विकास वहस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति हेमराज ढकाल व्यवसायिक जगतमा परिचित नाम हो । हेरिटेज कार्पेट उद्योगबाट सफलता पाएपछि लगानीलाई विविधिकरण गर्दै ढकाल अहिले चिया उद्योगमा लाग्नु भएको छ । १५ वर्ष अघिदेखि चिया वगान सञ्चालन गर्दै आउनु भएका ढकालले गत साउनदेखि हेरिटेज ब्राण्डमा चिया उत्पादन पनि थाल्नु भएको छ प्रशोधन उद्योग लगाएर । एकातिर नेपालमा चियालाई तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ भएको क्षेत्र, नियात गर्न सकिने, नेपालभित्रै ठूलो बजार भएको र धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रुपमा चित्रण गरिन्छ । अर्कोतिर चिया बगानमा मजदूरले न्यून पारिश्रमिक पाएका, पारिश्रमिक नै नपाएको, उद्यमीले पनि उचित मूल्य नपाएको खबरहरु पनि आईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिया उद्योगमा किन लगानी गर्नु भयो ? चिया उद्योगको भविष्य कस्तो छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई तयार गरिएको विकास वहस यस अंकमा । कार्पेट उद्योगमा सफलता चुम्दै गरेको तपाई किन चिया उद्योगमा लाग्नु भयो ? चिया विश्वभर पपुलर पेय पदार्थ हो । यसको इतिहास पनि लामो छ । चीनमा चियाको इतिहास हजार वर्ष पुरानो छ भने यूरोप र अमेरिकामा पनि २०० वर्ष भन्दा पहिलादेखि नै चिया निकै पपुलर पेय पदार्थको रुपमा रहेको पाइन्छ । नेपालका चियाको व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको लगभग ४० वर्ष भयो । राजा महेन्द्रको पालामा इलाम र झापाबाट चिया खेती शुरु भएको थियो । चियाको बगानको लागि बेलाबेलामा मनसुन पनि हुनुपर्छ तर पानी जम्ने भूभागमा पनि चियाखेती हुँदैन । लु लाग्ने खालको गर्मी पनि हुनुहुँदैन । धेरै चिसोमा पनि चिया हुँदैन । त्यसैले पूर्वी नेपाल चियाको लागि उपयुक्त मानिएको छ । झापा र इलामलाई चिया जिल्ला भनेर घोषणा पनि राजा महेन्द्रको पालामा नै भएको हो । तर त्यस क्षेत्रमा चिया बगानको विकास जति हुनुपर्ने हो त्यति भएन । चियाखेतीको महत्व बहुआयामिक छ । चिया उत्पादनको क्रममा धेरै मजदुरहरुले काम पाउँछन् । यसको कमाईको झण्डै ६० प्रतिशत रकम किसानको हातमा पर्छ । अलैचिपछि सबैभन्दा बढी निर्यात हुने कृषिजन्य पदार्थमा चिया पर्छ नेपालको । चियाबगानले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्छ । अरु बाली नहुने डाँडाकाँडामा पनि चियाखेती गर्न सकिन्छ । चियाखेतीलाई बातावरण मैत्री व्यवसाय भनिन्छ । म १५ वर्षअघिदेखि नै चिया खेतीमा थिए । मेरो परिवारका सदस्यहरु पनि चिया खेतीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । यसअघि नै चिया उत्पादक संघमा तथा टी गार्डेन एशोसिएशनको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेकोले मैले यो क्षेत्रको व्यवसायिक विकासमा पहिलादेखि नै जोड दिएको थिएँ । २०५७ सालमा राष्ट्रिय चिया विकास नीति बनाउन गठिन कार्यदलमा पनि बसेर मैले काम गर्ने मौका पाएको थिए । पहिले नै झापाको धुलाबारी छेऊ ज्यामिरगढीमा पौने दुई सय विगा जमिनमा चिया गार्डेन थियो । कोरोना महामारीको बेलामा देशको नाकाहरु बन्द भए । त्यसपछि नेपालमा चाहिने खाद्य पदार्थमा नेपालमा नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने माहौल बन्यो । खानै नपाएर मर्ने अवस्था त आउनु हुन्न भन्ने अनुभूति सबै नेपालीलाई भयो । बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न पनि कृषिको धेरै ठूलो योगदान हुने देखियो । त्यसैले मैले पनि बगानबाट हेरिटेज ब्राण्डको चिया उत्पादन थाल्ने निर्णय गरे । गत साउनदेखि हेरिटेज ब्राण्डको चिया उत्पादन शुरु भएको छ । हेरिटेज चियाको उत्पादन र बजाररिकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिलो चरणमा हामीसँग चिया बगैचा थिए । दोस्रो चरणमा हामीले चिया प्रशोधन उद्योग लगाएका छौं । हेरिटेज ब्राण्डका चिया ठूला बोरामा प्याकेजिङ गरेर होलसेलरहरुलाई बिक्री गर्दै आएका छौं । अहिले हामीले २० केजी, २५ केजी र ५० केजी तौलका बोरामा प्याकेजिङ गरेर होलसेलरलाई बेच्दै आएका छौं । कच्चा पदार्थ पनि हाम्रै गार्डेनमा छ । प्रशोधन हामी आफै गर्न थाल्यौ । तेस्रो चरणमा उपभोक्ताले रुचाएका तौलमा प्याकेजिङ गरेर बजारमा पठाउँछौं । त्यसको लागि बढीमा २ वर्ष लाग्छ । हेरिटेज ब्राण्ड किन रोज्नुभयो ? शुरुमा मैले हेरिटेज ब्राण्डमा क्वेयर म्याट्रेस उत्पादन थालेँ । पछि हेरिटेज ब्राण्डमा नै ननउभन कार्पेट उत्पादन गर्यौ । पछि स्प्रीङ म्याट्रेस बनायौं । त्यसपछि इपीइ फर्म उत्पादन थाल्यौं । फर्निसिङ लाइनमा देशभर हेरिटेज ब्राण्ड चिनिएको छ । देशभर १६०० भन्दा बढी शो रुम वा पसलहरुमा हेरिटेजको उत्पादनहरु बिक्री हुदै आएका छन् । आफैले नै शुरु गरेको, आफैले नै स्थापित गरेको हेरिटेज ब्राण्डमा चिया उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ । देशभर नेटवर्क विस्तार गर्न पनि सजिलो हुन्छ, ब्राण्डिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले हेरिटज ब्राण्डमा चिया उत्पादन थालेका हौ । हामी हेरिटेज ग्रुपको लगानीमा अन्य उत्पादन पनि लिएर बजारमा जानेछौं । हेरिटेज चियाको उत्पादन क्षमता कति हो ? लगानी कति भएको छ ? रोजगारी कतिले पाएका छन् ? अहिले सिटिसी चिया उत्पादन थालेका छौं । क्रमशः ग्रिन टी, अर्थोडक्स टी उत्पादनको प्रक्रियामा छौं । शुरुको लगानी त कम नै थियो । अहिले चिया बगान खोल्न अरब भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । प्रशोधन उद्योगमा अहिले करिब ३० करोड लगानी भएको छ । चिया बगानमा करिब २०० परिवारले रोजगारी पाएका छन् । त्यसमा पनि हामीले स्थानीय मानिसलाई रोजगारी दिएका छौं । त्यसमा पनि उनीहरुलाई हामीले आवासीय सुविधा दिएका छौं । हरेक परिवारका लागि अलग अलग क्वाटरको व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगमा २०० जनाले रोजगारी पाएका छन् । व्यापारमा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै मानिसहरु संलग्न हुन्छन् । हेरिटेज चियाको लक्षित बजार कुन हो ? सबैभन्दा पहिला नेपाल नै हो । त्यसपछि हामी निर्यात गछौं । हाम्रो चियाको गुणस्तर राम्रो छ । त्यसैले निर्यात गरेर डलर पनि आर्जन गर्छौं । समग्र चिया उद्योगको बारेमा कुरा गरौं । एकातिर नेपालमा चियालाई तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ भएको क्षेत्र, धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रुपमा चित्रण गछौं । अर्कोतिर चिया बगानमा मजदूरले न्यून पारिश्रमिक पाएका, पारिश्रमिक नै नपाएको, उद्यमीले पनि उचित मूल्य नपाएको खबरहरु पनि आईरहेका छन् । यस्तो दोहोरो कुरा किन आईरहेका छन् ? यो धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । चिया लाभ नै लाभको क्षेत्र हो, देशको पनि परिचय दिने, पर्यावरणीय हिसावले पनि राम्रो, बाँझो जमिनको प्रयोग गर्न सकिने, धेरैलाई रोजगारी दिने, निर्यात गरेर डलर आर्जन गर्न सक्ने लगायत फाइदै फाइदा यसमा छन् । धेरै फाइदा देखेर नै चिया खेती देशको १७ जिल्लामा फैलिएको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा चिया खेती विस्तार हुँदै गएको छ । औपचारिक रुपमा ४० हजार हेक्टरमा चियाखेती हुने गरेको बताइन्छ, अनौपचारिक रुपमा ५० हजार हेक्टर जमिनमा चियाखेती भइराखेको अनुमान छ । तर हामीले चिया उद्योगलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । चियामा हामीभन्दा अग्रज श्रीलंका, भारत, चीन लगायत देशबाट हामीले केही कुरा सिक्न जरुरी छ । चिया उद्योग घरेलु प्रकृतिको उद्योग हो । यसमा धेरै मानिसले काम पाउँछन् । उद्यमीले उनीहरुलाई आवासदेखि शिक्षादिक्षासम्ममा योगदान गरेका हुन्छन् । यति धेरै महत्वको उद्योग विकास गर्नको लागि सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ । भरतको चिया विकास बोर्डले कृषि सडक बनाउन, चिया बगानमा नयाँ विरुवा लगाउन, मजदूरको क्वाटर बनाउन, उनीहरुलाई रासनको व्यवस्था गर्न, यातायात भाडामा सहुलियत दिन अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । हामीले पनि त्यस्तै सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छौं । भारत, चीन वा श्रीलंकाले जति अनुदान नेपाल सरकारले दिन नसक्ला तर त्यसको ५० प्रतिशत अनुदान दिन त नेपाल सरकारले सक्छ नि । हामीले माटो परिणक्षको लागि ल्याब बनाइदिन सरकारसँग माग गरेको छौं । अनुसन्धानको लागि रिसर्च सेन्टर बनाइदेऊ, एउटा अक्सन सेन्टर खोलिदेऊ भनेर सरकारसँग माग गरेका छौं । व्यवसायीहरुले नसक्ने समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो भने यस क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुन्छन् । यो क्षेत्रको विकास पनि धेरै राम्रोसँग गर्न सकिन्छ । तपाईसँग चिया किसानदेखि चिया उद्यमीसम्मको अनुभव छ । चिया कत्तिको नाफा मुलक व्यवसाय हो ? चिया मौलिक व्यवसाय हो । राष्ट्रको पहिचाहन बोकेको व्यवसाय हो । इज्जतको व्यवसाय हो । चिया मात्र होइन, कृषिमा आधारित कुनै पनि व्यवसायमा उच्चदरको नाफा हुँदैन । राम्रो नाफा नभएकैले चिया उद्यमीहरुमा निराशा पनि देख्न सकिन्छ । कतिले चिया छोडेर व्यवसाय नै परिवर्तन गरेका छन् । हामीकहाँ चिया किसान पनि खुशी छैनन्, मजदूर पनि खुशी छैनन र उद्यमी वा लगानीकर्ता पनि खुशी छैनन् । त्यसैले हामीले चिया उद्योगको विकासका लागि पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो । मलखादको प्रबन्ध गर्नुपर्यो । चिया किसान र चिया मजदूरलाई सहुलियत दिने कृषि अनुदान कार्यक्रम सरकारले चलाउनुपर्यो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चियाको ब्राण्डिङ गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो । तपाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा धेरै वर्षदेखि हुनुहुन्छ । चिया क्षेत्रको विकासका लागि महासंघको भूमिका के रह्यो ? नेपालको जीडीपी सन् २०३० सम्ममा १०० विलियन डलरको बनाउने भनेर महासंघले भिजन पेपर बनाएको छ । त्यसमा वार्षिक ५ लाखलाई नयाँ रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यसमा चिया बगानको योगदानको बारेमा पनि लेखिएको छ । कोरोना महामारीअघि हामी वार्षिक ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिमा थियौं । अहिले विजुलीको आपूर्ति नियमित बन्दै गएको छ । कानुनी शासनको वातावरण बन्दै छ । विदेशी लगानी क्रमशः आकर्षित भएको छ । पूर्वाधार विकासमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्न हामीले सरकारसँग जोडदार माग गर्दै आएका छौं । पश्चिम नेपालको स्याउ पूर्वी नेपालमा पुर्याउने कठिन हुने, पूर्वी नेपालको चिया पश्चिम नेपालमा लैजान नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

काठमाडौं । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका संचालक किरणप्रकाश साखःले नेपालमा उत्पादित विलेटबाट सबै प्रकार फलामे डण्डी बनाउन नसकिने बताएका छन् । नेपालमा इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउने गरिएको र यो प्रविधिबाट बन्ने विलेटबाट पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी बनाउन नसकिने उनको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपालमा विलेट बनाउने उद्योगहरुको पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गरेको रोलिङ मिलबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको आरोप छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका २४ उद्योग बन्द हुने र ती उद्योगमा गरिएको करिब १ खर्ब बराबरको लागनी संकटमा पर्ने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साखःले बताए । विकासन्युजसँगको विकास बहसमा कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले राजस्व गुम्ने र नेपालमा अधिविजकीकरणको समस्या निम्तन सक्ने खतरा औल्याए । उपाध्यक्ष साखःले व्यक्त गरेका धारणाको प्रमुख बुँदाहरु यस्ता छन्ः – चित्त दुःखे मात्रै त केही थिएन । चित्त दुख्दैमा मरिदैन । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको व्यवस्थाले हामीले भन्सार पनि तिर्नुपर्ने । अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने । र, पत्रु र स्पन्जबाट बनाउनेले भन्सार पनि तिर्नु नपर्ने, अन्तःशुल्क पनि तिर्नु नपर्ने । यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो सर्भाइवलको प्रश्न उठ्यो । हामी बाँच्नै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने, उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसैकारण हामी रोएका छौं । कराएका छौं । चिच्याएका छौं । तपाईंको हात काटिदियो भने एैय्या भन्नुहुन्छ कि हुन्न ? यस्तै हो हाम्रो अहिलेको अवस्था । हामीमाथि ठूलै संकट नै आयो, त्यसैले हामीले ऐय्या भनेका हौं, रोएका हौं, चिच्याएका हौं । हाम्रो अवस्थिति नै नहुने भयो । हामी बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो । १०० अर्ब लगानी रहेका उद्योग सिध्दिने भए । सोही कारण नेपालको अर्थतन्त्रमै समस्या आउने भयो । नेपालको राजस्वमा असर पर्छ । नेपाली बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । – हिजोको दिनमा पनि विलेट बनाएर डण्डी उत्पादन गर्नेहरुको लागत प्रतिकेजी २ देखि ३ रुपैयाँ सस्तो थियो । उहाँहरु ‘बेटर सेप’मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु बेटर सेपमै भएकोले त बिलेट बनाउने ६ वटा उद्योगमध्ये गएको तीन वर्षमा २ जनाको २÷२ वटा उद्योग भयो । उहाँहरुको उद्योग नोक्सानीमा भएको भए १ को २ हुँदैनथ्यो । यति हुँदा पनि उहाँहरुलाई पुगेको रहेनछ । १० प्रतिशतको फरक चाहिन्छ भनेर उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले भनेको मैले कतै पढ्न पाएको थिएँ । पाए त देशै उहाँहरुको नाममा भयो भने उहाँहरु अझ खुसी हुनुहुन्छ होला नि त । नपुग्नेको पनि एउटा हद हुन्छ । हामी एउटै समुदायमा छौं । एउटालाई मारेर अर्काेलाई पोस्नुपर्छ भन्ने कस्तो मानसिकता ? यसमा त नैतिकताको पनि प्रश्न उठिरहेको छ । – विलेटबाट डण्डी बनाउँदा भन्दा पत्रु र स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउँदा भ्याल एडिसन निश्चिय नै अलि बढी हुन्छ । कसैको दुईटा छोरा छन्, एउटाले अलि बढी काम गर्यो भने काम नगर्नेलाई ठ्याक लगाएर निकाल्ने त ? विलेटबाट डण्डी बनाउने प्रविधि ५० वर्षदेखि सुरु भएको हो । विलेट उत्पादन गर्ने ३÷४ वटा उद्योगले विद्युत खपत बढाएर अलिकति भ्याल एडिसन बढाएका छन् । त्यसैकारण त उहाँहरुले प्रतिकेजी २÷३ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएको छ । भ्याल एडिसन बढाउने नाममा आएको राजस्व नै शुन्य बनाएर भ्यालु एडिसन हुन्छ त ? – गत वर्ष ३ लाख चानचुन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ, १० लाख टन चानचुन विलेट आयात भएको छ । उहाँहरुले अब हामी नै राज गर्छाैं, स्पन्जबाटै देश चलाउँछौं भन्नुभएको छ । सरकारले पनि त्यही खोजिरहेको छ । अब हामी मरेर गयौं, हामीले उद्योग बन्द गर्यौं भने १३ लाख टन नै स्पन्ज आउने भयो । त्यतिधेरै आयातमा सरकारलाई भन्सार महसुल आउने भएन, अन्तःशुल्क पनि आउने भएन । भन्सार र अन्तःशुल्क गरी प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ कर आइरहेकोमा अबदेखि १३ देखि १४ लाख मेट्रिक टन स्पन्ज आइरन मात्रै आउने र त्यसबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व नआउने भएपछि नेपालले वार्षिक कति रकम राजस्व गुमाउँछ ? यो हिसाव गर्न सामान्य क्यालकुलेटरमा अट्दैन, थिको क्यालकुलेटरमा पनि अट्दैन, ठूलो क्यालकुलेटर चाहिन्छ । वार्षिक त्यति धेरै राजस्व गुमाउने गरी सरकारले अहिले खोजेको भ्यालु एडिसन ठीक छ कि छैन भने विश्लेषण जरुरी छ । – विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने २४ उद्योगमा १०० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो लगानी डुब्नु, हामीले बनाएका संरचना काम नलाग्ने हुनु, हामीले लगाएका मेसिनहरु तौलेर बेच्नुपर्ने भयो भने हाम्रो मात्रै नोक्सान हुन्छ कि देशको पनि नोक्सान हुन्छ ? – मोटरमा अहिले ३ सय प्रतिशत भन्सार लाग्छ । सरकारले अब यहाँ मोटर बनाउनेलाई त्यो छुट दिन्छु भन्यो भने भोलिदेखि नेपालमा मोटर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईं ? त्यसको लागि समय लाग्छ होला नि । यो सिस्टम ल्याउने हो भने पनि सरकारले समय दिनुपर्ने हो । एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पैसा पनि हुनुपर्यो, ठाउँ पनि हुनुपर्यो । सरकारले भन्नु पर्यो नि– अब हामी यस्तो सिस्टममा जादैछौं, व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनलाई बढावा दिदैछौं, २ वर्षको समय दिदैछौं, त्यसपछि हामी यस्तो गर्दैछौं । – स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने ६ वटा उद्योगहरु इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिका हुन् । यो प्रविधि संसारमै व्याण्ड भइसकेको छ । चीनमा व्याण्ड भइसकेको छ । भारतमा पनि सरकारको कडा निगरानीमा मात्रै संचालन गर्न दिइदैछ । यो प्रविधि पर्यावरणमैत्री पनि छैन । यस्तो प्रविधिलाई सरकारले फ्रिली गर भन्नु पनि ठीक होइन जस्तो लाग्छ । किनभने यो प्रविधि हेल्थ हजार्ड छ । पर्यावरणमैत्री छैन । एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी छ । गएको एक वर्षमा कति दुर्घटना भए तपाईंहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो प्रविधिबाट क्यालिटी विलेट पनि बन्दैन । फाइभ हन्ड्रेड डी पनि बन्दैन । – अचानक आएर हामीलाई बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने, एक किसिमको लागि पैसै छाप्ने, अर्काे किसिमको लागि घरबासै जाने किसिमको नीति आयो भने त कराउनै पर्यो नि । – हामीलाई पनि सरकारको विरोध गर्न शोख छैन । हामीलाई पनि सरकार, मन्त्रीज्यूहरुको आखाँको छारो बन्न मन छैन । हामी कराएको देखेर उहाँहरुलाई कति रिस उठेको होला । पख्लास् भन्नुभएको होला । यो पनि थाहा छ । तर, मर्ता, क्या नही कर्ता । रुनुपर्ने अवस्था छ । रोइरहेका छौं । – निश्चित गुणस्तरको डण्डी बनाउनको लागि नेपालम उत्पादन भइरहेको विलेट प्रयोग नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । प्रयोग हुने गरेको पनि छ । पहिलो कुरा त, पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी नेपालमा बनेको विलेटबाट बन्दैन । दोस्रो कुरा, उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले देशै खल्तीमा हाल्न खोजेको छ । उहाँहरुको उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्यो भने पनि त्यसबाट उत्पादित डण्डीले कुल बजारको ३० प्रतिशत मात्रै माग धान्न सक्छ । विलेट आयात गरी डण्डी बनाउनेहरुले ७० प्रतिशत बजार ओघटेको छ । उहाँहरुको उत्पादनको एक त गुणस्तर छैन, दोस्रो माग धान्न नसक्ने भएर बजारमा मूल्य बढ्छ । किनभने माग बढी र आपूर्ति कम भएपछि मूल्य बढ्छ नै । र, उहाँहरुले जस्तोसुकै सुविधा पाएपनि आजको भोलिनै माग अनुसारको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न । – धौबदी खानीबाट नेपालमै फलाम निकालियो भने पनि स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउनेहरुले त्यो फलाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । किनभने स्पन्ज आइरनभन्दा अगाडिको कच्चा पदार्थ खानीबाट निकाल्ने हो । धौबदीबाट निकालिएको फलाम प्रयोग गर्न आर्क फर्नेन्स प्रविधि आउनु पर्छ । आर्क फर्नेन्स प्रविधि आएपछि अझ एक स्टेप व्याकवार्ड लिंकेज हुन्छ । हामीले अब गर्ने कार्य त्यस्तो हुनुपर्छ । हामी नेपालमा आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं । तर, आजै कट्ट काटिदियो भने कसरी जिउने ? हामीलाई बाँच्न दिनुस्, हामीलाई २÷३ वर्षको समय दिनुस्, हामी आर्क फर्नेन्स प्रविधि ल्याउँछौं । – व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा जानको लागि सरकारले वातावरण मिलाउँदै जाने हो । एकैपटक हुने कुरा होइन । कसैले इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउन थाल्नुभयो, हामीले त्यस्तो गरेनौं । किनभने इन्डक्सन प्रविधिका निश्चित बेफाइदाहरु छन् । वातावरणीय पक्षको आवाज वलियो भयो भने भोलि नै बन्द हुन सक्छ । हामी अब आर्क फर्नेन्समा जानुपर्छ । यो प्रविधि भनेको इन्डक्सन प्रविधिभन्दा धेरै राम्रो हो । व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा आजको भोलि नै जाने कुरा गर्दा धेरै समस्याहरु आउँछन् । – व्यापारीले नियममा बसेर मिच्न पायो भने मिचिदिन्छ । जस्तो कि स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार दर शुन्य भयो । भन्सार नलाग्ने भएपछि १० रुपैयाँको सामानलाई १५ रुपैयाँ देखाएर ल्याएपनि भयो । किनभने भन्सार तिर्नु पर्दैन । १० रुपैयाँको सामान १५ मा ल्याएको देखायो भने ५ रुपैयाँ विदेशमा बस्ने भयो । त्यो पैसा विदेशमा बेच्यो भने ४ प्रतिशतसम्म त्यही आउँछ । फेरि १० रुपैयाँमा किनेको सामानको १५ रुपैयाँ देखाउनु भयो भने नाफा ५ रुपैयाँले घट्ने भयो । किनभने लागत बढ्यो । यस्तो हुँदा नाफा पनि ५ प्रतिशतले नै घट्यो । भन्नुको अर्थ नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको करमा पनि जोगिन सकिने भयो । अर्थात ओभर इन्भ्वोइसिङको समस्या आउने सम्भावना अति बढी छ । – हामीले कहाँ भिटो प्रयोग गर्यौं ? भिटो त उहाँ (स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने) हरुले हामीमाथि प्रयोग गर्नुभयो । हामीले हिजोको दिनमा उहाँहरुमाथि के खराबी गरेका थियौं ? हिजो पनि उहाँहरुले २ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएकै थियो । उहाँहरुलाई नगर्नुस् भनेको पनि थिएन । उहाँहरुको व्यापार बन्द गर्ने चेष्टा गरेका पनि थिएनौं । उहाँहरुको नाफा काटेर खान पनि खोजेनौं । उहाँहरुले पो हामीलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर बागमतीमा फ्याक्न खोज्नुभयो । हामीले त उहाँहरुलाई केही गर्न खोजेनौं । हामीले त सरकारी नीतिको पो विरोध गरेको त । किनभने सरकारको नीति हाम्रालागि प्रतिकुल भयो । – सरकारले यस्तो नीति कसका लागि ल्यायो ? कसको भरमा ल्यायो ? उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) आफैले कराउनु भयो कि यो राम्रो छ, हामी स्वागत गर्छाैं भनेर । सरकारलाई हामीले भनेको के हो भने उहाँहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति दिनुस् तर, हाम्रो भाग नकाटी दिनुस् । केही उद्योगलाई बढी फाइदा र धेरै उद्योगलाई व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनको नाममा मार्ने काम ठीक भएन हाम्रो नम्र निवेदन सरकारसँग हो । – अहिलेको वहस निजी क्षेत्रबीचको टकराव नै होइन । कहाँ टकराव छ ? हामीले त उहाँहरुलाई गाली गरेको छैन । उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) को इन्फ्लुयन्स भयो कि भन्ने हाम्रो शंका हो । तर, सकैको इन्फ्लुयन्समा सरकारले जे पनि गर्छ भने त यो सरकार माथिको प्रश्न भयो । सरकार आफैले यस्तो गरेको हो कि कसैको इन्फ्लुयन्समा यस्तो भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । – सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थाप्रति हामी विरोध गरिरहन्छौं । हामी अन्तिम समयसम्म हाम्रो कुरा भनिरहन्छौं । गतल भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौं । – नियमित रुपमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ मात्रै नाफा खान पायौं भने हामी धेरै खुसी हुन्छौं । यस्तो बजारमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँको फरकमा काम गर्न सकिदैन । हामी मर्छाैं ।

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष मनोहर दास मुल कर्पोरेट क्षेत्रमा परिचित नाम हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श अन्तरगतको बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कमिटिका सभापति समेत रहनु भएका मुल नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु आलोचनाको केन्द्रमा छन्, त्यो पनि बीमितहरुको तर्फबाट । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुले दिन सकेका छैनन् । सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसार पैसा नदिँदा बीमितको दावी भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमकहरुको भनाई छ । यसको निकास के हो ? यसले निम्त्याएको जोखिम के के हुन् ? सरकारले पैसा दिएन र बीमा कम्पनीहरुले मात्र करिव १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्यो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? कृषि बीमा प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिदाँ पनि बीमा क्षेत्र किन उत्साहित भएन ? बीमा कम्पनीहरुको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण किन ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भएर मनोहर दास मुलसँग गरिएको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरुले कोभिड इन्स्योरेन्सको भुक्तानी नगर्दा जताततै आलोचना भइरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ? कोभिड इन्स्योरेन्स बीमा समितिको निर्देशनमा बीमा कम्पनीहरुले गरेकै हो । प्रिमियम लिएकै हो, पोलिसी पनि जारी गरेकै हो । त्यो बेला यो इन्स्योरेन्स गर्न मिल्थ्यो मिल्दैनथ्यो भन्ने विषयमा अब छलफल गरेर केही फाइदा नै छैन । इन्स्योरेन्स गरिसकियो, सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्यो । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, जसले कोभिड इन्स्योरेन्स गरेका थिए, उनीहरुले आफ्नो दायित्वमा आएका सबै पैसा तिरेका छन् । सामान्यतः कुनै पनि इन्स्योरेन्सको गर्दा त्यसको रि इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ । तर कोभिड इन्स्योरेन्स हुँदा यसको कुनै पनि रि इन्स्योरेन्स थिएन । रि इन्स्योरेन्स ब्याकअप नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा बीमा समिति, इन्स्योरेन्स कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी बसेर एउटा कार्यविधि तयार भयो । यो यो अवस्थामा भुक्तानी गर्ने, यो यो अवस्थामा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने निर्णय भयो । र, यो भन्दा बढी दायित्व भयो भने सबै नेपाल सरकारले व्यहोर्छ भन्नेमा सहमति भएर उक्त बीमा पोलिसी ल्याईएको थियो । शुरुमा जति प्रिमियम आयो त्यति पैसा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट तिर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि आएको प्रिमियमले नपुगेपछि सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीको दायित्व भयो । सबै कम्पनीले आफ्नो दायित्वमा आएको सबै पैसा तिर्यो । त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि एक अर्ब रुपैयाँको दायित्व तिर्यो, त्यसपछि बीमा समितिले पनि आफ्नो दायित्व अनुसारको एक अर्ब रुपैयाँ तिर्यो । उक्त कार्यविधिमा भएको सहमति अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समिति सबैले आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन् । अब बाँकी भनेको नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारले आफ्नै पहलमा भएको सहमति अनुसार पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेपछि बीमितले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । सरकारले दायित्व पुरा गरेन, सरकार मार्फत पैसा आएन, त्यो भित्रको विषय रह्यो । अर्थमन्त्रालयले पैसा दिएन भन्ने कुरा साधारण बीमितको लागि कुनै सरोकारको विषय नै रहेन । उसको सरोकारको विषय भनेको त बीमा गर्ने कम्पनीले करार अनुसारको भुक्तानी दिएन । बीमितले भनिरहेका छन् कि कोरोना महामारीको बेलामा बीमा कम्पनीले पैसा उठाएर खाए, बीमा दावी पर्दा भुक्तानी दिएनन् ? तपाईंले भन्नु भएको शतप्रतिशत सहि हो । एउटा बीमित जसले प्रिमियम तिरेको छ, पोलिसी लिएको छ भने उसलाई अरु केही मतलब भएन । उसलाई मतलब भनेको उसले दावी गरेको साँचो छ भने सो अनुसारको पैसा पाउनु पर्यो, त्यति हो । तर यो कोभिड इन्स्योरेन्सको भुक्तानीको केशमा हामीले आफ्नो दायित्वबाट पनि थप दायित्व १०औं करोडको भुक्तानी गरेका छौं । सरकारको दायित्वको पैसा आएन भनेर बीमा कम्पनीहरुले पैसा तिरेर जान सक्दैनन् । सबै कम्पनीले आफ्नो दाहित्व सम्झेर पैसा तिर्ने हो भने सबै कम्पनी धारासायी हुन्छन् । १० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले कसरी तिर्ने ? जबकी एउटा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्यो भने त सबै धारासायी हुन्छ । त्यसैले यो बीमा कम्पनीले तिर्न सक्दैनन् । त्यसो भए अबको निकास के हुन्छ ? यो पोलिसी आईसक्यो । कुन समयमा आयो, कुन सरकारले ल्यायो, कुन अर्थमन्त्रीले ल्याए, कुन अर्थसचिवले ल्याए भन्ने कुरा होइन । नेपाल सरकारले ल्याएको पोलिसी हो । जारी भइसक्यो । सारा नागरिकमा गइसक्यो । त्यो बेलाको हिसाब अनुसार दायित्व बढ्यो । तर दायित्व बढ्यो भन्दैमा अब म गर्न सक्दिन भनेर नेपाल सरकार भाग्न मिल्दैन । किनभने यो त सरकारले ग्यारेन्टी लिएको विषय हो नि त । सरकारले ग्यारेन्टी गरेको विषय त पक्कै हुन्छ भन्ने हुन्छ । भएन भने सरकार नै फेल भएको अवस्था भयो । भोलि कुनै पनि सरकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्न सक्दिन भन्यो भने त त्यो सरकार असफल भयो । अगाडि बढ्नै सक्दैन । यो विषयमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कुरा गर्नु भएकै होला । उहाँहरुको भनाई के छ ? पछिल्लो समयमा मैले व्यक्तिगत रुपमा अर्थमन्त्री, बीमा समितिका अध्यक्ष कसैलाई भेटेको त छैन । पहिलो चरणमा हामीले बीमा समितिको अध्यक्षलाई भेट्दा उहाँहरु यो समस्यालाई सल्टाउन लागि रहनुभएको थियो । तर रिजल्ट केही आएको छैन । अहिले बीमक संघ यसको समाधान गर्न लागिरहेको छ । संघले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेको छ । अब यसको समाधान लागि २÷३ वटा विकल्पमा छलफल भएका छन् । जस्तै, कुनै एउटा बोण्ड निकालेर हुन्छ कि । अर्को, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको सरकारको सेयरको केही हिस्सा बिक्री गरेर हुन्छ कि । विकासन्युजमा यो समाचार आएको पनि थियो । मैले देखेको त यो नै एउटा उत्तम उपाय हो । अरु उपायहरुमा पनि कुरा उठिरहेको छ । बीमितले भुक्तानी नपाउँदा अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको झन् बेइज्जत भएको छ । पछिल्लो समय हामी नेपालीमा इन्स्योरेन्स गरेर दावी भुक्तानी पाउँछौं भन्ने सन्देश गइरहेको थियो । बीमा प्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएको थियो । यो कोभिड इन्स्योरेन्सले नेगेटिभ म्यासेज गयो । यो कोभिड बीमा गर्दा जनतालाई राहात होस् र बीमा क्षेत्र पनि राम्रो बनाउने अवसर हो भनेर जुन पोलिसी ल्याइएको थियो, त्यो झन् नेगेटिभ भएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सबै समस्या आयो । कोभिड बीमा पोलिसी बनाउँदै गल्ती भयो होला । सरकारले पैसा नदिनु अर्को समस्या होला । तर बीमितहरुले दावी भुक्तानी नपाएको झोकमा कम्पनीमा तोडफोडमा उत्रिए, ताला लगाइदिए भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? यो समस्या त भइनैसक्यो छ । मैले सुन्नमा आएसम्म अदालतमा एउटा केश समेत परिसकेको छ । मैले अघि पनि भने जुन १० अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ, यो बीमा कम्पनीहरुले ब्यहोर्न सक्दैनन् । यदि ब्यहोर्न थाले भने कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपमा ठूलो असर पर्छ । कति कम्पनी टाट पल्टिन पनि सक्छन् । कुनै कम्पनीले धेरै पोलिसी इस्यू गरेका छन्, कुनैले कम पोलिसी इस्यू गरेका छन् । जति इस्यु गरेपनि एउटै पुलमा जाने र पुलको हिसावले सेयर गर्ने गरिएको थियो । मैले कम इस्यु गर्दैमा मेरो दायित्व कम हुने होइन, सबैको साझा दायित्व हो । त्यसैले कुनै पनि कम्पनीलाई व्यक्तिगत अर्थात छुट्टा छुट्टै दायित्व गर्नुहुँदैन । तपाईं लगायत सबै मिडियाले नेपाल सरकारलाई घचघच्याउनु पर्यो । र, सरकारले ग्यारेन्टी गरेको अनुसार दायित्व पुरा गर्नु पर्यो । अब कृषि बीमाको कुरा गरौं । यसमा सरकारले कृषिबाली तथा पशुपन्छीको बीमा गर्दा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । बीमा बजारमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ ? यसले त नकारात्मक असर पार्ने नै भइसक्यो । अहिले कृषि र कोरोना बीमामा सरकारले जुन अनुदान दिन्छु भन्छ, तर कम्पनीहरुले पाएकै हुँदैनन् । पाए पनि धेरै पछि । कृषिमा जुन बीमा गर्यो, त्यो अनुदान सरकारले समयमै तिर्नुपर्थ्यो, तर आउँदैन । यहाँ कृषकहरुको पोलिसी हुन्छ, दावी गर्छन्, कम्पनीहरुले तिर्न सकेका छैनन् । अहिले बीमा समितिको निर्देशन के छ भने चेक अथवा खातामा पैसा नआएसम्म तपाईले पोलिसी इस्यू गर्न पाउनुहुन्न । अर्को, अनुदान आउँछ भनेको सरकारले पैसा दिएकै छैन । यता पोलिसी जारी भैसक्यो, दावी परिसक्यो, भुक्तानी गरिएको हुँदैन । मलाई त के लाग्छ भने सरकारले अनुदान दिएर मात्रै कुनै पनि पोलिसी सफल हुने होइन । जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अनुदान घटाएर ७५ बाट ५० प्रतिशत बनायो । अहिले फेरि संशोधित बजेटले ५० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइदियो । यसको भित्री कारण के छ ? हिजो किन घटाइयो र आज फेरि किन बढाइयो ? यो मैले पनि बुझेको छैन । तपाईंहरुसँग सल्लाह भएको छैन ? अहँ । हामीसँग त सल्लाह हुने कुरै आएन । मेरो विचारमा यो सरकारको आफ्नै पोलिसीमा, मन्त्रालयको आफ्नै हितमा तथा अर्थमन्त्रीको आफ्नै लेभलमा भएको हो । यसमा बीमक संघ तथा बीमा समितिसँग पनि सल्लाह भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को, अनुदान दिने हो भने सरकारले समय मै दिनु पर्यो । त्यस्तै, अनुदान बढाएर मात्र कृषि बीमा पोलिसी सक्सेस हुँदैन । त्यसैले, प्राक्टिकल्ली राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने खालको पोलिसीहरु आउनु पर्यो । तपाईंहरु सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा खुशी कि ८० प्रतिशत दिँदा खुशी ? सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने कम आय श्रोत भएका कृषकहरुलाई कभर हुन्छ भने, त्यो राम्रो हो । त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । किनभने कृषिमा उहाँहरुको जुन लगानी छ, त्यहाँ जोखिम त छ नि । उहाँको प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था छ, जोखिम कभर हुने भयो भने ८० प्रतिशत अनुदान राम्रो हो । यदि अनुदान नदिने हो भने गरिब किसानले फेरि बीमा नै गर्दैनन्, उनीहरुको अवस्था नै हुँदैन । तर सरकारले अनुदान दिए मात्रै बीमा गर्ने, नदिए नगर्ने हो भने त्यो पोलिसीको काम छैन । कृषकले के ठान्नु पर्यो भने आज अनुदान दिइरहेको सरकारले भोलि दिएन भने पनि मैले यो बीमा गर्नुपर्छ भन्ने उसमा लाग्नु पर्यो । यसरी जति बढीले बीमा गर्यो, पुल बढ्दै जान्छ र त्यति कम रिक्स हुन्छ । त्यसैले अधिकांशलाई बीमा गराउनु पर्यो, अनुदान दिएपनि नदिए पनि बीमा गर्नै पर्छ भन्ने उहाँहरुको मानसिकतामा पनि हुनुपर्यो । अनुदान दिएसम्म बीमा हुने नदिए नहुने भयो भने त के काम भयो र । तपार्इंहरुले बजारिकरण गर्न नसकेको हो कि ? सरकारले ८० प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान दिँदा बीमा कम्पनीहरुले किसानलाई गएर बुझाउन, बीमामा प्रेरित गर्न नसकेका हुन् कि ? मैले भने नि बीमा भनेको जबरजस्ती करकापको रुपमा गर्ने होइन की स्वफूर्त आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ । बीमा के हो ? र, गर्यो भने के फाइदा हुन्छ ? भन्नेमा सबैलाई सचेत गराउन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी छ । कम्पनी लगायत बीमा समितिको पनि कमजोरी छ । यसमा जति हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन । गर्न नसक्नुमा कुन फ्याक्टरले काम गरेको छ ? नाफा नभएर हो कि ? बीमकहरु पक्कि सडक छोडेर कच्चि सडकमा जान हिच्किच्याएका हुन् कि ? पहिलो त सबै बीमा कम्पनीको कृृषि पोर्टफोलियो लस पोर्टफोलियो हो । यसमा धेरै नोक्सानी भइरहेको छ । किनभने जति प्रिमियम उठ्छ, त्यो भन्दा बढी दावी भइरहेको छ । पोर्टफोलियो नै लस छ भने कुनै पनि बीमा कम्पनीले यसलाई प्रवद्र्धन गर्न त चाहँदैनन् र सक्दैनन् पनि । जति बढी बिजेनस बढ्यो त्यति नै बढी नोक्सान भइरहेको छ । त्यसैले फाइदा हुने भए पो प्रचार प्रसार गरिन्छ, नोक्सानमा जाँदा कसैले पनि गर्दैनन् । कृषि बीमा मार्फत सरकारले राम्रो अभ्यास गररहेको छ, कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्ने प्रयास गरेको छ, यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, हामी पनि घाटामा जानु भएन, सरकारको उद्देश्य पनि पुरा होस्, र किसानले पनि यसको लाभ लिउन् भनेर बीमा कम्पनीहरुले किन सोचेनन् ? हैन, हामीले सोचिरहेका छौं । के छ भने सबै कम्पनीलाई फाइदा पनि त हुँदैन । फेरि कृषिबाट फाइदा हुनु पर्यो अनि मात्र गर्छौं भन्ने विषय पनि होइन । यो त हाम्रो दायित्व हो । तपाईंले भनेको जस्तै, सरकारले पुरै गरिरहेको छ । कृषकहरुको आर्थिक अवस्था उकास्न सकियो भने त पुरै अर्थतन्त्र नै राम्रो हुन्छ नि । त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व हो । तर कुनै पनि विषय वा कार्यक्रमलाई आर्थिक रुपमा आफै सस्टेन गर्न सकिएन भने सरकारले कतिसम्म अनुदान दिने र कहिलेसम्म अनुदान दिने ? त्यसैले यो सस्टिनेबल हुनुपर्यो । हामीलाई फाइदा चाहिएको छैन तर नोक्सान कसैलाई पनि हुनु भएन । सरकारलाई पनि हुनुहुँदैन र कृषकलाई पनि हुनुहुँदैन । त्यसैले यो पोलिसीहरु रिभ्यु गर्नुपर्यो, किन अत्यधिक रुपमा दावी आईरहेको छ भन्ने विषयमा सरकार, बीमा समिति र कम्पनी सबै बसेर अध्ययन गर्नुपर्यो । यो कृषि पोलिसीमा कहाँ कहाँ मोडिफिकेसन गर्नुपर्यो, कमसेकम ब्रेक इभन पोइन्टमा चल्नु पर्यो । मतलब नो प्रफिट नो लसमा जानुपर्छ । ताकि सरकारले पनि धेरै अनुदान दिन नपरोस्, कम्पनीहरुलाई पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नै पर्यो । तर यो पोलिसी भने टिकाउ गर्नुपर्यो । कृषि बीमामा सरकारी अनुदानी नीतिमा पुर्नबीचार गर्ने बेला भएको हो ? नेपाल सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी सबै बसेर छलफल गरी रिभ्यु गर्ने बेला भएको छ । नोक्सानमा गएको पोर्टफोलियोलाई के गर्ने ? प्रमुख उद्देश्य भनेको कृषकको अधिक रुपमा भएको जोखिम कभर हुनुपर्यो । तर हरेक पटक अनुदान दिने, हरेक पटक कम्पनी नोक्सानमा जाने पोर्टफोलियो मात्रै भयो भने त यो पोलिसी दिगो बन्दैन । चल्दैन । एक वर्ष होला, दुई वर्ष होला, तर सँधै त हुँदैन । सरकारले पनि केही सीमित समयसम्म गर्ला, सँधै त गर्दैन । त्यसैले हामी सबैजना बसेर यसको सस्टिनेबल मोडल के हुन्छ ? त्यो निकाल्न पर्यो । रिक्स लेभल कहाँसम्म जाने हो । मिस्युज कसैले नगरोस् । वास्तविक बीमितलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । समग्र बीमा क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? समग्र रुपमा भन्नुपर्दा निर्जीवन बीमामा १०/१२ प्रतिशत ग्रोथ छ । कोभिडकै समयमा पनि अलि अलि ग्रोथ थियो । अहिले पनि सामान्य ग्रोथ नभएको होइन । त्यस्तै, समग्र बीमा बजार खराब भन्न मिल्दैन । ग्रोथ कम छ । जति ग्रोथ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, त्यो भएको छैन । अहिले पुरा रुपमा आर्थिक कृयाकलाप बढिसकेको पनि छैन, यो बढ्दै गएपछि ग्रोथ पनि हुन्छ । ग्रोथ अलि बढी रेसियोमा भएको भए सबैलाई सेयर गर्र्न सजिलो हुन्थ्यो । कानुनले वाध्य पारेको अवस्थामा मात्र बीमा गर्ने अभ्यास देखिन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजारीकरणको प्रभावमा, उनीहरुको नवीनतम सेवाको प्रभावमा तथा बीमितको स्वतःस्फूर्त चाहानामा बीमा बजार विस्तार किन हुँदैन ? इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहि हो । र, नियामक निकाय बीमा समितिको पनि कमजोरी हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट निश्चित प्रतिशतमा पाएको फण्डको प्रयोग गरेर बजारमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, त्यो छैन । जब भुकम्प गएको थियो । त्यत्रो क्षति भयो । त्यो बेला जतिले इन्स्योरेन्स गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले दावी भुक्तानी पाउनु भयो । त्यो बेला लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सम्पूर्ण दावी सबैभन्दा पहिला गरेको थियो । र, बीमा क्षेत्रले नै दावी तिर्न पहल गरेको थियो । त्यो बेला हामीलाई के लागेको थियो भने अब मानिसहरुले बुझ्छन्, यो त ठूलो रिक्स रहेछ, हामीले आफैले इन्स्योरेन्स गर्नैपर्छ, लोन लिएको लागि मात्रै होइन, बाध्य भएर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छन् र बजार माथि जान्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर भएन । यत्रो ठूलो घटना घट्दा पनि जनमानसमा आफैले गएर इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौं । ५ /१० प्रतिशतले गरेका होलान्, तर अधिकांशले छैन । दोश्रो बजारमा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अन्य समूहको तुलनामा बढी छ । लगानीकर्तामा यो क्रेज कसरी आईरहेको छ ? किन आइरहेको छ ? हामी पनि विश्लेषण गर्छौं । कोभिड जस्ता महामारी जेसुकै भएपनि बीमा क्षेत्रको ग्रोथ छ । तलमाथि भएपनि नाफा छ । हरेक इन्स्योरेन्स कम्पनीले औषतमा १०÷१२ प्रतिशत लाभांश दिइरहेका हुन्छन् । कसैले कम दिएका होलान्, कसैले बढी दिएका होलान् । तर निरन्तर रुपमा दिईरहेका छन् । मलाई लाग्छ, चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्नु पर्ने भएकाले पनि त्यसको प्रभाव सेयर मूल्यमा परेको हो । यो क्षेत्र स्टेबल छ, ग्रोथ छ र बेसिक रिटर्न पनि दिइरहेको छ भन्ने हिसाबले नै लगानीकर्ताहरु यो इन्स्योरेन्समा लाग्नु भएको होला । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अन्य समूहभन्दा वाणिज्य बैंकहरुले बढी प्रतिफल दिइरहेका हुन्छन् । तर आजको दिनमा बैंकिङ्ग समूहको परिसूचकभन्दा इन्स्योरेस समूहको परिसूचक गुणात्मक रुपमा माथि छ । यसमा कुन फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ ? सेयर बजारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर वा लाभांशको सामथ्र्य हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास कम छ । निर्जीवन बीमा समूहको कुरा गर्नु पर्दा, हरेक इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी औषतमा एक अर्ब रुपैयाँ हो । २० वटा कम्पनीको गर्दा २० अर्ब पुग्ला । २० अर्बमा सबैको सेयर ४९ः५१ को अनुपातमा छैन । औषतमा ३० देखि ४० प्रतिशत बजारमा साधारण सेयर होला । २० अर्बमा ३० प्रतिशत भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ सेयर मार्केटमा फ्लोट छ । सार्वसाधारणसँग त त्यति बाहेक अरु छैन । तर बैंकिङ्ग क्षेत्रको हेर्ने हो भने एउटै बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । एउटा बैंकको मात्रै ४/५ अर्बको सेयर बजारमा होला । हाम्रो निर्जीवन बीमा क्षेत्रकै ६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा होला, धेरै छैन । तपाईं प्रमोटर । कम्पनीको अध्यक्ष पनि । तपाईं आफैले कति सन्तुष्टि लिइरहनु भएको छ यो कम्पनीले दिएको लाभांशबाट ? हामीले बीमा क्षेत्रमा जति लगानी गरेका छौं, त्यो अन्य क्षेत्रमा गरेको भए अझ बढी प्रतिफल पाउँथ्यौं होला । हाम्रै कम्पनीको हेर्दा पनि जति प्रतिफल अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो विभिन्न कारणले गर्दा गर्न सकिरहेका छैनौं । साँच्चै भन्नुपर्दा मै पनि खुसी छैन । जति एक्स्पेक्ट गरेको थिएँ त्यति छैन । सामान्य एउटा बैंकमा मुद्दति निक्षेपमा पैसा राखियो भने त्यसको ८/९ प्रतिशत मज्जाले पाइन्छ । १०/१२ प्रतिशत रिटर्न त सजिलै पाइन्छ ।