विकास वहस

काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएपछि कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागेको थियो । यो कदमको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतले सर्वत्र आलोचना गरेपछि केन्द्र गणित राख्न सहत भएको थियो । केन्द्रले गणित विषय हटाउने चलखेल फेरि सुरु गरेको छ । अहिले अध्ययन भैरहेका विषयमा भएको गणित हटाउँनका पछाडि असल नियत नरहेको तर्क नेपाल गणित समाजका सहसचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय गणित विभागका उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेको छ । गणितविना विज्ञान र प्रविधि अपुरो हुने बताउँने काफ्ले विगत १ दशकदेखि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसँगको सहकार्य गर्दै, गणित विषयको अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय केही सम्मान तथा पुरस्कारहरु प्राप्त गरेका डा. काफ्लेसँग गणित विषयका सम्बन्धमा भइरहेका विवादकोे बारेमा विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का निम्ति तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद के हो ? दुई वर्ष अगाडिदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का लागि तयार पारेको भनिएको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपका विवाद हुन गम्भीर कारणहरू छन् । वास्तवमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ÷छ वटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । यसमा उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्ने विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने वर्ग समयमै सजग हुनु जरुरी छ । अध्ययन भैरहेको विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउदा हाम्रो विज्ञान शिक्षा कस्तो हुन्छ ? गणित यस्तो विषय हो, जुन सबै प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानको अध्ययनमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्कुल तहमा गणित विषयको पृष्ठभूमि नहुने हो भने सबै विषयको ज्ञान अपूर्ण हुन्छ । यो विषयको जगबिना अन्य कुनै पनि विषयमा दक्षता हासिल गर्छु भन्नु जगबिनाको गगनचुम्बी महलको कल्पना गर्नु जस्तै हो । कक्षा ११ र १२ मा गणित नपढाउँदा के असर पर्छ ? प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन पाउँदैनन् । प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । विज्ञान विषय पढ्न गणितको ज्ञान कत्तिको आवश्यक हो ? गणित विषयले विद्यार्थीमा हरेक विषयको बारेमा तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन–विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास गराउँछ । विद्यार्थीलाई खोजअनुसन्धान गर्ने सामथ्र्यको पनि विकास गराउँछ । तसर्थ गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । कतिपय देशमा आवश्यकताअनुसार गणित तथा विज्ञानलाई अनिवार्य विषय बनाएर पठनपाठन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, विकासोन्मुख देशका लागि त सिङ्गो विज्ञान तथा प्रविधिको आधारस्तम्भ बनेको गणित विषयलाई ओझेलमा पार्ने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार परिँदै छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ/छवटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न गणित किन आवश्यक छ ? विदेश अध्ययन गर्नका लागि जस्तै जिआरई, स्याट, जिम्याटहरूमा पनि अत्याधिक रूपमा गणितका प्रश्नहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । गणित जस्तो विषयलाई हटाउने हो भने यस्ता अवसरबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू सधै असफलताको सिकार हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । गणितीय ज्ञान विनाका प्राविधिकहरुले देशलाई के योगदन गर्न सक्छन् ? हालसालै त्रिविको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन सस्ंथानमा प्रवेश परीक्षामा गणितको भार ४० बाट बढाएर ५० अङ्क बनाइएको छ । गणितको महत्त्व इन्जिनियरिङ्गमा कति छ भनेर देखाएको छ । विद्यार्थीलाई कति महत्त्वूर्ण र अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित गर्छ । यसबाट विश्वविद्यालयस्तरीय पढाइका लागि धेरैजसो ढोका बन्द हुने अवस्था सृजना गरिँदैछ । भविष्यमा विश्वविद्यालयहरूले गणित विषय पढेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर सहजीकरण गर्लान् । तर इन्जिनियरिङ, वनविज्ञान, कृषि तथा सूचना प्रविधिको अध्ययन अध्यापन गुणस्तरीय हुन्छ ? अन्तराष्ट्रिय जगतमा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? हाम्रा उत्पादनलाई विश्वजगतले मान्यता दिन्छ ? कि फेरि विद्यार्थीहरूले पुनः वृजकोर्स पढ्नुपर्ने ? यसरी विश्वविद्यालयस्तरीय अध्ययनका लागि बनाइएका अनिवार्य शर्त तथा गुणस्तरीय पढाइको पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी हचुवाका भरमा पाठ्यक्रम बनाई विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति खेलवाड गरेको देखिन्छ । गणित हटाउदा विश्वविद्यालयको पढाइको ढोका बन्द हुने हो ? त्रिविमा इन्जिनियरिङ पढ्न कक्षा ११ र १२ मा दुई सय पूर्णाङ्क बराबरको गणित विषय पढ्नु अनिवार्य छ । पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बायोलोजी समूहका विद्यार्थीले कक्षा एघारमा १०० पूर्णाङ्कको भए पनि गणित पढेर इञ्जिनियरिङमा प्रवेश पाउने सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । अहिले प्रस्तावित पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ पढने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना हुनेछ । त्यस्तै, वनविज्ञान, कृषि विज्ञान, विम्याथएससी जस्ता विषय पढ्न पनि कक्षा ११ वा १२ मा १०० पूर्णाङ्कको गणित र जीव तथा वनस्पति विज्ञान विषय पढेको हुनैपर्छ । तर अब लागू गर्न खोजिएकोे पाठ्यक्रम अनुसार भौतिक विज्ञान समूहले जीव विज्ञान पढ्न नपाउने र जीव विज्ञान समूहले गणित पढ्न नपाउने अवस्था छ । विज्ञान विषय बाहेकका विषयहरुमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा सिए, बीबीए र आइटी पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले गणित र व्यावसायिक गणित विषय पढ्न पाउँथे । तर प्रस्तावित पाठ्यक्रम अनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । यसले जग कमजोर भई विद्यार्थी सिए, बीबीए, बीसीए र आइटी पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँदैछ । रोजगारीका क्षेत्रमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा मात्र होइन, रोजगारीका क्षेत्रको उपयोग गर्ने अवसरबाट पनि प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले विद्यार्थीहरुलाई वञ्चित गर्ने स्थिति सृजना भएको छ । जागिरका लागि विभिन्न पदमा परीक्षा दिँदा गणित र आइक्यु विधा समावेश गरिने तर ११ र १२ को प्रारूपमा गणितलाई महत्त्व नदिने विरोधाभाष कार्य छ । कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा केन्द्र किन लागेको होला ? गणित तथा विज्ञान विषयको धरातल अतिशय दुर्बल हुने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्नुका पछाडि सम्बद्ध पक्षले विज्ञान प्रविधिजस्तो विधा पढ्न सकेनन् । रुचि भएन, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्यादै कम भयो भन्ने असङ्गत तर्क अघि सार्ने गरेको छ । यस्तै, सरदरमा हरेक वर्ष कक्षा ११ मा करिब ३ लाख ५० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तीमध्ये विज्ञान विषय लिई पढ्ने विद्यार्थी करिब ५० हजार मात्र हुन्छन् । त्यसैले ठूलो हिस्सा ओगटेको विद्यार्थी वर्गलाई लक्ष्यित गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाइएको हो भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । यस्तै, फेरि कक्षा ११ र १२ विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत कम भयो भनेर पनि गणित जस्ता विषयलाई पन्छाएर सामाजिक विज्ञानका विषयलाई अनिवार्य बनाइँदैछ । यसबाट करिब पचासौँ हजारको संख्यामा रहेको विपुल प्रतिभावान् विद्यार्थी वर्गलाई विज्ञान तथा प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदैछ । उच्च, दक्ष र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम बनाउनुको सट्टा उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेलमा पाठ्यक्रमलाई अपाङ्ग बनाउन हुन्छ ? माध्यमिक शिक्षालाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने थलो बनाउने हो ? पचासौँ हजारको संख्यामा रहे पनि विराट प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थीको प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? सरकारले शिक्षा नीति बनाउन पाउछ, तपाईँहरुले भने जस्तै हुनु पर्ने किन ? नीति निर्माण सरकारले गर्ने भए तापनि सरकारले हालसालै ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि इन्जिनियरिङ्ग र गणित शिक्षालाई पाठ्क्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने कुरा र हालसालै केन्द्रले ल्याउन खोजेको पाठ्यक्रमको प्रारूपमा यस नीतिलाई बेवास्ता गरेको त देखिन्छ । प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले देश विकासमा कस्तो योगदान गर्ला ? गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । यो विषयको ज्ञानबिना भौतिक समृद्धिको सुदृढ जग बसाउँछौँ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । यस्तो आधारस्तम्भलाई पन्छाएर कसरी उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, कसरी दिगो विकासको जग निर्माण हुन्छ र समृद्ध नेपालको निर्माण वर्तमान सरकारको महत्तम लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू तड्कारो रूपमा सृजना भएका छन् । गणित अप्ठेरो विषय भएकोले पनि हटाइएको भनिन्छ, आजको समयले कस्तो गणितको पाठ्यक्रम खोजिराखेको छ ? हुन त पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अप्ठेरो र निरसिलो पार्ने प्रवृत्ति नभएको त होइन । यसको बारेमा हामीपछि छलफल तथा अभियान चलाउने छौँ । अहिले यो विषयमा गहिराइमा जान चाहन्न । आजको समाजमा सुन्ने र घोक्ने गणित होइन सुन्ने, देख्ने र प्रयोग गर्नेे गणितको आवश्यकता छ । तसर्थ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पार्दा विज्ञहरूको राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यार्थीको सामथ्र्य, सुदूर भविष्य, रुचि तथा समकालीन विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएको सफल प्रयोग र प्रचलनहरूतर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक ठान्दछु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के भनिरहेको छ ? नेपाल गणित समाजका पहलमा केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुखहरु र विज्ञान तथा गणितसँग सम्बन्धित समाजका प्रतिनिधिहरुको हस्तक्षर सहितको विरोधपत्र बुझाइ सकिएको छ । हामीले बारम्बार पाठ्यक्रम विकास केन्दका निर्देशक डा लेखनाथ पौडेललाई भेटेर गणितको बारेमा सचेत गराइराखेका छौ । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको त छ । तर हामी विश्वस्त छैनौँ । हामी शिक्षामन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्ने प्रयास गरिराखेका छौँ । तपाँईहरुको विचारमा अहिलेको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? अहिलेको ११ र १२ को प्रारुपको ड्राफ्टमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिलो विकल्पः अनिवार्य विषय कम्तीमा एक वटा घटाएर कम्तिमा एउटा ऐच्छिक विषय थपेर चारवटा बनाउने । दोस्रो विकल्पः सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगीको सट्टामा विद्यार्थीहरूले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने । यी दुई विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प उत्तम विकल्प हो । पहिलो विकल्पमा जानै नसक्ने हो भने दोस्रो विकल्प पनि उपयोगी देखिन्छ ।

काठमाडौं । हस्पिटल फर एड्भान्सन्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी ( ह्याम्स) सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । २२ वर्षको लामो इतिहास बोकेको सय शैयाको यस अस्पतालले क्रिटिकल केयरको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर उपचार प्रदान गर्दै आएको छ । नयाँ स्थानमा साँढे एक वर्षबाट सञ्चालनमा आएको यस अस्पतालले ४ सय ५० भन्दा बढीलाई रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक  रहेका अनिल ओड्युभिल स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३० वर्षदेखि संलग्न छन् । यद्यपि अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा उनले दुबई स्थित डा. बिआर सिटी ग्रुपमा पहिलोपल्ट उपाध्यक्षको रुपमा आबद्ध भएका थिए जुन दुबईको सबैभन्दा ठूलो हस्पिटल चेन हो । यस्तै, उनी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ वर्ष देखि आबद्ध छन् । यसअघि उनी नेपाल मेडिसिटी र ग्रान्डी सिटी अस्पतालसँग आबद्ध थिए र हाल ह्याम्समा १ महिनादेखि कार्यरत छन् । ह्याम्स अस्पतालका सीईओ अनिल ओड्युभिलसँग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले अस्पतालको वर्तमान अवस्था, भविष्यका योजनाहरु र यो क्षेत्रका चुनौतिका बारेमा कुराकानी गरेकी छन्ः ह्याम्स अस्पतालको विशेषज्ञता खास गरेर कस्तो प्रकारको उपचारका लागि हो ? ह्याम्स अस्पताल सन् १९९७ बाट संचालनमा आएको हो । यसअघि अस्पताल काठमाडौंकै बुद्धनगरमा थियो । साढे एक वर्षदेखि काठमाडौंको धुम्बाराहीमा छ । यो अस्पातालमा नेपालका प्रख्यात डाक्टरहरु आबद्ध छन् । ह्याम्सको विशेषताको कुरा गर्दा न्युरो साईन्स, न्युरो सर्जरी, न्युरो फिजिसियन, न्युरो ईन्टरभेन्सन जस्ता सेवाहरु यसका विशेष हुन् । यस्तै, हामीसँग निकै राम्रा कार्डियाक सर्जन, ग्यास्ट्रो सर्जन, अर्थाेपेडिसियन, स्पाईनल सर्जनहरु रहेका छन् । डाक्टर भोला रिजालको नेतृत्वमा आमा र शिशु विभाग संचालित छ । ह्याम्सका पूर्वाधार र जनशक्क्ति कस्ता छन् ? हाम्रा पूर्वाधारको कुरा गर्दा हामीसँग भएको आईसीयु अन्तराष्ट्रियस्तरका छन् । हामीसँग ६ वटा मोडुलर अपरेसन थिएटर छन्, जुन अन्तराष्ट्रियस्तरका छन् । जुन जुन स्थानमा क्रिटिकल केयरको आवश्यक हुन्छ, त्यसमा सेवा दिनको लागि हामीसँग प्रतिभाशाली डाक्टर, नर्सको टिम छ । हाम्रा डाक्टरहरु पछिल्लो समयको प्रविधिबारे अभ्यस्त छन् । उनीहरु प्रमाणमा आधारित औषधीमा विश्वासमा गर्छन् । त्यस्तै, स्पेशल केसहरुमा आवश्यक परेको अवस्थामा हामी टिम बसेर छलफल गर्छाैं र सबैको हितमा हुने र नियम भित्र रहेर उपचार गर्छौं, जसले गर्दा हामी धेरैको विश्वासको पात्र बन्दै आएका छौं । अस्पतालको प्रमोटरको रुपमा को–को छन् ? हाम्रो अस्पतालको अध्यक्षको रुपमा निकै नै प्रतिभाशाली व्यक्ति रामशरण भण्डारी हुनुहुन्छ । बोर्डमा ३ सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै डा. भगवान कोइराला हाम्रा निकै महत्वपूर्ण सल्लाहकारका  रुपमा रहनुभएको छ । डा. कोइरालाले ह्याम्सलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि निकै नै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ । हाल उहाँ मेडिकल काउन्सिलसँग आबद्ध रहेनुभएकोले यहाँ बिरामी जाँच्नको लागि मात्र आउनुहुन्छ । ह्याम्सको सेवाको गुणस्तरलाई कसरी मापन गर्न सकिएला ? ह्याम्सको गुणस्तरलाई ह्याम्सले लागू गर्न तयारीमा रहेको एनएबीएचलाई हेरेर मापन गर्न सकिन्छ । एनएबीएच अस्पतालहरुलाई नियमन गर्न बोर्ड हो, जसले अस्पतालको लागि नियमहरु बनाएको हुन्छ । उसले बनाएको नियम मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ह्याम्सले यसको प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । पूरा कार्यान्वयनको लागि कम्तिमा पनि १६ महिना लाग्न सक्छ । यो प्रकृयामा अस्पतालका हरेक विभागका व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । उनीहरुलाई तालिम पछि कस्तो घटना हुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी हुन्छ । जस्तो कि कोही बिरामी बेहोस् भए के गर्ने, शहरमा भुकम्प जस्तो कुनै ठुलो प्रकोप आउँदा कसरी परिचालन गर्ने वा अस्पतालमा आगलागी भए कसरी सुरक्षित रहने भन्ने जस्ता विभिन्न विषयमा तालिम दिईन्छ । यो पुरा प्रकृया बिरामी, डाक्टर र अस्पतालका स्टाफहरुको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यसले उनीहरुको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गर्दछ । यो लागू भएसँगै ह्याम्स अस्पताल यो प्रकृया लागु गर्न दोस्रो अस्पताल हुनेछ । यसअघि अर्काे कुनै अस्पतालले एनएबीएच लागू गरेको छ । ह्याम्सको भविष्यका योजनाहरु के के छन् ? मलाई लाग्छ कि जुन गतिले हामी अगाडी बढिरहेका छौं, त्यसलाई हर्दा हामीले चाँडै नै आफूलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । हामीसँग अझै १ सय शैयाको लागि स्थान छ, जसले हामीलाई कुल २ सय शैयाको अस्पताल बनाउँछ । यसका साथै एनएबिएच लागू गर्नाले हाम्रो अस्पताललाई मानिसहरुको लागि अझ विश्वासिलो स्थान बनाउनु हो । हालको लागि हाम्रा योजनाहरु यति नै छन् । सरकारी नीति नियमको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, अस्पताल चलाउनको लागि सरकारी नीति नियम कत्तिको अनुकुल छन् भन्ने लाग्छ ? यो विषयमा हामीले धेरै स्थानहरुमा छलफल गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ कि हाल नेपालको अवस्था अस्पताल उद्योगमैत्री छैन । अस्पताल व्यसायमा लगानी गर्छु भन्दा कर्जा दिने निकायहरु निकै कम छन् । व्यवसायीहरुलाई अस्पतालमा लगानी गर्नुभन्दा होटलमा लगानी गर्नु सजिलो अवस्था छ । अस्पतालहरुलाई सरकारले १० प्रतिशतलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, होटल व्यवसायमा यस्तो नियम छैन । यस्तै अस्पतालहरुमा आवश्यक पर्ने उपकरणको आयातमा पनि महंगो कर तिर्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय औषधी सीमा क्षेत्रमा आइसकेपनि नेपालमा बैधानिक रुपमा भित्र्याउन समय लाग्छ । यस्तो समस्या सोही कम्पनीका अन्य उत्पादन नेपालमा आयात भइरहेका कम्पनीको हकमा पनि छ । यस्ता समस्याको कारण पनि अस्पतालहरुले ठूलो परिमाणमा औषधी स्टक राख्नुपर्ने वाध्यता छ । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा साँच्चै नै भन्नुपर्दा निकै नै प्रतिभाशाली डाक्टरहरु छन् । कुरै गर्नु पर्दा म ४ वर्ष अगाडि नेपाल आउँदा एनेस्थेसियाको डाक्टरहरु ३ सय ५० जनाभन्दा बढी थिए, जसले मलाई अच्चम पारेको थियो । ६–७ वर्ष अगाडी केरलाको आमुर्दा ईन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साईन्स अस्पतालमा मात्र ८४ जना एनेस्थेसिस्टहरु थिए । खास सुरक्षित ऐनेस्थेसिया गर्नको लागि एउटा अस्पतालमा मात्र यति एनेस्थेसिस्टहरुको आवश्यक हुन्छ । धेरै संख्यामा एनेस्थेसिस्टहरु काठमाडौंमा रहेका छन् । त्यसो भए अन्य ठाउँमा कसले एनेस्थेसिया गराईरहेको छ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ ? यद्यापि सर्जरीहरु भईरहेका छन् । मलाई लाग्छ केही हदसम्म यसमा सुधार आएको छ । तर, अझै पनि संख्या अपुग छ । यस्तै, एकदमै सिमित क्षेत्रमा र संख्यामा डाक्टरहरुले विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । डाक्टरहरुको सर्जरी गर्नसक्छु भन्ने आत्माविश्वास कम भएको पाएको छु । किनभने उनीहरुसँग भरोसा गर्न लायक टिमहरु तयार भइसकेका छैनन् । पारामेडिक्सहरुको पनि संख्या निकै नै कम छ । यस्तै धेरै अस्पतालहरुसँग गुण नियन्त्रण विभाग छैन । यस्ता विभागको अधिनमा रहेर मात्र व्यक्तिहरुले के गर्ने नगर्न विषयमा जानकार हुन्छन । अनि मात्र नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विकास हुनेछ ।

पुँजीको आधारमा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । यस कम्पनीमा अरु धेरै बीमा कम्पनीको पनि लगानी भएकोले अप्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणको लगानी छ । कम्पनीले फेरी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारणस सेयर निष्काशन गर्दैछ । यति ठूलो कम्पनी भएपनि यसको चुनौति झन धेरै छ । पुर्नबीमा व्यवसाय गर्ने नेपाली एउटा कम्पनी मात्र भए पनि यसले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्नुपर्छ । यति महत्वपूर्ण कम्पनीमा सरकारले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शंकर कुमार रायमाझीलाई नियुक्त गरेको छ । उहाँ बीमा क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति होइन तर उहाँले सबैको साथ पाएमा चार वर्षमा यस कम्पनीको वासलात ४० देखि ५० हजार मिलियन बनाउने बताउनु भएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस  । आगामी चार वर्षमा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीलाई कुन लेवलमा पुर्याउनु हुन्छ ? नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको सीईओ छनोट प्रक्रियामा भाग लिने क्रममा व्यवसायिक योजना पेस गरेको छु । त्यसमा यस कम्पनीको फाइनान्सियल इण्डिकेटरलाई सुधार गर्ने उल्लेख छ । यो चार वर्षको अवधिमा कुन वर्ष कति फाइनान्सिलय इण्डिकेटरको सुधार गर्ने भन्ने छ । यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १७ लाख नाफा गरेको छ । त्यसको आधारमा मैले हरेक वर्ष २५/२६ प्रतिशतका दरले नाफा वृद्धि गर्छु भनेको छु । असार मसान्तमा २० हजार ३ सय ४७ मिलियन हाम्रो वासलातको आकार रहेको थियो । चौथो वर्षमा जाँदा त्यसलाई २५ हजार मिलियन प्लसको वासलातको आकार पुर्याउने भन्ने मेरो योजना छ । अहिले कम्पनीको ३२ वटा राष्ट्रमा यसको नेटवर्क छ । ३२ वटै राष्ट्रबाट यसले विजनेस प्राप्त गरिरहेको छ । आगामी चार वर्षको अवधिमा सिंगापुर, लण्डन र भारतमा शाखाहरु खोल्ने सोच बनाएका छौं । नेपालका जीवन कम्पनीहरु १९ र निर्जीवन कप्पनीहरु २० वटा रहेका छन् । उनीहरुले कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा गर्नु पर्ने भन्ने नियम छ । त्यसको पालना भए नभएको हामीले हेर्नुपर्छ । २० प्रतिशतलाई बढाएर कसरी ३० वा ४० प्रतिशत बनाउने भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । बीमा व्यापार एक आपसामा अन्र्तनिहित छ । हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेका संसारका जुनसुकै पुर्नबीमा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो । हाम्रो वित्तीय अवस्था राम्रो हुनुपर्छ । राम्रो ख्याती पनि राम्रो हुनुपर्छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विश्वास जित्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्तीमा ‘ए’ रेटिङ पायौं भने त्यसले हामीलाई व्यापार गर्न सहयोग गर्छ । रेटिङमा त्रिपल ‘ए’ पायौ भने झन् सजिलो हुन्छ । विदेशबाट हामीलाई विजनेश ल्याउन सजिलो हुन्छ । त्यसको असर नेपालको जीडीपीमा नै सकारात्मक हुन्छ । हाल बीमा क्षेत्रले २.४५ प्रतिशत योगदान गरेको हामीले यसलाई ३ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सकिन्छ । विदेशबाट जति धेरै विजनेश ल्याउन सक्यौ त्यति धेरै बैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । तपाईले आफ्नो कार्यकालमा २५ हजार मिलियनको वासलात तयार पार्छु भन्नुभयो, यसमा विदेशी मुद्राको हिस्सा कति रहन्छ ? यसका लागि हामी विदेशमा गएर कति माकेर्टिङ गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डको रेटिङले त्यसलाई फाईनलाईज गर्छ । अहिले नै यति हुन्छ भनेर भन्न गाह्रो छ । हामीलाई नेपाल सरकारका निकायहरु, बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरुले गर्ने सहयोगले पनि हामी विदेशी बजारमा कति जान सक्छौं भन्नेमा भर पर्छ । ३९ वटै कम्पनीले कम्तिमा २० प्रतिशत विजनेश हामीलाई दिए भने २५ अर्बको वासलात बनाउन गाह्रो छ । अहिले नै ६÷७ वटा जीबन बीमा कम्पनीहरुले १०० प्रतिशत पुर्नबीमा हामीलाई दिएका छन् । भविष्यमा सबै जीवन बीमा कम्पनीले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीलाई सत प्रतिशत विजनेश दिएभने २५ हजार होइन ५० हजार मिलियनको वासलात बनाउन सकिन्छ । तपाइलाई सतप्रतिशत बीमा दिने कम्पनीहरु कुन कुन हुन ? राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सन लाइफ नेपाल, सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आइएमई लाइफ, गुँरास लाइफ र सानिमा लाइफले हामीलाई सत प्रतिशत पुर्नबीमा दिईरहेका छन् । अर्को सिटिजन लाइफ प्रक्रियामा छ । कुनै कम्पनीले सरकारी निर्देशनलाई वाध्यताको रुपमा स्वीकार गरेर २० प्रतिशत मात्र पुर्नबीमा दिने, कुनैले सय प्रतिशत नै दिने अवस्था कसरी आयो ? विदेशी पुर्नबीमा कम्पनीहरूसँग काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशको पुर्नबीमा कम्पनीसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसमा आफ्नोपन पनि छ । त्यसकारणले केही कम्पनीले सतप्रतिशत पनि दिएका छन् । सतप्रतिशत दिने कुरा भर्खरै शुरु भएको हो । पुर्नबीमा कम्पनीको क्षमता विकास हुँदै जाँदा अरु कम्पनीले पनि सत प्रतिशत पुुर्नबीमा नेपालमा गराउन सक्छन् । सरकारले पनि २० प्रतिशत दिनु भनेर पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भएकै दिनदेखि भनेको होइन । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै गएपछि २० प्रतिशत अनिवार्य गरेको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत सम्मको पुर्नबीमा नेपाल मै गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिले भनेको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको आफ्नै क्षमता पनि विकास हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो ८ अर्ब ४० करोडको पुँजी हो । एक अर्ब ६० करोडको साधारण सेयर निष्काशन गरेर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ बनाउँदैछौं । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि छैन । यी सबै कारणले गर्दा विजेनेश दिँदा यिनीहरुले विजनेस अनुसारको पर्फमेन्स दिन सक्दैन भन्ने लागेर पनि नदिएको हुन सक्छ । उनीहरुले विजनेश दिँदा त्यही अनुसारको क्यापाविलिटी हामीले बनाउनु पर्यो । पुर्नबीमा आफैमा जोखिम वहन गर्ने व्यवसाय हो । जोखिम विश्लेषण गर्ने र न्यूनिकरण गर्ने क्षमता पुर्नबीमा कम्पनीसँग कति छ ? त्यसका लागि जनशक्ति विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ । मानव पुँजीलाई समयसापक्षे परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । म आएपछि मात्र यस कम्पनीमा रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट सेल गठन गरेको छु । हामी कसरी रिभिन्यु रिसिभ गरिरहेका छौं ? त्यसको प्याटर्न के छ ? हाम्रो विजेनस सुधार गर्नुपर्ने केछ, विजनेश विस्तारको सम्भावना कहाँ छ ? कहाँ कति जोखिम छ ? यी र अन्य धेरै विषयमा यो सेलले अनुसन्धान गर्छ । जोखिमका आधारमा बीमा शुल्क तह हुन्छ । बढी जोखिम हुँदा प्रिमियम पनि बढी हुन्छ । कम जोखिम हुँदा प्रिमियम पनि कम हुन्छ । पुर्नबीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकको सेवा व्यवसाय हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामीसँग स्रोतसाधन र सामाथ्र्य कति छ ? हाम्रो बीमाको इतिहास छोटो छ । पहिलो बीमा कम्पनी स्थापना भएको ७२ वर्ष भयो । आर्थिक उदारिकरणपछि बल्ल नेपालमा बीमा कम्पनीहरु खुल्न थाले । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको म्यादी बीमा समेत गणना गर्दा अहिले २६ प्रतिशत बीमाको पुहँच पुगेको भन्ने बीमा समितिको दावी छ । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका दक्ष जनशक्तिको पनि बजारमा कमी नै छ । पुर्नबीमा कम्पनी छैटौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हामी नयाँ हौं । यो कम्पनीको संस्थागत अनुभव कम छ । यस कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउन र उनीहरुकै स्ट्याण्डर्डको बनाउन चार पाँच कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्नुछ । आफ्नै भवन बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रिकोग्नाईज सफ्टवेयर हुनु आवश्यक छ । कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको नीति नियम हुनुपर्छ । त्यस्तै, हामीसँग अन्तराष्ट्रिय बजार बुझ्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्तिको उपलब्धता हुनुपर्छ । जुन देशमा शाखा खोल्यो त्यहाँको विजनेश बुझेको मान्छे पनि आवश्यक पर्छ । जनशक्ति नियुक्ती लोकसेवा मार्फत नै गर्नुपर्छ । हामीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति करारमा लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, हामीलाई मिडिल इष्टमा काम गर्नेको लागि त्यहि बजार बुझेको, त्यहाँको बजारमा राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्ति चाहिन्छ । त्यस्तो व्यक्ति लोकसेवा पास गरेर आउन सक्दैन । तपाईको कार्यकालमा कतिवटा देशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सोच बनाउनु भएको छ ? कम्पनीको अगाडिका कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि विदेशमा पनि शाखाहरु खोल्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने रहेको छ । सिंगापुर, लण्डन र भारतमा शाखा खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । अब मेरो कार्यकालमा पनि घटिमा एक बढीमा तीन ठाउँमा शाखाहरू खोल्ने कार्यक्रम राखेका छौं । त्यो खोल्नुभन्दा पहिले हामी अहिले जुन ठाउँमा छौं त्यो अनुसारको क्षमता र तयारी बनाइसक्नु पर्छ भन्ने रहेको छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको रेटिङ कसरी गर्नु हुन्छ जवकी नेपालको कन्ट्री रेटिङ नै भएको छैन ? कन्ट्रीको रेटिङ यसै वर्ष अर्थात २०२० मा हुन्छ । यसको लागि सबै प्रक्रिया भइसकेका छन् । कन्ट्रीको रेटिङ भइसकेपछि हामी एउटा पोजिसनमा आउँछौं । हाम्रो कम्पनीको रेटिङमा हर्ने हो भने पुजीँको हिसावले हामीसँग एक किसिमको बन्दोवस्त छ । आइपिओमा नगई रेटिङ गर्न नपाउने हुनाले हामी अब आईपीओमा पनि जाँदैछौं । १ अर्ब ६० करोडको आइपीओ हामी निकाल्दै छौं । एउटा इण्डिकेटर त्यो पनि हुन्छ । हामीसँग रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रिकोग्नाइज सर्टिफिकेट छ कि छैन भन्ने पनि अर्को इण्डिकेटर हो । हामीले गर्ने विजनेसको क्वालिटी कस्तो छ त्यसले पनि रेटिङ गर्ने हो । यसमा जनशक्तिको कुरा पनि आउँछ । त्यही आधारमा रेटिङ तय हुन्छ । यी कुरामा हामी ध्यान दिन्छौं । आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ? आइपीओ मर्चेन्टसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ । हामी रोकिएको पुँजीको प्रशंगमा अदालतमा एउटा मुद्दा परेर हो । त्यसको फैसला भइसकेको छ । अब आइपीओ निष्काशन हुन्छ । आइपीओका लागि बी रेटिङ आइसकेको छ । बी रेटिङ आइपीओका लागि ठीकै हो । तपाईले बाहिरबाट देखेको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी र सीईओ भएर भित्र आइसकेपछिको कम्पनीमा के फरक पाउनु भयो ? बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो ३९ वटा कम्पनीहरु छन् । हिजो विजनेस प्लान बनाउँदाखेरि जुन प्रकारको मैले पाएँ त्यही अनुसार मैले विजनेस प्लान बनाएको हुँ । जे मेरो अनुमान थियो, त्यो भन्दा तलमााथि चाहिँ छ । मरो परसेप्सन हाई र कम्पनीको रियालीटि फिगर अफ फ्याक्टचाहिँ मेरो परसेप्सनभन्दा अलि तल्लो तहको मैले पाएँ । त्यो फरक कुन हिसावमा पाउनुभयो ? कतिपय कुराहरु फाइनानसियल इण्डिकेटरमा पनि रहेको छ । कतिपय कुराहरु आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि रहेका छन् । .खासगरि हाम्रो विजनेस भनेको सबै ३९ वटा कम्पनीहरुसँग रहन्छ । उहाँहरुसँग हामीले गर्ने विजनेसको तौर–तरिका अलि पुर्नविचार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । पुर्नबीमा कम्पनीको डेडिकेटेड लगानीकर्ता सरकार हो, साना बीमा कम्पनीहरु सरकारको व्यवहारसँग बेला–बखत असन्तुष्ट हुन्छन्, पुर्नबीमा कम्पनीको सीइओ भएको हैसियतले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? म भर्खरै सीइओको रुपमा आएको छु । उनीहरुका विजेनेसको मुख्य मुद्दाहरु केके हुन् भन्ने विषयमा मैले एकिन गर्न पाएको छैन । त्यो थाहा पाएपछि विकल्प भन्ने कुरा हो । त्यहाँ फाइनान्सियल कारण वा उहाँहरुको कम्पनीले प्राप्त गर्नु पर्ने नाफाका कुराहरु कतै समस्या वा अफ्ठ्यारो हुने खालको केही स्वार्थका कारण त्यो भएको हुनुपर्छ । अन्यथा त्यो हुनु नपर्ने हो । हामीले सरकारले दिएको निर्देशन, बीमा समितिले दिएको निर्देशन वा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले बनाएको प्रावधान छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । तपाई गैर–बीमा क्षेत्रको व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले तपाईको क्षमतामाथि धेरैले शंका गरेका छन् नि ? शंका र प्रश्न गर्न पाईन्छ । बैंकिङ र अन्य क्षेत्रमा मेरो ३०÷३५ वर्षको अनुभव छ । सबै काम सीइओले गर्ने होइन । अथवा कुनै काम सीइओले नगर्ने भन्ने पनि होइन । यो एउटा जिम्मेवारी हो । मैले प्रशासनिक कम्पनीको कार्य निर्देशित गर्ने हो । यसमा म भन्दा माथि सञ्चालक समिति छ । सरकार छ । विभिन्न निकायहरु छन् । मातहतमा रहेका कर्मचारी साथीहरु छन् । बीमा कम्पनीका पूर्व सीइओहरु सल्लाहकारका रुपमा हुनुहुन्छ । कुनै त्यस्ता खालका समस्याहरू आएपनि अन्य बीमा कमपनीहरुबाट पनि सल्लाह सुझावहरु लिन सकिन्छ । हामी कहाँ धेरै समितिहरु छन् । त्यहाँ बीमा क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवि मानिसहरु हुनुहुन्छ । हामीसँग टिम छ । एउटै मान्छे सर्वज्ञानी सर्वगुणी हुन सक्दैन । टिमको साथले सबै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले म मेरो विजनेस गर्न सक्छु । अन्तिममा समग्र बीमाको कुरा गरौं । अहिले धेरै मानिसहरु बीमा अनविज्ञ छन् । उनीहरुलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन सरकारले उल्लेखनिय कार्य गरेको देखिदैँन, यस्तो किन भयो ? अहिले हामी संघीय संरचनामा छौं । बीमा सम्बन्धि संघीय ऐन बन्दैछ । संघीय बीमा ऐन नआएको कारण पनि कतिपय कुरा रोकिएका होलान् । बीमा सम्बन्धि क्षेत्राधिकार दुई ठाउँमा दिएको छ । एउटा संघमा र अर्को प्रदेशमा छ । बीमा ऐन आइसकेपछि प्रदेशले पनि लाइसेन्स दिएर बीमा कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । यसले बीमा पहुँच पनि बढ्छ । अर्को कुरा विद्यालय तहबाटै बीमाको अध्यापन शुरु गर्न आवश्यक छ । यसले मानिसहरु सानैदेखि बीमा सम्बन्धि जानकार हुन्छन्, रूचि राख्छन् । बीमामा छिर्ने मानिसको संख्या पनि बढ्छ ।