विकास वहस

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम काम गरेका भीष्मराज ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका हुन् । नियामक निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव प्राप्त ढुंगाना केही समय अघि मात्रै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । ढुंगाना बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तत्कालका लागि बजार बढेपनि उनका अघि चुनौति कम छैनन् । बजारमा उपकरणको अभाव छ । बोर्ड आफै प्रभावकारी नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको महसुस सरोकारवालाले गरिरहेका छैनन् । पुँजी बजारमा कर लगायतका विवाद ज्यूँका त्यूँ छन् । यस्तै सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीः पुँजी बजारको नियामक निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी सुरु गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ? यसअघि पनि म नियामक निकायमा नै काम गरेर आएको व्यक्ति हूँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभागीय प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको थिएँ । धितोपत्र बोर्ड पनि नियामक निकाय नै हो । यहाँ संस्थाकै प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएँ । त्यसैले पहिलोको भन्दा जिम्मेवारी बढेको छ । समन्वय गर्ने भूमिका पनि बढेको छ । र, यो समग्र प्रणालीलाई नै कतातिर लिएर जाने भन्ने दायित्व थपिएको छ । पहिला म जुन तहको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्थेँ, त्योभन्दा यसको जिम्मेवारी, कामको प्रकृति जस्ता सबै हिसावले बढेको अनुभव गरेको छु । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियामकीय दृष्टिकोणले हेर्नुभएको थियो, अहिले धितोपत्र बोर्डमा आउनु भयो, यहाँ आएर हेर्दा नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रको समस्या तथा सम्भावना के कस्ता देख्नुभयो ? राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर मुद्रा बजारलाई नियमन गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई देश विकासको बाटोमा डोर्याउने काम गर्छ । धितोपत्र बोर्डले दीर्घकाली पुँजी परिचालन गरेर देशको विकासलाई अगाडि बढाउन बल पुर्याउँछ । पुँजीलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने यसको मुख्य उदेश्य हो । त्यसैले क्षेत्रगत र दायराको हिसावले हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको भन्दा धितोपत्र बोर्डको भूमिका बढी छ । किनभने राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै हेर्छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई हेर्छ । धितोपत्र बोर्डले बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी, सबै सूचिकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर जस्ता कम्पनी र संस्थाहरुलाई हेर्छ । त्यसैले यसको दायरा निकै ठूलो छ । यसका कामहरु व्यापक छन् । त्यसैले स्वभावतः जिम्मेवारी पनि ठूलो हुने नै भयो । तपाईंले धितोपत्र बोर्डलाई व्यापक जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएको नियामक हो भनेर भन्नुभयो, तर राज्यका निकायदेखि बजारका सरोकारवालासम्मले धितोपत्र बोर्डलाई बलियो नियामकको रुपमा लिने गरेका छैनन् नि ? नियामक निकाय आफैमा बलियो हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसको प्रभाव वा त्यसको उपस्थिति बजारले कत्तिको महसुस गरेको छ भन्ने अर्काे प्रमुख विषय हो । अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरु सबै ठाउँमा छन् । ती संस्थाहरुको नियामक निकाय कुन हो भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने कुरा आउँछ । राष्ट्र बैंकले नोट पनि निष्कासन गर्छ । सबै मानिसले त्यही नोट बोकेर हिड्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको बेग्लै प्रकारको महत्व र ख्याती छ । धितोपत्र बोर्ड भनेको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो । पुँजी बजारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै विकास गरिसकेको अवस्था छैन । बैंकिङ क्षेत्रले जति विकास गरेको छ, पुँजी बजार क्षेत्रले त्यो गतिमा विकास गरिसकेको छैन । पुँजी बजारको विस्तार गर्न अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारमा सर्वसाधारणका चाहना अनुसारका उपकरणहरु बजारमा उपलब्ध गराउन हामीले धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारलाई स्वस्थ्य बजारको रुपमा विकास गर्न पनि निकै काम बाँकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारण र पुँजी बजारमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्यामा पनि भिन्नता छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्या करिब नेपालकै जनसंख्या बराबर छ । सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १६ लाखको हाराहारीमा छ । यसमध्ये अनलाईनमा सक्रिय भएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १७ हजारको हाराहारीमा छ । हाम्रो दायरा नै अलि सानो छ । त्यसैले यो बलियो नियामक, यो कमजोर भनेर तुलना गर्ने बेला नै भएको छैन । पुँजी बजार आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दैछ । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कुनै समयमा यो बलियो नियामक हो, यसको महत्व धेरै छ भन्ने स्थापित गराउनेछ । अन्य देशमा यस्तो अनुभूति हुन्छ भने नेपालमा नगर्ने भन्ने हुदैन । धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक निकायबीचको समन्वयको विषयमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यस्तो समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तपाइले के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? नियामक निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा नै काम गर्नुपर्छ । किनभने बजारमा सबै नियामकको उपस्थिति रहन्छ । म जतिबेला राष्ट्र बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलामा राष्ट्रय बैंकले नीति निमय बनाउँदा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमै गर्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, कानुनी हिसावले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता निकायसँग समन्वय गर्छ । धितोपत्र बोर्डमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । पुँजी बजारको नियमन गर्ने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले पनि विभिन्न नियामक निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । जस्तो कि जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग छ । आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय बीमा समिति छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ । मर्चेन्ट बैंकर, सेयर ब्रोकर, क्लियरिङ हाउस, धितोपत्र बजार जस्ता संस्थाहरुको नियमन बोर्ड आफैले गर्छ । यी सबै संस्थाहरुको अन्य निकायसँग कुनै न कुनै किसिमले सम्बन्ध गासिएको हुन्छ । हामीले हाम्रा नीति नियमहरु बनाउँदा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सक्यौं भने त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ । यति मात्रै होइन, हामीले सरोकारवाला र सेवा प्रदायकहरुका बीचमा पनि समन्वय गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सेयर ब्रोकर व्यवसायीले लगानीकर्तासँग कति कमिसन लिने भन्ने प्रश्न आउँला । कतिपय अवस्थामा ब्रोकरले बढी कमिसन लियो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको आउँला । यति कमिसनले मेरो व्यवसाय नै धान्न गाह्रो हुने भयो भन्ने तर्क ब्रोकरबाट आउँला । यस्तो अवस्थामा हामीले समन्वय गरेर बीचको विन्दु पहिचान गरिदिनु पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले समन्वय सबै ठाउँमा जरुरी हुन्छ । यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुको सेयरको बाहुल्यता छ, यसको विविधिकरणका लागि तपाईंका योजना र कार्यक्रमहरु के कस्ता छन् ? अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेकै यही हो । नेपाली पुँजी बजार भन्नाले सेयरको कारोबार हुने ठाउँ मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अहिले हाम्रो बजारमा विशेष गरेर तीन प्रकारका उपकरणको मात्रै उपलब्धता छ । एउटा सेयर भयो, दोस्रो डिभेन्चर हो । डिभेन्चरमा पनि कर्पाेरेट डिभेन्चर र सरकारी ऋणपत्र । सरकारी ऋणपत्रको अनलाईन कारोबार खासै सुरु भइसकेको छैन । र, तेस्रो हो म्युचुअल फण्ड युनिट । मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो । पुँजी बजारमा कारोबार हुने उपकरणमा यी तीन वटाबाट धेरै बढाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो । धेरै प्रकारका उपकरणहरु आएभने बजार व्यापक हुदै जान्छ, गहन हुदै जान्छ । अर्काे कुरा, पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट त हामीले सुरु गरेकै छैन । यो भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पनि पुँजी बजारको एउटा अंग हो । त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ । हामीले जतिजति हाम्रा पूर्वाधार विकास गर्दै जान्छौं, उपकरणहरु जतिजति थप गर्दै जान्छौं, बजार त्यति नै विकास र परिष्कृत हुँदै जान्छ । नेपालको पुजी बजारको विकास गर्न धेरै उपकरण ल्याउनु पर्नेछ, अहिले तीनवटा मात्रै उपकरण छन् भन्नुभयो, तपाईंले थप ल्याउन खोज्नुभएका उपकरणहरु के कस्ता हुन् ? विकसित देशहरुमा पुँजी बजारमा विभिन्न प्रकारका उपकरणको कारोबार हुन्छ । डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउँछन् । उदाहरणको लागि, जस्तो कि हाम्रोमा नेप्से इन्डेक्स छ । यही इन्डेक्समा आधारित रहेर डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउन सक्छन् । इन्डेक्स बढ्यो भने फाइदा हुने, घट्यो भने नोक्सान हुने हुन्छ । यस्ता खालका उपकरणहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुले ल्याउनु पर्ने हो । मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ । मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ । अर्काे कुरा, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नेहरुले अर्काे खालको उपकरण ल्याउन सक्छन् । जस्तो कि म कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्छु । २० वर्षपछि अवकास पाउँदैछु । र, त्यो २० वर्षपछि मलाई नियमित रुपमा यति रकम बराबरको आम्दानी हुने उपकरण चाहियो भनेर मैले कसैलाई भन्न सक्छु । मैले यसो भनेपछि पोर्टफोलियो म्यानेजरले एउटा कुनै स्कीम मलाई दिन्छ । त्यो स्कीम मैले किन्छु । पोर्टफोलियो म्यानेजरले मसँग लिएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यस्ता स्कीमहरु पनि विक्री हुन सक्छन् । यस्ता धेरै उपकरणहरु नेपाली बजारमा आइसकेका छैनन् । अहिले हामीले मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई तपाइहरुले विभिन्न प्रकारका उपकरणहरु ल्याउनुस्, यसका लागि अध्ययन गर्नुस् भनिसकेका छौं । उनीहरु पनि त्यो लाइनमा गइसकेका छन् । तपाईंले भनेको साह्रै राम्रो कुरा हो तर अहिले बैंकहरुले ल्याएको ऋणपत्रको कारोबार नै राम्रोसँग हुन सकेको छैन, सरकारी ऋणपत्रको काराबारको अवस्था पनि कमजोर छ, यस्तो अवस्थामा तपाईले भने जस्ता नयाँ उपकरण ल्याएर कारोबार हुन सक्ला ? बैंकले ल्याएका ऋणपत्रको कारोबार सहज भएको छैन भन्ने कुरा होइन । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार सहज भइसकेको छ । सरकारी ऋणपत्रको कारोबार भने भएको छैन । केही संयन्त्रलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामी सकारात्मक रुपमा लागिरहेका छौं । ट्रेडिङ फ्लोर उपलब्ध गराइदिएका छौं । स्टकको उपलब्धता भइसकेको छ । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार भइरहेको छ । म्युचुअल युनिटको कारोबार भइरहेको छ । अरु उपकरणको पनि त्यही फ्लोरमा गएर कारोबार गर्ने हो । नियामक निकाय अलि संकिर्ण नै हुने गर्छ, तपाईंले धेरै अग्रगामी कुरा गर्नुभयो, नेपाली बजार तपाईंको सोँचअनुसार हाम्रो बजार संयन्त्र तयार छ ? तपाईंले दुईटा कुरा गर्नुभयो । पहिलो त नियामक संकिर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो भने दोस्रो कुरा, बजार संयन्त्र तयार छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । नियामक निकाय संकिर्ण हुँदैन । नियामक जहिले पनि ‘पब्लिक वेलफेयर ओरियन्टेड’ हुन्छ । नियामकले आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन, आम सर्वसाधारणको हित संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले हेर्छ । नियामकले नाफा धेरै छ कि छैन, घाटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कोणबाट हेर्दैन । बजारमा ‘मार्केट प्लेयर’हरु धेरै हुन्छन् । उनीहरुले यो कामबाट हामीलाई नाफा हुन्छ कि हुँदैन, हामीलाई घाटा त पर्दैन भन्ने कोणबाट हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण नियामक र मार्केट प्लेयरको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् । बजार संयन्त्रहरुले यो काम गर्दा मलाई व्यवसायिक रुपमा नोक्सानी हुदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । घाटामा कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुन सक्दैन । त्यसैले बजार संयन्त्रको नाफा पनि नियामकले हेरिदिनुपर्छ । तर, अलओल्य नाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुँदैन । बजार संयन्त्र चल्न सक्ने र सर्वसाधारणलाई पनि नोक्सानी नहुने गरी नियामकले नियम बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् । यसको व्यालेन्स गर्ने काम नियामकको हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा गर्दा यसअघि पनि कानुनी रुपमा ‘ननरिकोग्नाइज्ड’ ढंगले कारोबार भएको थियो, अब यसलाई कसरी प्रणालीगत गर्नुहुन्छ ? बजारमा के कस्ता अवसर र सम्भावना छन् भनेर निजी क्षेत्रले खोजिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सोसँग सम्बन्धित कानुन नभएपनि विद्यमान कानुन टेकेर निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको हुन्छ । यसअघि कारोबार भएको भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा पनि यही हो । किनभने कम्पनी ऐन थियो, कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्थ्यो । उनीहरुले कम्पनी दर्ता गरे, प्रबन्धपत्र नियमावली बनाए, उनीहरुले गर्ने काम उल्लेख गरे । अनि कारोबार सुरु गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले सोभन्दा अगाडि नै कानुन बनाइसक्नु पथ्र्याे । तर, बनाइएको थिएन । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट हो भन्ने अनुभूति मान्छेले गरिसकेपछि राज्यले ऐन बनायो । बस्तु विनियम कारोबार ऐन बन्यो । त्यसको नियामावली बन्यो । तर, अझै पनि यस्तो कारोबार गर्ने संस्था भने जन्मिसकेको अवस्था छैन । धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने संस्था संचालनको निवदेन माग गरेको रहेछ । त्यसमा ६ वटा निवेदन परेको रहेछ । तीमध्ये कसकसलाई अनुमति दिने भनेर प्रक्रियागत रुपमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । अब हामीले त्यस्ता संस्थालाई लाइसेन्स दिनुपर्यो । र, उनीहरुलाई काम सुरु गराउनु पर्यो । काम गर्ने सिलसिलामा आइपर्ने समस्याहरुका बारेमा थप नियमन गर्दै जानु पर्यो । बजारको विकास यसरी नै हुने हो । कानुन नियम जस्ता सबै काम सकेर काम गर्ने संस्था भित्र्याउने भन्ने मात्रै हुदैन । कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने ६ वटा संस्थाले नै लाइसेन्स पाउँछन् ? यी सबै संस्था आउछन् या आउदैनन् भन्न सक्ने स्थिति छैन । धितोपत्र बोर्डले यसअघि निवेदन माग गर्दा २ वटा संस्थालाई मात्रै लाइसेन्स दिने गरी माग गरेको रहेछ । यी सबै संस्था २ वटामा नै मिलेर आउनु हुन्छ होला भनेर २ वटालाई लाइसेन्स दिने अवधारणा बनाइएको थियो भनेर साथीहरुले सुनाउनु भएको छ । तर, त्यसो हुन सकेन । हामीले मूल्यांकन गर्ने हो । मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड पनि बनिसकेको छ । तर, मूल्यांकन गर्ने मापदण्डको बारेमा निवेदन दिने कम्पनीहरुलाई जानकारी छैन । मूल्यांकन गर्न जे जस्तो सुचना र जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने हो, त्यसको खास जानकारी प्राप्त नभएकोले कम्पनीहरुले दिन सकिरहेका छैनन् । निवेदन दिने कम्पनीलाई मूल्यांकनको लागि तयार पारिएको मापदण्डको बारेमा जानकारी नदिई मूल्यांकन गर्ने हो भने निवेदन दिनेहरुलाई मार्का पर्न सक्छ । यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो । त्यसैले यसमा दुईटा अवधारणबाट काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि निवेदन दिने ६ वटै संस्थाहरुलाई यो मापदण्ड अनुसारको कागजात पेश नगरिसकेको हुनाले यससम्बन्धि थप कागजात छन् भने पेश गर्नु भन्न सकिने भयो । यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो । दोस्रो अवधारणा भनेको जतिबेला निवेदन मागिएको थियो, त्यो बेला सबै जानकारी भएन, फेरि मौका दिनुपर्यो भन्ने कुरा आयो भने मूल्यांकन मापदण्ड अनुसारको कागजातसहितको निवेदन फेरि माग गर्ने भन्ने हो । यी दुईटामध्ये कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा बोर्डभित्रै पनि छलफल गर्न बाँकी छ । बोर्डमा छलफल भएपछि उपयुक्त निकास दिने व्यवस्था गर्छाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै बनाएर फेरि मर्जर एक्वीजीसनको माध्यमबाट घटाएको छ, धितोपत्र बोर्ड कमोडिटी एक्सचेन्जको संख्या पहिला धेरै बनाएर पछि घटाउने वा पहिला नै कम संख्या बनाउनेमध्ये कुन विकल्पमा जान्छ ? एकैपटक धेरै संस्था हुनुपनि राम्रो होइन । बजारको विकास गर्नको लागि संस्थाको उपस्थिति चाहिन्छ । संस्थाको उपस्थिति हुँदा एकाधिकार (मोनोपोली) वा मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने अवस्था पनि आउन दिनुहुदैन । एउटा मात्रै संस्था हुँदा कहिले काँही मोनोपोली पनि हुन्छ । त्यसैले एउटाभन्दा दुईटा राम्रो हो । दुईटाभन्दा तीनवटा राम्रो हो । तीनवटा किन राम्रो हो भने कार्टेलिङ हुने सम्भावना कम हुन्छ । अब तीनवटा गर्नलाई बिजनेस पर्याप्त हुन्छ कि हुदैन भन्ने अर्काे सवाल पनि आउँछ । संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु । कमोडिटी एक्सचेन्जमा स्थानीय कृषि उत्पादनको पनि कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ? कमोडिटी एक्सचेन्जमा विभिन्न प्रकारका बस्तुको कारोबार हुन्छ । यसमा डेरिभेटिभ प्रोडक्टको कारोबार पनि हुन्छ, फाइनान्सियल उपकरणको कारोबार पनि हुन्छ र वास्तविक कमोडिटीको कारोबार पनि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कृषि उत्पादनको कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु । कृषि उत्पादनमा धान हुन सक्छ, गहुँ हुन सक्छ । भुटानको कमोडिटी एक्सचेन्जमा अण्डाको पनि कारोबार हुने गरेको छ । हाम्रा कृषि उत्पादनहरुको कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार हुन सक्यो भने कम्तिमा पनि बजारमा कुन मूल्य चलिरहेको छ वा मूल्यको अनुमान के कस्तो छ भन्ने कुराको संकेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । तर, हामीले पूर्णरुपमा ‘स्पेकुलेटिभ’ कारोबार मात्रै गराइयो भने त्यसले देशलाई त्यति फाइदा लिन सक्दैन । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लागत धेरै भइरहेको छ भन्ने लगानीकर्ताको गुनासो छ, यसलाई कम गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? लागतलाई लगानीको परिमाणले निर्धारण गर्छ । परिमाण सानो छ भने कमिसनको दर धेरै हुन्छ । परिमाण बढ्दै जाँदा कमिसनको अनुपात कम हुन्छ । कमिसन भन्ने कुरा परिमाणात्मक रुपले सापेक्ष हुन्छ । यस्तै, बजार विकासको क्रमअनुसार पनि कमिसन सापेक्ष हुन्छ । त्यसैकारण कमिसन कम गर्नै सकिदैन भन्ने कुरा होइन । तर, बजारको विकास र कारोबारको प्रकृति सँगसँगै यसलाई नियमित रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामी यस्ता विषयलाई सापेक्ष रुपमा परिर्माजन गर्दै संस्था पनि चल्ने र लगानीकर्तालाई पनि मार्का नपर्ने किसिमले अगाडि बढाउँछौं । धितोपत्र बजारमा करको विषय पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ, यो विवाद समाधानको लागि के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? करको विषय धितोपत्र बोर्डको नियन्त्रणमा रहेको विषय होइन । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको विषय हो । तर, एउटा कुरा के हुन्छ भने पुँजी बजारको विकासका लागि के कस्ता कुराहरु चाहिन्छन्, पुँजी बजारको विकास लागि करका दरहरु के कस्ता हुनुपर्छ, अन्य देशहरुले पुँजी बजारको लागि करको दरहरु के कस्तो अवलम्बन गरेका छन् भन्ने जस्ता विषय नियामक निकायले हेर्ने हो । करका विषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अहिलेको अवस्थालाई विचार गरेर कुन किसिमको ‘ट्याक्स रिजिम’ हामीलाई चाहिन्छ, कुनमा के के गर्ने हो भन्ने विषयमा बजेट निर्माणको समयमा बोर्डले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन्छ । हामीले दिएका सुझाव अबलम्बन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई हामी ‘कन्भिन्स’ गर्छाैं । प्रत्येक्ष रुपमा बोर्डको नियन्त्रणको विषय नभएपनि बजार विकासका लागि गर्नुपर्ने काम हामी गर्छाैं । त्यसै बस्दैनौं । पुँजी बजारमा करको विवाद आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ होला ? अहिले भइरहेको विषयमा करको त्यति ठूलो विवाद छैन । तर, कुनै कुनै क्षेत्रमा ‘क्लेरिफिकेसन’को जरुरी छ । अहिले सेयरको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई नै छोडिदिएको छ । ‘मेरो खाता’मा उनीहरुले लेखेको मूल्य अनुसार नै कारोबार हुन्छ । त्यो मूल्य हो कि होइन भनेर स्वघोषणा गर्ने काम लगानीकर्ताको नै हो । डिभेन्चरहरुको मूल्यको बारेमा बजारले निर्धारण गरिहाल्छ । ‘फेस भ्यालु’ र ‘कुपन प्राइस’ हुँदैछ । म्युचुअल फण्ड युनिटको दैनिक ‘डेली न्याप’को आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छदैछ । संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन । त्यसैकारण ‘प्राईसिङ’को लागि त्यति ठूलो समस्या छैन । समस्या कहाँ कहाँ छ भने एउटा व्यक्तिले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमको कर तिर्छ र एउटा कर्पाेरेटले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमले कर तिर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मैले बजारबाट सेयर वा डिभेन्चर किनेँ भने ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । संस्थाहरुले कारोबार गर्दा पनि ५ प्रतिशत नै कर हुनुपर्छ । संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन । बजारमा आकर्षक उपकरण ल्याउन संस्था अग्रसन हुनुपर्छ । यसरी संस्थालाई आकर्षित गर्न उसलाई केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न करमा केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता केही प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन के कस्ता कार्यक्रम संलग्न गराउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । उपयुक्त सल्लाह नेपाल सरकारलाई दिन्छौं । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता धेरैले व्यक्त गर्ने गरेका छन्, तथ्यांक सुरक्षाको लागि बोर्डले कसरी सोचिरहेको छ ? सुचना प्रविधिको लागि हाम्रा पूर्वाधार कमजोर नै छन् । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । सबैभन्दा पहिला खड्केको खाँचो भनेको बोर्डको आफ्नै कार्यालय भवन हो । पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि निकै ठूलो खर्च लाग्छ । त्यस्तो पूर्वाधार एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सार्न पनि त्यस्तै प्रकारको खर्च लाग्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला बोर्डको आफ्नै कार्यालय हुनुपर्छ । आफ्नै भवन भएपछि नेटवर्किङका कुराहरु, कनेक्सनका कुराहरु, प्रविधिका कुराहरु हामी ढुक्कसँग गर्न सक्छौं । अहिले यहाँ सबै पूर्वाधार तयार पार्यौं तर ६ महिनापछि फेरि अर्काे ठाउँमा सर्नुपर्यो भने ती सबै कुरा खेर जान्छ । यस्तो भयो भने देशको पनि विकास हुँदैन, संस्थाको पनि विकास हुँदैन । त्यसैकारण सरकारले बोर्डलाई कार्यालय बनाउन जग्गा दिनुपर्छ । अथवा कार्यालय स्थापना गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यो भएपछि बोर्डले एक किसिमको विकास गर्न सक्छ । आफ्नै कार्यालय नभएको कारण बोर्ड पछाडि परेको हो । एउटा रमाइलो प्रश्न, जुन नपाइलाई नसोध्दा पनि हुन्थ्यो होला, तपाईं बोर्डको अध्यक्ष भएर आएदेखि पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ, बजार बढिरहेको छ, यसको कुनै कारण होला ? यसमा मैले दुईटा कुरा देख्छु । एउटा कुरा के हो भने बजारले परिवर्तन खोजिरहेको थियो । त्यो परिवर्तन पायो । एउटा भिजन भएको नेतृत्व लिने उपयुक्त मान्छे चाहिन्छ भन्ने बजारको अपेक्षा थियो, त्यो पायो । त्यसैकारण बजारमा कन्फिडेन्ट बढ्यो । कन्फिडेन्ट बढेर मात्रै हुदैन । मार्केट इन्भारोमेन्ट पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था अलि सुध्रिएको पनि हो । र, माहोल र कन्फिडेन्ट बढाउने कुरामा पनि अलिकति सुध्रिएको अवस्था हो । यी दुबै कुरा बजारले पाएको कारण बजारमा सुधार देखिएको हो । यी दुबै पक्षलाई मैले उत्तिकै महत्व दिएर हेर्ने गरेको छु । तपाई बोर्डको नेतृत्वमा भर्खरै आउनु भएको छ, यहाँ आएपछिका तपाईंका प्रमुख प्राथमिकता के के हुन् ? सबैभन्दा पहिला त बोर्डको भवनका लागि मैले प्रयास गरिरहेको छु । सबैभन्दा पहिला म यसैमा लाग्छु । दोस्रोमा, यसको दायरा बढाउने काममा लाग्छु । दायरा बढाउने सन्दर्भमा धितोपत्र बजार त छदैछ, योसँगै बस्तु विनिमय बजारलाई सबैभन्दा पहिला जोड्ने हो । त्यसपछि यसको दायरा र उपकरण बढ्छ । तेस्रो कुरा, अहिले बजारमा जुन संयन्त्रले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउँछु । त्यसमा परिवर्तन ल्याउने भनेको के हो भने म सेगमेन्ट छुट्याउने विचारमा छु । जस्तो कि प्रोपाइटरी कारोबार गर्ने को हुन्, अरुको लागि कारोबार गर्ने को हुन् र सहयोगी काम गर्ने को हुन् भनेर यी तीन वटालाई नै छुट्टाछुट्टै किसिमले व्यवस्थित गर्ने विचार गरेको छु । सेगमेन्ट छुट्टयाउने विषयलाई अलि प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? यो विषय अलि प्राविधिक छ । सेगमेन्ट छुट्टयाउने भनेको के हो भने ब्रोकरले काम गर्छन् । ब्रोकरले आफ्नो लागि काम गर्ने होइन । उनीहरुले ग्राहकको लागि सम्पन्न गरिदिन्छन् । यस्तो गरे वापत ब्रोकरले बजारलाई एक्टिभेट गरिरहेका हुन्छन् । ब्रोकरलाई डिलर दिन सकिन्छ । अरु देशमा ब्रोकरले अन्डरराइटको पनि काम गर्छन् । एउटा निश्चित किसिमको गतिविधि ब्रोकरलाई गर्न दिन सकिन्छ । यो विषयमा हामी अध्ययन गर्छाैं । नेपालको सन्दर्भमा ब्रोकरलाई अन्डरराइटको काम दिनेकि, डिलर दिनेकि, अर्काे कुनै दिनेकि वा सबै दिने भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउँछ । तर, ब्रोकरको अहिलेको पुँजीले भने पुग्दैन है । दोस्रो कुरा पोर्टफोलियो मेनेजरहरु हुन्छन् । पोर्टफोलियो मेनेजरहरुले जनताको लागि काम गर्छन् । पैसा पनि जनताको नै हुन्छ । उनीहरुको आफ्नो पैसा होइन । पोर्टफोलियो मेनेजरले एडभाइजरी सेवा दिने, सर्वसाधारणको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिदिने, इन्भेष्टमेन्ट काउनसिलिङ गरिदिने, इस्यू मेनेजमेन्टका कामहरु गरिदिने जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । तेस्रो भनेको सहयोगी संस्थाहरुको विषय हो । यो क्याटेगोरीमा रेटिङ एजेन्सीहरु, क्लियरिङ हाउसहरु, डीपीका काम गर्नेहरु पर्छन् । यस्ता कामहरु सहयोगी कामहरु हुन् । एउटैले सबै खालका कामहरु गर्दा कन्फ्लिक्ट हुन्छ । त्यसैले यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । यसमा केही एरेन्जमेन्ट गर्न बाँकी छ । त्यसपछि हामी हेर्छाैं । यसरी सेगमेन्ट छुट्टयाउने काम कहिलेसम्म होला ? मेरो आफ्नो तहबाट मात्रै हुने हो भने त भोलिदेखि कार्यान्वयन गरिदिन्थेँ । तर, यसको लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्यो । ऐन नियमको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऐन नियम बनेर आओस्, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने हो । अझ मैले त के सोचिरहेको हो भने बजारको विकास गर्नको लागि अनलाईन ट्रेडिङलाई चुस्त र भरपर्दाे बनाउनु पर्छ । अनलाईन ट्रेडिङको सुविधा दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनु पर्छ । यसका लागि बोर्डले लाइसेन्स दिएर आधिकारिक प्रतिनिधि बनाउन सकिन्छ । यसरी लाइसेन्स पाएपछि आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती प्रतिनिधिले स्थानीयलाई आवश्यक सेवा दिन्छ । केही शुल्क पनि तय गर्न सकिन्छ । यस्तो मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हाम्रा सबै स्थानीय तहमा ती मान्छेहरुको उपस्थिति हुन्छ । हामीले स्थानीयलाई नै यस्तो काम गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने हो । जस्तो कि सीआश्वामा कसरी फर्म भर्ने भनेर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । सेयरको डिम्याट कसरी गराउने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । कुनै संस्थामा गयो भने उसले प्रभावकारी सेवा नपाउन सक्छ । त्यसैले घरमै यस्तो सेवा पुर्याउने हाम्रो योजना हो । त्यसैले गर्ने ठाउँ धेरै छ । सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ वा सबैलाई सेयरमा लगानी गराउनु पर्छ भन्ने आवश्यक कुरा हो ? हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं । जस्तो कि तपाईंसँग १० हजार रुपैयाँ भयो भने त्यसको लगानीका लागि राज्यले विकल्प दिनुपर्छ । त्यो १० हजार रुपैयाँ तपाईंले आफ्नो खुत्रुकेमा राख्न सक्नुहुन्छ । पैसा त बचत भयो, तर केही जेनेरेट गरेन । त्यसका जोखिम पनि धेरै छन् । बैंकमा राख्नुभयो भने व्याजका रुपमा न्यूनतम आम्दानी भयो । तपाईंसँग ज्ञान छ भने सेयरमा लगानी गर्नसक्नु हुन्छ । सेयरमा लगानी गर्दा पुँजीगत लाभ पनि हुन्छ र नियमित आम्दानी पनि हुन्छ । हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं । हामीले जनतालाई बजारमा विभिन्न विकल्पहरु छन्, आफ्नो बुद्धी विबेक लगाऊ, तिमीलाई उपयुक्त लागेको विकल्पमा जाऊ भन्न खोजेको हो । यसरी विकल्प दिनु राज्यको दायित्व हो । विकल्प खोज्ने जिम्मा लगानीकर्ताको नै हो । अलिकति भएपनि बचत भएको व्यक्तिलाई यस्ता विकल्प आवश्यक हुन्छ । बचत भनेको सय रुपैयाँ मात्रै पनि हुन सक्छ, केही हजार वा करोडौं पनि हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्ने हो । सेयर भर्ने सबैले कम्तिमा १० कित्ता सेयर पाउने नीतिगत व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ? सबै कुरा समय सापेक्ष हुन्छ । मेरो आफ्नो धारणा के हो भने १० कित्ता सेयरमा लगानी गर्ने भनेको स्थानीय वा पर्याप्त मात्रामा स्रोत नभएका वा उनीहरुलाई केही सिकाउनु पर्नेछ भने १० कित्तासम्म दिनु ठिकै हो । तर, लगानीकर्ताको रुपले कोही मान्छे बजारमा आउँछ भने उसलाई १० कित्ता दिनु ठीक होइन । किन ठिक होइन भने १० कित्ता किनेपछि पनि डिम्याटमा आउनु पर्ने भयो, त्यसमा खर्च हुन्छ । डिम्याट गरेपछि खातामा भएको सेयर हेर्नुपर्ने भयो । त्यसको लागि इन्टरनेट चाहियो । सेयरमा डिभिडेन्ड आउँछ, त्यो डिभिडेन्ड खातामा ल्याउन पनि शुल्क लाग्छ । बेच्दा पनि कमिसन लाग्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि १० कित्ता त्यति ठीक देखिदैन । यसलाई समय सापेक्ष रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हटाउने भन्ने हो ? हटाउने नै त नभनौं । एकपल्ट अध्ययन गरेर हेरौं । त्यो अध्ययनले जे देखाउँछ, त्यही हुन्छ । मलाईं व्यक्तिगत रुपमा त्यति उचित हो भन्ने लाग्दैन ।

नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइरहेको छ । सरकारले जसरी भ्रमण वर्षको घोषणा गर्यो, त्यही अनुसारको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार भने निमार्ण गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकार र भ्रमण वर्षको सचिवालयले अघि सारेका धेरै रणनीति र योजनाहरुबाट पछाडि हट्नु पर्यो । यस्तो अवस्था किन आयो ? पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न के कस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् ? र, नेपाल भ्रमण वर्षका चुनौतिहरु केके हुन् भन्ने जस्ता विषयमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज बैधसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न के कस्ता रणनीतिहरु अपनाउँदै हुनुहुन्छ ? नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । भ्रमण वर्षका लागि यतिले मात्र पुग्दैन । अहिले हामीले गर्न खोजेको नयाँ गन्तव्यहरु, नयाँ लगानी र नयाँ रोजगारी हो । हामीले नेपाली युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा तीन वटै सरकार निर्माण भएका छन् । सातै प्रदेशहरुमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र निजी पर्यटन व्यवसायीहरुको समन्वयमा नयाँ गन्तब्यहरु पनि सुरुवात गर्नतर्फ हामी लागि रहेका छौं । तपाईलाई के लाग्छ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक आउलान् त ? यो २० लाख एउटा नम्बर मात्र हो । यो नम्बर महत्वपूर्ण छ । हामीले सन् २०२० लाई फुटबल खेल जस्तो नठानौं, जहाँ मान्छे आएर रंगशाला भरियोस् । नेपालको लगानी वृद्धिमा हामी अगाडि बढौं । विदेशीलाई नेपाल चिनाउनु पर्यो भन्ने हिसावले अगाडि बढ्नुपर्छ । नोबेल कोरोेना भाइरसको असर नेपाल भ्रमण वर्षमा अवश्य नै पर्छ । तर, पनि हामी यो वर्ष २० लाख पर्यटक अवश्य नै भित्र्याउँछौं । यसअघिका भ्रमण वर्षको अनुभव त्यति सन्तोषजनक छैन, यो वर्ष चाहिँ २० लाख पर्यटक भित्रिन्छन् भन्ने आधार के हो ? पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै ध्यान दिएको छ । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानु भयो भने धरै परिवर्तन भएको देख्न सक्नुहुन्छ । पाँच महिना अगाडिको विमानस्थल र आजको विमानस्थलमा धेरै फरक छ । सरकारको प्रयास जारी नै छ । पूरा भएकौ छैन । पूरा गर्न तर्फ हमी लागिरहेका छौं । यो अवस्थामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । यो छिटो निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । अर्को एक वर्षपछि पोखरा विमानस्थल पनि निर्माण भइसक्नेछ । यस्ता पूर्वाधारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फड्को मार्न धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । पहिलेको भ्रमण वर्षमा नम्बरलाई बढी प्राथमिकता लिएर काम गरिन्थ्यो । मैले भन्ने गर्छु, म एउटा व्यपारी हो । हल भर्ने काम म चाहन्नँ । किनकि हल आज भरिएर भोलि खाली भयो भने त्यसको औचित्य रहँदैन । हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपालमा बढी नयाँ लगानी भित्र्याउने हो । रोजगारीका लागि नेपाली युुवा विदेशिरहेका छन् । नेपाली श्रमशक्तिले अन्य देशको होटल, अस्पताल बनिरहेको छ । अब नेपालीले नेपाल बनाउनु छ । त्यसैले नेपाल भ्रमण वर्षमा बढीभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिन र आफ्नै देशमा बसेर पर्यटन क्षेत्रमा लगाउनका लागि जोड दिन्छौं । पहिलेकोभन्दा भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिएका छौं । त्यसले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको पर्यटक आउँछन् भन्ने विश्वास हो । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्यो तर त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन भन्ने पनि कुरा छ, तपाईले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? हामीले गर्नु पर्ने धेरै नै छ । आशा गरौं कि यो स्थीर सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा मात्र होइन, आउने वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता देओस् । तपाईले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । नेपालका सडकहरु सुधार्न बाँकी नै छ । विकास भन्ने कुरा निरन्तर प्रक्रिया हो । सबै विषय २०२० मै हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । विभिन्न पर्यटकीय सम्पदाहरुमा जाने सडकहरुको विस्तार पनि भइरहेको छ । यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारको साथ पनि हामीलाई चाहिन्छ । उनीहरुबाट धेरै काम हुने सम्भावना म देख्छु । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने भनेको भारत र चीनबाट हो । कोरोना भाइरसको कारण चीनमा समस्या छ, केही समयअघि मात्रै मकवाननपुरको दामनमा ८ जना भारतीय पर्यटकको निसासिएर मृत्यु भयो, यसले पनि भारतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यी दुई घटनाले नेपालको पर्यटनलाई कस्तो असर पार्छ ? असर अवश्य नै पार्छ । पर्यटनका लागि नेपालको मात्र नभएर संसारकै लागि सबैभन्दा ठूलो मार्केट चीन नै हो । जतिबेला चीनको राष्ट्रपति नेपाल आउनु भएको थियो, उहाँले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि चीन लाग्छ भन्नुभएको थियो । बुद्धिष्ट टुरिजमलाई बढाउँछु पनि भन्नु भएको थियो । त्यही आधारमा काम र लगानी पनि हामीले चीनमा गरेका थियौं । अहिले वार्षिक २ लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउँछन् । यो संख्या बढाएर ५ लाख बनाउनु छ । अहिलेको तीन महिना के हुन्छ भन्ने हामी हेरौं । कोरोना भाइरसले घटाउन त अवश्य नै घटाउँछ । संख्या घट्न नदिन हाम्रो प्रयास जारी नै छ । चीनलाई पर्यटनको एउटा मूख्य मार्केटका रुपमा हामी लिन्छौं । त्यसमा हामी अगाडि बढिरहेको छौं । भारतको सन्र्दभमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । भारतबाट पर्यटनको आगमन आवश्य नै बढ्छ । भारतबाट धार्मिक पर्यटकहरु ल्याउन फोकस गरिरहेका छौं । त्यसले गर्दा पर्यटक अवश्य नै बढ्छ । जुन अस्ति निसासिएर आठ जना पर्यटकको मृत्यु भएको थियो । त्यो अवश्य नै दुःखदायी छ । हामीले ‘क्वालिटी अफ सर्भिस’मा सुधार्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले पर्यटकलाई जुन किसिमको सुविधा दिनु पर्ने हो, त्यसमा पनि कमी भइरहेको छ भन्ने कुरा यो घटनाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यसतर्फ सर्तक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौं । यो घटनाले पनि केही असर त पर्छ नै । तर, त्यस्तो खालको ठूलो असर पार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । दुर्घटना भन्ने विषय संसारमा हुने प्रक्रिया हो । तर, यो घटनाले नेपाललाई सुधार गर्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ । यी दुई घटनाले नेपाली पर्यटन बजारलाई कतिसम्म घाटा गर्न सक्छ भन्ने केही पूर्वानुमान गर्नुभएको छ ? अहिले नै कति असर गर्न सक्छ भन्न हामीलाई गाह्रो छ । जनवरी महिना चीनियाँहरुको छुट्टीको समय पनि हो । जब चिनियाँहरु विदेश जान्छन्, यसले केही न केही असर ल्याएको छ । त्यो असर नेपालमा पनि पर्छ । अब किटान गरेर यति नै असर र घाटा गर्न सक्छ भन्न गाह्रो छ । तीन महिनापछि के हुन्छ । हामीले भ्रमण वर्षका लागि जति नै काम गरेका छौं त्यो भन्दा दोव्बर चीनियाँ पर्यटक ल्याउन हामी अबको नौ महिनामा त्यसमा काम गर्छाैं। नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय जुन रणनीति र योजना लिएर अगाडि बढ्छ पुनः त्यसबाट पछि हट्नु परेको अवस्था छ, यस्तो किन भइरहेको छ, यो पूर्व–योजनाबिनै गरेको काम हो भन्न मिल्छ ? हामी पछाडि हटेको छैनौं । विभिन्न ठाउँमा १ सय ८ यतीको मस्कट राख्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अहिलेसम्म २२ वटा बनाइसकेका छौं । कला बनाउन र सिर्जना गर्न धेरै समय लाग्छ । राम्रा–राम्रा कला भएका कलाकारहरुले यती बनाइरहेका छन् । यसलाई अगाडि नै बढाइरहेका छौं । निजी क्षेत्रले ओनरसीप गरेर लगानी गरिरहेको छ । भ्रमण वर्षले चाहेको अवस्थामा सहयोग पनि गरिरहेको छ । ठूलो रकम हामीले दिन सकेका छैनौं । तर, निजी क्षेत्रको यो प्रयास एकदम राम्रो छ । हरेक प्रदेशले एउटा यती माग गरिरहेको छ । हरेक कलेजले एउटा यती मागिरहेको छ । यसको माग बढ्दै गएको छ । हाम्रो एउटा यति भुटान गइसकेको छ । दोस्रो यती वासिन्टन डीसी जाने क्रममा छ । विदेशमा पठाउने काम पनि गरिरहेका छौं । यो आजको भोलि हुने होइन । तर, २०२० को अन्त्यसम्म १ सय ८ वटा यती बनाऔं भन्ने हाम्रो चाहना छ । तपाइले यती हटाइएको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हो, हामीले यती हटाएका छैनौं । हामीले स्थानीय व्यक्तिहरुको सेन्टीमेन्ट नबुझेको हुन सक्छ । मलाई लाग्दैन कि कलाकारहरुले जानी–जानी अथवा अरुको चित्त दुख्ने गरी यस्तो आर्ट गरेका हुन् । तर, केही गुनासो आए । हामीले कलाकारहरुसँग छलफल गरेर त्यसको समाधान पनि गर्यौं । अब आउने दिनमा यस्ता खालका कुराहरुलाई ध्यान दिएर काम गर्छौं । हामी पछि हटेका छैनौं । अहिले केही दिनका लागि पछाडि मात्र ल्याइएको हो । केही दिन पछि दरवार स्क्वायरमा हामी यती राख्दैछौं । यतीको विषयमा धेरैमा उत्सुकता छ, यती के हो ? मलाई पनि थाहा छैन । हामीले यती कस्तो हुन्छ, आँखाले देखेका छैनौं । तर, यती भन्ने शब्द नेपालबाट सुरु भएको हो । हलिउड जस्ता सिनेमामा पनि यतीको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसैले पनि हामी यसको महत्व बुझन् सक्छौं । तर, हामी नेपालीले यती बिर्सिसक्यौं । यो दु.ख लाग्दो कुरा हो । यतीमा सबैको इन्ट्रेस्ट छ । यती नेपालको हो । यती छ वा छैन भन्ने त्यो भोलिको कुरा हो । हामीले बनाएको यो एउटा आर्टिष्टको अवधारणा हो । यतिलाई एउटा जंगली जनावरका रुपमा हामीले देखेका छौं । हामीले बुझेको यती एउटा धार्मिक, शान्तिको प्रतिक हो जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले एउटा स्प्रिच्युअल यती देखाउन खोजेका हौं । नेपालको पहिचान दिन र यो नेपालको हो भनेर चिनाउनका लागि प्रयोग गरिएको हो । धेरैले नेपाल भ्रमण वर्ष हतारमा घोषणा गरियो भनेर पनि भन्न थालेका छन्, तपाईलाई के लाग्छ , नेपाल भ्रमण वर्ष योजनाबद्ध रुपमा घोषणा भएको हो ? यो सरकारको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारले देशको अर्थतन्त्रका लागि पर्यटन महत्वपूर्ण हो भन्ने ठान्छ । युवालाई रोजगार दिलाउने पर्यटन हो भनेर सरकारले बुझेको छ । जहाँसम्म समयको सन्र्दभमा छिटो होला तर यो राम्रो सुरुवात हो । हामीले सबै गर्न नसकौंला तर यसलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नेपालको विकास गर्न सक्छ । म गाउँ–गाउँमा जान्छु, सबैको मुखबाट नेपाल भ्रमण वर्षको नाम सुन्छु । यो राम्रो पक्ष हो । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै एक सय पर्यटकीय गन्तव्यहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ, ती पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? अहिले हामी अझ नयाँ गन्तव्यहरु खोज्ने प्रक्रियामा नै छौं । विभिन्न विकट तथा दुर–दराज वस्ती तथा ठाउँहरुका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा छन् । नयाँ प्रडक्ड दिन खोजेका छौं । भ्रमण वर्षले एकै वर्षमा सबै पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, सुरुवात र छलफल गरी सम्भावना खोज्न सक्छौं । एउटा जोश अहिले अगाडि बढिरहेको छ । यो जोसलाई अगाडि बढाएर यसलाई ठाउँमा पुर्याइयो भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ । नेपाल भ्रमण वर्षको एक महिना बितिसकेको छ, यो अवधिमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा पर्यटक आगमन घटेको देखिन्छन् , यसलाई भ्रमण वर्ष सचिवालयले कसरी लिएको छ ? अवश्य नै घटेको छ । जनवरी महिना पर्यटकका लागि अफ सिजन नै हो । हामी यसप्रति त्यति चिन्तित छैनौं । हाम्रो सिजन मार्चबाट सुरु हुन्छ । मार्चमा अर्को अध्ययन गर्छौं । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पनि पर्यटक घटेका हुन् । तर, हामी चिन्तित छैनौं । हामी हाम्रो लक्ष्यलाई जसरी पनि सफल पार्छौं । भ्रमण वर्षको अवधिमा यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर केही सोच्नु भएको छ ? अब छिट्टै नै केही नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु स्थापना गर्ने सोचमा छौं । नयाँ लगानी भित्र्याएर युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो चाहना हो । नेपालीका छोराछोरी दैनिक विदेशिरहेका छन् । अहिले हामी रेमिट्यान्समा रमाइरहेका छौं । तर, दु.खको कुरा, दिनको तीन वटा नेपालीका लासहरु फर्किन्छन् । यसलाई घटाएर शुन्यमा पार्न सकियो भने त्यसमा सफलता हासिल गरेको मानिन्छ । नेपाली युवाले नेपाल छोड्न नपरोस् । नेपालमै काम गर्ने वातावरण होस् र पर्यटनमा नयाँ लगानी बढ्न सक्छ भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । हाम्रा लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय यही हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का चुनौतिहरु के–के छन् ? संसारमा के हुन सक्छ हामी यतिकै भन्न सक्दैनौं । अनिश्चि रुपमा जे पनि हुन सक्छ । जस्तै, चीनको कारोना भाइरसको संक्रमणलाई लिऊँं । यो हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं । तर, नेपालको सन्र्दभमा कुरा गर्दा हाम्रो देश सुन्दर छ । नेपालमा भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि उल्लेख्य काम गर्न सक्छौं । यी कुराहरुलाई अगाडि लिएर काम गर्ने हो भने भ्रमण वर्ष सफल हुन्छ । तर, नभएका र नकारात्मक कुरालाई मात्र औंल्याउने हो भने हरेक क्षेत्रमा गाह्रो हुन्छ । लक्ष्य भेटाउन समय लाग्छ । चुनौति धेरै छन् । तर चुनौति छन् भन्दैमा पछि हट्दैनौं । हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौं र नेपाललाई विकास गर्छांै भन्ने मनासायले अगाडि बढिरहेका छौं । हामी गर्न सक्छौं । अरुभन्दा हामी कम छैनौं । गरिब छैनौं । यही हिसाबले अगाडि बढ्यो भने सबै चिज ठीक हुन्छ ।

विभागभित्रका समस्या नेपाली श्रमिक जो वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा कहीँ गएर पनि नठगिउन भन्नकै लागि अनुगमन गर्ने काम वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरु तथा एजेन्टलाई बढी उत्तरदायी बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवालाई सहज ढंगबाट कसरी विदेश पठाउने, असल गन्तव्यको खोजी कसरी गर्ने भन्ने कुरो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय हो । समाधानको उपाय हरेक काममा चुनौति हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुलाई बढी उत्तरदायी बनाउने, फास्ट्रयाकबाट पोलिसी निर्माण गरी त्यसको सहजिकरण गर्ने र श्रमिक तथा सम्बन्धित निकायका गुनासाहरु सुन्ने काममा ध्यान दिएर अगाडी बढेमा विभागले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्छ । ५ प्रथामिकता सर्वप्रथम त विभागका काम कारबाहीहरुलाई छिटोछरितो ढंगबाट निर्णय तथा भरसक गुनासो कम गर्ने कोसिस गर्छु । म्यानपावर तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसले तोकिएको देशहरुमा शून्य लागतमा कसरी विदेशमा कामदार पठाउने भन्ने विषय पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ । सो विषयलाई ध्यान दिई अनुगम गरी सम्बन्धित संघ संस्था तथा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई शून्य लागत (जिरो कस्ट) को नियमभित्र कसरी ल्याउने भन्ने विषय हामी सोचिरहेका छौं । जागरुतामूलक कार्यक्रम गर्ने, पछिल्लो समय हेर्दा स्माट पढेलेखेका मानिस नै विभागमा ठगिए भन्दै आउने गरेको भेटिएकोले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा थप तालिम तथा परामर्श दिनु आवश्यक छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । यो विषयमा पनि मैले प्राथमिकतमा राखेको छु । अनलाइन प्रणालीको प्रयोगलाई निरन्तर अगाडी बढाउने छौं । अनलाइनको प्रयोगले श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यालयमा सहजता भएपनि यो प्रविधिको प्रयोगका बारेमा जानकारी गराई सही प्रयोगको गर्नका लागि विगतका दिनमा पूर्व महानिर्देशकज्यूले यसमा धेरै काम गरेर जानु भएको छ । त्यही कार्यविधिलाई पछ्याउँदै हामी कसरी काम गर्ने र पूरै फेसलेस सर्भिसलाई स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । मेरो प्राथमिकता यो विषयमा पनि छ । म्यानपावर कम्पनीहरुलाई हामीले कसरी बढी नियमन गर्ने भन्ने विषयदेखि वैदेशिक रोजगारमा हेर्दा कामदार पठाउने भनिए तापनि कतिपय उजुरी हेर्दा मानव तस्करी भइरहेका देखियो । म्यानपावर कम्पनीको नाममा गरिएको मानव तस्करीलाई अपराधको श्रेणीमा राखेर त्यस्ता घटनाहरुलाई पहिचान गरी दण्ड दिनुपर्छ । विभागले जति दण्ड गर्न सक्यो, त्यति नै यस्ता घटनाहरु न्यून हुन्छ् जस्तो मलाई लाग्छ । बैदेशिक रोजगार विभाग भनेको अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । यहाँ आउने सबै केसमा ठगिएका हुदैनन् । यसकारणले यहाँ वास्तवमा ठगिएर आएका हुन् वा नाटक गरिरहेका छन् सो पहिचान गरेर पिडितलाई न्याय दिलाउनु विभागको दायित्व हो । विकसित देशमा रोजगारी श्रम गन्तव्य विस्तार गर्नका लागि शुरुमा त ट्रयाङ्गल रिलेशनसीप विस्तार हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एउटा हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशबीच संवाद गरेर कहाँ के समस्या भइरहेका छन् ती समस्या फुकाउनु पर्नेछ । शास्त्रीय कुटनीतिका विषयमा कति प्रभावकारी छौं भन्ने अर्काे विषय हो । श्रम सम्बन्ध स्थापित हुन दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ । श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशका नियोगकोबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ । आगामी दिनमा जापानको रोजगारीको राम्रो अवसर मैले देखेको छु । कोरियोको जस्तै गरी सरकार सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गरेर नेपाली कामदार जापान पठाउन सकिन्छ । यस्तै, युरोपका विभिन्न देशको समन्वयमा रोजगारीको गन्तव्य खोज्न तथा त्यस्तै अन्य खाडी देशमा केकस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । खास कुरा कहाँ कहाँ नेपाली कामदारको माग भइरहेको छ, कहाँ कहाँ राम्रो अवसर छ, त्यसको खोजी गरी कतिपय देशमा दुई सरकारबीचको सम्बन्ध स्थापित गरेर कामदार पठाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा रहेका क्षमता, योग्यतालाई कदर गरेर आगामी दिनमा तालिम प्रदान गर्ने हो भने नेपाली कामदारको माग संसारभर रहन्छ । पछिल्लो समय रोमनियामा वैदेशिक रोजगारीको माग रहेको सुनेको छु । कतिपय त्यस्तै यूरोपेली मुलुकमा हामी त्यहाँ पुग्नै सकेका छैनौं । त्यहाँको नियोग र सरकारसँग हामीले सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्नेछ । कामदारलाई दक्ष्य बनाउने अहिलेसम्म नाम मात्रका तालिम केन्द्र पनि छन् । यस्ता तालिम केन्द्र रहेसँगै समस्या बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ । अवका दिनमा वास्तवमा श्रमिकलाई लक्षित गरी तालिम प्रशिक्षण केन्द्र बनाउनु पर्छ । देशमा रहेका श्रमिकलाई उनको क्षमता अनुसारको शीप प्रदान गर्ने तथा गन्तव्य मूलुकका रहेका क्रियाकलापप्रति चेतना जगाउने काम गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा शीप नसिकी जाँदा नेपाली युवाले पाएका दुःखलाई ध्यानमा राखी प्रशिक्षण केन्द्र खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ । प्रविधि तथा आईटीसँग घुलमिल हुन सक्ने क्षमता श्रमिकमा स्थापित गराउनु पर्छ । पूरै कार्यकाल रहेँ भने… वैदेशिक रोजगार विभागमा पूरै कार्यकाल रहेँ भने यहाँका सबै समस्याको समाधान गरिसक्छु । यहाँ जे जस्ता समस्या छन्, ती समाधान गर्न नसकिने तहका छैनन् । बाहिरबाट हेर्दा र यहाँ आएपछिको भिन्नता बाहिरबाट हेर्दा यो विभागप्रति मेरो बेग्लै प्रकारको धारणा थियो । यहाँ आएपछि फरक अनुभूति गरिरहेको छु । यहाँ समस्या तथा चुनौति धेरै छन् । तर, समाधानै गर्न नसकिने भने होइन । यो विभागलाई सुधार गर्नु जरुरी छ र सकिन्छ पनि । यहाँ केही त्यस्ता स्वार्थ समुहहरुको गतिविधिलाई सहेर अगाडी बढ्नुभन्दा पनि त्यसलाई चिरफर गरेर काम गर्नुपर्छ । यहाँ आएका उजुरी तथा मुद्दाका विषयमा वादी र प्रतिवादीलाई जोडेपछि के हो सत्य भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा आएपछि न्याय पाउछु भन्नेभन्दा पनि विभागमा आएर उजुरी गरेपछि त्यसलाई सजाय गराउँछु भन्ने मनोविज्ञान पनि पाएको छु । नेपालमा महिलाका विषयमा र वैदेशिक रोजगारका विषयमा कडा कानुन बनेको छ । त्यसकारण पनि नबुझी रोजगारी जाने र केही समय काम गरेर वा झैझगडा तथा अन्य कारण नेपाल फर्किएर विभाग धाउनेहरु पनि भेटिन्छन् । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारमा ठगी, चेकबाउन्सका विषय जनतामा केन्द्रित छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिएर विभागले आफ्नो कामको गति बढाएमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैनन् । जुन मैले विभागमा आएसँगै सोचेका कुरा हुन् । आगामी दिनमा विभागले उक्त कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउँदै जान्छ । योग्यता र क्षमता अनुसारका विषयमा श्रम गन्तव्यमा पुगेर कसरी सरल ढंगले काम गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु विभागको मुख्य उद्देश्य हो । (बैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कुमार दाहालसँग विकासन्युजका लागि सुनिता पुडासैनीले गरेको कुराकानीमा आधारित)