विकास वहस

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आज आफ्नो १२औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को व्यवस्थाअनुसार गठित यो संयन्त्रले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल) को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने,  परिचालन गर्ने सहजकर्ताको भूमिका पनि लगानी बोर्डको हो । त्यस्तै, लगानी नीतितर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन, कार्यप्रगति अनुगमनलगायतका काम यो निकायले गरिरहेको छ । ‘आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी’ भन्ने मुख्य अभिप्राय साथ स्थापित लगानी बोर्डको कार्यालयले पछिल्लो १२ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि, भोगेका चुनौती, अहिलेको अवस्था र भावी रणनीतिलगायत विषयमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी बोर्ड स्थापना भएको १२ वर्ष भयो । बोर्ड स्थापना गर्दा राखेका लक्ष्य, उद्देश्यअनुरुप काम भएको छ कि छैन रु यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि ठूला पूर्वाधार र उत्पादन परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा लगानी आकर्षित गर्ने अभिप्रायले लगानी बोर्डको स्थापना भएको हो । विकासको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न अरु देशले थालेका असल अभ्यास हेरेर हामीकहाँ पनि यस्तो निकायको आवश्यकता बोध भएको बुझ्न सकिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै विकास आवश्यकता पूरा गर्न परियोजना विकासका सबै चरणमा जोडिने गरी लगानी बोर्डले जिम्मेवारी पाएको छ । सुरुआतमा लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बाट स्थापित बोर्डलाई समयानुकुल सुदृढ पार्दै लैजाने अभिप्रायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ जारी गरियो । उक्त ऐनले लगानी बोर्ड ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्यो । पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाले लगानी बोर्डलाई मुख्यगरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई ६ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथिको लगानी भएका गैरऊर्जा परियोजना र दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका ऊर्जा परियोजाहरूको लगानी स्वीकृति साथै कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्ता परियोजना विकासका सम्पूर्ण चक्रको व्यवस्थापन बोर्डले गर्छ । लगानीका क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, आयोजना छनोट गर्ने, ती आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव आह्वान गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन तथा छनौट र सम्झौतालगायतका काम पर्दछन् । विकास परियोजनाका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन, लगानी स्वीकृति र सम्झौता गर्ने काम लगानी बोर्डले गर्छ । सम्झौता गरिसकेपछि निर्माणोन्मुख विकासकर्ता कम्पनी वा लगानीकर्ता आवश्यक सहजीकरण गर्दै सम्पूर्ण परियोजना चक्रमा हामीले सहयोग गर्छौं । सम्झौता अनुसार परियोजना निर्माण भए–नभएको अनुगमनको काम पनि बोर्डको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । त्यस्तै, लगानी नीति तर्जुमा, लगानीका सर्त निर्धारण, विभिन्न तालुखवाला निकायसँगको समन्वय तथा सहजीकरणका लागि बोर्ड रहेको छ । स्थापनाको १२ वर्ष अवधिमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा गरी कूल ४२ परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । हालसम्म बोर्डमार्फत पाँच खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन भएको छ । यस अवधिमा करिब चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा प्रवेश गरेका छन् । बोर्डले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास र उत्साह बढाउने काम गरेको छ । यो अवधिमा लगानी प्रवद्र्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी प्रत्यक्ष लगानीका परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी ज्ञान र दक्षता विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक संस्थासँगको सञ्जाल निर्माणका हिसाबले अथाह कामहरू भएका छन् । सबै ‘पर्फेक्ट’ छ भन्ने दाबी हामीले गरिरहेका छैनौँ । तर, यो संस्थाले आम रूपमा आशा जगाउनेगरी काम गरेको छ । आगामी दिनमा यसलाई नयाँ उचाइ दिन र थप उल्लेख्य कार्यसम्पादन गराउनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले अहिले के काम गरिरहेको छ र ? बोर्डमार्फत अघि बढ्ने भनिएका आयोजना अहिले कस्तो अवस्थामा छन् र ? यस संस्थाले तीन वटा परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) सम्पन्न गरेको छ । दुई वटा सिमेन्ट परियोजनाको परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए)भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका ऊर्जा परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भइसकेका छन् । अपर मस्र्याङ्दी २, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, डाबर नेपालको पुर्नलगानीमा उत्पादन क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण परियोजना, भेहिकल एसेम्ब्लीङ प्लान्टलगायतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छन् । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि दुईवटा कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् । कुन प्रविधिमा आधारित र कस्तो आर्थिक अवधारणामा मल कारखाना बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन पछि हामी थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । मुक्तिनाथ केबलकारलगायत अरू धेरै परियोजना विकास चक्रको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । संस्थागत संरचना र यसका अवयवको सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि, क्षमता विकाससँगै बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी विशिष्टता केन्द्रका रूपमा विकास हुने क्रममा छ । संस्थागत क्षमता विकास अहिले हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम हो । लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत् परियोजना विकास व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धनसँगै संस्थागत विकास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका काम पनि अघि बढिरहेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, आर्थिक प्रशासन विनियमावली निर्माण गर्ने लगायतका काम बोर्डले गरिरहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि पनि तयारी भइरहेको छ ।सार्वजनिक–निजी साझेदारीसँगसँगै ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआई० भित्र्याउने जिम्मेवारी पनि लगानी बोर्डको हो । तर लक्षित एफडिआई आउन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानी ल्याउन लगानी बोर्डले कस्ता समस्या भोगिरहेको छ ? प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा सबैभन्दा पहिला त मुलुकमा लगानीको वातावरण नै मुख्य कुरा हो । लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र होइन, अरु धेरै मुलुकहरू छन् । लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झन्झट व्यहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्रयाकिङ एजेन्सी’को रूपमा यो संस्था रहेको छ ।  विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमार्फत सरकारमा विभिन्न निकायमा पठाइएका कामहरू छिटो छरितो ढङ्गले हुनुपर्छ । हामी ३० भन्दा बढी निकायसँग काम गर्छौं । ती सबै निकायले सोही मर्मअनुसार काम गर्नुपर्छ । सङ्घीय संरचनामा परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरू अझै धेरै छन् । वडादेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डका निर्णयलाई नियमित गर्न एवं सहजीकरण र समन्वयका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयमा निकै सानो संरचना राखिएको छ । सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले नै यसलाई एउटा छरितो संस्थाका रूपमा विकास गरियो । तसर्थ लगानी बोर्डको सचिवालयबाटै सबै परियोजना कार्यान्वयनमा भूमिका खोज्न सकिदैन । परियोजना विकासका क्रममा जोडिने सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ । लगानी ल्याउने सवालमा हामीले कति चुस्त ढङ्गले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने महत्वपूर्ण हो । विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्यौ भने त्यसले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न धेरै हदसम्म भूमिका खेल्छ । लगानीका लागि नेपालमा विश्वसनीयताको वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ र लगानी बोर्डले ठूला परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमार्फत विश्वसनीयता आर्जन गरिरहेको पनि छ । अर्थतन्त्रको दिगो र उच्च विस्तारका लागि आवश्यक लगानीका लागि हामी तयार छौ भन्ने सन्देश पनि दिइसकेका छौँ । ठूला परियोजना निर्माणका लागि परियोजना व्यवस्थापन उत्तिकै  महत्वपूर्ण हुन्छ । विकासको फल आजै खान पाइँदैन, यसका लागि समय लाग्छ । त्यो फल प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत रुपमा सबै निकाय अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । एकीकृत रुपमा परियोजना पहिचान, निर्माण, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकियो भने लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ । तत्काल फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालमा प्राप्त हुने लाभलाई हृदयङ्गम गरी परियोजनाको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । परियोजनासँगै देशभित्रै धेरै क्षमता र दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई व्यापकता दिनसकेमा परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै सहजीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ । एफडिआई ल्याउने र पिपिपी मोडलमा परियोजना विकास गर्ने मुख्य काम लगानी बोर्डले गर्दै आएको भन्नुभयो । तर यी दुवै कामको उपलब्धि अपेक्षाकृत देखिन्न । पछिल्लो १२ वर्षमा लगानी बोर्डमार्फत अघि बढेका निकै कम आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भए किन होला ? विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक गम्भीर, दक्ष र राम्रा लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आसयका आधारमा आएको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । उहाँहरूले बोर्डसँग एक तहको आबद्धता कायम गर्नुभएको छ । परियोजना हेरेर आवश्यक पूर्वतयारीका साथ आह्वान गरिएका वा आह्वान नगरी प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अघि बढाइएका दुवै खालका परियोजनाका आशयलाई प्रतिबद्धताका रूपमा लिइनुपर्छ । चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्नेगरी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यो प्रतिबद्धता प्राप्त हुनेमा बोर्ड विश्वस्त छ । गैरऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा पनि हामीले लगानीको प्रतिवद्धता पाएका छौं । ती परियोजनामा लगानी आउनेमा पनि आशावादी छौंँ । परियोजना विकासका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मूल्यांकन, लगानी स्वीकृति र सम्झौता चरणपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । विश्वसनीय, गम्भीर र काबिल लगानीकर्ताहरू आउन् र प्रतिबद्धताअनुसारकै लगानी परिचालन साकार होस् भनेर हामीले अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्याङ्कन पछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्न थालेका छौँ । लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना हुँदै गर्दा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी आएको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना अहिले निर्माणमा चरणमा रहेर ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् पनि नतिजाउन्मुख छ । अरु थुप्रै परियोजना थपिएका छन् । नेपालमा व्यवसायको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) बढी भयो र लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन गाह्रो भएकाले लगानी आउन नसकेको भन्ने सुनिन्छ । ‘कस्ट अफ फन्ड’ घटाउन बोर्डमार्फत् के–कस्ता काम भएका छन् ? हेजिङ, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङलगायतका सुविधा लगानीकर्ताले पाएका छन् कि छैनन् ? हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत् नै हो । जलविद्युत् सँगसँगै अन्य क्षेत्रका परियोजना पनि लगानी बोर्डले अघि बढाएको छ । तुलनात्मकरूपमा जलविद्युत्का परियोजनाको धेरै भार देखिनुको कारण पनि बजारको सुनिश्चिता नै हो । वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । ठूला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन् । बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका गरेका पनि छौं । मूलभूत कुरा निजी क्षेत्रको जे जति संलग्नता जलविद्युत् विकासमा भएको छ त्यसको आधारभूत कारण भनेकै बजारको सुनिश्चितता हो । खरिदकर्तासँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) आफैंमा ‘ब्याङ्केबल डकुमेण्ट’ हो । जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छौं, ती पूँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु जस्तै विकास लगानी संस्थाहरु, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीमार्फत लगानी अपूगलाई सम्भव तुल्याउन वित्तीय उपकरणसम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकर्ताहरूसँग प्राविधिक र वित्तीय रूपमा परियोजना बनाउन सक्ने तथा वित्तीय जोखिम व्यस्थापन एवं त्यसको लागि स्वपूँजी परिचालन गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ । त्यस्तै ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । वास्तविक, दक्ष र काविल लगानीकर्ताहरू भित्र्र्याउन सकिएमा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी बढाउने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता खरिदकर्ता अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिन सक्नुपर्छ । लगानी भनेपछि स्वपूँजी मात्रै हुँदैन, त्यसमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी एवं विदेशी ऋणपूँजी पनि परिचालन हुन्छ । यसकारण स्वपूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्तासँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता पनि जोडिन्छ । ऊर्जा परियोजनाहरू पूँजी र श्रम सघन हुने भएकोले क्षमता र दक्षता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । विदेशी लगानीका ठूला परियोजनाहरूमा नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि व्याप्त छ । तर नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी सांकेतिक मात्र भयो भने पनि त्यसले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि लगानी व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ । विदेशी बैकले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरबाट परियोजनाको विश्लेषण गर्छन् । ठूला परियोजनाबारे स्वदेशी बैंकमा पनि अनुभव भयो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बन्न सक्दैन । परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताका लागि जलवायु वित्तलगायतका उपकरणहरूबाट निजी क्षेत्रले समेत ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्थाहरू आइरहेका छन् । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाहरुले यसप्रकारका बाह्य ऋणका लागि स्वीकृति लिएको अवस्था छ । आन्तरिक मात्र होइन, वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको सम्मिश्रण पनि लगानीका नयाँ स्रोत हुन सक्छन् । लगानीकर्तालाई सेवा दिन एकद्वार प्रणाली लागु हुन सकेको छैन । परियोजना विकासका क्रममा जोडिने विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण लगानी प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या बढिरहेको हो कि ? सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले ६ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथि र दुई सय मेगावाट माथिका ऊर्जा परियोजनामा लगानीका लागि पहिलो सम्पर्क वा सन्दर्भ केन्द्रका रूपमा बोर्डलाई तोकेको छ । त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चरणमा ३० भन्दा बढी निकायसँग समन्वय गर्ने र लगानीलाई द्रुत प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) बाट अघि बढाउने कार्य बोर्डले गर्दै आएको छ । तत्तत् निकायले जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने हाम्रो समग्र प्रणाली नै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बन्नसक्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । लगानीकर्ताले धेरै निकायमा चहारेर काम बनाउनुभन्दा समन्वय गरिदिने एकल बिन्दु सेवा (वन स्टप सर्भिस) हुन सके लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ भनीकनै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी बोर्डको स्थापना भएको हो । परियोजना विकास, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भूमिका बोर्डको रहेको छ । त्यसकारण अहिले जे जति कामहरू भएका छन्, एकद्वार प्रणालीद्वारा नै सम्भव भएको हो । एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रणाली विकास गर्ने र सुधार गर्ने पाटोमा हामीले थप काम गरिरहेका छौँ । लगानी प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति हुन नसक्नु एउटा समस्या रहेको छ भने  निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका परियोजनामा विभिन्न कारणले ढिलासुस्ती हुनेगरेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने विभिन्न व्यवधान र समस्याले लगानीको समग्र आकर्षणमा कत्तिको प्रभाव पर्छ ? बोर्डले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तासँग पिडिए गर्छ । पिडिए आफँैमा बृहत् विषय हो र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजना सरकारमाथि पनि धेरै किसिमका दायित्व सिर्जना गर्ने खालका हुन्छन् । लगानी आकर्षणका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ निकाय र सहजीकरणका लागि समन्वय निकायका रूपमा काम गर्ने हो । पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनसँग गाँसिने बहुआयमिक विषयहरूमा सम्बन्धित सबै निकायले समान स्तर (इक्वेल फुटीङ) मा काम गर्नुपर्छ । वन, भूमि सुधार, सडक, नेपाल  राष्ट्र बैंक, राजस्व कार्यालयलगायतका विभिन्न निकाय जोडिन्छन् । विदेशी कामदारको प्रवेशाज्ञा, आप्रवासन, स्वदेश फिर्ता, लगानी भित्र्याउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्माण सामग्रीलगायत आयातमा भन्सार विभाग, खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्योगको हकमा पहुँच सडक तथा विद्युतीकरणका लागि सडक विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यस्ता धेरै परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हाम्रो समन्वय केन्द्र सरकारमा मात्र सीमित छैन । परियोजना कार्यान्वन क्षेत्र अर्थात् फिल्डमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय र सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेतको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पिडीएले निर्दिष्ट गरेका सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सबै निकायको भूमिका र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समयवद्ध किटान गरिएको हुन्छ । प्रभावकारी समन्वयको अभावमा तोकिएको अवधिमा स्वीकृत लगानी परिचालन नहुनेमात्र होइन सरकारलाई रोयल्टी तथा राजस्व लगायत पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधिमा दिने तीव्रता सबै पक्षमा मुलुकले घाटा व्यहोर्ने साथै करार अनुसार विकासकर्तालाई क्षतिपूर्ति समेत भरण गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । जसले केही पक्षहरूले निर्माण गरिरहेको भाष्य जस्तो लगानी प्रतिवद्धता र प्राप्तिबीचको खाडल उच्च हुने मात्र नभई लगानी गन्तव्यको रूपमा मुलुको छविमाथि आँच आउने खतरा समेत रहन्छ । लगानी भित्र्याउनका प्रक्रियागत झन्झट र अन्तरनिकाय समन्वयको समस्या रहेको भन्नुभयो । कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताको समस्या छ कि छैन ? लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्पष्टताका सवालमा प्रश्न छै । तर सुधारको गुञ्जायास भने सधैँ रहन्छ । नीतिगत सुधारमार्फत् प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई विश्व समुदायमाझ चिनाउन र लगानी आकर्षण गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधार कतिपय कार्यान्वयनको अनुभवले र कतिपय सुधारका सवालहरू उद्विकास पनि भइरहेका हुन्छन् भने तिनलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यले जोखिम बहन गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो । परियोजनाको राष्ट्रियकरण हुँदैन, प्रतिफल लैजान सहजीकरण गर्नेलगायतका कुरा राज्यले प्रत्याभूत गर्छ । आधारभूत पूर्वाधारको उपलब्धता, शान्तिसुरक्षा, जग्गाको बन्दोबस्तीलगायतका काम सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । यसो गर्न सके परियोजनाले लक्षित समयभित्रै सामाजिक र आर्थिक मुनाफा अर्थात प्रतिफल दिनसक्छ । पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दै आयोजना बैंक बनाउने लगानी बोर्डको योजना कहाँ पुग्यो ? हामीले पिपिपी अवधारणाका परियोजनाको सङ्ग्रह तयार गर्न ‘आइबिएन प्रोजेक्ट ब्याङ्क गाइडलाइन’ तयार गरेका छौं । जसमा परियोजना पहिचान छनोट र प्राथमिकीकरणका लागि प्रोजेक्ट ‘स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटिक्स टुल’ र ‘भ्यालु फर मनी एनालाइसिस’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अबलम्बन गरिएका दुई महत्वपूर्ण औजार समावेश छन् । सबै भौगोलिक तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई समेटेर ‘ब्याङ्केबल’ परियोजनाहरूको सूची तयार गर्न लगानी बोर्डमा विज्ञका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय गरी यस्ता परियोजना विकासको काम अघि बढेको छ । औद्योगिक र पूर्वाधार परियोजना बन्नु भनेको लगानीकर्ताले नाफा लैजान्छ भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन । यस्ता परियोजना बन्दा त्यसले समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा प्रभाव राख्छ र आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा योगदान दिन्छ । उदाहरणका लागि, होङ्सी शिवम् र हुवासिङ नारायणी सिमेन्ट आएपछि त्यसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गरेको छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्था मात्र नभई क्लिङ्कर पनि बेच्न थालेका छन् । यस्ता परियोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगार अर्को पक्ष भयो । रासस

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष आजकै दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनको प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । जर्मनका विश्वप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेवरले पनि आफ्ना विभिन्न पुस्तक र विचारमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकै गहन, संवेदनशील र आदर्शका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले राज्यको इच्छालाई साकार तुल्याउन र राज्यलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने पुलका रूपमा निजामती सेवालाई मानेका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सकिएमा मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिने र जनताले पनि सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने हुँदा यसलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल जोड दिन्छन् । देशमा निजामती ऐन आएको ६७ वर्ष हुन लागेकामा झण्डै त्यसको आधा अवधि अर्थात् साढे ३३ वर्षसम्म निजामती सेवाका विभिन्न तह हुँदै सर्वोच्च तह मुख्यसचिव बनेका डा अर्यालसँग थुप्रै ज्ञान र अनुभव रहेका छन् । प्रस्तुत छ, निजामती दिवसका अवसरमा उनीसँग कृष्ण अधिकारी र सिर्जना राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सर्वप्रथम निजामती कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय मुख्यसचिवमा यहाँको नियुक्तिपछि आम कर्मचारीले मात्र नभई सर्वसाधारण जनताले पनि बढी आशा गरेका छन् । जनमुखी प्रशासनको अनुभूति दिन के सोच्नुभएको छ ? सुरुदेखि नै (मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएदेखि नै) निजामती सेवा र समग्र प्रशासन क्षेत्रलाई परिणाममुखी र कार्यसम्पादनमा अब्बल बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो सोच हो । मेरो भनाइ नै ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’ चाहिन्छ भन्ने नै हो । किनभने हामीले सुशासनका जतिसुकै ठुल्ठूला कुरा गर्दा पनि सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन र सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने जति पनि सेवा सुविधाका कुरा र गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन्, काम गरेको अनुभूति जनस्तरमा हुन सकेन भने त्यसले कुनै पनि मान्यता राख्दैन । त्यसैले सुशासनका सिद्धान्तका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि र सरकारले राखेको ‘भिजन’लाई कार्यपुरमा ल्याउनका लागि निजामती प्रशासन चाहिन्छ । त्यसैले त्यो प्रशासनलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही हिसाबमा मेरो प्रयास रहनेछ । नेपालको निजामती सेवा प्रारम्भ भएको झण्डै सात दशक हुन लागेको छ, यस अवधिमा निजामती प्रशासनको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सुरुको अवस्थामा हामी बामे सर्दै गरेको अवस्थामा थियौँ । समयक्रमसँगै निजामती प्रशासनको दायरा ठूलो हुँदै गयो । सरकारको काम कारबाही र सरकारले दिने सेवामा विस्तार हुँदै गयो । त्यहीअनुसार प्रविधिमा विस्तार हुँदै गयो । नयाँ–नयाँ क्षेत्र पनि आउँदै गए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि निजामती सेवाले भूमिका खेल्दै आउनुपर्ने भयो । त्यसैले समयक्रममा यसले आफूलाई परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । त्यतिमात्र होइन, जति पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिका ठुल्ठूला घटना भए, त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्दै सोअनुरूप आफूलाई ढाल्नलाई प्रयास गर्दै आएको छ । तथापि हामी लामो समयदेखि एउटै प्रक्रिया र पद्धतिबाट सञ्चालित भइरहेका हुनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ नयाँ आइरहेका कुरालाई तत्कालै आत्मसात् गर्नका लागि कहिलेकाहीँ केही कठिन भइरहेको हुन्छ । हाम्रा परम्परागत कामको तौरतरिकालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान आवश्यक छ । जहिले पनि कर्मचारी भनेको शासकको व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरालाई बदलेर हामी सेवा गर्ने पक्षका हौँ, शासक होइनौँ भन्नेमा काम गर्दै विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । विश्वासमात्र दिलाएर पुग्दैन, त्यसका लागि जनताले अनुभूति प्राप्त गर्ने स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ । यो समयक्रममा केही कुरा परिवर्तन भएका छन् । केही सोचाइ र प्रक्रियामा अलिकति सहजता र सरलता आएकै छ । यसमा प्रविधिले समेत हामीलाई साथ दिएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने त जसले पनि भन्छ, म पनि मान्छु । किनभने परिवर्तन आफैँमा परिवर्तनशील हो, त्यसैले पनि प्रत्येक पल नयाँ–नयाँ कुरा र प्रविधि आउँछन्, त्यसैले त्यो पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला उतारचढाव आउँदा केही ढिलाइ हुने भएको छ, हुन्छ तर निजामती प्रशासन एउटा गतिमा अगाडि बढेको छ । केही कर्मचारीलाई पुरस्कृत, सम्मानित गर्नेबाहेक यस वर्षको निजामती सेवा दिवसलाई कसरी स्मरणयोग्य बनाउन सकिएला ? निजामती दिवस मनाउनुको प्रमुख कारण निजामती सेवाको सुरुआतसँग जोडिएको छ । विसं २०१३ मा निजामती सेवा ऐन आयो, आजको दिन त्यसको स्मरण गर्ने एक पाटो भयो । निजामती सेवा दिवस मनाउनुको अर्को कारण देशभर रहेका कर्मचारीलाई सरकारको काम गर्नलाई हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौँ भन्ने सन्देश दिने पनि हो । दिवसले हामी सुशासन र सेवा प्रवाहप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश र प्रेरणा दिन्छ भन्ने धारणा पनि हो । निजामती सेवालाई प्रोफेसनल अर्थात् दक्ष, इमान्दार र नैतिकवान बनाउनुपर्दछ भन्ने हो । स्वभाविकरूपमा आजको दिन हामीले उत्कृष्ट काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्छौँ । तर त्यो गर्नु मात्र ठूलो कुरा भएन । सेवाप्रति कसरी समर्पित हुने, परिणाम दिने काम गर्ने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो तर निजामती प्रशासन सही दिशामा अग्रसर छैन भन्ने जनगुनासो छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ? हो, असन्तृष्टि पक्कै हुनसक्छ । निजामती प्रशासनले अलिक प्रक्रियामा जोड दिन्छ, ती प्रक्रियाले गर्दा कुनै बेला सेवा प्रवाहमा समय लाग्ने हुन्छ, हुनसक्छ । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गर्दै त्यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न र असन्तुष्टि कम गर्दै लैजान काम भइरहेको छ । मैले अघि पनि भनेँ, सुशासनको अनुभूति कहिले हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै सरकारी कार्यालयमा सहजरूपमा पाउनुपर्ने सेवा बिनाझन्झट सहजरूपमै पाउन सकेको अनुभूति भएको अवस्थामा भएको मान्न सकिन्छ । त्यो अनुभूति गर्न नपाएका सेवाग्राहीको गुनासो स्वभाविकरूपमा सुनिन्छ, त्यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, यसमा हामी लागिपरेका छौँ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढाउन वर्तमान सरकारले थालनी गरेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? एउटा कुरा के हो भने, आमरूपमा कर्मचारीका पनि आफ्नै समस्या होलान् त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी कामप्रति मनोवलयुक्त बनाउने र उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको वृत्ति विकासका कुरा हुन् वा आफ्नो जिम्मेवारीमा अब्बल बनाउन उत्प्रेरणाका लागि केही कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि क्षमताको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मैले नै साढे ३३ वर्ष निजामती सेवामा बिताइसकेको छु । मभन्दा अगाडिदेखि सेवा गर्ने कर्मचारी पनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ नै, उहाँहरूलाई पनि सोहीअनुसार उत्प्रेरित गर्न सकिएन र अहिलेको प्रविधि कामप्रति परिवर्तन गराउन सकिएन भने अपेक्षित प्रतिफल त आउँदैन नै । त्यसैले त्यो पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ र यस क्रममा निजामती कर्मचारीको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँलाई के लाग्छ निजामती प्रशासनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त ? वर्तमान संविधान आइसकेपछि सङ्घीयता लागू हुनका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक तवरले लागू हुन अर्को केही समय लाग्यो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि हामी पूर्णतः सङ्घीयतामा गयौँ, तर त्यतिबेरसम्म हामी पनि एकात्मक राज्य प्रणालीसँग अभ्यस्त थियौँ । एक हिसाबले राजनीतिक तह पनि एकात्मक राज्य प्रणालीबाटै बढी निर्देशित थियो । त्यसले गर्दा पनि काम गर्ने शैली र तौरतरिकामा केही समय अलिकति द्विविधा देखियो । अब विस्तारै त्यो मानसिकता हट्दैछ । हिजोका दिनमा कर्मचारी खटाउँदा समस्या थियो, विस्तारै सहज हुँदै गएको छ । क्रमशः समायोजन पनि हुँदै गयो । जसले गर्दा कर्मचारीबीच एकापसमा घुलमिल पनि होस् भन्ने कुरा गरियो । विस्तारै त्यसलाई समयक्रमअनुसार सहज हुँदै जान्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । अर्को कुरा लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा पनि काम कारबाहीमा कहीँकतै द्विविधा र असामञ्जस्यता देखिएको हो कि भन्ने कुरा आएको हो । कर्मचारीबीच पनि आफ्ना वृत्ति विकासका अवसरको अन्योलताको स्थिति पनि बेला–बेलामा देखिरहेको हुन्छ । त्यसलाई चिर्न पनि सङ्घीय निजामती ऐन अलि छिटो ल्याउनुपर्ने हामीसँग बाध्यता छ । वर्षौँदेखि निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा समस्या आएको कुरा यहाँले पनि स्वीकार गर्नु नै भयो । अब कहिलेसम्म ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आउन सक्ला त ? हो निजामती सेवा ऐन समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या आएका छन् । कानुन पारित गर्ने कुरा सरकारसँग नभएर संसद्मा निर्भर रहन्छ । तथापि यसलाई एक हिसाबले अघि बढाउने तयारीमा छौँ । निजामती प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँका के-कस्ता योजना छन् ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई मैले सेवा दिनुपर्छ र मलाई दिएको जिम्मेवारी समयमै इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्दछ । त्यो प्रतिबद्धता र सोचाइ समयमा आउनुपर्दछ । त्यो सोच र प्रतिबद्धता आउनका लागि पनि वातावरण बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणीले पनि जो काम गरिरहेका कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउँछ नै । त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सक्यो भने पनि यसलाई चिर्दै जान सकिन्छ । अर्कातर्फ एउटा मानसिकताबाट जागिर मात्र खाइरहेको हो कि जस्तो हुन्छ । तर त्यसलाई हामी जागिर खानमात्र होइन, एउटा जिम्मेवारीमा परिणाममुखी काम गर्छौँ भन्ने सोचतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने हुन्छ । परिणाम दिलाउनका लागि पनि वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । तर के गर्दा परिणाम आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने धेरै सूचकसमेत तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको समयसीमा भनेर किटान गर्न सकिँदैन । तर त्यसका लागि जति पनि आन्तरिक र बाह्य वातावरण मिल्दै जाँदा समयाअनुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ । जति पनि सुधारका प्रयास भएका छन्, त्यसले कति समय लिन्छ किटान गर्न सकिँदैन तर चाँडै मूर्तरूप पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो । मुख्यसचिवका रूपमा आफूलाई देशले कसरी चिनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? समग्र निजामती सेवालाई ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’का रूपमा बदल्नका लागि प्रयासरत र प्रयत्नरत लागिपर्ने मुख्यसचिवको रूपमा चिनिदिए पुग्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट हुने व्यवहारले नै सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ । एउटा पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको परिकल्पना साकार बनाउन मेरो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउने नै मेरो उत्कट चाहना रहेको छ । अन्त्यमा नेपाली जनताले कहिलेसम्म पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको अनुभूति गर्न पाउलान्? निजामती प्रशासन सेवाले जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि काम गर्न चुकेको छैन । हामीले बितेको दुई–तीन दशकमा धेरै ठूला घटना व्यहोरेका छौँ । एक हिसाबले व्यवस्था नै पूर्णरूपले परिवर्तन भयो र शासन प्रणालीको स्वरूप नै फेरियो । त्यसमा पनि सोहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै आयौँ । त्यसपछि भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका बेला पनि प्रशासनयन्त्र चुकेको छैन । कोभिड–१९ को समयमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण र भूकम्पपछिको उद्धार, राहतका काममा निजामती प्रशासनमात्र होइन, सुरक्षा निकायलगायत सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । निजामती प्रशासन सरकारको सहयात्री हो सरकारको सहयोगी हो । सरकारलाई निर्णय लिन र भिजनहरू उतार्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । हामी आफैँमा साध्य होइनौँ तर साधन हौँ । रासस

नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल पर्वरोहण सङ्घ (एनएमए) ५० वर्ष पुग्दैछ । विसं २०३० कार्तिक १६ गते तद्नुसार ०१ नोभेम्बर, १९७३ मा दर्ता भएको ‘एनएमए’ले २०३४ सालमा १५ वटा हिमाल आरोहणको अनुमतिदेखि त्यहाँ हुने गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्वतीय पर्यटनमा संलग्न हिमाल आरोहीहरु, विज्ञहरु र व्यवसायीहरुको संस्था पनि हो यो । हिमाल आरोहण गर्ने साहसिक गतिविधिको लागि नेपाल विश्वमै अब्बल गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ । नेपाल विभिन्न विश्व रेकर्ड राख्न सफल नेपाली आरोहीको देश पनि पनि हो । विश्वका १४ वटा ८ हजारभन्दा अग्ला हिमालहरुमध्ये ८ वटासमेत गरी नेपालमा सत्र सय वटा भन्दा बढि हिमालहरु रहेकाले नेपाल विश्वमै पर्वतीय पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनेको छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै हिमाली भेगका संस्कृतिहरुको सम्बद्र्धनमा टेवा पुर्याउने, आरोहीहरु तथा पर्वतीय पर्यटनमा लागेका जनशक्तिको अभिलेख राख्ने तथा नीगित व्यवस्थाका लागि एनएमएले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालमा सरकारले आरोहण खुला गरेका हिम चुचुराको सङ्ख्या ४१९ पुगेको छ । आरोहणका लागि खुल्ला गरेका हिमालको संख्या धेरै भए पनि सीमित हिमालमा मात्र आरोहण हुने गरेको छ । यसलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित रुपमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीलाई समाधान गर्न एनएमएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । एनएमएले ५० वर्षको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सन्दर्भमा एनएमएका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : एनएमएले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ? हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी हिमालहरुको संरक्षण, नयाँ चुलीहरु खुल्ला गर्ने र हिमालहरुको प्रोफाइल तयार गर्ने काम भइरहेको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा नीति नियम बनाउनेदेखि हरेक ठाउँमा मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरु तथा निकायहरुसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादिन बनाउन हामी क्रियाशील छौं । एनएमएको मातहतमा पोखराको रातोपैरोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय रहेको छ, जुन पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित भैसकेको छ । मनाङमा रहेको माउन्टेनेरिङ स्कुललाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका आरोहीहरुको स्मरणमा ककनीमा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोही स्मारक पार्कलाई पनि अझ व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौं । एनएमएमा रहेको कल्याणकारी कोषमार्फत ती आरोहीका परिवारलाई सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य आइरहेका छौ । नेपाल सरकारले हामीलाई जिम्मा दिएका २७ वटा हिमचुलीहरुको व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत आरोहण अनुमति पत्र जारी गर्ने, संघले व्यवस्थापन गरिरहेका हिमचुलीहरुमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौँ । तपाइँ नेतृत्वमा आएपछि कतिवटा हिमाललाई व्यावसायिक आरोहणका लागि खुल्ला गराउनुभयो ? नेपालमा १७ सय भन्दा हिमचुलीहरु रहेको भनिएकोमा स्व.हर्क गुरुङले पहिचान गर्नुभएका १३९२ वटा हिमालहरुमध्ये सरकारले आरोहणका लागि जम्मा ४१४ वटालाई मात्र खुल्ला गरेको थियो । मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेपछि थप ५ वटा हिमाललाई खुल्ला गर्न सफल भएका छौं । सिन्धुपाल्चोकमा रहेको जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने ५ वटा हिमालहरु आरोहणका लागि खुला गरिएको हो । आरोहण खुल्ला गरेका हिमालको उचाइ ५ हजार ९२२ मिटरदेखि ६ हजार ५९१ मिटरसम्म रहेको छ । यी हिमालहरु काठमाण्डौबाट नजिक रहेकाले आरोहीको आकर्षण हुने आरोहण व्यवसायीहरु बताउँछन् । गएको वसन्त याममा आरोहीले २८ वटा हिमाल आरोहणका लागि मात्रै अनुमति लिएका थिए । सगरमाथासहित सीमित हिमालमा मात्र आरोहीको चाप रहेको छ । ४१९ वटा चुलीमध्ये ६५०० मीटरभन्दा मूनिका ७२ वटामा अहिलेसम्म आरोहण नै हुन सकेको छैन । अहिले ५८०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्मका २७ वटा हिमचुलीहरुको मात्रै व्यवस्थापन हामीले गरेका छौं भने अन्य सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले गर्ने गर्दछ । ६५०० मीटर भन्दा मूनिका सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले दिएमा हामी प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनका काम गर्नेछौं । यो वर्ष एनएमए स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दैछ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? एउटा संस्थाले ५० वर्षको यात्रा गर्नु आफैंमा पनि खुशीको कुरा हो । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा यस संघ ५० बर्ष पुग्दैछ । यसमा वर्षेनी गरिने नियमित कार्यक्रमहरुको अतिरिक्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महत्व राख्ने खालका केही कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दैछौं । एसियाली पर्वतारोहण महासङ्घको वार्षिक साधारणसभा यस वर्ष नेपालमा आयोजना हुँदैछ । आगामी अक्टोबर ३१ मा आयोजना हुने सो बैठकमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित एशियाली महादेशका करिब १५ देशका १९ वटा अल्पाईन क्लवका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने छ । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा आयोजना गरिने संघको ५० औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विश्व पर्वतारोहण महासंघ र एशियाली पर्वतारोहण महासंघका अध्यक्षहरुसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरुसमेत गरी ४० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । यसले विश्वमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको सम्भावना र अवसरका बारेमा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपालको पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रको बिकास गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालका कुराहरु राख्नका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । नेपाल पर्वतारोहण संघ एक मात्र राष्ट्रिय “अल्पाइन क्लब नेपाल”को रुपमा रही नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने संस्था हो । संसारको विश्व पर्वतारोहण महासंघ, एशियाली पर्वतारोहण महासंघ लगायत सबैमा सक्रिय सदस्यको रुपमा एनएमएले काम गर्दै आएको छ । विश्वका पर्वतारोही र पर्वतीय पर्यटनमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ ? विश्वभरमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनप्रति निकै सकारात्मक रहेको देखिन्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य मुलुक भएकाले यसलाई हबको रुपमा लैजान सकिन्छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सके नेपाल माउन्टेनेयरिङ र क्लाम्बिङको हेडक्वाटर नै बन्नसक्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ तर यसका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ । नेपाल आउने पर्वतारोहीमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत दोहो¥याएर आउने भएकाले सधैँ केही पिकहरु मात्र बेचेर हुँदैन, नयाँ नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै त्यसको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राज्यसँग तपाइँहरुको अपेक्षा के छ नि ? म भर्खरै कोरियाको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवीदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैको ध्यान साहसिक पर्यटनमा केन्द्रित भएको पाएँ, तर हामीले नेपालमा यो आरोहण क्षेत्रमा संलग्न सिमित व्यक्तिहरुको मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ । नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार साहसिक पर्यटन हो भन्ने भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने छ । नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै जाने, खुल्ला गरिएका पिकहरुको प्रचारप्रसारमा जोड दिने र यसमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ३ हजार मिटरमाथि होटल, लज सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई राज्यले कर छुट दिन सकेमा उनीहरु उत्साही भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय एने कानूनहरु धेरै वर्षअघि तर्जुमा गरिएका छन्, तिनको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित कामलाई एकद्वार प्रणालीअनुसार गराउन आवश्यक छ । पर्यटन मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने कामलाई कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा परिसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यसलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? हिमाललाई सफा राख्नुपर्छ, प्रदूषण हुन दिनुहुँदैन भनेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने आरोहणमा जाने आरोही, भरिया वा अन्य व्यवसायीहलाई यसम्बन्धी जनचेतना, सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनासँग मिलेर हिमाल सफाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आरोहीलाई अरु हिमालमा पनि आकर्षित गरेर सगरमाथासहितका हिमालको चाप घटाउनुपर्ने जलवायुविज्ञहरुको राय छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जसरी हिमालयहरुमा हिउँ पर्ने क्रम कम हुँदै जानु र तीब्र गतिमा पग्लने क्रमले भोलि हिमाल आरोहणको सट्टा रक क्लाम्बिङ भन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन हामीले अहिलेदेखि नै उच्च सावधानी अपनजाउनु आवश्यक छ । यद्यपि यो समस्या नेपालले सिर्जना गरेको नभई विश्वव्यापी समस्या भएकाले समयमै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म कतिजनाले एनएमएबाट तालिम प्राप्त गरेका छन् ? हाम्रो मुख्य काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । सङ्घले प्रदान गरेको तालिमबाट नै प्रत्यक्ष रुपमा २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा सक्षम भएका छन् । पिक क्लाइमिङदेखि सगरमाथा क्लाइम्बिङसम्म सफल भएका व्यक्तिहरुले ९५ प्रतिशतले एनएमएसँग तालिम लिएका हुन्छन् । अन्त्यमा नेपालको समग्र पर्यटन विकासका लागि एनएमएको भूमिकालाई कसरी बढाउने सोच बनाउनु भएको छ ? नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनेकै पर्यटन हो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेअनुसार प्राथमिकता दिएको छैन । यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले पनि आआफ्नो व्यावसायिकताको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । समग्र राष्ट्रकै एउटै सोच, लक्ष्य र भावी कार्यक्रम नबनेसम्म पर्यटन विकासको कुरा नारामै सिमित रहन्छ । प्रकृतिले नै हामीलाई हिमाल, पहाड र तराई दिएको छ भने सामाजिक विविधता पनि महत्वपूर्ण सम्पदा छ । विश्वका यतिधेरै अवसर कमै मुलुकले पाएका छन् । तर हामीले पहिलो योजनादेखि नै पर्यटनका कुरा गर्दै आज १६ औँ योजनासम्म आइपुग्दा त्यही पुरानै कुरा दोहोर्याइरहेका छौं, यसले हामीलाई समृद्धिमा पुर्याउँदैन । एनएमएजस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले साथमा लिएर सामूहिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भने एउटा आवधिक योजनामै हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ ।रासस