विकास वहस

कृषि विकास बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिमा दशौं तहमा रहँदै गर्दा अनिवार्य अवकाश पाएका कवि प्रसाद पाठक त्यसको एक सातामै नेपालकै सबैभन्दा पुरानो जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको रुपमा नियुक्त हुनुभयो । २०७५ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उहाँलाई प्रशासकको रुपमा नियुक्त गरेपछि आफ्नो पृष्ठभूमि भन्दा फरक प्रकृतिको संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा आउनुभएको हो । बुधबारे झापा स्थायी ठेगाना रहेका उहाँले अर्थशास्त्र, गणित र कानूनमा स्नातक र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानप्रति आम जनताको असीम विश्वास र भरोसा भए पनि संस्थान आफैं भने प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अलि पछि परेको छ, संस्थानको साधारणसभा १० वर्षदेखि रोकिएको छ भने सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणाली समेत बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा छैन । उता नियामकले पूँजी वृद्धिको वाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ भने बजारमा आएका नयाँ कम्पनीहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक सरगर्मी बढाएकै छन् । यसै सन्दर्भमा संस्थानको पूँजी वृद्धिसम्बन्धी नीति, बजार प्रतिस्पर्धा र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रशासक पाठकसँग गरिएको विकास बहस यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ त बैंकिङ पृष्ठभूमिको व्यक्ति, बीमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएको छ, यी दुई क्षेत्रमा काम गर्दाको भिन्नता चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ? बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्र दुवै वित्तीय क्षेत्र नै हुन्, त्यसैले यी दुई क्षेत्र एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा खासगरी निक्षेप, कर्जा लगायतको विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्थ्यो यो जीवनबीमा कम्पनी भएकोले यसमा बीमांक, बीमाशुल्क, बीमाको दाबी भुक्तानी जस्ता केही प्राविधिक पाटोहरु छन् । खासगरी, यहाँ मेरो जिम्मेवारी व्यवस्थापकीय प्रकृतिको भएकोले मैले खासै ठूलो भिन्नता महशुस गर्नु परेको छैन । म कृषि विकास बैंकमा रहँदा क्षेत्रीय प्रमुख थिएँ । पदीय रुपमा अहिले ठूलो भए पनि जिम्मेवारीको हिसाबले त्योबेला मैले अहिलेको भन्दा ठूलो संरचनाको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्यसैले यहाँ आउँदा मैले त्यस्तो समस्याको महशुस गर्नुपरेको छैन । शुरुका दिनमा केही प्राविधिक विषयमा कठिनाई थियो, म नियुक्त भएको एक सातामै बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको बैठकमा बीमासम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरु बुझ्न नै गाह्रो भएको थियो । तर, अहिले त्यसमा पनि अभ्यस्त भइसकेको छु, व्यवस्थापकीय कामको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक विषयको ज्ञान हासिल गरिसकेको छु । अहिले बीमा बजारको जल्दोबल्दो विषय भनेको पूँजी वृद्धि नै हो, यसका लागि बीमा समितिले अन्तिमपटक थप गरेको म्याद सकिन ५ महिना पनि बाँकी छैन, तर संस्थानको चुक्ता पूँजी अहिले १८ करोड मात्र छ । ५ महिनामा ११ गुणा भन्दा बढी पूँजी बढाउन सकिने अवस्था छ ? हामीसँग अहिले १८ करोड १० लाख चुक्ता पूँजी छ । यो पूँजी भनेको २०६५/६६ सालको वासलातमा देखिएको पूँजी हो । बीमा संस्थानको त्यो समयदेखि साधारणसभा भएको छैन, त्यसैले सो समयदेखि नै पूँजी वृद्धि समेत रोकिएको हो । खासगरी जीवन बीमा कम्पनीहरुकोे बीमांकीय मूल्याङ्कन नगरिकन लेखापरीक्षण कार्य र साधारणसभा सम्पन्न हुँदैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन समयमा नभएकैले वित्तीय विवरण फाइनल हुन समय लागेको र यसले गर्दा अन्तिम लेखा परीक्षण र साधारणसभा समेत रोकिएको अवस्था हो । अहिले २०६६/६७ सम्मको बीमाङ्कीय मूल्यांकन भएर त्यसको स्वीकृतिको लागि बीमा समिति पठाइसकेका छौं भने २०६९/७० सम्मका बीमाङ्कीय मुल्यांकनको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ यसलाई पूर्णता दिई समितिबाट स्वीकृति लिने तयारीमा छौं, त्योसँगै हामी पहिलो चरणमा आ.व.२०६९/७० सम्मको साधारणसभा गर्नेछौं भने दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्मको साधारणसभा सम्पन गर्नेछौं । यही आर्थिक बर्षभित्र बांकी अवधिको लेखापरीक्षण कार्य समेत सम्पन्न गर्ने योजना छ । दश वर्षको साधारणसभा गर्दा बोनस शेयरबाटै पुूँजीलाई एउटा तहमा पुर्याउँछ । बाँकी पूँजी पुर्याउन संस्थानले तयार गरेको पूँजी वृद्धि योजना अनुरुप गर्न हाम्रा प्रोमोटरहरु तयार नै छन् । बीमा संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर लगानी छ । हाम्रो पूँजी वृद्धिको सन्दर्भमा अलिक फरक खालको व्यवस्था छ । बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पुस मसान्तसम्म पूँजी पुर्याउन समय दिए पनि २ ओटा कम्पनीबाहेक अरुले पुर्याउन नसकेपछि पूँजी वृद्धिको योजना पेश गरे छ महिनासम्म समय थप गर्ने भनेको थियो । तर त्यसमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान पर्दैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ अनुसार अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैंया मात्र हो । यो बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।हाल बीमा ऐन संसदबाट पारित हुने क्रममा छ, यसले संस्थानलाई ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट बढीमा ३ महिनाभित्र ऐन पारित हुन्छ भनिएको छ । त्यसो भयो भने अबको १५ महिनाभित्र हामी कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ऐन संशोधन गर्ने झन्झट गर्नुभन्दा नयाँ बीमा ऐनलाई हामीले पर्खेर बसेका हौं । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा पूँजी पुर्याउन करिब १५ महिनाको समय छ । यसबारे समितिका उच्च अधिकारीहरुसँग एक प्रकारको सहमति भइसकेको छ । तोकिएको समयावधिभित्र संस्थान पूँजी वृद्धि गर्न सक्षम छ । बीमा संस्थानले बीमा समितिलाई अहिले पनि समयमा विवरणहरु पठाउँदैन, समितिको रिपोर्ट हेर्दा पनि संस्थानका सूचकहरु कहिँ अनुमानित राखिएको हुन्छ, कहिँ खाली हुन्छ । त्यस्तो किन भएको ? त्यो हाम्रो तर्फबाटै भएको कमजोरी हो । खासगरी हामीसँग रेकर्डको लागि एकीकृत सफ्टवेयर नहुँदा अहिले पनि म्यानुअल सिस्टमबाट वित्तीय विवरणहरु बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अलगअलग स्थानबाट अलगअलग विवरण संकलन गरेर एकीकृत गर्न अहिले पनि धेरै समय लाग्छ, यसले गर्दा अरु बीमा कम्पनीहरुले जस्तो समयमा विवरण पठाउन नसकिएको हो । तर पछिल्लो समयमा यसमा सुधार आएको छ र विवरणहरु समयमा पठाउन थालेका छौं । म आफैंले पनि प्रतिस्पर्धामा रहँदा व्यावसायिक योजना तयार गर्ने क्रममा बीमा समितिको तथ्याङ्क हेरेको थिएँ । तपाईँले भन्नुभएजस्तै कतै अनुमानित र कतै खाली देख्दा मैले पनि कठिनाई भोगेँ । तर नयाँ सफ्वेयर निर्माण भएपछि यो अवस्था सुधार हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा समयमा त्यस्ता विवरणहरु पठाउने काम अझ व्यवस्थित हुन्छ । सफ्टवेयर निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ अहिले कहाँ छ ? यो प्रक्रिया म आउनुभन्दा ३ वर्ष अघिदेखि नै चलिरहेको रहेछ । भेन्डरले समय थप गर्न माग गर्ने तर काम नगर्ने हुँदै आएको रहेछ । म आईसकेपछि पनि केही समय दिएर काम सम्पन्न गर्ने प्रयास जारी छ । अहिले कामको अवस्था मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संचालक समितिले विज्ञ समेत रहेको एउटा उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेर अगाडी बढ्ने छौ । काम सक्ने अवस्थामा रहेछ भने केही समय दिन्छौ नत्र उसको ठेक्का रद्द गरी नँया प्रक्रियामा गएर भए पनि सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्छौ । सफ्टवेयरकै कारण अहिले व्यहोर्नुपरेको कठिनाई चाहिँ के के हुन् ? यसले ठूलो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ । सफ्टवेयर नभएकै कारण तपाईँले भन्नुभएजस्तै विवरणहरुलाई समयमा एकीकृत गर्न सकिएको छैन भने विभिन्न शाखामार्फत् दिनुपर्ने सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । यसकै कारणले देशभर शाखा विस्तार गर्ने योजना समेत रोकिएको अवस्था छ । सफ्टवेयर भएको भए हाम्रा ग्राहकले देशभरीका जुनसुकै शाखाबाट पनि सेवा पाउँथे, प्रिमियम तिर्ने समयमा र तिरिसकेपछि एसएमएस एलर्टहरु पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । प्रिमियम क्याल्कुलेसनको लागि हामीले अहिले किताब पल्टाउनुपर्छ । बीमा परिपक्व भएपछि पाउने रकम, ऋण प्रवाह तथा भुक्तानी जस्ता कार्यहरु सहज रुपमा सम्पन्न हुन्थे । हामी नँया सफ्टवेयरमार्फत आफ्नो व्यवसाय गर्न तयार छौं । तर प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारणले त्यो ढिलो भएको हो । हामीले नागरिक लगानी कोषबाट आएको राष्ट्रसेवकहरुको बीमाको लागि चाहिँ नयाँ सफ्वेयर नै प्रयोग गरिरहेका छौं । अन्य ग्राहकहरुका लागि भने केही समय लाग्नसक्ने अवस्था आएको हो । एकीकृत सफ्टवेयरको लागत चाहिँ कति हो ? अहिले हामीसँग ठेक्का लिएको कम्पनीसँग करिब ६२ लाख रुपैंयामा बनाएर दिने सम्झौता भएको हो । तर त्यो कम्पनीले दिन सकेन भने पनि त्यही मूल्यमा अर्को कम्पनीबाट सफ्वेयर बनाउनसक्ने अवस्था छ । यो सफ्वेयर आएपछि पुरानो सिस्टममा भएको डाटालाई नयाँ सिस्टममा माइग्रेट गर्छौं र नँया व्यवसायसमेत त्यसै मार्फत शुरु गर्छौ । त्यसपछि हाम्रा ग्राहकले पनि सुविधासम्पन्न सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँ बीमा संस्थानमा आउनुभएको पनि १० महिना भइसक्यो, यो संस्था र बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी दिनमा कस्तो रणनीति बनाउनुभएको छ ? र बजारमा अहिले बीमा संस्थानको पोजिसन चाहिँ के छ भन्ने लाग्छ ? वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा हामी बजारमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । ग्राहकले विश्वास गरेर हामीकहाँ आएको आधारमा हामी चलिरहेका छौं । बाहिर मार्केटिङमा जाने, विज्ञापन गर्ने अवस्थामा हामी अहिले छैनौं । म यहाँ आइसकेपछि मुख्यतया एक वर्षको लागि कार्ययोजना बनाएँ, लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सक्ने, इन्टिग्रेटेड सफ्वेयर बनाउने र सुशासन कायम गर्ने, नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने र नागरिक लगानी कोषबाट गरिरहेको बीमाको कार्यलाई बीमाको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउने । संस्थानको १० वर्षदेखि बाँकी रहेको लेखापरीक्षणको काम फाइनल भएको छैन । यद्यपि हाम्रा वित्तीय विवरणहरुको अडिट नै नभएको भने होइन । आ.व. २०७३/७४ सम्मको लेखा परीक्षण बाह्य लेखापरीक्षकले गरिसकेको अवस्था छ । बीमाङ्कीय मुल्यांकनको कारण अन्तिम लेखापरीक्षण हुन नसकेको मात्र हो । यो आर्थिक वर्षभित्र संभव भएसम्म सबै वर्षको वित्तीय विवरण फाइनल गरेर साधारणसभा गरिसक्ने लक्ष्य छ । साउनदेखि बीमा समितिद्धारा तोकिएको मार्गनिर्देशनकै आधारमा नियमित रुपमा अगाडी बढ्ने लक्ष्य लिएका छौं । इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर सम्बन्धमा मैले माथि नै भनिसके समस्या छन तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर यही आर्थिक वर्षभित्र हामी नँया सफ्टवेयर मार्फत आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्छौ । मेरो अर्को प्रमुख एजेन्डा भनेको संस्थामा सुशासन कायम गर्ने हो । हाम्रो जस्तो सरकारी संस्थामा काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, जतिखेर आए पनि हुने, नआए पनि हुने जुन अवस्था थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ । अहिले इलेक्ट्रोनिक हाजिरी प्रणाली लागु भएको छ । हामीकहाँ २०४५ सालपछि २०६७ सालमा सिमित कर्मचारी बाहेक नँया कर्मचारी नियुक्ति हुन नसकिरहेको अवस्था हो । १६५ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल कर्मचारी संख्या भने ६० जनामा सिमीत छ । यस वर्ष २८ जना सिनियर कर्मचारीहरु अनिवार्य अवकाश भएर जानुभयो । अधिकृत ३ जना र सहायक स्तरका २५ जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएर आउनुभएको छ । ९ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी र १ जना सहायक स्तरका कर्मचारीले यही हप्ता नियूक्ति पाउनेछन् । अन्य ३१ जना कर्मचारीको परीक्षाको लागि परीक्षा कार्यक्रम आइसकेको छ । उहाँहरुले पनि असारसम्ममा नियूक्ति पाउनुहुनेछ । यसपछि हामीले कर्मचारीको कारणले भोगेको संकट एक प्रकारले टार्छौं । नयाँ कर्मचारीहरुसँग नयाँ जोश, जाँगर र प्राविधिक ज्ञान भएकोले अहिले हाम्रो प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । सफ्टवेयर बनाउन सकियो भने सेवा अझै प्रभावकारी हुनसक्छ । कर्मचारी र सफ्वेयरको योजना पूरा भइसकेपछि अर्को वर्षदेखि हामी विजिनेस एक्सपान्सनमा लाग्छौं । त्यसका लागि अहिले रहेका ८ ओटा शाखाको संख्या बढाएर आगामी वर्ष २० ओटासम्म पुर्याउँछौं । त्योभन्दा अर्को वर्षमा ३५/४० वटासम्म पुर्याउने लक्ष्य छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवनबीमा हामीले शुरु गरिसकेका छौ । यसबाट करिब ३ लाख राष्ट्रसेवकको बीमा गरेका छौं । यसबाट हाम्रो बीमा शुल्क र बीमा कोषमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा व्यवसायको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अभिकर्ता हुन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म ५३०० जना अभिकर्ताले तालिम लिएर लाइसेन्स प्राप्त गरे पनि ६०० जना मात्र सक्रिय अभिकर्ता हुनुहुन्छ। नयाँ अभिकर्ताको संख्या वृद्धि गर्ने र पुरानालाई रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ दिने सोच बनाएका छौं । यस रहेछ । यस वर्ष १४०० जना नँया अभिकर्तालाई तालीम दिने लक्ष्य भएकोमा २०० जनालाई तालीम दिइसकेका छौ भने अन्य तालीमको कार्यतालिका तयार भइसकेको छ । अरु बीमा कम्पनीहरुमा त एजेन्टकै माध्यमद्धारा बीमा गर्ने व्यवस्था छ, यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ ? जीवन बीमामा अभिकर्ता नै व्यवसाय विस्तारको प्रमख माध्यम हो । तर हामी प्रत्यक्ष रुपमा समेत बीमा गर्न सक्छौं । हाम्रो विजिनेसको सबल पाटो भनेको त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ अन्य कम्पनीहरुमा एजेन्टमा पनि ३/४ लेयरमा नेटवर्किङ चलिरहेको छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । हामीसँग अहिले करिब साढे २ लाख जना पुराना बीमितहरु थिए । म आएपछि नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गरेर थप ३ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक बीमा गरेका छौं । अहिले हामीले एकातर्फ डाइरेक्ट इन्स्योरेन्स र अर्कोतिर ग्रुप इन्स्योरेन्स मार्फत् कमिसनमा जाने ठूलो रकम बचाएका छौं । एक्चुरियल भ्यालुएसन नभएको अवस्थामा अहिले संस्थानले बीमितलाई कसरी बोनस दिइएको छ ? हामीले सबै बीमा योजनाका लागि एउटै दर ६५ रुपैंया प्रतिहजारको दरमा बोनस दिँदै आएका छौं । सबै ग्राहकलाई पुरानो अवधिको लागि त्यही दरमा नै बोनस दिइन्छ । अबका दिनहरुमा प्रोडक्ट र टर्मअनुसार छुट्टाछुट्टै बोनस दर निर्धारण गर्नेगरी जाने सोच बनाएका छौ । तपाईँको कार्यकालभित्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई यो तहमा पुर्याउँछु भन्ने कार्ययोजना कस्तो छ ? मेरो कार्यकाल ३ बर्ष हो । त्यसमा करिब १० महिना सकिएको छ । बाँकी अवधिभित्र नै हामी देशकै पहिलो बन्न त सक्दैनौं किनकी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु हामीभन्दा धेरै अगाडी पुगिसकेका छन् । तर यो संस्थान वा पछि हुने कम्पनीलाई बजारमा देखिने र जनतासम्म पुग्ने तहमा पुर्याउन सकिन्छ । अझ भन्ने हो भने ७५३ ओटै स्थानीय तहका जनताले चिन्ने र आफ्नै गाउँ ठाउँबाट बीमा गर्न र प्रिमियम तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने योजना मेरो छ, चाहे त्यो व्यक्तिगत तथा संस्थागत अभिकर्ता मार्फत् होस् वा शाखा सम्पर्क कार्यालयहरुमार्फत् नै किन नहोस् । त्यस्तै नयाँ र उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एक प्रकारको सफलता हासिल गरेरै छाड्नेमा म दृढ छु । सरकारी कार्यालयहरु सँधै अनिर्णयको बन्दी हुने गरेका छन्, सबै सरकारी बैंकहरु कर्मचारी अभावमा छन्, निर्णय गर्न मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र नियामक चाहार्नुपर्ने अबस्था छ, यहाँ चाहिँ के छ अवस्था ? यो नै सरकारी संस्थाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हामीले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न हामीलाई नियमावलीले दिँदैन । मैले यो वर्ष गरेको भर्ना भनेको पनि अघिल्लो वर्ष रिक्त भएको बराबर मात्र हो । मैले अघि नै भनेँ, १६५ जना दरबन्दी भएको हाम्रो कम्पनीमा ६० जनामात्र कर्मचारी छन् । त्यो पनि मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा गरिएको निरन्तरको प्रयास सफल भएकोले कर्मचारी संख्या घट्न पाएन नत्र ३०/३२ जनामा हामी झरिसक्थ्यौं । आउँदो शनिबार तपाईँहरु वार्षिकोत्सव छ, कस्तो छ तयारी ? हामी फागुन ११ गते संस्थानको ५२ औं वार्षिकोत्सव गर्दैछौ । माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री  ईश्वर पोखरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र अन्य विशिष्ट अतिथिहरुको उपस्थितिमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ । उत्कृष्ठ अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि त्यहाँ हुन्छ । केही अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद लगायतका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरु पनि हुँदैछन् । अन्त्यमा, हाम्रो मिडियामार्फत् तपाईँले दिने सन्देश के हो ? राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्वको भरपर्दो बीमा कम्पनी हो । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि राम्रो छ । बीमितलाई भरपर्दो सेवा र उचित प्रतिफल पनि दिन सफल भएका छौं । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नै सबैलाई बीमा गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा हामी तत्पर छौं । हाल हाम्रो कमजोरी भनेको प्रविधि र पहुँचमा हो । यसमा पनि हामी छिट्टै नै सुधारको चरणमा छौं । बीमा संस्थानलाई सरकारी विश्वास कायम राख्दै कार्यशैली निजी क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी बनाएर अझ भरपर्दो र विश्वासिलो संस्थाको रुपमा विकास गर्नेे मेरो सोच छ र त्यसैअनुसार कर्मचारी साथीहरुलाई पनि तयार गरेको छु ।

रवि चौधरी : वयोधा अस्पताल ( कार्यकारी निर्देशक ) बल्खुमा ७ बर्ष अघि स्थापना भएको वयोधा अस्पताल अहिले काठमाडौँको राम्रो अस्पतालमा गनिन्छ । वयोधाको अर्थ स्वस्थ रहनु हो । ५० बेडको सो अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ रवि चौधरी । बल्खु वरपर उच्च तहको सेवा दिने अस्पताल नभएकोले वयोधा अस्पताल सो स्थानमा स्थापना भएको कार्यकारी निर्देशक चौधरी बताउनु हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक चौधरी मोटिभेशनल स्पिकर, आईएसओ मान्यता प्राप्त अडिटर पनि हुनुहुन्छ । वयोधा अस्पतालको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका बारेमा कार्यकारी निर्देशक चौधरीसँग विकासन्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी: पछिल्लो समय वयोधा अस्पताल नेपाल कै राम्रो अस्पतालमा गनिन्छ, कारण के हो ? अस्पताल वा कुनै संस्था चलाउन २–३ वटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार राम्रो हुनुपर्छ । त्यसमा हामी सवल छौँ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति पनि हामी कहाँ राम्रो छ । अर्को हाम्रो राम्रो पाटो भनेको एउटै छातामुनी सबै किसिमको सेवा हामी कहाँ छ । यहाँ उपचार गर्न आएको ब्यक्ती अर्को अस्पताल चाहर्नु पर्दैन । उसले एकै अस्पतालमा हरेक किसिमको सेवा पाउँछ । सायद यिनै कुराहरुले गर्दा पछिल्लो समय वयोदाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नाम छ । वयोधा अस्पतालले दिने बिशेष सेवा के कस्ता छन् ? हामीले टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबैको सेवा दिने गरेका छौँ । यहाँ ब्रेन ट्युमरदेखि न्युरो, घाँटी, फोक्सो, मुटु सबै किसिमका गुणस्तरीय सेवा दिईन्छ । हाम्रो कुनैपनि सेवा त्यस्तो कमजोर छैन, अरु भन्दा फरक सेवाको कुरा गर्नु पर्दा आईसीयु छ । हाम्रोमा क्रिटिकल केयरका विज्ञहरु हुनुहुन्छ, जसले कुनैपनि समय तपाईंलाई राम्रो सेवा दिनसक्नु हुन्छ । अहिले हामीसँग बच्चाहरुको लागि पेडियाट्रिक आईसियुको कमी छ । त्यस्तै नर्सिङ सेवा, हाउसकिपिङ, जुनै समयपनि डाक्टर उपलब्ध हुने यहाँको राम्रो पक्ष हो । वयोधामा लाग्ने शुल्कको अवस्था के कस्तो छ ? हाम्रोमा के को सेवा लिने हो, शुल्कको कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ । रगत परीक्षण, एक्स–रे, सिटी स्क्यान जस्ता सेवामा फरक रकम तोकिएको हुँदैन । बेडको शुल्कमा भने फरक फरक रेट तोकिएको छ । बिरामीलाई कस्तो बेडमा बस्न मन छ, त्यहीँ अनुसार हामीले उनीहरुलाई चार्ज गर्ने गर्छौं । हाम्रोमा साधारण खर्चमा पनि बस्न सकिन्छ र उच्च तहको मानिसले आफ्नो क्षमता अनुसारको रकम तिरेर बस्न पनि सक्नु हुन्छ । भविश्यमा सेवा विस्तारको योजना कस्तो रहेको छ ? सेवा विस्तारको कुरा गर्नु पर्दा हामीले बीरगञ्जमा सेवा विस्तार गरिसकेका छौं । त्यहाँ हामीले १५० शैयाको अस्पताल संचालन गर्न लागेका हौ । अबको २ महिना भित्रमा त्यहाँ एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै हुनेछ र मलाई लाग्छ त्यो भ्याली बाहिरको एउटा मोडल अस्पताल नै हुनेछ । हामीले हाल यहाँ स्पाईनल सर्जरीको सेवा थप गरेका छौँ । सबैजना प्राईभेट अस्पताल चोर, फटाहा हो भन्छन्, तर अन्त्यमा जाने भनेको प्राईभेट अस्पताल नै हो । होला, कसैले ठग्ला तर १०० जनामा २–३ जनाले ठग्यो भन्दैमा सबैलाई चोर, फटाहा भनेर भन्न मिल्दैन । नेपालमा अस्पताल सञ्चालन गर्दा के-के समस्या छन्, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ? निजी अस्पतालले सेवाग्राहीलाई ठग्छ भन्ने आम धारणा बनिसकेको छ । यो कुरा सही होइन । उदाहरणको लागि  नेपालको ५–६ वटा उच्च स्तरका अस्पतालमा आईसियु सेवाको चार्जको कुरा गर्ने हो भने ६-१० हजारको बीचमा हुन्छ । त्यही कुराको दिल्लीमा चार्ज दोब्बर लाग्ने गर्दछ । मानिसहरु सुविधा भने उच्च स्तरको खोज्नुहुन्छ अनि चार्जको कुरामा महंगो भयो, ठगी गरियो भन्ने गर्नु हुन्छ यो ठीक हो त ? यदी मैले एउटा बिरामीको लागि दुईजना नर्स खटाए भने त्यो दुईजना नर्सको त पैसा दिनु पर्यो नि होईन र ? यस्तो खाले समस्या छन् । अस्पतालहरुमा नर्सलाई ६–६ महिनासम्म पैसा दिईएन भन्ने समाचारमा सुन्न आउँछ । कसरी कोही मानिसले ६–६ महिना बिना पैसा काम गर्छ ? म भएको भए त गर्दै गर्दिन थिएँ । सबैजना प्राईभेट अस्पताल चोर, फटाहा हो भन्छन्, तर अन्त्यमा जाने भनेको प्राईभेट अस्पताल नै हो । होला, कसैले ठग्ला तर १०० जनामा २–३ जनाले ठग्यो भन्दैमा सबैलाई चोर, फटाहा भनेर भन्न मिल्दैन । अब आईसीयुमा नर्सहरु कहिलेकाही खानापनि खान पाउनु हुन्न, बिरामीलाई केही होला भनेर हेरचाह गरेर बस्नुहुन्छ । बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन नपाएर बिरामीको आफन्तको कुरा छिनछिनमा सुन्नु पर्ने हुन्छ । भेट्न पनि एक दुई जना होइन १० जना एकैचोटी आउनुहुन्छ, बाबा अस्पताल त पार्क होइन नि ? आफुले गरेको गल्ती नबुझ्ने, ठूलो ठूलो स्वरमा फोनमा कुरा गर्दिने, गुगलबाट रिसर्च गरेको कुरा डाक्टरलाई सोधी दिने, अब डाक्टरले बिरामी हेर्ने कि आफन्तको कुरा सुन्ने । यी तरिकाहरु गलत छन् र अस्पतालका लागि समस्या र चुनौति हुन् । केही समय अगाडिको कुरा हो, एउटा मानिस उपचारको लागि अस्पतालमा डाक्टर ढिलो आयो भनेर पूरा झगडा गर्नुभयो । डाक्टर ईमरजेन्सीमा बिरामी जाँच्दै हुनु हुन्थ्यो, तर उक्त मानिस अरुको कुरा नसुनेर मैले पैसा तिरेको छु मलाई डाक्टर चाहियो रे । पैसाले डाक्टर किन्छ ? पहिला ईमरजेन्सीलाई हेर्ने कि सामान्य बिरामीलाई ? हाम्रो पनि कमिकमजोरी होला र हामी त्यसलाई सुधार्न तयार छौ, तर जतिखेर पनि अस्पताललाई मात्र यस्तोउस्तो भनेर भन्नु भएन नि । अस्पताल वा कुनै संस्था चलाउनलाई २-३ वटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । त्यसमा हामी सवल छौँ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति पनि हामी कहाँ राम्रो छ । अर्को हाम्रो राम्रो पाटो भनेको एउटै छातामुनी सबै किसिमको सेवा हामी कहाँ छ । अस्पताल क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ? अस्पतालले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनशक्ती व्यवस्थापन हो । हामीहरुले लाखौं खर्च गरेर नर्सहरुलाई तालिम दिएर सक्षम बनाएर राखेका हुन्छौं, तर अन्त्यमा उनीहरु अनुभव बटुलेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके जान्छन् । बिरामीको उपचारको लागि त नर्सको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । डाक्टरले त दिनमा बिहान १ घण्टा, दिउँसो १ घण्टा, साँझ १ घण्टा आएर केही कुरा मिलाइदिने हो, तर नर्सले त उसलाई पुरै दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरु गएपछी फेरी हामीले नयाँ टिमको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चाँही सायद हामी अस्पताल क्षेत्रका सबैको समस्या र चुनौती यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । अस्पतालमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् ? हाम्रो सिनियर डाक्टर बाहेक यहाँ लगभग ३५० जनालाई हामीले रोजगार दिईरहेका छौं । हामी कहाँ डाक्टर भने ५० जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ । बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन नपाएर बिरामीको आफन्तको कुरा छिनछिनमा सुन्नु पर्ने हुन्छ । भेट्न पनि एक दुई जना होइन १० जना एकैचोटी आउनुहुन्छ, बाबा अस्पताल त पार्क होइन नि ? आफुले गरेको गल्ती नबुझ्ने, ठूलो ठूलो स्वरमा फोनमा कुरा गर्दिने, गुगलबाट रिसर्च गरेको कुरा डाक्टरलाई सोधी दिने, अब डाक्टरले बिरामी हेर्ने कि आफन्तको कुरा सुन्ने । अस्पतालको बोर्डमा को को हुनुहुन्छ, भन्न मिल्छ ? हाम्रो बोर्ड मेम्बर साईलेन्ट बोर्ड मेम्बर रहेको छ । अस्पताल चलाउने सबै जिम्मा म माथि रहेको छ । विभिन्न विभागको लागि विभागीय प्रमुख छुट्टाईएको छ । औषधीको विभागीय प्रमुख डा. प्रकाशराज पाण्डे हुनुहुन्छ, कार्डियोलोजी विभागिया प्रमुख डा. कुनालविक्रम शाह हुनुहुन्छ, सर्जरीको विभागीय प्रमुख डा. रामनाथ सिंह हुनुहुन्छ । त्यसैगरी नाक, कान, घाँटीको विभागीय प्रमुख डा. किरण राई हुनुहुन्छ भने अर्थोपेडिक विभागीय प्रमुख डा. अभय यादव हुनुहुन्छ । त्यस्तै, कार्डियोलोजी विभाग प्रमुखमा डा. कुनाल विक्रम शाह हुनुहुन्छ । हाम्रो अस्पताल अरु भन्दा फरक किसिमले चलिरहेको छ । हामी बोर्ड मेम्बरलाई भन्दापनि हरेक विभागबाट विभागीय प्रमुखबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।

खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी । तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ? पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन । निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ? जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ । तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन । सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ? केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ । प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ? प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ? अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ । कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ? वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने । प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ? यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ? हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ। तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ। एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ? यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा  ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्। त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ? नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।