विकास वहस

परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि एक वर्षभित्र । मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा यसको असर के कस्तो पर्ला ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ । साथै, मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा दिएको छ । त्यसले मर्जर प्रक्रियामा रहेको जनता बैंक र ग्लोवल आईएमईलाई कति लाभ पुग्छ ? मुलतः यहि विषयमा जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीसँग विकास वहस गरेका छौं । मौद्रिक नीतिलाई केहीले मर्जर नीतिको धेरै बहस भयो । यहि क्रममा जनता बैंक र ग्लोवल आईएमई बैंक मर्जमा जाने समझदारी पनि भयो । यस परिवेशमा आएको मौद्रिक नीतिलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? समग्रमा ठिकै छ । तर मर्जरमा जानेलाई अलि बढी नै सुविधा आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई । यसतर्फ सोचेभन्दा कम सुविधा आयो । अरु ठिकै छ । देशमा धेरै समस्या छन् । वर्षौ देखिका संरचनागत समस्याहरु छन्, नीतिगत समस्याहरु छन् । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । हामीले मौद्रिक नीतिमा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने पनि होइन । मर्जरमा जानेलाई राष्ट्र बैंकले के सुविधा देला भन्ने तपाईको अपेक्षा थियो ? खासगरी स्पेडदरमा कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतको सुविधा आउला । यस्तो सुविधा करिब ३ वर्षसम्म पाइएला भन्ने सोचका थियौं । तर राष्ट्र बैंकले शुन्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रको सुविधा दियो, त्यो पनि एक वर्षको लागि मात्र । राष्ट्र बैंकले जे सुविधा दिएको छ त्यसका आधारमा धेरै बैंक मर्जरमा जालान् जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंकको नीतिले ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकबीचको मर्जरमा शिथिलता आउँछ कि ? त्यस्तो हुँदैन । हामी सुविधाको लागि भन्दा पनि देशको आवश्यकता र बलियो बैंक बन्न, प्रभावकारी बैंक बन्न मर्जमा जान लागेका हौं । हाम्रो सोच ठूलो बैंक बन्ने नै हो । नेपाली बैंकहरुलाई आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन । विदेशी स्रोत ल्याउनै पर्छ । विदेशी बैंकसँग स्रोत ल्याउने नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश, त्यसमा पनि फुच्चाफाच्ची बैंकलाई विदेशी बैंकले पत्याउँदैनन् । नेपालका साना बैंकहरु धेरै भए, यसलाई कन्सोलिडेट गर्दै जानुपर्छ भन्ने सरकारको पनि नीति छ । जनता बैंक, अझ बढी ग्लोवल आईएमई बैंकले मर्जरमा धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । दुबै बैंकले पुँजी बढाउँदै, मर्जर पनि गर्दै, सरकारी नीतिलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । अहिले शुरु गरेको मर्जर प्रक्रियालाई पनि हामी सफल बनाउँछौं । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले ६ बुँदे सुविधा थपेको छ । यसले तपाईहरुलाई कहाँ कहाँ कति लाभ पुग्छ ? अरु लाभ खासै छैन । मलाई एकदमै मन परेको र हामीले लाभ लिन सक्ने सुविधा भनेको मर्जरमा जाने बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्दैन । जनता बैंकको नै कुरा गर्दा १४२ वटा शाखा छन् । त्यसमा २२ वटा शाखा मात्र काठमाडौंमा छन् । काठमाडौं बाहिर १२० शाखा छन् । नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको ६७ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका भित्र छ । कुल कर्जामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४६ प्रतिशत मात्र हो । ५४ प्रतिशत कर्जा राजधानी बाहिर छ । बैंकहरुले बाहिरको निक्षेप ल्याएर राजधानीमा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भन्ने भनाई गलत हुन् । अब ६७ प्रतिशत निक्षेप भएको क्षेत्रमा हामीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नलिई शाखा खोल्न पायौ भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हुन्छ । त्यो अवसर हामीले लिनसक्नुपर्छ । अब राजधानीबाट निक्षेप उठाएर देशभरका शाखाबाट कर्जा लगानी गर्न सक्छौं । विगत ३ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रले तरलता अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले ती समस्या हल गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ ? हाम्रो देशमा संरचनागत समस्या धेरै छन् । एउटा मौद्रिक नीतिले ती समस्या समाधान गर्न सक्दैन । विदेशबाट पैसा ल्याउन ६ महिनाको लाईवर दरमा थप ३ प्रतिशतले पुगेन भनेको थियौं । मौद्रिक नीतिले ४ प्रतिशत बनाएको छ । यसले हामीलाई केही सहयोग गर्छ । पुर्नकर्जाको व्याज घटाईएको छ । जे जस्तो प्रयास अहिले भएको छ, त्यसलाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ । बाणिज्य बैंकहरुले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसको अवसर कस्तो पर्ला ? बैंकिङ क्षेत्रमा मिसम्याचको समस्या थियो । हामी मुद्दति बचत पनि १/२ वर्षमा मात्र लिने तर कर्जा लगानी १०/१५ वर्ष अवधिको पनि लगानी गर्ने अभ्यास थियो । हामीले चाहेर पनि लामो अवधिको निक्षेप पाएको थिएनौ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको कोष सिर्जना गर्न बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न भनेको छ । ऋणपत्रलाई पुँजी कोषमा पनि गणना गर्न मिल्छ । यसलाई हामीले राम्रो रुपमा लिनुपर्छ । हाल पनि बैंकहरुले ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेका छन् तर ती ऋणपत्र मुस्किलले बिकेका छन् । सबै बैंकहरुले एक वर्षभित्र झण्डै ८० अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्दा बिक्छ ? छोटो अवधिमा धेरै ऋणपत्र जारी गर्दा त्यसको बजारमा असर कस्तो पर्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तपाईले भनेजस्तै ऋणपत्रको माग धेरै छैन । लघुवित्तको सेयर निष्काशन हुँदा १०/२० गुणा बढी माग हुन्छ तर बाणिज्य बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र मध्ये सर्बसाधारणलाई छुट्याएको सबै कित्ताका लागि सर्बसाधारणबाट माग भएको छैन । त्यसैले एक पटक धेरै ऋणपत्र आउँदा बिक्री गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर कठिन हुन्छ भन्दैमा समास्या समाधानका पहल नगर्ने भन्ने पनि भएन । पहिलो वर्ष विकेन भने दोस्रो वर्ष पनि बिक्री होला । ऋणपत्र निष्काशनतर्फ राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सहि छ । बैंकहरुले करिव १० प्रतिशत व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । सामान्यतय ऋणपत्रको अवधि ५ देखि ७ वर्ष अवधिका हुन्छन् । यसको अर्थ आगामी ५/७ वर्षसम्म निक्षेपको व्याज पनि माथि नै बस्न सक्छ ? त्यस्तो हुँदैन । अहिले करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकहरुले यसअघि नै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । अब जारी हुने भनेको करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र हो । ५० अर्बको ऋणपत्रले ३३ खर्बको निक्षेपको व्याजलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । गत वर्ष पनि १८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । ५/७ वर्षमा निक्षेप पनि धेरै बढी सक्छ । त्यसकारण व्याजदर माथि नै बस्छ कि भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन्छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सर्बसाधारण मानिस आकर्षित नहुनुको कारण के हुन् ? ऋणपत्र धितोमा उच्च दरको व्याज पनि पाइन्छ । ऋणपत्र धितो राखेर राखेर ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पनि पाइन्छ । तर चाहेको बेलामा ऋणपत्र बेच्न सकिदैन । र, ऋणपत्रको कारोबारमा स्टक एक्स्चेञ्जले लिने शुल्क बढी भयो । सेयर कारोबारमा जस्तो महँगो शुल्क राखेर ऋणपत्रको कारोबार वृद्धि हुँदैन । ऋणपत्र कारोबारमा लाग्ने शुल्क तथा कमिशन घटाउनुपर्छ ।

२०७१ मंसीर २५ गते बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले एसएलसीमा परीक्षा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भएको हो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कुनैपनि विद्यार्थीको लब्धाङ्क पत्रमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ नलेखिने भयो । त्यो निर्णयले वि.स. १९९० सालदेखि भनिँदै आएको एसएलसी ‘आइरेन गेट’ रहेन । २०७१ मा ९९ वटा प्राविधिक विद्यालय र सबै विद्यालयमा २०७३ चैतदेखि स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट(एसएलसी)को नाम पनि सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन (एसईई)भयो । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनमार्फत कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएपछि विगतको एसएलसी एसईई भएको हो । पाठ्यक्रम ग्रेडिङ पद्धतिमा गएपछि धेरैजना विद्यार्थी र अभिभावक अलमलमा परे र अझै अलमलमा छन् । ग्रेडिङ पद्धतिमा भिज्न नेपाली समाजलाई गार्हो भयो । किनभने यो एकैपटक कक्षा १० मा लागु भएर सुरु भयो, धेरैले यसको भावलाई बुझेनन् र अझै पनि बुझेका छैनन् । कति शिक्षक आफैपनि यस विषयमा प्रस्ट छैनन् । उनीहरुले कसरी विद्यर्थी र अभिभावकलाई प्रस्ट बनाउनु, आखिर के हो ग्रेडिङ प्रणाली ? नेपाली समाजमा यसको कस्तो प्रभाव छ भन्ने विषयलाई लिएर विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग गर्नु भएको कुराकानीः ग्रेडिङ पद्धति के हो ? ग्रेडिङ भनेको वर्गिकरण पद्धति हो । यो हाम्रो पहिलाको पद्धति जस्तै नै हो । फरक यति हो कि पहिला हामी यसलाई थोरै भिन्न तरिकाले वर्गिकरण गर्छौं । उदाहरणको लागि आलुलाई हेर्न सक्छौं । आलु विभिन्न साइजका हुन्छन् । ठूलो, सानो, थोरै किरा लागेको इत्यादि । हामी ठूलो आलुलाई रेस्टुरेन्ट तिर आलु फ्राई जस्ता प्रकार बनाउनु प्रयोग गर्छौं । सानो आलुलाई हामी घरमा तरकारी बनाउनु प्रयोग गर्छौ भने थोरै कुहिएको आलुलाई मानिसहरुले फ्याक्ट्री तिर प्रयोग गर्छन् । जे जस्तो अवस्थामा भएपनि उनीहरुको आ–आफ्नो काम र महत्व हुन्छ । उनीहरुको आकार र वजन हेरेर प्रयोग गरिन्छ । यही हो ग्रेडिङ पद्धति । पहिला हामी १ देखि १०० को आधारमा मापन गर्र्यौ भने अहिले जीपीए र ‘ए’, ‘बी’ आधारमा मापन गर्छौं । हाम्रो परिवेशमा ग्रेडिङ प्रणाली कतिको उपयोगी छ ? ग्रेडिङ भनेको हाम्रो संस्कार भन्दापनि बाह्य मुलुकको अभ्यास हो । पश्चिमाहरुले यसलाई शिक्षासँग लगेर जोडी दिए । बाह्य मुलुकले शिक्षामा यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि हामीले पनि विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्ने भयो । हाम्रोपनि यहाँ शिक्षकहरूले जान्नेलाई अगाडि राख्ने, नजान्नेलाई पछाडि राख्ने पनि ग्रेडिङ पद्धति नै हो । वा हामी आँफैले आँफैलाई पनि ग्रेडिङ गरिरहेका हुन्छौं । हामी पाठ पढेर आएको दिन अगाडि बस्छौं भने पाठ नपढेर आएको दिन पछाडि बस्छौं । तपाई हामीले नै देखिसक्या छौं कि गणित सिकाउँदा कोही विद्यार्थी एकैछिनमा आयो आयो भन्छन् भने कसरी आयो भनेर अलमल्ल पर्छन् । ग्रेडिङ केही समस्या होइन । पश्चिमाले त्यसलाई शिक्षामा लगेर जोडीदिएको हुँदा हामी अलमलमा परेका हौं । उनीहरूले विद्यार्थीलाई ग्रेड जोडर राम्रो दिए । जस्तै ‘ए’ आउने विद्यार्थीको त चिन्तन फरक होला, त्यस्तै ‘बी’ आउने विद्यार्थीको चिन्तन फरक होला । उनीहरुले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अध्यापन गराए । त्यही अनुसार पश्चिमाहरूले विद्यार्थीलाई अंकन गरे । अंकन गर्दा उनीहरूले अक्षरमा गरे भने हामीले अंकमा गर्यौ । हामीमा अझैपनि शिक्षालाई अक्षरमा मापन गर्ने सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन । नेपालमा भने दुईवटै प्रणाली राखियो । औसतमा नि राखियो जसलाई जीपीए भनिन्छ र अक्षरपनि राखियो जसलाई ‘ए’, ‘बी’ ‘ग’ भनिन्छ । त्यसैले बिषयगत रुपमा अक्षर पाउँछ भने समग्रमा उसले पाउने भनेको अंक नै हो । ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा काम भईरहेका छन् त ? यो प्रणाली अनुसार त्यस्तो केहीपनि काम भएकै छैनन् । ग्रेडिङ प्रणाली र निरन्तर मुल्याङ्कनको एउटै अर्थ हुन्छ । उदारकक्षा नीति सुधारात्मक कक्षा अर्थात उदारकक्षा नीतिमा कोहीपनि फेल र पास भन्ने हुँदैन । त्यस्तै सुधारात्मक कक्षा भनेको ग्रेड छुट्टाई सकेपछि जानुपर्ने विधी हो । सानो आलु कसलाई बेच्ने, ठूलो आलु कसलाई बेच्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । तरकारी खाने मानिसले ठूलो आलु किन्दैनन्, उनीहरु सानो आलुको तरकारी खान मन पराउँछन् । त्यसैले कसलाई के दिनुपर्छ भनेर हाम्रा शिक्षा नियामकहरूले जानेनन् । हामीसँग १ कक्षा देखि नै ग्रेडिङ गरेर पढाउने विधि छैन । ग्रेडिङ भनेको कक्षा होइन, यो कक्षा भित्रको पनि समूह हो । यदि कक्षा भित्र छुट्टै छुट्टै समूहलाई फरक फरक तरिकाले पढाउन थालियो भने त्यो ग्रेडिङ हो । हामी ग्रेडिङ पद्धतिमा भिज्न नसक्नुको कारण के हो ? सर्वप्रथम हामीले यसको मर्म नै बुझेनौँ र हाम्रो शिक्षकले विद्यार्थीलाई बुझाउनै सकेनन् । कुनैपनि विद्यार्थीले ल्याउन चाहेको अंक नआउँदा उसको लागि उपाय १, उपाय २ हुनुपर्छ । तर, हाम्रा शिक्षक अनुसन्धानात्मक नहुँदा उपाय विहिन भए र विद्यार्थीलाई पनि अंक राम्रो आउनु बाहेक अन्य उपाय नभएको भन्ने बुझाइ दिए । ग्रेडिङलाई हामीले खास पचाउन नै सकेका छैनौं । जसरी पहिला महिलाहरूले पाइन्ट लगाउँदा कसैले रुचाउंदैन थिए । विस्तारै समय वित्दै गएपछि मानिसहरूले त्यो सामान्य लाग्दै गयो । विपन्न, मधेशी र गरीब केटाकेटीहरूले बुझ्ने तरिका फरकफरक हुन्छ । उदाहरणको लागि तपाई हामीले नै देखि सक्या छौं कि गणित सिकाउँदा कोही विद्यार्थी एकैछिनमा आयो आयो भन्छन् भने कसरी आयो भनेर अलमल्ल पर्छन् । त्यो उसले नजानेर होइन, त्यो सिक्ने शैली फरक भएको कारण हो । ग्रेडिङलाई हामीले खास पचाउन नै सकेका छैनौं । जसरी पहिला महिलाहरूले पाइन्ट लगाउँदा कसैले रुचाउंदैन थिए । विस्तारै समय वित्दै गएपछि मानिसहरूले त्यो सामान्य लाग्दै गयो । शिक्षकले पहिला किताब पढ्ने होइन, शिक्षकले भनेको विद्यार्थी पढ्ने हो । त्यसपछि विद्यार्थीले आफै किताब पढ्छन् । के यसको कारण कमजोर मान्छे शिक्षा प्रणालीमा आउनु हो ? कमजोर मान्छे प्रणालीमा आउनु दुर्भाग्य हो । त्यसमापनि सिक्ने प्रवृति नहुनु त्यसभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य हो । हाम्रो शिक्षकहरू त्यही पूरा शिक्षण विधिमा अड्किएका छन् । शिक्षा शिकाइ यस्तो हुनुमा शिक्षकको डिभिजन कारण होइन् । अनुसन्धानले के देखाउँछ भन्दा जान्ने मानिसले मात्र राम्रो पढाउँछन् भन्ने छैन । पढाउन एउटा कला हो र जान्नु भनेको विषयको ज्ञाता हो । तर, विषयको ज्ञाताको प्रस्तुतिको शैली भने फरक हुनसक्छ । पुस्ता बदलिने बित्तिकै पढ्ने शैली बदलिन्छन् । अहिललेका विद्यार्थीहरू हामीले कापीमा नोट लेखेको जस्तो लेख्दैनन् । उनीहरु फोनमै सबै टिप्छन् वा अडियो भिडियो रेकर्ड गर्छन् । हामी शिक्षा क्षेत्रमा चुकेको ठाउँ कहाँ हो ? शिक्षा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरु बीचको दुरी हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । नीति बनाउने एउटा व्यक्तिमा म आफै स्वयम हुँ । हामीले कस्तो नीति बनाएका थियौं के कार्यान्वयन भयो । हामी यसको विरोधमा पनि गर्यौ । हाम्रा नीतिहरू राम्रा छन् । तर, कार्यान्वयनको कमीले हामी चुक्यौं । यदि हामीले हाम्रो शिक्षा नीति राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाउनेसँग मिलेर लागु गर्ने हो भने हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै राम्रो गर्न सक्छौं ।

मनोहर दास मुल, अध्यक्ष-लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक सफल उद्यमीको रुपमा परिचित मनोहर दास मुलले प्राइभेट, साझेदारी र लिमिटेड सबै प्रकारका कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ । व्यापार तर्फ उहाँको एकल कम्पनी ‘कागज कोठी’ पेपर विजनेशमा अग्रणी कम्पनी हो । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको पूर्व सञ्चालक तथा प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ । एलाईन्स फर्मास्यूटिकल्सको अध्यक्ष, एमके पेपर मिल्सको कार्यकारी निर्देशक, माउन्टेन इनर्जी नेपालको सञ्चालक मुल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा कार्यकारिणी सदस्य समेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ बीमा, बैकिङ, व्यापार, उर्जा लगायतको विषयमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस। तपाईले एकल, साझेदारी र पब्लिक तीनै किसिमको कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु भएको छ । नाफा, व्यवस्थापन र जोखिमको हिसावले कुन कम्पनी कस्तो हुँदो रहेछ ? पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा धेरै सेयरधनी हुन्छन् । सिस्टममा चलेको हुन्छ । सुशासन हुन्छ । नियामकले नियमित नियमन गरेको हुन्छ । यसको अर्थ निजी कम्पनीहरु खराव हुन्छन् भन्ने पनि होइन । प्राइभेट कम्पनीहरुले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । पब्लिक र प्राइभेट कुन कम्पनीमा बढी नाफा हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन । प्राइभेट भएपनि एनसेलले राम्रो नाफा गरेको छ । सिप्रदीको नाफा राम्रो छ । पब्लिक कम्पनीहरुको नाफा, आय व्यय सबै सार्वजनिक हुन्छ । दुबै प्रकारका कम्पनीमा जोखिम हुन्छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु पनि डुबेको देखिन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरु पनि खारेज भईरहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठूला कम्पनी खोल्ने हो भने पब्लिक कम्पनी नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अबका दिनमा तपाई नयाँ कम्पनी खोल्दा कुन मोडललाई रुचाउनुहुन्छ ? हामीले लगानी विविधिकरणमा जोड दिएका छौ । त्यसैले व्यापार, उद्योग, सेवाका क्षेत्रमा लगानी गरेको छौ । उद्योगतर्फ पेपर उद्योग, औषधि उद्योग, जलविद्युुतमा लगानी छ । बैंक, बीमा लगायत सेवाको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौं । जहाँ लगानी गरेपनि पहिला नाफा हेर्नैपर्छ । त्यसपछि कुनै पनि व्यवसाय गर्दा भ्यालु एड कति हुन्छ ? त्यसलाई राज्यले कति प्राथमिकता दिएको छ, बजारमा माग कस्तो छ, त्यो सबै हेर्नुपर्छ । व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न कस्तो खालको कम्पनी सजिलो ? एकल कम्पनी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । मैले चलाएको कम्पनी राम्रो भए पनि त्यसको लाभ मैले मात्र लिने हो, नराम्रो भए पनि त्यसको जिम्मेवारी आफैले लिने हो । पब्लिक कम्पनीमा फरक हुन्छ । धेरै स्टेकहोल्डरको सहमति आवश्यक हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सहमति जुटाउनुपर्छ । कम्पनीको सबै निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्छ । नियम, कानुन, नियामकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । तपाई आफै अध्यक्ष भएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? १३ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनीले शुरुका वर्षहरुमा धेरै कठिनाई भोग्यो । धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाहरु झेल्नुपर्यो । तर अहिले कम्पनी राम्रो छ । सञ्चालक समिति पनि राम्रो छ । व्यवस्थापन समिति पनि प्रोफेशनल छ । कम्पनी सुशासनमा चलेको छ । वित्तीय अवस्था सबै सार्वजनिक छन् । २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये हामी राम्रा ७/८ वटा कम्पनीभित्र पर्छौ । व्यापारको हिसावले पनि कम्पनी राम्रो छ । नाफाको हिसावले पनि राम्रो छ । यो कम्पनीको विकास दिगो रुपमा भईरहेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको चाप छ । एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण राख्नु पर्ने छ । व्यापार विस्तार र नाफा वृद्धिमा पनि ठूलै दवाव छ । कर्मचारीको अभाव पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थाका कम्पनीलाई कसरी समालिरहनुभएको छ ? २० अर्ब भन्दा बढी सेयर पुँजी हुने भयो । रिर्जभसहितको पुँजी जोड्दा झण्डै ३० अर्ब पुँजी लगानी भईसक्यो । तर व्यापार २२/२३ अर्ब मात्र छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीलाई कम्तिमा २ अर्ब प्रिमियम आम्दानी हुनुपर्ने थियो । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले १ अर्बको व्यापार गरेर फाइदा हुँदैन । तपाईले महत्वपूर्ण विषयहरु उठाउनुभयो । हो, बीमा क्षेत्रमा गम्भिर चुनौतिहरु छन् । पहिला १७ वटा कम्पनी थिए, बीमा समितिले ३ वटा नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छ । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न भनेको छ । असार मसान्तसम्ममा प्रयाः सबै कम्पनीले एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदैछन् । २० अर्ब भन्दा बढी सेयर पुँजी हुने भयो । रिर्जभसहितको पुँजी जोड्दा झण्डै ३० अर्ब पुँजी लगानी भईसक्यो । तर व्यापार २२/२३ अर्ब मात्र छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीलाई कम्तिमा २ अर्ब प्रिमियम आम्दानी हुनुपर्ने थियो । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले १ अर्बको व्यापार गरेर फाइदा हुँदैन । तर चुनौति छन् भनेर हार खादैनौ । यस वर्ष नै हामीले १७० करोडभन्दा बढी प्रिमियम आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका थियौ । बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भए । विजनेश बढाउने मात्र उदेश्य राखेर हामीले काम गरेनौ । धेरै जोखिमपूर्ण विजनेश हामीले लिएनौ । जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र विजनेश लिएका छौं । व्यापार धेरै गर्ने तर कम्पनी नोक्सानमा जाने अवस्था पनि आउनु राम्रो होइन । आगामी आर्थिक वर्षमा २०० करोड भन्दा बढीको व्यापार गर्न सक्छौं । तपाईले एनएफआरएसको कुरा पनि उठाउनु भयो । हाम्रो चुक्ता पुँजी ८८ करोड थियो । गत वर्षको नाफाबाट कम्तिमा १२ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिन सकिन्थ्यो । तर एनएफआर लागू हुँदा विभिन्न नयाँ प्रावधान आए । असमाप्त जोखिमका लागि नाफाको ठूलो हिस्सा प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने भयो । त्यसकारण हामीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि बाटो रोज्यौ । अहिले प्रोभिजनमा राखेपनि अर्को वर्ष फिर्ता भईहाल्छ । बीमा समितिले तोकेअनुसार पुँजी पुग्दै छ । दुई वर्षअघि बीमा समितिले १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । फेरी मर्जरको कुरा आयो । फेरी तीन वर्षपछि नयाँ लाईसेन्स दिने होला । बीमा बजारको बारेमा राम्रो अध्ययन नै भएन । मर्ज गरेर पनि समस्याको समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन । मर्ज नै गर्नु छ भने पहिला पुँजी वृद्धि गर्दा नै हकप्रद सेयर दिन रोक्नु पर्दथ्यो । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स नदिनुपथ्र्यो । प्रतिस्पर्धा झन् बढ्छ । अब बलिया कम्पनी रहन्छन् । कमजोर कम्पनी मर्जमा जान्छन् । बजारको नियम पनि यहि नै हो । बीमा बजार वृद्धिका लागि के के विधि अपनाउनुर्पछ ? जब्र्बजस्ती बीमा गर्नु राम्रो हुँदैन । स्वेच्छाले बीमा गर्ने वातावरण बनाउन पर्यो । त्यसका लागि जनचेतना बढाउनुपर्छ । बीमा समितिले जसरी जनचेतना बढाउने काम गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । नियमले बाँधिएकोले तेस्रो पक्षको बीमा हुन्छ, गाडी बीमा हुन्छ । घर बनाउन वा व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिनुपूर्व बीमा गर्नैपर्छ। त्यो अवस्थामा बीमा भएको छ । तर स्वेच्छाले बीमा भएन । समस्या के छन् भने बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया लामो छ । बीमा पोलिसीमा सर्तहरु पनि धेरै हुन्छन् । ती सर्तहरु बीमितले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । बीमकले बुझाउने काम पनि गरेको छैनन् । दावी गर्दा सर्त हेरेर भुक्तानी हुन्छ । ‘बीमा गरेर पनि के गर्ने ? दावी गर्ने बेलामा कम्पनीले किच्किच गर्छ’ भन्ने जनगुनासो छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने धेरैले महसुश गरेका थिए । हामीले पनि अब बीमा बजार विस्तार होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । तर अपेक्षा गरेजस्तो भएन । अहिले पनि बजार विस्तार १७/१८ प्रतिशत मात्र छ । समस्या के छन् भने बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया लामो छ । बीमा पोलिसीमा सर्तहरु पनि धेरै हुन्छन् । ती सर्तहरु बीमितले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । बीमकले बुझाउने काम पनि गरेको छैनन् । दावी गर्दा सर्त हेरेर भुक्तानी हुन्छ । ‘बीमा गरेर पनि के गर्ने ? दावी गर्ने बेलामा कम्पनीले किच्किच गर्छ’ भन्ने जनगुनासो छन् । यस्ता समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । दावी भुक्तानी सरल बनाइनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई भ्याट लाग्नु नपर्ने हो । बीमा पनि वित्तीय क्षेत्र नै भएपनि निर्जीवन बीमामा भ्याट लाग्छ । भ्याट लगाईसकेपछि गैर वित्तीय क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेर आयकर २५ प्रतिशत पनि बनाईएको छैन, ३० प्रतिशत नै आयकर लाग्छ । यो विषयमा बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले किन मौन छन् ? बीमामा कर धेरै छ । आयकर पनि ३० प्रतिशत छ । १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ । बीमा समितिले १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छ । अन्य अप्रत्यक्ष करहरु पनि धेरै शिर्षकमा जान्छ । कर कम भइदिए बीमा शुल्क केही सस्तो हुने थियो । उपभोक्तालाई लाभ हुने थियो । अहिलेसम्म हामीले भ्याट छुट दिनुपर्छ पनि भनेका छैनौ । यसको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म जीवन बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा भ्याट लाग्दैन तर निर्जीवन बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा भ्याट लाग्छ । अगामी वर्षदेखि निर्जीवनले स्वास्थ्य बीमा गर्यो भने पनि भ्याट नलाग्ने बनाएको छ । यस्तो सुधार गर्नु पर्ने ठाउँ धेरै छन् । तपाई बैंकको सञ्चालक पनि हुनुभयो । बीमा कम्पनीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बैठक भत्ता मात्र लिएर सञ्चालक समितिले कति राम्रो काम गर्न सक्छ ? बैठक भत्ता भनेको मेरो लागि केही पनि होइन । हामीले भत्ताको लागि काम गर्ने पनि होइन । पब्लिक कम्पनीको बोर्डमा बसेर काम गर्नु भनेका सामाजिक काम गरे सरह हो । बोर्डमा बसेर हामीले मिहेनत गरेर कम्पनीलाई राम्रो बनायौ, नाफा धेरै गर्यौ भने सबै सेयरधनीले पाउने लाभांश समान हो । बोर्डमा बस्नेलाई अझ जोखिम धेरै छ । व्यवस्थापन समितिले गल्ती गरेको रहेछ भने पनि बोर्डका सञ्चालकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । खराव अवस्थामा जेलमा पर्नेसम्मको जोखिम हुन्छ । हामीले नयाँ भवन बनाएका थियौं । अध्यक्षको लागि अलग्गै अफिस कोठा थियो । डा फत्तबहादुर केसीको पालामा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष बस्ने कोठा पनि नराख्नु भन्ने निर्देशन आयो । म कम्पनीमा जान्थे तर अध्यक्षको कोठामा पनि बसिन । अध्यक्षको कुर्सीमा पनि बसिन । कुर्सीमा बस्यो भने पनि बीमा समितिले कारवाही गर्ने डर थियो । बीमा समितिले यति धेरै टाइट गर्यो कि कुरै नगरौ । हामीले नयाँ भवन बनाएका थियौं । अध्यक्षको लागि अलग्गै अफिस कोठा थियो । डा फत्तबहादुर केसीको पालामा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष बस्ने कोठा पनि नराख्नु भन्ने निर्देशन आयो । म कम्पनीमा जान्थे तर अध्यक्षको कोठामा पनि बसिन । अध्यक्षको कुर्सीमा पनि बसिन । कुर्सीमा बस्यो भने पनि बीमा समितिले कारवाही गर्ने डर थियो । अहिले नीति परिवर्तन भयो । त्यसपछि मात्र अध्यक्षको कुर्सीमा बस्न थालेको छु । मर्जबारे सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल के गर्दै छ ? सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल राम्रो छ, बलियो छ । राष्ट्र बैंकले मर्जमा जान निर्देशन दिनुपूर्व नै साधारणसभाले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने निर्णय लिएका छौं । मर्जर कमिटी बनाएर काम भईरहेको छ । यसअघि नै ४ वटा संस्था प्राप्ति गरिसकेका छौं । हामी अरु बैंकमा विलय भएर जाने अवस्था छैन । अरुलाई प्राप्ति गर्ने हो । पेपर विजनेश कस्तो छ ? यो हाम्रो पुरानो व्यापार हो । चलिरहेको छ । बजार बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्र बढ्दै छ । साक्षरता बढ्दै छ । किताव, कापीको खपत बढ्दै गएको छ । कारोबार कति छ ? बीमाको सबै कुरा भन्न सक्छु तर निजी विजनेशको विषयमा हामीले धेरै कुरा भन्न सक्दैनौ । विश्वमा पेपरलेस क्लिन विजनेशको माग पनि बढ्दै गएको छ । नेपालका कस्तो छ ? नेपाल, भारत लगायत एशियाली देशहरुमा पेपरको माग बढ्दै गएको छ । पश्चिमा देशहरुमा, विकशित देशहरुमा पेपर खपत घट्दै गएको छ । न्युजपेपर नै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । विकशित देशहरुमा चर्चित पेपर बन्द भएर डिजिटल मिडियाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरामा तपाईहरुको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले विश्वमा बन्ने धेरै पेपर रिसाईकलबाट उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा बन्ने सबै पेपर रिसाईकलबाट बन्छ । यस्तो पेपर किताव, कापी छाप्नको लागि मात्र हुन्छ । ए ग्रेडको पेपर नेपालमा बन्दैन । जुन देशमा रुख काटेर कागज उत्पादन गरिन्छ, ती देशमा जति रुख काट्यो, त्यति नै रुख रोप्ने अभ्यास शुरु भईसकेको छ । तपाईको बुझाइमा व्यापार सजिलो कि उद्योग सजिलो ? व्यापारमा कारोबार धेरै होला तर नाफा कम हुन्छ । उद्योग चलाउन गाह्रो । चलाउन सक्यो भने उद्योगमा नाफा बढी हुन्छ । तर पनि हामीले व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा फोकस गरेका छौं । उद्योगमा सानो सानो लगानी छ । उर्जाको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु भएको छ । यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? पहिला हामीले नुवाकोटको तादी खोलामा ५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनायौं । पछि ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत बनाउँदै छौ । दुबै प्रोजेक्ट माउन्टेट इनर्जी नेपाल लिमिटेड अन्तरगत ल्याएका छौं । यसको अध्यक्ष सुहृत घिमिरे हुनुहुन्छ । म बोर्ड मेम्बर मात्र हुँ । यसमा लगानीकर्ता धेरै जना हुनुहुन्छ । शुरुमा हामी निकै उत्साहित भएर जलविद्युतमा लगानी गरेको थियौ । तर अहिले त्यस्तो उत्साह छैन । समस्याहरु धेरै छन् । स्थानीय तहबाट पनि धेरै समस्या आए । सरकारको नीति पनि स्थीर भएन । निर्माण लागत पनि धेरै आयो । यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।