विकास वहस

काठमाडौं । सरकारी लगानी समेत रहेका तीन वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत परिवर्तनले आफूहरुको नाफा कम हुने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लकडाउनको अवधिमा ऋणको किस्ता तिर्ने ऋणीलाई व्याज रकम १० प्रतिशत छुट दिन र १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण रकममा २ प्रतिशत छुट दिन गरेको नीतिगत निर्णयले आफूहरुको नाफा प्रभावित हुने बताएका हुन् । विकासन्युजले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसँग गरेको भर्चुअल भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘चैत मसान्तमा उठ्नुपर्ने व्याज रकमको ५७ प्रतिशत मात्रै उठ्यो, नउठेको ४३ प्रतिशत व्याज रकम नै १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो, व्याज रकम १० प्रतिशत छुट दिँदा नै १२ करोड रुपैयाँ कम भयो, असार मसान्तमा पनि यसरी छुट दिँदा हाम्रो बैंकको मात्रै व्याज आम्दानी ४५ करोड रुपैयाँ कम हुने देखिएको छ,’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णवहादुर अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार २ प्रतिशत व्याज छुट दिँदा आफ्नो बैंकको व्याज आम्दानी करिब ९० करोड रुपैयाँ कम हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षको चैत ९ अघिसम्म बैंकको नाफा उत्साहजनक नै भएपनि लकडाउनपछिको अवस्था विश्लेषण गर्दा नाफा उच्च नहुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले अहिलेको परिस्थिति नै प्रतिकुल रहेकोले सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उद्योग प्रतिष्ठान बचाउनको लागि कर्जामा सुविधाको नीतिगत व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले यस्तो सुविधा लामो समयसम्म दिन नसकिने बताए । ‘यो महामारीको बेलामा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन, बैंकहरुले पनि सामाजिक लागतको भार व्यहोर्नु परेको हो, देशलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ,’ डा. भट्टले भने । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बैंकको व्यालेन्ससीट विग्रने चिन्ता गरिरहेका बेला प्रवक्ता डा. भट्टले भने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले बैंक नोक्सानीमै जाने अवस्था भने नआउने दाबी गरे । ‘लामो समय लकडाउन गरेर बस्न सकिदैन, अन्य देशको उदाहरणले पनि यही देखाएको छ, त्यसैले कोरोना महामारीको समयमा दिइएको सुविधा पनि लामो समयसम्मको लागि होइन, त्यसैले बैंक नै नोक्सानीमा जाने वा अन्य यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा बैंक पुग्न सक्ने अवस्था आउँदैन, चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले गत वर्षको हाराहारीमा नै नाफा गर्ने देखिएको छ,’ अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. भट्टले भने । राष्ट्र बैंकले तोकिएको कर्जाहरुमा २ प्रतिशत व्याज कम गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा १ देखि साढे १ प्रतिशतसम्म व्याज घटाएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निर्णय गरेर नै निक्षेपको व्याज घटाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बताएका छन् । एसोसिएसनले निक्षेपको व्याज कम गरेकोप्रति भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन गरेको छ । व्याजदर स्थीर हुनुपर्ने भएपनि विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय गरेर अघि बढ्न सकिने प्रवक्ता डा. भट्टले बताए । यद्यपि उनले निक्षेपको व्याजदरलाई मुद्रास्फीतिदरसँग ‘एङ्करिङ’ गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । सो छलफलको विस्तृत जानकारी तलको भिडियोमा उपलब्ध छ ।

कोरोना महामारीसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने आंकलन शुरु भएको छ । विप्रेषण आयमा व्यापक गिरावट आउँदै छ भने पर्यटन क्षेत्र पनि धेरै वर्ष उठ्न नसक्ने देखिएको छ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा पनि संकुचन आउँदैछ । यी सबै क्षेत्रका रोजगारी कटौती हुँदैछ । यो समस्याबाट गुज्रेका मान्छेहरु कृषि व्यवसायमा फर्कने अनुमान छ । सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न चाहेको उसको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गरेको छ । कृषि र कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालन गरी सफलता हासिल गरिरहेका निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्द कुमार अग्रवाल बगरियासँग सोधेका छौं ।  लकडाउन भएको दुई महिना बित्यो । घर भित्र बसेर बिजनेश गर्दाको अनुभव कस्तो छ ? हाम्रो व्यवसाय आंशिक रुपमा खुलेको छ । तर काम गर्न गाह्रो छ । पासको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । ढुवानीको साधन नपाउने भनेको समयमा सामान नपुग्ने जस्ता समस्याहरु छन् । पहिला भन्दा बढी व्यस्त भएको छु । माइक्रो म्यानेजमेन्टमा व्यस्त हुनु परेको छ । सिष्टमले नियमित काम नगर्दा आफैँ खट्नु परेको छ । सबैलाई गाह्रो छ । चिन्ता सबैलाई छ । तपाईंलाई पनि मिडिया चलाउन गाह्रो भएको होला । तपाईंको व्यस्तता बढेको रहेछ, बिजनेश चाँही बढेको छ कि छैन ? बिजनेशको ग्रोथ त नेगेटिभ छ । यतिबेला बिजनेशन त एकाध कम्पनीको होला । यतिबेला खर्च धान्न सक्यो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धी हो । आफ्ना कम्पनीहरुले खर्च धानेका छन् कि छैनन् ? हिसाब गरेको छैन । लकडाउनपछि हिसाब गर्नुपर्ला । अहिले हिसाब गर्न थाल्यो भने मनोबल पनि गिरेर जानेछ । खाद्यान्यको बिजनेश भएकोले काम गरिरहेका छौं । उद्योग बन्द गरेर बस्नु परेको छैन । धेरै उद्योगहरु बन्द छन् । यो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो उद्योग चलाईरहने मौका पाउनु भएको छ । कृषिमा आधारित वा खाद्यान्य उद्योगमा लागेकोमा कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? बाँच्नको लागि अन्तिम समयसम्म गर्नै पर्ने उद्योग त यहि हो । सरकारले पनि खाद्यान्य उद्योग खुलाउने भनेको छ । तर यो व्यवसायलाई चारैतिरबाट अप्ठ्यारा छन् । कार्यस्थलमा धेरै समस्या छ । समन्वय नभएर हो कि, नजानेर हो कि, ढुवानीमा समस्या छ । डलरको मूल्य ११४ बाट १२३ पुगिसक्यो । त्यसको असर मूल्यमा परेको छ । कुरै नबुझी नियामकले समेत तपाईंहरुले मूल्य बढाउनु भयो भन्छन् । केहीले बदमासी गरेका होलान् । उनीहरुलाई कारवाही होस् न । एक्का-दुक्काले बदमासी गरे भनेर सबैलाई गाह्रो बनाउने नियम बन्छन् । लकडाउनको बेलामा त यस्तो समस्या झन् बढी भयो । नीति डरले बनाउने कि राम्रो गर्ने उदेश्यले बनाउने ? नीति निर्माताले पनि सोच्नुपर्ने हो । यस्तो बेलामा पनि चन्दा माग्नेहरुले घेर्छन् । बरु बन्द गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि । कोरोना महामारीसँग धेरैले भन्छन्- ‘अब त खेतीकिसानी गर्ने हो, अब त पशुपन्छी पालन गर्ने हो, अब त कृषिमा आधारित उद्योग लगाउने हो ।’ के साँच्चै कृषिमा लगानी बढ्ने, धेरै मानिसहरु कृषि उद्यममा लाग्ने परिस्थिति बनेको हो ? कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, कृषिलाई उकास्नुपर्छ भन्ने भनाईहरु पछिल्लाे दुई महिनामा आएको नयाँ कुरा होइन । यस्तो कुरा हुन थालेको ३०/४० वर्ष भईसक्यो । म यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको दुई दशक भईसक्यो । यहि कुरा सुन्दा सुन्दा दाह्री फूलिसक्यो । अब त कुरा सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ । पक्कै पनि कृषिमा सम्भावना छ । सम्भावना देखेर नै म यो क्षेत्रमा लागेको हो । सरकारले कहिले कृषिमा व्यवसायीकरण भन्यो, मैले आधुनिकरण भने, कहिले आत्मनिर्भर बन्ने भन्यो, कहिले निर्यात गरेर धनी बन्ने भन्ने कुरा आउँछ । यसपालिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यहि कुरा आएको छ । तर कहि भएको छैन । काम गर्ने तौल तरिकामा पनि परिवर्तन भएको छैन । तथ्याङ्कहरुले देखाईरहेको छ कि हामी वार्षिक करिब ४ खर्बको खाद्यान्य आयात गरिरहेका छौं । जनसंख्या छ, बजार छ, खपत भईराखेको छ तर उत्पादन भईरहेको छैन । कोभिड-१९ मा तातिएर खाद्यान्य उत्पादन हुँदैन । कृषि भनेको आज गाडी आयात गर्यो, भोलिदेखि तेल हालेर गुडाए जस्तो होइन । कोभिडले कृषिको इन्जिन चलाउन सक्दैन । यसको लामो प्रकिया छ । अब रेमिट्यान्स आउँदैन, कृषि उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउँछौं भन्ने कुराले राजनीतिक मैदानमा अर्थ राख्ला तर व्यवहारमा सम्भव देख्दिन । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन । दुई/तीन वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन । कयौं मान्छेले वर्षभरीमा पनि एक किलो मकै खाएका हुँदैनन् । यति धेरै उत्पादन भएको भए हामीले निर्यात गर्नु पर्ने थियो । निर्यात पनि देखिँदैन । हामीले प्रयाप्त खाना खायौं भने अहिले पनि खाना अपुग भएका धेरै मानिसलाई कुपोषण हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकारी तथ्याङ्क गलत छ  । केही दिनअघि मात्र सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्यका धेरै उपजहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको र आत्मनिर्भर नभएका उपजमा पनि आत्मनिर्भर हुनै लागेको उल्लेख छ । तपाई कसरी भन्नुहुन्छ कि सरकारी तथ्याङ्क गलत छ ? मेरो अनुभवमा खाद्यान्यमा नेपाल धेरै परनिर्भर नै छ । हामीले फिड उद्योग चलाईरहेका छौं । सबै प्रकारका फिड उद्योगहरुले वर्षमा बढीमा ५ लाख टन मकै खपत गर्छन् । सरकारी तथ्याङकले भन्छ वर्षमा २५ लाख टन मकै उत्पादन हुन्छ । हामीले नेपालमा मकै किन्न खोज्यो भने पाइदैन । फिड इन्डष्ट्रिजहरुले वर्षमा करिब ३ लाख टन मकै आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । सहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने पप्कर्न सबै विदेशबाट आयात भएको हो । ढिँडो खाएर मात्र २० लाख टन मकै खपत पक्कै भएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिइएको छ । यसले तपाईहरुमा उत्साह कत्तिको थपेको छ ? म त खाद्यान्य उद्योगमा भएकोले स्वभाविक रुपमा सरकारले जति धेरै लगानी गर्छ त्यति खुशी हुने नै भने । तर अरु सबै क्षेत्रप्रति निराश भएर सरकारले त्यो निराशा कृषिमा पोख्न खोजेको हो भने त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र अन्तर सम्बन्धित हुन्छ भन्ने सत्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । अर्को कुरा, यो वर्ष मात्र होइन, सरकारको हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिएको देखिन्छ । तर नतिजा के कस्तो आएको छ, सबै अगाडि छर्लङ छ । मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? छैन, केही पनि छैन । कृषिलाई जहिले पनि राजनीतिक एजेण्डा बनाउने काम भयो । नतिजामुखी काम कहिल्यै भएको छैन । अरु मन्त्रीको कुरै छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ? दुई वर्षमा कृषिमा कति लगानी भयो ? कतिले रोजगारी पाए ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? ५५ लाख टन धान उत्पादन भएको भए किन चामल आयात भएको छ ? किन तराईका चामल मिलहरु बन्द भए ? मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? अरु मन्त्रीको कुरौ छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ? बरु सरकारले लगानी गर्दै नगरेको ह्याचरीमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौं । त्यहा सरकारको योगदान भनेको हस्तक्षेप छैन । म सरकारको आलोचना गर्न चाहान्न । सरकारको इन्टेन्शन सहि नै होला । बजेट पनि देशको अवस्था अनुसार ठिकै छ । तर सरकारको भनाई र व्यवहारमा तालमेल मिलेको देखिन्न । विदेशबाट फर्केका वा सहरमा रोजगारी गुमाएका मानिसहरु कृषिमा फर्किए भने त्यसको प्रभाव कस्तो होला ? धेरै मानिसहरु कृषिले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्छन् । कृषिमा आधुनिकरण वा व्यवसायिकरण हुँदै जाँदा यस क्षेत्रले रोजगारी घटाउँछ । मुलुकको विकाससँग रोजगारीमा कृषिको निर्भरता घट्छ । नेपालमा दुई दशकअघि ८० प्रतिशत मान्छे कृषिमा निर्भर भनिन्थ्यो । अहिले ५०-६० प्रतिशतमा झरेकाे छ । कोभिड महामारीसँगै भारतबाट १० लाख नेपाली फर्कन्छन, खाडी मुलकबाट ५ लाख श्रमिक फर्कन्छन् । नेपाल भित्रै वार्षिक ५ लाख रोजगारीको खोजिमा निस्कन्छन् । उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले नयाँ रोजगारी दिने सम्भावना शुन्य छ । उल्टै रोजगारी कटौति हुने अनुमान छ । उनीहरु सबै कृषिमा फर्कन्छन्, उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा काम पाउँछन् भनेर हामीले सोच्यौं भने त्यो गलत हुन सक्छ । यी सबै मानिस कृषिमा खपत हुन सक्दैन । कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विस्तारको सम्भावना कति छ ? कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग भन्नाले धेरै कुरा आउँछन् । म त के भन्छु भने कृषिमा पनि स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र विदेशी कृषि उपजमा आधारित उद्योग भनेर छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । जस्तो हामी दाल प्रशोधन उद्योग लगाएका छौं, विदेशबाट दाल आयात गर्नुपर्छ । तेल उद्योग चलाउँछौं, तोरी विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । भटमास प्रशोधन गर्छौ, सबै आयात गर्नुपर्छ । हामी कहाँ गोदाम गृहको समस्या छन् । हामी कहाँ बजारको समस्या छ । ५०० टन मकै किन्न खोज्यो भने नेपालको बजारमा पाइँदैन । तपाईं २० वर्षदेखि कृषिमा आधारित उद्योग चलाईरहनु भएको छ । २० वर्षमा फरक के भयो ? कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएपनि सरकारको नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको पाइन्छ । बीमा शुल्कमा अनुदान, कृषि कर्जामा प्राथमिकीकरण, बढ्दो सडक पहुँच, विद्युतीयकरण लगायत केही सुधार पक्कै भएका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरु बढेका छन् । उत्पादन वृद्धिसँगै प्रशोधन पनि बढेको छ । यो उपलब्धि ३० वर्षको हो । यति लामो अवधिमा यति थोरै परिवर्तन भएको छ, जहाँ हामीले सन्तोष गर्न मिल्ने ठाउँ छैन । रियलमा कृषिमा व्यवसायी करण नै भएको छैन । यसले न कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछ, न निर्यात गर्न सक्छौं । कृषिमा प्राथमिकीकरण जरुरी छ । कृषिमा हजारौं प्रकारका उत्पादन हुन्छन् । हामीले के-केमा फोकस गर्ने ? मौरी पालन, माछा पालन, अदुवा, सुन्तला, स्याउ, धान, मकै के के हुन सक्छन् ? पहिला हाम्रा प्राथमिकतामा प्रष्टता जरुरी छ । हामी पहिला दाल निर्यात गर्थ्याैं, अहिले आयात हुन्छ । किन यस्तो भयो भने हामीले दाल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएनौं । त्यस्तै, हामीले पूर्वमा पनि मह उत्पादन गर्ने, पश्चिममा पनि मह उत्पादन गर्ने, तराईमा पनि मह उत्पादन, पहाडमा पनि मह उत्पादन भनेर हुँदैन । एउटा क्षेत्रलाई मकै जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई मह जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई चिया कफी जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई सुन्तला जोन बनाऔं । त्यसो भयो भने पूर्वाधार निर्माणमा पनि सजिलो हुन्छ, जनशक्ति परिचालन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, बजारीकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपालको सबैभन्दा ठूलो जीवन बीमा कम्पनी हो । पुँजी, बीमा कोष, आम्दानी, नाफा, वासलातको आकार, नेटवर्क, बीमितको संख्या लगायत धेरै परिसूचकमा यो कम्पनी अरु भन्दा अगाडि छ । जीवन बीमा क्षेत्रमा नेपाल लाइफले जे गर्छ, अरु सबै बीमा कम्पनीको लागि चासोको विषय बन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा नेपाल लाइफ कसरी चलिरहेको छ ? सेवा, व्यापार कसरी गरिरहेको छ ? महामारीले बीमा बजारमा, कम्पनीहरुको लाभांशमा कस्तो असर गर्छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत रहि उक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरेको कुराकानी । सामान्य अवस्थामा र महामारीको अवस्थामा बीमाको महत्व कति फरक हुँदो रहेछ ? जीवन बीमा होस् वा निर्जीवन बीमा, संकटको बेलामा आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो भनेर सबैले स्वीकार गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा होस् वा महामारीको अवस्थामा बीमाको महत्व उत्तिकै हुन्छ । फरक केवल जनचेतनामा मात्र हो, सोच्ने तरिकामा मात्र हो । संसारका कुनै देशमा ९० प्रतिशत मानिसले जीवन बीमा गरेका हुन्छन् भने कुनै देशमा कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशतको पनि बीमा भएको हुँदैन । कुनै विपद् वा महामारीले बीमाबारे जनचेतनामा प्रभाव पारेको हुन्छ । यतिबेला बीमाको बारेमा स्वभाविक रुपमा छलफल बढी हुन्छ । विज्ञापन गरेर, लेखहरु प्रकाशित गरेर, टक शोहरु गरेर, बीमितहरुले आफन्तमा यसको लाभबारे जानकारी गराएर बीमा जागरण बढाउन मद्दत गरेका हुन्छन। २०७२ सालको भूकम्पपछि होस् वा अहिलेको कोभिड–१९ आयपछि बीमाको महत्वबारे वहस बढेको छ । हामी सबैको जीवन अनिश्चित रहेछ, त्यसमा पनि आर्थिक जीवन व्यवस्थापन कार्य कठिन रहेछ भन्ने अनुभूति मान्छेले गरेका छन् । कोभिड–१९ विश्व महामारीसँगै विश्वका केही देशमा बीमा व्यवसाय नै विस्तार भएको पनि देखिएको छ । तर नेपालमा भने बीमा पोसिली बिक्री घटेको छ । विदेशमा बीमा बढ्ने तर नेपालमा घट्ने किन भयो ? नेपालमा पनि कोभिड–१९ बीमा पोलिसी आएको छोटो समयमा ठूलो संख्यामा यो पोलिसी बिक्री भएको छ । यसले नेपालमा बीमाको चाहाना बढेको संकेत गर्छ। तरपनि नेपालमा यतिबेला जीवन बीमा घटेको छ । कारण के पनि हुनसक्छ भने हाम्रा बीमा लेखहरु परम्परागत भए । बीमा लेख बिक्री गर्ने विधि पनि पराम्परागत भए । नयाँ बीमा लेख जारी गर्दा अभिकर्ता र बीमित प्रत्यक्ष भेट्नु पर्ने बाध्यता छ । अभिकर्ताले नयाँ मान्छेलाई भेटेर, प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर, फारम भराएर, हस्ताक्षर लिएर, ल्याप्चे गराए पछि मात्र बीमा पाेलिसी जारी हुन्छ ।  विदेशमा अभिकर्ताले पनि डिजिटल माध्ययबाट बीमा गर्न सक्छन् । भौतिक रुपमा अफिस जानु पनि पर्दैन, मान्छे–मान्छेबीच प्रत्यक्ष भेट पनि आवश्यक छैन । मलाई लाग्छ आगामी दिनमा विस्तारै डिजिटल माध्ययमबाट बीमा हुन्छ । अहिले पनि हामीले धेरै काम डिजिटली गर्न थालेका छौं । बीमा लेख परिपक्व भएपछिको भुक्तानी, बीमा नविकरण शुल्क भुक्तानी, अभिकर्ता कमिशन भुक्तानी लगायत धेरै कुरा डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेका छन् । अब प्रडक्टको रेन्ज परिवर्तन हुनसक्छ । स्वास्थ्य जोखिम बढेकोले पहिला भन्दा बढी बीमाङ्कको बीमा पोलिसी माग भएको छ कि ? पहिला मानिसहरु बचत प्रकृतिको बीमा लेख रुचाउथे भने अहिले जोखिम धारण गर्ने खालका बीमा लेखप्रति उपभोक्ताको चासो बढेको छ । अहिले बचत पछि गयो, जोखिम अगाडि आयो । पहिला मानिसहरु बचत प्रकृतिको बीमा लेख रुचाउथे भने अहिले जोखिम धारण गर्ने खालका बीमा लेखप्रति उपभोक्ताको चासो बढेको छ । अहिले बचत पछि गयो, जोखिम अगाडि आयो । हामी प्रडक्ट सिफ्ट गर्दैछौं । अहिले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि बीमा लेखहरु पर्याप्त छैनन् । मानिसले कस्तो खालको पोलिसी खोजेका छन्, त्यसतफ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । परम्परागत बीमा लेख लिएका वा जीवन बीमा गरेको मान्छेहरुको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भयो भने उनीहरुले बीमाङ्क बराबर रकम पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? पाउँछन् । धेरैको मनमा यस्तो जिज्ञासा रहेको छ । कोरोना महामारी आउँछ भनेर पहिला कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । तर जीवन बीमा पोलिसी लिँदा जुन जुन अवस्थामा बीमा दावी लाग्दैन भनिएको छ, त्यो बाहेक सबै अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएको पैसा पाउँछन् । त्यसैले, म्यादी बीमा होस् वा आवाधिक बीमा, सर्तभित्र रहेर सबैले बीमा दावी पाउँछन् । मलाई लाग्छ, भाइरस संक्रमणका कारण हुने मृत्युलाई धेरै बीमा पोलिसीले कभर गरेको छ । महामारीको कारण बीमा शुल्क महँगो बन्ने जोखिम कति छ ? संक्रमण धेरै भएको छ तर मृत्यु दर विगतमा महामारीको तुलनामा कम देखिएको छ । विश्व बजारमा हेर्दा जीवन बीमामा भन्दा निर्जीवन बीमामा बीमा दावी बढी पर्ने देखिन्छ । ठूला खेलकुदका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्, ठूला व्यापार मेलाहरु स्थगित भएका छन्, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु स्थगित भएका छन् । यस्ता सबै इमेन्टको बीमा गरिएको हुन्छ । यस्ता इभेन्टहरु स्थगित हुँदा वा रद्द हुँदा बीमा दावी धेरै पर्न सक्छ । धेरै ठाउँमा विवादहरु आएका छन् । ओलम्पिक गेम स्थगित हुँदा ठूलो बीमा दावी परेको छ । यसले आगामी दिनमा बीमा शुल्क वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ । बीमा इतिहासमा पनि के देखिन्छ भने जब ठूलो असर पर्ने घट्नाहरु हुन्छन तब मूल्यमा असर पर्ने गरेको छ । जीवन बीमामा मृत्युदरले पनि बीमा शुल्कमा ठूलो असर गरेको हुन्छ । महामारीले मृत्युदरमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ? हो, मृत्यु दर ह्वात्तै बढ्यो भने बीमा शुल्क वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । अमेरिका, इटाली, स्पेन, बेलायत जस्ता देशमा मृत्युदर उच्च छ । अहिलेको अवस्था के छ भने एकातिर विश्वमा कोरोनाका कारण हुने मृत्यु बढी देखिएको छ भने अर्कोतिर दुर्घट्नाका कारण हुने मृत्यु घटेको छ, लगभग निलमा नै झरेको छ । किनभने हवाई, रेल, बस, पानी जहाज सबै प्रकारका यातायात सेवा ठप्प छ । नेपालमा नर्मल डेथको रेट पनि घटेको भन्ने कुरा आएको छ । अहिले अस्पतालमा आउने नर्मल विरामीको संख्या नै कम भएको देखिन्छ । त्यसैले अहिले नै मृत्युदरमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्न गाह्रो छ । यतिबेला बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई कसरी सेवा दिईरहेका छन् ? अहिले नयाँ ग्राहक बनाउने र सेवा दिने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा रहेन । भएका बीमितलाई सकेसम्म राम्रो सेवा दिनु नै ठूलो कुरा भयो । बीमा लेख परिपक्व भएको बीमितलाई बीमा रकम भुक्तानी दिएका छौं । बीमा नविकरणका शुल्क पनि अनलाईनबाट भुक्तानी दिन सकिन्छ । यदि अहिले सकिएन भने पनि लकडाउन अवधिको व्याज लाग्दैन भनेर बीमा समितिले भनेको छ । कति बीमितले बीमा लेख धितो राखेर कर्जा लिएका छन् । उनीहरुले अहिले नै कर्जा तिर्छु भनेको अवस्थामा कम्पनीले उनीहरुलाई आवश्यक सेवा दिईरहेको छ । डेथ क्लेमको विषयमा हामीले सूचना लिने लिने, डिजिटल पेस डकुमेन्ट लिएर डिजिटल बेस पेमेन्ट गरिरहेका छौं । हामी विगतमा सबै काम कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर हुन्थ्यो । दावी फच्र्यौट पूर्जामा सहि गराएर भुक्तानी दिने गरेका थियाै भने अहिले अनलाईन डकुमेन्ट र सूचनाको आधारमा खाताबाट खातामा भुक्तानी दिने काम गरिरहेका छौं । नयाँ बीमा पोलिसी जारी गर्नको लागि एप बनाउने, वेवसाइटलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तर्फ हामीले काम गरिरहेको छौं । नयाँ व्यवसाय कस्तो छ ? लकडाउनले सबै गतिविधि ठप्प नै छ । अभिकर्ताले नयाँ मान्छेलाई भेटेर बीमा गराउने अवस्था छैन । हामीकहाँ स्वतस्फूर्त बीमा गर्ने अभ्यास कम छ । जो भनेपनि बीमाको लागि फोर्स लगाउनै पर्छ । महामारीको बेलामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सक्रिय भएको तर जीवन बीमा कम्पनीहरु प्यासिप भएको देखिन्छ नि ? तपाईले कोभिड–१९ बीमाको बारे जोड्न खोज्नु भयो । यसमा बीमा समितिको पनि ठूलो भूमिका छ । अहिलेको आवश्यकता पनि हो । यसको रेस्पोन्स पनि राम्रो आयो । तर तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जीवन बीमा कम्पनीको हरेक बीमा पोलिसीले कोभिड–१९ बाट हुने डेथको कभर गर्छ । निर्जीवनमा त्यस्तो प्रडक्ट केही पनि थिएन । कोभिड–१९ लागेको विरामीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भनेको छ । उनी बीमित हो र मृत्यु भयो भने जीवन बीमाले कभर गरेको हुन्छ । १० लाखको बीमा पोलिसि लिनेले १० लाखको र २० लाखको बीमा पोलिसी लिएको छ भने २० लाख क्षतिपूर्ति पाइहाल्छ । अहिलेको अवस्थामा जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि सक्रिय छन्, नयाँ प्रडक्ट बन्दैछन् । यसको प्रक्रिया लामो छ । बीमा कम्पनीहरुको आम्दानीमा कस्तो असर पर्ला ? नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीकै कुरा गर्ने हो भने चैत र बैशाखमा सवा १ अर्बको विजनेश हुनुपर्ने हो । तर यस अवधिमा साढे दुई करोडको व्यवसाय भयो । अब व्यवसायको स्वरुप परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले जानुको विकल्प नै छैन । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा बीमा कम्पनीहरुलाई त्यसको ठूलै असर पर्छ । व्याजदर घट्यो भने बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी घट्छ । बीमा कम्पनीहरुले निश्चित दरको बोनस ग्यारेन्ट गरेका बीमा पोलिसी पनि छन् । त्यसमा कम्पनीहरुले मार खानेछन् । नेपाली बीमा कम्पनीहरुको अर्को समस्या के हो भने बीमा कम्पनीहरुको ठूलो हिस्सा बैंकको मुद्दतिमा लगानी छ । अहिले आएर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम व्याज दिने नीति बैकिङ क्षेत्रले लिएको देखिन्छ । नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकम जस्तो संस्थागत निक्षेपकर्ता पनि छन् जसको मुल व्यवसाय अर्कौ हो, कमाएको नाफा बैंकमा निक्षेप राख्ने हो । तर जीवन बीमा कम्पनीहरु, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषको अवस्था फरक छ । बीमा कम्पनीले बीमा शुल्कको पैसा बैंकमा निक्षेप राखेको हुन्छ । त्यसैबाट आउने आम्दानीले बीमितलाई बोनस दिने हो । हामीले सरकारका दीर्घकालिन ऋणपत्रका लगानी गर्ने मौका पनि पाएनौ । बैंकको व्याज कहिले १२ प्रतिशत, कहिले ५ प्रतिशत, कहिले ३ प्रतिशत हुँदा बीमा कम्पनीहरु जोखिममा परेका छन् । कुल बैंकको निक्षेपमा जीवन बीमा कम्पनीको हिस्सा नै करिव १० प्रतिशत छ । तर यो पैसा अल्टिमेट्ली बीमितको पैसा हो । नाफामा कस्तो असर पर्छ ? नयाँ बीमा भएकाे छैन । पुराना नविकरण पनि डाउन छ । बीमा कम्पनीहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल पनि कम हुनेवाला छ । विगतमा बीमा कम्पनीहरुले व्यापक रुपमा सेवा विस्तार गरे । त्यसले खर्च बढायो । अब त्यसले नाफामा असर गर्छ । बैंकको व्याजदर घट्दा नाफा घट्छ । सेयरमा गरिएको लगानीको प्रतिफल घटेको अवस्थामा कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ । अहिले हामीले सोचेको भन्दा खराब अवस्था पनि आउन सक्छ । यो संकटको अवधि छोटो भएर हामीले सोचे भन्दा राम्रो अवस्था आउन पनि सक्छ ।