बैंकलाई चुनौती, नम्बर वान सहकारीको लक्ष्य {अन्तर्वार्ता }

सुदूरपश्चिमको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी देशको एक सफल सहकारीका रुपमा परिचित छ । विगतमा बचत र ऋणको कारोबारमा सीमित नवजीवन अब उत्पादनमा पनि जोड दिँदैछ । सेयर सदस्यको जीवनशैलीसँगै व्यावसायिक बनाउन तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा काम गर्दै आइरहेको यो सहकारीले चामल उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याइसकेको छ । देशभरका बचतकर्ता सडकमा र सञ्चालकहरु फरार अवस्थामा रहेको बेला नवजीवन भने एकपछि अर्को उत्पादनका काम गर्न उत्प्रेरित भइरहेको छ । सहकारीको समग्र विषयमा केन्द्रीत रहेर नवजीवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर बमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् ।  अहिले देशका अधिकांश सहकारीहरु समस्यामा परिरहेको बेला नवजीवन सहकारीको वित्तीय सूचकहरु झन् सकारात्मक बनिरहेका छन्, नयाँ-नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो किसिमको सफलता कसरी प्राप्त गर्नुभयो ? नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड वि.सं २०५० मंसिर ३० गते स्थापना भयो । हाम्रा १४ जना अग्रजहरुले सामुदायिक बचत कोषबाट स्थापना गर्नुभयो । ६४ जना अग्रजहरुले सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ इजाजतपत्र पाउने नेपालको पहिलो सहकारी संस्था नवजीवन बन्यो । आज सडकमा सहकारीका मान्छेहरु भौतारिरहेका छन् । सञ्चालक र कर्मचारीहरु जेलमा छन् । कतिपय सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु अझै जानेवाला छन् । तर, हाम्रा अग्रजहरुले दुरदर्शी तरिकाले ५० सालमा जुन नियम तथा विधान बनाउनुभयो, त्यो विधानमा सञ्चालकहरुले घरपरिवारका लागि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने नियम बनाउनु भएको थियो । जुन नियम सरकारले बल्ल कार्यान्वयन गर्दैछ ।    ६४ जनाले स्थापना गरेको संस्थामा आज ३६ हजार २ सय ५० भन्दा बढी सेयर सदस्यहरुलाई आवद्ध गराउन सफल भएका छौं । तीन वर्षभन्दा अगाडि मात्रै चुनावी साधारणसभामा वर्तमान सञ्चालक समिति २७ हजार सेयर सदस्यले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुभयो । हामीले तीन वर्षमा रातदिन नभनिकन लगनशीलका साथ नेपालको एक नम्बर कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान सञ्चालक समिति लागेको छ । यो अवधिमा ९ हजार बढी सदस्य वृद्धि गर्न सफल भयौं ।  तीनवर्ष अगाडि हामीले ३ अर्बको कारोबार गरेका थियौं । २९ वर्षमा तीन अर्बको कारोबार गरियो भने तीन वर्षमा सतप्रतिशत ६ अर्बभन्दा बढीको काम गरियो । दुई वर्षसम्म कोरोना कहरका कारण आर्थिक मन्दी लाग्यो । तर, नवजीवनमा त्यस्तो मन्दी देखिएन । हामीले नवजीवनका कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ४ वर्षदेखि नै छुट्टै विभाग गठन गरेका छौं । विभागले गरेका काम सहकारी ऐनमा गरेका सिद्धान्तहरुलाई लागु गरेका छौं । सहकारी भनेको बचत गर्ने ऋण लगानी गर्ने संस्था मात्रै होइन् । सहकारी बंलादेशमा जस्तै हुनुपर्छ । बंलादेश सहकारीको क्षेत्रमा कसरी सफल भएको छ । यो उदाहरणलाई हेर्न जरुरी छ । यसैगरी भारतको अमूल दुध युरोपको बजारमा कसरी बिक्री भइरहेको छ । यो हामीले हेर्नुपर्छ ।    ढिलै भएपनि नवजीवनको वर्तमान सञ्चालक समितिले किसानसँग उत्पादनसँग जोड््नका लागि किसानको घरबाट धान किनेर भण्डारीकरण गरेका छ । नवजीवनको आफ्नै जमिन, गोदाम र मिल छ । हामीले उत्पादन गरेको चामल बजारीकरणको लागि काठमाडौंमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेका छौं । यो अर्गानिक चामल हो । किसानलाई उचित मूल्य दिएर धान खरिद गरेका छौं । नवजीवन सहकारीमा तपाईंको आवद्धता कसरी भएको थियो, यो संस्थाको अध्यक्ष बन्न कसरी सफल हुनुभयो ? वि.सं २०५१ सालमा मैले नवजीवनको सदस्यता लिएँ । २०५२ सालमा घर नदीको किनारमा थियो । मैले घर बनाउनका लागि एक लाख ऋण लिने प्रयास गरेँ । तर, नवजीवनबाट ऋण पाइएन । त्यसपछि मैले कृषि बैंकबाट कारोबार सुरु गरेँ । सामाजिक काममा पनि सक्रिय बनेँ । चुनाव आएपछि नवजीवनको सञ्चालक समितिमा बस्नुपर्छ भन्ने मनसाय जाग्यो । सञ्चालक समितिको सदस्य बनेँ ।  चार कार्यकाल सञ्चालक बनेँ । १४ वर्ष यो संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर काम गरेँ । मेरो काम देखेर त्यहाँका सेयर सदस्यहरुले विश्वास गरे । विश्वास गरेकै कारणले म नवजीवनको अध्यक्षको चुनाव लड्दै जाँदा बलिया खालका साथीहरु अर्को टीम थिए । कमजोर खालको नेतृत्व मेरो थियो । तर, सेयर सदस्यहरुले विश्वास गरेर मलाई अत्यधिक मतले विजयी गराए । मैले जितेको दिनदेखि नवजीवनलाई देशको एक नम्बर सहकारी कसरी बनाउने भनेर म निकै चिन्तित भएँ । म निरन्तर लागेँ । हाम्रो सम्पूर्ण टीमले सुदुरपश्चिममा रहेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई सल्लाहकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यौं । प्रा.डा हेमराज पन्त, डा.जीवन राना, डा. गोविन्दराज जोशी, महेश्वर पाठक, प्राध्यापक जनकराज जोशी, चक्रबहादुर सिंह, सरोजकुमार पोखरेल, करुणाकर पाण्डे लगायत ११ जनालाई सल्लाहकार बनायौं । मेरा लागि उहाँहरु प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । मलाई कुनै अफ्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरुको सल्लाहमा काम गर्छु ।  नवजीवन सहकारीले कैलाली र सिंगो सुदूरपश्चिमका जनताको जीवनशैलीमा के कस्तो प्रभाव पार्न पार्यो ? सेयर सदस्यको आकर्षण कस्तो छ ?  नवजीवन सहकारीप्रति सुदुरपश्चिमका जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यहाँ सरकारी तथा निजी गरेर ५२ वटाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । ती बैंकहरु हुँदाहुँदै पनि नवजीवन सर्वसाधारणको रोजाइमा परेको छ । हाम्रा अग्रजहरु शुद्ध पवित्र मनले लागिरहनुभएको थियो । अरु बैंकहरु भागेर जान सक्छन् तर नवजीवनको आफ्नै घर, घडेरी छ । त्यहाँ सञ्चालक पनि हाम्रै मान्छे छन् भन्ने विश्वास उनीहरुमा छ ।  सुदुरपश्चिममा सबै बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो । वाणिज्य बैंकले वार्षिक ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्छ । उसो त हामी सहकार्य गरेर जाने सहकारी हौं तर सहकारीमा हामीले वाणिज्य बैंकभन्दा तीन अर्ब बढीेले कारोबार गछौं । यसको प्रमुख कारण भनेको जनताको अत्यधिक विश्वास छ ।  त्यसोभए सुदुरपश्चिममा नवजीवनले बैंकहरुलाई चुनौती दिइरहेको छ ? हो, हामीले सबै बैंकहरुलाई चुनौती दिइरहेका छौं । हाम्रो सेवा सुविधा भन्ने हो भने हामीले कसैलाई ५ लाख चाहिएको छ भने ठाडो रोक्का गरेर त्यही दिन पैसा दिने व्यवस्था गरेका छौं । ठुलो फाइल छ भने ३ दिनदेखि ५ दिनसम्ममा दिने व्यवस्था गरेका छौं । सेवाग्राहीलाई हाम्रो बैंक हो भन्ने बनाएका छौं । सेयर सदस्यले एक लाख रुपैयाँदेखि ६ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि बाहिर कुनै पनि बैंकमा जानुपर्दैन । हामीले सिस्टम बनाएका छौं । अहिले पनि हामीसँग एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी तरलता छ । सेयर सदस्यले बचत गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको कर्मचारी तथा राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकास हुँदा बैंकमा पैसा राख्दैनन्, नवजीवन रोज्छन् । नवजीवनको २ अर्बभन्दा बढीको अचल सम्पत्ति छ ।  नवजीवन सहकारीको चुनाव सबैलाई लाग्छ, एक किसिमको आकर्षण यो संस्थामा छ, यो किसिमको चर्चा किन हुन्छ ? समाजमा विभिन्न लोभलालच भएका मान्छेहरु हुन्छन् । नवजीवनको चुनावमा पनि चुनावी नारा लगाउने गरेका छन् । गठबन्धन गर्छन्, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन् । काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिँदैनन् । अहिले मलाई पनि अख्तियारमा १० वटा मुद्धा छ । जबकि म आफ्नै गाडीमा चढ्छु । आफ्नै गाडीको मर्मतको पनि बिल लिएको छ भन्छन् । तर, त्यो कुरा जनताले बुझेका छन् । मलाई हराउनका लागि पनि विभिन्न दलका गठबन्धन बनाए । तर, त्यहाँका बासिन्दाले यो मान्छे इमान्दार छ, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरे । उहाँहरुको विश्वासले नै अहिले काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ । नवजीवनको १० वटा सेवा केन्द्र छन् । ती सेवा केन्द्रमार्फत काम भइरहेको छ ।  बजारमा भारतबाट आएको चामल छ व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा पनि नवजीवन टिकेको छ । टिक्नुुको एउटै कारण के हो हाम्रा सेयर सदस्यहरुले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ । हामी यो विश्वासलाई हामी टिकाइ राख्ने छौं ।  कतिपयले नवजीवनमा सर्वसाधारणको प्रवेश हुन सक्दैन, केही हुने खाने वर्गले मात्रै यो सहकारीको सदस्य बन्न पाउँछन् भन्ने आरोप पनि छनि ? यो कुरा कपोकल्पित हो । झुठो हो । सहकारीमा म केही गर्छु भन्ने मानसिकता भएका मान्छेहरु छन् । ८ सय ८२ परिवार छन् । नवजीवन सहकारीमा ३६५ दिनमै सेयर सदस्य लिन पाउने व्यवस्था छ । यो सधैं जारी रहन्छ । जसमा सामान्य मान्छे मजदुर गरेर खानेदेखि अटो चलाउने, सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु आवद्ध छन् ।  नवजीवन सहकारीमा ठूला मान्छे मात्रै भएको भए ३६ हजार कहाँबाट पुग्थे ? आगामी वर्ष साधारणसभामा हामीले ४० हजार सदस्य पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । काठमाडौंमा सेवा केन्द्र खोल्नसाथ २ हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । चुनावी प्रक्रिया पनि काठमाडौंमै गर्छौं । हामीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, प्राधिकरणका अध्यक्ष र सहकारीमन्त्री ज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेका छौं । अब काठमाडौंमा सेवा केन्द्र खोल्छौं ।  नवजीवनको सदस्य बनेपछि एउटा सामान्य व्यक्तिको जीवनशैलीमा केकस्तो परिवर्तन देख्नु भएको छ ? जन्मदेखि मृत्युसम्म नवजीवनका सेयर सदस्यहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिन्छौं । जुन सेवा सुविधा देशभरिका कुनै पनि सहकारीले दिँदैनन् । महिला सेयर सदस्यहरुलाई गर्भवती हुनसाथ ५ हजार सेवासुविधा दिने व्यवस्था छ । सेयर सदस्यहरु बिरामी हुँदा जुनसुकै ठाउँमा उपचार गरे पनि त्यसको भर्नादेखि डिस्चार्ज गरेको डकुमेन्ट दिएपछि महिनामा एक पटक फाइल चेक गरी डाक्टर बोलाएर सामान्य प्रकारको हो भने १० हजार,  मध्यम खालको हो भने २० हजार र जटिल खालको हो भने ३४ हजारसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छौं । शरिरको अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता नहुने गरी सहयोग गर्ने गरेका छौं । सेयर सदस्यको मृत्यु भएमा अन्तिम दाहसंस्कार भनेर खर्च दिनेका गरेका छौं ।  नवजीवनले कमाएको पैसा २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्ने गरेको छ । बचेको पैसाको सतप्रतिशत गरेर फेरी २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्छौं । संस्था बलियो बनाउनका लागि अग्रजहरुले जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान समिति आइसकेपछि नवजीवन धेरै बलियो भएको छ । संस्थासँग चाहिनेभन्दा बढी पैसा छ । पहिलो वर्ष २ करोड ९ लाख संरक्षित पुँजी कोषबाट सेयर सदस्यहरुलाई फिर्ता गरेका थियौं । गत वर्ष २ करोड १९ लाख वितरण गरेका छौं । नवजीवन सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रुपमा पनि सम्मानित भइरहेको छ । संस्थामा १३५ जना स्थायी कर्मचारी १५ जना करारका कर्मचारी छन् । उनीहरुको सेवा सुबिधा पनि राम्रै छ । कर्मचारीमा पनि एउटा राम्रो प्रणाली बनाएका छौं ।  विगतको सामान्य मान्छेलाई आज नवजीवनले राम्रो व्यवसायी बनाएको छ । तीन हजार बढी त्यस्ता उदाहरण छन् । धनगढीमा मष्टा इलेक्ट्रोनिक छ, त्यसको सञ्चालक पहिले अरुको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो । थोरै रकम लिएर नवजीवनबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभयो । अहिले सुदुरपश्चिममा मष्टा इलेक्ट्रोनिकका सञ्चालक सबैभन्दा ठूलो व्यापारी बन्नु भएको छ । हिजो तरकारी बेच्ने मान्छेहरु आज तरकारीको व्यवसाय गर्नुहुन्छ । अर्काको कुखुरा फर्ममा  ज्यालादारी गरेर काम गर्नेहरु आज ४ हजार कुखुरा पालेर एउटा मालिकको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । हिजो अरुको रिक्सा चलाउनेहरु आज आफ्नै अटो चलाएर हिँडिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जुन नवजीवनले थुप्रै जनता जीवनमा कायापलट गरिदिएको छ ।  तपाईंले नवजीवनलाई देशको नम्बर वान सहकारी बनाउने उद्देश्य लिनु भएको छ, त्यसका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? हामी सेयर सदस्य बढाउनका लागि काम गरिरहेका छौं । सेयर सदस्य पनि गुणस्तरीय बनाउँछौं । १ हजारको सेयर दिएर लाखौँ जनताको बनाउनुभन्दा घटीमा ५ हजारको गरेपछि एक क्वालिटीका सदस्यहरु पनि हुन्छन् भन्ने हो । नेपालको एक नम्बर सहकारी बनाउनका लागि उत्पादन नगर्नुको उपाय नै छैन ।  वर्तमान सञ्चालक समितिले हिम्मत गरेर मिल बनाएको छ । गोदाम बनाएको छ । अग्रजहरुले किनेको जग्गालाई एउटा आकार दिएका छौं । हामीले कर्मचारी पनि धेरै राखेका छैनौं । मितव्ययिता पनि अपनाएका छौं । अब हामी निकट भविष्यमै तोरीको तेल मसुरको दाल पिठो मिनिरल वाटर उत्पादनमा जान्छौं । किसानले बिक्री गर्दा २८ सय रुपैयाँ क्विन्टल पर्ने गरेको छ भने व्यापारीले ६ महिनापछि बेच्दा ३२ सय क्विन्टल पर्ने आखिर किसानले उत्पादन गरेर के पाए त ? नवजीवनले त कम्तिमा यो वर्ष ३२ सयमा धान किन्यो । नवजीवनले बजारको मूल्यभन्दा बढी दियो भन्ने खालको भयो । हामीले हाम्रै सेयर सदस्यलाई दियौं ।  चामलको ब्राण्डिङ, बजारीकरण र लगानीको विषय के कस्तो छ ? उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क ल्याएर काम गरिरहेका छौं । विभागबाट ट्रेडमार्क लिने हामी दोस्रो सहकारी हो । अहिले ६ करोडको धान खरिद गरेका छौं । ५३ लाखको मिल घर बनाएका छौं । ५६ लाखमा प्लान्ट जडान गर्यौं । डेढ करोडमा मिल घर, प्लान्ट, ट्रान्समिटर बिजुलीको तारहरु जडान गरिसकेपछि यसलाई नवजीवनको छुट्टै उद्योग अर्थात् नवजीवन ग्रामका रुपमा विस्तार गर्दैछौं । हामी अवलोकनका लागि बंलादेश र भारत भ्रमणमा जान्छौं । नेपालका सहकारीले पनि भ्रमणका लागि अब विदेश जानु पर्दैन् । धनगढीको नवजीवनमै उद्योग ग्राम कस्तो छ भनेर ७७ जिल्लाकै सहकारीहरुले अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था हामी गर्छौं ।   सुदूरपश्चिमा सेवा विस्तार गर्ने सहकारी तथा लगानी गर्ने अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईंको सन्देश के छ ?  सुदुरपश्चिम खाद्यान्न, जडीबुटी, काठ जल लगायतकोे भण्डार हो । हरेक चिजवस्तु त्यहाँ छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा दूइटा मिल सञ्चालनमा छन् । मैदा मिलहरु छन् । चामलका प्लान्टहरु छन् । अहिले नेपालको तेस्रो ठुलो १ अर्बको चामल मिल पनि उद्घाटन भएको छ ।  देशभरिका उद्योगीहरुका लागि सुदुरपश्चिम उर्वरभूमि हो । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपूरबाट कुनै बेला धान, मकै र गहुँ भारतमा निर्यात हुन्थ्यो । जुन रेसियोमा उद्योगहरु यो क्षेत्रमा खुल्नु पर्ने थियो त्यो अवस्था छैन । सुदूरपश्चिममा हिजोको दिनभन्दा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी थिएनन् । अब पर्याप्त मात्रामा छन् । व्यावसायिक वातावरण बनिसकेको छै । व्यवसायीहरुको नजर अब सुदूरपश्चिममा पनि पर्नुपर्छ ।  नवजीवनले जुन किसिमको सफलताको स्वाद सदस्यलाई चखाइरहेको छ । त्यस्तै स्वाद देशभरिका सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई चखाउन के गर्नुपर्छ होला ?  मेरो बुझाईमा जबसम्म सञ्चालक समितिहरु नीतिमान हुँदैनन्, तबसम्म  जति भाषण गरे पनि हुनेवाला छैन । बनेका नीति नियमलाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्यो । कर्मचारीले पनि हाम्रो रोजीरोटी हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । संस्था राम्रो बनाउनका लागि सञ्चालक र कर्मचारीबीच तालमेल मिल्नुपर्छ । हामीले नीति सही बनाउनुपर्छ । त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । ऐन, विभाग र मन्त्रालयले गरेका निर्देशनलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजारमा भइरहेको अभ्यास र अनुभवलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।  सहकारीमा मकै पोलेर र रिक्सा चलाएर जुन पैसा जम्मा भएको हुन्छ, त्यो पैसालाई ठूल्ठूला हाइड्रोपावरहरुमा लगानी गर्नु हुँदैन । देशभरिका सबै सहकारी राम्रा भए भने देश सहकारीमय बन्छ ।   नवजीवनले विपन्न मजदुर गरिखाने नागरिकलाई प्राथमिकता दिइरहेका छ । कृषकलाई प्राथमिकता राखेको छ । किसानलाई उत्पादनसँग जोडिरहेको छ । हामी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । सहकारीको र्ममअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं ।  नवजीवनलाई देशकै नम्बर वान सहकारी बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कहिलेसम्म सम्भव होला ? धेरै समय लाग्दैन । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न एक सय मिटरमात्रै बाँकी छ । किनकि नवजीवनको सबै संरचना बनिसकेको छ । आफ्नै जमिन र प्रयाप्तमात्रामा पैसा छ । नवजीवनलाई आगामी दुई/तीन वर्षभित्र देशको एक नम्बर सहकारी बनाउन सकिन्छ । यसमा हामीलाई सदस्य र सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ ।   

व्यवसायको आकारले टिकिरहन सकस छ, प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनी घट्छन्

नेपाल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उद्धवराज थपलिया नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव समेत हुन् । साढे २ दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय थपलियाले नेपाल फाइनान्सलाई स्वस्थ हुँदै अब्बल कम्पनीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीमा केही समय काम गरेपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि अधिकांश कर्मचारीहरू विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा फड्को मार्छन् । तर, थपलिया भने लामो समय वाणिज्य बैंकमा काम गरेर फाइनान्सको सीईओ बनेका हुन् । तत्कालीन किष्ट बैंकमा काम गरेका थपलियाले बेष्ट फाइनान्समा कामु सीईओ भएर काम गरिसकेका छन् । सीईओ थपलियासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आएन । किनभने बाह्य वातावरण, अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता, घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी, साना व्यवसायी समस्यामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, तीनै क्षेत्रमा समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले होलसेल, कृषि, कन्जुमर फाइनान्स, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर सीमा तोकेको छ । तर, यी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा नै उठिरहेको छैन । साना मझौला ऋणीलाई जोड दिँदै कर्जा दिएका बैंकहरूमा समस्या देखिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्छन् । धितो पनि बिक्री भइरहेको छैन । एउटा बैंकले एकचोटि ३ सय वटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । ५० वटा, एक सय, डेढ सय वटा निकाल्ने बैंक पनि थुप्रै छन् । घरजग्गा कारोबार पनि भइरहेको  छैन । घरजग्गा कारोबार नहुँदा बैंकको धितो पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसको असर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको हो । यो बीचमा अझै भयावह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, त्यस्तो भएन ।  पछिल्लो चरणमा सेयर बजार केही चलायमान भएको वा स्थिर देखिन्छ । यसले पनि केही हदसम्म राहत मिलेको छ । तर, घरजग्गामा अझै एक/दुई वर्ष माग सिर्जना हुने देखिँदैन । किनभने गाउँमा सबैको घर बन्द छन् । कोही यूरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायत देशमा गइरहेका छन् । विदेश गएकाहरू उतै बस्ने परिपाटी पनि बढिरहेकाले पनि नेपालमा घर जग्गाको माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन र आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था छ । कतिपय आफ्नो अंश लिएर समेत  विदेशमै पलायन हुने अवस्था बढिरहेको पाइन्छ ।  घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण यही नै हो । गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्नुमा कसको भूमिका बढी देखिन्छ ? र, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै बैंक वा कम्पनी आवश्यक छ । विश्वमा पनि ब्याड बैंक सञ्चालन भइरहेका छन् । विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालनका लागि माग गरिरहेका छौं । जस्तो कुनै व्यवसायी विविध कारणले गर्दा समस्यामा आउँदा उसको भएका सम्पत्तिहरू कुनै कम्पनी वा राज्यको एउटा निकाय वा कुनै संस्थाले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ र बैंक पनि समस्यामा आउँदैन । साथै बैंकको आफ्नो कोर व्यवसायतर्फ एकत्रित भएर काम गर्दा राज्य तथा उपभोक्ता समेत लाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ  । तर, राज्यसँग त्यस्तो संरचना नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्र पनि घर जग्गा बेचबिखन समेतमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्दा सेवा प्रवाहमा समेत कमी हुने विभिन्न कानुनी झमेला पर्ने आदि अवस्थाहरू आइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । राज्यको निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैं मिलेर कम्पनी चलाउन सकिन्छ । तर, कानुन भने आवश्यक पर्छ । सायद ऐन बनाउने काम भइसकेका छ । यो कम्पनी आइसकेपछि बैंकहरूलाई सहजीकरण हुन्छ । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको धेरै विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास बढेको हो ?  एकाध संस्थाको भूमिकाले बैंक वित्तीय संस्थामा विश्वास घटेको हो । ऋणीको धितो बेचेर खाइदेऊ भन्ने उद्देश्य बैंकहरूको होइन, हुनु हुँदैन पनि । तर, यहाँ एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले गलत कार्य गर्दा वा उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालकहरूले नकारात्मक कार्य गर्नेबित्तिकै त्यसको असर समग्र इण्डष्ट्रीमा पर्न थाल्यो । कहिलेकाहीँ गलत भयो भने तुरुन्तै सुधार गर्ने वा माफी माग्यौ भने सर्वसाधारणले गर्ने विश्वास वातावरण बन्छ । तर, राम्रो सम्पत्ति पायो भने ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफै लिने गरेको छन् । साथै नीति नियममा कुनै लूपहोल पाइहाल्यो भेट्यो भने खेलिहाल्ने र त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरिएको छ । यो क्षणिक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था आज चलाएर भोलि सटर लगाउने होइन, दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुने संस्था हुन् । एउटा इमेज बनाएर दीर्घकालसम्म जानुपर्ने हुन्छ ।  हामीले व्यवसायसँगै सेवामुखी पनि हुनुपर्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरू सेवामुखी भएनन् भनेर आरोप लगाउँछ । पछिल्लो समयमा जति पनि नीति नियम आए ती सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्रेक गरेका कारण आएका हुन् । नत्र भने राष्ट्र बैंकले यति धेरै कस्नुपर्ने आवश्यक थिएन । एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले नराम्रो काम गर्दा जनमानसमा विश्वास गुमेको जस्तो लाग्छ । तर, अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास डगमगाएको भने छैन । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुनै पनि बिग्रेको छैन त्यो हुन पनि दिँदैन । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ । एउटा संस्थामा समस्या आयो भने अर्काे संस्थालाई झन् नकारात्मक असर पर्छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । विगत केही समयदेखि यो संख्या स्थिर छ । अब बाँकी सबैं फाइनान्स कम्पनी दीगो बनेका हुन् ? मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र गिरावट आयो । कुनै समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ९० भन्दा बढी थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सकस थियो । दुई वर्षमा एकपटक निरीक्षणमा जाने वा कहिलेकाहीँ ३ वर्षमा मात्रै पालो आउँथ्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष हरेक संस्थामा निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंक जान्छ । हाल कायम विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घट्न दिनु हुँदैन की भन्ने मनस्थितिमा नियामक पुगेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ । तथापि जो संस्थाले राम्रो गर्न सक्दैन, प्रणालीमा चल्न सक्दैन, नियामकले दिएको शर्त, नियम पालना गर्न सक्दैन र प्रतिफल दिन सक्दैन भने ती संस्थाहरू अवश्य नै घट्छन् । अहिले पनि एक/दुई वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको कदम चालेको पनि छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा दुइ/तीन वटा फाइनान्स र विकास बैंक घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मर्जर एक्विजिसन गर्नै पर्ने बाध्यकारी भने छैन ।  हाल कायम संख्या स्थिर रहन सक्ने सम्भावना कम छ । किनभने व्यवसाय आकारले पनि संस्था टिकिरहन सकस पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदरले कहिलेसम्म बाँच्छन् ? रिटर्न कहिले दिने ? लगानीकर्ताले रिटर्न खोज्नुहुन्छ । विगतमा बेलगाम हुँदा जे पनि गर्दै आए । तर, पछिल्लो समय यो सेवा लिन नपाउने, ब्याजदर धेरै बढाउन नपाउने, सेवा शुल्कदेखि यावत विषयमा राष्ट्र बैंकले कस्दै आएको छ । यही परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले गएनौं, डिजिटलाइजमा जान सकेनौं र नयाँ इनोभेसनमा गरेनौं भने यो संख्या स्थिर रहँदैन ।  वाणिज्य बैंकहरूले ससानो रकम पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले ससानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? यो एकदमै चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा टिक्न गाह्रो छ । तर, यसो भन्दैमा हामीले लिमिट तोक्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने विगतमा राष्ट्र बैंकले ओडी सुविधा नदिँदा फाइनान्सलाई पनि ओडी सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी आफैंले माग गरेका हौं । त्यसैले वाणिज्य बैंकले १ करोड वा साना कन्जुमर फाइनान्सलाई रोक्नुपर्छ भन्दैनौं । तर, हामीले यूनिभर्सल अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । यूनिभर्सल अभ्यासमा जाँदा सर्भिसबाट ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो र इनोभेसनहरूमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएर व्यवसाय गर्ने हो । यूनिभर्सल अभ्यास गर्दा क, ख, ग वर्गका संस्था पनि हुन्छन् र ?  हुन्छन् । भारतमै पनि कन्जुमर बैंक छन् । फाइनान्स लेख्न दिँदैन । सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने परिपाटीले हामीलाई पनि सहकारी भन्छन् । जसले गर्दा मार्केट सेयर साढे ३, ४ प्रतिशत थियो । त्यसमा क्षयीकरण हुँदै साढे २, तीन प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा विकराल समस्या आयो । आम जनमानसले सहकारीलाई फाइनान्स बुझेका छन् । वास्तविक फाइनान्स वित्तीय संस्था हुन् । त्यसैले फाइनान्स कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । सहकारी र हामी एउटै भयौं भने समस्या आयो । कि हामीलाई पनि बैंक भन्न दिनुपर्छ । ए, बी र सी वर्गको बैंक भन्न पायो भने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको भन्ने बुझाइ हुन्छ । यस विषयमा विगत दुई लिन बर्ष अघि देखि  नियामकसँगको छलफलमा तपाईंहरूको माग जायज छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । विगतमा जे जसरी सर्भाइभ भएपनि पछिल्लो समय अप्ठ्याराेमा परेको छ । ढिला चाँडो यसको विषयमा हाम्रो मागको सकारात्मक सम्बोधन हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । फाइनान्समा एक चरण काम गरेर जनशक्ति विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकमा जान्छन् । ग्राहकहरू पनि क्षमता वृद्धि गर्दै बैंकमा जान्छन् । यसले फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएको छैन ?  हामीलाई गाह्रो छ । हामी सुरुमा ग्राहकलाई बैंकिङ सिकाउँछौं । जनशक्तिलाई पनि एक तहमा बैंकिङ सिकाउँछौं । त्यसपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि बैंकमा जान्छन् । यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रविधिमा फाइनान्सको सुधार हुन सकेको छैन । हामीसहित दुई/चार वटा फाइनान्सले प्रविधिमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको जति लगानी गर्ने क्षमता फाइनान्समा छैन । किनभने वाणिज्य बैंकले एउटै सफ्टवेयरमा करोडौ रकम लगानी गर्छ । जबकि फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायको आकार तथा नाफा समेत ज्यादै कम हुने हुँदा प्रविधिमा ज्यादै कम लगानी गर्ने गरेका छन । ग्राहक र कर्मचारी निश्चित समयमा अपग्रेड हुँदै बैंकमा जान्छन् भन्दैमा फाइनान्स कम्पनी चाहिँदैन भन्नु घातक हुन्छ । किनभने बैंक सिकाउनका लागि वित्तीय संस्थाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले आम भुइँ मान्छेलाई बैंकिङ सिकाउन फाइनान्स कम्पनीको अहम भूमिका छ ।  सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअपलाई प्रमोट नै गरिरहेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल किन आउन सकेन ?  नेपालको सनर्दभमा स्टार्टअप व्यवसाय सोचे अनुरूप सफल भएनन् । लगानी गरेका कतिपय क्षेत्र हराएर बबल जस्तो भएका छन् । जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायमा सिनर्जी नआएको हो । पसल राख्ने, घर बनाउने, धितो राख्ने र निरन्तर आम्दानी भएकालाई कर्जा दिइन्छ । तर, नयाँलाई विभिन्न शंका गरिन्छ । किनभने कुनै कारण उक्त व्यवसाय सफल हुन सकेन भने अथवा व्यवसाय बिग्रियो भने त्यसपछि निजलाई गरेको लगानी असुलीका लागि समस्या आउँछ । कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया समेतमा झमेला छ । यसले गर्दा स्टार्टअप नफस्टाएको हो वा बैंक वित्तीय संस्थाले खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् । तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त व्यवसायलाई लगानी गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छन् । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरवृद्धि गरेपछि बैंकमा जान्छन् र स्टार्टअपमा सफलता हासिल गर्न सकिएन भन्नु भयो । यसबाट त बजारमा ग्याप सिर्जना भएन र ? सबै ग्राहक गइहाल्छन् भन्ने छैन । किनभने सेवा पनि हेर्छन् । बैंकहरूले सेयर कर्जा ७/८ प्रतिशतमा दिन्छन् भने फाइनान्सले १०/११ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन् । तर, फाइनान्स कम्पनीको पनि सेयर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । घर कर्जामा पनि त्यस्तै छ त्यसैले सर्भिस डेलिभरीको पनि कुरा हुन्छ । सबै ग्राहकहरू संस्था छाडेर अन्यत्र गइहाल्छन भन्ने हुँदैन । यसमा धेरै कुराले अर्थ राख्छन् जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर ४.६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्सको पोर्टफोलियोमा धेरै फरक छ । यतिको स्प्रेडदरले पुग्दैन । स्प्रेडदरमा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकको गैरब्याज आम्दानी बढी हुन्छ । तर, फाइनान्सले नितान्त निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । हामीले कन्जुमर बैंक वा उपभोक्ता बैंक लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं ।  पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य कम छ तर, फाइनान्सको सेयर मूल्य उच्च छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?  माग र आपूर्तिले सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने हो । बैंकको सप्लाइ धेरै हुन्छ । सेयर मूल्य बढ्नेबित्तिकै सप्लाइ आइहाल्छ । तर, फाइनान्सको कित्ता कम हुन्छ । माग बढ्नेबित्तिकै मूल्य बढ्छ । साथै मैले त्यस्तो अपेक्षा अहिलेसम्म पाएको छैन । किनकि कुनै एउटा समूह लागेर ह्विम ल्याए वा माग श्रृजना गर्ने गरेका छन् । विगतमा धेरै संस्थाहरूको सेयर मूल्यमा त्यस्तो भएको हामीले पाएका छौं । नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य बजारमा हटकेक बन्यो । जबकि वित्तीय विवरणले त्यो पुष्टि गर्दैनथ्यो । कम्पनीको सीईओको हैसियतले सेयर मूल्य २६ सय पुग्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? त्यतिबेलाका लगानीकर्ताहरूलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्थ्यो ?    दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारको मूल्य भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ र संस्थाको वित्तीय विवरणहरूबाट पनि हेरिन्छ साथै भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल आदिको विश्लेषणको आधारमा समेत तय हुन्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशन हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू समयमै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिरहेका हुन्छौं । दोस्रो बजारमा जब सेयर मूल्य बढ्दै जान्छ पक्कै पनि व्यवस्थापनको हैसियतमा मलाई एकदमै दबाब महसुस हुन्थ्यो किनकि संस्थाको वित्तीय विवरणले समेत मूल्यको लागि तथा प्रतिफलका लागि दबाब हुन्थ्यो नै । यो नेपाल फाइनान्स मात्रै नभएर अन्य कम्पनीमा पनि छ । अब बजारमा हामी आफैले मूल्यको विषयमा बोल्नु पनि भएन त्यसले बजारको अवस्थालाई मौन रूपमा बस्नु शिवाय हाम्रो हकमा अन्य गर्न सक्ने केही अवस्था थिएन । सेयर मूल्य २६ सय हुँदाको महसुस कस्तो थियो ?  बजारमा नेपाल फाइनान्सको ब्राण्ड बनिरहेको छ भनेर खुसी महसुस त हुन्थ्यो नै । तर, जति सेयर मूल्य बढ्दै गयो, त्यति मलाई दबाब महसुस हुन्थ्यो । किनकि व्यवस्थापनमा हामी बसेका थियौं । तिमीहरूको कम्पनीमा के हुँदैछ, के गर्दैछ भनेर हरेक दिन जसो फोनहरू आइरहने विभिन्न भ्रामक विषयवस्तुहरू बजारभरि हल्ला फैलिइरहने हुन्थ्यो तर त्यसमा हामीहरू माैन बस्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेप्से आदिले त्यस संस्थाको दोस्रो बजारको मूल्यमा असर पर्ने केही निर्णय भएको छ भन्दै स्पष्टिकरण सोध्न थाल्यो । त्यसले मलाई अर्कै किसिमको दबाब सिर्जना हुन्थ्यो ।  २६ सयबाट ६ सयमा आउँदाको महसुस कस्तो रह्यो ?  घट्दै गएपछि विस्तारै एउटा लेभलमा आउला भनेर सोच्न थाले । तर, पछिल्लो समय हामीलाई नै गाली गर्न थाले । नेपाल फाइनान्सले बिगार्‍यो, डु्बायो भनेर गाली गर्न थाले । फेरी अर्कै किसिमको अप्ठ्यारो पर्‍यो । कहिलेकाहीँ केही मान्छेले तपाईंको सेयर २ हजार भन्दा माथिको मूल्यमा किनेको थिएँ भन्दा दुख लाग्छ आफैलाई । किनभने कसै न कसैको पैसा त बिग्रियाे नि । दु:ख गरेर लगानी गरेको हुन्छन् । अहिलेको मूल्य उचित हो ? मूल्य कति स्ट्याण्डर्ड हो भनेर भन्न मिल्दैन । भोलि फेरि उच्च हुन पनि सक्छ । दोस्रो बजारमा यति मूल्य होला भनेर भन्न सकिँदैन । तर, प्रतिफल दिन अझै एक-दुई वर्ष लाग्ला । उचित प्रतिफल एक-दुई वर्षमा दिन सक्ने अबस्थामा पुग्छौं । संस्था स्वस्थ रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  नेपाल फाइनान्स अब्बल कम्पनी भएको, सबै सूचकमा सकारात्मक कहिले देख्न सकिन्छ ? अबको एक वर्षमा सबल संस्था बन्नेछ । साविकको ललितपुर फाइनान्स अक्वायर गरेपछि एउटा ठूलो कर्जा असुलीका लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ ।  यदि त्यो मुद्दा टुंगियो भने संस्थाका सम्पूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो हुन्छ । सायद आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक अब्बल संस्थाको रूपमा वित्तीय बजारमा हुनसक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं । फाइनान्सले डेढ दशकदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गरेको छैन । कम्पनीले प्रतिफल वितरणको तयारी कति ? फाइनान्सको २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चिति नोक्सानी छ । त्यो विगत र ललितपुर फाइनान्सको हो । म आउँदा ४४ करोडबाट घटाएर २० करोडमा झारेको थिए । तर, यो बीचमा हामीले केही कर्जा असुलीमा समस्या आयो त्यसलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्दा सञ्चिति नोक्सानी फेरि बढेको हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्ने बित्तिकै सञ्चिति नाफा एक वर्षमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्यवसाय विस्तारबाट समेत हुने नाफाबाट आगामी आवबाट लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । फाइनान्सको व्यवसाय विस्तार तथा वृद्धिका नयाँ योजना के छन् ?  तत्कालका लागि हामी शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ व्यवसाय गर्नतिर लागेका छैनौं । सिस्टम विकास गर्ने, अटोमेसनमा जाने, डिजिटलमा बढी जोड दिएका छौं । अब शाखा खोल्ने भन्दा पनि डिजिटलमा जोड दिने हो । किनकि कर्णालीको मान्छेले मकहाँ आएर खाता नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अनलाइनबाटै फाइनान्समा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले त्यो ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने छैन । डिजिटलमा जोड दिएर इनोभेसनमा जाने हो । प्रविधिमा आधारित रहेर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि सक्षम संस्था बन्ने हो ।

गभर्नर नहुँदा पनि राष्ट्र बैंकका काम कारवाहीमा कुनै असर परेको छैन {कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँगको कुराकानी}

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (आज) ७०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वित्तीय क्षेत्रको स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको छवि निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने विभिन्न किसिमका प्रहार र चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हुने प्रहार, यस पटक राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा खिचातानी र नीतिगत अस्थिरताले राष्ट्र बैंकको प्रतिस्ठा धुमिल बनिरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेलसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले ७०औं वार्षिकोत्सब कसरी मनाउँदैछ ? हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यरुपमा मनाउनका लागि विभिन्न अगाडिदेखि नै तयारी गर्दैै आइरहेका थियौं । आन्तरिक कर्मचारीका लागि खेलकुद, रक्तदान, प्रतियोगिताहरु गरेका थियौं । सोही प्रतियोगिताको पुरस्कार आज वितरण गरिनेछ ।  आइतबार राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछौं । गभर्नरज्यू, पूर्व गभर्नरज्यूहरु, सञ्चालकज्यूहरु, सरकारका प्रतिनिधिहरु र अन्य निकायका प्रतिनिधि तथा स्टेक होल्डरहरुको समउपस्थितिमा हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ आयोजना गर्दैछौं ।  राष्ट्र बैंकको विगतको ६९औं बसन्तहरु कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा देशको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ? नेपाल राष्ट्र बैंक २०१३ साल बैशाख १४ गते स्थापना भएको संस्था हो । राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि फरक किसिमका चुनौतीहरु थिए । ती चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । जस्तै, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई मनिटाइजेसन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुको स्थापनामा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गर्ने, ब्याजदरमा स्थायित्व, कर्जाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने र विनिमयदरमा स्थायित्व कायम गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । समयक्रम सँगसँगै ती उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न पनि हामी सफल भयौं । त्यसपछि नेपाल सरकारले आर्थिक उदारिकरणको नीति अगाडि सारेपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीति, कर्जा नीति, विनिमय नीतिहरु परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । ती नीतिहरुलाई समयानुकुल बनाउँदै गइरहेका छौं ।  राष्ट्र बैंकको यही प्रयासस्वरुप कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्जा अनुपात र मनिटाइजेसन रेसियो अत्यधिक रुपमा विस्तार भएका छन् । यो राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि पनि गौरवको विषय हो । पछिल्लो समय  राष्ट्र बैंकले कर्जाको पहुँच सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउने, वित्तीय समावेशीकरणलाई जोड दिने, वित्तीय स्थायितत्व कायम गर्ने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्ने, बैंकिङ कारोबारमा प्रविधि, अनलाइन बैंकिङमा पनि जोड दिइरहेका छौं । क्रस बोर्डर भुक्तानी र नेपालको आफ्नै पेमेन्ट कार्ड प्रयोगमा आइसकेको छ । हामीले हरेक काम कारवाहीमा डिजिटाइजेसन गर्दै आइरहेका छौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ७०औैं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । कार्यवाहक गभर्नरले राष्ट्र बैंक चलाउनु परेको छ । सरकारले लामो समयसम्म पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ?  नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्थामा कामकारवाही, निणर्यका प्रक्रिया, दैनिक कार्य, नीतिगत विषयमा गभर्नरको अनुपस्थितिमा कुनै पनि कार्यहरू रोकिएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । केही समय ढिलो भएपनि छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुनेछ र राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा कामकारबाही थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने अपेक्षा छ ।  अन्य नियामक निकायको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक एक सशक्त र बलियो नियामकका रुपमा हेरिन्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने काम र घटनाक्रम पनि भइरहेका छन्, यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक एनेअनुसार राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हो । मौद्रिक अधिकारी हो । विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य र दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले सक्षम रुपमा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि काम गर्दै आएको छ ।  विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा हुन्थ्यो । तर, यस पटक खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो । राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको रुपमा यो घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्छ भन्ने आशा छ ।  अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको मारमा परेको छ, बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ, कर्जा प्रवाह र असुली हुन सकेको छैन, खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, यो समस्याबाट माथि उठ्न राष्ट्र बैंकले केही गृहकार्य गरिरहेको छ कि छैन ? राष्ट्र बैंक मौद्रिक अधिकारी र देशको केन्द्रिय बैंक भएको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । हामीसँग मौद्रिक नीतिका केही सीमितताहरु छन् । राष्ट्र बैंकको आफ्नो उद्देश्य र मेन्डेटअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने किसिमले काम गरिरहेको छ, मौद्रिक उपकरण सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ , परिणामस्वरुप ब्याजदरमा कमी आएको छ, अर्थतन्त्रमा तरलता प्रयाप्त छ, अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । अब लगानीकर्ताहरुले एकल अंकको ब्याजदरको सदुपयोग गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । बैंकहरुले पनि कर्जाका प्रडक्टहरु पनि ल्याएका छन् । अर्थतन्त्र पछिल्लो दिनमा सुधारको दिशामा छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रित अवस्थामा छ । वाह्य क्षेत्रका सूचकहरु राम्रो छन् । आयातमा वृद्धि भएको छ । आयतमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । हामीले अन्य प्रयास पनि गरिरहेका छौं । सरकारले पनि पुँजीगत खर्च पनि बढाएको छ । यी विभिन्न कारणले देशको अर्थतन्त्र चलायनमान तथा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिदरप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।  धेरैले अब गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन्, यसप्रति राष्ट्र बैंकको ध्यान कति छ ? पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा असुलीमा केही चुनौती देखिएका छन् । यद्यपि, कर्जा असुलीमा क्रमशः प्रगति भएको हामीले पाएका छौं । खराब कर्जाको अनुपातमा केही वृद्धि भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा माथि नै छ । राष्ट्र बैंकको कारोबारप्रति कुनै शंका र चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि नियमित तथा विशेष सुपरीवेक्षण भइरहेका छन् । अहिले देखिएको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिको समस्या अर्थतन्त्र सुधारसँगै विस्तारै समाधान हुने विश्वास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिहरु बैंकहरुले पालना गरिरहेका छन्, त्यसले वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ ।  पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा नीतिगत अस्थिरता बढेको महसुस धेरैले गरेका छन्, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत कार्यक्रमहरुलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन गरेर दीर्घकालीन समस्याहरु समाधान गर्नेभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिका औजारहरु प्रयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्य र तथ्यांकको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । हामीले समायानुकुल नीति अवलम्बन गर्छौं । पोलिसी रेट, बैंक रेट, कर्जा नीतिको सम्बन्धमा हामीले तत्कालीन समस्या हेरेर काम गर्छौं । कसैको भनाइ, धारणा र अभिव्यक्ति अनुसार नीति बनाउँदैनौं । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा हामी निर्णय लिन्छौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ, धेरैले यसको प्रमुख जिम्मेवार नेपाल राष्ट्र बैंक भएको धारणा राखिरहेका छन्, यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिन्छ कि लिँदैन ? हामी आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट बाहिर सक्छौं कि सक्दैनौं ? नेपाल प्राविधिक कम्पलायन्समा राम्रो देखिए पनि इफेक्टिभनेस कम्पलायन्समा केही कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । यो लिष्टबाट पार पाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायहरुले पनि नन कम्पलायन्सका विषयहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले काम पनि गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएकोले यो विषयमा राष्ट्र बैंकमात्रै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने होइन, यसमा विभिन्न नियमनकारी निकायहरु जिम्मेवार छन् । हामी अहिले मिलेर काम गरिरहेका छौं । नीति नियममा परिमार्जन र देखिएका समस्याको समाधान गरिरहेका छौं ।त्यतिधेरै समस्या छैन । समय अगावै हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन्छौं भन्ने विश्वास छ । हामीले यसअघि नै फाइनान्सिङ, टरोरिज्म सम्बन्धि नीति तथा कार्यविधिहरु जारी गरिसकेका छौं, त्यसको कार्यान्वयन गराइरहेका छौं । अब अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । यो समस्याबाट छिट्टै नै बाहिरिन सक्ने आधारहरु तयार भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । यसले वित्तीय क्षेत्रले के पायो ? विगत र अहिलेमा फरक के महसुस भयो ? पुँजीको आधारमा र जोखिम लिने हिसाबले सक्षम भएका छन् । साना संस्थाहरू सानो झट्काले ठूलो उथलपुथल हुन्छ । ठूलो संस्था भइसकेपछि यी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन् । यसैगरी संस्थाहरू सूचना प्रविधि लगायत विषयमा अपग्रेड गर्दै यसमा पनि सक्षम भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका मर्जरको फलस्वरूप कारोबार, नाफा, सम्पत्तिमा वृद्धि भएको छ । बैंकको पहुँच, कर्जाको सुलभता भएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा एक्विजिशनले बैंकिङ प्रणालीलाई विभिन्न किसिमका जोखिमबाट जोगाउन सफल भएका छन् । साथै, संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा समेत अब्बल बनेका छन् । मर्जर भएका संस्थाहरूमा ज्ञान आदानप्रदान, विभिन्न किसिमका विशेषज्ञता विकास भएका छन् । कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित संस्था मर्जरपछि विभिन्न क्षेत्रमा पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने भएको छ । त्यसकारण विभिन्न किसिमका जोखिमलाई पनि मर्जर भएका संस्थाहरूले सहज स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन् । अहिले रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब यतिमै सीमित रहन्छन् कि थप घट्छन् ?  नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनको नीतिलाई कायम राखेको छ । यो बाध्यकारी भने होइन । राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमी आएको हो । सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि वर्तमान समयमा व्यवसाय गर्न सक्छु वा सक्दिन भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यदि व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था र जोखिम स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले थप मर्जर तथा एक्विजिशनको बाटोलाई खुला राखेको छ ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय खुम्चाउने नीति ल्याएको भनेर बैंकरहरू गुनासो गर्नु हुन्छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ? यस्तो छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग वा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जुन मध्यस्थतालाई राष्ट्र बैंकले बैंकिङ स्ट्याण्डर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभवको आधारमा ती क्षेत्रलाई खुम्च्याउन सक्दैन । र, खुम्च्याउने गरी राष्ट्र बैंकको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने व्यवसायलाई अन्य क्षेत्रमा मोडिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले ल्याइएका नीति हुन् । यी नीतिले समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका फर्म, कम्पनी, उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकुन भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको हो । यदि बैंकको पहुँच विस्तार भएपछि क्रमशः ती नीतिहरूलाई न्यूट्रलाइज हुँदै जान्छन् । अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकले यस्ता नीति ल्याउने गर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छन् । जसले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर उत्पादनमुलक क्रियाकलाप बढाउन सकिन्छ । जसले आयआर्जन, रोजगारी श्रृजना गर्न सक्छन् । र, अर्थतन्त्रमा एउटा हिस्सा बन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले ल्याइएका हुन् । यस्ता नीतिहरू भारत लगायत विकसित देशहरूमा समेत छन् । विशेषगरी विकासमा लम्किरहेका विकासोन्मुख देशमा यस्ता नीति छन् । थ्रेस होल्डका विषयमा विशेषगरी सेक्टरल रिस्क एक्सपोजरलाई कम गर्नका लागि जोखिम कम गर्न ल्याएका हुन् ।