र सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ । मर्जर गर्न भनेर हामीले दौडदुप गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । अब एक महिना बढी समय लाग्दा सबैमाथि न्याय हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ भने त्यसले पछिसम्म संस्थालाई फाइदा नै पुग्छ ।