विकास वहस

फार्मेसीले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई औषधी विज्ञानबाट मजबुत बनाउँछ । यसले औषधी उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, वितरण, व्यवस्थापन र प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान दिन्छ । यो विधाको गुणस्तर कमजोर हुने हो भने यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोरमात्र होइन जोखिम नै निम्त्याउँछ । नेपालमा आजभोलि फार्मेसी शिक्षा निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजालाई मात्र हेर्ने हो भने यो विषय प्रष्ट हुन्छ । किन नेपालमा यस्तो अवस्था आयो ? विद्यार्थी किन बने कमजोर ? नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेको विकास बहस ।  सबैभन्दा पहिले परिषद्को काम कर्तव्यबारे जानकारी गराइदिनूस्, यसले के काम गर्छ ? फार्मेसी पेशासम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवस्थित किसिमले यो पेशा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल फार्मेसी परिषदको स्थापना भएको थियो । विगतमा फार्मेसीको सबै काम यही परिषदले गर्दै आएको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो, तब परिषद् यसको जिम्मेवारी केही कम भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुनुभन्दा पहिले शैक्षिक संस्था, तिनका स्तर, त्यहाँबाट प्रदान हुने शिक्षा, त्यहाँको सिलेबस, विद्यार्थीको संलग्नता, विद्यार्थी सिट संख्यालगायत विद्यार्थी योग्यता परीक्षण समग्र रूपमा परिषदले हेर्ने गरेको थियो । अहिले यो सबै काम आयोगले गर्छ । हाल परिषदले गर्ने काम भनेको जनशक्तिको योग्यता परीक्षण, उहाँहरूको सिट परीक्षण, उनीहरूका लागि तालिम दिने काम गरिरहेको छ ।   फर्मासिष्टको गुणस्तर र व्यवहार सुधार्न परिषदले कस्तो काम गरिरहेको छ ?  स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भूमिका फर्मासिस्टको हुन्छ । उनीहरूलाई औषधीको विषयमा पुरै ज्ञान हुनुपर्छ । औषधी निर्माण गर्नेदेखि लिएर वितरकको काममा समेत उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । औषधी गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने कुरा फर्मासिस्टले हेरेर सेन्स र भिजनले कसरी पत्ता लगाउने भन्नेबारे परिषद्ले ७ वटै प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरेका छ । अबको आवश्यकता र हामीले गरिरहेको काम भनेको सामुदायिक फार्मेसी र हस्पिटल फार्मेसीमा काम गर्ने फर्मासिस्टले काम गर्दाखेरीको समस्याहरू के हो ? ती गतिविधिलाई अपग्रेड गर्न  परिषदका तर्फबाट के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौं । अहिले फर्मासिस्ट र बिरामीहरूबीचको सम्बन्ध नेपालमा कस्तो छ ? ठूलो अन्तर छ, जुन हुनुहुँदैन । कुनैपनि बिरामी अस्पताल पुग्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधी लिन फार्मेसी पुग्छ । औषधी किनेर सिधै घर फर्किन्छ । यो विषयमा धेरै बुझ्ने प्रयास नै गरिँदैन । औषधी कसरी खाने, कुन समयमा खाने, यो औषधीसँग के खाने, के नखाने, खाइसकेपछि यसले पार्ने साइडइफेक्ट के हुन सक्छ भनी सोध्ने चलन छैन । औषधी संवेदनशील चिज हो । तर यहाँ अन्य सामग्री जस्तै ठानिएको छ । अर्को कुरा फर्मासिस्टहरू पनि बिरामीलाई राम्रोसँग बुझाइदिँदैनन् । यो प्रयास पटक्कै छैन भन्न मिल्दैन तर थोरै छ । फर्मासिस्टको काम औषधी दिनेमात्र होइन, सँगै दिनुपर्ने आवश्यक सुझाव पनि दिनुपर्छ । तर यहाँ प्रायः यस्तो भएको पाइँदैन । परिषदले यही विषयलाई केन्द्रित गरी १ वर्षमा १२ देखि १४ वटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं । नेपालमा अहिले कति प्रकारका अर्थात् कस्ता फर्मासिस्ट छन् ? नेपालको फार्मेसी पेशामा फर्मासिस्टहरू तीन/चार विधामा छन् । इन्ड्रस्टी, कम्युनिटी फार्मेसी, हस्पिटल फार्मेसी र केही समयता मेडिकल रिप्रेजिन्टिटिभको रूपमा पनि आकर्षणको केन्द्र फर्मासिस्टहरूको लागि भएको छ । समस्या कहाँनेर छ भने प्रोफेशनल इथिक्सलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको र्याङ्किन अफ लाइसेन्समा छ । कानुनअनुसार कुनै पनि फर्मासिस्ट काम गर्न वा औषधी पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य लाईसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट एउटा कुनै पनि अस्पताल कम्पनी काम गरिरहनुभएको छ भने त्यही फर्मासिस्टले अर्को औषधी पसल सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर, नेपालमा एकातिर काम अर्कोतिर औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेको समस्या धेरै देखिएको छ । एउटा अस्पतालमा काम गरिरहेका फर्मासिस्टको नाममा अर्को पसल दर्ता भइरहेको पाइएको छ । एउटै फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति भएपछि परिषदले त्यस्ता फर्मासिस्टको नाम रजिष्ट्रेसन अप्रगेड गर्ने काम रोकिरहेको छ ।  त्यस्ता औषधी पसल कति छन् ? औषधी पसल दर्ताको रेकर्ड हामीसँग हुँदैन । तर, डेटा रेकर्डबाट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौं । हामीले एकजना फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति कुनैपनि हालतमा देखिनुहुँदैन भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं । यदि यस्तो देखिन्छ भने उनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने भन्ने छ । यो विषयमा परिषदमै पनि केही उजुरी आइरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषधी व्यवस्था विभागमा २६ वटा उजुरी परेका थिए भने परिषदले ६० वटा फेला पारेको थियो । कतिपय फर्मासिस्ट विदेशमा हुन्छन् तर नेपालमा उसको नाममा फार्मेसीहरू दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेको पाइयो । पेशागत मर्यादा विपरीतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन् ।  नेपालमा अहिले लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट कति छन् ? अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेकाको स‌ंख्या १४ हजार ५०७  पुगेको छ भने ब्याचलर्सको ७ हजार ४३० पुगेकाे छ ।   नेपालको अवस्थामा यो संख्या पर्याप्त हो त ? होइन, तर सँगसँगै एउटा दुष्चक्र र गलत प्याटर्न परिपाटी भइरहेको छ । झट्ट हेर्ने हो भने अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फको आकर्षण बढेको छ । यो किन बढ्योभन्दा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढेको मान्छेले त्यो लाइसेन्सबापत पसल सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने शैक्षिक संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । २०७५ सालसम्म ४४ वटा मात्रै शैक्षिक संस्थानलाई परिषदबाट मान्यता दिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने एक वर्षमा दुईदेखि तीन पटक अनुगमन निरीक्षण गरिन्थ्यो । अहिले झण्डै सयभन्दा माथि शिक्षण संस्थाले फार्मेसी अध्ययापनको लागि अनुमति पाएका छन् । ती शिक्षण संस्थाको अनुगमन नियन्त्रण पनि वर्षमा एक पटक हुने गर्छ ।  यसको मतलब नेपालमा फार्मेसी शिक्षा गुणस्तरको छैन हो ? अवस्था यतिसम्म विकराल छ कि कुनै पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त डिप्लोमा इन फार्मेसी शैक्षिक संस्थामा दक्ष जनशक्ति छैन । ८० प्रतिशत बढी कलेजमा पूर्णकालीन शिक्षक छैनन् । बिफार्म कलेजको अवस्था हेर्ने हो भने धेरैमा परिषदले तोकेको जनशक्तिको मापदण्ड छैन । आधारभूत आवश्यकता भनेकै जनशक्ति हो । यो नै नहुँदा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएपछि विद्यार्थी नियमित पढ्न जाँदैनन् । यसो हुँदा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकासिन्छ । यो दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि अहिले फार्मेसी शिक्षाको अवस्था कही न कही कम्प्रमाइज भएको भन्ने बुझाइ हो । शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गयो, विद्यार्थी पनि केही उहाँहरूले संकलन गर्नुभयो । संख्या त बढ्यो तर गुणस्तर बढ्न सकेन, दिनहुँ खस्किँदै गइरहेको छ ।   यसैको परिणाम हो त तपाईंहरूले लिइरहेको लाइसेन्सको परीक्षामा फेल हुने दर बढेको ? कहीँ न कहीँ यो कुरा जोडिएको छ । समग्रमा त्यही नै भन्दैगर्दा यो पनि पूर्णतः वैज्ञानिक छैन । तर सत्य किन होभन्दा अहिलेको जुन डेटा छ यसले पनि यो प्रष्ट पारेको छ । अहिलेको नाम दर्ता परीक्षामा २६ प्रतिशतमात्रै उत्र्तीण छ । फर्मासिस्टको हकमा फेरि असिस्टेन्टको हेर्ने हो भने ४८ प्रतिशत छ । यो ब्याचमा परीक्षा लिँदै गर्दा डिप्लोमाको फ्रेस विद्यार्थीहरू वा भनौं भर्खरका विद्यार्थीहरू पासआउट हुनुभएको छ उहाँहरूको संख्या बढी थियो । त्यो पनि ४८ प्रतिशत हो, ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । आफैमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सँगै बिफार्मको कुरा गर्दा २६ प्रतिशत मात्र किन भयो भन्दा ९ सय ६६ विद्यार्थी थिए । ९ सय ३३ जनाले परीक्षा दिएका थिए यसमा ७ सय भन्दा बढी दोहोरिएका विद्यार्थी थिए । केही मात्र फ्रेस विद्यार्थी थिए भने धेरै ७ औं पटकसम्म पनि दोहोरिएका विद्यार्थी धेरै थिए । यो रिजल्टलाई खराब पनि भन्दैनौं फ्रेस र सफल विद्यार्थीको संख्या थोरै थियो । यसमा पनि भारतबाट पढेर आउका विद्यार्थी सफल नहुने देखिएको छ । किन यस्तो भयो ? मैले अघिपनि भनें- पहिलो कुरा विद्यार्थीलाई पढाउन दक्ष जनशक्ति भएन । दोस्रो कुरा अहिले फेल भइरहेकाहरू फ्रेस विद्यार्थी होइनन् । कतिपय विद्यार्थी सातौं, छैटौं पटक पनि परीक्षा दिरहेका विद्यार्थी हुन् ।  भारतमा पढेको विद्यार्थी बढी किन फेल हुन्छन् ? यसको मतलब भारतका सबै कलेज नराम्रो भनेको होइन । धेरै कलेजहरू राम्रा पनि छन् । कहिले काहीं त्यही पढेर आएका विद्यार्थीले पनि राम्रो गरिरहेका हुन्छन् । तर समग्रमा हेर्ने हो भने भारतबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर कम छ ।  शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीकै कारण यस्तो अवस्था र परिणाम आएको हो भन्ने कुरा आइरहेको छ  नि ? यसको कारण यो मात्र हो भन्ने छैन । समग्र दोष जतिबेला हामीले विद्यार्थीको इनटेक लिन्छौं त्योबेलादेखि लिएर कलेजबाट सर्टिफाइर्ड गरेर पठाउँदा खेरी त्यो इन्ट्रायल प्रोसेसिङको प्रक्रिया र त्यहाँबाट आएर परिषदले परीक्षा लिँदै गर्दा उहाँहरूको नतिजा यो पनि एउटा पाटो हो । यी सबैलाई समग्रमा लिनुपर्छ । पक्कै पनि २०७५ साल अगाडि यस्तो अवस्था थिएन । किनकी हामीले इनटेकदेखि नै मनिटरिङ गरिरहेका थियौं । वर्षमा तीन पटक अनुगमन गथ्र्यौं । आजको अवस्था कस्तो छ भन्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका आफ्नै सीमा छ, स्वास्थ्यका समग्र सबै विद्या हेर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक जनशक्तिहरू तोकिएको मापदण्डमा छैनन् । र यसको राम्रोसँग मनिटरिङ नहुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले यो सबैको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ ।  मापदण्डको अनुगमन नहुँदा पनि यसतर्फ असर पर्यो भन्नु खोज्नुभएको हो ? एउटा यो पनि हो । अर्को तोकिए बराबरको उपस्थिति नै छैन । एउटा बीफार्मेसीमा ३० देखि ४० वटा सिट भएको कलेजमा ६ जना पूर्ण समय र एक जना कोर्डिनेटर हुनुपर्छ भन्ने छ । अहिले हेर्ने हो भने कागजमा होला नहोला थाहा छैन, तर कुनै कलेजमा तीन जना त कुनैमा दुईजना अनि कुनैमा चारजना  छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मान्छे नै छैन भने फार्मेसीमा गुणस्तरीय शिक्षामा ती विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन । सरकारकै गैर–जिम्मेवार देखियो नि त ? यसमा हाम्रो परिषदको अनुगमन नियमन गर्ने अधिकार छैन । अधिकार सबै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उहाँहरूको पनि आफ्नै लिमिटेशन छ । स्वास्थ्य शिक्षाको सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षमा एक पटक निरीक्षण गरिरहेको सुनिन्छ । हामीले हरेक तीन–चार महिनामा निरीक्षण गरेका हुन्थ्यौं । गैर–जिम्मेवारपनभन्दा पनि लिमिटेसन्स अफ रिसोर्स र यो लिमिटेसन अफ कोर्डिनेशन पनि हो यो । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र दर्ता परीक्षामा पर्छ । विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा कतै न कतै ह्रास देखिन्छ । जति विद्यार्थी योग्य हुनुपथ्र्यो त्यति योग्य नहुँदै उत्पादित भयौं कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  फर्मासिस्टको योग्यता दक्षता नहुँदा यसको असर त प्रत्यक्ष बिरामीमा पर्यो नि त ? स्वास्थ्य क्षेत्र निकै सवेदनशील विषय हो । औषधी उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्ममा प्रत्यक्ष संगलग्नता फर्मासिस्टको हुन्छ । हामी समयमै यो विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने तत्कालै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । जानेर वा नजानेरै एक जना फर्मासिस्टको कमजोरीले स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर कस्तो हुन्छ ? फर्मासिस्टले खेल्ने भूमिका मूलतः सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बिरामीको नजिक रहन्छ भने त्यो फर्मासिस्ट हो । कुनैपनि बिरामीको लागि सबैभन्दा पहिलो ढोका भनेको फार्मेसी हो । त्यहाँ काम गर्ने फर्मासिस्ट सबैभन्दा बढी दक्ष, सीपयुक्त र अलर्ट हुनुपर्छ । एउटा बिरामीलाई मात्र होइन यसले एउटा उद्योगलाई नै असर गर्छ । एकदम संवदेनशील क्षेत्र हो । राज्यका सबै निकाय यसमा लाग्नुपर्छ ।  यसमा विद्यार्थी आफै पनि जिम्मेवार हुनेपर्ने कत्तिको देख्नुहुन्छ ? हो । उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले हामीलाई पनि समस्याका विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ । तर पनि यसको मुख्य जिम्मवार कही न कही आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको छ । फार्मेसी कलेज आफ्नै भवन, आफ्नै जग्गा सम्पत्तिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । तर केही वर्ष अगाडी केही निहीत व्यक्तिको स्वार्थका लागि आफ्नो घरजग्गा नभएपनि हुने भनेर राखियो । जसको परिणाम एक सय भन्दा बढीका कलेजहरू  खुले ।  कलेज नभएर इन्स्च्यिुट कोचिङ सेन्टरसरह फार्मेसी कलेजहरू खोलिँदैछ । राज्यका तत् तत् निकायहरूले गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराएका हौं । तर केही कुराको सुनुवाइ नै भएन । मलाई लाग्छ सीटीईभीटीले मान्यता दिएका कलेजमा अबको एक–दुई वर्षपछि विद्यार्थी पाउन गाह्रो पर्छ ।  नीति नियमले पनि समस्या भएको हो ?  यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटी र परिषदबीच समन्वयको अभाव छ । परिषदको अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बोर्ड मेम्बर हुने प्रावधान छ । तर यहाँ ठूलो अन्तर छ, समन्वय नै हुँदैन । यहाँ आयोग अटोनोमी हिसाबले चलिरहेको देखिन्छ । यसको नतिजा के देखिन्छ भने ती विद्यार्थी डिग्रेड कसरी भइरहेका छन् । आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक मापदण्ड पुगेको हुँदैन, समयमा उनीहरूको पढाइ पूरा भएको हुँदैन । समयमा इन्ट्रान्स पनि पूरा हुँदैन । यही तरिकाले जाने हो भने अबको केही वर्षमा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थी पाइन्छ कि पाइँदैन, बिफार्म पढ्ने विद्यार्थी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो । एक चिन्ता हो भने अर्को किन विद्यार्थी फेलदर बढिरहेको छ । परिषदले यसमा केही लचकता अपनाएपनि पासदर ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।   तीनवटा निकाय एक-अर्कालाई दोष देखाएर परिषद जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ? हामी उम्कन खोजेको होइन । जिम्मेवारी परिषदको पनि हो । विद्यार्थीले पढेन नतिजा कम आयो भनेर उम्कने भन्ने छैन । तर ऐनले नै व्यवस्था गरेर जसलाई जे कार्यभार दिएको छ त्यो पुरा गर्नुपर्दछ । यो भन्दै गर्दा दोषारोपण गर्न खोजेको होइन । तर सम्बन्धन जसले दिन्छ त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीलाई नाम तथा प्रमाणपत्र हामीले प्रदान गर्दैगर्दा राज्यको एउटा निकायले ‘तिमी योग्य छौं गएर प्राक्टिस गर’ भन्दै गर्दा ती पेशाकर्मीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । ती फर्मासिस्ट सबैको जिम्मेवारी परिषदले लिन्छ । त्यसैगरी कुनै विद्यार्थीलाई इनडोर गरेदेखि पासआउट गरेर निकाल्दासम्म अनुगमन नियन्त्रण गर्ने निकायले पनि सर्टिफाइ गर्दैगर्दा तिनी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुराका जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।  यही अवस्था रहने हो भने भोलिको अवस्था कस्तो आउँछ त ? आजको दिनमा परिषद् नाम तथा परीक्षा लिने प्रमाणित गर्ने निकाय मात्र हो ।  कलेजमा शिक्षकहरू छैनन्, पढाइ राम्रो भइरहेको छैन । कलेजको संख्यामात्र बढिरहेको छ भन्ने थाहा छ । प्रोफेशनप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीबाट हटेका छैनौं । यसमा हामी सहकार्य गरिरहेका छौं।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु । कुनैपनि व्यक्तिले औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि मात्र यो नपढिदिनूहोला । यो पेशाको दायरा निकै ठूलो छ । डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि यो पछि म पसल सञ्चालन गर्छु भन्ने मात्र सोच्ने होइन । अस्पतालमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योगमा काम गर्न सक्नूहुन्छ, त्यसै किसिमले आफूलाई तयार गर्नूहोला । यही मानसिकताका साथ पढ्नूहोला । दोस्रो नाम दर्ता प्रमाणपत्रलाई हामी केही पैसाका लागि जुन रेन्टिङ गर्ने प्रणाली छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ । तपाईंहरू कही कसैले पनि यो र यस्ता कामहरू नगरिदिनूहोला । र कसैले गरेको छ भने परिषदमा उजुरी गर्नूहोला । कारबाही गर्न परिषद् तयार छ ।   

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व हुन् । हालै सीईओमा नियुक्त भएका ज्ञवाली पाँच वर्षअघि नायब महाप्रबन्धक पदमा नबिल बैंक प्रवेश गरेका थिए । उनीसँग २५ वर्षभन्दा बढीको बैंकिङ अनुभव छ । नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायत ठूला संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । साथै ज्योति विकास बैंकको सीईओ भई उच्च तहको नेतृत्व  गरेकाे अनुभव पनि उनीसँग छ । नबिलमा विभिन्न पदमा पाँच वर्ष काम गर्दा आन्तरिक कमीकमजोरीहरू पनि देखेको, समस्याहरूलाई एक/एक गरेर बुझेको बताउँदै ज्ञवालीले अन्तर्वार्तामा बैंकलाई सहि नेतृत्व दिन सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकलाई अग्रपङ्क्तिमा टिकाउने मात्र होइन, बैकिङ क्षेत्रको पथप्रदर्शन एवं अनुकरणीय संस्था बनाउने उनको प्रतिवद्धता छ । प्रस्तुत छ सीईओ ज्ञवालीसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस ।   नबिल बैंक निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक हो । यो संस्था बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रेण्ड सेटर पनि हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । तपाईंको अबको भूमिका कस्तो हुन्छ ?  नबिल बैंक हरेक हिसाबमा पायोनियर बैंक हो । पहिलो ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंक, कम्प्युटराइज्ड सफ्टवेयर राखेर लेखा राख्ने, क्रेडिट कार्डदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका प्रडक्टमा नबिल बैंक अगाडि रहेको छ । नबिल बैंक व्यवस्थित प्रणाली र सुशासनमा सञ्चालित संस्था हो । प्रणाली र सुशासनमा आधारित संस्था भएकाले पर्फमेन्समा धेरै उतारचढावहरू हुँदैनन् । सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने नबिल बैंक हो । कर्मचारीलाई सबै भन्दा बढी तलब सुविधा दिने नबिल बैंक हो । जब सीकरका लागि सपनाको बैंक हो नबिल । लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष र उच्च दरमा लाभांश दिने पनि नबिल बैंक नै हो ।  विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक भएकाले सेवाको गुणस्तरीयतामा पनि अब्बल बैंक हो । कम्प्लायन्सलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा नियामकको नजरमा पनि सुशासनमा सञ्चालित बैंक हो । त्यसैले नबिल पायोनिर भइरहेको छ । यस बैंकलाई अरू बैंकले पच्छ्याइरहेका हुन्छन् । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुभन्दा त्यहाँ टिकिराख्न बढी गाह्रो हुन्छ । ब्रान्ड, पोजिशन लगायत जुनसुकै हिसाबले पहिलो च्वाइसमा नबिल बैंक पर्छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ बलियो बनाउने गरी काम गर्छौं ।  पछिल्लो समय नबिल बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि कर्जा विस्तार गरेको छ । कृषिमा कर्जा विस्तार गरेको छ । म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालयबाट विस्तार भएर आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि हामी दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका छौं । समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिँदै हामी राष्ट्रको एउटा गर्विलो बैंक बनेका छौं । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनबाट जुन पोर्टफोलियो अक्वायर भएको छ, त्यो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार थिएन । त्यो पोर्टफोलियो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार ल्याउन संघर्ष गर्नु पर्‍याे । सरकारले भुक्तानी नगर्दा ठेकेदारहरू कालोसूचीमा परेका छन् । जसले गर्दा खराब कर्जा बढ्न पुग्यो ।  विगतमा कतिपय बैंक नम्बरको दौडमा धेरै दौडिए, ब्यालेन्ससिट ठूलो बनाउन दौडिए, नाफा धेरै देखाउन दौडिए । त्रैमासिक रुपमा कसले बढी नाफा गर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढे । पछिल्लो समय त राष्ट्र बैंकको मासिक स्टेटमेन्टका आधारमा सबैभन्दा बढी कमाउने बैंक वा सबैभन्दा कम कमाउने बैंकको रुपमा चिनाउन थालिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निम्त्याएको छ । पछिल्लो समय भने सबैलाई चेत भइसकेको छ । अब हामी बैंकर्सहरू पनि सच्चिनुपर्छ ।  सच्याइ कहाँबाट हुन्छ ? यसमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? बैंक भनेका वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । फण्डको च्यानलाइज सही तरिकाबाट गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चुकिरहेका छन् । विगत एक दशकमा जीडीपी र कर्जा अनुपात ४६ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशत पुग्यो । यसको मतलब बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा बढायो, ब्यालेन्ससिटको आकार बढायो, नाफा बढायो । तर, जीडीपीलाई योगदान दिन सकेन । बैंकको कर्जा उपभोगमा प्रयोग भयो । गाडी, घरजग्गा, सेयर लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । जसले वास्तविक जीडीपीलाई योगदान दिन सकेनन् ।   आगामी मौद्रिक नीति लचिलो भएर आउँछ भन्ने अपेक्षा छ । लचिलो मौद्रिक नीति आउँदा बैंकहरूले पनि चेतेर कुन क्षेत्रमा कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । हुन त राष्ट्र बैंकको निर्देशित क्षेत्रमा मात्र ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी छ । बाँकी रहेको रकमलाई अर्थतन्त्र वृद्धिमा च्यानलाइज गर्न बैंकहरू सजग हुनु जरुरी छ । र, कर्जा प्रवाह गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसको सदुपयोग र सुरक्षित हुने गरेर बैंकहरुले मनिटरिङ गर्नुपर्छ । त्यो गरेको छ/छैन भनेर राष्ट्र बैंकले तत्काल रिभ्यू र सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यदि गरेको छैन भने तत्काल सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । उद्यमी, व्यवसायीहरूले पनि अब हामीले उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्छ, सकेसम्म आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रोत्साहित होस्, रोजगारी बढोस्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याओस् भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरू अघि बढ्नुपर्छ । यही आधारमा अघि बढ्ने हो भने अबको ७/८ महिनाभित्र अर्थतन्त्रको पुन:उत्थानका हुन्छ । नबिल बैंक धेरै ठूलो भइसक्यो । बैंक ठूलो हुनुको मतलब बैंक जिम्मेवारी पनि बढेको छ । बैंकको जिम्मेवारी नाफा मात्रै होइन । ठूलो बैंक भएपछि कुन दिशामा कर्जा लगानी प्रवाह गर्ने, कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने भनेर जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्छ । अब नबिल बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी जिम्मेवारी पूर्वक लिडिङ रोल खेल्नुपर्छ ।    नबिल पायोनियर हो, नबिल नम्बर वान हो भन्दै गर्दा यस बैंकले दिने लाभांशको दरमा नम्बर वान र सेयर मूल्यमा नम्बर वान कहिले हुन्छ ?  म नबिल बैंकमा प्रवेश गरेको ५ वर्ष भयो । यो ५ वर्षको अवधिमा धेरै पटक बोनस सेयर जारी गरिसकेको छ । सेयरधनीको नेटवर्थ र लगानीसँग तुलना गर्ने हो भने बैंकको सेयर मूल्य कम होइन । ईपीएस/डीपीएस मेन्टेन गरेर राख्यो, वर्षाैंदेखि डिभिडेण्डमा क्यापिङ गरेर राखेको, नगद लाभांश मात्रै दिएका बैंकको सेयर मूल्यसँग तुलना गर्याे भने त्यो न्यायिक हुँदैन । किनभने हाम्रो सेयरधनीहरूको सेयरको संख्या बढेको छ । कसैसँग १ सय कित्ता सेयर थियो भने यो पाँच वर्षको अवधिमा त्यो सेयरको संख्या बढेर २ सय कित्ता पुगिसकेको छ । तुलनात्मक पर्फमेन्सको विषय हो । नबिल बैंकको सेयर मूल्य कुनै बेला ६/७ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकै हो । ६ हजार रुपैयाँमा लगानी गरेका लगानीकर्ता आजको दिनमा करोडपति भन्दा माथि भइसकेको छ । त्यसकारण सेयरधनीहरूको नेटवर्थ बढ्यो कि बढेन ? अर्थ त्यसले राख्छ । बजारको सेयर मूल्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तपाईंको नेतृत्वमा बैंकको सेवा र कार्यशैलीमा कस्तो परिवर्तन हुनेछ ? दीर्घकालीन बैंकिङलाई जोड दिएर काम गर्ने हो । मेरो कार्यकालमा धेरै उतारचढाव हुँदैन । तर मैले आफ्नो कार्यकाल छोडेर जाँदै गर्दा पनि बैंक चाहिँ अटो पाइलट मुडमा चल्ने हुन्छ । बैंकमा आबद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको हुँदा कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । मेरो टिम पनि सक्षम टिम छ । बैंकको टप टिममा रहेका ४/५ जना साथीहरू अरु बैंकको सीईओका लागि योग्य छन् । सञ्चालक समितिमा मात्रै ४ जना बैंकरहरू छन् । जो सीईओ भइसकेको, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति छन् । उहाँहरूको निर्देशन जहिले पनि प्रुडेन्ट बैंकिङमा रहन्छ ।  बैंकहरू कतिपय ठाउँमा नियम कानुनको परिपालनामा चुकेका छन्, कतिपय ठाउँमा बाटो बिराएका छन् । नबिल बैंक आजभन्दा १० वर्ष पहिला जुन कम्प्लायन्स बेसमा सञ्चालित थियो त्यसलाई मेरो चार वर्षे कार्यकालभित्र पूरा रिस्टोर गर्ने हो । नबिल बैंक सुन्नेबित्तिकै नियामक वा अरु जो कोहीको नजरमा पारदर्शिता, कम्प्लायन्स र सुशासनमा राम्रो बैंक भनेर हामी स्थापित हुनेछौं । कर्मचारीहरूको हकहितको लागि ट्यालेन्टलाई निरन्तर क्षमता विकास गराउने, डिजिटाइजेशनमा ध्यान दिने, ग्राहकहरूलाई छिटो, छरितो र सहज, सुलभ सेवा प्रदान गर्न डिजिटाइजेशनमा जोड दिने हो । जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्‍याैं भने प्रतिफल राम्रो आउँछ ।  बैंकमा आवद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । आजभन्दा १० वर्षअगाडि नबिल बैंकले गरेको प्रुडेन्ट बैंकिङको पनि चर्चा गर्नु भयो । १० वर्षअघि नबिल बैंकको लाभांश पनि उच्च थियो । प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने हो भने प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?  पक्कै पनि हो । प्रतिस्पर्धी र पायोनिरिङ पर्फमेन्स दिन्छु तर, यति नै प्रतिशत लाभांश दिन्छु भन्न सक्दिनँ । किनभने आजभन्दा १० वर्ष पहिलाको तुलनामा अहिलेको नियमनकारी निकायले धेरै ठाउँमा कसेर राखेको छ । यो वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूको डीपीएस औसत ५ प्रतिशत पनि हुँदैन । कतिपय बैंकले तीन/चार वर्षदेखि एक रुपैयाँ लाभांश दिन सकेका छैनन् । हामीलाई हिट के भइरहेको छ भने एकातिर राष्ट्र बैंकले शुल्क, कमिसन लिन नपाउने, ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भनेर कसेर राखेको छ । त्यसमाथि एनपीएको चाप छ । बजारमा पर्याप्त तरलता नहुँदा, व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा एनपीए बढेको छ । नाफा हुने क्षेत्र संकुचन भइरहेको छ । खराब कर्जा बापतको प्रोभिजन बढेको छ । दोहोरो चापमा बैंकिङ क्षेत्र परेका कारण प्रतिफल दिन सकिएको छैन । नबिल बैंकले १० वर्ष अगाडि जति लाभांश दिन्थ्यो, त्यो अहिले दिन सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्नमा अरू बैंकहरूले पनि सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । मेरो प्रतिस्पर्धा मेरो सेयरधनीको नेटवर्थ अरु बैंकको सेयरधनीको नेटवर्थभन्दा उत्कृष्ट बनाउने हो । यो वर्ष पनि २० वटा बैंकमध्ये ११/१२ बैंकले २ पैसा लाभांश दिने सक्ने अवस्था छैन । १०औं वर्षदेखि लाभांश दिन नसकेका बैंकहरू बजारमा छन् ।  जतिबेला नबिल बैंकले ७० प्रतिशत लाभांश दिन्थ्यो, यूनिलिभरले ७ सय प्रतिशत दिन्थ्यो । अहिले यूनिलिभरले १७ सय प्रतिशत लाभांश दिन्छ । तर, नबिल बैंकको १० प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्र एउटै छ, उपभोक्ता तिनै हुन् । बैंकहरू किन उँधो लागिराछन् ? यूनिलिभरलाई क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क लाग्दैन । यूनिलिभरले सीमित पुँजीमा जतिसुकै व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छ । तर, बैंकले व्यवसाय बढाउन पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बढ्दै गएपछि ईपीएस र डीपीएस घट्दै जान्छ । अर्कोतिर बैंकलाई नियामकले कसेको छ । जस्तो एक बोतल पानीको किराना पसलमा २० रुपैयाँ, ठिकठाकको होटलमा ५० रुपैयाँ, अलि राम्रो होटलमा १ सय रुपैयाँ र पाँच चारे होटलमा ५०० रुपैयाँ पर्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा एकनासको दर लागू गरिएको छ । मैले कुन लेभलको सेवा दिन्छु, कुन लेभलको कस्ट लिन्छु भन्दा पनि साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिएको छ यूनिलिभरको प्रडक्टको मूल्य र मार्जिनमा कसैले प्रश्न गर्दैन । कस्ट अफ प्रडक्सन कति थियो र कतिमा बिक्री गर्‍यो ? यो बीचको मार्जिन कति हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुँदैन । जब उनीहरुको भोलुम बढ्दै जान्छ, त्यसले मार्जिनल इनकम झन् बढ्दै गयो । त्यसकारण उनीहरुको लाभांश दिने क्षमता बढ्यो । तर, बैंकमा त्यस्तो छैन ।  जस्तै कुनै बैंकको ५ प्रतिशत आधार दर छ भने कुनै बैंकको ७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । ७ प्रतिशत बढी भएकाले २ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । तर, ५ प्रतिशत आधार दर भएको बैंकले ४ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ९ प्रतिशतमा कर्जा दिन पाउँदैन । यस प्रकारको अभ्यासले गर्दा बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो । अरु सबै क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले नाफा लिन पाउने, मार्जिन लिन पाउँछन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । एकातिर कसिलो नियमनले चारैतिरबाट नाफा संकुचन बनाएको छ । अर्कोतिर सरकारले चुरोट, मदिरा बराबर बैंकलाई ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । राज्यलाई पैसा नपुगेपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट नै अर्बौं रुपैयाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स उठायो । महालेखापरीक्षकले लिनुपर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने भन्नु भयो । अन्ततः अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि तिर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिए । एउटा गोजीबाट निकालेर अर्काे गोजीमा राखेको बोनसलाई राज्यले आम्दानी मानेर १३ अर्ब रुपैयाँ लुटेर लगेको छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि खुलेका शाखाहरूमा नबिल बैंकको मात्र ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ । तर, त्यहाँको शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्डको तलब दिनै पर्छ । अझ दुर्गम भत्ता समेत थपेर दिनुपर्ने हुन्छ । जतिबेला बैंक कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक, २०/२५ वटा शाखा थिए, सबैले कमाउँथे, मार्जिनमा पनि स्वतन्त्रता थियो, नाफा पनि राम्रो थियो । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । आधुनिक सेवा दिने क्रममा बैंकले प्रयोग गर्ने प्रविधिको लागत, एक्सपान्सनको लागत, सफ्टवेयरको लागत बढेको छ । तर लागत बढी छ भनेर शुल्क बढाउन छुट छैन । यी सबै कारणले बैंकको नाफा घटिरहेको छ । तर, अझै पनि बैंकहरू चोर, लुटेरा, यिनीहरूले मात्रै कमाएर खाए भनेर गाली मात्रै गरिरहेका छन् । कसैले बैंकरहरूलाई चोर भनेको छ । कोही माणेलाई मात्रै कर्जा दिए, हामीले कर्जा पाएनौ भन्दै गाली गर्छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा छन् भने घाटा कमाउने शाखा किन बन्द नगर्ने ? सरकारले एकातिर खुला बजार नीति भन्ने, अर्कोतिर घाटा खाएर पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने साम्यवादी नीति किन लाद्न खोजेको हो ? नियामकसँग, नीति निर्मातासँग किन बोल्न सक्दैनन् बैंकर्स  ? बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ । तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ । पछिल्लो समय राम्रो गर्ने, राम्रो कमाउने मान्छे बदमास, चोर, फटाहा हो, जसले राम्रो गर्ने सकेन, जो डुब्यो त्यो राम्रो भन्ने भाष्य श्रृजना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा इमोसन कि एंगर बिकिरहेको छ । त्यसैले बैंकहरुले पनि मलाई गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा नबिल बैंकको लोगो मुनी राखेर सेवा दिइरहेको छ । आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रुपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । काठमाडौंमा शाखा खोल्दा उपत्यका बाहिर दुईटा शाखा खोल्नुपर्ने सिस्टमले गर्दा व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।  ३५ वटा शाखाको घाटा कति आउँछ ?  क्यूमिलिटिभ हिसाबमा १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ । तर, नबिल बैंकले गाउँमा शाखा खोल्न सरकारले बाध्य बनायो, नोक्सानमा जाँदा बन्द गर्न दिनुपर्छ म भन्दिनँ । नबिल बैंकको जिम्मेवारी गाउँगाउँमा सेवा पुग्नुपर्छ भनेपछि त्यसको कस्ट पनि लिनुपर्छ ।  कुनै बेला नबिल बैंकका कर्मचारीले १८/२० महिनाको तलब खान्थे बोनससहित । आगामी दिन कस्तो होला ? बोनस नाफासँग टाइअप हुन्छ । गत वर्ष उच्च बोनस दिने नबिल बैंक थियो । बैंकमा कर्मचारीको संख्या बढेको छ । नाफा घटेको छ । स्थायी कर्मचारी मात्रै २४ सय हाराहारी छन् । खाने मुख बढ्यो भने भाग कम पर्नु स्वभाविक हो । विगतमा कर्मचारीहरूले १७/१८ महिना, २ वर्ष जति बोनस पाएका थिए । सेयरधनीले पनि उच्च लाभांश पाउँथे । तर, अहिले प्रतिस्पर्धा बढेका कारण विस्तारै कम हुँदै गएको छ । विगतमा के कति थियो भन्ने विषय इतिहास भइसक्यो । आजको स्थितिमा काम गर्ने हो । मापदण्डमा काम गरेर प्रतिस्पर्धी फाइदा लिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) संशोधनमा बैंकर र उद्यमी छुट्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संसदमा छ । यो कति व्यवहारिक हुन्छ ? यसमा मेरो दुई/तीन वटा प्रतिप्रश्न छन् । आजको दिनमा कुनै बैंकको संस्थापकले वा उल्लेखनीय सेयर होल्ड गरेका सेयरधनीले आफूले लगानी गरेको वा आफू संस्थापक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । जस्तो नबिल बैंकमा प्रभाव पार्न सक्ने भनेको नबिल बैंकका संस्थापकले होला । नबिल बैंकको संस्थापकले हिमालयन बैंकमा कर्जा लिँदा कसरी प्रभावित हुन्छ ? थाहा छैन । अथवा म्याच फिक्सिङ वा हिमालयन बैंकको संस्थापकलाई नबिलले कर्जा दिने, नबिलको संस्थापलाई हिमालयनले दिने ? यसरी बैंकिङ गर्न आजको दिन सम्भव छैन । म नबिल बैंकको सीईओको हैसियतले सबै विषय नबुझी, व्यवसायीक सम्भाव्यता नहेरी, आवश्यक कागजात परीक्षण नगरी कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । नियमन धेरै कडा छ, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ, नियमनभित्र बसेको हुँदा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक वा मुख्य सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले सोही संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो बन्देज छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्न नपाउने भन्दा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यदि त्यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने व्यापारीसँग दुईटा च्वाइस हुन्छन् सेयर बेच्ने कि कर्जा चुक्ता गर्ने हो । कर्जा चुक्ता गर्न सजिलो छैन । कर्जा लिएर व्यवसायमा लगानी गरिसकेको हुन्छ । कर्जा चुक्ता गर्नलाई कि त्यो व्यवसाय वा उद्योग नै बेच्नुपर्छ । व्यवसायीले पक्कै पनि त्यो निर्णय गर्दैन । तेसो भए सेयर बेच्ने हो भने किन्ने कसले ? ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा चुक्ता पुँजी छ बैंकिङ क्षेत्रको । औसत मूल्य २ सय रुपैयाँ राख्ने हो भने त्यति धेरै सेयर कसले किन्ने ? त्यसैले पालना गर्नै नसकिने कानुन ल्याउनु राम्रो होइन । सेयर होल्ड गरेर मात्रै प्रभाव पार्दैन । घुस दिएर पनि प्रभावित पार्न सकिन्छ । आजको दिनमा धेरै ठाउँमा व्यवसायी, उद्यमीले प्रभावित पारेर नीतिगत परिवर्तन गरेका धेरै उदाहरण छन् । के त्यहाँ उनीहरू सेयरधनी छन् त ?  जुम्लामा गज्जबको स्याउ खाएको थिए, अब जनकपुरमा स्याउको बोट लगाउनु पर्‍यो भन्दा त्यहाँ स्याउ फल्दैन । जुम्लामा स्याउ फलेर नै मीठो हुने हो । त्यसकारण कुन नियम कति बेला, कसरी ल्याउने भन्ने विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी फिट एण्ड पर्पर टेस्टदेखि एक/एक पैसाको स्रोत देखाएर लगानी गरेको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई आजको दिनमा ह्यारेस गर्न हुँदैन । पहिला लगानीकर्ताको प्रतिफलमा संकुचन हुने हिसाबले नियमन गरेर निचोर्ने अब एक्जिट पनि नपाउने गरी लगानी धुस्न खोजेको देखिन्छ । कामभन्दा पहिला हल्ला गर्नु राम्रो होइन । सरकारको किन्ने क्षमता पनि छैन । किनभने आफैले लगाएको ठेकेदारलाई पैसा तिर्न नसक्ने सरकारले त्यति धेरै सेयर किन्न सक्दैन । कार्यान्वयन गर्नसक्ने कुनै पनि कानुन नियम ल्यायो भने राज्यको इज्जत जोगिन्छ । होइन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । समग्रमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ । अर्काे वर्ष ६ प्रतिशत बढी हुने बजेटमा घोषणामा उल्लेख छ । आयात निर्यात, रेमिट्यान्स, मूल्यवृद्धि लगायत सूचक सबै सकारात्मक छन् । तर, उद्योगी, व्यवसायीहरूले अवस्था सहज छैन भन्छन् । असार मसान्त कस्तो हुँदैछ ? मौद्रिक सूचकांङ्क राम्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त सहज अवस्थामा छ । मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशतभन्दा तल आउनु भनेको लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको भन्ने हो । अहिले ७ खर्ब रुपैयाँ थप तरलता बैंकिङ क्षेत्रसँग कायम छ । ब्याजदर दुई दशकको न्यून विन्दुमा छ । यो बेलामा व्यवसायीहरू उत्साहित भएर कर्जा लिन आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमी बजारमा आउने क्रम न्यून छ । भइरहेका उद्यमीहरूले पनि व्यवसायलाई विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेका छैनन् । कुनै समयमा ७/८ प्रतिशतको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुर्याएको भनेर गाली गर्नेहरू एकल अंकको पनि न्यून विन्दुमा ब्याजदर आउँदा कर्जा लिन आउनु भएको छैन ।  अहिले उपभोगको माग नै कमजोर भएर समस्या आएको हो । युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले विगतमा उधारोमा सामान बिक्री गर्थे । सहकारी लगायतबाट सरसापट मागेर भएपनि तिर्थे । तर, अहिले बजारमा मान्छेले मान्छेलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । किनभने व्यक्तिगत लेण्डिङमा पनि समस्या आयो । त्यसकारण उधारो बिक्री गरेर टाउको दुखाउनु भन्दा नबेचेकै ठिक भन्ने हिसाबले टर्नओभर घटेको छ । त्यसैले मनिटरिङ इण्डिकेटर सबै राम्रो भएपनि फिस्कल इण्डिकेटर सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकमा सकारात्मक सोच भएका गभर्नर आउनु भएको छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, अरूको कुरा पनि सुन्नु हुन्छ, प्राक्टिकल एप्रोचको स्वभाव देखाउनु भएको छ । उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको महसुस बजारलाई भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुन: उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । गभर्नरज्यूले नियुक्ति हुँदा नै नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसैले रिकोभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ । अब बैंकहरुको एनपीएल विस्तारै घट्ला कि अझै बढ्ला ?  स्वाट्स्वाट बढिरहेको एनपीएल तेस्रो क्वार्टरमा त्यसरी बढेको छैन । चौंथो त्रैमासमा भुक्तानी राम्रो भएको छ । धितो पनि बिक्री हुन थालेको छ । पुँजी बजारमा पनि रौनकता आएको छ । किनभने १० अर्ब बढीको कारोबार भइरहेको छ । यसले बजार चलायमान हुन थालेको संकेत गरेको छ । पुँजी बजारमा आएको रौनक विस्तारै घरजग्गा क्षेत्रमा पनि आउँछ । त्यसले रिकोभरीलाई सहयोग पुर्याउँछ । सर्वसाधारणको मनोबल बढेपछि उद्योग व्यवसाय बढ्छ । कर्जा असुलीमा सुधार हुन्छ । मेरो विचारमा अब एनपीएल बढ्दैन ।  बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरप्रति प्रचारात्मक आक्रमण रोक्न बैंकरहरूकाे भूमिका के हुन सक्छ ?  यो देशमा नकारात्मक सेल हुन थाल्यो । एंगर र इमोसन सेल हुन थालेपछि मान्छेहरूले त्यही मात्रै बेच्छन् । त्यसले समाजलाई हित गर्छ/गर्दैन, हाम्रो सन्ततिलाई हित गर्छ/गर्दैन, आउँदो पिडीलाई कतातिर डोर्‍याउँछ भन्ने विषयमा मान्छेहरू चिन्तित छैनन् । अहिले युवा पढ्छ, एउटा तहसम्म पुग्छ, त्यसपछि उसलाई घरको पनि दबाब हुन्छ, जागिर खाऊँ भन्दा पाउँदैन, व्यवसाय गर्दा धितो नहुँदा बैंकले कर्जा दिँदैन । यताउति हेर्छ केही पनि देख्दैन । अहिले केही नदेख्नेले भविष्यको आशा पनि देख्दैन । त्यसपछि त्यो मान्छे एग्रेसिभ हुन्छ र फेसबुकमा भएजतिका सबैलाई गाली गर्छ । अहिले हुने खाने, कमाउने सबै चोर हुन् । जो डुब्यो त्यो मान्छे ठिक हो भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको छ । मिलाएर गाली गर्न जान्यो भने त्यो मान्छे हिरो भयो । मान्छे हिरो हुनका लागि अब काम गर्नु नपर्ने भयो । यो ठूलो सामाजिक विचलनको विषय हो । ​​​​​​ बैंकरको नाताले मेरो भूमिका पनि हुनुपर्छ । बैंकरहरू प्रोफेसनल हुन्छन् भनिन्छ । तर, कति प्रोफेसनल भयौं भनेर बैंकरहरूले पनि सोच्नुपर्छ । ६ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कर्जा लैजानुस् भन्दै गर्दा इएमआई तिर्ने पैसाको स्रोत पुग्दैन । इएमआइका लागि आम्दानी देखाउनुपर्छ भनेपछि भाडा नै नलिएको घरको पनि भाडा लिएको डकुमेन्टेसन गर्न लगाएर कर्जा दिएका छन् बैंकहरूले । तर पछि त्यहि ऋणमा १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा कसरी इएमआईले धान्छ ? ब्याजदरको उतारचढावमा बैंकहरूमा प्यासन भएन । तरलता टाइट हुनेबित्तिकै अर्काको निक्षेप खोसाखोस गरे । जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर १२/१४ प्रतिशत पुग्दा ऋणीहरूलाई दबाब पर्‍यो । अहिले तरलता सहज छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १५ खारेज भएको जस्तो गरेर अर्का बैंकको तानातान गरेको छ सस्तोमा । जतिबेला १० प्रतिशत आधार दर पुगेको थियो, त्यतिबेला व्यवसायी उद्यमीलाई ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्छ । १४ प्रतिशत पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई सस्टेन हुन अफ्ठेरो हुन्छ । आधार दर १० प्रतिशत पुगेको समयमा प्रिमियम १ प्रतिशत मात्रै लगाउनुपर्छ भन्ने सोच बैंकरहरुमा आएन । आज ५ प्रतिशत आधार दर भएका बेलामा ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाए हुन्थ्यो नि । जतिबेला उच्च आधार दर थियो बैंकरहरुले पनि उच्च प्रिमियम दर तोके । आज आधार दर न्यून बिन्दुमा छ, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत, १ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छु भनेर तानातान गरिरहेका छन् । बैंकरहरू पनि प्राफेसनल भएनन् । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व ल्याउने हो भने ब्याजदरको निर्धारणदेखि अन्य विषयको भागदौडमा हामी शान्त बस्नुपर्छ । यदि सानो उतारचढावले उथलपुथल गर्छ भने गाली खानु स्वाभाविक हो ।  साथै वित्तीय साक्षरताका हिसाबले पब्लिकलाई हामीले बुझाउन सकेनौं । बैंकका सीईओहरूले करोडौं तलब खाए, बैंकरहरू डाँका, चोर हुन् भनेर गाली गरिरहेका छन् । करोडौं तलब खाए पनि मैले ४० प्रतिशत कर तिर्छु, एक रुपैयाँ घुस खाँदैन नि । जसले गर्दा पब्लिकको पैसा सुरक्षित छ । सबैले घुस खाऊ भन्न खोजेको हो ? राज्यलाई कर नतिर भन्ने खोजेको हो ? त्यो होइन नि । बैंकका सीईओ, डीसीईओले पाउने गरी तलब पायो भने त्यसपछि दायाँबायाँ हेर्दैन । उसले पब्लिकको पैसाको सुरक्षा गर्छ । संस्थालाई सुशासन, प्रणाली र संरचनामा राख्न सहयोग पुग्छ । त्यही भएर बैंकहरू डुबेका छैनन् भनेर बैंकरहरूले सम्झाउनुपर्थ्यो । हुने खानेलाई मात्रै कर्जा दिने, नहुनेलाई कर्जा नदिने, गरिबलाई गरिब राख्ने, धनीलाई धनी बनाउने भनेर गाली गर्छन् । तपाईको गोजिमा १० हजार रुपैयाँ छ भने कसैले माग्दैमा दिनु हुँदैन । फिर्ता आउने विश्वास भए मात्र दिने हो । बैंकले पनि सर्वसाधारणको पैसा लिएर छ । पब्लिकको पैसालाई जथाभावि बाँड्दै हिँड्यो भने भोलिका दिनमा डुब्न सक्छ । त्यतिबेला पब्लिकको विश्वास टुट्छ । त्यसैले सक्नेलाई र क्षमता भएको उद्यमीलाई ऋण दिने हो । यही विषय हामीले हाम्रा प्रधानमन्त्री, सांसद, न्यायाधीशलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । ​​​​​​ बैंकको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरे । सडकदेखि सदनसम्म उच्च ब्याजदरको विरोध गरे । तर, अहिले निक्षेपको ब्याजलर न्यून बिन्दुमा हुँदा कोही पनि निक्षेपकर्ताको हकहितमा बोल्दैनन् । किन ?  बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । तर, जापानमा निक्षेपको ब्याजदर माइनस छ । निक्षेप राखेबापत एकाउन्ट मेन्टेन्स चार्ज तिर्नुपर्छ । नेपालमा त कम्तिमा ३ प्रतिशत छ । अझै मुद्दती ५ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि भन्दा माथि नै ब्याजदर छ । यदि ब्याजदर कम भएको हो भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भइहाल्यो नि ।