विकास वहस

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बैकिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ अर्धनियामक जस्तो भूमिकामा देखिन्छ । निक्षेपको व्याजदर तोक्ने, नमान्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने सम्मको काम बैंकर्स संघले गर्यो । यतिसम्म कि बैकिङ क्षेत्रमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई छाया गभर्नर समेत भनेको सुनियो । प्रस्तुत छ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४औं वार्षिकउत्सवको अवसरमा उहाँसँग राष्ट्र बैंकको भूमिका, बैंकर्स संघको भूमिका र नेपाल बंगलादेश बैंकको बारेमा सार्वजनिक भएको विवादास्पद विषयमा सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेका विकास बहस । वित्तीय बजारमा तपाईलाई छायाँ गभर्नर पनि भनिन्छ, साँच्चै हो ? यो नचाहिने कुरा हो । नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा, समसामहिक विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतसँग छलफल गर्ने, हाम्रा समस्याहरु बुझाउने काम हो । पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघ आफ्नो भूमिकामा सफल भएको छ । हामीले आफ्ना समस्याहरु जोडदार रुपमा उठाएका छौं । नियामक निकायले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छ । यस अर्थमा नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका प्रभावकारी भएको छ । बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज तोक्ने, पालना नगर्नेलाई अन्तरबैकिङ सुविधा रोक्ने काम गरियो । यसले संघलाई आलोचित बनायो नि ? बजारको समयसामयिक स्थिति हेर्यौं । मुद्रास्फिति, निक्षेपको व्याज, कर्जाको व्याज सबैलाई हेरेर हामीले यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा सहमति गरेका हौं । सिद्धान्ततः व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले नै हो । तर अहिले बजारमा किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भने बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । निक्षेपसँगै कर्जाको व्याज पनि बेपत्ताले बढ्यो । मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याज १२, १३ हुँदै १५ प्रतिशत पुग्यो । कर्जाको व्याज १८/२० प्रतिशत भएपछि औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसले आयातलाई झन् बढाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर गर्छ भनेर नै हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु परेको हो । यो काम हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर नै गरेका हौँ । बजारमा आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने कि बैंकर्स संघले ? तरलता प्रशोचन, प्रवाह लगायत आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । हाम्रो भूमिका राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नु हो । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत राख्न जरुरी छैन भनेर हामीले भनेका छौं । यो सीमा नहटेसम्म राष्ट्र बैंकका वित्तीय औजारहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दैन । राष्ट्र बैंकले सीआरआए, एसएलआरमा जतिसुकै खुकुलो बनाए पनि बैंकहरुले त्यो पैसा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । सीसीडी रेसियो ८० भन्दा माथि जाने त्रास बजारमा रहिरह्यो । त्यस कारण एनबीएले तत्कालको लागि एउटा सहमति गरेको हो । त्यसमा पनि नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरिएको थियो । त्यसले बजारमा सकारात्मक असर नै पारेको छ । यसले अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको जोखिम कम गरेको छ । निक्षेपको व्याजदर घटाउन नेपाल बैंकर्स संघ सफल भयो भन्दा हुन्छ ? निक्षेपको व्याजदर पनि घटेको छैन । बढ्ने क्रमलाई हामी रोक्न मात्र सफल भएका छौं । अहिले पनि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याज निकै माथि छ । निक्षेपको व्याजदर र मुद्रास्फिति दर पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । तर कुनै बेला मुद्रास्फिति १२ प्रतिशत हुँदै बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत मात्र व्याज दिए । त्यतिबेला निक्षेपकर्ता मर्कामा परे भनेर बैंकर्सहरु बोलेनन् ? त्यतिबेला परिस्थिति फरक थियो । देश द्वन्द्वमा भएको बेलामा, संक्रमणकालको समयमा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन । कर्जाको माग नै भएन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको व्याज ज्यादै नै कम भएको हो । तर अहिले निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फितिभन्दा दोब्बर बढी व्याज पाईरहेका छन् । अब कर्जाको व्याजदर कहिले घट्छ ? अहिले पनि ऋणीले राम्रो रेटमा कर्जा पाएका छन् । बैंकहरुको बेसरेट नै १०/११ प्रतिशत रहेको बेलामा पनि कर्जाको व्याजदर १३/१४ प्रतिशत छ । एकथरी मानिसहरु व्याज बढी भयो भनेर सडकमा आए । तर १३/१४ प्रतिशत व्याजमा कर्जा माग गरेर पनि कर्जा नपाउनेहरु धेरै छन् । नयाँ संविधान आएपछि, तीन तहको निर्वाचन भएपछि व्यवसायिक कर्जाको माग बढेको छ । पछिल्लो समय विदेश जाने नेपालीको संख्यामा पनि कमी आएको छ । सरकारले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर स्वरोजगार बन्न युवालाई प्रोरित गरिरहेको छ । सरकारले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नु स्वभाविक हो । मलाई लाग्छ अझै केही वर्षसम्म कर्जाको व्याजदर १२/१३ प्रतिशतभन्दा तल जाँदैन । व्याज पनि कर्जाको प्रकार अनुसार हुन्छ । कुनै कर्जा ११ प्रतिशतमा बैंकले दियो भने कुनै कर्जा १६/१७ प्रतिशत पनि पर्नसक्छ । निक्षेपको व्याज पनि ६ देखि १० प्रतिशतको बीचमा रहनसक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ? ६४औं वार्षिकोत्सव सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु । ६४ वर्षको उमेर भनेको परिपक्व अवस्थामा पुग्नु हो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा राष्ट्र बैंकले आफूलाई खरो रुपमा उतारेको छ । बासल थ्री नेपालमा लागू गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखामान एनएफआरएस पनि लागू भईसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना नियमित काममा साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । मुद्रा बजार व्यवस्थापनमा पनि समय सापेक्ष काम गरिरहेको छ । पेमेन्ट सेटलमेन्टतर्फ पनि समय सापेक्ष काम भईरहेका छन् । साँच्चिकै तारिफ गर्न योग्य काम के गरेको छ राष्ट्र बैंकले ? राष्ट्र बैंकको तारिफ गर्यो भने तपाईहरु गाली गर्नुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका साउथ एशिया मै सबैभन्दा राम्रो छ । मैले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकहरुको भूमिका पनि हेरेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै आत्मसाथ गर्ने र आफूलाई रुपान्तरण गर्ने गरेको छ । यो प्रशंसायोग्य काम हो । बासल थ्री लागू गर्ने सन्दर्भमा होस्, एएमएल सीएफटी लागू गर्ने मामिलामा होस्, एनएफआरएस लागू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्त बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंक पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा गएको छ । कुनै पनि नयाँ काम गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझाव लिएर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अभिभावकको रुपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यशैली कठोर शासकको जस्तो छ कि मायालु अभिभावकको जस्तो छ ? दुबै किसिमको भूमिका खेलिरहेको छ । के गर्नुपर्छ ? के गर्नु हुँदैन भनेर नियमन विभागले भनिरहेको हुन्छ । हामीले कहाँ गल्ती गर्यौ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुपरिवेक्षण विभागले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । दुबैले पुलिसको काम गर्नु हुँदैन । एउटाले पुलिसको जस्तो, अर्कोले अभिभावकको जस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् । यो हुनु पनि पर्छ । राष्ट्र बैंकले गर्नै नहुने काम पनि गरेको छ ? बेलावखत नगर्नुपर्ने काम पनि भएका छन् । जस्तो यतिबेला कल डिपोजिट रेगुलेट गर्ने समय होइन । हामी एनएफआरएस अनुसारको नाफामा कर तिर्छौ । यसअघि नै कर तिरि सकेर सेयर होल्डर पैसा बाँड्नलाई रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न सहजिकरण गर्छ कि तर्साउने वा समस्या उल्झाइदिने काम गर्छ ? बैंकर्सको अनुभव कस्तो छ ? सहजिकरण नै गर्ने गरेको छ । समस्या बल्झाउने काम भयो भने निकास नै आउँदैन । गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्छ । समस्या आयो भने समाधान गर्न सहयोग नै गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक आफैमा बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंकहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्न ठूलै मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक वडा कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, श्रम विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत संस्थाहरुमा पनि बैंकले रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने नियम छन् । धेरै नियामक हुँदा बैंकहरुलाई कति गाह्रो भएको छ ? हामी बैंकहरु बाफिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चल्ने हो । बाफियामा के भनिएको छ भने बाफियामा उल्लेख नभएको हदमा प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसका आधारमा हामीले राज्यले बनाएका सबै नियम पालना गर्नै पर्यो । सबै कानुनको पालना गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर लिगल कम्प्लाइन्समा बैंकहरुको खर्च धेरै बढेर गएको छ । कम्प्लाइन्स मिट गर्न अतिरिक्त कर्मचारी राख्नुपर्ने, उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सञ्चालन खर्च १०/१२ प्रतिशत बढेको छ । यसको मूल्य सेयरधनी वा ग्राहकले बेहोर्नु परेको छ । सुधार गर्नु पर्ने के के छन् ? राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा जनशक्ति भर्ना गर्न सकेन । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था थपिरहेका छन् । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएको छ । काम थपिँदै जाने, जनशक्ति त्यहि अनुसार तयार नहुने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । ग्राहकको पक्षमा कुरा गरौं । बैंकहरुले इन्टरनेट बैकिङ, मोवाईल बैंकिङ शुरुमा निःशुल्क भन्थे । अहिले सःशुल्क बनाउन थालेका छन् । चेकबाट निःशुल्क हुने भुक्तानीहरु डिजिटल पेमेन्टमा सःशुल्क भएका छन् । किन यस्तो भयो ? के प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ सेवा महँगो बन्दै गएको हो ? कागजी कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार महँगो हुनै सक्दैन, सस्तो नै पर्छ । मिडियाले पनि सर्बसाधारणलाई के बुझाईदिनु पर्यो भने निःशुल्क भनेको केही पनि हुन सक्दैन । वाणिज्य बैंकबीच मर्जको कुरा धेरै सुनिन्छ । यो सब बेकारको गफ मात्र हो वा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज हुनै पर्ने वाध्यता छ ? विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर मर्ज तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियो । केही सुविधा पनि दियो । ‘ख’ र ‘ग’ वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूलो संख्यामा मर्ज पनि भए । तर ‘क’ वर्गका बैंक भने ४ वटा मात्र मर्ज भए । नेपालको अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या सबैको आधारमा २८ वटा वाणिज्य बैंक धेरै भए भन्ने हामी सबैको बुझाई हो । तर कति संख्या सहि भनेर एकिन भन्न सकिदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको ठूलो र बलियो संस्था हो भन्ने बुझाई सरकार, राष्ट्र बैंक, बजार सबैको बुझाइ हो । बैंकहरु पनि स्वतस्फूर्त मर्जरको लागि छलफलमा रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । एनबी बैंक र नविल बैंक मर्जमा जान लागेको समाचार पनि आएको थियो, सहि हो ? त्यो समाचार मैले पनि पढे । नविल बैंकको सीईओ अनिल शाहको हवाला दिँदै समाचार लेखिएको थियो । मैले अनिल शाहसँग पनि कुरा गरेँ । उनले त्यो न्युज फेक हो भने । नविलसँगको मर्जको कुरै भएको छैन भनेर मैले नेप्से र सेवोनसँग लेखेरै दिनुपर्यो । त्यो समाचार गलत हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जको विषयमा कुनै पनि बैंकसँग कुरै गरेको छैन ? पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा पनि मर्जरको कुरा भएका हुन् । यो बैंक विदेशीसहितको संयुक्त लगानी भएको बैंक र विदेशी लगानीकर्ताको इन्ट्रेष्टलाई पनि ख्याल गरेर हामीले हकप्रद र बोनस सेयरबाट ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका छौं । अहिले हामी मर्जको लागि हतारिएका छैनौं । बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्ज होलान् वा नीतिगत बाध्य तुलाइनुपर्छ ? नीगिगत बाध्य पारेर मर्ज गर्न गाह्रो छ । र, त्यो विधि पनि सहि हुँदैन । मर्जर आवश्यकता नै हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि आय कर छुट माग गरेको छौं हामीले । कति छुट माग गरेको ? हामीले जतिसक्दो बढी छुट माग गरेको छौं । पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुनसक्छ । २८ वटा बैंक १४ वटामा झर्न सक्छ । जतिबेला तपाईले नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिनुभयो, त्यतिबेला यो बैंक रोगी थियो । अहिले बैंक स्वस्थ्य त भयो तर प्रतिस्पर्धी भएन, व्यवसाय विस्तार गर्न सकेन भन्ने सेयरधनीको भनाई छ । किन यस्तो भयो ? नेचुरल ग्रोथ गर्दै जाने बैंकको नीतिअनुसार हामी अगाडी बढेका छौं । वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने हाम्रो नीति हो । लक्ष्यअनुसार हाम्रो ग्रोथ भएको पनि छ । आर्थिक वृद्धि ६/७ प्रतिशत हुँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईराखेको छ । यहि समयमा केही बैंकले ६०/७० प्रतिशत ग्रोथ गरे । त्यस्तो ग्रोथ टिकाउँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । ६ वर्षअघि म यो बैंकमा सीईओ हुँदा ९ अर्ब कर्जा लगानी थियो । १३ अर्ब निक्षेप थियो । अहिले ५५ अर्ब निक्षेप छ । ५२ अर्ब कर्जा लगानी छ । यो ग्रोथलाई नराम्रो मान्न सकिदैन । १७ वटा शाखा थिए, अहिले ९० वटा शाखा भएका छन् । डिजिटल बैंकिङमा पनि राम्रो गरेका छौं । लगानीकर्ताले हेर्ने रिर्टन हो । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब हुँदा पनि हामीले गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश दियो । यस वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश दिन्छौं । अर्को वर्षदेखि २० प्रतिशतमा जान्छौं । यस बैंकको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा आयो, खास विवाद के हो ? विवाद केही पनि छैन । हामीले प्रतिआना करिब ७८ लाखका दरले १२१ आना जग्गा लिएका छौं । जग्गा बैंकको नाममा आईसक्यो । केही वर्षभित्र बैंकको आफ्नै भवन बन्छ । ठूलो मूल्यको जग्गा किन्ने भनेपछि धेरै दलालहरु आउँदा रहेछन् । उनीहरुले भनेको जग्गा किनेन भनेर विवाद निकाल्दा रहेछन् । महँगो मूल्य तिर्नु भयो भन्ने छ ? अहिले हाम्रो मुख्य कार्यालय आसपासमा आनाको ४ करोड मूल्य छ । हामीले बालुवाटरमा आनाको ७८ लाखमा लियौं । त्यो भन्दा सस्तो जग्गा त्यो एरियामा अरु कसैले ल्याउँछ भने हामी किन्छौं । नचाहिने विवाद गरेर हुन्छ ? विवाद सडकका मान्छेले गरेका होइनन् नि ? तपाईको बोर्ड डाइरेक्टरले विरोध गरिरहेका छन्, किन ? यो प्रश्न उहाँलाई नै गर्नुहोस् । सायद उहाँ पनि दलालको पछि लाग्नु भएको हो कि ? हामीले यस कारोबारमा दलाललाई स्थान दिएनौं । जग्गा बिक्रेतालाई बोर्डमा तीन पटकसम्म बोलाएर, बोर्डले नेगोसिएट गरेर किनेको हो । विधि, प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ ।

नेपालका सरकारी निकायहरु मध्ये, नियामक निकायमध्ये बलियो र प्रभावकारी संस्थाको रुपमा परिचित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला व्यवस्थित कार्यालयको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको नीति निर्देशन कार्यान्वन हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२२ प्रतिशत भत्ता खाए भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रिपोर्ट लेख्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा यस्ता समस्याप्रति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैकको डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरिएको विकास बहस । नेपाल राष्ट्र बैकले ६४औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा तपाईको नजरमा यो संस्था कति बलियो र प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ? नेपालको बजारमा समग्रमा वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित, चुस्त दुरुस्त देखिन्छ । त्यसमा पनि बैकिङ् क्षेत्र सफल छ भन्ने विभिन्न तथ्यहरु छन् । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन उच्चस्तरीय छ । आवश्यकता अनुसार हामीले संस्थालाई परिमार्जित पनि गर्दै आएका छौं । अहिले सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिममा अघि बढेका छौं । कतियप सूचाङ्कहरु उत्साहजनक र केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी, छिटोछिटो सरकार परिवर्तन जस्ता समस्याले हामीलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । भूकम्पले हाम्रा ३ वटा ठूला भवनहरु ध्वस्त भए । टक्सार भवन, थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुबाटारस्थित ललितानिवास भवन भत्किए । ती संरचना तत्काल पुर्ननिर्माणका लागि हाम्रा नियम कानुनहरुले दिएन । हामी डेरा सर्न पर्ने अवस्था आयो । पोका पुन्तुरा बोकेर हिड्ने, शरणार्थी जस्तो भएर बस्ने अवस्था आयो । यद्यपी हामीले हाम्रा नियमित सेवालाई निरन्तरता दिन सफल भयौं । यद्यपि हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । जनशक्तिको क्षमता विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उच्चस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा हामी जुटिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने योजना के छन् ? राष्ट्र बैंकलाई हरेक कुरामा मोर्डन बनाउँन हामी लागिपरेका छौं । सबैभन्दा पहिलो हामी अत्याधुनिक, सबै प्रकारको सुविधा सम्पन्न भवनहरु निर्माण गर्दैछौं । अब बन्ने केन्द्रीय बैंक विश्वका जो कोहिलाई पनि देखाउन लायक र केन्द्रीय बैंक भन्न सुवाउने खालको हुन्छ । थापाथलीमा १ अर्ब ८७ करोडको लागतमा नयाँ भवन बन्ने छ । यसको करिब २२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । थापाथलीको भवनको पुरात्तात्विक संरचना पहिलेको जस्तै हुन्छ । त्यसको अण्डर ग्राउण्डमा पार्किङ र भल्ट हुन्छ । वेसमेन्ट ग्रिनरी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छ जहाँ नियमित विजनेशका काम हुन्छ । छुट्टै पुस्तकालय हुन्छ । क्यान्टिन सञ्चालन गर्न, सुरक्षाकर्मी बस्न छुट्टै भवनहरु हुन्छन् । बालुवाटारमा २ अर्ब ८ करोडमा भवन निर्माण हुनेछ । अन्डर ग्राउण्ड दुई तलाको हुन्छ । एउटामा पार्किङ हुन्छ । अर्को तलामा ढुकुटी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छन् । बाहिरी संरचना पुरानै भवनको जस्तो हुन्छ । तर आधुनिक प्रविधि र निर्माण सामाग्री प्रयोग गरि भवन निर्माण गरिन्छ । भवन पिल्लर सिस्टम सहित कुनै किसिमका बिस्पोट गराउँदा पनि पूर्वाधारमा क्षति नपुग्ने खालको हुन्छ । सुरक्षा संयन्त्र राम्रो हुन्छ । सुरुङ खनेर पनि भित्र छिर्न नसक्ने खालको हुन्छ । दुबै भवन बनाउनको लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । ३० महिनामा काम सम्पन्न हुन्छन् । थापाथलीको भवन बनाउने ठेक्का लागेको ८ महिना बितिसक्यो । बालुवाटारको भवन बनाउन पनि एक महिनाअघि ठेक्का सम्झौता भएको छ । दोस्रो कुरा हामीले हाम्रा नियम कानुन संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउँदै लगेका छन् । केही संशोधन भईसकेका छन् भने केही संशोधन हुने क्रममा छन् । हाम्रा आन्तरिक कार्यविधिहरु संशोधन परिमार्जन गर्ने क्रममा छौं । जनशक्ति विकास योजना बनाइरहेका छौं । जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरिक्षक विधि बनाउँदैछौं । सुपर भाईजरी इम्फरमेसन सिस्टम बनाउँदैछौं । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कागजमा लिखित रुपमा सूचना लिएर, हाम्रो सिस्टममा अपडेट गर्दै आएका थियौं । अब हामी हरेक बैंकलाई एउटै प्रकृतिको सफ्टवेर प्रदान गर्छौ । हामीले मागेका सबै विवरणहरु उनीहरुले सफ्टवेयरबाट रिपोर्टिङ गर्छन् । त्यो सूचना राष्ट्र बैंकले मात्र हेर्न सक्छ । २/३ महिनामा अनलाईन रिपोर्टिङ सिस्टम आउँछ । त्यस्तै, हामीले ‘गोएमएल सफ्टवयर’ प्रयोगमा ल्याएका छौं । सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धित कानुनले तोकेका सबै विवरणहरु त्यसबाट रिपोर्टिङ हुन्छ । एसटीआर (सस्पीसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट) टीटीआर (थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिर्पोट) सम्बन्धित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र होइन, सुनचाँदी व्यवसायी, धितोपत्र व्यवसायी, सहकारी, बीमक, मालपोत कार्यालय, होटल व्यवसाय, पर्यटन, व्यवसाय लगायत यससँग सम्बन्धित सबै व्यवसायीले यस्तो रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा गोएमएल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्दैछौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुसारका नियमहरु लागू गर्दैछौं । वासल थ्री लागू गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरु र दुई वटा विकास बैंकमा वासल थ्री लागू भएको छ । अब अरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लागू गर्छौ । त्यस्तै, आईएफआरएसलाई नेपाली करण गरेर एनएफआरएस लागू गरेका छौं । एनएफआरएस कमर्शियल बैकलाई मात्र लागेको छ । अरुलाई कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? यस बर्ष कमर्शियल बैंकलाई मात्र लागकोे छ । आगामी असार मसान्तदेखि एनएफआरएस सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुन्छ । एनएफआरएस लागू गर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुरुमा केही गाह्रो भएपनि पछि राम्रो हुनेछ । यसले नेपालका वित्तीय संस्थाहरुको फाइनान्सियल रिपोर्ट अन्तराष्ट्रिय स्तरको र विश्वासिलो बनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको स्थिति असन्तुलित भएको सुनिन्छ, वास्तविक कुरा चै के हो ? राष्ट्र बैंकमा अवकाश हुने अवस्था चार प्रकारका छन् । ३० वर्ष जागिर खाएपछि अवकाश हुनैपर्छ । ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि रिटायर्ड हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीको अफिसको ७ वर्ष काम गरेपछि अवकाश लिनैपर्छ । पहिलो श्रेणीमा १२ वर्ष काम गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश लिनैपर्छ । यसलाई नेपाल सरकारले कर्मचारीको अवकास नियमसँग मिलाउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंक पनि सरकारकै एक अंग हो । सबैलाई लाग्ने सविधान, कानुन एउटै हुन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको अवकास योजना पनि नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्र बैंकले आफ्ना आन्तरिक नियमहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । अहिलेको समावेशी नियमअनुसार ३२/३४ वर्षको उमेरमा महिला, दलित जनजातीहरु प्रथम श्रेणीमा पुग्छन् । १२ वर्षमा उनीहरुले प्रमोशन पाएनन भने ४४/४५ वर्षमा नै अवकाश हुनुपर्छ । उनीहरुको क्षमता विकासमा राष्ट्र बैंकले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । उमेरले, अनुभवले बल्ल परिपक्व भएको अवस्थामा, पारिवारिक समस्याबाट माथि उठेर अब संस्थाको लागि काम गर्छु भनेर सोच्ने अवस्थामा नै अवकाश पाउने अहिलेको नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संवैधानिक अंगहरुको सरकारले अनुभवी व्यक्तिहरु नियुक्त गरिरहेको छ । किनकी ‘वल्ड इज गोल्ड’ । अनुभवी र परिपक्व मान्छे भए भने संस्था बलियो हुन्छ । तर हामीकोमा अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छे रहनै नसक्ने अवस्था रह्यो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नियम परिमार्जन गरेर अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छेलाई थप समय राख्नको लागि प्रयास गरेको हो । तर भित्री बाहिरी तत्वहरु सक्रिय भए । राष्ट्र बैंकको प्रयास विफल भयो । बन्दै नबनेको संघीय कानुन देखाएर, हामीलाई लागू नै हुन नसक्ने कानुन देखाएर दक्ष जनशक्तिलाई राष्ट्र बैंकमा टिक्न नदिने निर्णयहरु भए । संसार भर जागिर खानेको उमेर हद बढाईदै गएको छ । नेपालीहरुको औषत आयु ५८ बाट ७३ वर्ष पुगिसक्यो । तर अवकास पाउने उमेर घटाउने काम भयो, बढाउने काम भएन । यो दुःखद कुरा हो । वि.स. २०४४ सालमा राष्ट्र बैंकमा ४२ सय जना कर्मचारी थिए । विश्व बैंकको सुझाव अनुसार दरबन्दी १५ सयमा झार्र्यौ । तर अहिले करिव ९०० जना मात्र छन् । ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न दिनु पर्नेमा ४८ वर्षमा नै १२ वर्षको पेन्सन समेत थपेर बिदा गरिन्छ । यस्तो नियम सायद दुनियाँमा कहीँ छैन । यो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्तिको गलत दोहन हो । तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला हामीकहाँ काम गर्ने ९०० कर्मचारी छन्, पेन्सन खाने २७०० भन्दा बढी छन् । हामीले एक वर्षमा १५१ जना भर्ना गर्यौ । यहि अवधिमा १०१ जनाले अवकाश पाए । जम्मा ५० जना मात्र थपिए । हामीले सवा सय जनाको नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । तपाईले दक्षताको कुरा गर्नुभयो । सरकारले आईए पास गरेको कर्मचारी लिने पदमा हामी बीए गरेकोलाई नियुक्ती गर्छाै । सरकारले अधिकृत तहमा बीए पास गरेकोलाई लिन्छ, हामी एमए पास गरेकालाई मात्र लिन्छौं । राष्ट्र बैंकको छुट्टै गरिमा छ, उत्कृष्ट कर्मचारी हुन्छन् । हामीले सेवा सुविधा पनि अलि बढी दिएका हुन्छौं । क्षमता विकासका लागि आन्तरिक, वाह्य, अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट तालिम दिँदै आएका छौं । तपाईले पनि स्वीकार गरिसक्नुभयो कि अनुभवी, परिपक्व मान्छेलाई राष्ट्र बैंकमा राखिरहन सकिएन । त्यसको असर राष्ट्र बैकको नियामकीय कमजोर भएको हो ? स्थलगत अध्ययन गरेर कमी कमजोरी औल्याउने हैसियत राष्ट्र बैंकले गुमाउँदै गएको हो ? यदाकदा समस्या छन् । तर तपाईले भने जस्तो शतप्रतिशत भने होइन । हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या छन् । हाम्रो कार्यालय विभिन्न ठाउँमा सर्नु परेको छ । बालुवाटरमा, थापाथलीमा, दरवार मार्गमा, पुल्चोकमा, एनआरएन, यत्रतत्र अफिस छरिएको छ । काम गर्दा चेपिएर, गुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । दोस्रो, एक किसिमको त्रास पनि भयो । २८/२९ वर्ष काम गरेका कर्मचारीमा राष्ट्र बैंक भित्र थप अवधि काम गर्न पाइने हो कि नपाइने भन्ने क्रास रह्यो । उनीहरु काम छोडेर, वकिलकोमा, अदालतमा धाउन थाले । पुराना मानिस जसरी हुन्छ कार्यकाल थपेर बस्न खोज्ने, नयाँ कर्मचारीहरु जसरी हुन्छ पुरानालाई विस्तापित गरेर माथिल्लो पदमा प्रमोशन खाने लडाईमा होमिए । यो होडबाजीले हाम्रा गतिबिधिमा सिथिल बनाएकै हो । तर राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता कमजोर भएको छैन । सुपरिवेक्षणको क्रममा केही समस्या छन् । एउटै बैंकको २८० भन्दा बढी शाखा भएका छन् । एउटै बैंकमा १० लाख भन्दा बढी ग्राहक छन् । स्याम्प्लिङ बेसमा ५ प्रतिशत फाइल हेर्न पनि कठिन भएको छ । राष्ट्र बैंक आफै बलियो नियामक हो । तर यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले श्रम विभाग, कर कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सम्पत्ति शुद्भीकरण विभाग, समाजिक सुरक्षा कोष, वडा कार्यालय लगायत धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, धेरै संस्थामा धाउनुपर्छ । खरो भाषामा भन्नुपर्दा यति धेरै सरकारी निकायको चाकडी गर्नु पर्ने अवस्था किन ? यी राज्यको फरक फरक निकाय हुन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ती निकायहरु बनेका छन् । यसमा एकद्धार प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने माग पनि भईरहेका छन् । त्यसो गर्दा केही सहज होला भने अर्को समस्या पनि नआउँला भन्न सकिन्न । सबै काम केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्दैन । बैकिङ क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ७ प्रतिशत नाफा नपाउने तर सरकारले ३० प्रतिशतसम्म कर लिने अवस्था छ । यसमा राष्ट्र बैक किन बोल्दैन ? नेपाल सरकारले लगाएको करमा हामी बोल्दैनौं । बैंकले ३० प्रतिशत कर तिरेकै छ । पारदर्शी पनि छन् बैंक । टेबल मुनि कारोबार बैंकमा हुन सक्दैन । हामीले नियमन गरेकै छौँ । कारोबार पारदर्शी नभएको ठाउँमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत छ । तर कारोबार पारदर्शी भएको ठाउँमा कार्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत छ । यस्तो विभेद किन ? नियामक भएकाले तपाईहरुले बोल्न पर्दैन ? व्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र छ । यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । राष्ट्र बैंक निक्षेपकर्ताको पक्षमा बोल्छ । बैंकका कर्मचारीको हितमा बोल्छ । तर सेयरधनीको पक्षमा किन बोल्दैन ? केही बैंकले राम्रो नाफा गरे पनि धेरै बैंकहरु उच्चदरको नाफा बाढ्ने अवस्थामा छैनन् । एउटा बैंकले ४ अर्ब कमायो भनेर हुँदैन, धैरै बैंकको कमाई एक अर्बभन्दा कम छ । सिभिल बैंक, सेन्चुरी बैंक, मेगा बैंक र जनता बैंकका लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाभांश पाउन पनि गाह्रो भएको छ । नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले २१ वर्षदेखि लाभांश पाएका छैनन् । कतिपय संस्था टाट पल्टिए, कतिपय लिक्वडेशनमा गए । राम्रा बैंकहरुले पनि १२/१५ प्रतिशत मात्र लाभांश दिएका छन् । निजी क्षेत्रको नाफा धेरै राम्रो छ । एनसेलमा विदेशीको लगानी ८ करोड रुपैयाँ छ । दुई वर्षमा १२ अर्ब नाफा लग्यो । सूर्य टोबाको, डावर नेपाल, यूनिलिभर, आरती स्टिलको नाफा पनि धेरै छ । डिष्टिलरी कम्पनीहरु, बु्रअरी कम्पनीहरुको नाफा उस्तै छ । उनीहरुले पनि पारदर्शी रुपमा बैंकको जसरी कर तिरको छ भन्ने स्थिति पनि छैन । बैंकको ब्यालेन्ससिट र कर कार्यालयमा कम्पनीहरुले बुझाउने ब्यालेन्ससिटमा पनि त फरक देखिन्छ । आगामी दिनमा यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गराउन आवश्यक रहेको छ । वाणिज्य बैंक ३२ बाट २८ वटा भए । १२÷१४ वटा बनाउनुपर्छ भन्ने भनाई उच्च तहको नेतृत्वबाट आईरहेको छ । त्यसबारे ठोस योजना के छन् ? अहिले पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ । २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन ठूलो घम्साघम्सी भयो । अहिले नै पुँजी ८ बाट १६ अर्ब रुपैयाँ बनाइहाल्नु हुन्न । केही समय बजारलाई सहज अवस्था बनाईदिनुपर्छ । बिस्तारै बैंकहरुमा मर्जरको आवश्यकता महशुस हुँदै जान्छ । राष्ट्र बैंकले २ सय २२ प्रतिशत भत्ता खाएकोमा महालेखा परिक्षकले आपत्ति जनाएको छ । तपाईहरु सेवा अवधिको कुरा गर्दा सबैलाई समान भन्ने तर भत्ता भने त्यति धेरै खाने ? अन्य देशको सरकार र केन्द्रीय बैंक तथा नेपालको पनि सरकार र केन्द्रीय बैंक दुबैको अवस्था हेरेमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीमा कार्यकुशलता हुन्छ । केन्द्रीय बैंकमा काम गरे पश्चात कर्मचारीले ३ बर्षसम्म अन्यमा काम गर्न पाउँदैनन् । कुनै काउण्टरमा बस्नेलाई १ लाख रुपैया भत्ता हुन्छ । त्यहाँ रिक्स हुन्छ । झुक्किएमा गलत भुक्तानी भयो भने खल्तीबाट निकालेर तिर्नुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई दिनको ५० रुपैयाँ भत्ताको कुरालाई ठूलो बनाउनु उचित होइन ।

गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँ गत कात्तिकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । डोटी जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओएन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको कार्ययोजनामा यस वर्ष मुख्यतः आवास मूल्य सुचकांकसम्बन्धी अनुसन्धान परेको छ । रियलस्टेट व्यवसायकै कारण विभिन्न आर्थिक उचारचढावहरु देखिएको र यसैका कारण विश्वमै आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको परिदृष्यमा नेपालमा यस्तो अनुसन्धान गर्न लगिएको हो । यसै सन्दर्भमा अनुसन्धानको सान्दर्भिकता, उद्देश्य, आवश्यकता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित रही कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग  विकासन्यूजका  लागि नारायण पौडेल र शंकर अर्यालले गरेकोे विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवास मूल्य सुचकांक सम्बन्धी अनुसन्धानको काम गर्दैछ, यसको आवश्यकता र उद्देश्यको बारेमा बताइदिनुस् न ! हामीसँग अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धी विभिन्न सूचकहरु अहिले पनि छन् । जस्तै उपभोक्ताको मूल्य सुककांक (सीपीआई), थोक वस्तुको मूल्यको सुचकांक (डब्लुपीआई), ज्याला तथा तलब सुचकांक जस्ता सूचकहरु हामी अहिले प्रयोग गर्दै आएका छौं । यसैगरी हाउजिङ प्राइस इन्डेक्स (एचपीआई) ले घरजग्गा तथा भवनहरुको मूल्यमा भएको उतारचढावलाई देखाउने काम गर्छ । अब यसको आवश्यकता चाहिँ किन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । पछिल्लो (फागुन मसान्तको) तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह २७७६ अर्ब नाघेको छ । यसमध्ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवास क्षेत्रमा करिब ३७० अर्बको कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ, याे करिब १३ प्रतिशत हिस्सा हो । कर्जाको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने पनि कुल ऋण प्रवाहको झण्डै ६० प्रतिशत ऋण ओभरड्राफ्ट, वर्किङ क्यापिटल, रियलस्टेट र हायर पर्चेज क्षेत्रमा गएको छ । ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटल एउटै प्रकृतिका ऋण हुन्, यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिइने र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न प्रयोजनका लागि लिइने ऋणहरु हुन् । यसैले यसलाई एउटै वर्गमा राख्ने हो भने दोस्रो हायर पर्चेज र तेस्रो रियलस्टेट क्षेत्रमा गरी तीन प्रकृतिको कर्जाले सो परिमाणमा कर्जाको हिस्सा समेट्छ । यहाँ कर्जाको एउटा महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रियलस्टेट देखिन गएको अवस्था छ । यस्तो कर्जा चाहे सामुहिक वा व्यवसायिक आवास प्रयोजनको लागि लिइएको होस् वा व्यक्तिगत आवास प्रयोजनका लागि नै लिइएको किन नहोस्, त्यसरी ऋण लिने व्यक्तिको स्तर हेरिएको छैन भने त्यो व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि डिफल्ट हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कर्जा नउठ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा लाखौं संख्यामा निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप जोखिममा रहन्छ । हाम्रो अहिलेको ३१०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप संरचनामा यदि त्यसरी कुनै सानो कारणले पनि समस्या आयो र यसले एउटा प्रणालीगत समस्या सिर्जना गरिदियो भने त्यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वासमै कमी आउँछ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्ने एउटा मुख्य कम्पोनेन्टको रुपमा रहेको यो क्षेत्रको चक्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले यो सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा देखिएको जोखिमको आधारमा यस्तो सर्भेक्षण गर्न लागेको हो कि नेपालमा पनि त्यस्तो जोखिमपूर्ण स्थिति देखिएको छ ? यो अनुसन्धानको मुख्य सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य नै हो । विगतमा रियलस्टेट क्षेत्रकै कारण विश्वले धेरैपटक वित्तीय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । सन् १९२९ देखि १९३१ सम्म विश्वमा फैलिएको आर्थिक महामन्दीको बेलाको अवस्थादेखि सन् १९९७ को उदाहरण र २००८ को मन्दीलाई हामीले हेर्यौँ भने हामी के पाउँछौं भने वित्तीय क्षेत्रको कुनै एउटा भागमा गर्ने असरले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाइदिन सक्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको वित्तीय क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा जाने कर्जाले आवास एवं रियलस्टेट क्षेत्रको मूल्यस्तरमा कस्तो असर गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने हो । केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट यसको उद्देश्य भनेकै सम्पत्तिको मूल्यको विकासक्रम वा उतार चढावलाई अध्ययन गर्ने नै हो । सम्पत्ति खासगरी दुई प्रकारका हुन्छन्, पहिलो पुँजीबजारको सम्पत्ति, जसलाई हामी कागजी सम्पत्ति भन्छौं भने दोस्रो भनेको वास्तविक सम्पत्ति जुन रियलस्टेट लगायतका वास्तविक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पत्ति हुन् । अहिलेको अवस्थामा पुँजीबजारको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली हामीकहाँ छ । वास्तविक क्षेत्रमा पनि केही क्षेत्रको मूल्याङ्कन हुने गरेको छ, तर रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको कारोबारको मूल्याङ्कन गर्ने वा सम्पत्तिको मूल्यको वास्तविक अवस्था थाहा पाउने अवस्था अहिलेसम्म छैन, त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको कार्यक्रममा यस आर्थिक वर्षमा त्यो कार्यक्रम राखिएको हो । यो अध्ययन पूरा गर्न कति समय लाग्छ ? र यो अध्ययनपछि अर्थतन्त्रले कस्तो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ? यो कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सुरु भएको हो । अनुसन्धानको लागि केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले यसका अनुसन्धानको निष्कर्षसम्म पुग्न केही समय लाग्न सक्छ । यो अवधि डेढ/दुई वर्षसम्मको हुनसक्छ । यो कार्यक्रमपछि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मूलतः २ ओटा विषयमा लाभ प्राप्त हुनसक्छ । पहिलो, सम्पत्तिको मूल्यमा हुने उतारचढावबारे यसले बजारलाई संकेत गर्ने गर्नु र दोस्रो भनेको स्रोत तथा साधनहरुको उचित बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नु । सम्पत्तिको मूल्यको उतारचढाव बारेको सूचना लगानीकर्ता वा उपभोक्तालाई उपयोगी हुनसक्छ । अहिले शेयर बजारले जसरी दैनिक रुपमा सूचक दिएको छ, यसले गर्दा शेयरमा लगानी गर्नुअघि सोचविचार गर्नुपर्छ, यसका आधारभूत र प्राविधिक पक्षहरुबारे अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना विकास भएको छ, त्यस्तै चेतना वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि पनि आवश्यक हुन्छ, जुन यो अध्ययनले दिन्छ । कुनै सामान्य उपभोक्ताले पनि बचत परिचालन वा लगानीको उद्देश्यले नै किन नहोस्, यदि कुनै घरजग्गामा लगानी गर्छ तर केही समयमा नै त्यो निकै तल जान्छ भने त्यसले व्यक्तिलाई ठूलो असर गर्छ, यस्तो अवस्थामा उसले सम्पत्तिमा ठूलो मूल्य गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रो अनुसन्धान त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सहयोगी बन्न सक्छ । त्यसैगरी, स्रोतको गलत बाँडफाँड नहोस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो हुन्छ । हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय निक्षेपकर्तालाई अल्छी, ब्याजको भोको आदिको रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ । तर वास्तवमा त्यो सत्य होइन । किनकी उसको स्रोतलाई प्रयोग गरिदिने वित्तीय मध्यस्तकर्ताहरुको विकास बजारमा भइरहेकै छ । यसैकारण नै बजारमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकास भएको हो । यसर्थमा भोलिका दिनमा ठूलो रकम रियलस्टेट क्षेत्रमा गएर लगानी जुनसुकै बेला डुब्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ । अर्को कुरा हाम्रो आवश्यकता भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा ऋण परिचालन हुनसक्ने समस्या समेत विद्यमान हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्राथमिकताको क्षेत्र भनिएका उद्योग, कृषि, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा कर्जा नजाने, तर सट्टेबाजीमा पैसा जाने अवस्था भयो भने त्यसले वित्तीय स्रोत गुम्छ, परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र र यसका हरेक स्टेकहोल्डरले गुमाउने बाहेक केही हुँदैन । यो इन्डेक्सले त्यस्तो सम्भावना कम गर्ने काम समेत गर्छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई अझै पनि सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेजस्तै उतारचढावको अवस्था देखिने सम्भावना छ नेपालमा ? बजारले सन्तुलित गति लिएसम्म वा सन्तुलित उतारचढाव भएसम्म नियामकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने छैन । तर कुनै अकल्पनीय परिस्थितिको अवस्थाको सामनाका लागि हामीले पूर्वतयारी भने गर्दै जानुपर्छ ताकि त्यस्तो परिस्थितिको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले थोरैमात्र क्षति व्यहोरोस् वा क्षति नै व्यहोर्नु नपरोस् । हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको एउटा चरणमा छ, हामी पनि विकासको त्यही चरणमा छौं । यही चरणहरु पार गर्दै गएका विकसित देशहरुमा हामीले यस्ता समस्याहरु विकराल रुपमा देख्यौं । शुन्य ब्याजदर वा नकारात्मक ब्याजदरको प्रभाव पनि हामीले देख्यौं । जापान र युरोपले नकारात्मक ब्याजदरको विकराल अवस्था भोग्यो, जहाँ पैसाको सुरक्षा गरिदिए बापत नै बैंकलाई चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । किनकी त्यहाँ अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण बैंकिङ कर्जाको माग नै भएन । अमेरिकामै पनि शुन्य ब्याजदरको अवस्था सिर्जना भयो । २००८ मा देखिएको वित्तीय संकट पनि रियलस्टेट क्षेत्रबाटै सुरु भएको थियो, जसलाई सुधार गर्न ६/७ वर्ष मात्रै लागेन मौद्रिक क्षेत्रको नियामकले अस्वाभाविक मौद्रिक नीति समेत तर्जुमा गर्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तो अवस्थालाई हामी नकार्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यस्तो अनुसन्धानहरुको महत्व र सान्दर्भिकता रहन्छ । यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अहिलेसम्म अध्ययनको कुन चरणमा पुग्यो र यो कसरी अघि बढ्दैछ ? यो अध्ययनको काम अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ, अहिले पाइलट सर्भेको काम भइरहेको छ । यसका लागि हाललाई काठमाडाैं, विराटनगर र धनगढी गरी तीनओटा शहरमा अध्ययनको काम भइरहेको छ, तर पूर्ण रुपमा अनुसन्धानका लागि यतिले पुग्दैन । त्यसका लागि कतिओटा मार्केट सेन्टर बनाउने वा कति ठाउँमा लिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया हामीले सबै प्रदेशलाई समेट्नै पर्छ । त्यसबाहेक भौगोलिक अवस्थामा पनि विविधता ल्याउनु पर्छ । तराई र पहाडको मुख्य पक्षहरुलाई हामीले छोड्नु हुँदैन । त्यसका लागि हामीले देशभर रहेका करिब २० ओटा शहरहरुलाई मार्केट सेन्टर बनाउने भन्नेबारे सोचेका छौं । मार्केट सेन्टर छनौटको विषय टुङ्गिएसँगै तथ्याङ्क संकलन हुन्छ । अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया अनुसार नै यो अघि बढ्छ । वित्तीय क्षेत्रका बारेमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले कस्तो अनुसन्धान गर्दैछ ? वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान विभागले नियमित कार्यक्रमहरु केही विशेष किसिमका अनुसन्धानहरु समेत गर्ने गर्छ । वृहत् अर्थशास्त्रीय संवाहकहरु (माक्रो प्रुडेन्सियल्स)लाई कसरी परिवर्तन गर्ने वा सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य छलफलहरु निरन्तर भइरहने विषयहरु हुन् । त्यसबाहेकका नियमित किसिमका प्रकाशनहरु गर्ने र मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि केही अभ्यासहरु भइरहेका छन् । अहिले बजारमा पुँजीको अभावको समस्या छ भनिन्छ, यसको अवस्था सुधार हुँदै जाने भन्दा थप जटिल गएको भन्ने पनि सुनिन्छ, वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याबारे चाहिँ राष्ट्र बैंकले केही पूर्वानुमान गरेको थियो ? वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी यसलाई त्यति धेरै असन्तुलित र संकटपूर्ण अवस्था मान्दैनौं । बजारमा पुँजीको अभाव र ब्याजदरको वृद्धि मुख्य रुपमा उठ्दै आएका छन् । तर, वास्तविक रुपमा गत असारदेखि हालसम्मको व्याजदरको अवस्था सामान्यतया स्थिर नै देखिन्छ । समस्या कहाँ निर मात्र भएको हो भने, विगतमा ५-६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर अहिले १२/१३ प्रतिशत भयो । तर यो वृद्धि स्वभाविक थियो । पहिले बजारमा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदा बैंकको ब्याजदर भने ६ प्रतिशतमा सीमित थियो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा दीगो हुनै सक्दैनथ्यो । तर, यो यथार्थलाई नबुझेकै कारणले अहिले ब्याजदर महँगो भएको गुनासो आएको हो । त्योबेलाको ऋणको ब्याजदर वास्तवमै ‘नेगेटिभ रियल बरोइङ’ को अवस्थामा थियो । अर्थतन्त्रको एउटा विवेकशील एजेन्टको रुपमा सबैले यसलाई बुझ्नुपथ्र्यो, जुन त्यो बेला गरिएन गरिएन । अहिले तिनैको प्रेसरको कारणले अहिलेको अवस्था देखिएको हो । अहिले आएको ब्याजदरको बहसको पछाडि मूलतः तीनओटा भाग छन्, अर्थतन्त्रको वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र कर्जाको रिपेमेन्टको दबाव । विगत ३ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र निकै फैलिँदै गएको छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुनु, पर्यटकको संख्या बढ्नु, औद्योगिक गतिविधि विस्तार हुनु, पुनर्निमाणको काम अघि बढ्नु, संघीयतासँगै गाउँगाउँमा खर्चहरु बढ्दै जानु आदिका कारणले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको छ र यसले कर्जाको माग बढाएको छ । यो माग पक्ष (डिमान्ड साइड) मा भएको परिवर्तन हो । त्यस्तै ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ असारमा २९६ स्थानीय तहमा मात्रै बैंक पुगेकोमा डेढ वर्षभित्र ७०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएका छन् । गत असार मसान्तदेखि अहिलेसम्म करिब ९४० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ७६०० भन्दा बढी शाखा अहिले छन् । ७६०० मध्ये ६ महिनामै ९४० ओटा शाखा खुल्नु भनेको ठूलो वृद्धि हो । यो आपुर्ति पक्ष हो । यहाँनिर आपुर्तिले मागको सिर्जना गर्छ भन्ने शास्त्रीय अर्थशास्त्री जे.बी. सेको नियम लागु भयो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विगत साढे ३ वर्षमा कर्जाको विस्तार दोब्बर भन्दा बढीले भएको छ । २०७२ असार मसान्तको कुल कर्जा विस्तार १३७४ अर्ब थियो । अहिले २७७६ अर्ब नाघेको छ । यसरी ठूलो मात्रामा कर्जा भएपछि अहिले कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने दबाब पनि भयो । यस्तो अवस्थामा शेयर बजार, रियलस्टेट जस्ता लगानी गरिएको क्षेत्रले उचित प्रतिफल दिन नसकेपछि उनीहरु फेरि ऋणका लागि बैंकमै धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले पनि पुँजी अभावको समस्या बढाउनमा सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने आवाज उठ्यो, तपाईँको विचारमा यो माग जायज थियो कि थिएन, यसको समाधानका लागि कस्तो प्रयास गरिनुपर्छ ? मैले अघि पनि भनेँ, पहिले ६ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १२ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था हुनुको पछाडिको कारण नबुझ्ने ऋणी समाजको कारण त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसैगरी पहिले एउटा ऋण चुक्ताका लागि अर्को बैंकबाट ऋण लिने वा सोही बैंकबाट अर्को प्रकृतिको कर्जा लिने अभ्यास थियो तर अहिले बैंकिङ प्रणालीमै स्रोत नभएपछि ऋणीहरुले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छ । यसरी दवाव दिँदा ऋण सहज हुने, सीसीडी अनुपात खुकुलो बनाउन बाध्य पार्ने अवस्था आउँछ भन्ने उहाँहरुको विश्वास हुनसक्छ । अब यो विषय स्वाभाविक वा जायज थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ एउटा सापेक्ष विषय हाे । यसले वित्तीय प्रणाली, ऋणी लगायत सबै पक्षहरुलाई सुधार्न एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ भने केही केही अन्यौलता पनि ल्याउन सक्छ । तर, नियामकले जुनसुकै नीतिगत निर्णय गर्नुअघि पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बैंकहरुले गर्ने लगानीको औसत ९० प्रतिशत हिस्सा निक्षेपकर्ताको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि नियामकले ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले ५०/६० अर्बको भुक्तानी असन्तुलनमा त यति आत्तिएका छौं भने ३१०० अर्ब निक्षेपमा हामी चनाखो बन्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा स्रोत सिर्जनाका लागि हामीले आन्तरिक रुपमा खासै केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । नयाँ नोट छाप्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढाउने बाहेक केही गर्दैन । अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधानको मुख्य आधार भनेको एस्पेक्टेसन म्यानेजनेन्ट नै हो ।