विकास वहस

नेपालको सेवा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै राम्रो कार्यसम्पादन गर्दै आए पनि पछिल्लो समय त्यसमा केही संकुचन आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशतमा सीमित भयो जबकि अघिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिँदै आएको थियो । त्यसो किन हुँदै छ त ? नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पुराना बैंकर तथा नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका सल्लाहकार समेत रहेका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर राणासँग यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित भयो, अघिल्लो वर्षहरुमा १५/२० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुन्थ्यो, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक नै हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा चाहि किन यस्तो भयो ? अघिल्लो वर्ष नेपालको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत भए पनि यो वर्षको सुरुदेखि भने आयात सँगसँगै कर्जाको माग घट्न पुग्यो । उद्योगहरुमा समेत ओभर क्यापासिटीको अवस्था देखिएकोले त्यो क्षेत्रबाट हुने कर्जाको मागमा पनि यो वर्ष केही कमी देखियो । अर्को कुरा बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदरमा भएको भद्र सहमतिका कारण डिपोजिटको अवस्था आक्रामक रुपमा बढाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । यति भन्दै गर्दा अहिले बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर कम हुनु नराम्रो होइन । विगतमा हामीले ४०/५० प्रतिशत नाफा बढाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले किन यस्तो भयो भनेर प्रश्न सोध्थ्यो । त्यसैले एकैपटक धेरै नाफा बढ्नु पनि यो क्षेत्रको लागि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ, त्यसैले अहिलेको वृद्धिदर स्वभाविक छ । केन्द्रीय बैंकले पनि स्प्रेडदर घटाउने योजना ल्याएकोले हामीले अहिले नाफामा ठूलो वृद्धिको संकेत देखेका छैंनौं । प्रतिस्पर्धा जति राम्रो भयो पर्फमेन्स पनि उति नै राम्रो हुन्छ भनिन्छ, भद्र सहमतिका कारण कतै बैंकहरु सुस्ताएर बसेका त होइनन् ? होइन, अहिले प्रतिस्पर्धा नभएको होइन । पहिले नाफामा हुने प्रतिस्पर्धा अहिले कम्प्लाइन्समा हुन थाल्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण अहिले कर्मचारी खर्च, भाडा लगायतका लागतहरु बढेका छन् । यो किन भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै कर्मचारीहरु आउटसोर्स गर्न नपाउने व्यवस्थामा पछिल्लो समय कडाई गर्यो । यसले गर्दा बैंकहरुमा बाहिरबाट सस्ता कर्मचारी आउन नपाउने भए, यसले बैंकहरुको खर्च बढ्यो । हाम्रो (हिमालयन बैंकको) सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहिले हाम्रो कर्मचारी खर्च लागत धेरै थियो तर यो वर्ष यस्तो खर्चको वृद्धिमा हामी औसतभन्दा पनि तल छौं किनकी हामीलाई स्टाफ कम्प्लाइन्समा खर्च वृद्धि गर्नु परेन । विगतका वर्षहरुमा बोर्डले हामीलाई सोध्थ्यो, अरुको भन्दा हाम्रो स्टाफ खर्च किन बढी भयो भनेर । हामीले भनेका थियौं, हामीले नियम परिपालना गरेका छौं, अरुले गरेनन् । कुनै दिन उनीहरुले पनि त्यो नियम मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । केही बैंकहरुको समेत शाखा विस्तार भएका कारण पनि त्यस्तो खर्च बढेको हुन सक्छ । हिमालयन बैंक डेढ वर्षअघि सबैभन्दा बढी कर्मचारी खर्च गर्ने बैंक थियो अहिले आठौं स्थानमा पुगेको छ । त्यतिमात्रै नभएर सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, रिपोर्टिङ जस्ता सफ्टवेयरहरु पनि अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएकोले पनि अन्य सञ्चालन खर्चहरु पनि बढ्दै गयो । यो हिसाबले तपाइँले भनेजस्तो दोहोरो अंकको वृद्धि नभए पनि बैंकहरुको नाफा बढेकै छ जुन यो अवस्थामा स्वाभाविक अवस्थाकै वृद्धि हो । तर बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर हेर्न चाहिँ अर्को त्रैमाससम्म कुर्दा राम्रो होला । अघिल्ला वर्षहरुको आर्थिक वृद्धिदर ३/४ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुको ग्रोथ ३०/३५ प्रतिशत देख्यौं, कमजोर बैंकहरुको पनि त्यो दर १५/१८ प्रतिशतसम्म देखियो, अहिले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत माथि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि चाहि ७ प्रतिशतमा झर्नुलाई चाहि कसरी लिने ? यो ४ वर्षको नाफा तपाइँले जुन देख्नुभएको छ त्यो मर्जरहरुबाट संकलन भएको रिजर्भको कारणले देखिएको हो । एफपीओले पनि त्यसमा सहयोग गरेको छ । यसको अर्थ विगत ४ वर्षमा बैंकहरुको नाफा अस्वाभाविक थियो । यो आर्थिक वर्षपछि बैंकहरुमा मर्जरको ह्याङओभर सकिन्छ, अनि बैंकहरुको नाफा वृद्धि स्वाभाविक देखिँदै जान्छन्, तपाइँले छिट्टै त्यस्तो देख्न पाउनुहुन्छ । यहाँ हिमालयन बैंकलाई नै उदाहरण लिनुस् । हाम्रो बैंकको नाफा वृद्धिदर २० देखि २५ प्रतिशत छ । अरुको जस्तो हाम्रोमा कहिले ४० प्रतिशत, कहिले २० प्रतिशत हुनेगरी उचारचढाव भएको छैन किनकी हामी मर्जरमा गएका छैनौं । हाम्रो नाफा वृद्धिदर स्थिर रहेको छन् । बजारमा जतिपनि उतारचढाव आएका छन् पुँजी वृद्धिका क्रममा हुने उतारचढावकै कारणले आएका छन् जस्तो लाग्छ । नाफा हेर्दै गर्दा हामीले शेयर बजार र लगानीकर्तालाई पनि हेर्नुपर्छ, बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको यो अवधिको प्रतिफल चाहि कस्तो रहला ? बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि १२/१५ प्रतिशतको प्रतिफल पाउनुपर्छ । हामीले मुद्दती निक्षेपकर्ता वा डिबेञ्चरको ब्याजदर भन्दा केही न केही बढी त लगानीकर्तालाई दिनैपर्छ । तर पहिलेजस्तो ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल चाहिँ नहुन सक्छ । गतवर्ष ४० प्रतिशत दिने कम्पनीले यो वर्ष १९ प्रतिशत मात्रै लाभांश दियो, यो अवस्था चिन्ताजनक होइन ? कहिलेकाहीँ कुनै ठूलो प्रोभिजनिङका कारण त्यस्तो समस्या आउँछ । हामी कहाँ पनि मेलम्ची खानेपानीको ६६ करोड ऋण प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा त्यस्तै समस्या आएको थियो । त्यो बेला हामीलाई राष्ट्र बैंकले ३ वर्षमा त्यसलाई समायोजन गर्ने छुट दिएको थियो । त्यही अवस्था राष्ट्र बैंकले तपाइँले भन्नुभएको बैंकको हकमा पनि हुन सक्छ । भोलि हाम्रो पैसा फिर्ता आयो भने त हामीले त्यो बेला उच्च लाभांशको अपेक्षा गर्न पनि सक्छौं नि । राष्ट्र बैंकले एकातिर लागत बढ्ने प्रावधान ल्याएको छ, अर्कोतिर स्प्रेडदर घटाएको छ, यसमा बैंकरहरुको असन्तुष्टि पनि छ, तपाईंलाई के लाग्छ, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति पुनरावलोकन हुन सक्छ ? मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको स्वास्थ्यको बारेमा विचार गर्ने हो भने त्यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले स्प्रेड घटाउने लबिङ पनि बिजिनेस कम्युनिटीको लबिङबाट भएको हो, त्यसका लागि सरकारबाट पनि दबाब आयो । राष्ट्र बैंक त हाम्रो नियामक हो । बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य खराब हुँदै गयो भने नाफा घट्यो भने सरकारको कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउँछ । हामीले भनेका छौं, यदि नयाँ स्प्रेडदर गणना विधि लागु भयो भने बैंकहरुको नाफा करिब २८ अर्बले घट्छ । त्यसबाट कर राजश्वमा पनि ८/९ अर्बको कमी आउँछ । अहिले ४.४ प्रतिशतमा झारेको स्प्रेडदर त ठीक छ तर त्यसको गणना विधि चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले राष्ट्र बैंकसमक्ष यो कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं । बैंकास्योरेन्समा लगाइएको रोकले चाहिँ तपाइँहरुको व्यवसाय विस्तार र नाफामा कस्तो असर गरेको छ ? बैंकास्योरेन्सको आकार त्यति ठूलो थिएन । हिमालयन बैंकको कुरा गर्ने हो भने वर्षको २ करोड रुपैंयाको मात्रै त्यस्तो नाफा हुन्थ्यो तर यो बढ्दै गएको थियो । त्यो बढेर १०/१५ करोड पुगेको भए राम्रै हुन्थ्यो तर बैंकास्योरेसमा देखिएका केही बेथितिका कारण राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोकिदियो । तर फेरि पनि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बेथिति नदोहोरिने शर्तमा त्यसलाई खुला गर्न सक्छ राष्ट्र बैंकले अहिले चाहेको महत्वपूर्ण विषय भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । त्यसमा सम्झौता नगर्ने गरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई व्यवसायको दायरा विस्तार गर्न बाटो खुला नगर्ने भन्ने हुँदैन ।   मेलम्चीको ठेकेदारलाई तपाईंले ऋण दिनुभएको ६६ करोड एक दशक हुनै लाग्यो, डुबेको त्यो पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? चिनियाँ ठेकेदारसँग पैसा उठाउन हामीले मुद्दा लडिरहेका छौं । त्यहाँको तल्लो अदालतले गरेको फैसला अहिले माथिल्लो कोर्डले उल्ट्याएर हामीलाई जिताइदिएको छ । उसले ग्यारेन्टी र करारलाई छुट्टै हुनेगरी व्याख्या गरेर बैंकको रकम रोक्न पाउँदैन भन्ने फैसला गरेको छ र तल्लो कोर्टलाई पहिलेको फैसला सच्याउन भनेको छ । यसले गर्दा त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना बढेको छ, अहिले हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले आउने आर्थिक वर्षभित्र त्यो पैसा आउँछ । हामीमात्रै होइन, त्यसमा कन्सोडियम गरेका सबै बैंकहरुको पैसा सँगै आउँछ । तपाईंहरुको म्याक्स मनिसँग पनि करिब ५० करोडको लेनदेन विवाद थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? त्यो विवाद टुङ्गिएको छ । हामी एक महिना अघि मलेसिया गएका थियौं । म्याक्स मनिले हामीलाई पैसा तिर्छु भनेर सम्झौता गर्यो । मलेसियन केन्द्रीय बैंकले म्याक्स मनिलाई कि एकमुष्ट पैसा हामीकहाँ डिपोजिट गर नत्र लाइसेन्स खारेज गर्छौ भनिदियो । म्यासले ३१ करोड रुपैंया पोजिट गरिसक्यो र अरु बाँकी पनि डिपोजिट गर्दैछ । मलाई लाग्छ यही डिसेम्बरको अन्त्यतिर पैसा आउँछ । यो पैसा हामीले प्रोभिजन गरिसकेको पैसा हो, यो आएपछि राइटब्याक हुन्छ, यसले हाम्रो नाफा बढाउन सहयोग गर्छ । तपाईंहरुको शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर्ने हल्ला चलेको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । बेलायतको सीडीसीले पाकिस्तानको हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको शेयर किन्ने प्रतिवद्धता जनाएर गएको छ । यसको लागि ६ महिनाको समय मागेको थियो, पुस मसान्तमा त्यो समय सकिन्छ, त्यतिबेलासम्म केही नसक्छ । त्यसका लागि केही काम बाँकी छ । हामी त्यसमा लागेका छौं, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । सीडीसीले २० प्रतिशत शेयरमात्रै नभएर हामीले २० मिलियन डलर ऋण पनि हामीले ल्याउने भनेका थियौं, त्योपनि सँगै आउँछ । सीडीसी आउने निश्चित नै भइसकेको हो कि त्यसमा अझ पनि केही दुविधा छ ? त्यो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक, अर्थ  मन्त्रालय वा अरु कसबाट रोकिएको हो ? हबिबले सीडीसीलाई शेयर बेच्ने आशयपत्र दिइसकेको छ । तर अझै पनि हबिबले सीडीसीलाई शेयर बेच्न केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । त्यही प्रक्रियाका कारण केही ढिलाई भएको हुन सक्छ । यहाँ राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएर केही भएको होइन । सीडीसीलाई ल्याउने विषयमा हिमालयन बैंककै बोर्डमा विवाद छ भन्ने सुनिन्छ नि ?  त्यस्तो छैन, सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतिमै निर्णय गरेर सीडीसीलाई ल्याउने भन्ने निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सीडीसी आएपछि बैंकभित्र संस्थागत सुशासनमा थप सुधार ल्याउनुपर्छ, वातावरणीय र सामाजिक जोखिमका बारेमा पनि हामी तयारी गरिरहेका छौं । सीडीसी अहिले सहयोगी शेयरहोल्डरको रुपमा २० प्रतिशत शेयर लिएर आउन लागेको हो । उसले हिमालयन बैंकमा व्यवस्थापकीय सुधारमा सहयोग गर्छ । हबिबले नेपालबाट लगानी किन फिर्ता लैजान चाह्यो ? अहिलेको यो किनबेचको विषय कति पारदर्शी रुपमा अघि बढिरहेको छ ? हबिब पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली बैंक हो । पाकिस्तानमा यसमा ठूलो बिजिनेस छ साथै विदेशमा समेत यसको ठूला लगानी छ । तर नेपालमा पाकिस्तानी बिजिनेस कम्युनिटी खासै फस्टाउन नसकेका कारण उसले यहाँबाट लगानी फिर्ता लैजान चाहेको हुनसक्छ । जहाँसम्म प्रक्रियाको पारदर्शिताको कुरा छ, त्यो हाम्रो विषय होइन सीडीसी र हबिब बैंककै विषय हो । सीडीसीलाई शेयर बेच्ने आशय दिनुअघि हबिबले बोर्डमा रहेका अरु कसैलाई शेयर किन्ने इच्छा छ भनेर सोधेको थियो, बोर्डले तपाइँले चाहनुभएको पक्षलाई बेच्नुस् भनेपछि उ अघि बढेको हो । दुई विदेशी कम्पनीको शेयर किनबेचमा एनसेलको जस्तै लाभकर विवाद उठ्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन ? त्यस्तो सम्भावना छैन, किनकी पुँजीगत लाभकरको दायित्व बिक्री गर्ने कम्पनीको हो । हबिबले जति पुँजीगत लाभ गर्छ, त्यति नै पुँजीगत लाभकर तिर्छ । त्यो नतिरिकन राष्ट्र बैंकले शेयर बेच्ने स्वीकृति पनि दिँदैन । हिमालयन बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो वित्तीय अवस्था राम्रो छ । हामीले वर्षैपिच्छे राम्रो ग्रोथ गर्दै आएका छौं । हामीले १० वर्षमा औसत २५ प्रतिशतले लाभांश दिएका छौं । हामीमा त्यति ठूलो उतारचढाव छैन, हामी स्थिर रुपमा प्रगति गर्ने बैंक हौं । बोर्डले पनि हामीलाई नम्बर बान नै बन्नुपर्ने दवाव दिँदैन बरु कम्प्लाइन्स, एनपीएल जस्ता सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । हाम्रो आम्दानी संरचना हेर्नुभयो भने ७० प्रतिशत मात्रै ब्याज आम्दानीबाट छ । हामी अरु बैंकहरुजस्तो ब्याज आम्दानीबाट मात्रै पनि बाँचेका छैनौं । रेमिट्यान्स, कार्ड जस्ता क्षेत्रबाट पनि हामीले प्रशस्त आम्दानी गरेका छौं । अहिले यो बैंकको रेमिट्यान्स कारोबार कस्तो छ ? अहिले अलि गाह्रो छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मार्जिन कम भएको छ । म्याक्स मनिको केसपछि राष्ट्र बैंक अलिक सचेत भएको छ, त्यसले गर्दा प्रिफण्डिङ बढाइदिएको छ । तर केहीले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन टेरेका छैनन् । जसले त्यसलाई मानेका छन् उनीहरुको रेमिट्यान्स ग्रोथ त्यति भएको छैन । राष्ट्र बैंकले अरु बैंकहरुलाई पनि यस्तो कम्प्लाइन्समा कडाइ गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुँदै जान्छ । तपाईंहरुको आगाी योजनाहरु चाहिँ के के छन् ? हामीसँग विगतमा शाखा सञ्जालहरु एकदमै कम थिए । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डपछि सबैभन्दा कम शाखा सञ्जाल भएको बैंकमा हामी पथ्र्यौं । अहिले हामीले शाखा विस्तार गरेर ६७ ओटा पुर्याइसक्यौं, यो नेटवर्क अझै बढाउँदै जाने योजना छ एउटा । अर्को हाम्रो दायित्वसम्बन्धी विषयहरुलाई अलग रुपमा परिचालन गर्न छुट्टै विभाग बनाएर काम गरेका छौं । शाखा विस्तारको योजनाको कुरा गर्नुभयो, सबै बैंकले धेरै शाखा सञ्जाल खोलेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने केही छ र ? त्यस्तो त छैन, तर यहाँ प्रतिस्पर्धाकै लागि शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आयो । अर्को हामी डिजिटल प्रविधिमा जाँदा शाखा कम भए पनि हुन्छ तर बैंकहरुको उपस्थिति भौतिक रुपमा पनि कहिँ न कहिँ हुनै पर्छ । बैंकमै गएर कारोबार गर्ने नेपालीहरुको संस्कृति पनि छ । हामीले १३ हजार रेमिट्यान्स नेटवर्कलाई प्रविधिमार्फत् कसरी बैंकसँग जोड्ने भन्ने पनि सोचिरहेका छौं । यी दुई विषयहरु मिलाएर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । हिमालयन बैंकमा साधारणसभा आउँदै गर्दा बोर्डका को आउने, को नआउने भन्ने घर्षण हुने गरेको छ, यसपालि के हुँदैछ ? त्यस्तो छैन, हाम्रोमा बोर्डमा आउन कहिलै चुनाव भएन । यसपालि मात्रै हो हामी प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन भएर निर्वाचनमा जान लागेको । राष्ट्र बैंकले चुनाव नै हुनुपर्छ भनेपछि हामी चुनावमा जानै पर्यो । त्यसमाथि हामीकहाँ ८ ओटा विजिनेस ग्रुप छ, ७ ओटा मात्रै सिट छ, त्यसैले पनि हामी निर्वाचनमा जान लागेका हौं । तपाईंहरुले मर्जर र एक्विजिनसमा जानै चाहनुभएन किन ? मर्जर वा एक्विजिसन गर्न हामीलाई विदेशी शेयरहोल्डरको सहमति चाहिन्छ । हामीकहाँ हबिबको लगानी छ, त्यसलाई सीडीसीले किन्न चाहिरहेको छ । यो प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म हामीलाई मर्जर, एक्विजिसनमा जान समस्या छ । सीडीसी पनि हिमालयन बैंकलाई हेरेर आएको हो, मर्ज हुने वा गर्ने नीति लिएर आएको होइन । मर्ज गरेर पनि पछि विभिन्न समस्या आउन सक्छन्, त्यस्तोमा हामीले कि केही अवसर देख्नुपर्यो नत्र मर्जर किन गर्ने ? मर्जरले कमजोर बनाउँछ, बिगार्छ भन्ने मात्रै छ र ? बैंकलाई सशक्त बनाउन चाहिँ सहयोग गर्दैन ? संस्थागत सुशासन राम्रो भएका, पारदर्शी र अनावश्यक राजनीतिकरण नहुने बैंकहरु लिन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ तर सुशासनमा कमजोर र राजनीति हुने संस्थाहरु लियौं भने बिगार्छ । त्यसलाई छानेर हामी जान सक्नुपर्छ । मुख्य कुरा चाहिँ हिमालयन बैंकको जुन ब्राण्ड इमेज छ, मर्ज गरेर त्यसलाई डाइल्युट गर्न चाहिँ हामीले नचाहेको हो । अहिलेको अवस्थामा तपाईंको नजरमा सुशासन भएको पारदर्शी बैंक चाहिँ कुन हो, जोसँग तपाईं मर्जरको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? बजारमा राम्रो सुशासन भएका बैंकहरु धेरै छन् । तपाइँले हेर्नुभयो भने नबिल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंकहरु संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रा बैंक हुन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो नयाँ वित्तीय साझेदार भित्रिने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मर्जर र एक्विजिसनका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने भन्ने निश्चित हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओ र सञ्चालकहरुको उमेरदेखि योग्यता तोक्ने काम समेत गरेको छ, कुन क्षेत्रमा शुल्क लिन पाउने कुनमा नपाउनेदेखि कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुपर्ने भनेर समेत तोकिदिएको छ, त्यसबारे तपाईंको धारणा के हो ? सिद्धान्ततः हामी त्यसलाई मान्दैनौं । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्तो लगानीले पनि बैंकहरुको नाफामा असर गरेको छैन, निष्क्रिय कर्जाहरु पनि कम नै भएको देखिन्छ । भनेपछि यो पनि म्यानेजेवल हुँदो रहेछ । तर जसरी अहिले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दा जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा हौसला पनि दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईंले नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाहरु हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हाम्रो फिलोसोपी त्यही हो । कालान्तरमा हामीलाई त्यस्तो अनिवार्य कर्जाको व्यवस्था पनि गर्नुहुन्न । ब्याजदरमा सीमा पनि तोक्नुहुन्न । यी सबै बजारले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । तपाईंहरु खुला बजार प्रतिस्पर्धा भन्नुहुन्छ तर तपाईंहरु आफैं ब्याजदर तोकिरहनुभएको छ ? होइन, यो हामीले मात्रै गरेको होइन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको पनि यसमा सहमति छ । उनीहरुको सहमति थिएन भने बैंकहरुले चाहेर मात्रै त्यस्तो सहमति कायम हुन सक्ने थिएन । जहाँसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट खुला प्रतिस्पर्धा मात्रै भनेर भएको हो । हाम्रोमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमन नगरेको भए अहिलेसम्म बैं तथा वित्तीय संस्थाहरु यसरी चल्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो । त्यसैले सबै कुरामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपालमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कानूनी र संरचनागत आधार पनि तयार भइसकेको छैन । त्यसका लागि हाम्रो क्षमता पनि छैन । त्यसैले अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा नियामकको आवश्यकता छ, अझ बैंकिङ क्षेत्र तपाइँले भन्नुभएको जस्तो स्वतन्त्र हुन सक्दैन । तर के सीईओ र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिनुपर्ने आवश्यकता परेको हो त नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई ? होइन, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओलाई कार्यकारी बन्न नदिएर रबरस्ट् याम्प जस्तो मात्रै गर्ने । कतै सीईओ हाबी भएर बोर्ड रवरस्ट्याम्प बन्ने जस्ता १/२ ओटा घटनाका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नुपरेको हो । हामी थप परिपक्क हुँदैजाँदा त्यो हट्दै जान्छ, जानुपर्छ । तपाईंले हिमालयन बैंकको नेतृत्व गर्नुभएको पनि ११ वर्ष भयो, अब कति समय रहनुहुन्छ ? मेरो यो कार्यकाल आगामी अप्रिलदेखि सकिँदैछ । सीडीसी आएपछि पनि व्यवस्थापन परिवर्तन नगर्ने बोर्ड मात्रै गर्ने भनेको छ । बाफिया लागू भएपछि २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसो हुँदा अर्को एक कार्यकाल हिमालयन बैंकको यही पदमा बस्न पाउने अवस्था छ । तर यसबारे बोर्डले निर्णय गर्ने हो । हाम्रो लगानी पनि यही बैंकमा भएका कारण व्यवस्थापनबाट छाडेपछि पनि बोर्डमा बस्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ ।

रमेश सिलवाल- सदस्य सचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् समग्रमा १३औं साग कस्तो हुदैछ ? पहिला भन्दा अहिलेको साग फरक छ र यो साग भव्य हुदैछ । १३ औं साग भनेको अहिलेसम्ममा ईतिहासकै सबैभन्दा बढि खेल भएको प्रतियोगिता हो । हामीले पहिलो पटक १९९९ मा खेल गराउँदा १२ वटा गेम मात्र थियो । यसपाली सबै गरेर २७ वटा गेम थियो । प्याराग्लाईडिङ हुने नभएर २६ वटा भएको थियो । पछि फेरी हामीले भलिबल र बास्केटबल थपेर २८ वटा खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । हामीले २८ वटा खेलमा २५ वटाको स्थान तयार गरिसकेका छौं । हाम्रो हिटिङ स्विमिङपुल, दशरथ रंगशालाको भीआइपी प्याराफिट र पोखराको रंगाशाला ३ वटा खेलको स्थान निर्माणको अन्तिम तयारीमा छौं । खेल मैदान अझै तयार भईसकेको छैन नि ? पूर्वाधार बनेन भनेर कुनै पनि खेल रोकिने अवस्था आउने छैन । ११ गते रातीसम्म सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने छौं । १२ गते १ बजे सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । पूर्वाधार बाहेकको तयारी कस्तो छ ? पूर्वाधार बाहेक हामीले अन्य सबै तयारी गरिसकेका छौं । जस्तै, हामीले काठमाडौंमा १२५ वटा होटल, पोखरामा ३५, जनकपुरमा १५ वटा होटल बुक गरिसकेका छौं । पत्रकारहरु बाहेक ५४०० व्यक्तिको लागि हामीले सिंगल र डबल गरेर ३२०० बेड बुक गरेका छौं । कति खेलाडी सहभागी हुँदैछन् ? खेलाडी र प्रशिक्षक र पदाधिकारीहरु गरेर ५४०० जना सहभागी हुदैछन् । नेपाली खेलाडीहरुको तर्फबाट कस्तो तयारी भइरहेको छ ? खेलाडीहरुको तर्फबाट तयारी एकदम राम्रो भईरहेको छ । मैले उनीहरुलाई नजिकबाट हेरेको छु । म आउनुभन्दा अगाडी असार मसान्तसम्म १३ वटा खेलको बन्द प्रशिक्षण रहेको थियो । म आएपछि हामीले साउनदेखि बाँकी खेलको बन्द प्रशिक्षण गरायौं । हामीले कम्तिमा पनि हरेक खेलको ४ देखि ५ महिनाको बन्द प्रशिक्षण पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ३ चरणमा विभाजन गरि गराएका छौं । यस्तै, बाँकी खेलका खेलाडीलाई विदेशमा लगेर प्रशिक्षण गरायौं । त्यसको मुख्य उदेश्य भनेको एउटा राम्रो प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण गराउनको साथै, एक्सपोजर म्याच, प्रयाक्टिस म्याच तथा एक्र्टनर कम्पिटिशन गराउनु थियो । अहिले हामीले दिएको प्रशिक्षणको नतिजा पनि देखिन थालेको छ । जस्तै, हामीले भलिबल प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक, फुटबलमा रजत पदक जितेका छौं । भुटानमा भएको गल्फमा रेकर्ड बे्रक गर्दै स्वर्ण पदक जित्यौं । अहिलेसम्म नजितेको कराँते प्रतियोगितामा चीन खेलेर १ रजत र ३ कास्य ल्याउन सफल भयौं । त्यसैगरि बाङलादेशमा भएको तेकोन्दोमा ८ स्वर्ण, ३ रजत र ३ कास्य पदक ल्याउन सफल भयौं । यी सबैले प्रशिक्षण प्रभावशाली भएको देखिन्छ । सागका नतिजामा नेपालको स्थान के होला ? सागको नतिजा राम्रो आउँछ । हामीले दोस्रो हुने तरिकाले तयारी गरेका छौं। न्युनतम ५० वटा स्वर्ण पदकको हामीले अपेक्षा गरेका छौं । तपाईको भनाईहरु जोशिलो छ र सुन्दा आनन्द पनि लाग्छ । तर नतिजा चाहि निराशाजकन आउने हो कि ? अहिले तपाईहरुलाई मैले हचुवाको भरमा र झुटो बोलेको जस्तो लाग्ला । मैले भरोसा गर्न भनेको प्रशिक्षक र खेलाडी र संघहरुसँग हो । उहाँहरुसँग लिएको रिर्पाट अनुसार हामी ५० भन्दा बढी स्वर्ण जित्छौं । अझै प्याराग्लाईडिङ खेल हुने भएमो भए ५ वटौ स्वर्ण हाम्रो हुन्थ्याे । तर त्यसमा अन्य देशले सहभागि गरेनन्। जम्मा ३४९ वटा स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसमा ५० हाम्रो पक्का हो । अफगानस्थान किन सहभागी नभएको हो ? १२ औं सागमा अफगानस्थानको सहभागी थियो तर त्यसपछि उ अर्को जोनमा गयो । हामीले यहाँ गेम गराउने कुरा थाहा पाएपछि उनीहरुले सहभागी जनाए । तर हाम्रो सेड्युल बनिसकेकोले हामीले १० खेलमा मात्र खेल्न दिन सक्ने बतायौं तर उनीहरु यसमा सहभागी हुन चाहेनन् । यो सागभित्रको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? कति बजेटमा काम भईराखेको छ ? झट्ट हेर्दा यो खर्च जस्तो देखिन्छ किनभने हामीले पूर्वाधार बनाउन र खेल खेलाउनको निम्ति करिब ५ अर्ब बजेट विनियोजित छ । तर यो खर्चभन्दा पनि लगानी भन्ने सोच्नुपर्छ । कसरी भन्दा अहिले हामी भिजिट नेपाल २०२० को संघारमा छौं । हामीले यस पटक विदेशी च्यानलहरु ल्याएर हाम्रो खेलहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै छौं जुन २ अर्ब भन्दा बढि मानिसको घरघरमा पुग्छ । यसले नेपालको ब्रान्डिङमा ठूलो मद्दत पुर्याउँछ । दोस्रो यसको समचार सम्प्रेशणको लागि विदेश र स्वदेश गरेर ७ सय पत्रकार बोलाएका छौं । जसमा २ सय देखि ३ सय पत्रकार विदेशदेखि आउँछन् । यो हाम्रो निम्ति ठूलो अवसर हो । दोस्रो खेलाडी र प्रशिक्षकको परिवार र साथीभाई यहाँ खेल हेर्न आउँछन् । यस्तै खेलाडीहरु खेलमात्र खैल्न आउँदैनन् । उनीहरुले यहाँका होटल, रेष्टुरेन्ट, मलमा खर्च गर्छन् जुन सबै नेपाली अर्थतन्त्रमा जोडिन जान्छ । खेल आयोजना गर्दा कति आम्दानी हुँदैछ र आम्दानी कुन ठाउँमा खर्च हुँदैछ ? सागको ईतिहासमै पहिलोपटक हामीले यस्तो गर्न लागेका छौं कि प्रसारणको अधिकार अरुलाई दिएर हामीले ८ करोड रुपैंया आर्जन गर्दैछौं । प्रसारणको अधिकार भारतीय नक्षेत्र च्यानलले लिदैछ । त्यस्तै भैन्यु ब्रान्डिङ पनि हामी गर्दैछौं । यि दुवैबाट हामीलाई न्युनतम २५ देखि ५० करोड बराबरको आर्जन हुँदैछ । अर्को हामीले टिकटबाट पनि आर्जन गर्दैछौं । हाम्रो रंगशालाको क्षमता १७ हजार हो । नेपालको खेल भएको दिन दर्शक धेरै हुनेछन् भने अन्य दिन थोरै हुनेछन् । ९ दिन हुने खेलमा न्यूनतम १० हजार दर्शक लिए पनि ५ सयको दरले करिब ५ करोडको हाराहारीमा आम्दानी हुन्छ । यसरी विभिन्न शिर्षकमा उठेको रकमले एउटा जिम हल बनाउने छौं र खेलाडी, प्रशिक्षक सबैको निम्ति रहेका स्र्पोट हस्पिटललाई अझै ठूलो बनाउने सोचेका छौं । खेलाडीहरुले पाउने सुविधाहरु के कस्ता रहेका छ ? पहिला खेलाडीको भत्ता प्रतिदिन १४ सय हुन्थ्यो भने अहिले म आएपछि बढाएर देनिक भत्ता २ हजार, २२ सय, २५ सय र २७ सयसम्म बनाएका छौं । उनीहरुले यस्तो भत्ता खेलको लागि छनोट भएको दिनदेखि खेल सिद्धिएको अन्तिम दिन र त्यसको भोलीपल्टसम्म पाउँछन् । उनीहरुलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनको साथै हरेक हप्ता स्वास्थ्य अवस्था जाँचमा लगिरहेका छौं । यस्तै उनीहरुलाई पहिलाका पदक विजेताहरुको तर्फबाट प्रेरणा मिल्ने कार्यक्रम संचाल्न गरेका छौं । यस्ता रिफेश्मेन्टको लागि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका छौं । हामीलाई आशा छ यि सबै कुराहरुले खेलाडीहरुलाई राम्रै प्रभाव परेको छ । सागप्रति संचार क्षेत्रबाट केही गुनासा पनि आएका छन् । जस्तो नेपालीहरुलाई प्रशारणको अधिकार नदिएको गुनासो छ । यसमा भएको के हो ? गुनासो खेलाडी, प्रशिक्षक र संघ कतैबाट आएको छैन । आएको छ त केवल केही पत्रकारहरुबाट जो पत्रकारको दर्जाका लायक छैनन् । प्रशारणको अधिकारको कुरा गर्नुपर्दा कुन नेपाली च्यानलसँग क्षमता छ जसले यी सबै गेमको लाइभ गर्न सक्छन् ? सक्ने व्यक्ति वा संस्था मसँग कुरा गर्न आउन् । साँघुरो मानसिकता बोकेर हुँदैन । अहिले चाँही विश्वमा ओलम्पिकको, एसियन गेमको प्रशारण अधिकार बेचिएको हुन्छ । किनभने त्यो बढी भन्दा बढी मानिसहरुमा पुगोस् भनेर । खेल आयोजना गर्ने भनेको डुब्नको लागि होइन । यो भनेको राष्ट्रको आर्थिक अवस्था बढाउनको लागि गरिन्छ । यो कुराहरु सबैले बुझ्नुपर्छ । हामी नेपालको घेरा भित्र मात्र रहन सक्दैनौ । सात वटा राष्ट्रमा मात्र नभएर जापान, हङकङ, कोरिया, सिङापुर, थाईल्याण्ड जस्ता देशहरुमा पनि हामी लाईभ ब्रोडकास्ट गर्दैछौ । यति राम्रो काम गर्दा कसरी भयो कमजोरी । हामीले जे काम गरेका छौं, यसभन्दा अगाडि कसले हिम्मत गरेको थियो ? प्रशारण अधिकार लिने च्यानलले के के अधिकार लिएकाे छ ? प्रशारण अधिकार लिने च्यानलले सम्पूर्ण ठाउँमा टिभीमा प्रशारण गर्ने अधिकार लियो । उसले त्यसको विज्ञापनको अधिकार पनि लिन्छ । नेपालमा यात्रो ठूलो खेल हुँदा हामीले एउटा फुटेज पनि खिच्न नपाउने भयो भनेर फोटो पत्रकारहरु निराश भएका छन् नि  ? सबैले एउटा कुरा बुझन जरुरी छ कि कसैले प्रशारण अधिकार किन्छ भने सबै उसको हातमा जान्छ । संसारभरमा नियम यही नै हो । यदी तपाई मोबाईल फोन किन्नुहुन्छ भने के त्यसमा मेरो ह्क लाग्छ त ? त्यस्तै यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । तर पत्रकारहरुलाई समाचार संकलनमा समस्या भने आउँदैन । यस्तै फोटो पत्रकारहरुलाई पनि फोटो खिच्ने व्यवस्था हामी मिलाउँदै छौं तर हामी यसको लागि पनि केही नियम बनाउँने छौं । उनीहरुले फोटोको नाममा भिडियो खिच्न पाउँदैनन् । यदी यस्को गरेको पाईएमा उनीहरुको कार्ड रद्द गरिनेछ । हाम्रो अफिसियल क्यामराहरुले पनि खिच्नेछ तर यहाँ अन्यलाई भिडियो गर्न दिईनेछैन । नेपाली मिडियाहरुको सबैकुरा खिच्न पाउनुपर्छ भन्ने आएका छन् । के अब नेपाली मिडियाले भनेको सबै कुरामा हामी ल्याप्चे लगाउनु पर्ने ? विदेशी च्यानलले हामीलाई करोडौं दिन्छु भन्दै आएका छन् । नेपाली मिडिया उल्टै हामीले कति दिने भन्ने कुरा गर्छन् । उनीहरुलाई फोटो खिचेको, भिडियो खिचेको पैसा दिनुपर्ने रे । उहाँहरुले समाचार प्रयोजनको लागि पाउने एउटा पाटो हो तर अब भिडियो खिच्नै पाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस् पैसा तिरेर प्रशारणको अधिकार लैजानुहोस् । यद्यपी यहाँ विज्ञापनको सबै रकम नक्षत्र च्यानलले लैजान पाउँदैनन् । यसमा हाम्रो ५०/५० प्रतिशत रहनेछ । अनि हामीले कहाँ गल्ती गर्यौं ? प्रतियोगिताको क्रममा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तयारी कस्तो छ ? हामीले जोखिम व्यवस्थापनको लागि दमकलको व्यवस्था गरेका छौं । हामीसँग एमबुलेन्स सेवाको व्यवस्था छ । अस्पतालहरुमा आईसियु र सिसियुमा बेडहरु छुट्टाए राखेका छौं । यस्तै ३५० डाक्टर र नर्सहरु प्रत्यक्ष रुपमा परिचालन गर्दैछौं । यस्तै नेपाली खेलाडी, प्रशिक्षक, संघका कर्माचारीको लागि असोज, कात्तिक र मंसिरको लागि स्वास्थ्य बीमा गरीसकेका छौं । विदेश खेलाडीहरुको हकमा भने हाम्रो गर्ने नियम थिएन तर पनि हामीले विदेशी खेलाडीहरुको पनि ५ लाख बराबरको बीमा गरिदिएका छौं । सागको समग्र व्यवस्थापनमा कति कर्माचारी संलग्न हुन्छन् ? हाल व्यवस्थापनाको तर्फबाट हेर्नु भयो भने काठमाडौं, पोखरा र जनकपुर गरी ३ हजार मान्छे रहेका छन् । जसमा १२ सय कर्माचारी छन् । ५ सय जति स्वयंम्सेवक हुन्छन् । विभिन्न २७ वटा संघसंस्थामा बसेर काम गरिरहेका साथीभाईहरुको क्रियाशिलता रहेको छ । यदी २७ वटै संघको साथीभाई जोड्ने हो भने ५ हजार बढी पुग्छ । २२ हजार सुरक्षाकर्मीहरु खट्दैछन् । ओपनिङ र क्लोजिङ सेरोमोनीको दिन व्यवस्थापन कार्यमा करिव १५ हजार मानिस खट्दैछन्। सार्क आँफैमा सक्रिय हुन सकेको छैन । यसबीचमा साग गेमले कस्तो सन्देश दिन खोजेको छ ? एक दमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । राजनीतिले विभाजन ल्याउँछ र खेलकुदले एकता ल्याउँछ । भारत र पाकिस्तानबीच राजनीतिक तनाव भएकोले सागमा यी देशका खेलाडीले भाग लिदैनन् भनेर पनि मिडियाले लेखे । दुबै देशले सागमा भाग लिएका छन् । यस खेलको क्रममा भारत र पाकिस्तान बीचको मिलाप हुँदैछ । दुई राष्ट्रका खेलाडीहरु हात मिलाउँछन् र कतिले खेलपछि अंगालो पनि हाल्छन् जसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निकै नै राम्रो सन्देश दिन जान्छ । नेपालले पनि यस्तो अन्तरास्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम संचालन गर्न सक्षम छ भनेर विश्वमा चिनाउँछ ।

जीवन प्रकाश सिटौला उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन् । निजामति सेवाको करियरमा यसअघि समेत उद्योग विभागमा लामो अनुभव सँगालेका सिटौला करिब २ महिना अघि विभागको महानिर्देशक भएर आएका हुन् । विभागमा आउनुअघि उनी प्रदेश नं १ को अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव थिए भने त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको रुपमा थिए । देशभर खुल्ने सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको विभागलाई व्यवसायिक जगतको पहिलो ढोका समेत मानिन्छ । यो विन्दुमा हुने सेवाको गुणस्तर र सहजताले उद्यमीहरुलाई राज्य प्रशासनप्रतिको पहिलो दृष्टिकोण बनाउने काम समेत गर्छ । विभिन्न कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै पछिल्लो समय उद्योग तथा कलकारखानाहरुको विस्तार र लगानी वृद्धि बढ्दै गएको देखिएको छ । देशमा औद्योगिक वातावरणको माहोल बढ्दै जाँदा उद्योग विभागले चाहिँ सेवाग्राहीलाई कसरी भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै छ त ? प्रस्तुत छ, विकासन्यूज डटकमका लागि राजाराम न्यौपानेले यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको विकास बहसः तपाईँ उद्योग विभागको नेतृत्वमा आउनुभएको पनि २ महिना हुन लाग्यो, योबीचमा तपाइँले विभागमा गर्नुभएका मुख्य सुधार के हुन् ? म उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि मैले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको इन्भेर्टर्स फ्यासिलिटेसन सेन्टर (लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र) को स्थापना हो । यो केन्द्रमार्फत् उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता, दर्तापछिको प्रकृया, वैदेशिक लगानी स्वीकृति, भिसा सिफारिस जस्ता विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी लिन सकिन्छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, लगानी थप, भिसा स्वीकृति जस्ता विभागका सेवाहरुमा निकै सहजता आएको अनुभव हामीले गरेका छौं । यसले गर्दा विभागमा आएका सेवाग्रहीहरु सन्तुष्ट भएर सेवा लिन सकेकाे अनुभव हामीले गरेका छौं । हामीले उद्योग विभागमा दिइएको सेवा चित्तबुझ्दो भयो/भएन भनेर प्रतिक्रिया लिन र चित्तबुझ्दो नभएमा आवश्यक गुनासा र सुझाव दिने प्रणाली समेत विकास गर्दैछौं । निकट भविष्यमै एप्लिकेसन बनाएर मोबाइलबाटै उद्योग विभागसँग सम्बन्धित जानकारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक विभागबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई हामीले सेवाग्राहीमैत्री र छरितो बनाउने प्रयास गरेका छौं यसका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन र परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा उहाँहरुले पनि राम्रो साथ र सहयोग गरिरहनुभएको छ । म विभागकाे  विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ । २५ वर्ष पहिलेदेखि प्रतिक्षा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, एकल विन्दुले के फरकपन ल्याएको छ ? नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्छ भनेर एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । यसले औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भइरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम भइरहेको छ । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नै छन् । केन्द्रलाई हामीले सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिएको छ ? विश्वको राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । नेपालले पनि देशमा लगानीका वातावरण छ है भनेर जानकारी दिन्छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने वातावण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै हामीले यति नै लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ र विश्वले जानकारी दिन्छ । लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ । फिटामा परिवर्तन गर्नु हो ? फिटालाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई परिवार्त गर्न सकिन्छ । शान्ति, सुव्यवस्था आइसकेको छ, औद्योगिक क्रान्ति गर्न बाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् र ? कानूनमा भएका जटिलता र बाधालाई ऐनबाट परिमार्जन गरिरहेका छौँ । विस्तारै नेपालमा उद्योगको विकास हुदै गहिरहेका छ । सेज, प्रदेशीक औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना हुने क्रममा छन् । सेजमा कति उद्योगहरु सञ्चालनमा नै आइसकेका छन् भने कति उद्योगहरु सञ्चालको तयारीमा छन् । पछिल्लो समय नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मकता आहिरहेको छ । उद्योगीहरुले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको भन्छन्, किन ? त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । विस्तारै उद्योगको स्थापनामा वृद्धि हुँदै गरिरहेको छ । सुधार नै गर्नु नपर्नै भने हैन् । सुधारका सम्भावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ, विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ । उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ? विभागले सेवाग्राहीलाई हामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा दिहिरहेका छौँ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ । अरु सरकारी कार्यालयहरु अनलाइनमा गइसके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ? हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । अगामी वर्ष देखि उद्योग विभाग पुर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा जान्छ । हामीले त्यसको लागि काम सुरु गरिसकेका छौँ । यसको लागि ८/१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । अनलाइन प्रणाली आए पछि डिजिटल सिग्नेचर लगायत सबै काम अनलाइनबाट नै हुन्छ, त्यसपछि सेवाग्राहीहरू उद्याेग दर्ता र नवीकरण लगायत कुनै पनि काम गर्न  विभागमा धाइराख्नु पनि पर्दैन । विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ किन ? उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ । हामीले उद्योगको अनुगमन सुरु गरिरहेका छौँ । हामीले दिनमा २/४ वटा उद्योग दर्ता अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन सुरु गरेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । एकै पटक सबै उद्योग अनुगमन गरेर सकिदैन, विस्तरै हुदै गरिहेको छ । दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक तरिकाले सञ्चालमा भएको पाइएमा हामी कार्वाही गछौँ । अब सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ । अब विभागले सफ्टवेयर नै विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ । उद्योग दर्ता गर्न भन्दा बन्द गर्न गाह्रो हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगिकरण कसरी सम्भव होला ? नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योग बन्द गर्दा तिर्नु पर्ने कर लगाएतका प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । यो नियम हो, नियम सबैले मान्नु पर्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि विभिन्न कुरामा समस्या आउँछ किन ? सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । विदेशी ठुला परियोजनाहरु सजिलैसँग सञ्चालित छन् । केहीमा भने समस्या हुन सक्छ । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ? हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरेर, प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा स्वदेशी उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ? आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १७ अर्ब १० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ४ महिनामा ११ अर्ब ९३ करोड ३० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा भने ६ अर्बले वृद्धि भएको छ । ठुला लगानी लगानी बोर्डमा जाने भएकोले उद्योग विभागमा कम भएको जस्तो देखिएको हो । कमि भने भएको छैन् । स्वादेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि हुदै गहिरकेको छ । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ? नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको आधारीत हुन्छ ।