विकास वहस

नारायणदास मानन्धर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड कैलाश विकास बैंक प्राप्तिपछि प्राइम कमर्शियल बैंकको पोजिशन के हो ? बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भयो । निक्षेप १३० अर्ब र कर्जा लगानी ११४ अर्ब रुपैयाँ भयो । शाखा संख्या २०० वटा भयो । समग्रमा हेर्दा हामी टप पाँचौ वा छैटौ पोजिशनमा पुग्यौं होला । प्राइम बैंकले विकास बैंकलाई मात्र एक्वाएर गर्दै आयो । राष्ट्र बैंकको चाहाना वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्ज होस् भन्ने छ । प्राइम बैंक र अर्को वाणिज्य बैंकबीच मर्ज किन हुने सकिरहेको छैन ? सरकारले वा राष्ट्र बैंकले म्याक्रो लेवलबाट कुरा गर्छन् । उनीहरुले देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्छन्, नीति बनाउँछन् । हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर हो । प्राइम कमर्शियल बैंकले अधिकृत पुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ बनाइसकेको छ । हामी चुक्ता पुँजी पनि २२ अर्ब बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौं । मर्ज गर्ने भनेको २ प्लस २ मा ५ हुने अवस्थामा हो । ५ हुने गुन्जायस छ भने हामी अगाडि बढ्छौं । २ प्लस २ गरेर ३ हुने गरी हामी मर्जमा जाँदैनौ ।  ४/५ वटा वाणिज्य बैंकसँग मर्जको कुरा भएको पनि हो । हिजोसम्म हामीले कैलाश विकास बैंक प्राप्तिको कार्यमा थियौं । यो काम नसकिएसम्म हामी अरुसँग मर्ज गर्दैनौं नै भनेका थियौं । आजबाट कैलाशसँगको मर्ज प्रक्रिया सकियो । अब भोलिदेखि नयाँ मर्जको विषयमा कुरा हुनसक्छ । मर्जमा जान हाम्रो एउटा स्पष्ट सर्त छ । मर्जपछि हाम्रा सेयरधनीले पाउने लाभांशको दरमा कुनै गिरावट नआओस् । यस वर्ष हामीले सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत लाभांश दियौं । मर्जपछिको लाभांश पनि १८ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुन्न । लाभांश १९/२० हुने अवस्थामा मर्जमा जान्छौं । १६/१५ हुने गरी मर्जमा जाँदैनौ । एउटा मात्र सर्त हो ? त्यति हो । प्राइम बैंकको नाम पनि गुमाउन तयार ? त्यो त जरुरी नै छैन । प्राइम बैंकको नाम नै गुमाएर मर्जमा हामी जाँदैनौ । जानु पर्ने आवश्यकता नै छैन । राष्ट्र बैंकले पुँजी २० अर्ब बनायो भने ? राष्ट्र बैंकले अहिले ८ अर्ब भनेको छ, हामीसँग १४ अर्ब पुँजी भईसक्यो । २० अर्ब बनाउन पनि हामी सक्षम भईसक्यौं । राष्ट्र बैंकले पनि आजै २० अर्ब बनाउँ त भन्दैन होला । कम्तिमा एक वर्ष समय देला । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३ अर्बको बोनस सेयर दिन सकिन्छ । अर्को वर्ष ३ अर्बको बोनस सेयर दियो भने २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भईहाल्छ । पुँजी वृद्धि गर्नको लागि हामी मर्जमा जानु पर्ने अवस्था होइन । राष्ट्र बैंकका अरु पनि कन्सर्न छन् । संस्था बलियो होस्, सानातिना झड्काले बैंकलाई असर नपरोस्, ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधा स्तरीय होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उदेश्य छ । त्यसमा हामीले साथ दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जमा जानेलाई सुविधा पनि दिएको छ । सरकारले दिएको सुविधा पनि पाइन्छ भने मर्जमा नजानुपर्ने कारण पनि छैन । त्यसो भए वाणिज्य बैंकसँग मर्जमा जादै हुनुहुन्छ ? अनुकूल अवस्था भयो भने जान्छौं । अब कुरा गछौं । सेञ्चुरी बैंकसँग मर्जमा जाने तयारी हो ? एउटा बैंकको नाम लिएर कुरा नगरौं । ४/५ वटा बैंकबाट कुरा आएको छ । त्यसमा पुराना बैंक पनि छन्, नयाँ बैंक पनि छन् । सरकारको नीतिको दवावमा मर्जमा जाँदै हुनुहुन्छ कि बजारमा भएको प्रतिस्पर्धी वातावरणको दवावमा मर्जमा जाँदै हुनुहुन्छ ? बजारबाट हामीलाई दवाव छैन । हामी कुनै पनि बैंकसँग प्रतिस्पर्धामा छैनौं । हामीले हाम्रा ग्राहकलाई सबैभन्दा राम्रो सेवा कसरी दिने भनेर काम गरिरहेका छौं । हामी अरु बैंक गएको ठाउँमा गएका छैनौं । हामी नयाँ ठाउँमा जान्छौं । जस्तै, न्यूरोडको उदाहरण हेरौं । न्यूरोडमा सबै बैंकका शाखा छन् । गल्ली गल्लीमा सहकारी छन् । तर गल्ली गल्लीमा घर भएका, गल्ली गल्लीमा व्यापार गरी बसेकोहरुको बैंकमा पहुँच नै थिएन । किनकी उनीहरुको घरमा मोटर रोड थिएन । न्यूरोडमा सडकले नछोएको बजारमा हामी छिर्यौ । हामीले उनीहरुलाई बैकिङ सेवा दियौं । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सडक विस्तार हुँदा आधा घर भत्किएको मानिसहरुलाई हामीले कर्जा सुविधा दियौं । कृषिमा त्यस्तै नयाँ सेवा दिएको छौं । कृषि कर्जा दिनलाई सडक खोजेर हुँदैन । राष्ट्र बैंकले भन्नुपर्दैन, हामीले राम्रो सम्भावना देख्यौ भने नयाँ सेवा दिईहाल्छौं । कोरोना भाइरसले ठूलो संकट ल्याउने अनुमान भईरहेको छ । यसले बैंकिङ बिजनेशमा कस्तो असर गर्ला ? हामीले जोखिमको मूल्याङकन थालेका छौं । ग्राहकहरुसँग छलफल शुरु गरेका छौं । शुरुमा हामीले देखेका छौं कि ठूलो असर पर्ने देखिदैन, थोरै असर पर्छ । कोरोनाले पार्ने असर न्यूनिकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई आशा छ सरकारले राहातको कार्यक्रम ल्याउने छ । हुनसक्छ अमेरिका वा युरोपको जस्तो ५/१० विलियन डलरको वेलवाउट प्रोग्राम ल्याउन नेपाल सरकारले सक्दैन । तर प्रोभिजिनिङलाई खुकुलो बनाउने, सावा व्याज भुक्तानीलाई रिसेडुलिङ गर्ने जस्ता कार्यमा नीतिगत सहयोग राष्ट्र बैंकले गरिदिनुपर्छ । कर्जा मिनाहा, व्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर म भन्दिन । तर यस्तो बेलामा कर्जा तिरेन भनेर व्यवसायीहरुको सम्पत्ति बैंकले लिलामी गर्नु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन हुँदैछ । त्यसमा सीईओको उमेर हद तोकिदैछ । नयाँ ऐन आएपछि तपाई त बिदा बस्ने होला नि ? प्राइम बैंक स्थापना भएको दोस्रो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई बोनस खुवाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष राम्रो दरमा बोनस दिएको छ । बैंकको बिजनेश विस्तार पनि राम्रो छ ।  अब सरकारले कानुन नै ल्याएपछि मैले बैंक छोड्नुपर्ने भयो भने यो पृथ्वीमा म सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति हुनेछु । म काम गर्न सक्षम छु । मलाई स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छ । मेरो नेतृत्वमा बैंकले राम्रो गरिरहेको छ । तपाईहरुलाई थाहा नै छ प्राइम बैंक स्थापना भएको दोस्रो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई बोनस खुवाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष राम्रो दरमा बोनस दिएको छ । बैंकको बिजनेश विस्तार पनि राम्रो छ । अब सरकारले कानुन नै ल्याएपछि मैले बैंक छोड्नुपर्ने भयो भने यो पृथ्वीमा म सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति हुनेछु । मैले जागिर खाएको पनि ५०औं वर्ष भईसक्यो । मेरो स्वभाव पनि शान्त ठाँउमा बस्ने खालको छ । कानुनले नै उमेर हद तोकेर घरमा बस्नु पर्ने भयो भने म खुशीसाथ घरमा बस्छु । अवकास लिने उमेर हद तोक्ने कुरा व्यक्तिको विचार हो, प्रसेप्सन हो । कुनै बेला ५५ वर्ष थियो । अहिले ६० वर्ष होला । कुनै बेला ७० वर्ष होला । संसारको विकास कसरी भईरहेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । मान्छेको आयु बढेको छ । स्वास्थपन बढेको छ । पेन्सन दिने व्यवस्था संसारमा महँगो हुँदैछ । ६० वर्षमा अवकास भएको व्यक्ति ९० वर्षसम्म बाँच्छ । सरकारले अवकास पाएका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । दोस्रो, पढेलेखेका मान्छेको भरमा व्यापार व्यवसाय हुँदैन । युरोप र अमेरिकामा अनुभवले खारिएको व्यक्तिलाई निकै महत्व दिइन्छ । तर नेपालमा अनुभवले खारिएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने अभ्यास भईरहेको छ । मेरो बुझाईमा यो गलत हो । यो मेरो बारेमा कुरा गरेको होइन । वाफियाको कारण मैले अवकास लिनुपर्यो भने म यो पृथ्वीको सबैभन्दा खुशी हुने व्यक्ति हुन्छु । त्यसो भए राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएपछि तपाई त्यसको विरुद्ध किन अदालत जानुभयो ? राष्ट्र बैंकको सकुलर आएपछि म खुशी नै थिए । राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएको दिन नै मलाई मुक्ति दिने पत्र आयो । यत्रो वर्ष काम गरेको संस्था । साथीहरुले मलाई भन्नुभयो- तपाईमाथि अन्याय भयो । उहाँहरुले अदालत जानु सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले नै ल्याएको पेपर मैले पढ्दा पनि नपढी सहि गरिदिएँ । त्यो पनि एक्ट्रिय भएको थियो । ५५ वर्षभन्दा बढी बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । लो प्रोफाइलमा बसेर राम्रो नतिजा दिने बैंकर्सको सूचीमा तपाईको नाम माथि आउँछ । तपाईले अपनाएको सूत्र के हो ? म भन्दा जान्ने अरु धेरै होलान् । अहिलेको युवा पुस्ता झन मभन्दा जान्ने होलान् । उहाँहरुको तुलनामा म नजान्ने हुँला । व्यवसायमा सफलताको सूत्रबारे भन्नुपर्दा क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता) सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । भेष्टेट इन्ट्रेष्ट हुनुभएन । हामीकहाँ जो ग्राहक आएपनि हामीले परिवारको सदस्यको रुपमा लिने गर्छौ । ग्राहकलाई ऋणी र आफूलाई साहुको व्यवहार म कहिल्यै पनि गर्दिन । उनीहरु मेरो बिजनेश पार्टनर हुन् । उनीहरुको बिजनेश प्लानमा बैंकले लगानी गरेपछि हामी बिजनेश पार्टनर भयौं । उनीहरुलाई समस्या आयो भने हामी सल्टाउन सहयोग गर्छौ, नियम बाहिर गएर होइन, नियम भित्र नै बसेर । बैंकले २ अर्ब नाफा गर्ने ठाउँमा १ अर्ब ९० करोड नाफा गरेर भएपनि ग्राहकलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीसँग काम गरेका ग्राहकले भन्छन् कि एक प्रतिशत व्याज बढी भएपनि प्राइम बैंकसँग नै काम गछौं । बैंकले एक दिन ढिला गर्दा व्यवसायीले ५/७ करोड रुपैयाँ घाटा खानुपर्ने अवस्था समेत आउँछ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन म आफै खटेर काम गर्छु । अर्को कुरा, बैंकमा काम गर्नेले जहिले पनि जागिर हत्केलामा राख्नुपर्छ । गलत काम गर्नु पर्ने अवस्थामा जागिर छोड्न तयार हुनुपर्छ । बोर्डबाट यो गरायो, त्यो गरायो भनेर साथीहरु भन्छन् । सीईओले के हेरेर बस्यो ? गर्न नहुने काम किन गरेको ? गर्दा गर्दै गल्ती हुनु बेग्लै कुरा हो । जानी जानी गलत काम गर्नुहुन्न । मैले धेरै संस्थामा राजीनामा गरेर हिडेको थिए । अन्त्यमा फेरी आजकै प्रशंग जोडौं । कैलाश विकास बैंक प्राप्तिसँगै प्राइम कमर्सियल बैंकले के के पायो ? १०० वटा शाखा । सबै शाखा नाफामा छन् । आजै देखि प्राइम बैंकमा नाफा कमाउने १०० वटा शाखा थपिए । आजको दिनमा नयाँ शाखा आफैमा गाह्रो छ । ठाउँ खोज । कार्यालय बनाऊ । कर्मचारी नियुक्त गर । तालिम देउ । शाखा खोलेपछि नाफामा जान २/३ वर्ष लाग्न सक्छ । आजबाट हामीले १०० वटा शाखा बनिबनाऊ अवस्थामा पायौं । आजैदेखि नाफा कमाउन थालेको छन् । मार्केटिङ गर्न पनि परेन । दोस्रो, कैलाश विकास बैंकमा काम गर्ने संस्कार पनि राम्रो छ । त्यहाँको कर्मचारी, प्रमोटर, ग्राहक सबै पोजेटिम माइण्डमा छन् । तेस्रो, पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगायत व्यवसाय पनि पायौं । त्यसैले कैलाश विकास बैंक प्राप्तिसँग प्राइम बैंकलाई धेरै लाभ भएको छ । कैलाश विकास बैंकका कर्मचारी क्षमता, शाखाको भौतिक पूर्वाधार अवस्था प्राइम बैंकको समस्तरमा छ ? धेरै हदसम्म उस्तै छ । केही सुधार गर्नुपर्ला । तैपनि धेरै कठिन हुनेछैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् डा.धनञ्जय रेग्मी । माघ १४ गते बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएका रेग्मी लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रको अनुसन्धानमा क्रियाशिल छन् । सीईओ डा.रेग्मी नेपालको प्रख्यात हिमाली भु– वैज्ञानिक र हिमनदी विज्ञ हुन् । ६ वर्ष कञ्चनजंघा क्षेत्रको वातावरणीय अनुसन्धान गरेर रेग्मी सोही विषयमा सन् २००६ मा जापानको सापोरो स्थित होक्काइदो विश्वविद्यालयबाट माउन्टेन इन्भारोमेन्टल जिओ साइन्स एण्ड जिओलोजिकल विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । उनी भौगलिक विषयका लेक्चर समेत हुन् । उनै सीइओ डा. रेग्मीसँग पर्यटन बोर्डले हाल गर्दै आएको काम कारबाही,  बोर्डको आगामी योजना तथा रणनीति र नेपाल भ्रमण वर्षकाे बारेमा विकासन्यूजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा आउनु भएको छ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ? पर्यटन बोर्डलाई बुझ्दैछु । दैनिक क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइ रहेको छु । पहिलेका कार्यक्रमहरु हेर्दैछु । यतिखेर कोरोना भाइरसको त्रास छ । यो सँग कसरी जुध्ने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । पर्यटन क्षेत्रको लगानीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेतर्फ हामी लागि रहेका छौं ।  शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भयो, पर्यटन बोर्डलाई माथि उकास्ने नयाँ रणनीति पक्कै लिएर आउनु भयो होला ? अहिले नयाँ रणनीति भन्दा पनि कोरोनासँग लड्ने रणनीतिहरुतर्फ लाग्नु परेको अवस्था छ । अब अहिले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङको रणनीति भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रचार प्रसारमा जुटेका छौं । हामीले धेरै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु रोकिसकेका छौं । अहिले भ्रमण वर्षको प्रचार–प्रसारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको संक्रमण नरोकिएसम्म हामी अब विदेशमा प्रचार प्रसार गर्दैनौ । यसले हाम्रा मानिसहरुमा पनि संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा हुन्छ । प्रचार प्रसारबाट हामीले ब्याक हुनु पर्ने अवस्था छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु रोकि सकेका छौं । हामीले गर्न थालेका देशहरुमा तपाईहरु जम्मा नहुनुहोस् भनि सकेपछि हामीले त्यहाँ गएर भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने अवस्था रहेन । विश्व नै कोरोनाको त्रासमा रहेको बेला हामीले भ्रमण वर्ष २०२० भनेर प्रचार प्रसार गर्न सक्दैनौं । अब हामी आन्तरिक पर्यटन विकासमा जोड दिन्छौं । आफ्नै देशभित्र डुलौं भन्ने रणनीति अपनाइरहेका छौं । प्रत्यक्ष भेटघाट भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामार्फत हामी नेपालको पर्यटन प्रचार प्रचार तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिन्छौं । आजको दिनमा नेपालबाट वर्षमा ८ लाख नेपाली विदेश घुम्न जान्छन् । यिनीहरुलाई बाहिर नपठाएर नेपाल भित्रै घुमाउने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । यसप्रति तपाईको धारणा के छ ? यो संकटकालिन समयमा भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित हुनु ठीकै हो । भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भयो भनेर मलाई कुनै औपचनरिक जानकारी त आएको छैन । तर, स्थगित भएपनि हामीले अब पहिले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा तयार हुनु पर्छ । अहिलेका कार्यक्रम केही समयको लागि स्थगित भएको मात्र हो । कोरोना भाइरस एक/दुई महिनापछि हराएर जान पनि सक्छ । भाइरस हो, जे पनि हुन सक्छ । ३९ हजार मानिस निको भएर घर गएका पनि छन् । यो धेरै त्रसित हुनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन । यो भन्दा धेरै अमेरिकामा फ्लु लागेर पनि मानिसको मृत्यु भएको छ । कोरोनाले हामीलाई मात्र होइन संसारभरि नै असर गरेको छ । अहिले तत्कालै नेपालमा पर्यटकको संख्या पनि घट्छ । हाम्रो लागि यो आन्तरिक गृहकार्य गर्ने समय पनि हो । यसले यस्तो खालको असर पर्छ भन्ने पनि थाहा भइसकेको छ । त्यही अनुरुपको औषधि पनि बन्दै गएको होला । धेरै आँती हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । कुरौं के हुन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु भएको पनि दुई महिना बितिसक्यो, यतिखेरै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ, नेपालको पर्यटन आगमनको अवस्था कस्तो छ ? गत वर्षको जनवरीभन्दा यो वर्षको जनवरीमा २ प्रतिशतले पर्यटक आगवमन घटेको छ । तर चीनियाँ पर्यटकको कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको भन्दा ३ प्रतिशतले बढेको छ । युरोप, एसिया, क्यानडा लगायतका देशबाट आउने पर्यटकहरु भने घटेको देखिन्छ । अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डबाट आउने पर्यटक ९ प्रतिशतले घटेको छ । यो फेरी घट्छ । न हामी बन्द गर्ने पक्षमा छौं । न भित्र पस्न दिन सक्ने अवस्थामा छौं । विमानस्थलमा नयाँ रणनीति लिएर चेकिङको व्यवस्था भइरहेको छ । हवाइजहाजको संख्या पनि घटाएका छौं । नेपालबाट चीनमा ५३ वटा हवाइजहाज उड्थे । अहिले जम्मा ६/७ ले मात्र उडान गरिरहेका छन् । ६/७ हवाई .जहाज एक हप्तामा घट्नु भनेको धेरै पर्यटक आगवमन घट्नु हो । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा घाटा हुनु हो । अहिलेको काम सुरक्षित रहनु हो । पहिले जीउ ज्यान सुरक्षित राखौं, त्यसपछि भ्रमण वर्ष २०२०लाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ भन्ने तर्फ लागौ । प्रचार प्रसार गर्न छोड्नु भएन । डिजिटल मिडियाको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ गर्ने हो । विभिन्न देशका प्रभावशाली व्यक्तिहरुसँग मिडियाबाट जानकारी गराउने हो । तपाईले अब विदेशीभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटन बजारमा प्रचार–प्रसार गर्ने भन्नु भयो, यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायन बनाउन सकिन्छ ? नेपालीहरु नेपाल भित्रै घुम्ने हो । त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । विदेशी पनि आउन डराउने, हामी पनि नघुम्यो भने अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिए विभिन्न क्षेत्रको पैसा नेपाल भित्रै छरिन्छ । दुई दिन घुम्ने तीन दिन डुल्नु पर्यो । यसरी नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । सरकारले जुन रुपमा भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्यो, त्यो अनुसारको भौतिक संरचना निर्माणका ध्यान दिएन भन्ने पनि छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ? भौतिक संरचनातर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । अहिले हामी प्रादेशिक संरचनामा गएका छौं । प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट छ । त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् । काम गरिरहेका छन् । सबै बीच समन्वयको अवस्था छैन । प्रदेश सरकारबीच समन्यव भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सयौं मुर्ति शिबका बनाउन आवश्यक छैन । विभिन्न किसिमका मुर्ति आवश्यक हुन्छन् । विभिन्न ठाउँका आ–आफ्नै महत्व हुन्छन् । त्यसैले यो संकटको समय त हो । तर, नेपालका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्ने यो उचित समय हो । भएका संरचनालाई सुन्दरीकरण गर्ने, नयाँ संरचना बनाउने, राम्रो सेवा दिनका लागि तालिम उपलब्ध गराउने उचित समय यही हो । सरकारले एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यहरु घोषणा गरेको छ । तर, ती गन्तब्यमा भौतिक संरचना त के त्यहाँ पुग्न बाटोको पनि सुविधा छैन । यो लज्जास्पद भएन र ? भौतिक संरचना बन्नलाई समय लाग्छ । यो सय वटा गन्तव्य हो भनेर तोकि दिएको मात्र हो । त्यसमा प्रदेश सरकार बस्नु पर्यो । उनीहरुसँग पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ हुनु पर्यो । हामी पनि सहयोग र समन्वय गरिरहेका छौं । अहिले म आइसकेपछि हामीले नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं । प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग बसेर काम गरिहेका छौं ।म आफै प्रदेश सरकरासँग बसेर उनीहरुसँग योजना बनाउने गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । हामी पनि बजेट छुट्याउँछौं ।  तपाई हिमनदि तथा हिमालको भुभाग सम्बन्धि विज्ञ पनि हो, पर्यटकलाई नेपालका हिमालहरुमा यात्रा गर्न कतिको सुरक्षित तथा सहज छ ? मान्छेको लुटपाटबाट नेपाल सुरक्षित छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालमा आएका पर्यटकहरु दुखित भएर फर्केका छैनन् । अर्कोतर्फ अर्को प्राकृतिक समस्यालाई हामी रोक्न सक्दैनौं । तर, आज विज्ञान अगाडि छ । हामीले कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ आफै सावधानी अपनाउन सकिन्छ । पूर्व जानकारी तथा सल्लाह सुझाव लिने धेरै ठाउँमा छन् । अर्को नेपालमा कहाँबाट ढुङ्गा खस्छ त्यो हामीलाई पहिलै थाहा छ । त्यस्तो ठाउँमा नोटिस राखेर पनि सावधानी अपाउन सकिन्छ । सम्भव छ भने त्यसको बैकल्पिक मार्गको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा एक पर्यटक एक गाइड सम्भव छ कि छैन ? त्यो सम्भव नै छैन । बरु एउटा समूह पर्यटक र एक गाइड सम्भव छ । एउटा कम्पनीमा १५ जना पर्यटकको समूह आयो भने त्यहाँ १५ जना नै गाइड लगाउन सम्भव छैन । गाइड बिना जान नपाउन सकिने गर्न सकिन्छ तर एक गाइड एक पर्यटक हाम्रो लागि असम्भव हो । गाइड अनिवार्य चाहिँ गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय विकासले ट्रेकिङ रुटहरु विनास पार्यो भन्ने पनि सुनिन्छ, यसप्रति पर्यटन बोर्डले कतिको ध्यान दिएको छ? नेपालको विकास सुनियोजित छैन । योजनाबद्ध रुपले विकासका काम गर्ने परिपाटी नै छैन । अन्नपूर्ण, मनास्लुका पदमार्ग बनाइयो तर पछि बाटाहरु बनाएर त्यसलाई बिगार्यो । सबै ठाउँमा यो समस्या छ । सरकारले बाटो कहाँ लिने भन्ने पनि स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । पदमार्ग कहाँ बनाउन सकिन्छ त्यो पनि स्पष्ट बताउनु पर्छ । त्यो भयो भने पदमार्गमा गरेको लगानी पछि ठूलो बाटोले सखाप पार्दैन । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्छ । सरकारसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ । सरकारले धेरै पर्यटकीय गन्तब्यहरु घोषणा गर्छ तर पर्यटकहरु अन्नपूर्ण, मनास्लु र सगरमाथामा मात्र सिमित हुन्छन् । यो अवस्था किन ? पर्यटकहरु जहाँ गाइड भयो त्यहीँ जान्छन् । जहाँ बढी लगानी हुन्छ त्यहीँ पर्यटक बढ्ने हो । सुदूर–कर्णलीमा पदमार्ग बनाउने तर त्यहाँ गाइड र भौतिक संरचना नभएपछि त्यहाँ पर्यटक कसरी जान्छन् ?पदमार्गहरु दिगो हुने खालको हुनु पर्छ । त्यो गर्यो भने त्यतैका गाइडहरु बनाउनु पर्यो । पर्यटकीय स्थलकै गाइडलाई तालिम दिनु पर्यो । विनास भइसकेका रुटहरुको विकल्प खोज्ने र नयाँ रुटहरु स्थापना तथा निर्माण गर्न तर्फ तपाईहरुको ध्यान कत्तिको गएको छ ? हामी यो काम गरिरहेका छौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । उनीहरुको समन्वयमा उनीहरुले कस्तो प्रदेश चाहेका हुन् त्यही अनुसारको सहयोग पनि गर्छौं । हामीले पर्यटकका लागि कुनै काम नै गरेका छैनौं । हामीले विमानस्थलबाट आएकालाई मात्र पर्यटक मानेका छौं । सबै पर्यटकलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ । हामीले भारतबाट आउने लाई पर्यटक नै मानेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनले बढी सहयोग पुर्याएको छ त्यसमा बढी प्राथमिकता दिऊँ । हामीले सबैभन्दा बढी भारतीय र चीनियाँ पर्यटकलाई बढी फोकस गर्ने हो । २० लाख नेपालका लागि टार्गेट नै केही होइन । अहिले कोरोनाले बढी असर पारेको छ । हाम्रो दक्षिण बोर्डर मै २४ करोड मानिस बस्छन् । तिनीहरुलाई बढी प्राथमिकता गरेपनि हामी लक्ष्य भेटाउन सक्छौं । उत्तरमा बस्ने पनि जनसंख्याा त्यस्तै छ । तिनीहरुले खर्च गर्ने ठाउँ त दिनु पर्यो । हामीले केही बनाएका छैनौ. । कहाँबाट पर्यटक आउँछन् ? अब तपाई आफ्नो कार्यकालमा यो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ त, के कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? म यता बसेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने हो । प्रदेश सरकारको बढी लगानी पर्यटनतर्फ जाओस् भन्ने मेरो चाहना हो । एक हजार मिटर माथिका पहाड तथा हिमालहरुमा सकेसम्म हिल स्टेशन बनाउने तर्फ ध्यान दिन्छु । भारत तर्फको बाेर्डर बोर्डरमा क्यासिनो राख्ने मेरो योजना छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउन गाह्रो पनि छैन । वानवे ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । वानवे बनायो भने रुटमा हुने मान्छेको भिड पनि कम हुन्छ । एक ठाउँबाट गयो भने अर्को ठाउँबाट फर्किने सुविधा हुन्छ । मेरो कार्यकाल जम्मा चार वर्षको हो । यो चार वर्षमा मैले बाटो देखाउने काम मात्र हो । मैले गुरुयोजना तयार पार्छु । त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं । मेरो फोकस सातै प्रदेशको गुरुयोजना बनाउने हुन्छ । मेरो नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बाटोचाहिँ म देखाउन सक्छु । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छु । अन्तिममा, तपाईले सीईओ नहुनु भन्दा अगाडि देखेको पर्यटन बोर्ड र सीईओ भएर आइसकेपछिको पर्यटन बोर्डमा कतिको फरक पाउनु भयो ? बाहिर हुदाँ पनि यस्तै छ भन्ने बुझेकै थिएँ । किनकि केही भएकै थिएन । विदेश डुल्ने र खाने भएको थियो । तर, मैले अहिले त्यो प्रवृति परिवर्तन गरी सकेँ । धेरै मेला महोत्सवमा जाने प्रवृति रोकि सकेँ । मैले धेरै भन्दा धेरै नेपालको गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो । मेरो कार्यकाय यसरी नै बित्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम काम गरेका भीष्मराज ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका हुन् । नियामक निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव प्राप्त ढुंगाना केही समय अघि मात्रै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । ढुंगाना बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तत्कालका लागि बजार बढेपनि उनका अघि चुनौति कम छैनन् । बजारमा उपकरणको अभाव छ । बोर्ड आफै प्रभावकारी नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको महसुस सरोकारवालाले गरिरहेका छैनन् । पुँजी बजारमा कर लगायतका विवाद ज्यूँका त्यूँ छन् । यस्तै सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीः पुँजी बजारको नियामक निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी सुरु गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ? यसअघि पनि म नियामक निकायमा नै काम गरेर आएको व्यक्ति हूँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभागीय प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको थिएँ । धितोपत्र बोर्ड पनि नियामक निकाय नै हो । यहाँ संस्थाकै प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएँ । त्यसैले पहिलोको भन्दा जिम्मेवारी बढेको छ । समन्वय गर्ने भूमिका पनि बढेको छ । र, यो समग्र प्रणालीलाई नै कतातिर लिएर जाने भन्ने दायित्व थपिएको छ । पहिला म जुन तहको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्थेँ, त्योभन्दा यसको जिम्मेवारी, कामको प्रकृति जस्ता सबै हिसावले बढेको अनुभव गरेको छु । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियामकीय दृष्टिकोणले हेर्नुभएको थियो, अहिले धितोपत्र बोर्डमा आउनु भयो, यहाँ आएर हेर्दा नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रको समस्या तथा सम्भावना के कस्ता देख्नुभयो ? राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर मुद्रा बजारलाई नियमन गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई देश विकासको बाटोमा डोर्याउने काम गर्छ । धितोपत्र बोर्डले दीर्घकाली पुँजी परिचालन गरेर देशको विकासलाई अगाडि बढाउन बल पुर्याउँछ । पुँजीलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने यसको मुख्य उदेश्य हो । त्यसैले क्षेत्रगत र दायराको हिसावले हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको भन्दा धितोपत्र बोर्डको भूमिका बढी छ । किनभने राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै हेर्छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई हेर्छ । धितोपत्र बोर्डले बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी, सबै सूचिकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर जस्ता कम्पनी र संस्थाहरुलाई हेर्छ । त्यसैले यसको दायरा निकै ठूलो छ । यसका कामहरु व्यापक छन् । त्यसैले स्वभावतः जिम्मेवारी पनि ठूलो हुने नै भयो । तपाईंले धितोपत्र बोर्डलाई व्यापक जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएको नियामक हो भनेर भन्नुभयो, तर राज्यका निकायदेखि बजारका सरोकारवालासम्मले धितोपत्र बोर्डलाई बलियो नियामकको रुपमा लिने गरेका छैनन् नि ? नियामक निकाय आफैमा बलियो हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसको प्रभाव वा त्यसको उपस्थिति बजारले कत्तिको महसुस गरेको छ भन्ने अर्काे प्रमुख विषय हो । अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरु सबै ठाउँमा छन् । ती संस्थाहरुको नियामक निकाय कुन हो भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने कुरा आउँछ । राष्ट्र बैंकले नोट पनि निष्कासन गर्छ । सबै मानिसले त्यही नोट बोकेर हिड्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको बेग्लै प्रकारको महत्व र ख्याती छ । धितोपत्र बोर्ड भनेको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो । पुँजी बजारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै विकास गरिसकेको अवस्था छैन । बैंकिङ क्षेत्रले जति विकास गरेको छ, पुँजी बजार क्षेत्रले त्यो गतिमा विकास गरिसकेको छैन । पुँजी बजारको विस्तार गर्न अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारमा सर्वसाधारणका चाहना अनुसारका उपकरणहरु बजारमा उपलब्ध गराउन हामीले धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारलाई स्वस्थ्य बजारको रुपमा विकास गर्न पनि निकै काम बाँकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारण र पुँजी बजारमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्यामा पनि भिन्नता छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्या करिब नेपालकै जनसंख्या बराबर छ । सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १६ लाखको हाराहारीमा छ । यसमध्ये अनलाईनमा सक्रिय भएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १७ हजारको हाराहारीमा छ । हाम्रो दायरा नै अलि सानो छ । त्यसैले यो बलियो नियामक, यो कमजोर भनेर तुलना गर्ने बेला नै भएको छैन । पुँजी बजार आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दैछ । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कुनै समयमा यो बलियो नियामक हो, यसको महत्व धेरै छ भन्ने स्थापित गराउनेछ । अन्य देशमा यस्तो अनुभूति हुन्छ भने नेपालमा नगर्ने भन्ने हुदैन । धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक निकायबीचको समन्वयको विषयमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यस्तो समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तपाइले के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? नियामक निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा नै काम गर्नुपर्छ । किनभने बजारमा सबै नियामकको उपस्थिति रहन्छ । म जतिबेला राष्ट्र बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलामा राष्ट्रय बैंकले नीति निमय बनाउँदा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमै गर्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, कानुनी हिसावले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता निकायसँग समन्वय गर्छ । धितोपत्र बोर्डमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । पुँजी बजारको नियमन गर्ने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले पनि विभिन्न नियामक निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । जस्तो कि जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग छ । आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय बीमा समिति छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ । मर्चेन्ट बैंकर, सेयर ब्रोकर, क्लियरिङ हाउस, धितोपत्र बजार जस्ता संस्थाहरुको नियमन बोर्ड आफैले गर्छ । यी सबै संस्थाहरुको अन्य निकायसँग कुनै न कुनै किसिमले सम्बन्ध गासिएको हुन्छ । हामीले हाम्रा नीति नियमहरु बनाउँदा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सक्यौं भने त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ । यति मात्रै होइन, हामीले सरोकारवाला र सेवा प्रदायकहरुका बीचमा पनि समन्वय गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सेयर ब्रोकर व्यवसायीले लगानीकर्तासँग कति कमिसन लिने भन्ने प्रश्न आउँला । कतिपय अवस्थामा ब्रोकरले बढी कमिसन लियो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको आउँला । यति कमिसनले मेरो व्यवसाय नै धान्न गाह्रो हुने भयो भन्ने तर्क ब्रोकरबाट आउँला । यस्तो अवस्थामा हामीले समन्वय गरेर बीचको विन्दु पहिचान गरिदिनु पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले समन्वय सबै ठाउँमा जरुरी हुन्छ । यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुको सेयरको बाहुल्यता छ, यसको विविधिकरणका लागि तपाईंका योजना र कार्यक्रमहरु के कस्ता छन् ? अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेकै यही हो । नेपाली पुँजी बजार भन्नाले सेयरको कारोबार हुने ठाउँ मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अहिले हाम्रो बजारमा विशेष गरेर तीन प्रकारका उपकरणको मात्रै उपलब्धता छ । एउटा सेयर भयो, दोस्रो डिभेन्चर हो । डिभेन्चरमा पनि कर्पाेरेट डिभेन्चर र सरकारी ऋणपत्र । सरकारी ऋणपत्रको अनलाईन कारोबार खासै सुरु भइसकेको छैन । र, तेस्रो हो म्युचुअल फण्ड युनिट । मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो । पुँजी बजारमा कारोबार हुने उपकरणमा यी तीन वटाबाट धेरै बढाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो । धेरै प्रकारका उपकरणहरु आएभने बजार व्यापक हुदै जान्छ, गहन हुदै जान्छ । अर्काे कुरा, पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट त हामीले सुरु गरेकै छैन । यो भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पनि पुँजी बजारको एउटा अंग हो । त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ । हामीले जतिजति हाम्रा पूर्वाधार विकास गर्दै जान्छौं, उपकरणहरु जतिजति थप गर्दै जान्छौं, बजार त्यति नै विकास र परिष्कृत हुँदै जान्छ । नेपालको पुजी बजारको विकास गर्न धेरै उपकरण ल्याउनु पर्नेछ, अहिले तीनवटा मात्रै उपकरण छन् भन्नुभयो, तपाईंले थप ल्याउन खोज्नुभएका उपकरणहरु के कस्ता हुन् ? विकसित देशहरुमा पुँजी बजारमा विभिन्न प्रकारका उपकरणको कारोबार हुन्छ । डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउँछन् । उदाहरणको लागि, जस्तो कि हाम्रोमा नेप्से इन्डेक्स छ । यही इन्डेक्समा आधारित रहेर डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउन सक्छन् । इन्डेक्स बढ्यो भने फाइदा हुने, घट्यो भने नोक्सान हुने हुन्छ । यस्ता खालका उपकरणहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुले ल्याउनु पर्ने हो । मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ । मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ । अर्काे कुरा, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नेहरुले अर्काे खालको उपकरण ल्याउन सक्छन् । जस्तो कि म कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्छु । २० वर्षपछि अवकास पाउँदैछु । र, त्यो २० वर्षपछि मलाई नियमित रुपमा यति रकम बराबरको आम्दानी हुने उपकरण चाहियो भनेर मैले कसैलाई भन्न सक्छु । मैले यसो भनेपछि पोर्टफोलियो म्यानेजरले एउटा कुनै स्कीम मलाई दिन्छ । त्यो स्कीम मैले किन्छु । पोर्टफोलियो म्यानेजरले मसँग लिएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यस्ता स्कीमहरु पनि विक्री हुन सक्छन् । यस्ता धेरै उपकरणहरु नेपाली बजारमा आइसकेका छैनन् । अहिले हामीले मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई तपाइहरुले विभिन्न प्रकारका उपकरणहरु ल्याउनुस्, यसका लागि अध्ययन गर्नुस् भनिसकेका छौं । उनीहरु पनि त्यो लाइनमा गइसकेका छन् । तपाईंले भनेको साह्रै राम्रो कुरा हो तर अहिले बैंकहरुले ल्याएको ऋणपत्रको कारोबार नै राम्रोसँग हुन सकेको छैन, सरकारी ऋणपत्रको काराबारको अवस्था पनि कमजोर छ, यस्तो अवस्थामा तपाईले भने जस्ता नयाँ उपकरण ल्याएर कारोबार हुन सक्ला ? बैंकले ल्याएका ऋणपत्रको कारोबार सहज भएको छैन भन्ने कुरा होइन । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार सहज भइसकेको छ । सरकारी ऋणपत्रको कारोबार भने भएको छैन । केही संयन्त्रलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामी सकारात्मक रुपमा लागिरहेका छौं । ट्रेडिङ फ्लोर उपलब्ध गराइदिएका छौं । स्टकको उपलब्धता भइसकेको छ । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार भइरहेको छ । म्युचुअल युनिटको कारोबार भइरहेको छ । अरु उपकरणको पनि त्यही फ्लोरमा गएर कारोबार गर्ने हो । नियामक निकाय अलि संकिर्ण नै हुने गर्छ, तपाईंले धेरै अग्रगामी कुरा गर्नुभयो, नेपाली बजार तपाईंको सोँचअनुसार हाम्रो बजार संयन्त्र तयार छ ? तपाईंले दुईटा कुरा गर्नुभयो । पहिलो त नियामक संकिर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो भने दोस्रो कुरा, बजार संयन्त्र तयार छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । नियामक निकाय संकिर्ण हुँदैन । नियामक जहिले पनि ‘पब्लिक वेलफेयर ओरियन्टेड’ हुन्छ । नियामकले आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन, आम सर्वसाधारणको हित संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले हेर्छ । नियामकले नाफा धेरै छ कि छैन, घाटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कोणबाट हेर्दैन । बजारमा ‘मार्केट प्लेयर’हरु धेरै हुन्छन् । उनीहरुले यो कामबाट हामीलाई नाफा हुन्छ कि हुँदैन, हामीलाई घाटा त पर्दैन भन्ने कोणबाट हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण नियामक र मार्केट प्लेयरको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् । बजार संयन्त्रहरुले यो काम गर्दा मलाई व्यवसायिक रुपमा नोक्सानी हुदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । घाटामा कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुन सक्दैन । त्यसैले बजार संयन्त्रको नाफा पनि नियामकले हेरिदिनुपर्छ । तर, अलओल्य नाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुँदैन । बजार संयन्त्र चल्न सक्ने र सर्वसाधारणलाई पनि नोक्सानी नहुने गरी नियामकले नियम बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् । यसको व्यालेन्स गर्ने काम नियामकको हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा गर्दा यसअघि पनि कानुनी रुपमा ‘ननरिकोग्नाइज्ड’ ढंगले कारोबार भएको थियो, अब यसलाई कसरी प्रणालीगत गर्नुहुन्छ ? बजारमा के कस्ता अवसर र सम्भावना छन् भनेर निजी क्षेत्रले खोजिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सोसँग सम्बन्धित कानुन नभएपनि विद्यमान कानुन टेकेर निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको हुन्छ । यसअघि कारोबार भएको भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा पनि यही हो । किनभने कम्पनी ऐन थियो, कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्थ्यो । उनीहरुले कम्पनी दर्ता गरे, प्रबन्धपत्र नियमावली बनाए, उनीहरुले गर्ने काम उल्लेख गरे । अनि कारोबार सुरु गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले सोभन्दा अगाडि नै कानुन बनाइसक्नु पथ्र्याे । तर, बनाइएको थिएन । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट हो भन्ने अनुभूति मान्छेले गरिसकेपछि राज्यले ऐन बनायो । बस्तु विनियम कारोबार ऐन बन्यो । त्यसको नियामावली बन्यो । तर, अझै पनि यस्तो कारोबार गर्ने संस्था भने जन्मिसकेको अवस्था छैन । धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने संस्था संचालनको निवदेन माग गरेको रहेछ । त्यसमा ६ वटा निवेदन परेको रहेछ । तीमध्ये कसकसलाई अनुमति दिने भनेर प्रक्रियागत रुपमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । अब हामीले त्यस्ता संस्थालाई लाइसेन्स दिनुपर्यो । र, उनीहरुलाई काम सुरु गराउनु पर्यो । काम गर्ने सिलसिलामा आइपर्ने समस्याहरुका बारेमा थप नियमन गर्दै जानु पर्यो । बजारको विकास यसरी नै हुने हो । कानुन नियम जस्ता सबै काम सकेर काम गर्ने संस्था भित्र्याउने भन्ने मात्रै हुदैन । कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने ६ वटा संस्थाले नै लाइसेन्स पाउँछन् ? यी सबै संस्था आउछन् या आउदैनन् भन्न सक्ने स्थिति छैन । धितोपत्र बोर्डले यसअघि निवेदन माग गर्दा २ वटा संस्थालाई मात्रै लाइसेन्स दिने गरी माग गरेको रहेछ । यी सबै संस्था २ वटामा नै मिलेर आउनु हुन्छ होला भनेर २ वटालाई लाइसेन्स दिने अवधारणा बनाइएको थियो भनेर साथीहरुले सुनाउनु भएको छ । तर, त्यसो हुन सकेन । हामीले मूल्यांकन गर्ने हो । मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड पनि बनिसकेको छ । तर, मूल्यांकन गर्ने मापदण्डको बारेमा निवेदन दिने कम्पनीहरुलाई जानकारी छैन । मूल्यांकन गर्न जे जस्तो सुचना र जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने हो, त्यसको खास जानकारी प्राप्त नभएकोले कम्पनीहरुले दिन सकिरहेका छैनन् । निवेदन दिने कम्पनीलाई मूल्यांकनको लागि तयार पारिएको मापदण्डको बारेमा जानकारी नदिई मूल्यांकन गर्ने हो भने निवेदन दिनेहरुलाई मार्का पर्न सक्छ । यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो । त्यसैले यसमा दुईटा अवधारणबाट काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि निवेदन दिने ६ वटै संस्थाहरुलाई यो मापदण्ड अनुसारको कागजात पेश नगरिसकेको हुनाले यससम्बन्धि थप कागजात छन् भने पेश गर्नु भन्न सकिने भयो । यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो । दोस्रो अवधारणा भनेको जतिबेला निवेदन मागिएको थियो, त्यो बेला सबै जानकारी भएन, फेरि मौका दिनुपर्यो भन्ने कुरा आयो भने मूल्यांकन मापदण्ड अनुसारको कागजातसहितको निवेदन फेरि माग गर्ने भन्ने हो । यी दुईटामध्ये कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा बोर्डभित्रै पनि छलफल गर्न बाँकी छ । बोर्डमा छलफल भएपछि उपयुक्त निकास दिने व्यवस्था गर्छाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै बनाएर फेरि मर्जर एक्वीजीसनको माध्यमबाट घटाएको छ, धितोपत्र बोर्ड कमोडिटी एक्सचेन्जको संख्या पहिला धेरै बनाएर पछि घटाउने वा पहिला नै कम संख्या बनाउनेमध्ये कुन विकल्पमा जान्छ ? एकैपटक धेरै संस्था हुनुपनि राम्रो होइन । बजारको विकास गर्नको लागि संस्थाको उपस्थिति चाहिन्छ । संस्थाको उपस्थिति हुँदा एकाधिकार (मोनोपोली) वा मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने अवस्था पनि आउन दिनुहुदैन । एउटा मात्रै संस्था हुँदा कहिले काँही मोनोपोली पनि हुन्छ । त्यसैले एउटाभन्दा दुईटा राम्रो हो । दुईटाभन्दा तीनवटा राम्रो हो । तीनवटा किन राम्रो हो भने कार्टेलिङ हुने सम्भावना कम हुन्छ । अब तीनवटा गर्नलाई बिजनेस पर्याप्त हुन्छ कि हुदैन भन्ने अर्काे सवाल पनि आउँछ । संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु । कमोडिटी एक्सचेन्जमा स्थानीय कृषि उत्पादनको पनि कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ? कमोडिटी एक्सचेन्जमा विभिन्न प्रकारका बस्तुको कारोबार हुन्छ । यसमा डेरिभेटिभ प्रोडक्टको कारोबार पनि हुन्छ, फाइनान्सियल उपकरणको कारोबार पनि हुन्छ र वास्तविक कमोडिटीको कारोबार पनि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कृषि उत्पादनको कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु । कृषि उत्पादनमा धान हुन सक्छ, गहुँ हुन सक्छ । भुटानको कमोडिटी एक्सचेन्जमा अण्डाको पनि कारोबार हुने गरेको छ । हाम्रा कृषि उत्पादनहरुको कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार हुन सक्यो भने कम्तिमा पनि बजारमा कुन मूल्य चलिरहेको छ वा मूल्यको अनुमान के कस्तो छ भन्ने कुराको संकेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । तर, हामीले पूर्णरुपमा ‘स्पेकुलेटिभ’ कारोबार मात्रै गराइयो भने त्यसले देशलाई त्यति फाइदा लिन सक्दैन । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लागत धेरै भइरहेको छ भन्ने लगानीकर्ताको गुनासो छ, यसलाई कम गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? लागतलाई लगानीको परिमाणले निर्धारण गर्छ । परिमाण सानो छ भने कमिसनको दर धेरै हुन्छ । परिमाण बढ्दै जाँदा कमिसनको अनुपात कम हुन्छ । कमिसन भन्ने कुरा परिमाणात्मक रुपले सापेक्ष हुन्छ । यस्तै, बजार विकासको क्रमअनुसार पनि कमिसन सापेक्ष हुन्छ । त्यसैकारण कमिसन कम गर्नै सकिदैन भन्ने कुरा होइन । तर, बजारको विकास र कारोबारको प्रकृति सँगसँगै यसलाई नियमित रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामी यस्ता विषयलाई सापेक्ष रुपमा परिर्माजन गर्दै संस्था पनि चल्ने र लगानीकर्तालाई पनि मार्का नपर्ने किसिमले अगाडि बढाउँछौं । धितोपत्र बजारमा करको विषय पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ, यो विवाद समाधानको लागि के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? करको विषय धितोपत्र बोर्डको नियन्त्रणमा रहेको विषय होइन । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको विषय हो । तर, एउटा कुरा के हुन्छ भने पुँजी बजारको विकासका लागि के कस्ता कुराहरु चाहिन्छन्, पुँजी बजारको विकास लागि करका दरहरु के कस्ता हुनुपर्छ, अन्य देशहरुले पुँजी बजारको लागि करको दरहरु के कस्तो अवलम्बन गरेका छन् भन्ने जस्ता विषय नियामक निकायले हेर्ने हो । करका विषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अहिलेको अवस्थालाई विचार गरेर कुन किसिमको ‘ट्याक्स रिजिम’ हामीलाई चाहिन्छ, कुनमा के के गर्ने हो भन्ने विषयमा बजेट निर्माणको समयमा बोर्डले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन्छ । हामीले दिएका सुझाव अबलम्बन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई हामी ‘कन्भिन्स’ गर्छाैं । प्रत्येक्ष रुपमा बोर्डको नियन्त्रणको विषय नभएपनि बजार विकासका लागि गर्नुपर्ने काम हामी गर्छाैं । त्यसै बस्दैनौं । पुँजी बजारमा करको विवाद आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ होला ? अहिले भइरहेको विषयमा करको त्यति ठूलो विवाद छैन । तर, कुनै कुनै क्षेत्रमा ‘क्लेरिफिकेसन’को जरुरी छ । अहिले सेयरको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई नै छोडिदिएको छ । ‘मेरो खाता’मा उनीहरुले लेखेको मूल्य अनुसार नै कारोबार हुन्छ । त्यो मूल्य हो कि होइन भनेर स्वघोषणा गर्ने काम लगानीकर्ताको नै हो । डिभेन्चरहरुको मूल्यको बारेमा बजारले निर्धारण गरिहाल्छ । ‘फेस भ्यालु’ र ‘कुपन प्राइस’ हुँदैछ । म्युचुअल फण्ड युनिटको दैनिक ‘डेली न्याप’को आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छदैछ । संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन । त्यसैकारण ‘प्राईसिङ’को लागि त्यति ठूलो समस्या छैन । समस्या कहाँ कहाँ छ भने एउटा व्यक्तिले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमको कर तिर्छ र एउटा कर्पाेरेटले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमले कर तिर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मैले बजारबाट सेयर वा डिभेन्चर किनेँ भने ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । संस्थाहरुले कारोबार गर्दा पनि ५ प्रतिशत नै कर हुनुपर्छ । संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन । बजारमा आकर्षक उपकरण ल्याउन संस्था अग्रसन हुनुपर्छ । यसरी संस्थालाई आकर्षित गर्न उसलाई केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न करमा केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता केही प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन के कस्ता कार्यक्रम संलग्न गराउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । उपयुक्त सल्लाह नेपाल सरकारलाई दिन्छौं । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता धेरैले व्यक्त गर्ने गरेका छन्, तथ्यांक सुरक्षाको लागि बोर्डले कसरी सोचिरहेको छ ? सुचना प्रविधिको लागि हाम्रा पूर्वाधार कमजोर नै छन् । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । सबैभन्दा पहिला खड्केको खाँचो भनेको बोर्डको आफ्नै कार्यालय भवन हो । पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि निकै ठूलो खर्च लाग्छ । त्यस्तो पूर्वाधार एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सार्न पनि त्यस्तै प्रकारको खर्च लाग्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला बोर्डको आफ्नै कार्यालय हुनुपर्छ । आफ्नै भवन भएपछि नेटवर्किङका कुराहरु, कनेक्सनका कुराहरु, प्रविधिका कुराहरु हामी ढुक्कसँग गर्न सक्छौं । अहिले यहाँ सबै पूर्वाधार तयार पार्यौं तर ६ महिनापछि फेरि अर्काे ठाउँमा सर्नुपर्यो भने ती सबै कुरा खेर जान्छ । यस्तो भयो भने देशको पनि विकास हुँदैन, संस्थाको पनि विकास हुँदैन । त्यसैकारण सरकारले बोर्डलाई कार्यालय बनाउन जग्गा दिनुपर्छ । अथवा कार्यालय स्थापना गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यो भएपछि बोर्डले एक किसिमको विकास गर्न सक्छ । आफ्नै कार्यालय नभएको कारण बोर्ड पछाडि परेको हो । एउटा रमाइलो प्रश्न, जुन नपाइलाई नसोध्दा पनि हुन्थ्यो होला, तपाईं बोर्डको अध्यक्ष भएर आएदेखि पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ, बजार बढिरहेको छ, यसको कुनै कारण होला ? यसमा मैले दुईटा कुरा देख्छु । एउटा कुरा के हो भने बजारले परिवर्तन खोजिरहेको थियो । त्यो परिवर्तन पायो । एउटा भिजन भएको नेतृत्व लिने उपयुक्त मान्छे चाहिन्छ भन्ने बजारको अपेक्षा थियो, त्यो पायो । त्यसैकारण बजारमा कन्फिडेन्ट बढ्यो । कन्फिडेन्ट बढेर मात्रै हुदैन । मार्केट इन्भारोमेन्ट पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था अलि सुध्रिएको पनि हो । र, माहोल र कन्फिडेन्ट बढाउने कुरामा पनि अलिकति सुध्रिएको अवस्था हो । यी दुबै कुरा बजारले पाएको कारण बजारमा सुधार देखिएको हो । यी दुबै पक्षलाई मैले उत्तिकै महत्व दिएर हेर्ने गरेको छु । तपाई बोर्डको नेतृत्वमा भर्खरै आउनु भएको छ, यहाँ आएपछिका तपाईंका प्रमुख प्राथमिकता के के हुन् ? सबैभन्दा पहिला त बोर्डको भवनका लागि मैले प्रयास गरिरहेको छु । सबैभन्दा पहिला म यसैमा लाग्छु । दोस्रोमा, यसको दायरा बढाउने काममा लाग्छु । दायरा बढाउने सन्दर्भमा धितोपत्र बजार त छदैछ, योसँगै बस्तु विनिमय बजारलाई सबैभन्दा पहिला जोड्ने हो । त्यसपछि यसको दायरा र उपकरण बढ्छ । तेस्रो कुरा, अहिले बजारमा जुन संयन्त्रले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउँछु । त्यसमा परिवर्तन ल्याउने भनेको के हो भने म सेगमेन्ट छुट्याउने विचारमा छु । जस्तो कि प्रोपाइटरी कारोबार गर्ने को हुन्, अरुको लागि कारोबार गर्ने को हुन् र सहयोगी काम गर्ने को हुन् भनेर यी तीन वटालाई नै छुट्टाछुट्टै किसिमले व्यवस्थित गर्ने विचार गरेको छु । सेगमेन्ट छुट्टयाउने विषयलाई अलि प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? यो विषय अलि प्राविधिक छ । सेगमेन्ट छुट्टयाउने भनेको के हो भने ब्रोकरले काम गर्छन् । ब्रोकरले आफ्नो लागि काम गर्ने होइन । उनीहरुले ग्राहकको लागि सम्पन्न गरिदिन्छन् । यस्तो गरे वापत ब्रोकरले बजारलाई एक्टिभेट गरिरहेका हुन्छन् । ब्रोकरलाई डिलर दिन सकिन्छ । अरु देशमा ब्रोकरले अन्डरराइटको पनि काम गर्छन् । एउटा निश्चित किसिमको गतिविधि ब्रोकरलाई गर्न दिन सकिन्छ । यो विषयमा हामी अध्ययन गर्छाैं । नेपालको सन्दर्भमा ब्रोकरलाई अन्डरराइटको काम दिनेकि, डिलर दिनेकि, अर्काे कुनै दिनेकि वा सबै दिने भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउँछ । तर, ब्रोकरको अहिलेको पुँजीले भने पुग्दैन है । दोस्रो कुरा पोर्टफोलियो मेनेजरहरु हुन्छन् । पोर्टफोलियो मेनेजरहरुले जनताको लागि काम गर्छन् । पैसा पनि जनताको नै हुन्छ । उनीहरुको आफ्नो पैसा होइन । पोर्टफोलियो मेनेजरले एडभाइजरी सेवा दिने, सर्वसाधारणको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिदिने, इन्भेष्टमेन्ट काउनसिलिङ गरिदिने, इस्यू मेनेजमेन्टका कामहरु गरिदिने जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । तेस्रो भनेको सहयोगी संस्थाहरुको विषय हो । यो क्याटेगोरीमा रेटिङ एजेन्सीहरु, क्लियरिङ हाउसहरु, डीपीका काम गर्नेहरु पर्छन् । यस्ता कामहरु सहयोगी कामहरु हुन् । एउटैले सबै खालका कामहरु गर्दा कन्फ्लिक्ट हुन्छ । त्यसैले यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । यसमा केही एरेन्जमेन्ट गर्न बाँकी छ । त्यसपछि हामी हेर्छाैं । यसरी सेगमेन्ट छुट्टयाउने काम कहिलेसम्म होला ? मेरो आफ्नो तहबाट मात्रै हुने हो भने त भोलिदेखि कार्यान्वयन गरिदिन्थेँ । तर, यसको लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्यो । ऐन नियमको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऐन नियम बनेर आओस्, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने हो । अझ मैले त के सोचिरहेको हो भने बजारको विकास गर्नको लागि अनलाईन ट्रेडिङलाई चुस्त र भरपर्दाे बनाउनु पर्छ । अनलाईन ट्रेडिङको सुविधा दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनु पर्छ । यसका लागि बोर्डले लाइसेन्स दिएर आधिकारिक प्रतिनिधि बनाउन सकिन्छ । यसरी लाइसेन्स पाएपछि आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती प्रतिनिधिले स्थानीयलाई आवश्यक सेवा दिन्छ । केही शुल्क पनि तय गर्न सकिन्छ । यस्तो मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हाम्रा सबै स्थानीय तहमा ती मान्छेहरुको उपस्थिति हुन्छ । हामीले स्थानीयलाई नै यस्तो काम गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने हो । जस्तो कि सीआश्वामा कसरी फर्म भर्ने भनेर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । सेयरको डिम्याट कसरी गराउने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । कुनै संस्थामा गयो भने उसले प्रभावकारी सेवा नपाउन सक्छ । त्यसैले घरमै यस्तो सेवा पुर्याउने हाम्रो योजना हो । त्यसैले गर्ने ठाउँ धेरै छ । सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ वा सबैलाई सेयरमा लगानी गराउनु पर्छ भन्ने आवश्यक कुरा हो ? हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं । जस्तो कि तपाईंसँग १० हजार रुपैयाँ भयो भने त्यसको लगानीका लागि राज्यले विकल्प दिनुपर्छ । त्यो १० हजार रुपैयाँ तपाईंले आफ्नो खुत्रुकेमा राख्न सक्नुहुन्छ । पैसा त बचत भयो, तर केही जेनेरेट गरेन । त्यसका जोखिम पनि धेरै छन् । बैंकमा राख्नुभयो भने व्याजका रुपमा न्यूनतम आम्दानी भयो । तपाईंसँग ज्ञान छ भने सेयरमा लगानी गर्नसक्नु हुन्छ । सेयरमा लगानी गर्दा पुँजीगत लाभ पनि हुन्छ र नियमित आम्दानी पनि हुन्छ । हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं । हामीले जनतालाई बजारमा विभिन्न विकल्पहरु छन्, आफ्नो बुद्धी विबेक लगाऊ, तिमीलाई उपयुक्त लागेको विकल्पमा जाऊ भन्न खोजेको हो । यसरी विकल्प दिनु राज्यको दायित्व हो । विकल्प खोज्ने जिम्मा लगानीकर्ताको नै हो । अलिकति भएपनि बचत भएको व्यक्तिलाई यस्ता विकल्प आवश्यक हुन्छ । बचत भनेको सय रुपैयाँ मात्रै पनि हुन सक्छ, केही हजार वा करोडौं पनि हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्ने हो । सेयर भर्ने सबैले कम्तिमा १० कित्ता सेयर पाउने नीतिगत व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ? सबै कुरा समय सापेक्ष हुन्छ । मेरो आफ्नो धारणा के हो भने १० कित्ता सेयरमा लगानी गर्ने भनेको स्थानीय वा पर्याप्त मात्रामा स्रोत नभएका वा उनीहरुलाई केही सिकाउनु पर्नेछ भने १० कित्तासम्म दिनु ठिकै हो । तर, लगानीकर्ताको रुपले कोही मान्छे बजारमा आउँछ भने उसलाई १० कित्ता दिनु ठीक होइन । किन ठिक होइन भने १० कित्ता किनेपछि पनि डिम्याटमा आउनु पर्ने भयो, त्यसमा खर्च हुन्छ । डिम्याट गरेपछि खातामा भएको सेयर हेर्नुपर्ने भयो । त्यसको लागि इन्टरनेट चाहियो । सेयरमा डिभिडेन्ड आउँछ, त्यो डिभिडेन्ड खातामा ल्याउन पनि शुल्क लाग्छ । बेच्दा पनि कमिसन लाग्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि १० कित्ता त्यति ठीक देखिदैन । यसलाई समय सापेक्ष रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हटाउने भन्ने हो ? हटाउने नै त नभनौं । एकपल्ट अध्ययन गरेर हेरौं । त्यो अध्ययनले जे देखाउँछ, त्यही हुन्छ । मलाईं व्यक्तिगत रुपमा त्यति उचित हो भन्ने लाग्दैन ।