विकास वहस

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतो वन जङ्गल तथा वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले हालसम्म धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको बताउँदै अब यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन् । मुलुकमा हाल वन जङ्गलको क्षेत्रफल बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ । वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ । यसमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ भने अर्कोतिर वन्यजन्तुबाट कृषकका बानीनाली सखाप हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यावसायिक र नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने संरक्षण क्षेत्रका यी उपलब्धिलाई अब जनताको आर्यआर्जनसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री डा महतोको धारणा छ । विसं २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सिराहा–४ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँ मन्त्री भएदेखि नै प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जनताको जीविकोपाजर्नसँग जोड्न, काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेलगायत अभियानका साथ अघि बढेका छन् । प्रस्तुत छ मन्त्री डा महतोसँग गरेको कुराकानीको अंश : नेपालले संरक्षणका क्षेत्र धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर पछिल्लो पटक यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको भन्ने विषय चर्चामा आएको छ, यस बारेमा यहाँ भनाइ के हो ? हामीले संरक्षण क्षेत्र बढाउन त बढायौँ, एउटा चरण हो, यसमा नेपालले राम्रै काम गरेको छ । यसमा व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ । केही दिनअघि मात्र गोही र भालुको आक्रमणबाट एक/एक जना स्थानीय जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको छ । यस्तो घट्ना हरेक महिनाजसो हुने गरेको छ । स्थानीय जनता जीविकोपार्जनका लागि घाँस दाउरा ल्याउन जङ्गल जाने र त्यहाँ वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने क्रम बढेको छ । अब वन्यजन्तु जङ्गल बाहिर नआउने वातावरण बनाउन र स्थानीयलाई पनि जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपायको योजनाका साथ जङ्गल जानुनपर्ने अवस्था बनाउन लागिपरेका छौँ । यसमा बृहत् परियोजनाका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । वन जङ्गलमा कुनै ‘फेन्सी बार’ लगाएर हुन्छ कि स्थानीयको बसोबास व्यवस्थापनको लागि केही राम्रो व्यवस्था हुन्छ कि भनेर हामी यसमा लागिपरेका छौँ । यसमा लागि कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौ । वन जङ्गलको क्षेत्रफल र वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अवस्थामा यसको व्यवसायीकरण पालन र शिकार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ? यस सम्बन्धमा मेरो धारणा के हो भने वन्यजन्तु पालन र शिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेका राम्रा र सफल अभ्यासलाई हेरेर मुलुकमा सुहाउँदो उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ भन्ने हो । विश्वमा धेरै मुलुकले वन र वन्यजन्तुको व्यवसायीकरण गरेर तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएर मनग्य आयआर्जन गरेका छन् । हामीले पनि त्यस्तो गर्नसके यसले एकातिर आम्दानीको स्रोत पनि हुने र अर्कोतिर व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुनेछ । हाम्रो संरक्षण क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधानका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापन, पालन र शिकारका लागि अनुमति दिन सकिने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि केही कुरा आएको छ । यसमा कानुन बनाएर अघि बढ्छौँ । हामीसँग जुन स्रोत साधन छ र हामी जुन काम गर्न सक्छाँै, त्यो काम गरेर नै मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । जस्तै ः हरिण, चित्तलजस्ता वन्यजन्तुको निजी क्षेत्रलाई फार्ममा पालन गर्न दियौँ । यसमा धेरै कडा हुनु जरुरी छैन । यसमा हामी ‘व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ बनाएर अघि बढेका छौँ । नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाउन अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेको दोब्बरको प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढेर झण्डै तेब्बर पुगेको छ, हाल यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ? नेपालले बाघ संरक्षणमा गरेको प्रगतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रशंसा पाएको छ । तर पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ । अहिले हामीले बाघलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । मानवसँग द्वन्द्व बढिरहेको छ । कतिपय घटना के भइरहेको छ भने जङ्गलबाट बाघ बाहिर निस्केर गाउँ बस्ती पसेको बेला बाघलाई स्थानीयले घेरेर मारेको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर मानिसलाई आक्रमण गर्ने वा मार्ने बाघलाई हामी खोरमा राख्छौँ । तर खोरको पूर्वाधार हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । न्यूनतम पनि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ । यतिसम्म भइसक्यो कि बर्दिया, पर्सालगायत स्थानमा नरभक्षी बाघलाई राख्न बनाइएका पूर्वाधार भरिसकेका छन् । अब कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । मेरो विचारमा (यो बहसको विषय हुनसक्छ) हामीले आफूसँग व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएका वन्यजन्तु विदेशी मित्र राष्ट्रहरुलाई उपहारस्वरुप प्रदान गर्ने र त्यहाँबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु ल्याउन सक्छौँ । बाघ व्यवस्थापनमा यसो गर्दा कस्तो होला, भन्ने मेरो विचार हो । हालै मात्र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले हामीसँग हात्ती उपहार स्वरुप सहयोग मागेको छ भने कम्बोडियाले चित्तल मागेको छ । साथै ती देशबाट हामीसँग नभएका वन्यजन्तु पाउने अपेक्षा पनि हामी गर्छौं । पछिल्लो समय पहाडमा बाँदरले र तराईमा बँदेल, हात्तीलगायत वन्यजन्तुले बालीनालीमा गर्ने ठूलो क्षतिका कारण किसानहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ, यसको रोकथामका लागि यहाँको मन्त्रालयले के गर्दैछ ? यस विषयमा हाम्रो मन्त्रालय मात्र होइन तीनै तहका सरकारका नै गम्भीर छन् । पछिल्लो समयमा बसाइँसराइ, गाउँबाट युवाको पलायनसँगै कृषि क्षेत्रमा बुट्यान र झाडीको मात्रामा वृद्धि तथा वन्यजन्तुको समेत बढोत्तरी भएको देखिएको छ । यसले वरपरका कृषि क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने विनास बढेको यथार्थ हो । यसमा सबैभन्दा बढी बाँदरको समस्या छ, यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पका बारेमा योजना बनाउने गरी अघि बढेका छौँ । बँदेललाई शिकार गर्न सकिने वन्यजन्तको सूचीमा राख्ने तयारी छ । यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दिएका सुझावलाई पनि कार्यान्वयनका लागि योजना बनाइरहेका छौँ । संरक्षण क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिसँगै वन जङ्गलको क्षेत्रफल पनि बढेको छ, अब यसलाई जनताको आयआर्जन र मुलुकको समृद्धिसँग कसरी जोडने योजना छ ? म मन्त्रालयमा आएदेखि नै यो विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु । विश्वमा जुन देशमा प्रकृतिले जे स्रोत साधन दिएको छ, त्यसैबाट नै ती देशले समृद्धि हासिल गरेका छन् । उदाहरणका लागि, अरब तथा खाडीका मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर ठूलो प्रगति गरेका छन् । तर उनीहरुले त्यो साधन उत्खनन गर्दा जमिन भासिन्छ, स्रोत समाप्त हुन्छ, विपद् आउँछ, बर्बाद हुन्छ भनेको भए के ती देशले कसरी प्रगति गर्न सक्थे होलान् । तर स्रोत साधनको उपयोग दिगो हुने गरी गर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीलाई प्रकृतिले दिएको ठूलो स्रोत वन जङ्गल, जलस्रोत, हिमाल, यहाँको उपयुक्त हावापानी हो । तर हामीकहाँ कुनै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण क्षेत्रमा प¥यो भने त्यहाँ छुन पनि नसकिने हाम्रो नियम कानुन छ । कर्मचारीको धारणा पनि त्यस्तै देखिएको छ । मेरो विचारमा व्यवस्थापन एउटा पक्ष हो । तर मुलुक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर अधिकतम परिचालन गर्नैपर्छ । अहिले आरक्षको नामका कस्तोसम्म भएको छ कि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पनि आरक्ष भनेको छ, वनलाई पनि कति ठाउँमा आरक्ष भनेको छ । हामीले कुनै उपयोग गर्न पाएनौँ भने आज ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको वन भोलि ५० प्रतिशत होला तर उपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसको उपादेयता के होला ? वन जङ्गलको क्षेत्रफल बढेको भएपनि स्वदेशी काठको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा एकातिर वनमा काठ कुहिएर जाने अवस्था छ, अर्कोतिर वर्षेनी अर्बौको काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? यहाँको भनेको कुरा सही हो र यो मुलुकका लागि विडम्बना पनि हो । म मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै यसमा काम गर्न खोजेको हो र संसद्मा पनि पटकपटक कुरा उठेको छ । यो समस्या समाधानका लागि केही दिनअघि मात्र सबै प्रदेशका मन्त्री र सचिवसहितको बैठक राखी छलफल गरेका छौँ । उहाँहरुको पनि सुझाव आएको छ । काठको मूल्य बढेर बजारमा आउन नसकेको कुरा आयो । यसमा अहिले हामीले आपूर्ति सहज बनाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ । त्यसपछि काठको आपूर्ति बढाएर काठको आयात रोकिनेमा विश्वस्त छौँ । भविष्यमा काठको निर्यात गर्नेसम्मको दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढेका छौँ । वन मन्त्रालय विकास पूर्वाधारको बाधक बनेको टिप्पणी छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? यो आरोप लागेको सही कुरा हो । लगानी गर्नेले सधैँ छिटोछरितो र सहजता खोज्छ त्यस्तो भए मात्र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ । तर हामी कहाँ भने लगानीकर्तालाई वाक्क लाग्ने कानुनी प्रक्रिया र झण्झट छन् । यो कुरा मैले यहाँ आएपछि अझ बुझ्न पाएँ । म मन्त्रालयमा आएदेखि यसमा सहज बनाउन लागेको छु । कुनै परियोजना अघि बढाउन चाहिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुमतिका लागि नै एउटा फाइल वर्षांै घुमेको देखिन्छ । कहिले के नपुगेको भनेको छ । यो बिडम्बना हो । यस्ता विषयमा सरलीकरण गर्नै जिम्मेवारी यो मन्त्रालयको मात्र होइन, यो समग्र राज्यको पनि दायित्व हो । हामीले कानुन संशोधन गरेर सहज बनाउने प्रयास गरेका छौँ । वातावरण संरक्षणसँगै विकासलाई पनि अघि लैजानुपर्छ । अन्त्यमा यस वर्षको जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको तयारी कस्तो छ ? हामीले आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौँ । तयारीका लागि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोहीअनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रहरुको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने र हानी तथा नोक्सानी वित्तलाई पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षतिपूर्तिको मागलाई जोडदार रूपमा उठाउन सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्व लिनेछ । कोप–२८ मा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भएर मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छौँ । सम्मेलनमा हाम्रा सफल अभ्यास पनि विश्वलाई देखाउने छौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छाँै । अब हामीले पाउनुपर्ने दाबी र क्षतिपूर्तिका लागि दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज बुलन्द गर्छौं । यस पटकको सम्मेलन पक्कै पनि केही फरक हुन्छ र सार्थक उपलब्धि पनि हासिल हुने विश्वास गरेको छु । अर्को कुरा यस सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरको सहभागिता हुनेसमेत अपेक्षाका साथ तयारी गरेका छौँ । रासस

काठमाडौं । न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गत भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सुरु गरेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनले २०४५ जेठ ३ गतेदेखि न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उनले २०६२ चैत १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले २०७० साउनमा पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश र २०७१ भदौमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थालेका थिए । प्रस्तुत छ,  प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग संविधान दिवसका अवसरमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप : मुलुकको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका शीर्षस्थ न्यायमूर्तिका हैसियतले हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपालको सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसले मूलरुपमा अङ्गीकार गरेको नीति र सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ । यो संविधान राज्यको शासन, प्रशासन, न्यायपालिकाले गर्ने भूमिका र अन्यको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले यो पवित्र दस्तावेज हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन बन्ने क्रममा होलान् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा न्यायलयले संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संविधानलाई गतिशीलता दिने काम गर्दै आएको छ । संविधानले मौलिक अधिकार र मानवअधिकारका विषयमा न्यायपालिकाले संवेदनशील तरिकाले हेर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्ने र आवश्यक कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश आएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानलाई उत्कृष्टमध्येकै रुपमा लिइन्छ । कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो संविधानको सबल र दुर्वल पक्ष के के हुन् जस्तो महसुस गर्नुभएको छ  ? संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि केही कमी हुन्छ  भनेर नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । न्यायपालिकाले संविधानवाद, नीतिगत सिद्धान्तलाई हेरेर व्याख्या गर्ने काम गर्दछ । छुटेको हुन सक्छ । केही अलपत्र परेको हुन सक्छ । कतै द्विविधा देखिने खालका प्रावधान आउँछ । समग्रमा संविधानमा जहाँजहाँ समस्या वा सुविधा पर्छ  । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतको आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ । जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो । सैद्धान्तिक रुपमा म त्यो मान्दछु । त्यसैले, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिइएको हो । वर्तमान संविधानको स्प्रिटबमोेजिम केही ऐन, कानुन बन्न बाँकी को भनिन्छ, यस अवस्थामा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै असर परेको अनुभव गर्नुभएको छ ? संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुन बनिरहेका छन् । तर केही मौलिक हकका कानुनहरु बन्न बाँकी छ । तर ढिलाइ भएको खण्डमा अदालतमा न्यायका लागि आएमा अदालतबाट आदेश दिएर कानुन बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि दिने गरेका छौँ । त्यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ । समयमा कानुन बनाउँदा न्यायका उपभोक्तालाई सहज हुन्छ । कुनै मुद्दामा त यति अवधिभित्र बनाउनु भनेर अवधि पनि हामीले तोकिदिएका छौँ । त्यस्ता कुराले पनि महत्व राख्दछ भन्ने लाग्छ । निकै समयपछि एउटा ‘करियर जज’ ले देशको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रको पद सोपान प्रक्रिया र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? म अधिकृत तहदेखि नै न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । निश्चय नै ‘करियर जज’ र अरू कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशमा केही फरक हुँदैन । कर्मचारीबाट आएको न्यायाधीश आएको न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट आएको न्यायाधीशमा बुझाइ आ–आफ्नो हुन सक्छ । तर काम गराइको हिसाबमा केही फरक छैन । तर कानुन व्यवसायीबाट आएर न्यायाधीशले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाले अत्यन्तै राम्रो गरेर जानुभएको छ । न्यायपालिकालाई राम्रो ढङ्गले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्नु मुख्य कुरा हो । के कसरी आयो भनेर खास फरक हुँदैन जस्तो मेरो अनुभव छ । मुलुकको न्याय प्रणाली छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुन सकेको गुनासो सुनिन्छ । गुणस्तरीय, छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ ? जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालय हो । जनताले न्याय सहज, सर्वसुभल र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्छ भनेर न्यायपालिकाको  उद्देश्य नै हो । जनताले छिटोछरितो रुपमा न्याय पाउनुपर्छ । न्यायका लागि धेरे लामो अवधिसम्म कुर्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मकरुपमा असर पर्छ भन्ने बोध हामीलाई पनि भएको होइन । छिटो न्यायका लागि न्यायपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अन्यायमा परेर आएका सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो र छिटो न्याय दिन सकिन्छ भनेर जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रभावकारिता बढाइरहेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमै चाहिँ गाँठो फुकाउन सकेका छैनाैँ । तर पनि सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्यो । विगत १० वर्षको अवधिमा एक वर्षमा १२ हजार मुद्दा फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्क छैन होला ।त्यसमा सबै न्यायाधीश, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिकाबाट सम्पन्न भएको हो । छिटो न्यायका लागि हरेक काम गरिरहेका छौँ । जिल्ला र उच्च अदालतमा ‘फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन’ कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ । त्यसले निश्चित समयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि छिटो न्यायका लागि गरिएकै व्यवस्था छ । तर सत्य कुरा के हो भने न्यायिक प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । आज मुद्दा पर्यो, भोलि नै फैसला गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । सुनुवाइको मौका दिनुपर्यो । उसको भनाइ पनि सुन्नुपर्यो । प्रमाण पनि बुझ्नुपर्छ । सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने सिद्धान्त भएकाले संवेदनशील भएर आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर छिटो न्यायका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायालयमा विचौलियाको हाबी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? न्यायपालिकाको सुधार, शुद्धताका लागि विगत धेरै वर्षदेखि न्यायपालिका गम्भीर भएर लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बेलाबेलामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसतर्फ लागिरहेको छु । बहाली भएको सुरुमै पेसी तारिख व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट सुरु भएको छ । जहाँजहाँ अनियमिता देखिएको छ । त्यहाँले अभियान चलाइरहेको छौँ । अनियमिता गर्नेलाई कुनै पनि प्रकारणको छुट हुँदैन । हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ । प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्दै र न्यायालयको विचौलिया र अनियमिता अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बार एसोसिएसनले पनि उचित प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिसहित समग्र प्रक्रियाको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक विशेष योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र लगनशीलता आवश्यक पर्छ । योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । न्यायलाई सहज, छिटोछरितो बनाउनका लागि योग्य हुनुपर्छ । जहाँबाट आए पनि संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ । बार र न्यायपालिका अभिन्न अङ्ग हो । न्यायपालिकाको दरिलो साथी बार हो । समाजसँग संवाद गर्ने वा समाजमा न्यायपालिकाका बारेमा जानकारी गराउन अभिन्न अङ्ग हो । एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । योग्य र सक्षम न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति हुन जरुरी छ । सेवाबाट आए पनि कानुन व्यवसायीबाट आए पनि न्याय निरुपणका लागि सक्षम, योग्य र न्यायपालिकाको ‘स्प्रिट’लाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसले नै न्यायपालिकालाई गतिशीलता दिने काम गर्छ । संविधानले स्थानीय तहमा ‘न्यायिक समिति’ को परिकल्पना गरेको छ । यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न केही सहयोग पुगेको छ ? संविधानले सानासाना विवादहरु गाउँस्तर वा नगरस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हो । गाउँपालिका वा नगरपालिका सबैभन्दा पहिला पीडितले भेट्ने ठाउँ हो । त्यो राम्रो पनि हो । आफ्ना जनप्रतिनिधि र चिनेजानेका मानिसहरु त्यहीँ हुन्छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुले काम कारबाहीका बारेमा निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा कठिनाइ त हुन्छ तर न्यायिक समितिले यति मुद्दा फछ्र्यौट गर्यो भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको मैले पाएको छैन । उक्त समितिमा हुने विवादहरु निरुपणका लागि कानुनी ज्ञान भएका मानिस भएमा राम्रो हुन्छ । न्यायपालिकामा आउने मुद्दामा कमी भएको छैन । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा न्यायपालिकामा पहिलाभन्दा तेब्बर मुद्दा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम जिल्ला, उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म उत्तिकै छ । न्यायिक समिति क्रियाशील भएमा केही मुद्दाको कार्यबोझ कम हुन सक्छ । न्यायमा पहुँचको कार्यक्रम पनि न्यायिक समितिमार्फत जनतामा पुर्याउन सहज हुन्छ । बुझाउन सहज हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र सहकार्य गरेर जान जरुरी छ । अन्त्यमा संविधान दिवस–२०८० को अवसरमा देशवासीलाई केही सन्देश छ कि ? संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदैछ । संविधान एउटा पवित्र दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा र स्वामित्व ग्रहण हरेक देशवासीले गर्नुपर्छ । यसका प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार र मौलिक हकका विषयमा सचेत हुनुपर्दछ । यस्को कार्यान्वयनमा जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ किनकि यो सबै कानुनी व्यवस्था जनताका लागि बनाइएको हो । संविधानको कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायहरु अनवरतरुपमा लागिरहेका छन् र लाग्छन् । सम्पूर्ण देशवासीलाई म भन्न चाहन्छु कि संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग भयो भने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा सचेत रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ । यो संविधानले नेपाली जनताले चाहेको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि पूरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । रासस

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश)का प्रथम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । विसं २०२७ मै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट नेकपा ९एमाले० केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्र विभिन्न भूमिकामा रही कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन उनी सक्षम भएका छन् । वामपन्थी विचारधाराको राम्रो ज्ञान र अनुभव सँगालेका उनलाई लामो संसदीय अभ्यासले खारिएको नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा उनीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विश्वका अन्य देशको नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन ठिकै भइरहेको भन्ने लाग्छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप शासन गर्ने तरिका र शैली हाम्रो नयाँ संविधानअनुरुपको अझ हुनसकेको छैन भन्ने जनताको आलोचना छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो संविधानले खोजेको कुरा त्यसैरूपमा अझ जान सकेन भन्ने छ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने उपलब्धि हासिल गरेर बनाएको संविधान हो यो । जनक्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न यो संविधान बनेको हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छ । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानहरूभन्दा अक्षरमा चाहीँ कुनै कम छैन । अबको समस्या भनेको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी रुपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । हाम्रा नेताहरू क्रान्ति गरेर मात्र हँुदैन क्रान्तिपछि स्थापित निर्माण भएको संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा चलिरहेको छ । तपाईँसँग प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकाको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव पनि छ, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के रह्यो ? सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचारण व्यवहार शैली भएको छैन ।  ‘चिलाउनेको बोटमा भोगटेको बोक्रो टाँसेको’ जस्तो भइरहेको छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ, हाम्रो सोच पुरानै छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले सबै शक्ति काठमाडौँमा मात्र राख्न खोज्ने सरकार, पुरानो लिगेसीमा चलिरहने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी छन् । मुलुकको आवश्यकता र आजको प्रणालीले खोजेको आवश्यकताबीच द्वन्द्व छ । नयाँ संविधानअनुसार लोकतान्त्रीकरण गराउन सकिरेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ तर त्यस हिसाबमा पनि हामी संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो त्यो ‘स्पिरिट’मा छैनौँ । संविधानअनुसार शिक्षा, प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । अझ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अस्तव्यस्त देखिएको छ । संविधानअनुसार धेरै कानुन बनेका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समायानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नगर्दा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले सुँँड घुसाइरहेको अवस्था छ । कसले कति गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन । सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय विधेयक पनि ल्याउन पर्छ । विकास निर्माणका कामलाई वर्गीकरणको ऐन ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुसार कानुन निर्माण, कार्यान्वयन, नयाँ सरचनाबाट हुने काम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनताले व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । “सङ्घीयता चाहिँदैन कि क्या हो रु प्रदेशको संरचना चाहिँदैन कि क्या हो रु”, भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । हाम्रो आचरण र व्यवहारका कारण पनि यी प्रश्न उठेका हुन् । आजको आवश्यकताअनुसार संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रा समस्या धेरै छन्, ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ यो संविधान उन्मुख छ तर पर्याप्त छैन । संविधानमा उल्लेखित विषयलाई लिएर मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ ? नयाँ व्यवस्थामा हामी अल्मलिनु अस्वभाविक मानिदैन । यी पाँच वर्षमा हामीले प्रारम्भिक काम गरिसकेका छौँ तर पर्याप्त गरेनन् भन्ने कुरा साँचो हो । आजको सवाल संविधान संशोधनभन्दा पनि हामीलाई चाहिने कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पुराना व्यवस्थाका कानुन खोरज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ । सङ्घीयताले जे योगदान दिनु पर्दथ्यो जे सामथ्र्य देखाउनुपर्ने थियो देखाउन पाएन । यद्यपि,  संविधानबाट सच्चिनुपर्ने कुराहरू पनि नभएका हैनन् । शिक्षकको बारेमा आधारभूत र माध्यामिक तहका शिक्षकको प्रबन्ध स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले यसै विषयमा शिक्षकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय तहलाई उसको सीमाभन्दा बाहिरको अधिकार दिइएको छ । शिक्षकसँगै पाठयक्रम पनि आफैँ तयार गर्न पाउने र परीक्षा लिने व्यवस्थाले सात सय ५३ किसिमका पाठ्यपुस्तक हुन्छ त अब हाम्रो रु हुँदैन, त्यसैले यसमा संशोधनको आवश्यकता छ । हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी, कानुन नबनाउँदा विद्यार्थीहरू अध्ययनका बहानामा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । आजको शिक्षाको अस्तव्यस्त व्यवस्था सुधारका लागि संशोधनको आवश्यकता छ । कतिपय विधेयक सदनमा टेबुल हुनअघि नै त्यसको विरोधमा सडकमा सरोकारवालाहरू उत्रिन्छन् । यसरी कानुन निर्माताबीच छलफल गर्न नपाउँदै अन्य सरोकारवालाहरू विरोधमा उत्रिँदा कस्तो दबाब पार्छ ? सडकले कानुन बनाउने होइन, सदनले बनाउने हो । कतिपय सवालमा सडकबाट दबाब दिने र मुलुकलाई अराजकतातिर डोहो¥याउने खोज्ने काम भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको समस्या एउटा पाटोमात्र हो । मुख्य समस्या त जनताको हो, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने र जनताको छोराछोरी कसरी पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । तर त्यो प्रबन्धभन्दा पनि हामी शिक्षकहरू कहाँ हुने रु अभिभावकहरू चुनिएर अध्यक्ष हुन पाउने÷नपाउने भन्नेतिर ध्यान गएको देखिन्छ । यो ‘एर्नाकिज्म’ सुरु भएको छ, यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ हामीलाई अहिले कर्मचारी सङ्गठनको पनि आवश्यकता छैन । अब बेला बदलियो कर्मचारी सङ्गठनहरूको आवश्यकता छैन । कर्मचारी एक स्थायी सरकार हुन् । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गर्न उठाएको फँडा आज अराजकतातिर गएको छ, त्यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासको वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ ? राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिँडदासमेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा एउटा राम्रो संस्कार छ । नेतृत्व विकासमा हाम्रो आफ्नै संस्कार छ । साउथ एसियाको संस्कृतिले निर्माण गरेको नेतृत्व ‘सेल्फ प्रोडक्टिभ लिडरसीप’ हुन्छ । आत्म सुरक्षाबाट बसिभूत भइरहने नेतृत्व हुने गर्छ । यसको अवगुण भनेको आफू, आफ्नो परिवार, टोल, गाउँ, जाति र क्षेत्रका बारे धेरै सोच्छ तर देशको बारे कम । हामीले आफूलाई म कुन ठाउँमा छु, मलाई कतिले मानेका छन् भने मात्रै ‘स्टाटस कन्सस’ हुन्छ । हाम्रा नेताहरू साना विमति छाडेर मिल्न सक्दैनन् । वास्तै नगर्नुपर्ने कुरामा पनि अनावश्यक सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् । सडक, सदन, सरकार निर्माण र भत्काउने कुरा सबै द्वन्द्वमात्रै उत्पादन गरिरहने, निन्दा, घृणा र प्रतिशोध गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसले नेतृत्वको गुणमा प्रभाव परेको छ । यी अवगुणहरू त्याग्न सके मात्र राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बलियो बन्न सक्छ । सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ, व्यक्ति हैन । देशका युवा पिँढी अध्ययन र रोजगारीका नाममा विदेशिने क्रम बढ्दो छ, उनीहरूलाई देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह र विश्वासको वातावरण किन बन्न सकेन ? पहिलो कारण मुलुकको आन्तरिक परस्थिति नै हो ।  दोस्रो कारण विश्वव्यापीकरण पनि हो । विश्वव्यापीकरणका कारण एक देशबाट विश्वका विभन्न देश जाने वातावरण बन्यो । तर त्यस्तो परिस्थिति चाहीँ मुलुकको अवस्थाका कारण सिर्जना भयो । द्वन्द्व, अशान्ति र अव्यवस्थाका कारण धेरै मानिस अर्का मुलुकमा बसाइँ सरिरहेका छन्, त्यसका लागि अहिले विकल्प धेरै छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा २०६२–६३ पछिको लामो सङ्क्रमणकालमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको अव्यवस्थाले गर्दा युवाहरूले यहाँ आफ्नो भविष्य देखेनन् । बहुदलीय शासन आएपछि शैक्षिक संस्था राजनीतिको द्वन्द्वको थलो बन्यो । गुणस्तरीय शिक्षा भएन र शैक्षिक संस्थामा पदाधिकारी राजनीति भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो । पार्टीकरण, गुटबन्दी र व्यक्तिकरण भइरह्यो । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसारको अध्ययन र परीक्षा हुँदैन । परीक्षाको रिजल्ट समयमा नआउने र बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली बरोजगार उत्पादन गर्ने प्रणाली भयो । बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न असमर्थ भए हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू । त्यसको परिवर्तनका लागि सरकारले कुनै गुञ्जायस देखाएन । मैले गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेको आफ्नो नामका लागि होइन । अहिले देखिएको अस्तव्यस्तताको अन्त्यका लागि सुरुआत गर्ने अठोटले खोलेको हो । सरकारको अस्तव्यस्तता, हरेक कुरामा पार्टीकारण हुनाले युवाहरूले यो देशमा भविष्य देखेनन् । अब शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्यो । जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म बर्हिगमनको कुरा चली नै रहने देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ? राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण मुलुक अस्थिर भइरहेको छ । यसमा हाम्रा पार्टीहरू र नेताहरूका आचारण, व्यवहार दोषी छ । भूराजनीति परिस्थितिका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको हो । हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफ्नो स्ट्यान्टमा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लिएर म्यान्टेड’ दिएनन् । सबै राजनीति दलहरूले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा सरकार गठन र विघटन भइरह्यो । अर्को कुरा हाम्रो मुलुकमा नेताहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएका पार्टीहरू अघि आएका छन् नि ? गत निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलको त्यति भविष्य देख्दिनँ । परम्परागतरूपमा चलिरहेको पार्टीलाई चुनौती बन्न सक्छ तर ‘पपुलिजम’ले संसार त चल्दैन नि १ राजनीतिक दलमा सबैभन्दा महत्व राख्ने भिजन र आइडियोलोजी आवश्यक हुन्छ, जुन नयाँ दलमा स्पष्ट देखिन्न । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ? नेपालको आफ्नो हावापानी र माटो सुहाउँदो भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण गरेका छौँ । सामान्यतया हाम्रो संविधानले न्याय गरेको छ । संविधानको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने मधेसी, जनजाति÷आदिवासी, पार्टी सबैको आ–आफ्नो मोडेल थियो । यो प्रणालीमा विस्तारै सबैजना ‘एडप्ट’ हुँदैछन् । सुरुमा केही विरोधका आवाज सुनिए पनि अहिले सबैले स्वीकार गरेका छन् । मुलुक जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबैका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् र ? सबैको मुद्दा सैद्धान्तिकरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज हो यो संविधान । अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छौँ । कार्यान्वयनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । आजको दिनमा हामी सर्वोसत्तामा विश्वास नगर्ने र ‘सो–कल्ड लिबेरल डेमोक्रेसी’मा पनि विश्वास नगर्ने मुलुकका रूपमा छौँ । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर बनाएको उपयुक्त संविधान हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । अन्त्यमा पार्टीका उपाध्यक्ष स्व सुवास नेम्वाङको अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकाको अभावलाई पार्टीले कसरी पूरा गर्ला ? पार्टीका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनले अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकामा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ । हाम्रो पार्टीका लागि मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिको अपूरणीय क्षति हो । उहाँले दलहरूबीच समन्वय गर्ने र संविधान निर्माणमा जुन सुपात्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सायदै अरु कसैले गर्न सक्लान् । आजको दिनमा उहाँलाई पार्टीले मात्र होइन, देशले स्मरण गरिरहेको छ । रासस