विकास वहस

काठमाडौं । नेपाल बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । गत विहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ७ वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसको व्याज वार्षिक १० प्रतिशत तोक्ने निर्णय गरेको हो । सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पालना गर्ने क्रममा उक्त ऋणपत्र जारी गर्न लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । उसले निष्काशन गर्न लागेको ऋणपत्र चुक्ता पुँजीको साढे २५ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले मंसिर मसान्तअघि नै वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन् । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले १५ देखि २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने र त्यसमा बोनस सेयर र नगद लाभांश दुबै हुने जानकारी उनले दिए । असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सेयरधनीलाई वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । ‘कति लाभांश दिने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छैन । हामी स्टेवल लाभांश नीतिमा जानेछौं । लाभांशमा बोनस सेयर र नगद दुबै हुनेछ । १५ देखि २० प्रतिशतसम्म दिन सकिन्छ’ विकासन्युजको नियमित स्तम्भ ‘विकास वहस’मा उनले भने । २०५८ देखि थालिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने उदेश्य राखिएको थियो । तर वर्तमान सरकार नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा नभएको उनले बताए । उनले नेपाल बैंकमा ट्रेड यूनियनको संख्या घट्न थालेको र बैंकले दिने सेवाको प्रभावकारीता बढेको बताएका छन् । तर नेपाल बैंकको प्रभाव बाजेको पुस्तामा जस्तो नातिको पुस्तामा नभएको उनले स्वीकार गरेका छन् । यद्यपी आफ्नो कार्यकालमा वार्षिक २५ प्रतिशतको ग्रोथ हासिल गर्ने बताएका छन् । उनीसँग गरिएको ‘विकास वहस’ भिडियो यूट्युवमा गई विकासन्युजमा हेर्न सकिने छ ।  

डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अध्यक्षको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै डा. रेवतबहादुर कार्की यही असोज ३० गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । सहायकस्तरबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा करियर सुरु गरेका कार्की कार्यकारी निर्देशक तहसम्म पुगेर अनिवार्य अवकाश पाएपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको महाप्रबन्धक हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसम्म बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकमै रहँदा पनि उनीले बैंक अफ नामिबियाको सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए भने राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि आईएमएफ अन्तर्गतको परियोजनामा समेत काम गरेका थिए । ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड नामक लघुवित्त स्थापनामा समेत उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । नेप्से र धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा रहँदा कार्कीले गरेको कामबाट धितोपत्र बजारले एउटा आधुनिक र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको स्वरुप पाउन सफल भयो,  कार्की दशैंअघिदेखि बिदामा बस्ने मनस्थितिमा छन् । उनै कार्कीसँग उनको कार्यकालमा भएका काम र हासिल  गरेका प्रगतिहरुबारे विकासन्यूजका लागि मेनुका कार्की र शंकर अर्यालले गरेको समीक्षात्मक कुराकानीः  धितोपत्र बजारमा एउटा अर्धनियमनकारी र अर्को पूर्ण रुपमा नियमनकारी निकायको नेतृत्व लिइसक्नुभएको छ, यी दुई कार्यकालहरुको आत्मसमीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? धितोपत्र क्षेत्रमा मेरो पहिलो कार्यकाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रह्यो । मैले त्यहाँ २ वर्ष बिताएँ । त्यो समयमा मैले नेप्सेको पहिलो चरणको सुधारको काम गर्ने मौका पाएँ । २०५० सालमा स्थापना भएको नेप्से पहिले गैरमुनाफाकारी संस्था थियो, त्यसलाई नाफामूलक संस्थामा रुपान्तरण गरियो भने २ जना ब्रोकर सञ्चालकको रुपमा रहने गरेकोमा त्यसलाई विज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्था गरियो । ट्रेडिङमा अटोमेसन गर्ने, एउटामात्रै इन्डेक्सलाई बढाएर सेन्सेटिभ र फ्ल्ट इन्डेक्सको सुरुवात गर्ने, सर्किट ब्रेकर सिस्टम लागु गर्ने र स्टक एक्सचेञ्जलाई संरचनागत रुपमा परिवर्तन गर्ने हिसाबले मेरो पहिलो चरणको काम त्यहाँ देखियो । २ वर्षको छोटो अवधिमै यति धेरै काम गरेपछि मलाई यसले चर्चित बनायो । कतिपयले त मलाई ‘द फादर अफ नेपाली स्टक मार्केट’ पनि भने । यो प्रशंसाले गर्दा मलाई पुँजी बजारको लागि थप योगदान गर्न उत्साहित बनायो । धितोपत्र बोर्डमा आएपछि चाहिँ तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो ? स्टक एक्सचेञ्जमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा तीनओटा पक्षहरु हुन्छन्, ट्रेडिङ अटोमेसन, नामसारी र क्लियरिङ । मैले स्टक एक्सचेञ्जमा हुँदा परिवर्तन गर्न सकेको भनेको ट्रेडिङ अटोमेसनमा मात्रै थियो । तर क्लियरिङ र नामसारीमा सुधार गर्ने काम म यहाँ आएपछि गर्न पाएँ । म यहाँ जागिर खान आएको थिइन, सुधार गर्न आएको थिएँ । मैले यहाँ आएको पहिलो दिन नै सबै कर्मचारी साथीहरुसँग यो कुरा भनेको पनि थिएँ । म यहाँ आउनेबित्तिकै मैले सबै ब्रोकरका कार्यालयहरुमा भिजिट गरेँ, त्यसबेला मलाई आत्मग्लानी नै भयो । ट्रेडिङको अवस्था ठीकै थियो तर नामसारीलाई नै निकै समय लाग्ने, क्लियरिङ पनि उस्तैै, मार्केट डेफ्थ हेर्न नपाउने जस्ता समस्याहरु थिए । प्राथमिक बजारमा पनि उस्तै समस्या थियो, बोराका बोरा शेयर हाल्ने, धेरै शेयर हाल्नेले मात्रै शेयर पाउने, बाँटफाँट हुन पनि महिनौं लाग्ने, घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने जस्ता अवस्था थिए । म यहाँ कात्तिक १ गतेदेखि हाजिर भएँ । २ महिनाको अध्ययनपछि मैले माघदेखि सुधारको काम सुरु गरेँ । त्यो बेला हामीले नामसारी र क्लियरिङ ३/३ दिनमा हुनुपर्ने (टी प्लस ३) व्यवस्था लागु गर्न निर्देशन दियौं । पहिले कारोबारको ४/५ मिनेट पछि मात्रै फ्लोरसिट देखिने गरेकोमा हामीले मार्केटडेफ्टबाट क्रेता र बिक्रेताको अवस्था तत्कालै हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दियौं । म आउँदा बजारमा एउटामात्रै क्लियरिङ बैंक थियो, मैले त्यसलाई ४ ओटा पुर्याएँ । पहिले प्राथमिक बजारमा आईपीओ वितरण गर्न ६ महिना समय लाग्थ्यो, यो ३० दिनमा झर्यो । ९० लिन लाग्ने शेयरको बाँडफाँड एक हप्तामै हुन थाल्यो त्योपनि लाइन बस्नै नपर्ने र आफ्नै बैंक खाताबाट आवेदन दिन मिल्नेगरी हामीले आश्वा सिस्टम लागु गयौं । यो लागु भएको छ महिनामै हामीले यसलाई अनिवार्य बनाउन सफल भयौं, जबकी भारतमा २००८ मा आश्वा सिस्टम लागु गरेर २०१६ मा मात्र अनिवार्य गरिएको थियो । अहिले ७ ओटै प्रदेशका ७७ ओटै जिल्लाबाट त्यस्तो आवेदन दिन मिल्ने भयो । मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्लालगायतका जिल्लाहरुमा समेत धेरै खाता खुलिसके । अहिले स्थानीयबसीहरुको लागि दिइने शेयर पनि यही सिस्टमबाट आवेदन दिन मिल्ने भएकाे छ  । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको शेयर बाँटफाँट प्रणालीमा गरिएको परिवर्तन हो । कम्तीमा १० कित्ता नघट्नेगरी सबैले शेयर पाउने व्यवस्थापछि सबैमा आईपीओ भर्ने उत्साह पनि आयो, यसले शेयर बजारको पुहँच समेत बढायो । यहीबीचमा हामीले बुक बिल्डिङ प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्यायौं । एकपटक एफपीओ जारी गरेकालाई फेरि ५ वर्षसम्म एफपीओ ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्यौं, आईपीओमा वास्तविक क्षेत्रलाई ल्याउने कामहरु पनि गरियो । मेरो रणनीति भनेको बजारलाई एउटा कोणबाट मात्रै नभएर बृहत्तर कोणबाट सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार, मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकरको सेवाको दायरा र गुणस्तरमा सुधार र पुँजी वृद्धि, कारोबार समय बढाउने, बजारमा अनलाइन ट्रेडिङ भित्र्याउने, नेपालको धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि लगायत विभिन्न कामहरु भए । हामीले राष्ट्र बैंकसँग संघर्ष गरेरै भए पनि ब्रोकर र ग्राहकबीचको सम्झौतामा ब्याजदर निर्धारण हुनेगरी बजारमा मार्जिन ट्रेडिङ प्रणालीलाई ल्यायौं । हामीले अहिले स्टक बजार, सीडीएससी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, रेटिङ कम्पनी, डिपी र सूचिकृत कम्पनीहरु समेत गरी ४४२ ओटा संस्थाको नियमन गर्छौ । यसका लागि बोर्डमा सबै क्षेत्रमा विज्ञता भएकासहित ७५ प्रतिशत कर्मचारी वृद्धि गरेका छौं । सुपरीवेक्षणका लागि पनि हामीले म्यानुअल बनाएर कारबाही र दण्डको व्यवस्था समेत गर्यौं । तर, हामीले कारबाही मात्रै गरेका होइनौं, क्षमता पनि बढाएका छौं । यो अवधिमा २०० भन्दा बढी सुधारका काम भएका छन् । बजारलाई वास्तविकरुपमा बजार बनाउन, ब्रोकरहलाई ब्रोकरजस्तो बनाउन मैले नियमनकारी निकायको प्रमुखको रुपमा जुन भूमिका खेलेँ, अहिले मलाई जसले जे भने पनि भोलि महत्व बुझ्नेछन् । मेरो लागि धितोपत्र बोर्ड १० औं संस्था हो । यसअघि म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्डमै विज्ञ सदस्यको रुपमा थिएँ । मैले नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख, सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्समा पनि काम गरेको अनुभव छ । राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे कार्यकालभित्र मैले बैंक अफ नाबिबियाको सल्लाहकार र आईएमएफमा समेत काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । एसएलसी पास गर्नेबित्तिकै एक वर्ष आफ्नै गाउँको स्कुलमा हेडमास्टर भएको थिएँ भने राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गर्नुअघि एउटा प्राइभेट फर्ममा काम समेत गरेको थिएँ । जोकोही मान्छे, यदि ऊ विषयवस्तुमा पर्याप्त ज्ञान छ र इमान्दार छ भने ऊ अलिकति घमण्डी चाहिँ हुन्छ, त्यो मानेमा म पनि अलिकति घमण्डी छु । तर मैले जुनसुकै पदमा रहेर काम गर्दा पनि आफूले काम गरेको संस्था, देश र समाजलाई केही योगदान होस् भन्ने हिसाबले नै गरेको छु । तपाईँ त वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष पनि भएको मान्छे, तपाईँको कार्यकालमा वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो, तर त्यो सफल किन हुन सकेन ? बैंकहरुलाई सुधार गरेर पब्लिकमा लैजाने भन्ने कुरा २०५६ देखि नै चल्दै आएको हो । म राष्ट्र बैंककाे नियमन विभागमा हुँदा हामीले नयाँ वाणिज्य बैंकहरु भित्र्याएपछि पुरानो बैंकहरुको अवस्था के छ भनेर अध्ययन गरायौं, त्यतिबेला वाणिज्य बैंक २३ अर्ब र नेपाल बैंक १३ अर्ब घाटामा रहेछ । त्यतिबेलै मैले ‘टू बिग टू फेल’ भन्ने आशयसहितको एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यसमा सरकारी स्वामित्व मात्रैको बैंक कसरी फेल हुन्छ भनेर पनि लेखेको थिएँ । त्यसको केही समयपछि नेपालमा पीआरजीएफ (पोभर्टी रिडक्सन एण्ड ग्रोथ फ्यासिलिटी) भन्ने कार्यक्रम आएको थियो जसअन्तर्गत एउटा कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधार थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत पहिलो सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरुको पुनर्संरचना गर्ने, दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना गर्ने र यसको नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र तेस्रो समष्टिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कानूनहरु निर्माण गर्ने भन्ने थियो । त्यसबेला वाणिज्य बैंकमा विदेशीहरुको व्यवस्थापन आयो, त्यसपछि त्यहाँमा अर्थमन्त्रीको पनि फोर्स नलाग्ने भयो । त्यही समयमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाबारे जानकार गराउन न्यायाधीशहरुलाई समेत तालिम दिइयो । पुनरावेदन अदालतमा वाणिज्य इजलास राख्ने काम पनि भयो, त्यसमा वाणिज्य कानून पढेको मान्छे मात्रै न्यायाधीश हुने भन्ने व्यवस्था समेत भयो । यसले गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ठूलो सुधार आएको हो । म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष हुँदा तात्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडा र अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ, यसले जनतालाई बैंकको वाचडग बनाउँछ, नत्र बैंकभित्र बेतिथि बढ्छ भनेको थिएँ । त्यतिबेला १०० रुपैंयाको न्यूनतम मूल्यमा शेयर बिडिङ गर्ने तय भइसकेका थियो, त्यसका लागि प्रतिपक्ष दलले समेत मानिसकेको थियो । तर सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो त्यतिकै सेलायो । तर मैले अहिले पनि मन्त्रीज्यूसँग ‘तपाईँ गभर्नर हुँदा हुन्छ भनेको कुरा अब लागु गर्नुस्’ भनेर भनिरहेको छु । तपाईँ त अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले कानून कहिले पढ्नुभयो, बोर्डमा हुँदा यो पृष्ठभूमिले कसरी सहयोग गर्यो ? पञ्चायती व्यवस्थामा दुईओटा पेशा सबैभन्दा सुरक्षित हुन्थ्यो, एउटा विश्वविद्यालयको लेक्चरको जागिर र अर्को कानून व्यवसायी । राष्ट्र बैंकमा जागिर भए पनि बिहे गरेपछि डर लाग्यो, कुनै कारणले राष्ट्र बैंकमा जागिर गयो भने त केटाकेटी कसरी पाल्ने भनेर त्यहीबेला प्राइभेट परीक्षा दिएर मैले बिएल गरेँ । मैले २०३९/४० तिरै बिएल पास गरेको भए पनि लाइसेन्स भने २०४५ मा लिएको हुँ । मैले लिएको लाइसेन्सका कारणले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कानूनी सुधारहरुमा ठूलो भूमिका खेल्ने अवसर पनि पाएँ । बजारमा मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी कानून ल्याउन, बजारमा लाग्दै आएको भ्याट हटाएर शेयर बजारसँग आवद्ध संस्थाहरुलाई वित्तीय मध्यस्तकर्ताको रुपमा परिभाषित गराउन पनि मेरो कानूनी अध्ययन र पृष्ठभूमिले सहयोग गरेको थियो । हामीले २०७४ कात्तिकमै मार्जिज ट्रेडिङसम्बन्धी कानून ल्यायौं तर बजारलाई बुझाउन नसक्दा त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । भ्याट हटाउन पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो । भ्याट हटाउने कुरामा अर्थमन्त्रीलाई नै कन्भिन्स गराउनुपर्छ । धन्न अहिलेका अर्थमन्त्री कुरा बुझ्ने थिए र भ्याटको समस्या हटाउन सकियो । पछिल्लो समयका अर्थमन्त्री मध्ये रामशरण महत र युवराज खतिवडाले मात्रै यस्तो कुरा बुझ्छन्, नत्र भ्याट हटाउन धेरै गाह्रो पथ्र्यो । भ्याट हटाएपछि अब यी संस्थाहरु स्वतः वित्तीय संस्थाको परिभाषामा आए । हामीले ब्रोकरकहाँ नगइकनै लगानीकर्ताले किन्न सकिने व्यवस्था गर्नु, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्ड जस्ता विशिष्टिकृत फण्डहरु ल्याउन पहिले कानून थिएन, तर हाम्रो भिजनका कारण यो ल्याउन सम्भव भयो । यसलाई वैकल्पिक लगानी भनिन्छ, यो आएको देशलाई पुँजी बजारमा धेरै अघि बढिसकेको देशको रुपमा लिइन्छ, दक्षिण एशियाका भारतपछि हामीकहाँ नै यो व्यवस्था आएको हो । त्यसैले, कतिपय कुराहरुमा वृहत्तर दृष्टिकोण छ भने कानूनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरु जान्नुपर्छ, यो मानेमा मेरो कानूनी पृष्ठभूमिले मलाई धेरै सहयोग गर्यो । भेञ्चर क्यापिटल ल्याउँदा वल्र्ड बैंकले यो कानून नै छैन भनेछ, तर मैले हाम्रो विद्यमान कानूनले नै त्यसलाई समेट्छ भनेर व्याख्या गरिदिएँ, त्यही भएर बजेटमा समेत यसलाई समेटियो । तपाईँले धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्न सफल भयौं भन्नुभयो, त्यसमा के के भए ? नेपालले २०५० सालदेखि धितोपत्र बजारको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्य हुन चाहेको थियो तर सफल भइरहेको थिएन । त्यो संस्थामा हामीले सदस्यता मात्रै पाएनौं, हामीले नेपालमा त्यसको सम्मेलन समेत आयोजना गर्न सफल भयौं । ओईसीडीको पूर्ण सदस्य भएको नेपालको एकमात्रै निकाय धितोपत्र बोर्ड हो । हाम्रो यो सफलतापछि नेपाली धितोपत्र बजारलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने सम्बन्धमा अवसर र चुनौती दुबै थपियो । अब हाम्रो बजारको लेखापरीक्षण र रिपोर्टिङ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा गराउनुपर्छ । हाम्रो सूचना प्रविधिको अहिलेको अवस्थामा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । कानूनहरुमा समेत समायानुकुल परिवर्तन र सुधार गर्दै जानुपर्छ । यसो गर्न सक्यौं भने हामीकहाँ अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु सूचीकरण हुन आउने र हाम्रो देशका कम्पनीहरु अन्तराष्ट्रिय बजारमा सूचीकरण हुन जाने बाटो खुल्छ । बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई भित्र्याउने कामचाहिँ किन सफल हुन सकेन ? मैले २०६३ सालदेखि नै गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेको थिएँ । यो प्रक्रियालाई पहिले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानले रोकेको थियो । अब त दोहोरो नागरिकताको कुरा पनि आयो । त्यसैले त्यो समस्या अब समाधान भयो । तर यतिमात्रै भएर एनआरएनहरु नेपालमा आउँदैनन् । उनीहरु लगानी गर्न आउने हो, समाजसेवा गर्न आउने होइन । उनीहरुलाई भित्र्याउन सबैभन्दा पहिले हामीले सुरुमा उनीहरुलाई कतिसम्म लगानी गर्न दिन, न्यूनतम कति लगानी गर्न दिने, कति वर्षमा नाफा लैजान दिने, कति प्रतिशतसम्म लैजान दिने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ । त्यो सम्बन्धमा श्रीलंकन मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यहाँ एनआरएसहरुका लागि विदेशी मुद्रा खाता खोल्ने र त्यसबाट कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सफ्टवेयर सिस्टमहरु अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको हुनुपर्छ भने हाम्रो कम्पनीहरुको लेखाप्रणाली पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डकै हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले गरेका प्रयासले गैर आवासीय नेपालीलाई मात्रै होइन, पछि विदेशी नागरिकहरुलाई पनि नेपालमा आउने बाटो खोल्छ, हाम्रो प्रयास खेर गएको छैन । अहिले कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत मात्रै पुँजी बजारबारे सामान्य ज्ञान भएको जनसंख्या छ, भनेर तपाईँहरुकै सर्वेक्षणले भनेको छ, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धिमा चाहिँ के के सुधार गर्नुभयो ? वित्तीय साक्षरतालाई विस्तार गर्ने सम्बन्धमा हामीले धितोपत्र बोर्डमा निःशुल्क तालिम दिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै, सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रदेशगत रुपमा छुट्टै तालिम व्यवस्था गर्यौं । गाउँ गाउँसम्म बजारको पहुँच पुर्याउन रेडियो नेपाल लगायत विभिन्न रेडियोहरुबाट समेत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, पुँजीबजार सम्बन्धी तालिम केन्द्र स्थापना र प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया गत वर्ष नै सुरु गर्ने भनेका तर त्यसमा केही ढिलाई भयो, यो वर्षको अन्त्यसम्म त्यो पनि सकिन्छ । यी कामहरु भए पनि पुँजी बजारको साक्षरता बढ्छ । बैंकिङ साक्षरता पनि ७० प्रतिशत भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा पुँजी बजारकाे साक्षरता१८ प्रतिशत हुनु पिन राम्रै हो, यसमा अर्को वर्ष राम्रो सुधार हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसो त पुँजी बजारको साक्षरता शतप्रतिशत जनतामा पुर्याउन गाह्रै हुन्छ, अमेरिकाजस्तो देशमा पनि पुँजी बजारप्रति ज्ञान भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत मात्रै छ । तपाईँहरुले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्नुभयो, तर राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर मात्रै शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो, यहाँ त पहुँच बढाउने भन्दा पनि ब्रोकर संख्या थप्ने मात्रै लाइसेन्स दिन लागेको जस्तो भएन र ? तपाईँ हुम्लामा जानुभयो र त्यहाँ तपाईँको साथी छ भने तपाईँ त्यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ । तर, साथी छैन भने त कहाँ बस्ने भनेर भौतारिनुहुन्छ नि ! त्यस्तै हो, बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाए भने उनीहरुले रेमिट्यान्सको कारोबार जस्तै बैंकमा छुट्टै काउन्टर राखेर कारोबार गराउन सक्नुहुन्छ नि ! बैंकहरुका आफ्नै ग्राहक छन्, त्यही ग्राहकहरुलाई सेवा दिन सक्यो भने पुँजीबजारको पहुँच पनि बढ्छ, ती कम्पनीहरुको नाफा पनि बढ्छ । हामीले यो प्रक्रिया सबै सकिसक्यौं र यसको प्रक्रिया एक प्रकारले निकै अघि बढिसक्यो । अर्थ समितिले अहिले रोकेको भए पनि त्यो छिटै टुङ्गिन्छ भनिएको छ । यसले पुँजी बजार विस्तारमा ठूलो सहयोग गर्छ । अहिले भुटानजस्तो देशमा पनि यो व्यवस्था छ, हाम्रोमा सम्भव छैन भन्ने कुरै छैन । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा मलाई विभिन्न आरोपहरु पनि आए, तर मैले हेर्ने भनेको पुँजीबजारको स्वार्थ हो, कुनै व्यक्तिको होइन । मैले ५ ओटा सरकार र ५ ओटा अर्थमन्त्रीको विश्वास दिलाएर यति धेरै सुधार गरेँ । तपाईँहरुले दुईओटा बजार सञ्चालन गर्ने भन्नुभयो तर त्यतिकै सेलायो, विकसित मुलुकहरुमा समेत बजार मर्ज हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा दुईओटा बजार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि आउँछन्, नेप्सेको विकल्पमा अर्को बजार चाहिँ किन चाहियो ? हामीले केही समय अघि नेप्सेको सञ्चालकसहित एउटा टीम पुँजीबजारको अध्ययन गर्न इन्डोनेसिया पठाएका थियौं, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सञ्चालकले मलाई इन्डोनेसियामा क्रेडिट रेटिङ नै गर्न नपर्दोरहेछ, हामीलाई मात्रै किन दुःख दिएको भनेर भन्नुभयो । इन्डोनेसियाको सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भइसक्यो, त्यहाँका कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरुले गर्छन्, त्यहाँको बजार सुशासित छ । त्यसैले त्यहाँ क्रेडिट रेटिङ चाहिएन, हामी त्यो स्तरसम्म अझै पुगेका छैनौं, त्यसैले हामीले यो गर्नुपर्यो भनेको थिएँ । हामीले विदेशमा एकभन्दा बढी बजार हुँदा कसरी त्यसले पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनायो भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्छ । मुम्बईमा बम्बे स्टक मार्केट हुँदा स्थिति निकै नाजुक थियो पछि एनएसई आएपछि दुवै बजार अगाडि बढे । हाम्रो स्टक मार्केटमा पनि त्यही हो । हामी निजी क्षेत्रबाट एउटा मार्केट चलाऔं, यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, सुशासन पनि बढ्छ भन्ने हो । पाकिस्तानमा पहिले कराँची स्टक एक्सचेञ्ज, इस्लामावाद स्टक एक्सचेञ्ज र लाहोर स्टक एक्सचेञ्ज गरी ३ ओटा स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी थिए । ती कम्पनीहरु मर्ज भए तर अहिले तिनीहरु पछुताइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा दुईओटा मार्केट भए भने ब्रोकरहरुले दुईओटै मार्केटको काम गर्न पाउँछन्, सूचीकृत कम्पनीहरुले बजार रोज्न पाउँछन्, त्यो भए बजार कति ठूलो हुन्थ्यो होला ? कमोडिटिज एक्सचेञ्ज ल्याउने सवालमा धितोपत्र बोर्डका निर्णयहरु विवादित देखिए, पहिले लाइसेन्सका लागि आह्वान गरियो, पछि अध्ययनको लागि भनेर लामो समय स्थगित गरेर राखियो र फेरि अस्वीकृत गरियो, किन यस्तो भयो ? कमोडिटिज एक्सचेञ्जका लागि हामीले आवश्यक ऐन र नियमावलीहरु ल्यायौं । त्यसैअनुसार हामीले सुरुमा कमोडिटिज एक्सचेञ्जका लागि इच्छुक को को हुनुहुन्छ आउनुस् भनेका थियौं तर त्यसबेला ५ ओटा कमोडिटिज एक्सचेञ्जका लागि प्रस्ताव लिएर आउनुभयो । सुरुमै बजारले त्यति धेरै संख्यामा कमोडिटीज मार्केटहरुलाई धान्छ कि धान्दैन र त्यस्तो मार्केट सञ्चालनको लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिने हो भनेर हामीले अध्ययन गरेको हौं । हाम्रो अध्ययनले २ ओटाभन्दा बढी बजारलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो, त्यस्तै बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीहरु त्यस्तो बजारका लागि आवश्यक पूर्वाधार नपुगेको देखेपछि हामीले फिर्ता गरेर फेरि प्रस्ताव मागेका हौं । अहिले पनि ६ ओटा कम्पनीहरुले आवेदन दिनुभएको छ, ती फाइलहरु हेरेर उपयुक्त ढंगबाट निर्णय लिनुपर्छ । नियमनकारी निकायले बजारलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो, बजारले धान्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने हिसाबले त्यस्तो लाइसेन्स दिनुपर्छ । अहिले बजारमा कारोबार शुल्क र बजारले सूचीकृत कम्पनीहरुसँग लिने शुल्क महँगो भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ भनिन्छ, यो प्रक्रिया के हुँदैछ ? यससम्बन्धी अध्ययन गर्न हामीले समिति गठन गरेका छौं, सो समितिले नयाँ बजारमा कति शुल्क उपयुक्त हो भन्नेबारेमा निर्णय गर्छ, त्यसैका आधारमा नयाँ शुल्कहरु निर्धारण हुन्छन् । हाम्रो मान्यता भनेको त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्न ब्रोकरहरुलाई नै छाडिदिनुपर्छ भन्ने हो तर हाम्रो बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसकुन्जेलसम्म हामीले आफैंले तोक्ने व्यवस्था गरौं भनेका हौं । ब्रोकरहरुको शाखा विस्तार हुने, वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरुले पनि काम गर्न थाले भने प्रतिस्पर्धा बढ्छ अनि हामी त्यतातिर पनि जान सक्छौं । जहाँसम्म नेप्से र सीडीएससीले लिने शुल्कको कुरा छ, त्यो महँगो भएको कुरामा सत्यता छ । नेप्से, सीडीएससी जस्ता संस्थाहरु न्यूनतम मुनाफामा चल्नुपर्छ । यो करोडौं नाफा गर्ने संस्था होइन, त्यस्ता संस्थाहरुले लिने शुल्कका बारेमा पनि समितिले अध्ययन गर्छ । धितोपत्र ऐन संशोधनका लागि अहिले संसदमा छ, त्यसमा भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु के के हुन् ? यो ऐनले बोर्डलाई अझै सशक्त, अझै स्वायत्त बनाउने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ । अहिले बोर्डमा नेपालल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट हुने गरेको प्रतिनिधित्वलाई स्वार्थ बाझिने कारणले हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष अन्य कुनैपनि संस्थाहरुमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ट्रष्टी सम्बन्धी कानूनी प्रावधान नभएका विषयहरुलाई पनि यो ऐनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसका लागि पछि छुट्टै ट्रष्टि ऐन पनि आउँछ तर यही ऐनमा पनि केही समेट्ने प्रयास गरिएको हो । त्यस्तै, इन्साइडर ट्रेडिङमा कडाभन्दा कडा कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अबको बजारको मुख्य चुनौती चाहिँ के के छन् ? अहिले अवस्थामा स्टक बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने चुनौती हामीकहाँ छ । त्यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्ने वा यसको शेयर सर्वसाधारणलाई दिने, नयाँ प्रतिस्पर्धी बजार खोल्ने चुनौती पनि छ । त्यसबाहेक क्रसबार्डर ट्रेडिङ र लिष्टिङ गराउने सम्बन्धमा हाम्रो लेखाप्रणाली र प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने र कानूनहरुलाई सुधार गर्दैजाने चुनौती पनि हामीकहाँ छ । यी सुधारका कार्यहरुलाई नयाँ अध्यक्षले निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । अबको सुधार मेरो कार्यकालमा जस्तो चुनौतीपूर्ण छैन, तैपनि भएका सुधारलाई अघि बढाउँदै बजारलाई अझै गतिशील बनाउनुपर्छ ।

उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा, कार्यकारी अध्यक्ष, हिमालय काेअपरेटिभ साेसाइटी  लिमिटेड उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा हिमालय सरकारी संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । २ वर्षे शिक्षण पेशा र ३० वर्षे बैंकिङ सेवाबाट अवकाशपछि २०५२ सालमा हिमालय सहकारी संस्था स्थापना गरेका बाँस्कोटाको नेतृत्वमा हिमालय सहकारीले अहिले २३ वर्ष पूरा गरेको छ । शनिबार सहकारीले आफ्नो २३ औं साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । सहकारीको साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी अध्यक्ष बाँस्कोटासँग हिमालय सहकारी र समग्र सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । हिमालय सहकारीले २३ औं वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ, सहकारीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०५२ सालमा हामीले १७ लाख ६० हजार पुँजीसहित हिमालय सहकारीको सुरुवात गरेका थियौं । आज करिब २३ औं वर्षमा आइपुग्दा यसको शेयर पुँजी ६ करोड ३ लाख पुगेको छ । हामी आफ्नै भवनमा बसेका छौं, हामी बसेको जग्गा, भबन, जगेडा काेष र अरु सम्पत्ति समेत गरेर ३० करोडको सम्पत्ति छ । अहिले हामीले ५५ करोड रुपैंयाको बचत र ४५ करोड रुपैंया ऋण सापटी दिएका छौं । हाम्रो भाखा नाघेको ऋण ०.२९ प्रतिशत मात्रै छ, ब्याज असुली ९९ प्रतिशत छ । अहिले हाम्रो सहकारीमा अहिले २५ जना कर्मचारीहरु छन्, उनीहरुल राम्रै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । यहाँ २३ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु पनि छन्, यति लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहनु भनेको यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधाप्रति सन्तुष्ठ भएर नै हो, हामीले उनीहरुलाई तलभ भत्ताका अतिरिक्त तीन महिनाको बोनससमेत लिन सफल भएका छौं । अहिलेसम्म हामीले हाम्रा शेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशतका दरमा प्रत्येक वर्ष लाभांश पनि दिइरहेका छौं, अहिलेको सहकारी ऐन आउनुअघि सहकारी संस्थाले सो भन्दा बढी लाभांश दिन पाउने थिएनन्, हामीले त्यही लाभांश दरलाई निरन्तरता दिँदै आएका हौं, त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रा शेयरधनीहरु पनि हामीप्रति सन्तुष्ट नै छन् । हाम्रो सहकारीले सरकारलाई कर मात्रै वार्षिक १ करोड रुपैंया तिर्दै आएको छ । यो रकम भनेको एउटा सहकारी संस्थाहरुको लागि ठूलो रकम हो । यसप्रकार अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था राम्रो थियो । हामीले लगानीकर्ता, बचतकर्ता, कर्मचारी, सरकार सबैलाई सन्तुष्ट राख्दै आएका थियौं, हाम्रो भाखा नाघेको ऋण शुन्य बराबर भएकोले हामीले जगेडा कोषमा धेरै रकम छुट्याउनु परेन त्यसैले यसवर्ष पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । अरु धेरै सहकारी संस्थाहरुले त अघिल्लो वर्षको जति लाभांश दिन सकेनन्, तर हामीले त्यो परम्परालाई यो वर्ष पनि कायम राख्न सक्यौं । त्यसैले समग्र सहकारीको तुलनामा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । तर अहिलेको सहकारी नियमावलीपछि हामीले हाम्रो विगतको पोजिसनलाई कायम गर्न निकै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानमा आएको सहकारीमैत्री व्यवस्था र त्यसकै आधारमा आएको सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहरुलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको थियो । त्यसैका आधारमा ऐन पनि बन्यो तर पछिल्लो समय आएको सहकारी नियमावलीले भने उल्टो बाटो लियो, हामी सहकारीकर्मीहरुको घाँटी अठ्याउने काम गर्यो, यसले गर्दा समग्र सहकारीको भविष्य नै के हुने हो भन्ने अन्यौलता समेत सिर्जना भयो । सहकारी ऐन आउँदा हामी सबै सहकारीकर्मीहरु उत्साहित थियौं, यसले शेयरधनी, बचतकर्ता र ऋणीहरुलाई समेत फाइदा हुने भयो । त्यो ऐनमा अघिल्लोे ऐनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यसलाई १८ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरियो । ऐनले कुल नाफाको २५ प्रतिशत संरक्षित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यो बचतकर्तालाई नै बाँड्न सकिने व्यवस्था गर्यो, यसले गर्र्दा ११ प्रतिशत ब्याज पाउँदै आएका बचतकर्ताले १२/१३ प्रतिशतसम्म पाउनसक्ने व्यवस्था गरियो । तर जब नियमावली आयो, यसले हामीहरुको घाँटी अठ्याउने काममात्रै गर्यो । यसले संविधानको भावनाअनुसार सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मान्ने स्पिरिटलाई बिर्सिएर सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रित भयो । सहकारी नियमावलीका कुन कुन व्यवस्थाले चाहिँ तपाइँले भन्नुभएजस्तो घाँटी अठ्याउने काम गर्यो ? अहिलेको नियमावलीले ब्याजदरको नियन्त्रण गर्ने, नाफा वितरणमा कडाई गर्ने, कारोबार र पुँजीको सीमा निर्धारण गर्ने, लिक्विडेसनमा जाँदा रकम फिर्ता गर्ने जस्ता कुराहरुमा निकै कठोर व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको नियमावलीले विभिन्न ८ ओटा कोषमा ५ प्रतिशतका दरले रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो खर्च हुन सकेन भने जगेडा कोषमा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्योसम्म ठिकै थियो । तर जब सहकारी लिक्विडेसनमा जान्छ, १०० रुपैंयाभन्दा बढी सम्पत्ति भए बढी भएको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने तर १०० रुपैंयाभन्दा कम सम्पत्ति भए चाहिँ दामासाहीमा बाँड्ने प्रावधान राखियो । यस्तो अवस्थामा अब कुन मूर्ख आउँछ सहकारीमा लगानी गर्न ? यसले गर्दा धेरै सहकारी संस्थालाई मार परेको छ । हाम्रोजस्तो आफ्नै कार्यालय भवन र जग्गाजमीन भएका सहकारीलाई नियमावलीले झनै असर गरेको छ । त्यो किन्न उनीहरुलाई स्वीकृति लिएर दिने तर छ भने यसरी किन्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाले त माहुरीले मह बनाउने तर माहुरी पाल्नेले काढ्ने गरेजस्तै हामीले दुःख गरेर काम गर्ने अनि सम्पत्तिजति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोकिएको छ । ऋणीसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, ६ प्रतिशतसम्म ऋण र बचतको ब्याजदर हुनुपर्ने प्रावधानले सहकारीहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नै दिन नसक्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भएको, निक्षेपको सुरक्षण गरिएको बैंक फाइनान्सले समेत १०/११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् भने यस्तो अवस्थामा सहकारीमा त्यही १० प्रतिशत ब्याजमा पैसा राख्न को मूर्ख आउँछ ? ६ प्रतिशत मार्जिन राख्न पाउने व्यवस्था ठीक थियो तर हामीले निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छु र कर्जा लगानी २० प्रतिशतमा गर्छु भन्न किन नपाउने ? यो वर्ष नियमावली पास भएपछि अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएकाहरुको लाभांश अहिले ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी लाभांश घट्दा लगानी फिर्ता लैजाने सम्भावना बढ्छ । सहकारी क्षेत्र अरु क्षेत्रजस्तो होइन, यहाँ शेयरधनीले सूचना दिएर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान सक्छन्, उनीहरुले ४ प्रतिशत लाभांश लिनुभन्दा त बैंकको १० प्रतिशत ब्याज नै लिन्छन् नि ! यस्तो हुँदै जाने हो भने सहकारी क्षेत्रमा भएका लगानी वर्ष प्रतिवर्ष घट्दैजान्छ । अर्को, अहिले सहकारी संस्थामा सदस्य भएको ३ महिना नभई ऋण लिनै नपाउने भनिएको छ । अधिकांश व्यक्तिहरु वाणिज्य बैंकमा प्रोसेसिङ ढिला हुने भएकोले सहकारी संस्थामा अलि बढी ब्याज तिरेरै भए पनि ऋण लिन आउँछन् तर यसमा ३ महिनाको प्रावधान राख्ने हो भने को आउँछ, ३ महिना कुरेर हामीकहाँ ऋण लिन ? सरकारले नियमावलीमार्फत् यी सबै प्रावधानहरु ल्याए पनि अहिले सरकारी अनुगमनको हालत चाहिँ ज्यादै कमजोर छ । पहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयले हाम्रो अनुगमन गथ्र्यो, अहिले हामी प्रदेश स्तरको सहकारी भएका छौं, हामीलाई केन्द्रीय सहकारी विभागले हेर्दैन, महानगरपालिका वा जगरपालिकाहरुको विभागले पनि हेर्दैन, प्रदेशको सहकारी विभाग हेटौंडामा छ । हामीले प्रदेशमा पठाएको डकुमेन्ट पुग्यो कि पुगेन के भयो, वर्ष दिन भइसक्यो, केही थाहा छैन । प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अहिलेसम्म सहकारी विभागले दिएको डकुमेन्ट खोलेर हेरेको पनि छैन भन्छ, कर्मचारी छैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा नियम मान्ने र जान्नेहरुलाई कस्ने तर नियम नमान्ने वा नजान्नेहरुलाई के गर्ने ? यी सबै कारणहरुले गर्दा सहकारीकर्मीहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ । सरकारले ल्याएको नियमावली यति कठोर हुनुको पछाडिको उद्दश्यचाहिँ के देख्नुहुन्छ ? अहिले देशभरीमा ३४/३५ हजार सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारी मन्त्रीले यसलाई १५ हजारमा झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । केशव बडालजीले त यसलाई ५ हजारमै झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसको उद्देश्य सहकारी संस्थाहरुको घाँटी अठ्याउने र उनीहरुलाई विघटनमा लैजान बाध्य बनाएर संख्या घटाउने नै हो जस्तो लाग्छ । २०४९ सालमा अधिराज्यभर ९०० ओटा सहकारी संस्था थिए । अब २०७७ सालसम्म ५०० ओटा सहकारी संस्था रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने आशंका छ । संविधान बनाउने बेलामा निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानियो, ऐन पनि त्यस्तै किसिमले आयो तर तिनै व्यक्तिहरु हुन्, नियमावली बनाउँदा किन उल्टो बाटो लिए ? यसमा तपाइँको बुझाई के हो ? संविधानको किताबमा राखेको व्यवस्थाले मात्रै केही हुँदैन, त्योसँग सम्बन्धित भएर कानूनहरुले संविधान र ऐनको स्पिरिट समात्न सकेन भने सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा हो भनेर मात्रै के हुन्छ र ? उनीहरु किन युटर्न भए भन्ने त मलाई थाहा छैन तर सहकारीलाई कि त पञ्चायतकालमा जस्तो पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा चलाउनुपर्यो, होइन भने खुला छोड्नुपर्यो भन्ने मेरो भनाई हो । पञ्चायतकालमा सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणमा चल्थ्यो, त्योबेला सहकारी व्यवस्थापकहरु सरकारले नै नियुक्त गथ्र्यो, तलबभत्ता सरकारले नै दिन्थ्यो, गाउँ पञ्चायतका अध्यक्ष सहकारीको स्वतः अध्यक्ष हुन्थे भने बचतकर्ता सदस्य हुन्थे । त्यही रुपबाट चलाउने हो भने अहिलेको नियमावली ठीक छ, किनकी त्यस्तो सहकारीले नाफा गर्दैन, त्यसमा सदस्यहरुको योगदान पनि हुँदैन । नत्र, भने सहकारीका ७ सिद्धान्तहरुमा आधारित भएर नाफा गर्नसक्नेगरी सहकारीलाई चल्न दिनुपर्छ । सरकारको नियमन गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । गल्ती गर्नेहरुका लागि कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई मानेर हिँड्नेलाई कस्नेगरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । अहिलेकै नियम कानूनमा रहेर कारोबार सञ्चालन गर्ने हो अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशत लाभांश दिएकाहरु आगामी वर्ष कति प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने होलान् ? त्यो यत्तिकै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी अहिले १०० रुपैंया खुद मुनाफा गर्यौं भने ६७ रुपैंया कोषहरुमा छुट्याउनुपर्छ । त्यसमा कर पनि तिर्नैपर्यो, कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनैपर्यौ । यो वर्ष हामीले १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्नुको कारण भनेको भाखा नाघेको ऋण कम भएर हो । नत्र भाखा नाघेको भोलिपल्टै ३३ प्रतिशत जोखिम कोषमा छुट्याउनुपर्र्ने व्यवस्था छ । तर आगामी वर्ष १५ प्रतिशतको लाभांश घटेर ४/५ प्रतिशतमा झर्यो भने शेयरधनीहरुले बचत फिर्ता लैजान्छन्, यसले गर्दा हाम्रो कारोबारको सीमा समेत घट्छ, यसले अर्को वर्षको नाफा झन् घटाउँछ । यो अवस्था हाम्रो सहकारीमात्रै होइन, सबै सहकारीहरुमा त्यस्तै अवस्था हो । बरु अहिले कर्मचारीलाई कम सेवा सुविधा दिने सहकारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानले समेत ठूलो असर गर्छ, तर हाम्रो हकमा त्यसको प्रभाव रहँदैन किनकी हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइनेजति लाभ अहिले नै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिइरहेका छौं ।